काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभामा विपद् व्यवस्थापन पुनरावलोकन, बृहत् गुरुयोजना निर्माण तथा स्वास्थ्य संकट पूर्वतयारीसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
रास्वपाको प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले उक्त प्रस्ताव साेमबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी हुन् । उनले आजै सभामुख देवराज घिमिरेलाई उक्त प्रस्तावबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।
रास्वपाको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सचेतक निशा डाँगी सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, डा. चन्दा कार्की (भण्डारी), गणेश पराजुली, असिम शाह र विन्दबासिनी कङ्शाकारले उक्त प्रस्तावमा समर्थक छन् ।
सांसद कार्कीले उक्त प्रस्तावमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८९ बनाए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरेकी छिन् ।
सांसद कार्कीले मनसुनको समयमा सम्भावित जोखिमको बलियो पूर्वतयारी हुन नसकेको बताइन् । जसका कारण प्रकोपको समयमा ‘रेस्क्यू’ समूह तथा आवश्यक उपकरण र व्यवस्थापनको अभाव भएको उनले उल्लेख गरिन् ।
विपद् रोकथाम, विपद् जोखिम न्यूनीकरण साथै विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धि बृहत गुरुयोजना बनाउन उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने रास्वपाका सांसदहरूले बताएका छन् ।
‘मनसुनजन्य महामारी र स्वास्थ्य जोखिमको बारेमा समेत पूर्व तयारी गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा तालिमयुक्त दक्ष जनशक्ति ‘र्यापिड रेस्क्यु टिम’ तयार गर्ने, हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त स्रोत साधन र औषधीको भण्डारण गर्ने, क्षतिको जोखिम पूर्वानुमान गरी आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने साथै समयमै पुनर्स्थापन र प्रतिस्थापन गर्नेरगराउने लगायतको कामबारे छलफल गर्न अति आवश्यक रहेको हुँदा यो जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेको छु,’ प्रस्तावमा डा. कार्कीले भनेकी छन् ।
उक्त सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा तीन तहको सरकारले स्पष्ट कार्यक्षेत्र विभाजन गर्नुपर्ने र विपद्को विषयमा प्रतिक्रियात्मक मात्र नभई संसद्ले पूर्व सक्रियता देखाउनुपर्ने कारण समेत उल्लेख गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनको पाटोसँगै स्वास्थ्य सङ्कटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि छलफल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
‘आकस्मिक स्वास्थ्य संकटको अवस्था हुन सक्ने हुँदा, बाढी पहिरोलगायत मनसुनजन्य प्राकृतिक प्रकोप विभिन्न रोग, सङ्क्रमण तथा माहामारी फैलने र स्वास्थ्य संकट आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नागरिकको स्वस्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्नका निम्ति पूर्वतयारी गर्न आवश्यक छ,’ उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
