अटोमोबाइल क्षेत्रमा देखा परेका समस्या हटाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक
काठमाडौं । काठमाडौं । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरू हटाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका छन् । सोमबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटगरी विभिन्न विषयहरुमा छलफल गरेको छ । उक्त छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले विशेषगरी अटोमोबाइल व्यवसायलाई पुनः गतिशील बनाउन बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर परचेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालूको हालको ५० प्रतिशतको सिमालाई बृद्धि गरेर ७५ प्रतिशत गरिनु पर्ने बताए । यस्तै, उनले चालुपुँजी कर्जा मार्ग दर्शन २०७९ लागु भएपछि लागु भएको मिति भन्दा अगाडी कर्जा लिएकाहरुलाई त्यो व्यवस्था लागु नहुने तर यो लागु भएको मिति पछी कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने जानकारी दिए । त्यसैगरी सो छलफलमा अध्यक्ष चोधरीले नेपालमा विद्युतिय सवारी साधनहरुको आयात बढदै गएको भएपनि सोही अनुरुप राजमार्ग तथा सहरहरुमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरुको निर्माण हुन नसकेको भन्दै नेपालमा विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा सरकारले स्थायी प्रकृतीको नीति नियम ल्याउनु पर्ने जिकिर गरे । सोही छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले दुई पांग्रे सवारी साधनहरूको सन्दर्भमा पनि पैठारीकर्ताले डिलरलाई बिल गरेको दिनबाट सवारी कर लाग्दै आएकोमा डिलरले ग्राहकलाई बिल गरेको दिनबाट मात्र कर लाग्ने व्यवस्थाका लागिसमेत आग्रह गर्दै नेपालमा आयात भइरहेको बताए । साथै, दुई पांग्रे सवारी साधनहरू मध्ये करिब ९८ प्रतिशतभन्दा बढी आयात भारतमा निर्मित दुई पांग्रे सवारी साधनहरू भएको तर हाल नेपालमा लागु भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको साइज, भारतमा लागु भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको साइज अनुसार नभइ फरक साइजको भएकोले सवारी सञ्चालनको क्रममा अगाडिको सकरमा ठोकिने भएको कारणले चालकको सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको नाडाको भनाइ छ । त्यसैले इम्बोस्ड नम्बर प्रयोगको हकमा भारतमा लागु भएको साइजको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वा हाल नेपालमा लागु भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मध्ये कुनै एक राख्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरि दिनसमेत नाडाले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ । नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालको अटोमोबाइल उद्योगहरूको समस्या र चुनौतीहरू बारे जानकारी दिए । सो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सवारी साधन, टायरटयूव, ब्याट्री तथा लुव्रिकेन्ट उद्योगहरूको वर्तमान अवस्थाका सम्बन्धमा विशेष चासो र जिज्ञासा राख्दै प्रस्तुत समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक पहलकदमी लिइने आश्वासन दिएका थिए । उक्त छलफलमा नाडाका कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल तथा एशोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधानसमेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कोरियाको कृषितर्फ भाषा पास गरी रोस्टरमा रहेकाले वन क्षेत्र रोज्न पाउने
काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) मार्फत कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको भाषा परीक्षा पास गरेर रोस्टरमा रहेकाहरूले क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन् । ईपिएस कोरिया शाखाका अनुसार ३१ डिसेम्बर २०२४ भित्र म्याद सकिनेहरूले वन क्षेत्रतर्फ रोस्टर परिवर्तन गर्न पाउने भएका हुन् । नेपालसहित म्यानमार र भियतनामबाट गएकाहरूले क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउने जनाइएको छ । उनीहरूले २१ जुलाई २०२४ देखि २४ जुलाई २०२४ सम्म रोस्टर परिवर्तन गर्न चाहेको निवेदन शाखामा दिनुपर्नेछ । निवेदनमा राहदानी नम्बर, प्रवेशपत्र नम्बर, सम्पर्क नम्बर र सूचीमा नाम उल्लेख भएको सिरियल नम्बर राख्नुपर्नेछ ।
देशको व्यापार घट्यो, व्यापार घाटा साढे १४ खर्ब पुग्यो
काठमाडाैं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयात १.१६ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयात १.१६ प्रतिशतले घटेर १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ५५ लाख २८ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल १६खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँबराबरको आयात भएको थियो । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा निर्यात ३.०३ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष कुल १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४४ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल १ खर्ब ४५ अर्ब ४५ करोड ९१ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो । भन्सार विभागका अनुसार व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ४२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ भने अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड १० लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबर थियो । गत वर्ष १७ खर्ब ४५ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ७२ हजार रुपैयाँबराबरको कुल वैदेशिक व्यापार भएको छ । एक वर्षको अवधिमा देशको कुल वैदेशि व्यापार पनि १.३३ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ८.७३ प्रतिशत कायम भएको छ भने आयातको हिस्सा ९१.२७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो हिस्सा क्रमशः ८.८८ प्रतिशत र ९१.१२ प्रतिशत रहेको थियो ।
लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका आचार्यको दाबी पेस
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका चेतनारायण आचार्यले दाबी पेस गरेका छन् । एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित ५६ जनाको समर्थनमा उनले दाबी पेस गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आजै आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी छ । सोमबार अपरान्ह ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्ने समय तोकिएको छ । मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने क्रममा लुम्बिनी एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरी अनुपस्थित भएका छन् । गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी भए पनि केन्द्रबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले आचार्यलाई अघि सारेका थिए । आचार्य एमाले संसदीय दलका उपनेता हुन् ।
साउन ११ गते मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी, खतिवडा र गभर्नरबीचकाे छलफल सकियो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मौद्रिक नीति साउन ११ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले गत शुक्रबार नै मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम आवरमा रोकिएपछि अब साउन ११ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । गत साता मात्र बनेको नयाँ सरकारको चाहना र प्राथमिकतालाई समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाकार डा. युवराज खतिवडाले सरकारका चासोका विषयहरू गभर्नर अधिकारीसमक्ष राखेका उच्च स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारी र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाबीच मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल भइसकेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमा आउनु पर्ने विषयमा उनीहरु दुई जनाबीच सहमति भइसकेको बुझिएको हो । खतिवडा पूर्व गभर्नर र पूर्व अर्थमन्त्री पनि हुन् । खतिवडासँग मौद्रिक नीतिबारे राम्रो ज्ञान र अनुभव छ । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिबारे सुझाव लिन आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँदै आएको थिए । तर, अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । सेयर बजार, घरजग्गा र अटोबजारलाई अनुत्पादक भन्दै यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाप्रति कठोर नीति लिँदै आएका युवराज खतिवडा गभर्नरलाई पनि निर्देशन दिने भूमिकामा रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि बन्दै गरेको मौद्रिक नीति कस्तो होला भनेर फरक-फरक काेणबाट विश्लेषण हुन थालिएकाे छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठ मनोनीत
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम १४९ बमोजिम विधायन व्यवस्थापन समितिमा मनोनयन गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले समितिमा सांसद श्रेष्ठको मनोनयनलाई सहमति जनाएका थिए । आजको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय र प्रादेशशिक सरोकार समयमा सांसदहरुले उठाउनुभएका विषयको राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ मा तोकिएको समयावधिभित्र सभामा आई पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार जवाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अध्यक्ष दाहालले भने, ‘जवाफका लागि यसअघि तयार गरिएको कार्यतालिका सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुनःपत्राचारमार्फत उपलब्ध गराउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु ।’
मिटरब्याज, सहकारीलगायत ठगीका घटनामाथि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गरिन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन), सहकारी, लघुवित्त क्षेत्र, क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग तथा हुन्डीलगायत माध्यमबाट भएका ठगीका घटनामाथि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद धानराज गुरुङको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता किसिमका आर्थिक पक्षसँग जोडिएका घटना बढ्दै गएकाले विद्यमान स्रोतसाधन र उपलब्ध जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी अनुसन्धान गरिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सुशासन कायम गर्न वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गरी दोषीलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरूप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बताए । उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सदाचार पद्दतिको प्रवर्द्धन गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइने बताए । उनले सरकारका सबै अंगहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन, कानुनलाई समसामयिक संशोधन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताए । ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी गैरकानुनी आर्थिक कारोबार हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नाका साथै चोरीनिकासी एवं पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन, छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली, आशिकुडा प्रणाली, भिसिटिएस सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबीच अन्तर–आबद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ । स्रोत परिचालनको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न राजस्व परिचालनका अन्य क्षेत्र पहिचान गरी राजस्वको दायरा विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।’ आन्तरिक ऋणलाई समेत पुँजीगत प्रकृतिका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्दै जाने व्यवस्था मिलाइने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आयात हुने मालवस्तुको मूल्यांकनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी संकलन गरिएको सूचनाका आधारमा तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्यांकन प्रणाली विकास गरिने जनाए । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्ततालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले विगतका वर्षमा विधि प्रक्रिया पूरा गरी कार्यसम्पन्न गर्ने क्रममा विधिसम्मत् रूपमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने, चालु आवको मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाइ मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरिने योजना सुनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भरतपुर—बुटवल—पोखरा—मुग्लिन—भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको परियोजना निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी गराए । कार्यक्रमबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभइ औद्योगिक विकासका साथै ऊर्जा क्षेत्र, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास एवं रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । गण्डकी त्रिभूज आयोजनाअन्तर्गत पर्ने बुटवल–पोखरा–सिद्धार्थ राजमार्ग खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको उनले अवगत गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको कार्य चाँडो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत भइसकेको जानकारी गराए । यस्तै, आँधीखोलामा प्रस्तावित बाँधस्थल र गल्याङ्ग नगरपालिका–३ मा विद्युत्गृह रहेको आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट एक सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको र हालसम्म यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य सम्पन्न भई वातावरणीय अध्ययन कार्य स्वीकृत भइसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराए ।
कैलालीमा २८९ उद्योग बन्द, सञ्चालक रोजगारीका लागि विदेशिए
फाइल फोटो गोदावरी । जिल्लामा सञ्चालित दुई सय ८९ घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएका छन् । कच्चापदार्थ अभाव, उत्पादित सामग्रीले बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुलगायतका कारण ती उद्योग बन्द भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । कतिपय उद्योग सञ्चालक रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएकोसमेत देखिएको छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत टिकेन्द्रप्रसाद जोशीले खाने तेल, सिमेन्ट ब्लक, पोल्ट्रीफार्म, ब्युटीपार्लर जस्ता घरेलु उद्योग बन्द भई खारेजीमा परेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय उद्योग दर्तामा महिलाको स्वामित्व उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । महिलाका नाममा प्राइभेट फार्म दर्तामा छूटको व्यवस्था गरिएसँगै उद्योग दर्तामा महिलाको स्वामित्व बढेको हो । एक करोड रुपैयाँसम्मको कुल पूँजी भएका निजी फार्म महिलाका नाममा दर्ता गर्दा शुल्कमा छुटको कानुनी व्यवस्था गरिँदा उद्योगमा महिलाको स्वामित्व उल्लेख्य रुपमा बढेको जोशीले बताए । कैलालीमा हालसम्म १५ हजार चार सय ८६ उद्योग दर्ता छन् । उद्योग कार्यालयमा अहिलेसम्म उत्पादनमूलक तीन हजार दुई सय आठ, कृषिसम्बन्धी छ हजार पाँच सय १४, निर्माणसम्बन्धी दुई, पर्यटनमूलक ६५, सूचना प्रविधिमूलक १२, सेवामूलक पाँच हजार छ सय ८५ गरी १५ हजार चार सय ८३ उद्योग दर्ता भएका छन् । अहिलेसम्म दर्ता भएका उद्योगमा २५ अर्ब ७० करोड ३७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । ती उद्योगमा नौ हजार दुई सय ११ महिला र ६९ हजार छ सय ५७ पुरुषलाई रोजगारी प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ । गत आव २०८०/८१ मा उत्पादनमूलक एक सय ३५, कृषिमूलक तीन सय २३, सेवामूलक दुई सय ५६ गरी जम्मा सात सय १४ उद्योग दर्ता भएको लेखा अधिकृत जोशीले बताए । गत आवमा एक करोड ७७ लाख ४४ हजार सात सय ७७ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अघिल्लो आव २०७९र/०८० मा एक हजार एक सय सय ९७ उद्योग दर्ता भएकामा कार्यालयले ५२ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । अघिल्ला आव भन्दा गत आव २०८०/८१ मा उद्योग दर्तामा कमि आएको छ । लेखा अधिकृत जोशीले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आव २०८०/८१ मा करको दर बढेसँगै वाणिज्य कार्यालयले दर्ता गर्ने पसललगायतका काम गत आवदेखि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गर्दा राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको बताए ।
