हिमालयन डिस्टिलरी सर्वोत्कृष्ट गोल्ड पुरस्कारबाट सम्मानित
काठमाडौं । मदिरा उत्पादन कम्पनी हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड प्रतिष्ठित राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०२३ पुरस्कारबाट सम्मानित भएको छ । इन्स्टिच्युट अफ चाटर्ड अकाउन्टेन्ट अफ नेपाल (आइक्यान)को १०औं वार्षिक परिषदको भब्य समारोह मार्फत हिमालयन डिस्टिलरीलाई सम्मान गरिएको हो । उत्कृष्ट सञ्चालन र पारदर्शी व्यापार अभ्यास गर्दै आएको यस कम्पनीलाई आफ्ना प्रयासहरुमा यस पुरस्कारबाट अझै हौसला मिलेको छ । हिमालयन डिस्टिलरी आगामि दिनमा कर्पोरेट सुशासन र वित्तिय अखण्डताको उच्चतम मापदण्ड कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी समेत गराँदछौं । उत्पादन क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रतिवेदन पुरस्कारको सर्वोत्कृष्ट गोल्ड पुरस्कारबाट सम्मानित भएको हिमालयन डिस्टिलरी आफ्ना वितरक, कर्मचारी, ब्यवस्थापन, सेयरधनी सहित सम्पूर्ण निरन्तर सहयोग र साझेदारीका निम्ति हार्दिक कृतज्ञता समेत ब्यक्त गर्दछ । मूल्यवान साझेदारहरूको निरन्तर सहयोगका साथ, कम्पनीले अझ बढी उचाइ हासिल गर्न सक्ने विश्वास राख्छ । उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदनलाई प्रतिस्पर्धाका लागी साउथ एसियन फेडरेसन अझ अकाउन्टेन्टस (साफा)मा पठाइने भएकाले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सुशासनमा प्रतिस्पर्धाका निम्ति हौसला प्राप्त भएको छ । भविष्यका लागि, हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड दक्षिण एशियाली स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सुशासनको अभियानको नेतृत्व गर्न उत्साहित छ ।
पूर्वी नाकाबाट ८५ करोडको कोदो आयात, २१ करोड बढीको फर्सी भित्रियो
झापा । पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट कोदोको आयात अघिल्लो वर्षका तुलनामा वृद्धि भएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय काँकडभिट्टाका सूचना अधिकारी चन्द्रकिशोर ठाकुरले २०८०/८१ मा ८५ करोड ४२ लाख ५६ हजार मूल्य बराबरको १७ हजार ७ सय ९७ मेट्रिक टन कोदो भारतबाट आयात भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आव २०७९/८० मा ५१ करोड ३१ लाख २० हजार मूल्य बराबरको १६ हजार ३५ मेट्रिक टन कोदो भारतबाट आयात भएको थियो । नेपालमा कोदो बाली उत्पादन घट्दै जाँदा भारतलगायत तेस्रो देशबाट कोदोको आयात बढेको सूचना अधिकारी ठाकुरले बताए । पूर्वी पहाडी जिल्लामा यथेष्ट उत्पादन हुने फर्सी बिक्री नहुँदा किसान गाईभैँसीलाई खोले पकाएर खुवाउँछन् । तर, त्यही फर्सी बजारमा भने भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । उनले सोही अवधिमा फर्सी मात्र २१ करोड १४ लाख ८० हजारको १० हजार ५ सय ७४ मेट्रिक टन आयात भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गत एक वर्षमा १ अर्ब २ करोड २२ लाख ६० हजार मूल्य बराबरको ५१ हजार १ सय १३ मेट्रिक टन गोलभेँडा, २९ करोड ५७ लाख ४० हजार मूल्य बराबरको १४ हजार ७ सय ८७ मेट्रिक टन हरियो खुर्सानी पूर्वीनाका हुँदै भारतबाट भित्रिएको छ । सोही अवधिमा ५७ करोड ७३ लाख ८० हजार मूल्य बराबरको २८ हजार ८ सय ६९ मेट्रिक टन करेला, ३० करोड ७ लाख ८० हजार मूल्य बराबरको १५ हजार २९ मेट्रिक टन भिन्डी र १५ करोड ६७ लाख २० हजार मूल्य बराबरको ७ हजार ८ सय ३६ मेट्रिक टन सिमी आयात भएको सूचना अधिकारी ठाकुरले जानकारी दिए । पूर्वी नाकाबाट सोही अवधिमा १३ करोड ८ लाख ४० हजार मूल्य बराबरको ६ सय ९२ मेट्रिक टन प्याज, २५ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको १२ हजार ८ सय २८ मेट्रिक टन परवल, ६७ करोड ७० लाख मूल्य बराबरको ३ हजार ८ सय ३५ मेट्रिक टन घिरौला, ११ करोड १७ लाख मूल्य बराबरको ५ हजार ५ सय ८५ मेट्रिक टन गाजर, ३१ करोड ५० लाख मूल्य बराबरको १ हजार ५ सय ७५ मेट्रिक टन स्कुस र ३ करोड ८० लाख ४० हजार बराबरको १ हजार ९ सय २ मेट्रिक टन तरुल भारतबाट आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । मधेसबाट हिमाली जिल्लासम्म उत्पादन हुने फापरसमेत भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । सूचना अधिकारी ठाकुरका अनुसार एक वर्षमा १ करोड ३५ लाख ८५ हजार मूल्य बराबरको २ सय ९ मेट्रिक टन फापर, ४ करोड ६१ लाख ७६ हजार मूल्य बराबरको १ हजार ४ सय ४३ मेट्रिक टन मकै (पशु दाना) आयात भएको छ । कार्यालयका अनुसार सोही अवधिमा ४ अर्ब ८७ करोड ६५ लाख १८ हजार बराबरको ९८ हजार ३ सय ९४ मेट्रिक टन फलफूल तथा चामल, १७ करोड २८ लाख २४ हजार बराबरको ७ हजार २ सय १ मेट्रिक टन र दलहन (गेडागुडी) २ करोड ४० लाख ९६ हजार मूल्यको आयात भएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । भारतबाट आयातित तरकारीका कारण स्वदेशमा किसानले उत्पादन गर्दै आएको तरकारी बाली बजारमा बिक्री नभएको किसानको गुनासो छ ।
आइसिएफसि फाइनान्सले गर्यो मेहेन्दी कार्यक्रम
काठमाडौं । आइसिएफसि. फाइनान्सले श्रावण महिनाको पहिलो सोमबार कर्मचारी र ग्राहक तथा अन्य महिला दिदीबहिनी माझ मेहेन्दी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । फाइनान्सले देशैभरी रहेका विभिन्न २१ वटा शाखाहरुमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सबै शाखा कार्यालय परिसरमा संस्थाका ग्राहक महानुभाव लगायत अन्य महिला दिदीबहिनीहरुको उल्लासमय उपस्थितिमा उक्त मेहेन्दी कार्यक्रम सम्पन्न भएको फाइनान्सले जनाएको छ ।
नदीमा देखिएको पोलियो भाइरसले जोखिम निम्त्याउन सक्छ
काठमाडौं । हामी अहिले पोलियो उन्मुलुनको नजिक पुगिसकेका छौं । संसारबाटै पोलियोलाई उन्मुलन गर्न सन् २०२६ सालदेखि विश्व समुदाय नै जुटेको छ । त्यसका लागि हामी पनि निरन्तर लागिरहेका छौं । १० वर्षसम्म कुनै समस्या देखा परेको थिएन । तर, पनि जोखिम हुन सक्ने भन्दै हामीले सञ्चालन गर्ने नियमित कार्यक्रममा पोलियो खोपलाई निरन्तरता दिरहेको थियौं र छौं पनि । तर, अहिले १० वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकामा पोलियो भाइरस देखा परेको छ । विसं. २०६७ असोज १४ गते नेपालमा अन्तिम केस रौतहटमा देखिएको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि यो रोग कतै देखा नपर्दा २०७० सालमा नेपाल पोलियो मुक्त देश घोषणा गरेका थियौं । तर, अहिले काठमाडौं उपत्यकाको टुकुचा र बागमतीको संगममा पोलियोको भाइरस देखापरेको छ । पोलियो उन्मुलन गर्न हामीले निरन्तर यसको अध्ययन गरिरहेका थियौं । पछिल्लाे समय काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका विभिन्न नदीबाट नमुना संकलन गर्ने कार्य जारी थियो । उपत्यकाका विभिन्न ५ स्थानबाट लिएको नमुना बैंकक पठाउँदा टुकुचा र बागमतीको संगमबाट लिइएको नमुनामा पोलियोको चेन भएको भाइरस भेटिएको छ । यो मान्छेमा देखिएर कतैबाट नदीमा आएको हुनुपर्छ । पोलियो रोग यसको विषाणुबाट दूषित खाना र पानीबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ । यो जिवाणु शरीरमा गइसकेपछि विशेषगरी आन्द्रामा जान्छ त्यहाँबाट विस्तारै हाम्रो शरीरले एडप्ट गर्छ र त्यो नशामा गएर हात र खुट्टा चल्ने नशामा प्यारालाइसिस गर्छ । यो रोग लागेका मान्छे पनि समाजमा छन् । पक्षघात भइसकेपछि निको हुँदैन । हामीले गुहेश्वरीबाट मनहरा जोडिने ठाउँ जहाँ भक्तपुरबाट आइरहेको खोला, गुहेश्वर, धोबीखोला, टुकुचा र शाेभाभगवती नजिकको नदीकाे नमुना जाँच गराउँदा टुकुचा र बागमतीको संगमबाट लिइएको नमुनामा भाइरस देखिएको हो । जेठमा संकनल गरेको नमुना पोजेटिभ आयो, त्यसपछि अर्को ठाउँको नमुना पनि पोजेटिभ आयो । त्यसपछि दिएको नमुना नेगेटिभ आयो । अहिले अर्को नमुना पठाइएको छ । तर, रिजल्ट आइसकेको छैन । अर्को थप नमुना संकलन गरी भर्खरै पठाइएको छ । हामीले पठाएको नमुना जाँच गर्न लामो समय लाग्छ । नदीहरूबाट ल्याइएको नमुना प्रोसेस गरेर बैंकक पठाउनुपर्छ । त्यहाँ परिक्षण गर्न लामो समय लाग्छ नेपालमा परीक्षण हुन नसक्ने भएर बैंकक पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । हामीले पोलियो उन्मुलन गर्न रणनीति बनाएर निर्देशिका जारी गरेर काम गरिरहेका छौं । विभिन्न समयमा खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं । यही क्रममा हामीले विभिन्न नमुनाहरू परिक्षण गर्यौं । विशेषगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यसलाई लिड गर्छ । वातावरणीय निगरानी गर्नका ढलको नमुना लिएर परीक्षण गरिने कुरा हो । पोलियोकै लागि भनेर पाँच मात्रा खोप दिन्छौं । जम्मा बच्चाहरूले पाउने भनेको १८ मात्रा खोप हो । विभिन्न खोप विभिन्न समयमा दिइन्छ । त्यो १८ मात्रामध्ये ५ पटक पोलियोको लागि दिन्छौं जसमा तीन मात्रामा मुखबाट खुवाइने पोलियो थोपा दिन्छौं । जुन एउटा बच्चालाई दुई थोपा मात्र दिनुपर्छ ६, १० र १४ हप्ता गरी तीन मात्रा मुखबाट दिने पोलियो थोपाका बारेमा धेरैलाई थाहा छ । सुईबाट पनि हामीले खोप दिन सुरु गरेका छौँ । टाइप वान, टाइप टु र टाइप थ्रीविरुद्ध दिने गरेका छौं । पोलियोको लागि पाँच मात्रा सुईबाट र मुखबाट दिने गर्छौँ । पोलियो भाइरस तीन प्रकारको हुन्छ । जस्तै कोभिडमा ओमिक्रोन डेल्टा भने जस्तै यसको अहिलेसम्म तीन वटा मात्र भेरियन्ट फेला पारेको छ । जुन टाइप वान, टाइप टु र टाइप थ्री भनेर चिनन्छ । यो रोग नयाँ होइन । हाम्रो समाज धेरै अगाडिदेखि रहदै आएको रोग हो । सन २०२६ मा उन्मुलन गर्ने लक्ष्यअनुसार यसलाई फैलन नदिन हामीले दुई वटा काम गरिरहेका छौं । एउटा कडा निगरानी गर्ने गरेका छौं । वातारणमा निगरानी गरिरहेका छौं भने घरघरमा कोही यस्त बिरामी छन् कि भनेर खोजी गरिरहेका छौं । अर्को बच्चालाई नियमित रूपमा खोप दिने र बेलाबेला अभियानमार्फत खोप पनि दिने गरिरहेका छौं । हाम्रो निगरानी कत्तिको राम्रो छ भनेर बाहिरबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरिरहेको हुन्छ । अफगानस्तान र पाकिस्तानमा पनि अहिले पनि पोलियो रोग देखा परिरहेको छ । प्राकृतिक रूपमा देखिनेलाई वाइल पोलियो भाइरस भन्छौं जो अफगानस्तान र पाकिस्तानमा देखिरहेको छ । अफ्रिकी मुलुकमा महामारी भएको स्थिति पनि छ । उन्मुलन उन्मुख भइरहेको बेला विभिन्न देशमा झन जोखिम देखिएको कुराहरू पनि सुनिन्छ । नेपालको स्थिति हेर्दा हामीले पोलियो मुक्त गरेको १० वर्ष बढी समयमा देखियो । अन्तिम पटक रौतहटमा देखिएको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि हामीले पोलियो मुक्त देश घोषणा गरेका थियौं । त्यसपछि अहिले फेरि ढलमा भाइरस देखिएपछि हामीमा त्रास बढेकाे छ । अझै खोपको कभरेज कम भयो भने झन बढी सचेत हुनुपर्छ । नेपालको खोपको प्रगति सधैं राम्रो भइरहेको हुँदा यहाँ धेरै जोखिम त छैन तर धेरै विचार गरेर खोप लगाउनुपर्ने कतै छ कि भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ । यसमा हामी जुटिसकेका पनि छौं । विशेषगरी नियमित खोप सेवाबाट दुइटा तरिकाको खोपहरू दिरहेका छौं । यदि ५ वर्ष मुनिको बालबालिकाले कुनै खोप लगाउन छुट गरेको छ भने खोजेर खोप लगाउने कार्य पनि गरिरहेका छौं । १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पक्षघात छ कि भनेर अस्पताल अस्पताल पुगरे, घरघर पुगेर खोजी गरिरहेका छौं । यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका साथीहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ । शंकास्पद बिरामी पायो भने पोलियो हो कि भनेर जाँच गर्न दिशाको नमुना संकलन गर्छौं । पहिलो एउटा नमुना र २४ घण्टापछि अर्को नमुना संकलन गरेर अनुसन्धानको लागि पठाउँछौं । नेपालमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नमुना लिइसकेपछि बैंकक जान्छ र त्यहाँ परीक्षण हुन्छ । सन् २०१७ सालबाट सुरु गरेको यो निगरानीले ७ सय ६० वटा नमुना लिँदा अहिले भाइरस देखिएको हो । अस्पतालमा गएर निगरानी हाम्रा साथीहरूले निरन्तर गरिरहनुभएको छ । कसैको हातखुट्टा कमजोर भयो , एक्कासि लुलो खालको पक्षघात भयो भने हामीले खोजी गरिरहेका छौं । अहिले काठमाडौं मात्र सिमित हुनुहुँदैन । अन्य प्रदेशमा पनि निगरानी गर्नुपर्छ भनेर कोशी प्रदेशको मोरङ, धनुषा, गण्डकी प्रदेशको कासकीबाट सुरु गरिसकेका छौं । र, विस्तारै अन्य ठाउँबाट पनि हामीले विस्तारै सुरु गर्ने तयारी गरेका छौं । कम्तीमा ९५ प्रतिशत खोप लगाइसकेका छौं । अहिले हामी उपत्यकामा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं । यहाँ भाइरस देखिएका कारण यही केन्द्रित छौं । यही साउन ९ देखि १२ गते काठमाडौं, भक्तपुर ललितपुरमा पोलियोविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछौं । जहाँ जन्मेदेखि ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप लगाइने छ । (डा. गौतम बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख हुन् । )
१५ अर्बको चिया, अलैची र अदुवा निर्यात
झापा । पूर्वीनाका काकडभिट्टाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ अर्ब ३३ करोड १७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको अलैची, चिया, अदुवा र अम्रिसो भारत निर्यात भएको छ । उक्त अवधिमा १८ अर्ब ९५ करोड ७८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा काँकडभिट्टाबाट छ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मूल्यको जैविक चिया भारत निर्यात भएको क्वारेन्टिन कार्यालयका सूचना अधिकारी चनद्रेश्वर यादवले बताए । यो नाकाबाट सबैभन्दा धेरै अलैची, चिया, अदुवा र अम्रिसो निर्यात भएको छ । सोही अवधिमा ११ हजार ६४८ मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यही नाका भएर छ अर्ब ५२ करोड १७ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको चार हजार ५१० मेट्रिक टन अलैची भारत निर्यात भएको छ । सूचना अधिकारी यादवका अनुसार उक्त अवधिमा एक अर्ब २४ करोड आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको नौ हजार ५४५ मेट्रिक टन अम्रिसो भारत निर्यात भएको छ । पहाड र तराईमा उत्पादन हुने अदुवा ठूलो परिमाणमा निर्यात हुने कृषिवस्तुमध्ये एक हो । आव २०८०/८१ मा काँकडभिट्टाबाट ५८ रुपैयाँ करोड चार लाख तीन हजारको अदुवा निर्यात भएको सूचना अधिकारी यादवले जानकारी दिए ।
नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तमा भाँडभैलो, देशभरिका शाखामा तालाबन्दी
काठमाडौं । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरूले मंगलबार देशभरिका शाखा कार्यालय बन्द गरेका छत् । लघुवित्तमा कार्यरत फिल्ड कर्मचारीहरू आन्दोलित हुँदै देशभरिका शाखा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । लघुवित्तमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किने गरी पद घटुवा गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । लघुवित्तमा कार्यरत फिल्ड कर्मचारीहरूले संस्थालाई उचाइको शिखरसम्म पुर्याएर बलियो बनाएपनि आफूहरूको योगदान र भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै पद घटुवा गराएको उनीहरूको आरोप छ । साविक नेरूडे लघुवित्त र मिर्मिरे लघुवित्त मर्जपश्चात् साविक मिर्मिरे लघुवित्तमा कनिष्ठ सहायक (ख) पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई कनिष्ठ सहायकमा बढुवा गर्ने सहमति थियो । तर, मर्जरपश्चात् केन्द व्यवस्थापक पद सिर्जना गरी कार्यालय सहयोगी भन्दा पनि तल्लो दर्जामा राखेको महसुस भएको उनीहरूले बताएका छन् । त्यसैले केन्द्र व्यवस्थापक पद खारेज गरी कनिष्ठ सहायकमा बढुवा गर्नुपर्ने मागसहित देशभरिका शाखामा तालाबन्दी गरेका हुन् । लघुवित्त स्रोतका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भोजराज बस्यालले कर्मचारीहरूको विवाद समाधान गर्न चाहेका थिए । तर, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सन्तोष फुयाँलले कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्न भनेको स्रोतको दाबी छ । भिडियो हेर्नुहोस्: https://www.facebook.com/watch/?v=984651013384403
पर्साका संघीय कार्यालयको राजस्व २ खर्ब ७ अर्ब, खर्च १२ अर्ब
वीरगञ्ज । संघीय सरकार मातहत रहेका पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ८६ करोड ८६ लाख ९९ हजार २ सय १७ रुपैयाँ रकम पुँजीगत खर्च गरेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पर्सामा रहेका ५१ कार्यालयले गत आवमा कुल पुँजीगत बजेटमध्ये ७३.५० प्रतिशत खर्च गरेका छन् । पर्सा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक यज्ञराज उप्रेतीले गत आवको असारमा मात्र संघीय सरकार मातहतका ५१ कार्यालयले ४२ करोड ९८ लाख ७१ हजार १ सय ७० रुपैयाँ पुँजी खर्च गरेको बताए । ‘पर्साका सरकारी कार्यालयको समग्रमा पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नै देखिन्छ,’ उनले भने । ती कार्यालयका लागि गत आवमा चालु खर्चतर्फ १० अर्ब ५९ करोड ४५ लाख ५० हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आवमा चालुतर्फ विनियोजित रकममध्ये ९५.४५ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब १२ करोड १६ लाख ६९ हजार ४ सय ८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार गत आवको असारमा मात्र यहाँका सरकारी कार्यालयले चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ३० करोड ६ लाख २ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ५१ सरकारी कार्यालयले गत आवमा पुँजीगत र चालुतर्फ दुवै गरेर ११ अर्ब ९९ करोड ३ लाख ६८ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । आव २०७९/८० मा पर्साका सरकारी कार्यालयका लागि १४ अर्ब १५ करोड ३७ लाख ८ हजार ३ सय ८७ खर्च भएको थियो । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ १० अर्ब ५८ करोड ५३ लाख ३४ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भयो । आव २०७९/८० मा सरकारी कार्यालयले पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख ७४ हजार २ सय १९ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । प्रमुख कोष नियन्त्रक उप्रेतीले जिल्ला सरकारी कार्यालयले गत आव २०८०/८१ मा २ खर्ब ७ अर्ब १२ करोड ९३ लाख ९५ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको बताए । ‘पर्सा जिल्लाका सरकारी कार्यालयले अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व संकलन गरेका छन्,’ उनले भने । कार्यालयले आव २०७९/८० मा २ खर्ब १ अर्ब ३९ करोड ८१ लाख १० हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका थिए । नियन्त्रक उप्रेतीले अघिल्लो आवभन्दा अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएकाले पनि राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको बताए । ‘अघिल्ला वर्षभन्दा पनि भन्सार राजस्वमा सुधार आएको छ । विस्तारै अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएकाले पनि राजस्व बढेको देखिन्छ ।’
यसकारण बन्द भए ७ सय ईट्टा उद्योग
काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका कारण सयौं ईट्टा उद्योग बन्द भएका छ । घरेलु उद्योगका रूपमा रहेका र तल्लोस्तरसम्म आर्थिक गतिविध बढाउने ईट्टा उद्योगहरू धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । साथै पछिल्लो समय निर्माण कार्य ठप्प भएपछि पनि ईट्टा उद्योग थप समस्या परेका व्यवासयीहरू बताउँछन् । नेपाल ईट्टा उद्योगको अध्यक्षमा शंकर बहादुर चन्दका अनुसार विभिन्न कारणले ७ सय ईट्टा उद्योग बन्द भएका छन् । विगतमा ११/१२ सय ईट्टा उद्योग सञ्चालनमा थिए । तर, निर्माण कार्य ठप्प भएपछि सबै बन्द भएर ५ सय उद्योग मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । आगामी वर्षमा यो संख्या पनि घटेर एकडेढ सयमा झर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा ईट्टा उद्योग जोगाउने गरी नीति ल्याउन माग गरेका छन् । बजेटमा घरेलु तथा साना उद्योगका विषयमा नसमेटिएको बताउँदै उनले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘वित्त नीतिमा घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संरक्षण र पाउनुपर्ने सुविधाका बारेमा केही व्यवस्था गरेको छैन, त्यसैले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबाट घरेलु तथा साना उद्योगहरू बाचिँन्छन् की भन्ने आशा छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको जगमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योगहरू ग्रामीण क्षेत्रमा छन्, ती उद्योगहरू कसरी चलेका र कस्तो अवस्थामा छन् भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरूरी छ ।’ साथै विगतमा ठूला उद्योगहरूलाई मात्रै जोड दिएर मौद्रिक नीति आउने गरेकाले अब साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको माग छ । अधिकांश उद्योग कर्जा लिएर सञ्चालन भएकाले राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘ईट्टा उद्योगलाई पनि समेटर मौद्रिक नीति आउनुपर्छ, झण्डै १२ सय ईट्टा उद्योग थिए तर, निर्माण कार्य ठप्प भएपछि अधिकांश उद्योग बन्द भएर ५ सयको हाराहारीमा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्, आगामी वर्षमा यो संख्या पनि घटेर एक÷डेढ सयमा झर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘१ हजार भन्दा बढी ईट्टा उद्योगले कर्जा लिएर चलाएका छन् तर, उत्पादन भएका ईट्टा पनि बिक्री भएका छैनन्, ईट्टा बनाउन पनि पाइएको छैन, कर्जा पनि तिर्न सकिएको छैन ।’ सकसका बेला बैंकको ब्याज बढी भएकाले पुँजी नभएको र अहिले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण टर्नओभर नपुग्दा नवीकरण समेत गर्न नसकेको उनले बताए । कर्जा चुक्ता गर्न राष्ट्र बैंकले सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
