‘सुरक्षा थ्रेट’ बढाउँदै लुटिएका हतियार र भागेका कैदी
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका हतियार र जेलबाट भागेका कैदीहरुले सुरक्षा चुनौती थपेका छन् । सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको बेला थप सुरक्षा चुनौती बढेको सुरक्षा अधिकारीहरुले बताएका छन् । गत भदौ २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरबाट १ हजार २४७ हतियार लुटिएका थिए । यी हतियारमध्ये ३०३ वटा राइफलहरू हालै झापाको दमकमा फेला परेका छन् । तर, अझै पनि ९०० भन्दा बढी हतियार हराइरहेका छन । जसले सुरक्षा निकायको लागि गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । प्रहरीका अनुसार अझै ९ सयभन्दा बढी हतियार हराएका छन् । यस घटनाले सुरक्षा गम्भीर असर पु¥याएको सुरक्षा अधिकारीहरुले बताएका छन् । यस्तै, देशभरका विभिन्न कारागारबाट १३ हजार ५५८ कैदी फरार भएकोमा अहिले सम्म ७ हजार ७३५ कैदी मात्रै फर्किएका र पुनः पक्राउ परेका छन् । विभिन्न अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका ५ हजार ८२३ कैदिबन्दी अझै फरार छन् । केहीले स्वेच्छाले आत्मसमर्पण गरे भने केहीलाई सुरक्षा बलले पक्राउ गरेपनि यस घटनाले देशैभरि सुरक्षा चुनौती सिर्जना गरेको हो । आगामी निर्वाचन र दलहरुका सार्वजनिक गतिधिहरुमा यी घटनाहरूको प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ । पूर्वडिआईजी अशोक श्रेष्ठले इन्सास, एसएलआर, जिएसजी र वेव्ली एण्ड स्कट ग्रेनेड लन्चर जता घातक हतियार समाजमा रहनु सुरक्षका लागि ठूलो चुनौती भएको बताएका छन् । विज्ञहरुले समयमा हतियार नियन्त्रण र फरार कैदीलाइ पक्राउ नगरे राजनीतिक गतिविधीमा कमी आउने र मतदानमा सर्वसाधारण सौहार्द वातावरण नभएर सहभागी नहुने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले सुरक्षा समितिको बैठकमा यस बिषयमा व्यापक छलफल भएको बताएका छन् । उनले सौहार्द वातावरणमा निर्वाचन गर्न सरकार लागिपरेको बताए । यी हुन् लुटिएका हतियार -INSAS 1B1 राइफल भारतीय डिजाइनमा आधारित, 5.56×45mm क्यालिबरको राइफल –SLR (सेल्फ लोडिङ राइफल): 7.62×51mm क्यालिबरको पुरानो डिजाइनको राइफल –303 राइफल ब्रिटिश डिजाइनको, 7.7mm क्यालिबरको राइफल –GSG-522 कार्बाइन 22 क्यालिबरको सेमिअटोमेटिक कार्बाइन –Webley & Scott Schermuly 37mm ग्रेनेड लञ्चर– कम दूरीका लक्ष्यमा प्रहार गर्न प्रयोग हुने -Ishapore 1A1 राइफल भारतीय डिजाइनको, 7.62×51mm क्यालिबरको राइफल –Lee-Enfield राइफल ब्रिटिश डिजाइनको, 7.62mm क्यालिबरको राइफल –पिस्तोल र ग्यास गनहरू– नजिकको दूरीका लागि प्रयोग हुने
पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदीविरुद्ध साइबर ब्यूरोमा उजुरी
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध गलत प्रचार गरेको आरोपमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक देवेन्द्र सुवेदीविरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी परेको छ। 'सुवेदीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचण्डको निवासमा घर जलाइने घटनाअघि दुई करोड रुपैयाँ दुई ट्रकमा लुकाइएको जस्ता पूर्णतया गलत र तथ्यहीन समाचार प्रचार गरिरहेका छन्,' उजुरीमा उल्लेख छ । झुटो सामग्री फैलाएर भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै चरित्रहत्या समेत भएको उजुरीमा जनाइएको छ। डिजिटल माध्यममार्फत गरिएका यस्ता गलत प्रचारप्रसार साइबर कानुनविपरीत भएकाले त्यसबारे आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको माग संयोजकको सचिवालयले गरेको छ । उजुरीमा सुवेदीले संयोजक दाहाल निवासबाट घर जलाइनुभन्दा दुई दिन पहिले नै दुईवटा ट्रकमा दुई करोड रुपैयाँ लगेर लुकाएको कुरा गलत र तथ्यहीन भएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने तयारी अगाडि बढेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गत शुक्रबार निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँग छलफल गरेका थिए । आयोगका आयुक्तहरूले यस अवसरमा निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि यही असोज २१ गते आयोगका आयुक्तहरूसँग भेटघाट गर्दै निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरेकी थिइन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीदेवी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा उपस्थित थिए । आइतबार प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालबीच भएको भेटमा पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । यस क्रममा अध्यक्ष दाहालले आयोगसँगको भेटबारे जानकारी दिएका थिए ।
पर्सामा महिलाको नाममा तीन सय ६३ घरेलु उद्योग सञ्चालन
वीरगञ्ज । सरकारले महिला उद्यमीको स्वामित्वमा नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत छुट दिने प्रावधानले यहाँका महिला उद्यमशीलतातर्फ आकर्षण बढिरहेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार पछिल्ला वर्षमा महिला उद्यमी सञ्चालक भएर नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने क्रम ह्वात्तै बढ्दै आइरहेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख उद्योग अधिकृत पवन पञ्जीयारले गत आर्थिक वर्षमा नौ सय ६३ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएकामध्ये महिला उद्यमी सञ्चालक भएको उद्योगको सङ्ख्या भने तीन सय ६३ रहेको जानकारी दिए । ‘विगतमा यहाँका महिला आफ्नो नाममा उद्योग खोल्ने र सञ्चालन गर्ने कुरामा धेरै हिच्किचाउने गर्थे । तर,पछिल्लो समय सरकारले महिला उद्यमीको नाममा घरेलु उद्योग दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत छुट दिने र महिला पनि आफैं पनि उद्यम गर्नेतर्फ अग्रसर हुँदा पनि सो सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विगतको तुलनामा अहिले महिला उद्यमी भएर घरेलु तथा साना उद्योग खोल्ने क्रममा भने निकै सुधार आएको छ ।’ कार्यालयका अनुसार गत आवमा छ सय ३५ पुरुष उद्यमीले नयाँ उद्योग दर्ता गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पर्सामा नयाँ दर्ता भएका उद्योगले एक हजार सात सय ३७ जना पुरुषलाई रोजगारी दिइरहेका छन्, भने एक हजार एक सय ६१ महिलालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ । प्रमुख पञ्जीयारले तराई–मधेस जस्तो ठाउँमा महिला उद्यमी सञ्चालक भएर नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्ने प्रवृत्तिमा क्रमशः सुधार आइरहेको बताए । 'एक दशकअघिसम्म महिला उद्यमी सञ्चालक भएर खासै धेरै उद्योग दर्ता हुँदैन्थे, सबैजसो पुरुष उद्यमी सञ्चालक भएका नयाँ उद्योग दर्ता गर्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले महिला उद्यमी सञ्चालक भएको नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेसँगै अहिले महिला उद्यमी सञ्चालक भएका उद्योग दर्ता हुनेक्रम बढेको छ ।’ रासस
ललितपुर महानगरको पोलमा पर्चा टाँस्नेलाई १० हजार जरिवाना
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक पोलमा विज्ञापनको पर्चा टाँसेर फोहोर गरेको आरोपमा एग्रो थाई फुड प्रालिलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । महानगरले आइतबार सो कम्पनीलाई जरिवाना गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको छ । उक्त कम्पनीबाट उत्पादन भएको इनर्जी ड्रिङ्कको विज्ञापन पर्चा ललितपुरका विभिन्न सडक किनारका पोलहरूमा टाँसिएको थियो । महानगरले जारी गरेको रसिदमा ‘अनाधिकृत विज्ञापन’ शीर्षक उल्लेख गरिएको छ । महानगरका अनुसार यस्ता अनधिकृत पर्चा टाँस्ने कार्यले शहरको सौन्दर्य र सरसफाइमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले कडाइका साथ कारबाही गरिँदै आएको छ । ललितपुर महानगरले पछिल्ला दिनमा सडक, पोल र सार्वजनिक स्थलमा अनधिकृत रूपमा पर्चा, पोस्टर र ब्यानर टाँस्नेविरुद्ध नियमित अनुगमन र जरिवाना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले रद्द गर्यो ८ प्रकारका रसिद
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्ना विभिन्न ८ प्रकारका रसिदहरू रद्द गरेको छ । कोषका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीका कारण हराएका रसिदहरूलाई अमान्य घोषित गरिएको हो । कोषले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रद्द गरिएका रसिदहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । कोषका अनुसार ती रसिदहरू अबदेखि प्रयोगमा आउने छैनन् । रद्द गरिएका रसिदहरूमा नगदी, चन्दा, पर्यटक, किरियापुत्री भर्पाई, वनकाली उद्यान प्रवेश, घाट सेवा दाउरा स्लिप, घाट सेवा नगदी रसिद र पूजा आम्दानी रसिद रहेका छन् ।
पाँच हजार ५४७ कैदीबन्दी अझै फरार
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण देशभरका कारागारबाट भागेकामध्ये पाँच हजार ५४७ कैदीबन्दी अझै फरार छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले फरार कैदीबन्दीलाई कारागार फिर्ता ल्याउन अझ प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ । आइतबारको गृहमन्त्री स्तरीय बैठकले कैदीबन्दीलाई कारागारमा फिर्ता ल्याउन केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको समेत विभागले स्पष्ट पारेको छ । हालसम्म नौ हजार आठ जना कैदीबन्दी कारागार फिर्ता भएको विभागले जनाएको छ । फरार कैदीबन्दीको सम्बन्धमा सम्बन्धित कारागार कार्यालयबाट प्राप्त नामावलीसहितको विवरण गृह मन्त्रालयमार्फत् निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायमा उपलब्ध गराइनेछ । अध्यागमन विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, यातायात व्यवस्थापन विभाग, राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग, नापी विभागलगायतका सेवाग्राहीको आवागमन धेरै हुने निकाय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने जनाइएको छ । फरार कैदीबन्दीको विवरण विभागको बेवसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ । त्यसैगरी जिल्लास्थित सार्वजनिक निकायमा विवरण उपलब्ध गराउने र कुनै सार्वजनिक सेवा लिन आएको खण्डमा पक्राउ गरिनेछ । फरार कैदीबन्दीहरूको खोजी तथा पक्राउ अभियानलाई अझ नियमित, सशक्त र समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ ।
फलफूलखेती विस्तारसँगै बाँझो जमिन उपयोगमा, बसाइँसराइ घटाउने लक्ष्य
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकासहित गण्डकी प्रदेशको १० जिल्लाका ३४ स्थानीय तहमा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना (नाफा) सञ्चालन भएको छ । कास्कीको पोखरा महानगर र पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा दुई वर्षअघि सुरु भएको आयोजना लागू भएका स्थानीय तहको सङ्ख्या चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३४ पुगेको छ । कूल ९३ दशमलब ४५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजना आर्थिक वर्ष २०८२ / ०३ मा गण्डकी प्रदेशका म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ र मुस्ताङका १९ स्थानीय तहमा विस्तार भएको हो । यसअघि १६ स्थानीय तहमा लागू भएको थियो नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा सञ्चालित आयोजनामार्फत १० प्रजातिका फलफूलखेती विस्तार गर्न कृषि फार्म, सहकारी र समूहले ५० प्रतिशत अनुदान पाउने आयोजना प्रमुख वासुदेव काफ्लेले जानकारी दिए । 'पहाडी क्षेत्रमा ओखर, सुन्तला, कागती, किबीलगायत फलफूलखेती विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो,' उनले भने 'बसाइसराइका कारण बाँझिएका खेतीयोग्य जमिनलाई पुनःप्रयोगमा ल्याउनका लागि आयोजनाले सहयोग पुगेको छ ।' कम्तीमा २० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ बगैंचा स्थापना गरी फलफूलखेती विस्तार गर्न आयोजनाले न्यूनतम रु तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । बिरुवा रोप्न खाडल खन्ने, मल, बिरुवा खरिद, सिँचाइ र कृषि औजारका सामग्री खरिद गर्न कूल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । पहिलो चरणमा आयोजना लागू भएको जलजला गाउँपालिकाका २९ वटा फर्म र समूहले सुन्तलाजात र ओखरखेती विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अनुदान सम्झौता गरेका थिए । २० रोपनी क्षेत्रफल जमिनका दरले ११ वटा फर्मले सुन्तला र दुई वटाले कागतीको बगैँचा स्थापना गरेको जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले जानकारी दिए । 'काम सम्पन्न गरेर भुक्तानीका लागि निवेदन पेस गरेका फर्मको आयोजनाको प्राविधिक टोलीसहित अनुगमन सकिएको छ,' उनले भने, 'फलफूल बगैँचा स्थापनाका लागि बाँझिएको जग्गा प्रयोगमा आउनुका साथै बजार झरेका किसान गाउँ फर्किएर फलफूलखेतीमा लागेका छन् ।' उपाध्यक्ष आचार्यका अनुसार बाँकी १६ फर्मले बगैंचा स्थापनाको तयारीमा छन् । जलजला गाउँपालिका–४ सिरानचौरमा १० वर्षदेखि बाँझिएको जमिनमा बनेको झाँडी फाडेर ओमनम् एग्रो फार्मका सञ्चालक जनक अधिकारी र प्रदीप खत्रीले चार सय ५० कागतिका बिरुवा रोपेर बगैँचा स्थापना गरेका छन् । 'गाउँदेखि टाढा भएको र बाँदरले सताउन थालेपछि खेती गर्न छाडेपछि सिरानचौरको खेत झाडीमा परिणत भएको थियो,' उनले भने 'नाफा आयोजनाको सहयोगमा झाडी फाडेर अहिले कागतीको बिरुवा रोपेर हराभरा बनाएका छाैं ।' जलजला गाउँपालिका–५ लेकफाँटका दयाराम सापकोटा, मीनराज सापकोटा र सुरेश सापकोटाले धान खेतीको विकल्पमा २० रोपनी खेतमा सुन्तलाका बिरुवा रोपेका छन् । मिलनचोक बजारमा बस्दै आएका दयाराम बगैँचा स्थापना गरेपछि गाउँ फर्किएका छन् । धान, कोदो, मकैलगायत खाद्यबाली खेतीको तुलनामा कम लगानी र धेरै वर्षसम्म नगद आम्दानी हुने भएकाले सुन्तलाखेती गरेको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरीङका तुलसी आचार्यले बताए । अनुगमन टोलीसँग किसानले आयोजनाले अनुदान उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्दा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए । गत असारमै बगैँचा स्थापना गरेपनि आयोजनाले भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको सञ्जोग कृषि फार्म जलजला–५ रातमाटाका वेदनाथ सुवेदीले बताए । आयोजना प्रमुख काफ्लेले काम सम्पन्न गरेका फर्महरुको स्थलगत अनुगमन सकेपछि तत्कालै भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाए । रासस
