पाँच हजार ५४७ कैदीबन्दी अझै फरार
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण देशभरका कारागारबाट भागेकामध्ये पाँच हजार ५४७ कैदीबन्दी अझै फरार छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले फरार कैदीबन्दीलाई कारागार फिर्ता ल्याउन अझ प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ । आइतबारको गृहमन्त्री स्तरीय बैठकले कैदीबन्दीलाई कारागारमा फिर्ता ल्याउन केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको समेत विभागले स्पष्ट पारेको छ । हालसम्म नौ हजार आठ जना कैदीबन्दी कारागार फिर्ता भएको विभागले जनाएको छ । फरार कैदीबन्दीको सम्बन्धमा सम्बन्धित कारागार कार्यालयबाट प्राप्त नामावलीसहितको विवरण गृह मन्त्रालयमार्फत् निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायमा उपलब्ध गराइनेछ । अध्यागमन विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, यातायात व्यवस्थापन विभाग, राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग, नापी विभागलगायतका सेवाग्राहीको आवागमन धेरै हुने निकाय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने जनाइएको छ । फरार कैदीबन्दीको विवरण विभागको बेवसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ । त्यसैगरी जिल्लास्थित सार्वजनिक निकायमा विवरण उपलब्ध गराउने र कुनै सार्वजनिक सेवा लिन आएको खण्डमा पक्राउ गरिनेछ । फरार कैदीबन्दीहरूको खोजी तथा पक्राउ अभियानलाई अझ नियमित, सशक्त र समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ ।
फलफूलखेती विस्तारसँगै बाँझो जमिन उपयोगमा, बसाइँसराइ घटाउने लक्ष्य
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकासहित गण्डकी प्रदेशको १० जिल्लाका ३४ स्थानीय तहमा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना (नाफा) सञ्चालन भएको छ । कास्कीको पोखरा महानगर र पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा दुई वर्षअघि सुरु भएको आयोजना लागू भएका स्थानीय तहको सङ्ख्या चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३४ पुगेको छ । कूल ९३ दशमलब ४५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजना आर्थिक वर्ष २०८२ / ०३ मा गण्डकी प्रदेशका म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ र मुस्ताङका १९ स्थानीय तहमा विस्तार भएको हो । यसअघि १६ स्थानीय तहमा लागू भएको थियो नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा सञ्चालित आयोजनामार्फत १० प्रजातिका फलफूलखेती विस्तार गर्न कृषि फार्म, सहकारी र समूहले ५० प्रतिशत अनुदान पाउने आयोजना प्रमुख वासुदेव काफ्लेले जानकारी दिए । 'पहाडी क्षेत्रमा ओखर, सुन्तला, कागती, किबीलगायत फलफूलखेती विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो,' उनले भने 'बसाइसराइका कारण बाँझिएका खेतीयोग्य जमिनलाई पुनःप्रयोगमा ल्याउनका लागि आयोजनाले सहयोग पुगेको छ ।' कम्तीमा २० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ बगैंचा स्थापना गरी फलफूलखेती विस्तार गर्न आयोजनाले न्यूनतम रु तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । बिरुवा रोप्न खाडल खन्ने, मल, बिरुवा खरिद, सिँचाइ र कृषि औजारका सामग्री खरिद गर्न कूल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । पहिलो चरणमा आयोजना लागू भएको जलजला गाउँपालिकाका २९ वटा फर्म र समूहले सुन्तलाजात र ओखरखेती विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अनुदान सम्झौता गरेका थिए । २० रोपनी क्षेत्रफल जमिनका दरले ११ वटा फर्मले सुन्तला र दुई वटाले कागतीको बगैँचा स्थापना गरेको जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले जानकारी दिए । 'काम सम्पन्न गरेर भुक्तानीका लागि निवेदन पेस गरेका फर्मको आयोजनाको प्राविधिक टोलीसहित अनुगमन सकिएको छ,' उनले भने, 'फलफूल बगैँचा स्थापनाका लागि बाँझिएको जग्गा प्रयोगमा आउनुका साथै बजार झरेका किसान गाउँ फर्किएर फलफूलखेतीमा लागेका छन् ।' उपाध्यक्ष आचार्यका अनुसार बाँकी १६ फर्मले बगैंचा स्थापनाको तयारीमा छन् । जलजला गाउँपालिका–४ सिरानचौरमा १० वर्षदेखि बाँझिएको जमिनमा बनेको झाँडी फाडेर ओमनम् एग्रो फार्मका सञ्चालक जनक अधिकारी र प्रदीप खत्रीले चार सय ५० कागतिका बिरुवा रोपेर बगैँचा स्थापना गरेका छन् । 'गाउँदेखि टाढा भएको र बाँदरले सताउन थालेपछि खेती गर्न छाडेपछि सिरानचौरको खेत झाडीमा परिणत भएको थियो,' उनले भने 'नाफा आयोजनाको सहयोगमा झाडी फाडेर अहिले कागतीको बिरुवा रोपेर हराभरा बनाएका छाैं ।' जलजला गाउँपालिका–५ लेकफाँटका दयाराम सापकोटा, मीनराज सापकोटा र सुरेश सापकोटाले धान खेतीको विकल्पमा २० रोपनी खेतमा सुन्तलाका बिरुवा रोपेका छन् । मिलनचोक बजारमा बस्दै आएका दयाराम बगैँचा स्थापना गरेपछि गाउँ फर्किएका छन् । धान, कोदो, मकैलगायत खाद्यबाली खेतीको तुलनामा कम लगानी र धेरै वर्षसम्म नगद आम्दानी हुने भएकाले सुन्तलाखेती गरेको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरीङका तुलसी आचार्यले बताए । अनुगमन टोलीसँग किसानले आयोजनाले अनुदान उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्दा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए । गत असारमै बगैँचा स्थापना गरेपनि आयोजनाले भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको सञ्जोग कृषि फार्म जलजला–५ रातमाटाका वेदनाथ सुवेदीले बताए । आयोजना प्रमुख काफ्लेले काम सम्पन्न गरेका फर्महरुको स्थलगत अनुगमन सकेपछि तत्कालै भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाए । रासस
भोटकोशी र जेनजी समूहबीच १० प्रतिशत सेयरको सम्झौता, बैंकबाट ऋण, लाभांशबाट चुक्ता
काठमाडौं । १० प्रतिशत सेयर दिने सहमतिपछि भोटेकोशी पावर कम्पनी सञ्चालनमा आएको छ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाको एउटा समूहले जेनजी आन्दोलनको नाममा एक महिनादेखि बन्द गरेको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिने सहमति पछि सञ्चालनमा आएको हो । यसअघि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समेतको रोहबरमा आयोजनाले स्थानीयलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता भएको थियो । तर, भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि भोटेकोशी जेनजी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडको नाममा स्थानीयको समूहले ४५ मेगावाटको अपर भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर मागेका थिए । आइतबार ४५ मेगावाटको भोटेकोशी पावर र जेनजी पब्लिक इन्भेष्टमेन्टबीच १० प्रतिशत सेयर लेनदेनमा सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा जेनजी पब्लिक इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष फुर्पा शेर्पा र भोटेकोशी कम्पनीका तर्फबाट सचिव विश्वमोहन कर्माचार्य लगायतले हस्ताक्षर गरे । 'भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड (दोस्रो पक्ष)ले आफ्नो सेयरमध्येबाट १० प्रतिशत सेयर आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनता समेटी खडा भएको लगानी गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई दिने सहमति गरियो । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई दिने भनेको उल्लेखित १० प्रतिशत सेयर साबिक मिति २०७१।०९।०९ को सम्झौता बमोजिमको ६ प्रतिशतमा ४ प्रतिशत बढाई जम्मा १० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति गरियो,' सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार दोस्रो पक्षको सेयरको अंकित मुल्य १०० रुपैयाँ रहेको सन्दर्भमा स्थानीयको तर्फबाट लगानी गर्ने पब्लिक कम्पनीले दोस्रो पक्षमा हाल्ने सेयर सम्बन्धमा प्रथम पक्षले कर्जाको लागी बैंकमा निवेदन दिने र बैंकले दिने कर्जाको लागी दोस्रो पक्षले जमानीको व्यवस्था गर्नेछ । सो कर्जा आगामी १ बर्षको लाभांशबाट दोस्रो पक्षको आयोजना निर्वाध रुपमा सधैं सञ्चालन भएको अवस्थामा कर्जा तथा ब्याज समेत चुक्ता हुने गरि दोस्रो पक्षले व्यवस्था गर्ने सो लाभांशबाट फर्छ्यौट नभएमा दोस्रो पक्षले बाँकी कर्जा बराबरको रकम सकार्ने सहमति भएको छ । पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षको १० प्रतिशत सेयरको लागि जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनतालाई पहिलो पक्षको कम्पनीको सेयरधनी बनाई सके पछि दोस्रो पक्षको १० प्रतिशत सेयरको लागि आवेदन दिने प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएकाे छ । दोस्रो पक्षले भोटेकोशी गाउँपालिकालाई सामाजिक उत्तरदायित्व बापत दिँदै आएको साविकको रकममा थप गरि वार्षिक रुपमा जम्मा २ कराेड ५० लाख रुपैयाँ दिने सहमती भएकाे छ । अब उप्रान्त साविकमा विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको रकम प्रथम पक्ष लगायत कसैले पनि दाबी नगर्ने सहमति समेत भएकाे छ । दोस्रो पक्षको आयोजनामा विभिन्न पक्षहरुबाट भविष्यमा आउन सक्ने मागहरु तथा समस्याहरूको समाधानको लागी प्रथम पक्षको समेत पूर्ण साथ र सहयोग रहने, आयोजनाको पावर प्लान्ट आजैका मितिबाट सञ्चालन गर्ने र स्थानीय प्रभावितहरुलाई सहमतिको जानकारी दिई आयोजनाका कर्मचारीहरूको सुरक्षा समेत गरि शान्तिपूर्वक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रथम पक्षले लिने सहमति भएकाे छ ।
२० वटा ह्युम पाइपमार्फत फेमे खोलामा डाइभर्सन निर्माण
काठमाडौं । पाँचथरको फिदिम-फालोट सडक अन्तर्गत फेमे खोलामा अस्थायी डाइभर्सनमार्फत यातायात सुचारु गर्न लागिएको छ । यहाँ पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरले धमाधम डाइभर्सन निर्माणको काम गरिरहेको छ । गत असोज १८ गते आएको बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि यहाँ सडक अवरुद्ध छ । फिदिम नगरपालिका-१ र ११ को सीमामा पर्ने फेमे खोलामा २० वटा ह्युम पाइपमार्फत डाइभर्सन निर्माण भइरहेको हो । डाइभर्सन र पहुँच मार्ग निर्माणको काम सोमबारसम्ममा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरका इञ्जिनीयर मुकेश शाहले जानकारी दिए । यस सडकले फिदिम नगरपालिका १० देखि १३ नम्बर वडा तथा फालेलुङ गाउँपालिका-३ देखि ८ लाई सदरमुकामसम्म जोड्छ । फेमे खोलामा सडक अवरुद्ध भएपछि खोलाको वारिपारि रहेका सवारीसाधनले यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउँदै आएका छन् । यात्रुले करिब १५ मिनेट पैदल यात्रा गरेर खोला पार गर्दै आएका छन् । गत बिहीबारदेखि डाइभर्सन र पहुँच मार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । गत वर्षको असोज १२ गते आएको बाढीले यहाँ रहेको सडक पुल बगाएको थियो । सडक पुल बगेपछि यहाँ अस्थायी डाइभर्सनबाट यातायात सञ्चालन हुँदै आएकोमा गत जेठमा स्थायी डाइभर्सन निर्माण गरिएको थियो । उक्त स्थायी डाइभर्सन असोज १८ गतेको बाढीले बगाएको हो । यहाँ बेलिब्रिज जडानको प्रक्रिया अघि बढे पनि बजेट अभावका कारण काम हुन सकेको छैन । बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि यात्रुहरू आवतजावत गर्नका लागि नेपाली सेनाको फिदिम स्थित वीरदल गणले फड्के निर्माण गरेको छ । तर सामग्री ढुवानी तथा स्थानीय उत्पादनको निकासी, बिरामी तथा असक्तलाई खोला पार गराउन समस्या पर्ने गरेको फिदिम-११ का लोकबहादुर बुढाथोकीको भनाइ छ ।
नबिल एसएसईको नयाँ समूहका लागि आवेदन खुला, गरिबी निवारण र सशक्तीकरणमा जोड
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले नबिल स्कूल अफ सोसल इन्टरप्रेनरसिप (नबिल एसएसई) अन्तर्गत फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्सको नयाँ समूहका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । सामाजिक उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरेको यस कार्यक्रममा उद्यमशीलता मार्फत समाजमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने सोच भएका व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्नेछन् । १८ वर्ष उमेर पूरा भएका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले आगामी कात्तिक २८ गते राति ११:५९ बजेसम्म आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार ज्ञवालीले यसपटकदेखि नबिल एसएसई कार्यक्रमलाई मुलुकको विकास, गरिबी निवारण र सशक्तीकरणको लक्ष्यसहित गरिब र विपन्न वर्गलाई केन्द्रित गरिएको बताए । ‘मुलुकको विकासप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि सामाजिक उद्यमीको सशक्तीकरण सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ,’ उनले भने । नबिल एसएसई अन्तर्गतका कार्यक्रम उपलब्ध स्रोतलाई रणनीतिक रूपमा परिचालन गर्दै पछाडि पारिएका समुदायसम्म पुग्न तथा वित्तीय नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्दै समावेशी विकास र रोजगारी सृजनामा केन्द्रित भएको बताए । नबिल एसएसई अन्तर्गत दुई वटा कार्यक्रम फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्स छन् । बैंकका अनुसार हाल नबिल एसएसईको फेलोसिप कोर्सको छैटौँ समूहका लागि आवेदन खुलाइएको हो । छ महिना अवधिको यो कार्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकायसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ । फेलोसिप कार्यक्रम स्टार्टअप तथा नविनतम आइडियामा काम गरिरहेका सामाजिक उद्यमीहरुलाई लक्षित गरिएको छ । जसमा सहभागीले ६ महिनासम्म विश्वस्तरीय प्रशिक्षण र मेन्टरसिप पाउनेछन् । साथै नेटवर्क विस्तार, वित्तीय पहुँच सुविधा पनि पाउनेछन् । फेलोसिपअन्तर्गत हालसम्म ७६ जना सहभागी भइ ६२ उद्यम सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैगरी सर्टिफिकेट कोर्स ७ वटै प्रदेशमा सञ्चालित छ । तीन महिना अवधिको यो कोर्स विभिन्न शैक्षिक संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ । बैंकका अनुसार हाल यो कोर्स कोशी प्रदेशमा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, मधेस प्रदेशमा वीरगञ्ज पब्लिक कलेज र मोनास्टिक सेकेन्ड्री इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल र बागमती प्रदेशमा क्याम्पियन कलेजमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । साथै लुम्बिनी प्रदेशमा क्षितिज इन्टरनेशनल कलेज, दिव्य ज्योति बहुमुखी क्याम्पस र कोहलपुर मोडल कलेज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित सुर्खेत मोडल कलेज र सुदूरपश्चिममा सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडेमीमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । सामाजिक उद्यमीमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बैंकको भनाइ छ । हालसम्म सर्टिफिकेट कोर्समा आबद्ध भइ १ हजार ६९ जनाले लाभ लिइसकेका छन् । बैंकले यस वर्षदेखि नबिल एसएसई सर्टिफिकेट कोर्सलाई प्रदेशअनुसार फरक फरक प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरी संचालन गर्ने भएको छ । जस अनुसार कोशी प्रदेशमा हाइ भ्यालु क्रपस्, मधेसमा एग्रो भ्यालु चेन, बागमतीमा डिजिटल नवप्रवर्तन तथा हरित उद्यम विकास र गण्डकीमा सामुदायिक होमस्टे र पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ । साथै लुम्बिनी प्रदेशमा एग्रो भ्यालु चेन, धार्मिक पर्यटन, संस्कृतिसँग सम्बन्धित उद्यमशीलता, कर्णालीमा पर्वतीय उद्यम अभियान-मौरीपालन, बाँस र जडीबुटीजन्य उद्यम प्रवर्द्धन र सुदूरपश्चिममा ग्राामीण पर्यटन र पशुपालन उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बैंकका अनुसार नबिल एसएईका दुवै कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेले नबिल बैंकको वेबसाइट, नबिल एसएईको सोसल मिडियामार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले नबिल एसएसईलाई दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने उद्यमशीलतालाई सुदृढ गर्न आफ्नो प्रतिबद्धताको एक मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ । यस कार्यक्रममार्फत हालसम्म १७ हजार भन्दा बढी रोजगारी सृजनामा सहयोग पुगेको बैंकको भनाइ छ । नबिल बैंक नेपालको अग्रणी वाणिज्य बैंक हो । नबिल बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएको छ । बैंकले विशेष गरी वित्तीय साक्षरता, उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । बैंकको उक्त प्रयासबाट विभिन्न समुदायका हजारौं मानिसहरूको जीवनमा सकारात्मक सुधार हुनुका साथै वातावरण संरक्षणतर्फ ठोस कदम अगाडि बढाउन सहयोग पुगेको छ ।
लगातार भासिने समस्याले इलाम-राजदुवाली सडक तत्काल नखुल्ने
काठमाडौं । गत असोज १८ गतेको वर्षापछि पहिरोका कारण अवरुद्ध मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलाम नगरपालिका-९ स्थित इलाम-राजदुवाली सडक खण्ड तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने भएको छ । जटिल भू-संरचनाका कारण सडक खुलाउन नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले बताए । उनका अनुसार सडक खुलाउने प्रयास निरन्तर भइरहे पनि भू-स्खलन र लगातार सडक भासिने समस्याले कठिनाइ भएको हो । ‘सडक खुलाउने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ, तर भू-संरचनाको जटिलताका कारण तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने अवस्था छैन,’ प्रजीअ नेपालले भने । सडक अवरुद्ध भएपछि विगत ९ दिनदेखि झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका यात्रु तथा सवारी आवागमनमा समस्या भएको छ । यसैबिच, वैकल्पिक मार्गको पहिचान गरी साना सवारी सञ्चालनको तयारी सुरु गरिएको प्रजीअ नेपालले बताए । तत्कालका लागि आइतबार तिल्केनी-बज्रदेवी-नामसालिङ-नयाँबजार-फिक्कलको रुटमा साना सवारी सञ्चालनमा ल्याइएको भएपनि सोमबारदेखि तिल्केनी-सिमलगो सडक खण्ड हुँदै साना सवारी सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको प्रजीअ नेपालले जानकारी दिए । ‘तिल्केनी-सिमलगोलाई सडक अन्तर्गत जोगमाई खोलामा सडक डिभिजनमार्फत ह्युमपाइप राखेर डाइभर्सनको काम आइतबारदेखि नै सुरु गरिएको छ । सम्भवतः सोमबार देखि सो सडक हुँदै साना सवारी सञ्चालन हुनेछन्,’ उनले भने । ठूला तथा माल वाहक सवारीका लागि भने हालसम्म उपयुक्त वैकल्पिक मार्ग पहिचान गर्न नसकिएको नेपालको भनाइ छ । तिल्केनी-बज्रदेवी-नामसालिङ-नयाँबजार-फिक्कल र तिल्केनी-सिमलगोलाई सडकमा तीव्र मोड र साँघुरोका कारण ठूला सवारीका लागि कठिनाइ हुने अवस्था रहेको उनले बताए । सडक डिभिजन कार्यालय इलामले मेची राजमार्गको राजदुवाली सडक खण्ड पुनः निर्माणको काम हालका लागि स्थगन गरेको छ । राजदुवालीमा भू-संरचनाका कारण समस्या भएको र तत्काल वैकल्पिक मार्गमा नै श्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले राजदुवाली सडक खण्ड पुनः निर्माण स्थगन गरिएको सडक डिभिजनका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर अर्जुन घिमिरेले बताए । ‘हामी अहिलेसम्म राजदुवाली खण्ड खुलाउने प्रयासमा लाग्यौँ, तर सफल हुन सकेनौँ । अहिले वैकल्पिक मार्गमा स्रोत सधान र जनशक्ति परिचालन गरेका छौँ, त्यो सकेपछि पुनः राजदुवाली खण्ड पुनः निर्माणमा लाग्नेछौँ,’ घिमिरेले भने । पुवा खोलामा स्थानीयद्वारा काठको पुल निर्माण इलाम सदरमुकामदेखि झापाको बिर्तामोड जोड्ने छोटो दुरीको मेची करिडोर (केचना-कञ्चनजङ्घा सडक) अन्तर्गत पुवा खोलामा स्थानीय बासिन्दाले श्रमदानमार्फत काठको पुल निर्माण गरेका छन् । इलाम नगरपालिका-९ भाङटार र वडा नं. ११ सोयाक जोड्ने पुवा खोलाको बेलिब्रिज गत असोज १८ गतेको भीषण वर्षापछि आएको बाढीले बगाएपछि गाउँलेहरूले वैकल्पिक रुपमा काठको मोटरेबल पुल तयार गरेका हुन् । स्थानीय युवा रोशन राईको नेतृत्वमा सोयाकबासी र नेपाली सेनाको सहयोगमा ५० फुट लम्बाइ र ८ फिट चौडाइको काठको पुल निर्माण गरिएको हो । पुल निर्माणका लागि स्थानीयबासीले पाँच दिन लगातार श्रमदान गरेका थिए । बाढीले बेलिब्रिज बगाएपछि सदरमुकामसँग सडक सञ्चाल विच्छेद भएकाले तत्कालका लागि काठको पुल निर्माणमा जुटेको अभियानका नेतृत्वकर्ता राईले बताए ।
बागलुङमा २ अर्बको आलु उत्पादन, कृषि ज्ञान केन्द्रको लगानीले किसान आकर्षित
काठमाडौं । यस वर्ष बागलुङ जिल्लामा १ अर्ब ९४ करोड ६० लाख मूल्य रुपैयाँ बराबरको आलु उत्पादन भएको छ । बागलुङका किसानले बर्खे र हिउँदे गरी दुई याममा आलु खेती गर्दै आएका छन् । हिउँदे भन्दा बर्खे आलु उत्पादन बढी हुने गरेको छ । आलु उत्पादनका हिसाबले जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्र उपयुक्त रहेकाले बर्सेनि करोडौं मूल्य बराबरको आलु उत्पादन हुने गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले आलु खेतीमा लगानी गर्दै आएपछि किसानसमेत यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । बागलुङको तमानखोला, ताराखोला, निसीखोला, काठेखोला गाउँपालिका, ढोरपाटन र गलकोट नगरपालिकालगायत क्षेत्रमा आलु उत्पादन बढी हुने गर्छ । यस वर्ष २ हजार ८६० हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु लगाइएकामा ५५ हजार ६०० मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका सूचना अधिकारी सन्तोष अधिकारीले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्ष खेती गरेको क्षेत्री र उत्पादनमा कमी आएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गत वर्ष ३ हजार ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु लगाइएको थियो भने ५६ हजार २४० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ८४० हेक्टर कम क्षेत्रफलमा आलु लगाइएको थियो । किसानले उत्पादन गरेको आलु प्रति किलो ३५ रुपैयाँमा बिक्री भएको अधिकारीले जानकारी दिए । ज्ञान केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ, २०८१/८२ मा १ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षमा ५५ लाख ९० हजार रुपैयाँ लागतमा नयाँ क्षेत्र विस्तार गरेको छ । ‘बागलुङको माथिल्लो क्षेत्र आलु उत्पादनका लागि उपयुक्त हावापानी छ, यहाँ खायन आलु राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ, किसानहरु उत्साहित भएर लाग्नुभएको छ, तीन वर्षदेखि यसको क्षेत्र विस्तार र उत्पादन बढाउनका लागि हामीहरु लागि रहेका छौँ,’ अधिकारीले भने, ‘खायन आलु क्षेत्र विस्तारसँगै नयाँ प्रविधिको प्रयोग, मलखाद व्यवस्थापन गर्ने, सिँचाइ व्यवस्थापन गरी उन्नत जातको बीउ लगाइने छ, यस वर्ष थप ४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खायन आलु लगाउने लक्ष्य छ ।’ उत्पादित आलु बागलुङ, बुटवल, चितवनलगायत सहरमा पुग्ने गरेको छ । किसानले अघिल्लो वर्ष हिउँदे आलु प्रतिकिलो ४० र बर्खे आलु प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा बिक्री गरे पनि यस वर्ष ३५ रुपैयाँ मात्रै मूल्य पाएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । आलु लगाउने बेला लामो समय खडेरी पर्दा यसवर्ष उत्पादनमा थोरै गिरावट आएको हो ।
सामानमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य राख्न विभागको आग्रह
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्वको समयमा बिक्री वितरण हुने सामानमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य राख्न सम्बद्ध सबैमा पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । नियमित बजार अनुगमनका क्रममा विशेष गरी तिहारको अवसरमा प्रयोग गरिने भाई मसला, तामा/चाँदीका भाँडा तथा झिलिमिली बनाउन प्रयोग हुने विद्युतीय सामग्रीलगायत अन्य विभिन्न वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्यसहितको लेबल र मूल्य सूची नराखेको पाइएको विभागले जनाएको छ । विभागले बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गरी मूल्य स्थिरता कायम गर्न प्रयासरत रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि व्यापारिक सङ्घ, सङ्गठन र व्यवसायीका साथै उपभोक्तावादी सङ्घ, सङ्गठन र उपभोक्ताको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान रहने विभागको भनाइ छ । उपभोक्ता वर्गले खरिद गर्ने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्यसहितको लेबल भएको वा मूल्य सूची राखिएको वस्तु खरिद गर्न हुन विभागले स्मरण गराएको छ । उपभोक्ताहरूको कुनै गुनासो भए विभागको टोलफ्री नम्बर ११३७ मा जानकारी गराउन समेत अनुरोध गरेको छ ।
