अनुमित बिना प्राधिकरणको ३५ कम्पनीमा ५६ अर्ब बढी लगानी
काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), विद्युत् उत्पादन व्यवस्थापन, भारतबाट विद्युत् आयात तथा सहायक कम्पनीहरूमा गरिएको लगानी प्रक्रियामा विभिन्न कमजोरी औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऊर्जा योजना, उत्पादन व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल २५२ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपी) का १६ हजार २७ मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । तर, विद्युत् उत्पादनको वास्तविक अवस्था र योजनाबीच ठूलो अन्तर देखिएको महालेखाले जनाएको छ । योजनाअनुसार उत्पादन हुन नसक्दा प्राधिकरणले करिब २९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् उत्पादन घाटा बेहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार उत्पादनमा आएको कमीले विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्दा प्राधिकरणले भारतबाट मिश्रित दरमा थप विद्युत् आयात गर्नुपरेको थियो । यसबाट मात्रै प्राधिकरणलाई अनुमानित ९ अर्ब २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी सुख्खा मौसममा नदीमा पानीको बहाव घट्ने भएकाले ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाबाट पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनले यस्तो अवस्थाले नेपाललाई वर्षेनी आयातित विद्युत्मा निर्भर बनाइरहेको औंल्याएको छ । यता वर्षायाममा भने उत्पादन बढी हुने तर खपत तथा प्रसारण व्यवस्थापन कमजोर हुँदा केही विद्युत् खेर जाने अवस्था देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ । महालेखाले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्दा उत्पादन, प्रसारण र खपत व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । केवल पीपीए गर्दै जाने तर उत्पादन, बजार र खपतको सुनिश्चितता नगर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा वित्तीय जोखिम बढाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५(क) अनुसार सेयर लगानी गर्नुअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीमा स्वीकृतिबिनै लगानी गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । त्यसमध्ये गण्डकी प्रदेशको गोरखामा सञ्चालनमा रहेको २१ मेगावाट क्षमताको नेपाल बायोग्यास परियोजनामा ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको उल्लेख छ । तर, उक्त लगानीका लागि नेपाल सरकारको औपचारिक स्वीकृति नलिइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखाले यस्तो कार्य कानुनी प्रावधानविपरीत भएको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित केही कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सल्लाहकारका रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । महालेखाले यस्तो नियुक्ति गर्दा पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई विभिन्न कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराउँदा पारदर्शिता, हितको द्वन्द्व र निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षताको प्रश्न उठ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विस्तारसँगै संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र कानुनी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । विशेषगरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा वास्तविक उत्पादन क्षमता, मौसमी उतारचढाव, आन्तरिक खपत तथा निर्यात सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न सुझाव दिइएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा विद्युत् खरिद सम्झौता र सरकारी निकायको लगानी प्रक्रिया अझ पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
आज विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदै
काठमाडौं । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम सहित विश्वभर मनाइँदैछ। इन्टरनेट तथा सूचना–सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत समाज र अर्थतन्त्रमा ल्याउन सकिने सकारात्मक परिवर्तनबारे जनचेतना फैलाउने तथा डिजिटल पहुँचमा रहेको असमानता कम गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष मे १७ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। दिवसले विशेषगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा सबै नागरिकको समान पहुँच आवश्यक रहेको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। इन्टरनेट, कम्प्युटर, स्मार्टफोन लगायत प्रविधिको प्रयोगमा पहुँच भएका र पहुँचबाट वञ्चित समुदायबीचको अन्तरलाई ‘डिजिटल विभाजन’का रूपमा लिइन्छ। शहर तथा विकसित क्षेत्रमा रहेका नागरिकले सहज रूपमा डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न पाउँदा दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका मानिस त्यसबाट टाढा रहनु अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विश्व दूरसञ्चार दिवस सन् १९६९ देखि मनाउन शुरु गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको स्थापना तथा सन् १८६५ मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय टेलिग्राफ महासन्धिमा हस्ताक्षर भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिएको हो। पछि सन् १९७३ मा स्पेनको मालागा–टोरेमोलिनोसमा सम्पन्न पूर्णाधिकार सम्मेलनले यस दिवसलाई औपचारिक मान्यता दिएको थियो। यसैबीच सूचना समाजसम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलनको सिफारिसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २००६ देखि मे १७ लाई ‘विश्व सूचना समाज दिवस’का रूपमा समेत मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता प्रविधिको महत्व, डिजिटल शिक्षा, सूचना पहुँच तथा आधुनिक सञ्चार प्रणालीबारे विश्वव्यापी रूपमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यसहित दिवस मनाउने गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार यो दिवसको मुख्य उद्देश्य इन्टरनेट तथा सूचना–सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत समाज र अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने अवसरबारे जागरण फैलाउनुका साथै सबै नागरिकलाई डिजिटल पहुँचसँग जोड्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो।
सालो भिनाबीचको विवाद बढेपछि...
काठमाडौँ। चन्द्रागिरि नगरपालिका–३ थानकोटमा महोत्तरीका समी अहमद र जाकिर मन्सुरीबीचको घरायसी विवाद मृत्युमा परिणत भएको छ । भिनाजु समीले सालो मन्सुरीलाई गएराति घरायसी विषयमा विवाद बढेपछि चक्कु प्रहार गर्दा मन्सुरीको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार अभियुक्त समीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । मन्सुरीको शव परीक्षणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ ।
राष्ट्रिय पाककला प्रतियोगितामा एरोमा हस्पिटालिटी प्रथम, विजेताहरू माल्टा, यूएई र भारत जाने
काठमाडौं । पाककलामा रुचि राख्ने युवाहरूको प्रतिभा पहिचान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको फूड फेस्टिभल २०२६ु तथा दोस्रो राष्ट्रिय कुलिनरी च्यालेन्ज शनिबार दमकमा सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगितामा देशका विभिन्न २३ समूहका ६६ जना सहभागीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । प्रतियोगिताको अन्तिम नतिजा अनुसार एरोमा हस्पिटालिटीको टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै प्रथम स्थान हासिल गरेको छ । प्रथम हुने टोलीलाई नगद १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, भोजपुरको टोलीले दोस्रो स्थान हासिल गर्दै ७५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार जितेको छ भने युनिभर्सल कलेजको समूह २ ले तेस्रो स्थान सुरक्षित गर्दै नगद ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । विजेता टोलीहरूलाई कोशी प्रदेशका पर्यटन मन्त्री भीम पराजुलीले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । यस प्रतियोगिताका विजेताहरूका लागि नगद पुरस्कारका साथै वैदेशिक रोजगारीको अवसर समेत घोषणा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटीले प्रथम हुने टोलीलाई माल्टा, दोस्रो हुनेलाई यूएई र तेस्रो हुने टोलीलाई भारतमा रोजगार व्यवस्थापनका लागि पूर्ण सहयोग र ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलमा क्यानडा र भारतबाट आएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञ सेफहरू सहभागी थिए, जसले खानाको स्वाद, प्रस्तुतीकरण र पकाउने शैलीका आधारमा विजेताहरूको छनोट गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै तथा सोसाइटीका अध्यक्ष अरुण अधिकारीले सहभागीहरूको मेहनतको उच्च प्रशंसा गर्दै आगामी तेस्रो राष्ट्रिय पाककला सन् २०२७ मा आयोजना गरिने जानकारी समेत दिएका छन् । यस प्रतियोगिताले नेपाली पाककला क्षेत्रमा नयाँ उर्जा थपेको र युवाहरूलाई व्यवसायिक सेफ बन्न ठूलो प्रेरणा मिलेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
‘राष्ट्र बैंक हल्लाएर सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ’
नरेश शाक्य जेनजी आन्दोलनको अप्ठ्यारो समयमा मैले भदौ २३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभाग सम्हालेको हुँ । माइक्रोफाइनान्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण राष्ट्र बैंकको भन्दा मेरो केही फरक छ । मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा माइक्रोफाइनान्स क्षेत्र अत्यन्त कठिन अवस्थामा थियो । लघुवित्त क्षेत्र कर्जा विस्तारका लागि पूर्ण रूपमा डेडलक अवस्थामा थियो । ऋण लिन चाहनेले ऋण लिन नसक्ने र ऋण दिन सक्ने अवस्था थिएन । लामो समयदेखि कर्जाको सीमा पनि बढेको थिएन । म आइसकेपछि अहिले केही सकारात्मक नतिजा आएको छ, नीतिगत रूपमा केही परिवर्तन भएका छन् । केही परिवर्तन हुने अवस्थामा छन् । उपभोग गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि सीमाका कारण ऋण प्रवाह हुन सकिरहेको थिएन । अहिले ऋणको सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था भएको छ । अर्को डेडलक भएको विषय रिस्ट्रक्चरिङ थियो । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यो सुविधा थियो, तर लघुवित्त संस्थालाई थिएन । तर, आवश्यक कहाँ थियो र कहाँ थिएन भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको थियो । त्यसका लागि धेरै मेहनत गरियो, तर सोचेजस्तो नतिजा आएन । जुन किसिमको रिस्ट्रक्चरिङ खोजिएको थियो, त्यसअनुसार सुधार हुन सकेन । राष्ट्र बैंकका तर्फबाट परिवर्तनका लागि गर्नुपर्ने काम पनि पर्याप्त भएन । यसको एउटा कारण ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोण र लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनु हो । मलाई त नाममै चित्त बुझ्दैन । ‘लघुवित्त’ किन भनियो ? ‘लघुबैंक’ भन्नुपर्यो नि । हामी बैंक हौँ, सहकारी होइनौ । ३६ प्रतिशत ब्याज लिने मिटरब्याजी पनि होइनौ । यही कारण फरक दृष्टिकोण बनेको हो जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकको सोचमा पनि यही कारणले फरक परेको हुन सक्छ । लघुवित्तकर्मीहरूको दबाब पर्याप्त नपुगेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । विभागमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले जस्तो नेतृत्व गर्छ, संस्था त्यही अनुसार चल्ने हो । यही शैली रहिरह्यो भने आगामी धेरै दशकसम्म पनि अवस्था यस्तै रहन सक्छ । २०४९ सालमा जुन अवधारणासहित लघुवित्त संस्था ल्याइएको थियो, अहिले परिस्थिति धेरै बदलिएको छ । सरकार बदलियो, सरकारको सोच बदलियो, तर राष्ट्र बैंकको सोच परिवर्तन भएन भने अवस्था जहाँको त्यही रहन्छ । अहिले समय पनि उपयुक्त देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको छलफल सुरु भइरहेको छ । त्यहाँ मेरो आफ्ना धारणा राख्नेछु । ‘लघुवित्त’ भन्ने शब्द सुन्दा-सुन्दै दिमाग नै शून्य भइसकेको छ । अब ‘लघुबैंक’ भन्नुपर्छ । कि त दुई दशकअघिको अवधारणामा फर्किनुपर्यो, युनिभर्सल बैंकिङतर्फ जानुपर्यो । अब दुईवटा मात्रै मोडल हुनुपर्छ- बैंक र लघुबैंक । पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि छुट्टै राखेर बाँकीलाई लघुबैंकका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । लघुवित्त सम्बन्धी नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसकेको छ । सरकारलाई पनि यस्तो सुझाव दिन सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकलाई एकपटक हल्लाएर सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ मान्छे झक्झक्याएपछि सुध्रिन्छन्, संस्थाहरूलाई पनि झक्झक्याउने बेला आएको छ । मैले आफ्नै संस्थाको आलोचना गरेको होइन, वास्तविकता बोलेको हुँ । बोल्न हिम्मत चाहिन्छ । मौका पाएपछि बोल्नुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारीमा बसेर जिम्मेवारी पुरा गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । नियमन र सुपरिवेक्षणमा पनि मेरो फरक दृष्टिकोण छ । राष्ट्र बैंकको एउटा दृष्टिकोण छ, गभर्नरको अर्को दृष्टिकोण छ । मेरो गभर्नरसँग कुराकानी मिल्न गइरहेको छ । उहाँले भन्नुहुन्छ- नियमन कडा गर्ने होइन, सुपरभिजन कडा गर्ने हो । नियमन भनेको संस्थाले कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । धेरै नियम बनाएर मात्रै सही नतिजा आउँदैन । नियम सरल बनाउँदा काम पनि सहज हुन्छ । लघुवित्त क्षेत्रबाट पर्याप्त घचघच्याई नपुगेको जस्तो देखिन्छ । तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट देखाएको छ- भुइँमान्छे, माटोसँग खेल्नेसम्म वित्तीय पहुँच कसरी पुगिरहेको छ ? सहकारीको अवस्था देखिएकै छ । बैंकहरू शाखा बन्द गर्ने अवस्थामा छन् । एउटै बैंकले ४०-५० वटा शाखा बन्द गरिरहेको छ । तर लघुवित्त भने अझै विस्तारको चरणमा छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकको सोच अनुसारको वित्तीय पहुँच गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउने काम लघुवित्त संस्थाले नै गरेका छन् । अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेका छन् । यही संस्थालाई घाँटी थिच्ने, माथिबाट दबाब दिने काम गरियो भने अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ । यसका लागि तीन-चारवटा विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालन नीतिमा पनि केही कमजोरी देखिएका छन् । अब त्यसमा परिवर्तन ल्याउने बेला भएको छ । लघुवित्तकर्मीहरूसँग बसेर ३६ वटा बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरिएको छ । तत्काल गर्न सकिने ८ वटा बुँदा पनि छुट्याइएको छ । पुनर्संरचना, सीमा सहज बनाउने लगायत काम भएका छन् । डिजिटल बैंकिङको युगमा सानो पुँजी र साना कारोबार गर्ने संस्थाहरू डिजिटलतर्फ जानु स्वाभाविक हो । कत्तिको भाइब्रेन्ट हुन्छ भन्ने विषय संस्थामा निर्भर हुन्छ । संस्था बलियो बनाउन कर्मचारी बलियो हुनुपर्छ । तर धेरैजसो लघुवित्त संस्थामा कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाइएको छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा गुनासा धेरै छन् । लघुवित्त राष्ट्र बैंकले नै जन्माएको संस्था हो । तर बैंक पनि नभन्ने, सहकारी पीडित र मिटरब्याजी पीडितसँगै एउटै रूपमा हेर्ने गरिएको छ । बाह्य रूपमा पनि आक्रमण भइरहेको छ भने आन्तरिक रूपमा पनि निराशा छ । राष्ट्र बैंकमा पनि यस्ता गुनासा बारम्बार आइरहेका छन् । म विभागमा आएपछि यस्ता ह्याङ्की-ब्याङ्की बन्द गरौं भनेको छु । राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनअनुसार अकाउन्टिङ सिस्टमभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । आर्थिक स्वास्थ्य जस्तो छ, त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । प्रोभिजनिङ बढ्छ भने बढ्न दिनुपर्छ, पीसीए लाग्छ भने लाग्न दिनुपर्छ । त्यसले केही फरक पर्दैन, तर आवश्यक कदम तत्काल चाल्नुपर्छ । पीसीएलाई कसरी हेर्ने ? बैंकलाई हेर्ने एउटा तरिका छ भने लघुवित्तलाई हेर्ने अर्को तरिका छ । लघुवित्त जुन उद्देश्यले ल्याइएको हो, त्यसैअनुसार नियमन गर्नुपर्छ । बैंकसरह नियमन गर्ने पनि होइन । मैले गभर्नरलाई पनि भनेको छ- लघुवित्तलाई नियमन गर्ने बैंक सरह पनि होइन, सुपरभिजन गर्ने पनि बैंक सरह होइन । लघुवित्त फरक प्रकृतिको संस्था हो, त्यसलाई फरक ढंगले नियमन गर्नुपर्छ । लघुवित्त सुपरीवेक्षण प्रबद्र्धन भनिएको छ, रेगुलेशनको पार्ट र इन्स्पेक्सनको पार्ट पनि त्यहि थियो । तत्काल केही समस्या आयो भने तत्काल समाधान हुन्थ्यो । अहिले विभाग अलग छ, रेगुलेशन अलग्गै छ, इन्स्पेक्सन अलग्गैछ । म विभागमा आएपछि सुपर लघुवित्तमा समस्या आएको थियो । पुरानै ढाँचामा, पुरानै मोडलमा, राष्ट्र बैंकको कछुवा गतिमा गएको भए त्यो समाधान हुने अवस्था थिएन । तर विद्यमान व्यवस्था र प्रक्रियामा पुरै फड्को मारेर समाधान गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको ऋणलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने लगायत धेरै पहल गरियो । अहिले त्यो संस्था समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर आएको छ । अब सोच बदल्नुपर्छ । लघुवित्तकर्मीहरूले उठाएका विषय समाधान गर्नुपर्छ । जनतामाझ प्रत्यक्ष पुग्ने संस्था भनेको लघुवित्त नै हुन् । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रबाट थप घचघच्याई बढाउनुपर्छ । म राष्ट्र बैंकभित्रबाट पनि त्यसका लागि प्रयास गरिरहेकै छु । सोच बदल्न सकियो भने मात्र देश बदलिन्छ । सोच नबदली देश बदलिँदैन । देश र जनताका लागि, विशेषगरी गरिब र भूँईमान्छेका लागि, लघुवित्त संस्थाले काम गर्न सक्नुपर्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (ईडी) शाक्य लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख हुन् । उनले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको १९औँ वार्षिक साधारण सभामा राखेको विचार)
काठेखोला गाउँपालिकामा ‘ट्रयाक’ खुलेको २८ वर्षपछि सडक कालोपत्र
ढोरपाटन । काठेखोला गाउँपालिका–४ तङ्ग्राम गाउँ जोड्ने सडकको ‘ट्रयाक’ खुलेको २८ वर्षपछि कालोपत्र गर्न थालिएको छ । काठेखोला गाउँपालिका–२ स्थित अछेतेदेखि तङ्ग्राम जोड्ने छ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न थालिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको दुई करोड ८९ लाख ८४ हजार लागतमा सडक कालोपत्र गर्न थालिएको पूर्वधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर अनिल बर्देवाले जानकारी दिए । बहुवर्षे योजनाअन्तर्गत राखेर सडक स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाइएको र यस वर्ष करिब दुई किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने उनले जानकारी दिए । गत वर्ष असार मा आरएस हिल जेभीसँग आगामी असार १५ गतेभित्र सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रको ढेक्का सम्झौता भएको इन्जिनियर बर्देवाले बताए । हाल सडक चौडा पार्ने, पर्खाल लगाउने र नाली निर्माण गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । इन्जिनियर बर्देवाले भने, 'निर्माण कम्पनीले हाल धमाधम काम गरिरहेको छ, हालसम्म ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ, यस पटक सीमित बजेट विनियोजन भएको हुँदा एक किलोमिटर सात सय मिटरमध्ये ८०० मिटरमा प्रि–मिक्स प्रविधिको कालोपत्र गरिनेछ ।' सडक खुलेको २८ वर्षसम्म स्तरोन्नति नहुँदा बर्खामा हिलो र हिउँदमा दुलोले आजित बनाएकामा अब केही राहत मिल्ने भन्दै स्थानीय प्रेम थापाले खुसी व्यक्त गरे । सडक साँघुरो र अप्ठ्यारो हुँदा यात्रा तथा सामान ढुवानी गर्नसमेत समस्या हुने गरेकामा अब सहज हुने उनले बताए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले सडक स्तरोन्नति नहुँदा हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सडक कालोपत्र गर्न थालेको बताए । सडकले काठेखोलाका वडा नं ३, ४ र २ का नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारसँग जोडेको छ । 'गाउँपालिकाको बजेट सीमित भएकाले यस्ता महत्त्वपूर्ण सडक पनि कालोपत्र गर्न सकिएको छैन । प्रदेश सरकारसँग धेरै पटक माग गरेपछि बजेट परेको हो, हाल केही खण्डमा कालोपत्र सुरु भएको छ । आगामी वर्षसम्म सडक कालोपत्रले पूर्णता पाउनेछ', अध्यक्ष थापाले भने । रासस
इभी मोटर क्षमतामा स्पष्ट मापदण्डको माग, नाइमाको सरकारलाई आग्रह
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को मोटर क्षमता सम्बन्धमा पछिल्लो समय भइरहेका टिप्पणी, चर्चा र व्याख्याप्रति नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएशन (नाइमा) ले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । नाइमाले यस विषयलाई यसअघि अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसँगको छलफलमा समेत उठाउँदै इभी मोटर क्षमता परीक्षण, प्रमाणीकरण तथा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा स्पष्ट, व्यवहारिक र एकरुप व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखेको जनाएको छ । नाइमाका अनुसार नेपालमा आयात भइरहेका विद्युतीय सवारी साधनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उत्पादक कम्पनीले जारी गरेका आधिकारिक प्राविधिक विवरण, परीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरणका आधारमा भित्रिने गरेका छन् । एउटै मोडलका सवारी साधन विभिन्न देश तथा नियामकीय संरचनाअनुसार फरक–फरक स्पेसिफिकेशनमा उत्पादन हुनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको भन्दै केवल वेबसाइट वा बाह्य जानकारीका आधारमा मोटर क्षमताबारे निष्कर्ष निकाल्नु प्राविधिक रूपमा विश्वसनीय नहुने उल्लेख गरिएको छ । हाल नेपालमा इभी सवारीसँग सम्बन्धित मोटर क्षमता परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड, संस्थागत परीक्षण प्रणाली र एकीकृत कार्यविधि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले विभिन्न तहमा भ्रम र अन्योल उत्पन्न भएको नाइमाको भनाइ छ । संस्थाले इभी सवारीको प्राविधिक मूल्याङ्कन आधिकारिक उत्पादक कम्पनीका प्रमाणित विवरण, अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण निकायका प्रमाणपत्र तथा स्थापित मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, सरकारी निकायबीच एकरुप व्याख्या र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यविधि, परीक्षण पूर्वाधार र प्रमाणीकरण प्रणाली तत्काल विकास गर्न आग्रह गरिएको छ । नाइमाले विद्युतीय सवारीलाई स्वच्छ ऊर्जा उपयोग, दिगो यातायात प्रणाली विकास र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उल्लेख गरेको छ । इभी क्षेत्रको विस्तारले ऊर्जा उपयोग, वातावरण संरक्षण र दीर्घकालीन दिगोपनामा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास संस्थाको छ । यसैगरी, प्राविधिक तथा नीतिगत विषयमा अपुष्ट सूचना र फरक–फरक व्याख्याले बजारमा अन्योल सिर्जना गर्ने, उपभोक्ता विश्वास घटाउने र लगानी वातावरणमा असर पार्ने भएकाले तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा मात्र विश्लेषण गर्न नाइमाले आग्रह गरेको छ । नाइमाले सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवहारिक प्राविधिक प्रणाली विकासमा रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नाइमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको साझा संस्था हो, जसले 'सबैका लागि गतिशीलता' को अवधारणाअनुसार आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास र समावेशी पहुँच विस्तारमा काम गर्दै आएको जनाएको छ ।
सुनिल लम्सालले गरे सिद्धबाबा सुरुङमार्गको अनुगमन (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्गको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । मन्त्री लम्सालले सुरुङमार्ग निर्माणमा भइरहेको प्रगति तथा निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा जानकारी लिएका थिए । उनले निर्माणलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिए । निर्माणका समयमा कुनै समस्या देखिएमा पनि तत्काल मन्त्रालयमा जानकारी गराउन आग्रह गरे । मन्त्री लम्साल मन्त्रालयका कर्मचारी तथा सडकविभागका महानिर्देशकसहित सुरुङमार्गको स्थलगत अनुगमनको लागी पुगेका थिए । सिद्धार्थ राजमार्ग निर्माणाधीन सुरुङमार्ग सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको छ । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले २०८३ चैत्र भित्र निर्माण सक्नेगरि सुरुङमार्गको काम गरिरहेको छ ।
