२१ संस्थाको कब्जामा त्रिविको जग्गा, कुनले कति गरे अतिक्रमण ?
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विभिन्न २१ वटा संघसंस्थाले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पति खोजबिन समितिले उपत्यकाभित्र रहेको जग्गा विभिन्न संघ संस्थाले उपभोग गरिरहेको खुलाएको हो । महेन्द्र कुमार थापाको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय खोजबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कीर्तिपुरमा रहेको जग्गा त्रिविकै पदाधिकारीको मिलेमतोमा २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा नाजीदेखि धार्मिकसम्म गरी विभिन्न संघ संस्थाले रजाइँ गरेको पाइएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा केही संस्थाले कानुनसम्मत रुपमा उपभोग गरिरहेको भएपनि केहीले आफ्नै नाममा बनाउने कसरत गरिरहेको उल्लेख छ । जग्गाका हिसाबले संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिने यो विश्वविद्यालयको जग्गा अहिले विभिन्न निकायले उपभोग गरिरहेका छन् । त्रिविको जम्मा पाँच हजार ५० रोपनी ३ आना १ दाम १ पैसा रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेको र सो जग्गामध्ये करिब ८ सय ४३ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम जग्गा सरकारी निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले उपयोग गर्दै आएको देखिन्छ । धेरै जग्गा सम्बन्धित संघ संस्थाहरूले त्रिविमा अनुरोध (माग) गरेकोमा कार्यकारी परिषद्, सिन्डिकेट र त्रिवि कमिसनको निर्णयबाट स्वीकृति भएपछि विधिवत् उपभोग गरेको देखिएको छ भने केही जग्गा जमिन संघ संस्थाहरूले विना स्वीकृति कब्जा गरी उपभोग गरेको पनि देखिएको छ । कुनले कति गरे अतिक्रमण ? नेपाल सरकारको अनुरोधमा त्रिवि कार्यकारी परिषदको विभिन्न मितिको निर्णयबाट जग्गा उपलब्ध गराइएको कार्यकारी परिषदको विभिन्न मितिको निर्णयबाट देखिन आएको छ । गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणलाई ६० रोपनी, वि.पी. प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीलाई १ सय ६० रोपनी, कृषि बागबानी केन्द्रलाई २ सय ८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई ८२ प्लस २५ रोपनी, जग्गा नेपाल सरकारको अनुरोधमा उपलब्ध गराइएको (कार्यकारी परिषदको मिति २०७५ कार्तिक २६ को निर्णयले देखाएको छ । त्यसमध्ये गाङखेल क्षेत्रमा गणतन्त्र स्मारकका लागि भनी ६० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको अनुरोधमा गराइएको र पछि उक्त स्थानमा गणतन्त्र स्मारक निर्माण नगर्ने भएपछि त्रिविलाई फिर्ता भएको पाइएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर) लाई ५ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त (कालिमाटी) लाई ४ रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघलाई ६ रोपनी १२ आना, ग्लोबल आईएमई बैंक, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट संघ (७६ रोपनी ४ आना ३ दाम), नेपाल बैंक लि. भवन आदिलाई समेत गरी जग्गा उपलब्ध गराएको पाइएको छ । त्रिविको कुनै निर्णय तथा स्वीकृति, सम्झौता विना त्रिविको नाप नक्सा एवं लालपूर्जा भएको करिब १५ रोपनी जग्गा वि.सं. २०४७÷०४८ साल देखि राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल नामक संस्थाले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। यसैगरी, कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा नै ज.ध. दर्ता प्रमाण पूर्जा भएको कीर्तिपुर न.पा. वडा नं. १० को कि.नं. ३४ को १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले अनधिकृत रूपमा जबर्जस्ती कब्जा गरी उपयोग गरिरहेको पनि देखिन्छ । त्रिविले २०८१ असार २१ गते समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा अध्ययन गर्दा, त्रि.वि.को कुनै निर्णय तथा स्वीकृति, सम्झौता विना त्रि.वि.को नाप नक्सा एवं लालपूर्जा भएको करिब १५ रोपनी जग्गा वि.सं. २०४७/०४८ साल देखि राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल नामक संस्थाले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। यसैगरी, कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा दर्ता प्रमाणपूर्जा भएको कीर्तिपुर न.पा. वडा नं. १० को १ सय ८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले अनधिकृत रूपमा जबर्जस्ती कब्जा गरी उपयोग गरिरहेको छ । त्यसैगरी, त्रिवि र नेपाल क्रिकेट संघ बीच २०५४ र २०५९ मा गरी २ पटक द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम त्रि.वि. क्रिकेट रंगशाला (त्रिविको स्वामित्वमा रहेको ७६ रोपनी ४ आना तीन पैसा जग्गा भाडामा दिइएको छ भने यस्तै नेत्रज्योती संघलाई २० वर्षका लागि १० रोपनी जग्गा भोगाधिकारमा दिइएको देखिएको छ । राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपालले उपयोग गरेको जग्गा त्रिभुन विश्वविद्यालयको १५ रोपनी जग्गा राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपालले उपयोग गरिरहेको छ । २०१३ सालमा त्रिविसँग ४ आना जमिन माग्न गएको राधास्वामी सत्सङ्ग नामको धार्मिक केन्द्रले २०४७ सालदेखि विश्वविद्यालयको मूल परिसर बाहिर बागमती नदी तर्फको तटिय क्षेत्रको जग्गा ओगटेर बसेको छ। त्रिविकै स्वामित्वमा रहने गरी शुरूमा ४ आना जमिन लिएको यो संस्थाले अहिले उपभोग गरिरहेको जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता गराउन प्रयत्न गरिरहेको छ । यसका लागि यो संस्थाले विभिन्न प्रयास गरे पनि आफ्नो नाममा भने ल्याउन सकेको छैन । अदालतले समेत यो जग्गा त्रिविकै रहने फैसला गरे पनि संस्थाले हालसम्म पनि आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेको तर नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल प्राध्यापक संघले भोगचलन गरेको जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल प्राध्यापक संघलाई भवन निर्माणका लागिदिएको जग्गाबाट संघले फाइदा लिन खोजेका समाचार सञ्चार माध्यममा पटक पटक प्रसारण भएका थिए । यो विषयमा अनुसन्धान गर्दा समितिले प्राध्यापक संघका लागि त्रिविको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका लागि छुट्याइएको बल्खुस्थित ५ रोपनीसँगै तीन रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको तर संघले आफै प्रयोग नगरी तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिइएको पाइपछि त्रिविले जग्गा फिर्ता गरिसकेको पाएको छ । हाल त्रिविले तीन रोपनी जग्गा प्राध्यापक संघलाई त्रिविकै स्वामित्वमा रहने गरी भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको पाइएको छ । प्राध्यापक संघले हाल भवन बाहेक अरु सबै जग्गा फिर्ता गरे पनि सरकारी जग्गा आफ्नै नाममा रहेको भन्दै भाडामा दिएर तेस्रो पक्षबाट आर्थिक फाइदा लिइएको भन्दै आर्थिक नोक्सानी असुलउपरका लागि छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्रिवि कर्मचारी संघले गरेको उपभोग जग्गा त्रिवि कर्मचारी संघले त्रिवि गेट अगाडि झण्डै २० रोपनी जग्गा लिएर आफू अनुकूल भाडामा लगाइएको र त्यसबाट आउने रकम आफै राख्ने गरेको समाचार पनि नेपाली सञ्चारमाध्यममा पटक पटक आइरहेको विषय हो । यो विषयमा समितिले अध्ययन गर्दा त्रिविकै मिलेमतोमा कर्मचारी संघलाई दिइएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको पाइएको छ । विश्वविद्यालयले गरेका विभिन्न निर्णयमा ठ्याक्कै जग्गा एकिन नगरेको भएपनि कर्मचारी संघले भवन निर्माण गरी भाडामा लगाएको र विश्वविद्यालयको हाताभित्र पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनले कर्मचारी संघले लिएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको र पेट्रोलपम्प समेत राख्न त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुखबाट आयल निगमलाई पत्राचार गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ । कर्मचारी संघलाई अतिथि भवन गृह बनाउन मात्र स्वीकृति दिने निर्णयमा टेकेर अधिकार प्राप्त नभएको व्यक्तिले तर प्रयोजनका लागि का लागि भाडामा लगाइएको पाइएकाले यो विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ । विपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्राहलय विकास समितिले १ सय ७४ रोपनी जग्गा ओगटे कुरा पहिले नै बाहिर आएको थियो । त्रिविले विभिन्न मितिमा गरेको निर्णय अनुसार विपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्राहलयलाई १ सय ५० रोपनी जग्गा उपयोग गर्न दिने गरी सम्झौता भएको छ । तर सम्झौता अनुसार अहिलेसम्म विज्ञान संग्राहालय सञ्चालनमा नआउँदा यो विषयमा पनि थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्रिविको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरका लागि छुट्याएको एक सय रोपनी जग्गाबाट ३० रोपनी जग्गा आयुर्वेद विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई दिएको पाइएको छ । यो जग्गा राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई दिन नेपाल सरकारबाट अनुरोध भए नभएको निर्णय भेटिएको छैन । कति वर्षको लागि भोगाधिकार दिइएको हो भन्ने समेत प्रष्ट नरहेकाले यो विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल नेत्रज्वती संघले त्रिवीको १० रोपनी जग्गामा आँखा अस्पताल स्थापना गरेको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिबाट २० वर्षसम्मका लागि अस्पताल सञ्चालन गर्ने सहमति थियो । सहमति अनुसार २०७२ साल असार २ गते सम्मको समयसीमा हो । १० रोपनी जग्गामा आँखा सञ्चालन भइरहेको भए पनि कुन उदेश्यपूर्तिका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको हो भन्ने कुनै नखुलेको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमइ बैंकले भाडा तिरेर जग्गा भोग चलन गरी आएका छन् । यस्तै प्रहरी वृत्त बल्खु, कालिमाटी काठमाडौंले एक रोपनी जग्गामा नबढाइ अस्थायी रुपमा प्रहरी कार्यालय युनिट राखेको छ । यस्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले पनि झण्डै पाँच रोपनी त्रिविको जग्गा उपभोग गरिरहेको छ । त्रिविको जग्गामा लायन्स क्लबले तीन रोपनी जग्गामा रक्तसञ्चार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । लायन्स रक्त सञ्चार तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न लायन्स एमडीलाई उपलब्ध गराइने भनी त्रिविका उपकुलपति र लायन्स क्लब इन्टरनेश्नल मल्टीपल डिस्ष्ट्रिक नेपाल बिच सम्झौता भएको पाइएको छ । यसमा अभिलेख पूरक सम्झौता गर्नका लागि कार्यकारी परिषदको निर्णय भएको ब्यहोरा उल्लेख नभएको र त्रिविभित्र यो राख्नुको औचित्य नदेखिएको समतिको निष्कर्ष छ । नेपाल किक्रेट संघ र त्रिविविच भएको सम्झौता अनुसार त्रिविको ७० रोपनी भन्दा बढी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ । सम्झौता गरिए पनि भाडाको विषय भाडाको विषयमा घटबढ हुँदा आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ । त्रिवि र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबीच अन्तराष्ट्रिय स्तरको कर्भडहल सञ्चालन गर्ने सम्झौता अनुसार कर्भड हल सञ्चालन भए पनि समितिले छानबिन गर्दा कुनै कागजात फेला नपरेको पाइएको छ । मौखिक रुपमा भएको सम्झौता अनुसार हालसम्म कुनै काम नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्रिविको कीर्तिपुर हाताको मुल ढोका अगाडि रहेको सुन्दरी घाट नजिकैको १८ रोपनी जग्गा काठमाडौं खानेपानी बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास समितिले उपभोग गरिरहेका छन् । कीर्तिपुर क्याम्पसका लागि पानी सप्लाईको व्यवस्था गर्ने र क्याम्पसको हाताका लागि आवश्यक ढल निर्माण गरिदिने सम्झौता अनुसार जग्गा उपभोग गरिरहेको छ । सम्झौता अनुसार काम नभएको र त्रिविलाई तिर्नुपर्ने रकम विवादित हुँदा यो विषयमा पनि थप छानबिन हुन आवश्यक रहेको छ । २ सय ८१ रोपनी, १४ आना एक पैसा एक दाम जग्गा कृर्षी बागवानी केन्द्रले उपभोग गरिरहेको छ । हाल कृर्षि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बागवानीले उपभोग गरिरहेको जग्गा त्रिवि कार्यकारी परिषदको २०७५ सालमा बसेको बैठकको निर्णयले त्रिवि परिसर भित्र सरकारी निकायलाई उपभोगका लागि उपलब्ध गराइएको मध्ये बागबानी केन्द्रलाई २ सय ८० रोपनी हालै कृषि विभाग अन्तर्गतको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रलाई १ सय ३७, गरी जम्मा चार सय १८ रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेको पाइएको छ । त्रिविको जग्गा कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि उपभोग गरिरहेको पाइएको छ । नगरपालिकाले एक रोपनीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको, कीर्तिपुर गेट नजिकै कर्वड हल बनाएको नगरपालिकाको पर्यटन सूचना तथा सेवा केन्द्र बनाइ उपयोग गरेको र १२ वटा सटर बनाइ भाडामा लगाइएको र फोहोर संकलन केन्द्र पनि त्रिविको जग्गा नै प्रयोग गरिरहेको छ । गीट्टी बालुवा डिपोले पनि त्रिविको जग्गा उपभोग गरिरहेको छ । एग्रो एण्ड बायोलोजी राष्ट्रिय प्रयोगशालाको भवन परिसरको १० रोपनी बढी जग्गा डिपोले उपभोग गरिरहेको छ । त्रिविले पटक पटक जग्गा खाली गर्न आग्रह गर्दा पनि डिपोले वास्ता नगरेको विभिन्न निर्णयहरूले देखाएको छ । समितिले यो डिपोले त्रिविको स्वीकृती बिना डिपो निर्माण गरी व्यक्तिगत रुपमा थप आर्थिक लाभ लिए नलिएको विषयमा खोजी गरी कारवाही गर्नुपर्ने सल्लाह समितिले दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कीर्तिपुर वितरण केन्द्रले त्रिविको जग्गा कब्जा गरेको छ । बागमती किनाराको ५ रोपनी जग्गामा भण्डारणको रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । समितिले यि भन्दा बाहेक बागमती किनारको सुकुमबासी बस्ती, सुमो पार्किङ, उमादेवी मन्दिर कुमारी क्लब, लगायत धेरै ठाउँमा जग्गा कब्जा भएको हुनसक्ने बताएको छ । किर्तीपुर परिसर भन्दा बाहिर पनि जग्गा कब्जा भएका छन् । यो विश्वविद्यालय अन्तर्गत हाल ६२ वटा आंगिक क्याम्पस, ५ सय २९ वटा सामुदायिक क्याम्पस ५ सय ४९ निजी क्याम्पस रहेका छन् । त्रिवि अन्तर्गत ४२ वटा विभाग, ५ अध्ययन संस्थान, ४ संकाय र ४ अनुसन्धान केन्द्र छन् । २०७९ को तथ्यांक अनुसार ४ लाख विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।
मन्त्री कुलमान घिसिङ र कोरियाका राजदूतबीच भेटवार्ता, ऊर्जा, पूर्वाधार र रोजगारीमा सहकार्य
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क ताइयोङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको भेटमा राजदूत पार्कले मन्त्री घिसिङलाई कोरियाकातर्फबाट बधाई दिनुका साथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । नेपाल र कोरियाबीच आर्थिक सहायतामा लामो समयदेखि सहकार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्दै राजदूतसँगको भेटमा मन्त्री घिसिङले नेपालको ऊर्जा सन्तुलन, विद्युत निर्यातका लागि ठूला जलाशयुक्त जलविद्युत आवश्यक रहेकाले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला त्यस्ता आयोजनामा सरकार–सरकार तहबाट साझेदारीमा या कोरियन निजी कम्पनीको लगानीमा, कोरियामा सफल रहेको एवम् नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको हरित हाइड्रोजनको उत्पादनलाई नमुना परियोजनाको रुपमा विकास गरी यसबाट मलखाद उत्पादन र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे । रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली श्रमिकको कोटा बढाउन एवम् कोरिया जानुपूर्व सीप विकास तालिम र फर्किएपछि त्यहाँ हासिल सीपलाई स्वदेशमा प्रयोग गरी उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । उनले अरुण नदी करिडोर र पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनलाई जोड्ने इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइनमा कोरियन आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकमार्फत प्राप्त हुने सहायतालाई छिट्टो टुङग्याउन, रेल मार्ग निर्माण, सञ्चालन र मर्मतको क्षमता विस्तारलयागतमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे । भेटमा कोरियन सरकारी कम्पनीको मुख्य लगानीमा रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको प्रगतिका विषयमा राजदूत पार्कले मन्त्री घिसिङलाई जानकारी गराएका थिए । आयोजनाको निर्माण प्रगति झण्डै ७० प्रतिशत रहेको र आगामी डिसेम्बरमा मुख्य सुरुङ छिचोल्ने (ब्रेक-थ्रु) तयारी भइरहेकाले उक्त समारोहमा सहभागिता जनाइदिन र हालसम्म आयोजना अगाडि बढाउन सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट गरिएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए । । कोरियाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख सहयोग गरिरहेको कोरियाली कम्पनीलाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूसँगको सहकार्यमा नेपालमा सेमिनार गर्न लागिएको जानकारी गराउनुका साथै राजदूत पार्कले प्रसारण लाइन निर्माणमा सहायता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गरे ।
कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठक सर्यो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठक सरेको छ । सोमबार (आज) बस्ने भनिएको बैठक अब भोलि बिहान ११ बजेका लागि सारिएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठक केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा तय गर्न आह्वान गरिएको थियो । उनका अनुसार तयारी अपुग भएकाले आज अपराह्न ३ बजे निर्धारण गरिएको बैठक भोलि बिहान ११ बजे बस्नेछ । त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक पनि भोलि मध्यान्ह १ बजे सुरु हुने पौडेलले जानकारी दिए । यसअघि आइतबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठक पनि सारेर भोलिको मिति तय गरिएको हो । कांग्रेसभित्र अहिले नियमित महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशन भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । इतर पक्षले मंसिरमै नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने माग राखेको छ । तर, संस्थापन पक्षले यो सम्भव नभएको अडान लिँदै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालत असोज २८ देखि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हालै भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण स्थगित न्यायिक कार्यहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले आइतबार जारी गरेको सूचनामा असोज २६ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार अदालतका सबै नियमित सेवा र कार्यवाही क्रमशः सञ्चालनमा आउने उल्लेख गरिएको छ । अदालत परिसरमा असोज २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडका घटनाले अदालतको कार्य सम्पादनमा व्यापक असर पारेको थियो । घटनापछि अदालतको भौतिक संरचना, फाइल र अभिलेखमा समेत क्षति पुगेको कारण केही दिनका लागि मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ तथा अन्य न्यायिक कार्य स्थगित गरिएको थियो । जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘असोज २४ गते अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अन्य आवश्यक निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ रोकिएकोमा हालसम्म स्थगित रहेका सबै कार्य असोज २८ देखि पुनः सञ्चालनमा आउनेछन् ।’ सूचना अनुसार अदालतमा अबदेखि रिट निवेदन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ अन्तर्गतका निवेदन तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ७३, १३७ र १५५ अन्तर्गतका निवेदनहरू दर्ता र सुनुवाइ हुनेछन् । । असोज २८ गतेदेखि अदालतको नियमित सेवा र कार्यसम्पादन पुनः सामान्य गतिमा सञ्चालनमा आउने पनि सूचनामा जनाइएको छ । यसअघि अदालतको कामकाज स्थगित हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, पुर्जी आदेश र विभिन्न संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइ रोकिएका थिए । अब ती सबै प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढाइने अदालतले स्पष्ट पारेको छ । दोस्रो सूचनामा अदालतले थप स्पष्टता दिँदै भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका नियमित अन्य कार्य प्रवाहसम्बन्धी अर्को सूचना प्रकाशित नगरुञ्जेलसम्म यही निर्णयअनुसार कार्य सञ्चालन हुनेछ ।’ अदालतले सम्बद्ध न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूलाई सूचना पालना गर्न र आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ । अदालतले आन्तरिक सुरक्षा, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने तयारी अघि सारेको बताएको छ।
भविष्य उज्वल छ, उच्च मनोबल र संयमित भएर कारोबार गर्नु ः ब्रोकर एसोसिएशन
काठमाडौं । स्टक ब्रोकर्स एसोसिएशन अफ नेपाल (एसबान)ले नेपालको पुँजी बजारको भविष्य दिगो र उज्वल रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई उच्च मनोबलका साथ संयमित भएर कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय अन्यौलतापूर्ण अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोबल खस्किरहेको भन्दै अबका दिनमा उच्च मनोबलका साथ सेयर कारोबार गर्न ब्रोकर एसोसिएशनका अध्यक्ष सागर ढकालले आग्रह गरे । अहिले नेप्से परिसूचक न्यूनतम् विन्दुमा झरिसकेको र सरकारलगायत सरोकारवाला निकायले समेत पुँजी बजारको सुधार र विकासका लागि सक्दो प्रयास गरेको भन्दै सोही अनुरूप उच्च मनोबलका साथ कारोबार गर्न ढकालले आग्रह गरेका हुन् । ‘नयाँ सरकार गठनसँगै पूँजी बजारको सुधार र विकासका लागि पुँजी बजार सुधार सुझाव समिति बनाई पुँजी बजारको सुधार गर्नका लागि आवश्यक सुझावहरु लिई सो अनुसारको आवश्यक कदमहरूलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजान आदेश दिएको र सोही अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत आवश्यक कार्यान्वयन भइसकेको छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट समेत आफ्ना काम अघि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘बोर्ड लगायत सरोकारवाला निकायले लगानीकर्ताहरुले माग गरे बमोजिमको तत्कालै आवश्यक सबै सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइसकेको छ भने ब्रोकर एसोसिएशनले पनि पुँजी बजार सुधारका लागि सरोकारवाला निकायलाई दीर्घकालिन सुधारका काम गर्न झकझक्याउँदै आएको छ ।’ आन्दोलनले सरकारी सम्पत्ति र निजी क्षेत्रको व्यक्तिगत जनधन एवं व्यवसायमा क्षति पुर्याएपनि समग्र देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकांकहरु, बैंक ब्याजदर, वैदेशिक मुद्राको बचत दर तथा मूल्यवृद्धि लगायतका तथ्यांकहरूका साथै वित्तीय तरलता समेत सुदृढ हुँदै गएकोले सेयर बजारमा सुधार आउनुको विकल्प नरहेको समेत उनले जानकारी दिए । साथै, असोज २३ र २४ गते भएको युवा समूहहरु (जेनजी) को आन्दोलन र सो आन्दोलन पश्चात् देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको पूँजी बजारलाई प्रभावित बनाएपनि अन्तरिम सरकारद्वारा समग्र शान्ति सुरक्षाको प्रबन्धका साथै अर्थतन्त्रको स्थायित्व तथा दिगो विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालिन नीतिहरू बनाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेकाले अबका दिनमा लगानीहकर्ताहरू हतास हुन नपर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको सरकारले पुँजी बजारको वृद्धि र विकासका लागि यथासक्दो प्रयास गरेको छ भने हामीले पनि सोही अनुरूप सुधारका काम गर्न दबाब दिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरू आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्दै संययिमत भएर सेयर कारोबार गर्नुको विकल्प छैन ।’
चुनावअघि महाधिवेशन गर्न नेविसंघको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिएकाले त्यसअघि नै पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। नेविसंघले कांग्रेस नेतृत्वसमक्ष यस्तो आग्रह गर्दै पार्टीलाई समयमै संगठनात्मक रूपले सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणामाथि सुनियोजित रूपमा हमला भएको भन्दै हमलाकारीहरूलाई कारबाहीको मागसमेत गरेको छ । नेविसंघले निर्वाचन अगावै महाधिवेशन भए पार्टीको नेतृत्व चयन तथा नीति निर्माण भई चुनावतर्फ एकढिक्का भएर जान सकिने बताएको छ । संघले निर्वाचनभन्दा अघि महाधिवेशन नहुँदा कार्यकर्तामा असमञ्जसता बढ्ने र संगठनात्मक दृष्टिले प्रभाव पर्ने जनाएको छ ।
गुडिरहेको कारमा अचानक आगलागी, ७ वर्षीय बालक सामान्य घाइते
काठमाडौं । उदयपुरको अधेरीमा सोमबार बिहान चलिरहेको कारमा एक्कासि आगलागी हुँदा कारमा सवार एक ७ वर्षीय बालक सामान्य घाइते भएका छन् । आगलागी हुँदा सवारीसाधन पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएको छ । इलामबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको बा ९ च ८६६८ नम्बरको कार आगलागी भएको हो । कारमा सवार ७ वर्षीय आरोन सेनचुरी सामान्य घाइते भएको र उनलाई तत्कालै जिल्ला अस्पताल, उदयपुरमा उपचारका लागि लगिएकोमा थियो । उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । चालक ४२ वर्षीय प्रेमकुमार सेन्चुरी, उनकी श्रीमती २७ वर्षीय अनिता सेन्चुरी र जेठा छोरा १४ वर्षीय आयुष सेन्चुरी सकुशल रहेको उदयपुरका डीएसपी केदारमान दोङले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरीले घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
सात वर्षदेखि अल्झिएका सेजदेखि नयाँ केबलकारसम्म सरकारको प्राथमिकता सूचीमा
काठमाडौं । अब पाइपलाइनदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरू समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र पर्ने भएका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरेको हो । यसबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनामा पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र, काभ्रेपलाञ्चोक, हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र, कैलालीलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको छ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखिएको पाँचखालमा ७ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको कामले गति लिएको छैन । पाँचखाल नगरपालिका वडा नं ७ र ८ मा सेज स्थापना गरिएको थियो । सरकारले विसं २०६८ भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँचखालमा सेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विसं २०७५ मा मात्रै औपचारिक रूपमा जग्गा प्राप्त गरी निर्माणको काम थालिएको थियो । तर कामको गति निकै सुस्त छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखिएको हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा २०६५/६६ को बजेटबाट गरिएको थियो । अहिलेसम्म यो आयोजनाको समेत प्रगति राम्रो हुन सकेको छैन । यस्तै, सरकारले अन्य एक दर्जन बढी आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति अन्तर्गतको आयोजनामा दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी कञ्चनपुर राखिएको छ, यो आयोजनाको प्रगति समेत राम्रो छैन भने नेपाल आयल निगम अन्तर्गतका आयोजनामा भारतको सिलिगुडी देखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजना, अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजनालाई समेत त्यस्ता आयोजना भित्र समावेश गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनामा सत्यवती दर्शन प्रा.लि., पाल्पा, सानो पाथीभरा केबलकार प्रा.लि., इलाम, सिक्लेश अन्नपूर्ण केबलकार प्रा. लि., कास्की, ड्रिम्स हिल्स प्रा.लि. (देवघाट मौलाकाली), चितवन, सुपा देउराली केबलकार प्रा.लि., अर्घाखाँची, सूर्यकुण्ड गोसाईकुण्ड केबलकार प्रा.लि., सिन्धुपाल्चोकलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । औद्योगिक ग्रामभित्र बराहक्षेत्र औद्योगिक ग्राम, सुनसरी, जोरायल औद्योगिक ग्राम, डोटीलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र समावेश गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गतका आयोजनामा दमक औद्योगिक क्षेत्र, दमक, मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुर, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, चितवन, लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र, दाङ, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, रुपन्देही, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र, बाँके, दैजी औद्योगिक क्षेत्र, कञ्चनपुरलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार सरकारको यस निर्णयले देशको आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यी आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दा उनीहरूको कार्यान्वयनमा थप गति आउने र देशको समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको विश्वास रहेको छ ।
