काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), विद्युत् उत्पादन व्यवस्थापन, भारतबाट विद्युत् आयात तथा सहायक कम्पनीहरूमा गरिएको लगानी प्रक्रियामा विभिन्न कमजोरी औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऊर्जा योजना, उत्पादन व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल २५२ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपी) का १६ हजार २७ मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । तर, विद्युत् उत्पादनको वास्तविक अवस्था र योजनाबीच ठूलो अन्तर देखिएको महालेखाले जनाएको छ । योजनाअनुसार उत्पादन हुन नसक्दा प्राधिकरणले करिब २९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् उत्पादन घाटा बेहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाका अनुसार उत्पादनमा आएको कमीले विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्दा प्राधिकरणले भारतबाट मिश्रित दरमा थप विद्युत् आयात गर्नुपरेको थियो । यसबाट मात्रै प्राधिकरणलाई अनुमानित ९ अर्ब २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विशेषगरी सुख्खा मौसममा नदीमा पानीको बहाव घट्ने भएकाले ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाबाट पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनले यस्तो अवस्थाले नेपाललाई वर्षेनी आयातित विद्युत्मा निर्भर बनाइरहेको औंल्याएको छ । यता वर्षायाममा भने उत्पादन बढी हुने तर खपत तथा प्रसारण व्यवस्थापन कमजोर हुँदा केही विद्युत् खेर जाने अवस्था देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
महालेखाले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्दा उत्पादन, प्रसारण र खपत व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । केवल पीपीए गर्दै जाने तर उत्पादन, बजार र खपतको सुनिश्चितता नगर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा वित्तीय जोखिम बढाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५(क) अनुसार सेयर लगानी गर्नुअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीमा स्वीकृतिबिनै लगानी गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
त्यसमध्ये गण्डकी प्रदेशको गोरखामा सञ्चालनमा रहेको २१ मेगावाट क्षमताको नेपाल बायोग्यास परियोजनामा ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको उल्लेख छ । तर, उक्त लगानीका लागि नेपाल सरकारको औपचारिक स्वीकृति नलिइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखाले यस्तो कार्य कानुनी प्रावधानविपरीत भएको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सुझाव दिएको छ।
यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित केही कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सल्लाहकारका रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । महालेखाले यस्तो नियुक्ति गर्दा पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई विभिन्न कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराउँदा पारदर्शिता, हितको द्वन्द्व र निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षताको प्रश्न उठ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विस्तारसँगै संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र कानुनी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । विशेषगरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा वास्तविक उत्पादन क्षमता, मौसमी उतारचढाव, आन्तरिक खपत तथा निर्यात सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न सुझाव दिइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा विद्युत् खरिद सम्झौता र सरकारी निकायको लगानी प्रक्रिया अझ पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
