गोँगबु बसपार्कलाई प्रविधिमैत्री बनाइने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कलाई प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिले विश्वकर्मा पूजाका अवसरमा आज नयाँबसपार्कमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि गोँगबु बसपार्कलाई प्रविधिमैत्री बनाइने व्यवसायीले बताएका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले नयाँ बसपार्कलाई दसैँअगाडि प्रविधिमैत्री बनाउने गरी महासंघले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा देखिएको विकृति, विसङ्गति अन्त्य गर्न महासंघ लाग्नेछ,’ उनले भने । उनले मुलुकको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा १० खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी र चार लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको बताउँदै यसको संरक्षणका लागि यातायात व्यवसायी तथा मजदुर एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले महिलालाई सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न महासङ्घले तालिम तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने उल्लेख गरे । बसपार्क सञ्चालन गरेको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका अध्यक्ष दीपक कुँवरले नयाँ बसपार्कलाई नमूना बसपार्कका रुपमा विकास गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले चाडपर्वमा घर जाने यात्रु सार्वजनिक यातायातको भाडामा ठगिएको जनगुनासो आउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न व्यवसायी र मजदुरलाई आग्रह गरे । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला, महासचिव डेकनाथ गौतमले यात्रुमैत्री, व्यवसायीमैत्री र मजदुरमैत्री बसपार्क निर्माणमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष दीपक केसी, नेपाल यातायात मजदुर संघका महासचिव जगन्नाथ गौतम, कोषाध्यक्ष मीन पनेरुलगायतले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गरेर अगाडि बढेमात्र मुलुकको यातायात क्षेत्र सुधार्न सकिने भनाइ राखे । कार्यक्रममा महिला चालक रेविका थापा र सहचालक निरुता खत्रीलाई सम्मान गरिएको थियो । उनीहरुलाई नगद पाँच हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै महिला चालक थापाले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दा महिलाहरुले समस्या भोग्नुपरेको बताए ।
२ महिनामा एक खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवाती दुई महिनामा सरकारको बजेट खर्च करिब साढे सात प्रतिशत देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्ममा कूल विनियोजनको सात दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको हो । चालु आवका लागि सरकारले कूल रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यो अवधिमा चालुतर्फ सात दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात् रु ८२ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले चालु शीर्षकमा रु ११ अर्ब ४० करोड ६६ लाख ४५ हजार बराबर विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा चार दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् रु १४ अर्ब ८९ करोड ४० लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकामा १० दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् रु ३९ अर्ब ६७ करोड २२ लाख बराबर खर्च भएको छ । यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ५२ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ । चालु आवका लागि कूल रु १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा भदौ मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ६९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । यो अवधिमा सङ्कलित राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ४५ अर्ब १९ लाख ३३ हजार असुली भएको छ । कर राजस्वतर्फ सरकारले कूल रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख बराबर उठाउने वार्षिक लक्ष्य राखेको छ । गैरकर राजस्वतर्फ रु एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख बराबर वार्षिक लक्ष्य राखिएकोमा १५ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् रु २१ अर्ब १९ करोड ४३ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले रु ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म वैदेशिक अनुदान उठाउन सकेको छैन ।
ई-स्टपमा दिगो डाँफे गाडीलाई ३ महिनासम्म दैनिक एकतर्फी चार्ज नि:शुल्क
काठमाडौं । नेपालको ई-मोबिलिटी क्षेत्रमा अग्रणी रहेको दिगो ग्रुपअन्तर्गत ई-स्टपले दिगो डाँफे इलेक्ट्रिक भ्यानका ग्राहकका लागि नयाँ अफर सार्वजनिक गरेकाे छ । ई-स्टपले असोज महिनादेखि मंसिर महिनासम्म (तीन महिना) दिगो डाँफेको ग्राहकलाई दैनिक एकतर्फी नि:शुल्क चार्जिङ सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हाे । अफर रामटार, मुल्कोट र कुरीन्टारमा फैलिएका ई-स्टपमा उपलब्ध हुने कम्पनीले अफर दिगो डाँफेको ग्राहकहरूका लागि मात्रै लागू हुनेछ । अफर अवधि तीन महिनासम्म रहेकाले माैकाकाे फाइदा उठाउन कम्पनीले आग्रह गरेकाे छ । दिगाे नेपालमा विद्युतीय गाडी, चार्जिङ स्टेशन तथा अरू विद्युतीय पूर्वाधारसहितको प्रणालीमा काम गर्दै आएरहेको नेपालको अग्रणी संस्था हाे । दिगो ग्रुपले गत ६ वर्षदेखि नेपालमा ११ सिटे भ्यानदेखि ३० सिटे बससम्मका विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्रीवितरण र सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । गाडी बिक्रीमा मात्र नभएर, दिगोको ईकोसिस्टमअन्तर्गत चार्जरको बिक्रीवितरण र मर्मत सेवासमेत उपलब्ध गराइरहेको छ । साथै, विद्युतीय सवारी भाडामा दिने सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । दिगो ई-स्टपले राजमार्गमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्दै आएको छ । जहाँ रेस्टुरेन्ट, सार्वजनिक शौचालय, सपिङ मार्ट, र इलेक्ट्रिक सवारीका लागि विशेष सेवा केन्द्रजस्ता सुविधाहरू पनि उपलब्ध छन्। याे पनि पढ्नूहाेस् : दिगोको नयाँ सर्भिस सेन्टर पेप्सीकोलामा, नेपालकै पहिलो ब्याट्री अनुसन्धान केन्द्र पनि समावेश
हामीले पर्यटन नीतिमा सामयिक परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं : मन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सरकारले पर्यटन नीतिमा समसामयिक परिवर्तन गर्ने बताएका छन् । संस्कृति नीति, पर्यटन नीति, र हवाईसम्बन्धि नीतिमा सामयिक परिवर्तन गर्ने कुरालाई जोड दिएर आफूले छलफललाई अघि बढाएको उनको भनाइ थियो । नेपाल पर्वतारोहण संघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने गरी पर्वतारोहण क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पनि आफू लागि परेको जिकिर गरे । मन्त्री पाण्डेले आगामी दिउँदे अधिवेशनमा पर्यटन क्षेत्रले कानूनी राज्यलाई स्थापित गराउने गरी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाउने योजना पनि सुनाए । उनले भने, ‘अब हुने हिउँदे अधिवेशनमा थुप्रै हाम्रा ऐनहरू हामीले प्रस्तुत गर्नेछौं । ती ऐनहरू हाम्रो संस्कृतिसँग सम्बन्धित ऐनहरू पनि हुनेछन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित ऐनहरू पनि हुनेछन् । नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित ऐनहरु पनि हुनेछन् । यी ऐनहरू आए भने हामीले कानुनी राज्यलाई राम्रोसँग स्थापित गर्न सक्नेछौं । हामीले पर्यटन नीतिमा सामयिक परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं । हवाई नीतिमा सामयिक परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं ।’ मन्त्री पाण्डेले उड्डयनको क्षेत्रमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउने गरी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाएको पनि दोहोर्याए ।
अनरले ल्यायो दशैंलक्षित अफर, थाइल्यान्ड भ्रमणको मौका
काठमाडौं । अनर नेपालले दशैंलक्षित अफर सार्वजनिक गरेकाे छ । अफरअनुसार कुनै पनि हनर स्मार्टफोन किन्दा ग्राहकहरूले थाइल्यान्ड भ्रमण गर्ने माैका पाउनेछन् । यसैगरी, ग्रान्ड अफरअन्तर्गत अप्रिलिया एसआर १२५ काे साथमा अनर म्याजिक भी २ पनि जित्न सकिनेछ । साप्ताहिक पुरस्कारकाे रूपमा मार्शलकाे स्पिकर र अनर २०० पनि पाउन सकिनेछ । कम्पनीले दैनिक पुरस्कारकाे रूपमा अनर चाेइस एयरबड्स एक्स ५ र स्की जीटी वाच राखेकाे छ । अनर नेपालका राहुल राठीले दशैंलाई अझ विशेष र सम्झनलायक बनाउन यस्ताे खालकाे अफर ल्याएकाे बताए । अफर १७ सेप्टेम्बरदेखि ७ नोभेम्बरसम्म नेपालभरका सबै अनर एक्सक्लुसिभ शप र अधिकृत विक्रेताहरूमा उपलब्ध हुनेछ कम्पनीले जनाएकाे छ । अफरमा सहभागी हुनको लागि ग्राहकहरूले कुनै पनि अनर स्मार्टफोन किन्नु पर्नेछ र खल्ती एपमार्फत दामी क्युआर स्क्यान गरेर आफ्नो पुरस्कार थाहा पाउन सक्नेछन् । यस अभियानको थप जानकारीका लागि अनरका सामाजिक सञ्जाल पेज र वेबसाइट हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएकाे छ ।
मलेखु-मुग्लिन सडक स्तरोन्नति सुस्त, डेढ वर्षमा १६ प्रतिशतमात्रै प्रगति
चितवन । मलेखु-मुग्लिन सडक स्तरोन्नति सुस्त भएको छ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएकोमा डेढ वर्ष बित्दासमेत १६ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति देखिएको छ । पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने नागढुंगा-मुग्लिन सडकखण्डलाई दुई भागमा विभाजन गरी स्तरोन्नति थालिएको हो । उक्त सडकखण्ड ३९ किलोमिटर छ । नागढुंगा-मुग्लिन सडक योजनाको यो पश्चिम खण्ड हो । नागढुंगा-मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन)का सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यका अनुसार नक्सांकन परिवर्तन, वर्षात र चाडपर्वका कारण काम लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको हो । भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा तथ्यांक गलत भएपछि सुधार गरेर पुनः तयार गर्दा थप छ महिना काम गर्न नपाएको आचार्यको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल पाँचवटा पुलको जग र पिल्लर निर्माण भएको छ । नाली निर्माण, मोड सुधार, टेवा पर्खालको काम, कल्भर्ट बिस्तार र सडक चौडा भइरहेको छ । यस सडकका आठ पुलमध्ये छ पुल निर्माणका लागि ठेक्का लागेको थियो । तीमध्ये पाँचवटाको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । हुग्दी खोलाको पुल क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया नटुङ्गिएकाले काम सुरु हुनसकेको छैन । हुग्दीको पुल वर्षातपछि थालिने उनले बताए । सडक स्तरोन्नति विश्व बैंकको सहयोगमा थालिएको हो । शर्मा-जेडआई सिजी जेभीले चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । यो योजनाअन्तर्गत पृथ्वी राजमार्गमा ‘डेडिकेटेड’ दुई लेनको सडक बनाइँदैछ । हाल यो सडकको चौडाइ सात मिटर छ । अब सडक कम्तीमा नौ मिटर चौडाइको बन्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । बाक्लो बस्तीका चार ठाउँमा सडक चार लेनको बन्नेछ । विशालटार, मझिमटार, कुरिनटार र चुम्लिङटारमा गरेर सात दशमलव १५ किलोमिटर सडक चार लेनको बन्ने छन् । चार लेन सडक १४ मिटर फराकिलो हुने जनाइएको छ । राजधानी बाहिरिने र प्रवेश गर्ने प्रमुख सडक भएकाले उच्च सवारी चापका बाबजुद काम गर्नुपरेको अधिकारी आचार्यकाे भनाइ छ । वर्षातकाे समयमा काम गर्न कठिन भएकाले हिँउद लागेपछि कामले तीव्रता पाउने उनले बताए । रासस
मातृभूमि लघुवित्तले ११ करोड ४९ लाखको एफपीओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दै
काठमाडौं । मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अनभेलिग द भीजन अ ट्रान्सफरमेटीभ जोरनी वीथ क्वालीटी एसूरेन्स नामक राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गरी दिर्घकालीन परिकल्पना पारित गरेको छ । तिलोत्तमा रुपन्देहीको तिलोत्तमामा सम्पन्न दुई दिने सम्मेलनले कम्पनीको दिर्घकालीन परिकल्पना पारित गरेको छ । उक्त सम्मलेनमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालकहरू, उच्च व्यवस्थापन, विभागीय प्रमुख, अनुगमन प्रमुख तथा देशभरीका २३६ वटा शाखाका प्रबन्धकहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनको उद्घाटन कम्पनीका अध्यक्ष लोक राज शर्माले गरेका थिए । सो अवसरमा उनले मर्जर पश्चात कम्पनी देशकै ठूलो लघुवित्त कम्पनीहरू मध्येको एक बन्न पुगेको र आगामी दिनमा देशकै पृथक, अग्रणी एवं अब्बल कम्पनी बन्ने आशा र विश्वास आफूले लिएको बताए । उक्त सम्मेलनमा कम्पनीको व्यवसायका विभिन्न सूचकहरूमा उत्कृट कार्य सम्पादन गर्ने ३४ जना कर्मचारीहरुलाई नगद र प्रमाणपत्रसहित पुरस्किृत गरिएको थियो । सम्मेलनमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लक्ष्मीप्रसाद शर्माले कम्पनीको आगामी यात्राको भीजन पेपर प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । साविकको किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था र साविकको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिएर मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट गत असार २७ गतेदेखि एकीकृत वित्तीय कारोबार सुरु भएको थियो । मर्जरपछि साविकका कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरु बीच एकापसमा चिनजान एवं घुलमिल गराउन, कर्मचारीको हौसला बढाउन, काम गर्ने तौर गरिकामा एकरुपता कायम गर्दै द्विविधाहरुलाई समाधान गर्न र साविकका दुई कम्पनीको संस्थागत संस्कृतिलाई मिश्रण गर्ने उद्देश्यले बृहत सम्मेलनको आयोजना गरिएको नायब सीईओ सजल खड्काले बताए । कम्पनीको चुक्तापूँजी ६२ करोड ८३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने निकट भविष्यमा नै ११ करोड ४९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको एफपीओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कम्पनीले बताएको छ । यसपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी ७४ करोड ३३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । कैलालीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको उक्त कम्पनीको कर्पोट कार्यालय बुढानिलकण्ठ, काठमाडौंमा छ । हाल कम्पनीले २३६ वटा शाखामार्फत लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीमा २ लाख १६ हाजर ग्राहकहरु आवद्ध भई ८० हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा उपभोग गरी लाभान्वित भएका छन् । हाल लगानीमा रहिरहेको कर्जा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ र बचत परिचालन करि ४ अब रुपैयाँ रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
एनसेलले मनायो १९ औं वार्षिकोत्सव, २० करोड योगदान गर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । एनसेलले १९औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा एनसेलले सामाजिक पहलमा २० करोड योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एनसेलले १ करोड ३० लाखभन्दा बढीको जीवनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ प्रदान पार्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक कार्यहरू गरी २ अर्ब भन्दा बढीको योगदान गरेको कम्पनीले जनाएको छ । ‘हाम्रा सबै राम्रा कार्यलाई एउटै उद्देश्य र छातामुनि ल्याउनु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा विश्वास गरेर एनसेल फाउन्डेसनको स्थापना गरेका हाैं,’ एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले भने । कार्यक्रममा एनसेलले थप समावेशी, कनेक्टेड र दिगो नेपाल विकासमा सघाउन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि योगदान पुर्याउने बताएको छ । एनसेल फाउन्डेसनको उद्देश्य नेपालमा डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्ने र थप स्वस्थ, दिगो र समृद्ध नेपाललाई बढावा दिने रहेको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि एनसेलले भूकम्प प्रभावित परिवारहरूको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको थियाे ।साथै आफ्ना परिवारजन तथा आफन्तहरूसँग सम्पर्कमा रही रहन कम्पनीले ग्राहकहरूलाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सेवा सुविधाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । काेभिडको महामारीका बेलामा सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्थापना गरेको कोषमा १० करोड रुपैयाँ योगदान गर्ने एनसेल पहिलो निजी कम्पनी रहेको एनसेलले बताएको छ । गत वर्षको जाजरकोट भूकम्पपछि एनसेलले भूकम्प पीडितको उद्धार, उपचार र राहतमा तत्काल सहयोग पुर्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ५० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । साथै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका १० विद्यालयका कोठा बनाउन पनि सहयोग प्रदान गरेको थियो । त्यसैगरी, २०७१ सालमा, देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका पीडितहरू राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री प्राकृतिक विपत्ति राहत कोषलाई २० करोड सहयोग प्रदान गरेकाे थियाे । १९औं वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा एनसेलले आगामी ५ वर्षमा कम्पनीले कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ सामाजिक पहलमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । एनसेलले सन् २००५ मा आजकै दिन अर्थात् सेप्टेम्बर १७ बाट एनसेल (पहिले मेराे माेबाइल) ले आफ्नाे सेवा सञ्चालनमा ल्याएकाे थियाे । नेपालकाे एक ठूलाे करदाताकाे रूपमा आफ्नाे स्थापनाकालदेखि आजसम्म ३२० अर्बभन्दा बढी सरकारलाई कर तथा शुल्क बुझाइसकेकाे एनसेलले जनाएकाे छ ।
