खल्तीबाट वर्ल्डलिंकको भुक्तानी गर्दा नामीको इभी कार पाइने
काठमाडौं । डिजिटल वालेट ‘खल्ती’ले खल्तीफुल दशैंको दोस्रो च्याप्टर घोषणा गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत खल्ती प्रयोगकर्ताहरूले वर्ल्डलिंकको बिल भुक्तानी गरी नामी ०१ इ ३ इभी कार जित्न सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । कम्पनीका अनुसार असोज ३० देखि पुष १० सम्म लागू हुने अफरमा प्रयोगकर्ताहरूले खल्तीबाट वर्ल्डलिंक इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गरी नामी ०१ इ ३ इभी कार जित्न सक्नेछन् । प्रयोगकर्ताहरूले हरेक हप्ता सामसङको प्रडक्ट पनि जित्न सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । साथै बोटका प्रडक्टहरूमा ५३ प्रतिशतसम्म अनि सामसङका प्रडक्टहरूमा ३९ प्रतिशतसम्मको छुट भाउचरहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ‘यो अफर नयाँ वर्ल्डलिंक सब्सक्रिप्सन् साथै नवीकरण दुबैका लागि लागु हुनेछ,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस योजनाअन्तर्गत १ महिना देखि २४ महिनासम्मको इन्टरनेट प्याकेज भुक्तानीमा र्याफल टिकट (विशेष कुपन) पाइने व्यवस्था गरिएको छ र सोही कुपनमार्फत प्रयोगकर्ताहरू लक्की ड्रका लागि छनोट हुनेछन् ।’ गत दशैंमा ‘खल्तीबाट वर्ल्डलिंकको भुक्तानी गरेर दुबई घुमौं रमेर’ अफरमार्फत २४ जोडीले दुबई घुम्ने मौका पाएका थिए भने यस पाली ‘गाडी चढौं सरर’ अफरमा इभी जित्ने मौका रहेको छ । खल्तीले आफ्नो ‘खल्ती फुल दशैं’ योजनाअन्तर्गत पहिलो च्याप्टरमा आन्तरिक फ्लाइट टिकट काट्दा थाइल्यान्ड घुम्ने अफर पनि घोषणा गरेको थियो । यसका साथै अझै धेरै आकर्षक खल्ती फुल च्याप्टरहरू आउन बाँकी रहेको खल्तीले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा मुद्दाका चाङ, आफ्ना मान्छे पोस्ने थलो बन्दै
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् । आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको चौंतीसौं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आव २०८०/०८१ मा स्थानीय तहका सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका हुन् । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आयाेगकाे प्रतिवेदन बुझाएका थिए । आयोगका प्रमुख आयुक्तका अनुसार अख्तियारले गत आवमा २७ हजार ७१४ वटा उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्याैट गरेको थियो । प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएका छन् । अख्तियारका अनुसार गत आवमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३८.९१ प्रतिशत रहेका छन् । स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत देखिएको ठूलो उजुरी स्थानीय तहको रहेको उनकाे भनाइ छ । त्यस्तै, शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)अन्तर्गत १५.७९, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ६.९८, भूमि प्रशासनका ६.४९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ४.७१, वन तथा वातावरणका ३.८२ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्याअन्तर्गतका उजुरीको हिस्सा ३.६८ प्रतिशत रहेको प्रमुख आयुक्त राईले जानकारी दिए । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे भने स्थानीय तहको संख्या धेरै भएका कारण पनि मुद्दाको संख्या धेरै पर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय तहहरू ७५३ वटा छन्, त्यसैले संख्यामा धेर भएका कारण मुद्दाहरू पनि धेरै परेका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘रहेका स्थानीय तहमा केही न कही विकास निर्माणका वा अन्य किसिमका कार्यहरू पनि भइरहेका हुन्छन्, त्यसैले स्थानीय तहका मुद्दा धेरै भएका हुन् ।’ आयाेगका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार उजुरीको प्रकृति हेर्दा निर्माण कार्यमा अनियमिता गरेको, बढी भुक्तानी गरेको, लागत अनुमान नगरेको, प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको, नीति नियम बनाउँदा केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुने किसिमले तयार गरेको, गुणस्तर कम गरेको लगायतका विषयहरू रहेका छन् । ‘नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, पाठ्यपुस्तक खरिदमा अनियमितता, दिवाखाजा कम गुणस्तरको खुवाएको जस्ता शिक्षासँग जोडिएका विषमा पनि मुद्दा परेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तैगरी, अकुत सम्पत्ति आर्जन, राजश्व चुहावट, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित जस्ता मुद्दाहरू पनि स्थानीय तहमा पर्ने गरेका छन् ।’ हरेक स्थानीय तहहरूमा प्रत्येक वर्ष उजुरीको संख्या बढ्दै गएको आयाेगका प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । ‘सबै स्थानीय तहको उजुरी २०७८/७९ को तुलनामा ०७९/८० मा र ०७९/८० को तुलनामा ०८०/८१ मा अझै बढेको देखिन्छ, ‘ उनले भने । गत आवमा फर्स्याैट गरेकामध्ये साढे १३ हजार उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय अख्तियारले गरेको आयाेगका प्रवक्ता घिमिरेले बताएका छन् । त्यस्तै, १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ । गत आवमा ९३२ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको र ४९६ उजुरीउपर सुझाव लिई तामेली गरिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना पनि स्थानीय तहको संख्या धेरै भएका कारण उजुरी धेरै भएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहहरूको संख्या धेरै छ, त्यसैले पनि उजुरीको संख्या धेरै हुनु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले देखिएको तथ्यांक मुद्दाभन्दा पनि निवेदन मात्रै परेका होलान् भन्ने मेरो अनुमान छ, निवेदन पर्दा पनि मुद्दा भन्ने हाम्रो चलन छ तर निवेदन र उजुरी त फरक कुरा हुन् नि । स्थानीय तहले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहेको हुन्छ । लाखौं योजनाहरू गर्दैगर्दा कसलाई चित्त बुझ्दैन अनि मुद्दा हालिने गरिन्छ । यो प्रविधि बढेको छ । हामी चाहिं अदालतबाट निर्यण भएपछि मात्रै कुनै पनि कुरालाई विश्वास गर्छौं ।’ बेनामी उजुरी बढी हुने गरेको अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् । ‘बेनामी उजुरी धेरै छन्, यदि किटानी जाहेरीसहितको उजुरी मात्रै हाल्न पाउने व्यवस्था हुने हो भने स्थानीय तहका मुद्दा ९० प्रतिशतले घट्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त कसैसँग रिस उठ्यो भने पनि मुद्दा हाल्दिने भए हुन्छ, नभए हुँदैन भन्ने सोंच छ ।’ स्थानीय तहमा मुद्दाहरू कम गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वयन गरेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्दै आएको अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । आयाेगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आव २०८०/०८१ मा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बिगो माग दाबी गरिएकाे छ । आयोगले गत आवमा २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । ती मुद्दामा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँको कुल बिगो माग दाबी गरिएको हो । आव २०८०/८१ मा १०५० वटा फाइलहरूको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भइ आयोगसमक्ष पेश भएको थियो । जसमा कुल ८६ वटा बैंठक बसी २०१ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । विशेष अदालतमा दर्ता भएका २०१ वटा आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ हानीसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा, झुटा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, र विविध विषयका ४ वटा रहेका छन । आरोपपत्रहरूबाट कुल १ हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगको चौंतीसौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले आव २०८०/८१ मा आयोगले सम्पादन गरेका प्रमुख काम कारबाहीहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तथा अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । उनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार अख्तियारले कायम गरेका प्रतिवादीमध्ये ५२० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, १०६ निर्वाचित जनप्रतिनिधि, १४८ मनोनीत पदाधिकारी, ३२ राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्ति छन् । लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघसंस्था र अन्य व्यक्तिसमेत ७३९ विरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रसेवक कर्मचारीमध्ये गत आवमा प्रतिवादी कायम गरिएकामा विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवसरहका ६ जना, सहसचिव वा सरहका ३०, उपसचिव वा सोसरहका ८२, शाखा अधिकृत वा सरहका २०२ र सहायकस्तरका २ सयजना रहेका छन् ।
भोलि राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइँदै, उत्कृष्ट विद्यालयलाई राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार दिइने
काठमाडौं । नेपाल सरकारले असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउने भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘ज्ञान, विज्ञान, सीप, उद्यम र मौलिकता: साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाउन लागिएको हो। शिक्षा दिवसको मूल समारोह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बाेधन गर्नेछन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मूल समारोह समिति गठन भएको छ । दिवसलाई भव्य बनाउन राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कारसम्बन्धी उपसमिति, कार्यक्रम व्यवस्थापन उपसमिति, शैक्षिक स्मारिका प्रकाशन उपसमिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम उपसमिति, प्रचारप्रसार उपसमिति, समाज कल्याण शिक्षा पुरस्कार उपसमिति गठन भएका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८१ को अवसरमा उत्कृष्ट सार्वजनिक (सामुदायिक) तथा निजी लगानीका विद्यालय¸ प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालय, विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट क्याम्पस र सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कृत गरिने कार्यक्रम रहेको छ । २०८० सालको कक्षा १२ को नतिजा मूल्यांकनका आधारमा सार्वजनिक र निजी लगानीका विद्यालयलाई राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार दिइनेछ । राष्ट्रिय स्तरमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्ने विद्यालयलाई राष्ट्रिय सिल्डसहित क्रमशः तीन लाख, दुई लाख र एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिइने छ । साथै, प्रमाणपत्र पनि वितरण गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षालयलाई पनि पुरस्कृत गरिने भएकाे छ । प्राविधिक शिक्षालयको गुणस्तर तथा क्रियाकलाप राम्रो भएका र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट सञ्चालन गरिएको परीक्षासमेतका आधारमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने शिक्षालयलाई पुरस्कृत गरिने भएकाे हाे । परिषद्ले गरेको मूल्याङ्कन तथा सिफारिसको आधारमा विभिन्न चारवटा प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई राष्ट्रिय ध्वजा र १ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ । यसैगरी उत्कृष्ट क्याम्पस राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ विश्वविद्यालयअन्तर्गत आङ्गिक¸ सम्बन्धनप्राप्त सामुदायिक र सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पस गरी तीनवटा क्याम्पसलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएकाे छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षातर्फ नेपाल विद्याभूषण क २६४ जना, नेपाल विद्याभूषण ख ३५ जना, नेपाल विद्याभूषण ग २१ जना, नेपाल छात्रा विद्यापदक १५ जनालाई प्रदान गरिनेछ । यस वर्षको राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा शिक्षालाई ज्ञानमा आधारित, विज्ञानमैत्री, सिप विकासमा केन्द्रित, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र मौलिकतालाई जोगाउनेतर्फ उन्मुख गर्ने, शिक्षा प्रणालीले शिक्षालाई समयानुकूल बनाउने र २१औं शताब्दीका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ ।
सुरु भयो दीपल एक्सचेन्ज कार्निभल, पहिलाे दिनमै उल्लेख्य सहभागिता
काठमाडौं । एमएडब्लु वृद्धि अटोकर्पले काठमाडौंको गैरीधारास्थित सिल्भरओकमा दीपल एक्सचेन्ज कानिर्भल सुरु भएको छ । एमएडब्लु ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु कुमार अग्रवाल र एमएडब्लु वृद्धि अटोकर्पका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारियाले संयुक्त रुपमा एक्सचेन्ज कानिर्भलको सुरुवात गरेका हुन् । पहिलो दिनमा आफ्नो पुरानो गाडी साटेर दिपल इभीमा अपग्रेड हुन चाहनेहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको कम्पनीले बताएको छ। कम्पनीका अनुसार दिपल एक्सचेन्ज कार्निभलमा ग्राहकले प्रि–बजेट मूल्य ७१ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा दीपल एस ०७ खरिद गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले आफ्नो पुरानो गाडीको मूल्यांकन नेपालकै टप ६ रिकन्डिसन हाउसबाट गराउन सक्नेछन् । कम्पनीले ग्राहकको सहजतालाई ध्यानमा राखेर अतिरिक्त एक्सचेन्ज बोनस, अनस्पट फाइनान्स र अन स्पट डेलिभरीकाे पनि व्यवस्था गरेकाे छ । कार्निभलको उद्घाटनमा एमएडब्लु ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालले दीपलले आफ्नो डिजाइन, पर्फर्मेन्स र फिचरका कारण छोटो समयमै नेपाली प्रयोगकर्ताको मन जित्न सफल भएको बताए । ‘दीपलका ग्राहक दीपलदेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामी उहाँहरूको खुसीलाई कायम राख्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं’, उनले भने । त्यसैगरी, एमएडब्लु अटोकर्पका सिकारियाले ‘इन्टेलिजेन्ट, लक्जरियस र फस्ट–टाइम–इन’ नेपाल ‘फिचर–लोडेड’ दीपलका इभीहरूको वनरसिपलाई सहज बनाउन यो विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए । नेपालमा दीपल एस ०७ र एल ०७ गरी दुई मोडेल बिक्री हुँदै आएको छ । यी इभीहरू एड्भान्स्ड फिचर, लक्जरियस इन्टेरियर र इन्टेलिजेन्ट डिजाइनमा आधारित छन् । दीपल इभीमा वेलकम सिट, सनफ्लावर टचस्क्रिन, जेस्चर कन्ट्रोल, एआई सपोर्ट भएको अग्मेन्टेड रियालिटी एडअप डिस्प्ले, चार ड्राइभिंग मोड, १२५ लिटरको फ्रंक, हेडरेस्ट र आउटडोरसहित १४ वटा स्पिकर लगायत १५ भन्दा बढी फस्ट टाइम इन नेपाल फिचरहरू रहेकाे कम्पनीले जनाएकाे छ । एक्सचेन्ज कार्निभल आगामी बिहीबारसम्म जारी रहने छ ।
नेपाली पर्यटक भित्र्याउन काठमाडौंमा इन्डोनेसियाको सेल्स मिसन
काठमाडौं । इन्डोनेसियाको पर्यटन तथा कृयटिभ–इकोनोमी सम्बद्ध मन्त्रालय तथा एजेन्सीले इन्डोनेसियालाई नेपाली पर्यटकहरूका लागि मन पर्ने गन्तव्यको रूपमा कायम राख्न काठमाडौंमा बिक्री मिसन गरेको छ । सेल्स मिसनमा मन्त्रालय, बङ्गलादेश र नेपालस्थित इन्डोनेसियाली दूतावास सहित ३० भन्दा बढी पर्यटन उद्योग तथा कम्पनीहरूले सहकार्य गरेका थिए । सेल्स मिसनमा मन्त्रालय, बङ्गलादेश र नेपालस्थित इन्डोनेसियाली दूतावास सहित ३० भन्दा बढी पर्यटन उद्योग तथा कम्पनीहरूले सहकार्य गरेका थिए । इन्डोनेसियामा नेपाली पर्यटकको सँख्यामा सकारात्मक वृद्धि देखिएकाले इन्डोनेसियाले थप प्रवर्द्धनका कार्यक्रम ल्याएको हो । नेपालबाट इन्डोनेसिया जाने पर्यटकको संख्या सन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा १८६ प्रतिशतले बढेको थियो । पर्यटक सख्या सन् २०२४ को जनवरीदेखि जुलाईसम्ममा सन् २०२३ को सोही अवधिको तुलनामा ५,०५८ वा ७०.४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । सन् २०२३ को सोही महिनाको तुलनामा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या ९१.९ प्रतिशतले बढेको छ । इन्डोनेसिया टुरिजम अपडेट दिँदै इन्डोनेसियाको टुरिजम तथा क्रियटिभ इकोनोमी मन्त्रालयकी पर्यटन उपमन्त्री नी माडे आयु मार्थिनी नि माडे ले इन्डोनेसिया भ्रमण गर्ने नेपाली पर्यटकको बढ्दो संख्याले आफूहरू उत्साहित रहेको बताइन् । पर्यटकको संख्या बढाउन सेल्स मिशन र सचेतना अभियान जस्ता प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने पनि उनले बताइन् । पर्यटकको बढ्दो सँख्याले इन्डोनेसिया नेपाली पर्यटकहरूका लागि अझ बढी लोकप्रिय हुँदै गइरहेको र साहसिक पर्यटनको नयाँ गन्तव्यको रूपमा पनि विकसित भइरहेको मार्थिनीले बताइन् । सेल्स मिसनमा सहभागीहरूले नेपाली पर्यटकलाई इन्डोनेसिया आउन अझै पनि दुई वटा चुनौती कनेक्टिभिटी र भिसा रहेको बताए । नेपालसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नभए पनि अन्य सहर वा पर्यटकीय हब भएका देशहरू, जस्तै मलेसिया, सिँगापुर लगायतको कनेक्टिभिटीलाई उपयोग गर्नु पर्ने मार्थिनीले बताइन् । मलेसिया एयरलाइन्स, एयर एसिया वा हिमालय एयरलाइन्स साथै सिंगापुर, भियतनाम, बैंकक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग सहकार्य गरेर पर्यटकलाई सहज सेवा दिन सकिने मार्थिनीको भनाइ थियो । नेपाली पर्यटकहरूले इन्डोनेसिया भ्रमण गर्न भिसाको लागि बढी रकम तिर्नुपर्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै मार्थिनीले इन्डोनेसियाको भ्रमण प्याकेज अन्य देशको तुलनामा उचित मूल्यको भएकाले भिसा शुल्कले भार नपर्ने बताइन् । काठमाडौँमा भएको वन्डरफुल इन्डोनेसिया सेल्स मिसनमा बाली र त्यसभन्दा बाहिरका पाँच वटा नयाँ गन्तव्यहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा लेक टोबा, बोरोबुदुर मन्दिर, मण्डलिका, लाबुआन बाजो र लिकुपाङका ५ सुपर मुख्य गन्तव्यहरू समावेश थिए । सो अवसरमा सेल्स मिसनले माइस पर्यटन (बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन र प्रदर्शनी), परिवार, विवाह, हनिमुन र विलासितासहित नयाँ पर्यटन उत्पादनहरू पनि प्रस्तुत गरेको थियो। सेल्स मिसनले सिंगापुर वा मलेसियाबाट सहजै पुग्ने गन्तव्यको रूपमा बाटम बिन्टान लाई अघि सारेको जानकारी गराएको छ । सिंगापुरबाट जो बाटम–बिन्टान पुग्न १ घण्टा भन्दा कम समय लाग्ने र सो गन्तव्यमा निलो लगुन, वाटर स्पोर्ट्स र अन्य प्राकृतिक आकर्षण रहेका छन् । बाटम बिन्टान बाहेक, बान्डुङ्गलाई द्रुत रेल सेवाले जोडेर जकार्ताबाट ३० मिनेटमा पुग्न सकिने तथा ब्रोमो पुग्न सुराबाया एयरपोर्ट हुँदै बालीबाट एक घण्टाको उडानमै पुग्न सकिन्छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा उपमन्त्री मेड मार्थिनीले बङ्गलादेश र नेपालका लागि इन्डोनेसियाका राजदूत हेरु हर्तान्तो सुबोलोसँग नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिकारीहरूसँग भेट गरी पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्न दुवै पक्षको प्रयास र प्रतिबद्धताबारे छलफल पनि गरेका छन् । सेल्स मिसनले ‘इन्डोनेसियामा नेपाली पर्यटकहरूलाई सहज पहुँच प्रदान गर्न सरोकारवालाहरूसँग थप सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
गरिमा विकास बैंकको डीसीईओ बने रेग्मी, बैंकिङ क्षेत्रमा १३ वर्षको अनुभव
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)मा अनिल रेग्मी नियुक्त भएका छन् । भदौ ३१ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत अनिल रेग्मीलाई डीसीईओमा नियुक्त गर्ने निणर्य गरेको हो । विकास बैंकको सञ्चालक समितिले गरिमा विकास बैंकमा विगत २ वर्षदेखि सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत चार्टड एकाउन्टेन्ट रेग्मीलाई असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरको हो । नवनियुक्त नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मी २०८० चैत्र १५ गतेदेखि विकास बैंकको कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दै आएका छन् । नवनियुक्त नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल रेग्मीसँग तत्कालिन जनता बैंक लिमिटेड र तत्कालिन सेन्चुरी कमर्शियल बैंक लिमिटेडमा ११ वर्ष सहित बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन तहका रही करिब १३ वर्ष कार्य गरको अनुभव रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपूर्व लेखापरीक्षण तथा कन्सल्टेन्सी पेशामा आवद्ध रहेका रेग्मीसँग बैंकिङ लगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको लेखापरीक्षण कार्य गरको अनुभव समेत रहेको छ ।
मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण
म्याग्दी । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ पाक्लिङमा रु २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण भएको छ । आध्यात्मिक अध्ययन केन्द्र परियोजनामार्फत मुस्ताङ संस्कृति तथा शिक्षा केन्द्रले पाक्लिङमा ‘सेनतेन थ्याग्पालिङ बोन गुुम्बा’ निर्माण गरेको हो । विसं २०७९ वैशाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको बिएम अमित जेभीले गुम्बा निर्माण गरेपछि धार्मिक विधिअनुसार यसै हप्तादेखि गुम्बा सञ्चालन गर्न लागिएको मुस्ताङ संस्कृति तथा शिक्षा केन्द्रका इन्जिनियर सुदीप थकालीले जानकारी दिए । ‘गुम्बाको भवन निर्माण, मूर्ति, सजावट, फर्निचरसहितको सबै काममा पहिलो चरणमा २० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ,’ उनले भने ‘पाक्लिङलाई बोन धर्मको अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित १५ रोपनी क्षेत्रफलमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ ।’ अस्टे«लिया र अमेरिकामा रहेको मुस्ताङ बोन फाउन्डेसनले समाज कल्याण परिषद्मार्फत गुम्बासहितका पूर्वाधार निर्माणका लागि मुस्ताङ संस्कृति तथा शिक्षा केन्द्रलाई सहयोग उपलब्ध गराएको हो । दोस्रो चरणमा गुुम्बा परिसरमा १८ करोड रुपैयाँको लागतमा अस्पताल, बहुउद्देश्यीय सभाहल र अतिथिगृहको भवन निर्माण सुरु भएको छ । तेस्रो चरणमा लामा विद्यालय भवन निर्माणका लागि डिजाइन तयार भएको इन्जिनियर थकालीले बताए । सो विद्यालयमा एक÷एक सय जना लामा विद्यार्थी र भिक्षुहरुलाई आवासीय सुविधा दिने केन्द्रले जनाएको छ । तिब्बतमा बुद्ध धर्मको प्रचार हुनुअघि नै बोन धर्मको स्थापना भएको र मुस्ताङमा पनि सोही धर्मको प्रभाव रहेको मानिन्छ । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन नामग्याल गुरुङले यो गुम्बाले धार्मिक पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको बताए । जोमसोम–कागबेनी सडकको एक्लेभट्टी नजिकै गुम्बा रहेको छ । पाक्लिङको छिमेकी गाउँ लुप्राका बासिन्दाहरुले अझै बोन धर्म मान्दै आएका छन् । १४ घरधुरी रहेको लुप्रा गाउँका सबैले बोन धर्म मान्छन् । थासाङको नाउरिकोट र मुक्तिनाथ नजिकैको झारकोटमा पनि बोन धर्म मान्ने दुई/चार घरधुुरी रहेको लुप्रामा रहेको योङफुुङ फेनलेलिङ गुम्बाका लामा योङडोङ फेनछोक गुरुङले बताए । उनका अनुसार बोन धर्म बुद्ध धर्मअन्तर्गतकै हो । मुस्ताङ संस्कृति तथा शिक्षा केन्द्रले मुस्ताङ बोन फाउन्डेसनको सहयोगमा मुस्ताङका ६५ जना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई कक्षा १ देखि स्नातक तहसम्म छात्रावृत्तिमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाएको छ ।
तीन ठाउँमा घर भाडामा लिँदै नेशनल लाइफ
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले घर भाडामा लिने भएको छ । कम्पनीले शाखा कार्यालय संचालनका लागि ३ ठाउँमा घर भाडामा लिन लागेको हो । कम्पनीका अनुसार शाखा कार्यालय संचालनका लागि कलंकि, चावहिल र गोगंगबुमा घर भाडामा आवश्यक परेको हो । उक्त घर मुख्य सडकबाट ५ सय मिटर ५ मिटरको परिधिमा आरसीसी सिस्टमबाट निर्माण भएको हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । इच्छुक व्यक्ति तथा कम्पनीले आफूले चाहेको मासिक करसहितको रकम उल्लेख गरी ७ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । साथै घरको लालपुर्जा, नक्सापास, घरधनीको नागरिकता लगायतका कागजात पनि पेस गर्नुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
