स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल भएर फर्किएका २० प्रतिशत श्रमिक क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको सपना बोकेर विदेश उडेका धेरै नेपालीहरू स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण (मेडिकल फेल) भएर रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन् । यसरी फर्किनेमध्ये २० प्रतिशत श्रमिकले कानुनले स्पष्ट तोकेको क्षतिपूर्ति समेत पाएका छैनन् । नेपालबाट मेडिकल पासको प्रमाणपत्र बोकेर गएका श्रमिकहरू विदेशमा पुगेपछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएर फर्किने क्रम बढे पनि उनीहरूले पाउनुपर्ने राहत रकममा ठगी भइरहेको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले जनाएको छ । मञ्चका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ को दफा ७२ को उपदफा २ ले श्रमिकको पक्षमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐन अनुसार यदि नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा योग्य ठहरिएको श्रमिक विदेश पुगेर स्वास्थ्यकै कारण अयोग्य भई स्वदेश फर्किनुपरेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले लिनुपर्छ । पीडित श्रमिकको आउने–जाने हवाई टिकट र प्रक्रियागत खर्च व्यवसायीले नै बेहोर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा यो कानुन कागजमै सीमित भएको गुनासो बढेको छ । मञ्चका अनुसार प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियामा यो समस्या सबैभन्दा विकराल देखिएको छ । मलेसिया पुगेका हरेक १०० जना श्रमिकमध्ये २० जना स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएर नेपाल फर्किरहेका छन् । नेपालका मेडिकल सेन्टरले फिट भनेर पठाएका यी श्रमिकहरू उता पुगेर अनफिट हुँदा न त रोजगारी पाउँछन्, न त फर्किँदा लाग्ने खर्च नै फिर्ता पाउँछन् । उल्टै ऋण निकालेर विदेश गएका उनीहरू थप आर्थिक भार बोकेर फर्किन विवश छन् । कानुनको पालना गराउनुपर्ने नियमनकारी निकायको फितलो अनुगमनका कारण श्रमिकहरू दोहोरो मारमा परिरहेको मञ्चले बताएको छ । अवैध बाटो हुँदै ३ लाख बढी नेपाली युरोपमा
हुम्लामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दुई मतदानस्थल थपिए
सिमकोट । आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि हिमाली जिल्ला हुम्लामा दुई वटा मतदानस्थल थपिएका छन् । जिल्लास्तरीय मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण कार्यविधि २०८१ समितिको मागलाई निर्वाचन आयोगले सम्बोधन गर्दै दुई वटा मतदानस्थल आयोगले थप्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले दुई वटा मतदानस्थल थप्ने निर्णय गरेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत भीमबहादुर रोकायाले बताए । नयाँ मतदानस्थल थपिएको परिपत्र आयोगबाट आइसकेको उनले जानकारी दिए । हाल कायम रहेका मतदानस्थलबाहेक थप गरिएका मतदान स्थलहरुमा चङ्खेली गाउँपालिका–२ को महादेव मावि दार्मा मतदान केन्द्रबाट छुट्याएर देवकोटा बाडा र भट्टेबाडाका मतदाताका लागि महाकति लक्ष्मी आवि नयाँ मतदानस्थल कायम भएको छ भने नाम्खा गाउँपालिका–१ को ताङ्गिन गाउँका मतदाताहरुका लागि नमोडाछेमु आविलाई नयाँ मतदानस्थलका रुपमा कामय भएको निर्वाचन अधिकृत रोकायाले बताए । महाकवि लक्ष्मी आवि मतदान केन्द्रमा ४५२ जना मतदाता र नमोडाछेमु आविलाई नयाँ मतदानस्थलको मतदान केन्द्रमा १८५ मतदाता छन् । मतदाता सङ्ख्या बढी र मतदानस्थलसम्म पुग्न तीन घण्टासम्म पैदल हिँड्नुपर्ने भएपछि जिल्लाबाट ती मतदानस्थल थप गर्नका लागि आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिएको हो । यसैगरी, जिल्लाभरका मतदान केन्द्रमा एक हजारभन्दा बढी मतदाता भएका मतदान केन्द्रहरुमा मतदान केन्द्र ‘क’ र ‘ख’ निर्धारण गर्न पनि समितिको बैठकले सिफारिसको भए पनि त्यसको विस्तृत विवरण भने आइसकेको छैन । अब आगामी निर्वाचनका लागि हुम्लामा ६० मतदानस्थल र ६१ वटा मतदान केन्द्र कायम भएका छन् । मङ्सिर ५ गते तोकिएको अवधिमा हुम्ला जिल्लाको मतदात सङ्ख्या ३४ हजार ५०२ मतदाता छन् । यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा हुम्ला जिल्लामा ५८ मतदानस्थल कामय गरिएका थिए ।
एमएडब्लू अर्थमुभर्सको देशव्यापी ‘नेशनल मेसिन हेल्थ चेकअप क्याम्पेन’ सुरु
काठमाडौं । नेपालमा जेसीबीका अधिकृत डिस्ट्रीब्युटर एमएडब्लू अर्थमुभर्स प्रालिले देशभर ‘नेशनल मेसिन हेल्थ चेकअप क्याम्पेन’ सुरु गरेको छ । सन् २०२० र त्यसअघि बिक्री भएका जेसीबी मेसिन लक्षित अभियान नोभेम्बर २० देखि डिसेम्बर ३१ सम्म सञ्चालन हुनेछ । कम्पनीका अनुसार योग्य जेसीबी धनीहरूले तालिमप्राप्त प्राविधिकमार्फत आफ्नो मेसिनको निःशुल्क हेल्थ चेकअप गराउन सक्नेछन् । यसले मेसिनमा देखिन सक्ने सम्भावित समस्या पहिचान गर्न र भविष्यमा अझ सुरक्षित तथा भरपर्दो सञ्चालन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ । ग्राहकलाई थप सुविधा स्वरूप एमएडब्लू अर्थमुभर्सले जेन्युइन जेसीबी लुब्रिकेन्ट तथा स्पेयर पार्ट्समा १५ प्रतिशत छुट तथा अधिकृत वर्कसपमा सर्भिस र मर्मतमा विशेष छुट प्रदान गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले यो अभियान देशभरका १२ वटा जेसीबी शाखामार्फत सञ्चालन गर्नेछ । धनगढी, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, दाङ, बुटवल, चितवन, काठमाडौं, पोखरा, वीरगञ्ज, जनकपुर, इटहरी र बिर्तामोडस्थित शाखाबाट ग्राहकले नजिकै बसेर सेवा लिन सक्नेछन् । एमएडब्लू अर्थमुभर्सले सबै योग्य जेसीबी मालिकहरूलाई मेसिनको दीर्घायु, सुरक्षा र उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि क्याम्पेनको लाभ उठाउन आग्रह गरेको छ ।
कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीले घोषणा गर्यो ७ बुँदे एजेन्डा
काठमाडौं । कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको नयाँ राजनीतिक दल ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ले बुधबार राजधानीमा आफ्नो औपचारिक घोषणा कार्यक्रम आयोजना गरी स्थापनाको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रममा पार्टीका संरक्षक घिसिङले उपस्थित सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीको उद्देश्य र प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका छन् । पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संविधान संशोधनका लागि सात बुँदे एजेन्डा अघि सारिएको छ । यसमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै शासकीय संरचना र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिइएको छ । संरक्षक घिसिङले भने, ‘हाम्रो प्राथमिक लक्ष्य सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि सुनिश्चित गर्नु हो ।’ उज्यालो नेपाल पार्टीले २०८२ सालको नवयुवा विद्रोहको सन्दर्भमा स्थापित भएको दाबी दल दाबी गरेको छ । पार्टीले नयाँ पुस्ता र नागरिकहरूको सक्रिय सहभागितामार्फत नेपालमा स्थायी राजनीतिक स्थिरता र जनमुखी शासन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । पार्टी घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, सामाजिक समानता र आर्थिक समृद्धि लगायतका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता पनि समावेश गरिएको छ । घिसिङले आगामी दिनमा पार्टीले देशभर संगठन विस्तार गर्ने र जनसहभागिता बढाउने योजना रहेको पनि बताए।
प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि ८३४ सेवाग्राहीले राहदानी पाए
नेपालगञ्ज । जेनजी प्रदर्शनपछि अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा सञ्चालनमा आएपछि ८३४ सेवाग्राहीले राहदानी प्राप्त गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा कार्यालयमा आगजनी भएपछि अवरुद्ध बनेको सेवा सञ्चालनमा आएसँगै ८३४ जनाले राहदानी प्राप्त गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङले पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समय राहदानी लिनेको सङ्ख्या न्यून रहेको बताए । जेनजी प्रदर्शनपछि साघुँरो कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको यस कार्यालयमा पहिले जस्तो राहदानी बनाउने सेवाग्राहीको घुइँचो नभएको उनले उल्लेख गरे । 'कार्यालयमा अहिले सेवाग्राहीको भीडभाड छैन, सामान्य रूपले सेवा लिइरहनुभएको छ', सूचना अधिकारीसमेत रहेका गुरुङले भने । गत भदौ २४ गते जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । बाँकेमा करिब एक महिना राहदानीको काम बन्द भएको थियो । सोही कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए । अहिले वैदेशिक रोजगार, अध्ययन, घुमफिर तथा पारिवारिक भेटघाटका लागि राहदानी लिनेहरू मात्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा ८३४ राहदानीको सिफारिस हुँदा आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा एक हजार ८०१ र आव २०८०/८१ को पहिलो तीन महिनामा दुई हजार ८५० सेवाग्राहीले राहदानी लिएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले बताए । उनका अनुसार यससँगै चालु आवको तीन महिनामा ७६ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आव २०८०/८१ को तीन महिनामा एक करोड ४६ लाख १० रुपैयाँ र आव २०८१/८२ को तीन महिनामा एक करोड ३७ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको जानकारी दिएको छ । यसैबीच, कार्यालयले यहाँबाट प्रवाह हुने सेवाका बारेमा जानकारीसहित सहज सुविधाका लागि क्युआर प्रणाली सुरु गरेको छ । जिल्लामा बसाइँसराइका आधारमा स्थायी ठेगाना संशोधन गरी नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि निवेदन दिन, हातहतियारको इजाजत नविकरण गर्न, भारतीय पेन्सनको प्रमाणित सिफारिसको निवेदन लिन, शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवरण संशोधनका लागि निवेदन दिनलगायत कामका लागि क्युआर प्रणाली सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
ऊर्जामन्त्री घिसिङले भने– संकटको बेला मेरो उपस्थिति हुन्छ
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले संकटको बेला आफ्नो उपस्थिति अनिवार्य रहेको बताएका छन् । उज्यालो नेपाल पार्टीको औपचारिक घोषणासभामा बोल्दै उनले देश ऊर्जा संकटमा रहेको वेला आफू नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आएर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बताए । ओली सरकारले आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकवाट हटाएर गुन लगाएको पनि उनले बताए । उक्त सरकारले आफूलाई हटाएकै करण आफू यहाँ उपस्थित हुन पाएको पनि उनले बताए । ‘अब त यस्तो लाग्दैछ, जहाँ संकट त्यहाँ कुलमानजस्तै भएको छ,’ घिसिङले भने ।
क्यानका महानिर्देशक अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ । भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिप्याडमा भएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो । अभियोग पत्रमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित क्यानका निर्देशक मुरारी भण्डारी, उपप्रवन्धक इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ, प्रबन्धक नवलविक्रम थापा र केही निजी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई मुद्दा लगाइएको छ । विशेष अदालतका अनुसार अभियुक्तहरूविरुद्ध प्रत्येकसँग जनही १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रूपैयाँ ७७ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ । अख्तियारले उनीहरूलाई जेल सजाय र जरिवानासहितको दण्डको मागसमेत गरेको जनाएको छ । उनीहरूविरुद्ध प्रारम्भिक रुपमा कुनै अध्ययन गरी सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण ठाँउमा हेलिपोर्ट (हेलीकप्टर मात्रै उडाउने र अवतरण गर्ने ठाँउ) निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । क्यानले चार वर्षअघि भक्तपुरको नलिञ्जोकमा हेलिकप्टरहरू उडान र अवतरण गर्ने हेलिपोर्ट निर्माण गरेको थियो । यसमा निर्देशक मुरारी भण्डारी र इञ्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ संलग्न भएको अख्तियारको आरोप छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार अनुभव प्राप्त परामर्शदाता नेपालमा नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आह्वान गरी छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको पालना नगरेको, खरिद कार्यका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नगरिकनै खरिद कारबाही अगाडि बढाएको देखिएको क्यानले जनाएको छ । त्यस्तै, झुटा व्यहोरा उल्लेख गरी डिपिआर, बिडिङ डकुमेन्ट तथा स्पेसिफिकेसनसमेत स्वीकृत गराएको देखिएको छ । नागरिक उड्डउन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ६ मा विमानस्थल निर्माण, विकास, विस्तार र मर्मतमासरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको पालना नभएको भन्दै अख्तियारले महानिर्देशक अधिकारीमाथि बदनियत राखेर काम गरेको आरोप लगाएको हो । अख्तियारका अनुसार हेलिपोर्टको आसपासमा स्कूलहरू भएको र वरपर घरहरू थिए । हेलिपोर्ट नजिकै रुखहरू रहेको, नजिकै हाइटेन्सन लाइन रहेको, उडान र अवतरण गर्न जोखिम रहेको भनी पाइलटहरूले नै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यहाँ आधारभूत सुविधा पनि नभएको अख्तियारको दाबी छ । इन्धन भर्ने, सुरक्षा व्यवस्थापन, उपकरण लगायतका सुविधा नभएको अवस्थामा हचुवाको भरमा हेलिपोर्ट निर्माण भएको अख्तियारको दाबी रहेको छ । हेलिपोर्ट बनाउने फाइल २८ चैत २०७८ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले स्वीकृत गरेका थिए ।
मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले दिए राजीनामा
काठमाडौं । मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव विश्वासको मत लिन नपाउँदै राजिनामा दिएका छन् । विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको बैठकमा मन्तव्य राख्दै मुख्यमन्त्री यादवले रोष्टमबाटै राजिनामाको घोषणा गरेका हुन् । सदनमा एमाले, संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुका अतिरिक्त अन्य दलका प्रदेशसभा सदस्यहरु मुख्यमन्त्री यादवको मन्तव्यकै क्रममा बाहिरिएपछि विश्वासको मत नपाउने देखेर राजिनामा घोषणा गरे । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैशियतमा तत्कालिन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी गत कातिक २३ गते नियुक्ति गरेपछि ७ दलका ७४ प्रदेशसभा सदस्यहरुले नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सो रिटको सुनुवाई गर्दै मंसिर १५ गते सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टा भित्र विश्वासको मत लिनका लागि परमादेश जारी गरेको थियो । सोही परमादेशअनुसार बुधबार विश्वासको मत लिनका लागि मधेस प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि अब प्रदेशमा सर्वोच्चको परमादेश अनुसार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम फेरी सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।
