राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सांसदहरूले गरे माग
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बुधबारको बैठकमा उनीहरूले सो ध्यानाकर्षण गराउँदै छुट्टै कानुनले गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । आजको बैठकमा महाकाली सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन र सिक्टा सिँचाइलगायत अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्यामाथि छलफल भएको थियो । बैठकमा समितिका सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने तर यसको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन नगर्दा समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘हरेक सरकारले हतारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने तर त्यसको आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा ती आयोजना अलपत्र परेका हुन् । यसलाई समाधान गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी कानुन नै आवश्यक रहेको छ ।’ समितिका सदस्य इन्दिरा जोशी गौतम, जगप्रसाद शर्मा, विष्णुकुमारी सापकोटा, किरणबाबु श्रेष्ठ, शेखरकुमार सिंह र गोपीबहादुर सार्की अछामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा लागत बढेको बताए । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ४१.५८ प्रतिशत भौतिक र ४०.६२ प्रतिशत वित्तीय रुपमा काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सबै गौरवका आयोजनामा आयोजना स्वीकृत गुरुयोजना अनुरूप वार्षिक रुपमा विनियोजन हुने बजेट अत्यन्तै न्यून हुने गरेको छ । यस्ता आयोजनाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको छिटो सरुवा हुने हुँदा आयोजनाको प्रगतिमा असर पर्ने गरेको छ ।
स्पाइसजेटले कर्मचारीको सवा २ अर्ब टीडीएस र १ अर्ब ३५ करोड सञ्चय कोष तिर्न सकेन
काठमाडौं । आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेको भारतीय निजी वायुसेवा कम्पनी स्पाइसजेटको समस्या झन् बढ्दै गएको छ । कम्पनीले अप्रिल २०२० र अगस्ट २०२३ को बीचमा कर्मचारीहरूको तलबबाट काटिएको करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ‘टीडीएस’ (स्रोतमा कर कट्टी) सरकारलाई नतिरेको स्वीकार गरेको छ । साथै, कम्पनीले सोही अवधिमा कर्मचारीहरूलाई १ अर्ब ३५ करोड ३० लाखभन्दा बढीको ‘प्रोभिडेन्ट फन्ड’ (पीएफ) भुक्तान गरेको छैन । बम्बई स्टक एकसचेन्ज (बीएसई) मा दायर गरिएको एयरलाइन्सको प्रारम्भिक प्लेसमेन्ट कागजातले आर्थिक वर्ष २००९–१० देखि २०१३–१४ का लागि करिब ७२ करोड रुपैयाँको टीडीएस विवादित रहेको बताएको छ । यसका अतिरिक्त स्पाइसजेटले भन्सार शुल्क, सेवा कर र एक अप्रत्यक्ष संघीय बिक्री कर (जीएसटी) को महत्त्वपूर्ण बक्यौतालाई ‘विवादित’ का रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ । एयरलाइन्सले महिनाको अन्त्यसम्ममा ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रयास गरिरहेको छ ताकि यसले आफ्नो अस्तित्व बचाउन सकोस् । ‘प्रिएरेन्ज्ड पेमेन्ट एन्ड डिपोजिट’ (पीपीडी) मा भनिएको छ, ‘हाम्रो आर्थिक अवस्थाका कारण, हामी कथित रूपमा हाम्रा धेरै जहाज भाडा सम्झौता अन्तर्गत पूर्वनिर्धारित छौं । जसका कारण हाम्रो फ्लिटमा रहेका धेरै जहाज ग्राउन्डेड भएका छन् । त्यस्ता कथित पूर्वनिर्धारितहरूले हाम्रा जहाज भाडामा दिने कम्पनीहरू र अन्य विक्रेताहरूद्वारा हाम्रो विरुद्धमा कानुनी वा प्रवर्तन प्रक्रियाहरू सुरु गरेको हुन सक्छ । यसले कम्पनीको व्यवसाय, वित्तीय स्थिति र सञ्चालनमा प्रतिकूल असर पारेको छ ।’ एयरलाइन्सले आफ्नो आधाभन्दा बढी जहाज ग्राउन्डेड गरेको छ । कम्पनीसँग जम्मा ६४ जहाज छन्, जसमध्ये ३६ वटा ३० जुन २०२४ सम्म ग्राउन्डेड भएका छन् । स्पाइसजेटका अनुसार जहाज भाडामा लिने कम्पनीहरूको बक्यौता भुक्तानीमा कथित रूपमा त्रुटि भएका कारण यस्तो भएको हो । साथै, रकम अभावका कारण कम्पनीले जहाज मर्मत गर्न सकेको छैन । महामारीपछि कम्पनीको ट्राफिक र बजार हिस्सा दुवै घटेको छ । कम्पनीले प्रस्तावित पुँजीको ठूलो हिस्सा फ्लिट अफलोड गर्न खर्च गर्ने पीपीडीमा उल्लेख छ । एयरलाइन्सले विगत तीन आर्थिक वर्षमा घाटा बेहोरेको छ । एजेन्सी
विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटो पारित गर्नेछौँ : शिक्षामन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढिरहेको बताएकी छन् । आईतबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मुल समारोह समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले शिक्षकलाई मासिक रुपमा पारिश्रमीक प्रदान गर्न पनि सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिसकेको बताइन् । उनले हाल देशमा आधारभुत र माध्यमिकतर्फ सामुदायिक, संस्थागत, निजी तथा सामुदायिक शैक्षिक गुठी, गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाहरु सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइन् । उनले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका यि संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने आजको जिम्मेवारी रहेको बताइन् । सामुदायिक विद्यालयतर्फ स्थायी शिक्षक संख्या ९४ लाख ७५९ र अस्थायीतर्फ १८ हजार ३७६, राहततर्फ ४३ हजार ४२ र विषय शिक्षातर्फ ४ हजार १०९ रहेको जानकारी दिइन् । सामुदायिक विद्यालयमा आजसम्म १ लाख ६८ हजार ८३७ कक्षाकोठा रहेको बताइन् । मन्त्री भट्टराईले विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित बनाउने, रैथाने र पोषणयुक्त दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा सरकारले प्रारुप तयार गरी शुरु गर्ने योजना बनाएको बताइन् । माध्यमिक तहमा अझै १६ हजार ४६ दरबन्दी आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री भट्टराईले विद्यालय पाठ्यक्रम सुधारको योजना बनाइरहेको जानकारी दिइन् । शिक्षालाई मान्व पुँजी निर्माण गर्ने मात्रै नभइ सामाजिक विकासको आयामका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षामा सुधार गरी अघि बढ्नु आजको अपरिहार्यता भएको बताइन् ।
बुद्ध एयरले भारतको वाराणसीमा उडान थप्यो, अब सातामा ३ उडान
फाइल फोटो काठमाडौं । निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक बुद्ध एयरले भारतको वाराणसीका लागि तेस्रो उडान थपेको छ । उक्त गन्तव्यमा यसअघि सातको दुई उडान भर्दै आएको कम्पनीले अब साताको तीन उडान गर्ने जनाएको छ । बुद्ध एयरले साताको सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान गर्नेछ । साताको तीन उडानले यात्रुलाई आवतजावतमा थप सहयोग पुग्ने कम्पनीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । बद्ध एयरको भगनी संस्था बुद्ध होलिडेजले वाराणसी, सारनाथ अयोध्यालगायत वरपरका विभिन्न गन्तव्यको होलिडे प्याकेज पनि रहेको छ । यात्रुलाई भारतको गया गई सोह्र श्राद्ध गर्न थप सहयोग पुग्नेछ । काठमाडौंबाट वाराणसी ५० मिनेटको उडानमा पुग्न सकिन्छ । वाराणसीका लागि सुरुआती एकतर्फी भाडा रु ११ हजार ३६० रहेको छ । काठमाडौंबाट बिहान ७ः१५ बजे तथा वाराणसीबाट ८ः३० बजे उडान समय तोकिएको छ । बुद्ध एयरसँग हाल एटिआर ४२ दुई र एटिआर ७२ १६ गरी कुल १८ विमान छन् ।
चेपाङ समुदायलाई कृषिमार्फत आत्मनिर्भर बनाउँदै कालिका नगरपालिका
चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकाले यहाँको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा जुटेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बाँझो रहेको जमिनमा खेती गरी उब्जनीले यो समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिका लागिपरेको हो । कालिका नगरपालिकाका तीनवटा वडा पहाडी भूभागमा पर्दछन् । ती वडामा चेपाङ समुदायको बसोबास छ । यस क्षेत्रका बारीमा उत्पादित अन्नले वर्ष दिन खान पुग्दैन । नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार चिउरीसहितका फलफूल, अदुवा, हलेदोजस्ता मसलादार खेतीका बीउ र बिरुवा उनीहरूलाई वितरण गरी कृषिमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन लागिएको हो । स्थानीय रूपमा मल पाइने भएकाले गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरेर बीउ र बिरुवा वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको उनले बताए । पहाडी भूभागमा परम्परागत बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ । नगरपालिकाले परम्परागत बाली उत्पादन गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न कार्यक्रम ल्याएको नगरप्रमुख रेग्मीले उल्लेख गरे । नगरपालिकाले हेफरमार्फत महिला समन्वय समितिसँग सहकार्य गरेर परम्परागत बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । तत्कालीन सिद्धि गाउँ विकास समितिमा पर्ने अहिलेको कालिका–९, १० र ११ मा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सैपाङ, कोलार, राजवाङ, कल्याणचौर, मजबाङ्ग, रन्तेस, छेरवाङ्ग, क्राइलिङलगायत गाउँमा कागती, निबुवा, हलेदो, अदुवा, पिडालुलगायत नगदेबाली लगाउन लागिएको नगरप्रमुख रेग्मीले बताए । परम्परागत बाली प्रवर्द्धन गर्न कागनो, सामा, कोदो, फापर, मास, गहत, मस्याङलगायत बाली लगाउन पनि सहयोग गरिने उनको भनाइ छ । यस वर्ष रु ३० लाख बराबरको सहयोग गर्ने योजना नगरपालिकाको छ । समितिले ५० प्रतिशत लगानी गर्दै छभने बाँकी नगरपालिकाले गर्नेछ । स्थानीय समुदायलाई परम्परागत बालीका बारेमा बुझाउने, बीउ उपलब्ध गराउने, प्रविधि सिकाउने र बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘हामीले परमपरागत बालीको उत्पादनमा वृद्धि गरेर बजारीकरणमा सहयोग गर्दछौं ।’ प्रभावकारितालाई हेरेर आगामी वर्ष रकम थप गर्दै लगिने उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘मागेर खाने परम्परालाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादन र आयआर्जन बढाउन कार्यक्रम ल्याएका हौं ।’ जनचेतना अभिवृद्धि गरेर आफ्नो बारीमा आफै परिश्रम गरेर उत्पादन बढाउनेतर्फ उत्प्रेरित गर्न आफूहरू लागेको नगरप्रमुख रेग्मीले बताए । उनीहरूको जीवनस्तर उकासिएसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनयापनमा सहज हुने अपेक्षा लिइएको उनले उल्लेख गरे ।
शिक्षामा नेपाल अब अगाडि बढ्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षाको पछौटेपनलाई हटाउन सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले शिक्षा क्षेत्रलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विशेष पहल गर्ने बताए । शिक्षाको परिस्थितिमा सकारात्मक व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । शिक्षालाई बालबालिकाको तहदेखि मजबुत आधार बनाउने काममा सरकार लागेको उल्लेख गरे । उनले नयाँ पुस्ताका बालबालिकाहरू असक्षम नरहेको भन्दै उनीहरूले रुचाएको शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा दिने तरिकामा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘अहिलेको विद्यमान शिक्षाको पछौटेपनलाई हटाउन सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, सरकार लागि परेको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामा नेपाल अब पछाडि पर्न नहुने बताए । शिक्षा, सीप, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पछाडि परेको यथार्थलाई बदल्नुपर्ने जानकारी दिए ।
शिक्षा दिवस : सिप र उद्यम नारामै सीमित, विद्यार्थी विदेश जान विवश
काठमाडौं । सरकारले बुधबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउँदैछ । ‘ज्ञान, विज्ञान, सिप, उद्यम र मौलिकता : साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता’ भन्ने नारासहित विभिन्न ठाउँमा शिक्षा दिवस मनाइँदैछ । सरकारले यस वर्षको शिक्षा दिवसमा जुन किसिमको नारा राखेको छ त्यो भने नारामै सीमित छ । नेपालका शिक्षा प्रणाली न सिपमूलक देखिन्छ नत उद्यमशिलतामा जोड नै । परिणामस्वरूप कक्षा १२ पास गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरू सिप र पैसाका लागि विदेश जान विवश भइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालको शिक्षा पद्धतिमै प्रश्न उठिरहेको बेला सरकारले यस पटकको शिक्षा दिवसमा ‘ज्ञान, विज्ञान, सिप, उद्यम र मौलिकता : साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता’ भन्ने नारालाई अगाडि सारेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सिप र उद्यमको विषय जोडतोडका साथ उठिरहे पनि व्यवहारमा सार्थकता पाउन सकेको छैन । कतिपय निजी विद्यालय तथा कलेजले केही अभ्यास थाले पनि त्यो पर्याप्त छैन । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाभित्र सीमित राखेर किताबको कुरा घोकाउने परम्परागत शैली अपनाइएको छ । वर्षभरि लगाएर पाठ्यपुस्तक सकाउने र त्यसको परिणाम तीन घण्टाको परीक्षाबाट दिने प्रवृतिले सिप, उद्यम र मौलिकतालाई जोड दिएको पाइँदैन । आजभोलि प्रविधिसहितको शिक्षासँगै सिप र उद्यमशीलतासहितको शिक्षामा जोड दिइएको खासै पाइँदैन । कतिपय शैक्षिक संस्थाले सीप सिकाएपनि प्रयोग गर्ने ठाउँ नहुँदा अर्काे समस्या छ । यस्ता विविध कारणले विद्यार्थी विदेश पलायन हुनेक्रम बढिरहेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक टीकाराम पौडेल धेरैजसो विद्यार्थीलाई भाषाकै कारण पनि पढाइमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘एउटा बालकले घरमा बाआमाले जुन भाषा बोलेको छ, त्यही बुझ्छ । यहाँ घरमा एउटा, विद्यालयमा अर्को भाषा हुँदा बच्चाको बुझाइमा फरक पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले मौलिकताको कुरा गर्दा कला, भाषा र संस्कृति शिक्षामा समावेश गरेको पाइँदैन ।’ उनी सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमका विद्यार्थी एसईई दिएर शहर पस्दा भाषाकै कारण एक वर्षसम्म समस्यामा पर्ने गरेको बताउँछन् । अहिले विद्यालयमा पनि मातृभाषाबाट पढाइ हुने कुराको चर्चा भएपनि विद्यालयमा लागु नहुँदा विद्यार्थीलाई समस्या हुने गरेको प्राध्यापक पौडेल बताउँछन् । विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञानसँगै व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक पर्छ । पढाइ सकी सर्टिफिकेट लिने र पछि काम खोज्ने दिन अहिले नरहेको बताउँदै विज्ञहरू पढाइसँगै काम गर्नसक्ने सीप क्षमता विद्यार्थीमा हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अहिले पनि धेरै शैक्षिक संस्थामा पाठ्यक्रममा भन्दा पनि पाठ्यपुस्तकमा जोड दिएर सिकाइ हुने गरेको बताउँछन् । अहिले केही स्थानीय तहले आफ्नो परम्परागत, सिप र प्रविधि यस्तो छ भन्दै पाठ्यक्रम बनाएर सिकाएको बताउँदै शिक्षाविद् कोइरालाले केही संस्थाले प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । अर्का शिक्षाविद् विनय कुशियत नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा शिक्षण सिकाइ हेर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी ज्ञान संज्ञानात्मकसँग मात्र जोड्ने गरेको बताउँछन् । उनले शिक्षाले सिप, अभिव्यक्ति, समालोचानात्मक सोंच विचारसँग जोड्नुपर्नेमा शैक्षिक संस्थाहरू ल्याब सामग्री, फिल्ड स्टडीमा अझै जान नसकेको उनी बताउँछन् । कोर्स पूरा गर्ने, शिक्षकले जानेको कुरा भटभट्याउने यसबाट विद्यार्थीले सिक्ने परम्पराबाट नेपालका शैक्षिक संस्था अझै चलेको बताउँदै शिक्षाविद् कुशियत यस्तो सिकाइबाट विद्यार्थी सिपमूलक शिक्षाबाट टाढिएको बताउँछन् । ‘शिक्षा प्रणालीमा जुन खालको सिकाइको प्रणाली छ, यसमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि शिक्षकलाई त्यहीअनुसारको तालिम दिनुपर्छ, त्यहीअनुसारको सामग्री निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो नहुँदासम्म सिकाइ राम्रो हुँदैन ।’ केही शैक्षिक संस्थाको प्रयास प्राध्यापक टीकाराम पौडेल पहिलेको भन्दा अहिले सरकारी र निजी विद्यालयले सिपलाई जोड दिन थालेको बताउँछन् । उनी १० वर्षयता हेर्दा सिकाइमा सुधार भएको बताउँछन् । काठमाडौं महानगर, बुटवल उपमहानगरलगायत केही ठाउँमा विद्यालय तहको शिक्षा राम्रो भइरहेको बताउँदै उनले ती ठाउँका विद्यार्थीको एसईईको नतिजा पनि राम्रो आएको बताए । प्राध्यापक पौडेलले भने, ‘केही ठाउँका विद्यालयमा अपेक्षा गरेअनुसारको सुधार हुन सकेको छैन । तर, पहिलेको भन्दा अहिले व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिएको पाइन्छ ।’ अक्सब्रिज कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुंगाना अहिले धेरैजसो संस्थाले विद्यालय शिक्षादेखि नै उद्यमशीलता र सीपसँग जोडेर अध्यापन गराइरहेको बताउँछन् । सीप, संस्कार अनि प्रविधिसहितको शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने प्याब्सनकै नारा रहेको बताउँदै उनले विद्यार्थीको प्रविधिसहितको सिपमा बढी जोड दिएको बताए । ‘अहिले पाठ्यक्रममै प्राक्टिकल नम्बर राख्नुपर्ने तय छ, यसो हुँदा पनि विभिन्न शैक्षिक संस्थाले सिपलाई जोड दिएका छन्,’ अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘यो कुरालाई विद्यार्थीको व्यवहारमा उतार्ने किसिमले विभिन्न विधाजस्तै खेलकुदका विधा, गीत संगीतका विधा जहाँबाट विद्यार्थी गरिखान सक्छन्, त्यही विधामा संस्थाले जोड दिएका छन् ।’ उनी अहिले कक्षाकोठाको पठनपाठन मात्र सिकाइको आधार हो भन्ने कुराबाट बाहिर आएर विद्यार्थीसँग सीप आवश्यक छ भन्ने कुरामा सञ्चालकहरूको ध्यान दिएको बताउँछन् । अहिले निजी क्षेत्रमा अधिकांश विद्यालयले शैक्षिक क्यालेण्डरमा र वार्षिक शैक्षिक योजनामा सीपसँग जोडिएका पाठ्यक्रम डिजाइन गरेर अघि बढिरहेको जानकारी दिए । केही वर्षभित्र सबै विद्यालयले यसको सिको गर्ने अध्यक्ष ढुंगानाको दाबी छ । ’सबै ठाउँ एकनास नहुन सक्छ,’ अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘शहरमा प्रविधिको कुरा, ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिका कुरा, हिमाली भेगमा जडीबुटीका विषय होलान् । सीप विकाससँग जोड्ने ठाउँ अनुसारका कुरा बिस्तारै आउँछन्, अहिले एक किसिमको सुरुवात चाहिं भएको छ । ’ हुनुपर्ने के हो ? अहिले सिप र सिकाइको कुरा गर्दा प्रविधिको कुरा धेरै सुनिन्छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । सिप प्रविधिभित्रको विज्ञान के हो ? गणित के हो ?, सामाजिक के हो ?, अर्थशास्त्र के हो ? त्यसको राजनीति के हो ? त्यसको सांस्कृतिक के हो ? भन्नेबारे जानकारी हुन आवश्यक हुने जानकारहरू बताउँछन् । विद्यार्थीलाई आफ्नो मौलिक ज्ञान जुन छन् ती के–कस्ता छन् ?, कृषिमा के ज्ञान छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य , प्रविधि, विज्ञानमा के छन् वा नैतिकताको कुरामा के छन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु उत्तिकै आवश्यक छ । शिक्षाविद् कोइराला अहिले केही न केही मानिसले आंशिक रूपमा खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । ‘चाहे संगीतको कुरा होस् या वाद्यवादनको या कुनै अरू क्षेत्र । केहीले प्रयास गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘ती छुटफुट मान्छेले खोजिरहेका कुरालाई संकलन गरेर त्यसलाई अगाढि बढाउने ठाउँ नहुँदा झन समस्या हुने गरेको छ ।’ कतिपय नेपालीले वाद्यवादनका थुप्रै कुरा संकलन मात्र नभइ मौलिक सामग्रीको संकलन गर्दा पनि लगेर राख्ने कहाँ भन्ने टुंगो नभएको उनले बताए । पीएचडी गरिरहेका केही व्यक्तिले भने अहिले यस्ता खालका खोज गरिरहेका छन् । छिटफुटरूपमा कुनै व्यक्तिले यस्तो खोजी गरेको भएपनि शैक्षिक संस्थाबाट भने यस्तो कुनै काम गरेको पाइँदैन । के हुन्छ स्थानीय तहको भूमिका ? अहिले शिक्षालाई कस्तो बनाउने, कस्तो सिप आफ्नो पालिकाभित्रका विद्यार्थीलाई आवश्यक छ भन्ने विषयमा जानकार हुन स्थानीय तहलाई आवश्यक देखिन्छ । कस्ता विद्यालय बनाउने ? ती विद्यालयबाट कस्ता विद्यार्थी बनाउने ? भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यस्तो कार्यको चासो जो सुकैले गर्दा हुन्छ । तर यसको संयोजन पालिकाले गर्नुपर्छ । संविधानले यो अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई दिएको छ । यो अधिकारबाट स्थानीय तहले ज्ञान, सीप र प्रविधिको कुरा खोज्नुपर्ने शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलितका सीपहरूमा भएको सीपलाई उद्यमीकरण अनि आधुनिकीकरण गर्ने आदि इत्यादि भनेको छ । यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम पालिकाको हो । पालिकाले विद्यालय, शिक्षकहरूसँग सहकार्य गरेर यो काम गर्न सक्यो भनेमात्र विद्यार्थीले सीप सिक्न सक्ने कोइरालाको सुझाव छ । शिक्षाविद् कुशियत यो सबै कुरा गर्नुपर्ने काम भनेको स्थानीय तह र शिक्षकको भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षक मोटिभेट हुनुपर्याे, आफैले पनि विधि छान्नुपर्याे र पाठ्यक्रमले पनि त्यहीअनुसारको सामग्री निर्माण गर्नुपर्याे र तिनै सामग्रीबाट सिकाइनुपर्याे । यसो गर्न सक्यो भने हामीले सोंचेजस्तो र चाहेजस्तो शिक्षासहितको सीप दिन सकिन्छ ।’
सानिमा रिलायन्सले बोलायो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले असोज २३ गते बुधबारका लागि सभा आह्वान गरेको हो । कम्पनीका अनुसार नयाँ बानेश्वरमा रहेको अनमोल बैंक्वेटमा बिहान ११ बजेदेखि सभा सुरु हुनेछ । उक्त वार्षिक साधारणसभाका लागि असोज ११ गते एक दिनका लागि दर्ता पुस्तिका (बुक क्लोज) बन्द हुने कम्पनीले जनाएको छ । यस्ता छन् सभाका विशेष प्रस्तावहरू: १. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम विद्यमान चुक्ता पूँजी ४,१८,४०,००,०००।- (अक्षरेपी ४ अर्ब १८ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र) को १८. ३८११ प्रतिशतका दरले हुने रकम ७६,९०,६५,२२४ ।- ( ७६ करोड ९० लाख ६५ हजार २ सय २४) बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लि. र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि. एक आपसमा गाभिई एकीकृत कारोबार भएको मिति २०७९/१२/०९ देखि २०८१/०६/१० सम्म यस कम्पनीको शेयर नियमअनुसार खरिद बिक्री दर्ता खारेज भई नयाँ कायम हुन आएका शेयरधनीहरूले नियमअनुसार प्राप्त गर्ने बोनस शेयरमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने लाभाशं कर रकम दाखिला भएपछि सम्बन्धित शेयरधनीहरूको डिम्याट खातामा बोनस शेयर दाखिला गर्ने सम्बन्धमा । २. प्रस्ताव नं १ मा प्रस्ताव गरे बमोजिमको बोनस शेयर वितरणपश्चात हुने शेयर संरचना बमोजिम जारी पूँजी वृद्धि गरी ४,९५,३०,६५,२२४।- (अक्षरेपी ४ अर्ब ९५ करोड ३० लाख ६५ हजार २ सय २४) र चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी ४,९५,३०,६५,२२४।- (अक्षरेपी ४ अर्ब ९५ करोड ३० लाख ६५ हजार २ सय २४ रुपैयाँ) पुऱ्याउने र सोही बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा । ३. सञ्चालकहरूको सुविधा परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा । ४. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५ (ग) बमोजिम आ.व. २०७९।०८० मा साबिक रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि. तथा सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत भएका खर्च अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा । ५. उपरोक्त बमोजिम पारित सामान्य तथा विशेष प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि पेस हुँदा नियमनकारी निकायबाट कुनैपनि विषयमा संशोधन वा परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन वा कैफियत प्राप्त भएमा सोसमेत मिलाई संशोधन वा परिवर्तन गर्न तथा अन्य कार्यहरूसमेत गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
