विपत्तिमा तीनै तहका सरकारले समन्वयतात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४औं बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्बिर सौजन्यः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय/रासस काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैको बाढी-पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितलाई राहत वितरण र पुनःनिर्माणमा जुट्न आह्वान गरेका छन् । गत असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्मको भारी वर्षापछिको बाढी-पहिरो तथा डुबानबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पपछिको विपद्को घटनाका रुपमा लिँदै उनले राहत वितरण र पुनःनिर्माणका काममा गम्भीरताका साथ लाग्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४ औं बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष ओलीले विपद् प्रभावितलाई उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणका लागि गम्भीरताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘अहिलेको परिस्थितिमा के गर्नु पर्छ र के गर्न सकिन्छ ? तीनै तहका सरकारबाट समन्वयतात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘कसरी जनतालाई छिटोभन्दा छिटो राहत र आवास उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । सहयोगको प्रवृत्ति बढाएर विपत्तिको मिलेर सामना गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले दशैंअगावै सम्पूर्ण प्रयास गरेर अवरुद्ध सडक खुलाइएकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सबै पक्षलाई धन्यवाद दिए ।
विद्युतीय गाडी वृद्धिसँगै चार्जिङ स्टेसन कम, भाडादर महंगो
ललितपुर । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वृद्धि भएसँगै ‘चार्जिङ स्टेसन’ कम हुँदा समस्या झेल्नुपरेको गुनासो सम्बद्ध सवारीसाधन धनी तथा चालकले गरेका छन् । सवारी साधनको चाप हुने प्रमुख सडकमार्ग आसपासमा प्रयाप्त ‘चार्जिङ स्टेसन’ नहुँदा अनेकौँ समस्या व्यहोर्नुपरेको धारणा सर्वसाधारण यात्रुसहित यायातात व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५ स्थित रातोमाटे सडक खण्डमा सवारीसाधन चार्ज गर्न घण्टौँ लाइनमा बस्नुपरको, जंगल क्षेत्रमा रहेका चार्जिङ स्टेसनमा गुणस्तरीय होटल तथा शौचालयसहित आधारभूत आवश्यकता नभएको तथा सरकारीको तुलनामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित चार्जिङ स्टेसन करिब दुई गुणासम्म महंगो भएको भनी उनीहरूले सम्बद्ध पक्षकोे ध्यानाकर्षण गरेका छन् । यात्रु ममता राईले भनिन्, ‘जंगल क्षेत्रमा गाडी चार्ज गर्नका लागि बिजुलीको व्यवस्था भए पनि आधुनिक शौचालय, गुणस्तरीय परिकारसहितको होटल र भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नभएकोलाई त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ विद्युतीय सवारी साधनमा सञ्चालन खर्च कम भए पनि डिजेलवाला सवारी साधनको जस्तै गरी महंगो भाडा तिर्नुपर्दा ठगिएको महसुस हुनेगरेको धारणा व्यक्त गर्दै हेटौँडा निवासी ललितबहादुर थिङले साविक उठाउँदै आएको भाडा दर घटाएर यात्रुलाई राहत दिन सरकार एवं सम्बद्ध व्यवसायीसँग अनुरोध गरे । वीरगञ्जका सवारी चालक रोहित साहले भने, ‘सरकारी चार्जिङ स्टेसनमा एक युनिट बिजुलीको मूल्य चार रुपैयाँ छ भने निजी क्षेत्रकोमा आठ रुपैयाँसम्म पर्दछ, यसले सरकारी स्टेसनहरुमा भीड बढाएको छ, लामा रुटमा चल्ने विद्युतीय सवारी साधनले बेग्लै खालको समस्या झेल्नुपरेको छ, त्यसतर्फ राज्यपक्षको ध्यान जान आवश्यक छ ।’ यसैगरी विराटनगरका चालक प्रेम आलेले भने, ‘गत असोज ११ र १२ गते अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरो सडक बिगारिदिँदा यसअघि चल्तीको बिपीमार्गमा गाडी चलाउन गाह्रो छ, अहिले देशको पूर्वी क्षेत्रतर्फ जाने गाडीहरु चार्जिङ स्टेसनरहित कान्तिराजमार्ग हुँदै गुडिरहेका छन्, सो सडक खण्डमा पनि सरकारी चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।’
सिद्धार्थ बैंकद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्वार कोषमा २५ लाख सहयोग
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्वार कोषमा २५ लाख रुपैया सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले बाढी पहिरो पीडितका लागि उक्त रकम सहयोग गरेको हो । बैंकले विभिन्न समयमा दैवी प्रकोपमा परेका पीडितहरूको उद्दार र पुन: स्थापनाको कार्यहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत देशको एक जिम्मेवार वित्तिय संस्थाको रुपमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।
काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको पुनर्निर्माण धमाधम, तिहारअघि सञ्चालनमा ल्याउने
इलाम । इलामको माईखोला आएको बाढीले क्षति पुर्याएको काबेली करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा विद्युत् जोडिएका निजी क्षेत्रका २० जलविद्युत आयोजनाहरूले संयुक्त रूपमा प्रसारण लाइन पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापनाको काम गरिरहेका छन् । प्रसारण लाइन पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना तिहारअघि नै सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइनका पाटपूर्जाहरूलगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूले श्रमलागत लगायतका खर्च बेहोरेका छन् । यसका लागि प्रत्येक आयोजनाले निश्चित रकम योगदान गरेका छन् । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा नमुनाका रूपमा पुनर्निर्माण अगाडि बढाएका हुन् । निजी क्षेत्रले ऊर्जा उद्यमी मोहन कार्कीको नेतृत्वमा टोली खटाएका छन् । गत असोज १२ गते शनिबार माईखोलामा आएको बाढीले काबेली करिडोर प्रसारण लाइनअन्तर्गत इलामको माई नगरपालिका वडा नम्बर १ र ७ धोद्रेबेंसीमा ४ वटा टावरमा क्षति पुर्याएको थियो । ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाममा सञ्चालनमा रहेका २० वटा जलविद्युत आयोजनाहरूको करिब २०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुने काबेली प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेपछि १२ असोजबाट उक्त आयोजनाहरूबाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएकाे छ । विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूले दैनिक रूपमा आम्दानी गुमाइरहेका छन् । काबेली करिडोर प्रसारण लाइनअन्तर्गत इलामको गोदकबाट झापाको दमकसम्मको खण्डको धोद्रेबेंसीमा ५०,५१,५२ र ५३ नम्बर टावरलाई माईखोलाको बाढीले क्षति पुर्याएको थियो । उक्त स्थानबाट प्रसारण लाइनलाई माईखोला पार गराएको थियो । उक्त स्थानमा प्रसारण लाइनको स्पान साढे सात सय मिटर रहेको छ । चारवटा टावरमध्ये बाढीले ५१ र ५२ नम्बर टावरलाई पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको थियो । बाढीले उक्त टावर ढालेका थियो । अहिले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको टावरको जग हाल्ने काम भइरहेको छ । टावरका सम्पूर्ण पाटपूर्जाहरू निर्माणस्थलमा ढुवानी भइसकेको छ । ५० र ५३ नम्बर टावरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । ५० नम्बर टावरको टुप्पोको संरचनामा क्षति पुगेको थियो । ५३ नम्बर टावरको क्रस आर्म र टुप्पोको संरचनामा क्षति पुगेको थियो । दुवै टावरको मर्मत सकिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शुक्रबार पुनर्निर्माणस्थलको अनुगमन गरी तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘काबेली करिडोर प्रसारण लाइन बन्द हुँदा मुलुकको एकीकृत विद्युत् प्रणालीकै विश्वसनीयता प्रभावित भइरहेको छ, निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूले दैनिक रूपमा ठूलो आम्दानी गुमाइरहेका छन्, उत्पादन बन्द हुँदा भारतर्फको विद्युत् निर्यात प्रभावित भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट सबैलाई ठूलो क्षति भइरहेको छ, त्यसैले जतिसक्दो छिट्टो पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी लाइन सञ्चालनमा ल्याउने गरी सबैले काम गरौं ।’ निजी क्षेत्रका तर्फबाट पुननिर्माणमा खटेका ऊर्जा उद्यमी कार्कीले सम्पूर्ण काम सकेर तिहारअघि नै विद्युत् प्रसारण सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष रामबहादुर राईले प्रसारण लाइनमा सञ्चालन हुन नसक्दा राज्यलाई नै ठूलो क्षति भइरहेकाले पुनर्निर्माणमा वडाका तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग गरिररहेको बताए ।
युद्धमा घाइते इजरायली पूर्वसैनिकको अन्नपूर्ण यात्रा (फोटोफिचर)
काठमाडौं । अन्नपूर्ण सर्किटको ट्रेकिङमा ९४ भन्दा बढी इजरायली पदयात्रीहरूले हालचालै रोमाञ्चक अनुभव गरे । जसमध्ये ३४ जना विभिन्न युद्धमा घाइते भएका पूर्व सैनिकहरू थिए । पदयात्रामा १२ जना ह्वीलचेयर र २२ जना विभिन्न शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहभागी थिए जसलाई पोटर र नेपाली गाइडले सहयोग गरिरहेका थिए । इजरायलीहरू ५ हजार ४१६ मिटरको थोराेङ ला पास पार गरेपछि खुसी मनाए । यो एक चुनौतीपूर्ण पदयात्रा हाे । यस समूहले ट्रकिङको क्रममा नेपालकाे संस्कृतिलाई बुझ्ने माैका पाएका थिए । मनाङबाट सुरु भएको उनीहरूकाे ट्रेकिङ याक खड्का, थोरङ ला फेदी, रङ्गला हाई क्याम्प हुँदै थोरङ्गला पास गरेर मुक्तिनाथ झरेपछि सकिएकाे थियाे । नेपालको सबैभन्दा कठिन पास पार गरेपछि उनीहरू निकै उत्साहित देखिन्थें । उनीहरू स्वदेश फर्किसकेका छन् ।
मर्मत सम्भारपछि मनकामना केबलकार पुनः नियमित सञ्चालनमा
मुग्लिन । मनकामना केबलकार पुनः नियमित सञ्चालनमा आएको छ । मनकामना दर्शन प्रालिका नायब प्रबन्धक उज्ज्वल शेरचनका अनुसार मर्मत सम्भारका लागि गत असोज २९ गतेदेखि यही कात्तिक १ गतेसम्म बन्द गरिएको केबलकार कात्तिक २ गतेदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको हो । उक्त अवधिभर मर्मत सम्भारका साथै केबलकारको लठ्ठासमेत छोट्याउने काम भएको प्रबन्धक शेरचनले बताए । नेपालको पहिलो केवलकार यसै वर्ष नयाँ प्रविधिसहित स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकास्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मनकामना मन्दिर जाने दर्शनार्थीलाई सहजताका लागि विसं २०५५ मङ्सिर ८ गतेदेखि मनकामना केबलकार सञ्चालनमा ल्याइएको हो । केबलकारको प्रवेशद्वार बटम स्टेसन भने चितवनको इच्छकामना गाउँपालिका ४ चेरेसमा छ ।
सोह्रश्राद्ध र बाढीले घरजग्गा कारोबार सुस्तायो, तिहारपछि बुम हुने आशा
काठमाडाैं । यस वर्ष साउन महिनामा घरजग्गाको कारोबार लयमा आएको भएतापनि त्यसपछि निरन्तर ओरोलो लागेको छ । साउन महिनामा गत आर्थिक वर्षकाे सोही महिनाको तुलनामा घरजग्गाको कारोबार बढेको भएतापनि भदौ र असोज महिनामा यस्तो कारोबार निरन्तर खच्किएको हो । कारोबारमा सुस्तता आउँदा त्यसबाट संकलन हुने राजस्व पनि निरन्तर घटिरहेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) मा १ लाख ७ हजार १६० वटा लिखत पास भएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा १ लाख १४ हजार ८३० वटा लिखत पास भएका थिए । यस वर्ष गत वर्षभन्दा ७ हजारवटा कम लिखत पास भएको छ । मासिक विवरण हेर्ने हो भने चालु आवको साउनमा घरजग्गाको कारोबार चलायमान भएको देख्न सकिन्छ । चालु आवको साउनमा ४३ हजार ८३५ वटा लिखत पारित भएको छ । गत आवको साउनमा ३९ हजार २६३ वटामात्र लिखत पारित भएको छ । साउनमा बढेको कारोबार भदौ र असोजमा निरन्तर घटेको छ । चालु आवको भदौमा ३२ हजार ७९८ वटा लिखत पारित भएको छ । गत अवको भदौमा ३५ हजार ६८६ वटा लिखत पारित भएको थियो । यसैगरी, असोज महिनामा ३० हजार ५२७ वटा लिखत पारित भएको छ । गत वर्षको असोजमा ३९ हजार ८८१ वटा लिखत पारित भएको थियो । कारोबार सुस्ताउँदा राजस्व पनि गिरावट घरजग्गाको कारोबार सुस्ताउँदा त्यसबाट संकलन हुने राजस्वमा पनि कमी आएको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा १० अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आवको त्रैमासमा १० अर्ब ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । अर्थात चालु आवको पहिलो त्रैमासमा घरजग्गाको कारोबारबाट संकलन हुने राजस्व करिब ४० करोड रुपैयाँले कमि आएको छ । साउन महिनामा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत आवको सोहि अवधिमा २ अर्ब ९१ करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यसरी हेर्दा साउनमा कारोबार पनि बढेको र सोहि अनुसार राजस्व पनि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । तर, भदौ र असोज महिनामा घरजग्गाबाट संकलन हुने राजस्वमा निरन्तर गिरावट आएको देखिन्छ । चालु आवको भदौमा ३ अर्ब करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । याे रकम गत आवको भदौ महिनाको भन्दा ४ करोड बढी हो । यसैगरी, असोज महिनामा ३ अर्ब ८ करोड १२ लाख राजस्व संकलन भएको छ । जुन साउन र भदौ महिनाको भन्दा कम हो । यस्तै, गत आवको असोजको भन्दा एक अर्ब रुपैयाँले राजस्व घटेको छ । किन घट्यो घरजग्गाको कारोबार ? घरजग्गा व्यावसायीहरूका अनुसार भदौ र असोज कारोबार सुस्त हुने सिजन नै हो । यो समयमा विषेशगरी दुइटा कारणले घरजग्गाको कारोबार सुस्ताउने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्हाेत्राले यो समयमा बाढी पहिरो जाने र साेह्र श्राद्धकाे समय भएकाले कारोबार सुस्त हुने बताए । उनका अनुसार स्रोह्र श्राद्धकाे समयमा जग्गाको कुनै कारोबार नै हुँदैन । यस वर्ष असोजको २ गतेदेखि १६ गतेसम्म सोह्र श्राद्ध परेको थियो । उक्त समयमा कारोबार प्राय: शून्य हुने उनले बताए । गत वर्षभन्दा यस वर्ष बाढी-पहिरो धेरै गएको र त्यसले पनि कारोबारमा असर गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्हाेत्राले बताए । यी दुई कारणले गर्दा असोजमा कारोबार ह्वात्तै घटेको उनको भनाइ छ । गत आवको असोजमा कारोबार बढेको थियो, त्यस वर्ष यी कुराले असर नगरेको हो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘गत वर्ष पनि यसले असर गर्याे । तर, कम गर्याे । गत वर्ष असोज १३ देखि २७ गतेसम्म सोह्र श्राद्ध थियो । १३ गतेसम्म कारोबार राम्रो भएको हुनसक्छ । बाढी-पहिरो पनि आएको थिएन । यसले पनि मद्दत गर्याे ।’ कानुनी अल्झनका बीच तिहारपछि कारोबार बढ्ने आशा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्हाेत्राले घरजग्गाको क्षेत्रमा केही कानुनी अल्झन रहेको भएतापनि तिहारपछि कारोबार बढ्ने आशा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘तिहारपछि कारोबार बढ्दै जान्छ । सिजन पनि हो ।’ तिहारपछि घरजग्गाको कारोबार बढ्ने केही आधारहरू रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार विगत ३ वर्षदेखि सुस्ताएको र मानिसहरूले घरजग्गाको भाउ घट्छ भनेर वेटिङ गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसरी वेटिङ गरेका मनिसहरूले अब घरजग्गा खरिद गर्ने बताए । यसैगरी, तिहारपछि घरजग्गा किन्ने, घर बनाउने सिजन भएकाले काराबार बढ्ने आशा उनले व्यक्त गरे । यसैक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्हाेत्राले घरजग्गा व्यवसायमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही कानुनी अल्झनलाई हटाउनुपर्ने धारणा राखे । विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत घरजग्गा क्षेत्रको ३ वटा कानुनी अड्चन फुकाउनु पर्ने बताए । लोन टु भ्यालु रेसियो, घरजग्गाको जोखिम भार र मासिक किस्तामा वैध आम्दानीको ७० प्रतिशतवाला व्यवस्थालाई सच्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । घरजग्गामा लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशत रहेको बताउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्हाेत्राले यसलाई कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत बनाउनु पर्ने बताए । यसैगरी, जोखिम भार १२५ प्रतिशतलाई घटाएर १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने महासंघको माग रहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, घरजग्गा खरिद गर्ने जनताले बैंकलाई तिर्ने मासिक किस्ता वैध आम्दानीको ७० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले यसलाई बढाउनुमा जाेड दिए ।
अर्थमन्त्रीका तीन महिना : विदेशी मुद्रा बढ्नुलाई सफलता ठाने, ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको स्वीकारे
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफूले तीन महिनामा गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आफूले तीन महिनाको अवधिमा गरेका कामहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रमा भएका कार्यहरू भन्दै सार्वजनिक गरिएको विवरणमा ठूलो काम भने देखिँदैन । अर्थमन्त्री पौडेलले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नुलाई आफ्नो सफलता मानेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका कार्यहरूमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन, कन्ट्री क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि सङ्घीय संसदमा विधेयक पेस गरेको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू रहेपनि पहिलेको तुलनामा सुधार आइरहेको बताएएका छन् । उनले तीन महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पूँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन बढेको, ब्याजदर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पूँजी बजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको र रेमिट्यान्स वृद्धि भएको जानकारी दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले आफू अर्थमन्त्री बनेपछि ब्याजदर घटेको दाबी गरेका छन् । ब्याजदर खुला रूपमा स्वतन्त्र ढंगले निर्धारण हुने विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको माग र आपूर्तिलाई मूल्यांकन गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने अभ्यास छ । तर, अर्थमन्त्री भने आफू अर्थमन्त्री बनेपछि ब्याजदर घटेको भन्दै खुसीका साथ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे । यसले उनले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको जानकारहरू बताउँछन् । पूँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने राजस्व सङ्कलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसैगरी, विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मको उच्च २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैँया रहेको छ। रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने ब्याजदर घटेर औषत ६.१५१ प्रतिशत कायम भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्ता छन् अर्थमन्त्रीले गरेका काम – बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरी बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । -यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट हालसम्मको चालु, पुँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको छ । – मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरिएको छ। -अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अगाडि बढाई प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने चरणमा रहेको छ। -नयाँ बीमा नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ। -साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्काषन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ। -आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। -भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गरिएको छ । – भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ। यसबाट भन्सार प्रकिया थप सरलीकृत हुनेछ । – सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । -आन्तरिक ऋण निष्काशन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । – आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, द्दण्ठट को संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गरिएको छ । – तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गरिएको छ । – वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याब मोड्युल सुरु गरिएको छ । – भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्यमुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई ईमेल मार्फत जानकारी गराउने प्रणाली सुरु गरिएको छ । -नागरिक वचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण कार्य भएको छ । -आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, द्दण्डज्ञ तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा पेस गरिएको छ । -हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका, द्दण्डज्ञ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । -वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने ४०० भन्दा बढी करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । -अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सूर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिङ्कस र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने एक सय भन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ । -बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाउन पहल गरिएको छ । -योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन तथा कार्यन्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य भएको छ । -दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । -विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमाको कार्य भइरहेको छ । -नयाँ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
