काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफूले तीन महिनामा गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आफूले तीन महिनाको अवधिमा गरेका कामहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रमा भएका कार्यहरू भन्दै सार्वजनिक गरिएको विवरणमा ठूलो काम भने देखिँदैन । अर्थमन्त्री पौडेलले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नुलाई आफ्नो सफलता मानेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका कार्यहरूमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन, कन्ट्री क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि सङ्घीय संसदमा विधेयक पेस गरेको उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू रहेपनि पहिलेको तुलनामा सुधार आइरहेको बताएएका छन् । उनले तीन महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पूँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन बढेको, ब्याजदर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पूँजी बजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको र रेमिट्यान्स वृद्धि भएको जानकारी दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आफू अर्थमन्त्री बनेपछि ब्याजदर घटेको दाबी गरेका छन् । ब्याजदर खुला रूपमा स्वतन्त्र ढंगले निर्धारण हुने विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको माग र आपूर्तिलाई मूल्यांकन गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने अभ्यास छ । तर, अर्थमन्त्री भने आफू अर्थमन्त्री बनेपछि ब्याजदर घटेको भन्दै खुसीका साथ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे । यसले उनले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
पूँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने राजस्व सङ्कलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसैगरी, विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मको उच्च २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैँया रहेको छ। रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने ब्याजदर घटेर औषत ६.१५१ प्रतिशत कायम भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्ता छन् अर्थमन्त्रीले गरेका काम
– बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरी बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ ।
-यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट हालसम्मको चालु, पुँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको छ ।
– मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरिएको छ।
-अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अगाडि बढाई प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने चरणमा रहेको छ।
-नयाँ बीमा नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ।
-साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्काषन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ।
-आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
-भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गरिएको छ ।
– भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ। यसबाट भन्सार प्रकिया थप सरलीकृत हुनेछ ।
– सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।
-आन्तरिक ऋण निष्काशन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, द्दण्ठट को संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गरिएको छ ।
– तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गरिएको छ ।
– वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याब मोड्युल सुरु गरिएको छ ।
– भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्यमुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई ईमेल मार्फत जानकारी गराउने प्रणाली सुरु गरिएको छ ।
-नागरिक वचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण कार्य भएको छ ।
-आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, द्दण्डज्ञ तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा पेस गरिएको छ ।
-हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका, द्दण्डज्ञ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
-वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने ४०० भन्दा बढी करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ ।
-अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सूर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिङ्कस र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने एक सय भन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ ।
-बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाउन पहल गरिएको छ ।
-योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन तथा कार्यन्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य भएको छ ।
-दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
-विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमाको कार्य भइरहेको छ ।
-नयाँ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
