३ वटा सहकारीका ३७८ जना बचतकर्ताले पाए रकम फिर्ता
काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सोमबार आज ३ वटा सहकारीका ३७८ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको हो । समितिले कान्तिपुर सहकारीका २१५, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १५६ जना र पशुपति सहकारीका ७ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएको जानकारी दिए । समितिका अनुसार आज पहिलो दिन थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिए पनि अब क्रमश: बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर फिर्ता गरिने छ । समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि सहकारीहरूको ऋण असुल्ने काम समेत तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणहरूको नाममा सार्वजनिक भएपछि अहिले ऋणीहरूले ऋणी फिर्ता गर्न लागेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अहिले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूले २ करोडभन्दा बढी ऋण फिर्ता गरेको जनाएको छ । समितिका अनुसार ऋणी असुली र बचत फिर्ता सँगसँगै अघि बढ्ने भएको हो ।
बजेट कार्यान्वयन प्रगति : पर्यटन मन्त्रालयका ४६ कार्यक्रम सम्पन्न, १४ बाँकी
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनअन्तर्गत ४६ वटा माइलस्टोनका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक ६३ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले कुल ६० कार्यक्रममध्ये ४६ वटा माइलस्टोनका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । मन्त्रालयले २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य कार्यान्वयन गर्न ६० माइलस्टोनका कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । बाँकी १४ कार्यक्रम भने अझै सम्पन्न हुन बाँकी रहेको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.६५ मा चालु आर्थिक वर्षमा सोह्र लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरिने, पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने र पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । तर महालेखाको रिपोर्टले पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार तथा एकद्वार प्रणाली स्थापना भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । साथै पर्यटक आगमन सङ्ख्या ११ लाख २८ हजार अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा प्रगति ७०.५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.६८ मा भौगोलिक रूपमा निकट रहेका तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलमा परिपथ विकास गर्दै लगिने र बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख भई अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपनि पर्यटन प्रवर्धनसम्बन्धी अन्य कार्यक्रम सञ्चालन भएको नदेखिएको महालेखाको रिर्पोट छ । त्यस्तै, बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.६९ मा सातै प्रदेश समेटिने गरी चुरे, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यापर्यटन प्रवर्धनका लागि टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य तथा मनोरञ्जन पूर्वाधारसहितका इको हिल स्टेशन निर्माण गरिने र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइने, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्ता स्थानमा पहुँच मार्ग, विद्युत सेवा, खानेपानी सेवा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भएकोमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी कार्यमात्र सम्पन्न भएको देखिएको छ । बाँकी अन्य काम हुन सकेको छैन । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।
नायब सुब्बा ओमबहादुर खाम्चाले घूस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा कार्यरत नायब सुब्बा ओमबहादुर खाम्चाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जग्गाको नयाँ स्रेस्ता कायम तथा नामसारी गर्ने प्रयोजनार्थ सेवाग्राहीसँग दुई लाख रुपैयाँ घूस लिँदै गरेको अवस्थामा आयोगको टोलीले केही समयअघि खाम्चालाई पक्राउ गरेको थियो । नायब सुब्बा खाम्चाले घूस लिएको पुष्टि भएकाले आयोगले आज बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
३१ वटा कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा, दर्ता नभएका धेरै
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका ३१ वटा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लिखतसम्बन्धी कसुर, ठगी र शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार तीनवटा कसुरमा ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । केही दिनअघि मात्र कार्यालयले गैरकानुनी रूपमा ठगी कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारी ६९ जना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । ३७ जनालाई भने अनुसन्धान गर्ने गरेर हाजिरी जमानीमा छाडिएको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार कन्सल्टेन्सी दर्ता नभएका, ठगी र सरकारी छाप किर्ते गरेर चलाएकाहरू कारबाहीमा परेका हुन्। ठगी कसुरमा बानेश्वरको सावित्री एबरोड एजुकेशन प्रालिका सञ्चालक रुपाली पटेललाई मुद्दा चलाइएको छ । लिखत सम्बन्धी कसुरमा अक्सफोर्ड स्मार्ट एजुकेशन प्रालिका सञ्चालक आशिक श्रेष्ठ र नविन श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा चलाइएको खड्काले बताए । कार्यालयले मुद्दा चलाएका सबैलाई ५ दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको खड्काले बताए । अनुमति बिना चलाएका धेरै कन्सल्टेन्सी पाइएको उनले जानकारी दिए । उपत्यकाका तीनवटा जिल्लामा करिब २ महिना लगाएर अनुसन्धान गरिएको उनले जानकारी दिए। अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू बिना दर्ता चलेको पाइएको उनले उल्लेख गरे । उनले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सी आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिए । ‘निवेदन दिने तर बिना प्रक्रिया कन्सल्टेन्सी चलेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘पढ्ने भिसामा पठाएर काम पाइने प्रलोभनमा नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउनेलाई कारबाही गरिएको छ ।’ विद्यार्थी पठाउने भनेर खोल्ने तर कामकै लागि मात्र नेपाली विदेश पठाउनेहरू पनि कारबाहीको दायरामा तानिएको खड्काले प्रस्ट पारे । कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ?
कान्ति बाल अस्पतालमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छापा
काठमाडौं । प्रयोगशालाका उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकापछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कान्ति बाल अस्पतालमा छापा मारेको छ । केन्द्रका मेकानिकल इन्जिनियर सन्तोष मिश्रको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले अस्पतालको खरिद शाखासँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । टोलीले प्रयोगशाला उपकरण खरिद प्रक्रिया, टेन्डर, मूल्यांकन, आपूर्ति तथा भुक्तानीसँग सम्बन्धित कागजातहरू संकलन गरेको जनाएको छ । हालै अस्पतालले खरिद गरेका केही प्रयोगशाला उपकरणमा अनियमितता भएको भन्दै विकासन्युजले समाचार लेखेपछि केन्द्रले प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको बताइएको छ । सोही आधारमा टोली अस्पताल पुगेर खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । मेकानिकल इन्जिनियर मिश्रले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए । उनले प्रारम्भिक अध्ययनपछि थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । स्रोतका अनुसार उपकरण खरिदमा लागतभन्दा बढी मूल्य निर्धारण, प्राविधिक मापदण्ड मिलाइएको तथा सीमित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित हुने भएको छ । घटनापछि अस्पताल प्रशासन भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिएको छ । केन्द्रले कागजात अध्ययनपछि आवश्यक परे थप बयान तथा प्राविधिक परीक्षणसमेत गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण
महालेखापरीक्षकले औंल्यायो राष्ट्र बैंकका कमजोरी, सुधारका कडा सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कडा सुझाव दिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनसम्म व्यापक कमजोरीहरू औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कमजोर हुनु अर्थतन्त्रको वास्तविक माग र लगानी क्षमतामा दबाब रहेको संकेत भएको उल्लेख गरेको छ । मौद्रिक नीतिका सूचकहरू लक्ष्य नजिक भए पनि समग्र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणतर्फ प्रतिवेदनले अझ गम्भीर समस्या औँल्याएको छ । जोखिम व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको, संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था यथार्थपरक नभएको तथा केही बैंकहरूले ब्याजदरमा प्रिमियम बढाएर असुली गरेको देखिएको उल्लेख छ । त्यस्तै कर्जा जोखिम भार कम देखाएर पुँजी पर्याप्तताको अवस्था वास्तविकभन्दा राम्रो देखाइएको, मौज्दात निरीक्षण र ऋणी प्रमाणीकरण पनि कमजोर रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसले समग्रमा बैंकहरूको ऋण व्यवस्थापन प्रणाली नै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । सुपरिवेक्षण प्रक्रियामा पनि उल्लेखनीय कमजोरी देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार र प्रकृतिअनुसार सुपरिवेक्षण टोली परिचालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुपरिवेक्षण सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने समयसीमा २०८१/८२ सम्म तोकिए पनि अझै आंशिक रूपमा मात्र लागू भएको छ । हालसम्म दैनिक रिपोर्ट मात्र डिजिटल पोर्टलबाट तयार हुने गरेको र अन्य पाक्षिक, मासिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदन परम्परागत प्रणालीमै निर्भर रहेको देखिएको छ । बासेल कोर प्रिन्सिपलअनुसार बैंकका सहायक तथा सम्बन्धित कम्पनीहरूको जोखिम मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा नभएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। समूहगत जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रणालीमा सम्भावित जोखिमको सही आकलन हुन नसकेको भनिएको छ । डिजिटल बैंकिङ विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा जोखिम बढे पनि सुपरिवेक्षण विभागले योजना अनुसार सबै बैंकमा सूचना प्रविधि तथा साइबर जोखिम निरीक्षण गर्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै एक बैंकको प्रारम्भिक निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था करिब ८४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने निर्देशन भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी साधारण सभा र वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिएको देखिएको छ। यसले बैंकको वास्तविक नाफा करिब १० करोड २८ लाख हुनुपर्नेमा ९४ करोड ६७ लाख देखाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ, जसले वित्तीय विवरणमा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। अनुगमन प्रणाली पनि कमजोर रहेको प्रतिवेदनको अर्को निष्कर्ष हो। सुपरिवेक्षणपछि दिइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने स्वचालित प्रणाली विकास नभएकाले धेरै विषय कागजी फाइलमै सीमित रहेको देखिएको छ । लघुवित्त संस्थामा पनि नियम उल्लंघन व्यापक रहेको पाइएको छ। केही संस्थाले एउटै ऋणीलाई समूह कर्जा र धितो कर्जा दुवै उपलब्ध गराएको, नियम विपरीत कर्जा प्रवाह गरेको तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै एउटै प्रकृतिका कमजोरीमा कतै प्रणालीगत सुधारको निर्देशन दिइएको र कतै थप नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको जस्ता असंगति पनि देखिएको छ। कर्जा पुनर्तालिकीकरण पनि पटक-पटक ठूलो संख्यामा गरिएको पाइएको छ, जसले कर्जा गुणस्तर कमजोर भएको संकेत गरेको छ। रेमिट्यान्स क्षेत्रमा पनि गम्भीर जोखिम देखिएको छ। केही रेमिट कम्पनीहरूले विदेशी बैंकको जमानत बिना पोस्ट-फन्डिङ आधारमा कारोबार सञ्चालन गरेको, तथा विदेशी साझेदारसँग ठूलो रकम असुली बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले मनी लाउन्डरिङ तथा विदेशी मुद्रा जोखिम बढाएको देखिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जा दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिनमा पनि ठूलो रकमको अनियमितता देखिएको छ । करिब ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको कैफियत पहिचान भए पनि धेरै ऋणीबाट अझै रकम फिर्ता हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । समग्रमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन, बैंक सुपरिवेक्षण, डिजिटल अनुगमन प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन सबै क्षेत्रमा गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकलाई नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र एकरूप बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
सम्पति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा आपत्तिजनक छ : वर्षमान पुन
काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । सुशासनको पक्षमा काम गर्ने भनिएको सरकारले सो आयोगलाई स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा आफू अनूकल हुने गरी बनाएको उनको आरोप थियो । नेता पुनले सरकार सुशासन नभई छनौटयुक्त सुशासनको पक्षमा देखिएको दावी समेत गरे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार योजना सही भएपनि त्यसलाई अघि बढाउने क्रममा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । नेता पुनले भने, ‘सरकारले स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न सम्पति छानविन आयोग गठन गर्नुपर्नेमा कार्यकारी प्रमुखकै मातहतमा त्यसलाई राखिनु र यसको क्षेत्राधिकारमा केही वर्तमान र केही पूर्व पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । यसबाट सरकार कतै छनौटपूर्ण सुशासन पक्षमा त छैन ? भन्ने आशंका जन्मिएको छ । उदार आर्थिक नीति अवलम्वन पनि शुरुमा त्यसबाट उच्च लाभ हासिल भएपनि त्यसपछि दलाल, पूँजीवादको विकास भयो ।’ नेता पुनले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि बताए ।
काठमाडौंमा तीन दिने हस्तकला मेला सुरु हुँदै
काठमाडौं । नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजनामा ‘नेपाल ह्यान्डिक्राफ्ट एक्स्पो एन्ड कल्चर शो २०२६’ यही जेष्ठ ८ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंको बालुवाटारस्थित अम्रपाली बेन्क्वेट एण्ड इभेन्टमा आयोजना हुने भएको छ । कार्यक्रम दैनिक बिहान ११ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । हस्तकला क्षेत्रले देशमा लाखौंको संख्यामा स्वरोजगार सिर्जना गर्दै आएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यसको ठूलो सम्भावना रहेको छ । कृषिजन्य उद्योगपछि देशभर विस्तार गर्न सकिने महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हस्तकलालाई लिइन्छ, जसले नेपालको कला, संस्कृति र सम्पदाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । महासंघले जिल्ला तथा प्रदेश परिषद्सँगको समन्वयमा आयोजना गर्न लागेको यस मेलाको मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तरमा उत्पादित हस्तकला वस्तुको प्रदर्शनी तथा प्रचार–प्रसार गर्नु, उद्यमीलाई बजारसँग जोड्नु, आयआर्जनको अवसर बढाउनु तथा परम्परागत सीप र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । मेलामा देशका विभिन्न जिल्ला जस्तै संखुवासभा, मकवानपुर, दाङ, बाजुरा, ताप्लेजुङ, चितवन, काभ्रे, कास्की, झापा, धनुषा, सुनसरी लगायतका स्थानबाट स्थानीय उद्यमी तथा कलाकारहरूको सहभागिता रहनेछ । करिब ७० वटा स्टलमार्फत हस्तकला तथा अन्य नेपाली उत्पादनहरूको प्रदर्शन तथा बिक्री गरिने आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रमका मुख्य आकर्षणहरूमा हस्तकला प्रदर्शनी तथा बिक्री, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलाकार तथा कालिगढहरूको सीप प्रदर्शन, तथा स्थानीय परम्परागत परिकारको स्वाद समावेश गरिएको छ । मेलामा प्रवेश निःशुल्क राखिएको छ । साथै, मेलाको प्रचार–प्रसारका लागि डिजिटल माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, इमेल तथा अन्य माध्यमहरूको प्रयोग गरिएको छ। यस कार्यक्रमले स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार, उत्पादक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना तथा कला र संस्कृतिको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
