काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
सुशासनको पक्षमा काम गर्ने भनिएको सरकारले सो आयोगलाई स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा आफू अनूकल हुने गरी बनाएको उनको आरोप थियो । नेता पुनले सरकार सुशासन नभई छनौटयुक्त सुशासनको पक्षमा देखिएको दावी समेत गरे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार योजना सही भएपनि त्यसलाई अघि बढाउने क्रममा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
नेता पुनले भने, ‘सरकारले स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न सम्पति छानविन आयोग गठन गर्नुपर्नेमा कार्यकारी प्रमुखकै मातहतमा त्यसलाई राखिनु र यसको क्षेत्राधिकारमा केही वर्तमान र केही पूर्व पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । यसबाट सरकार कतै छनौटपूर्ण सुशासन पक्षमा त छैन ? भन्ने आशंका जन्मिएको छ । उदार आर्थिक नीति अवलम्वन पनि शुरुमा त्यसबाट उच्च लाभ हासिल भएपनि त्यसपछि दलाल, पूँजीवादको विकास भयो ।’
नेता पुनले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि बताए ।
