काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कडा सुझाव दिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनसम्म व्यापक कमजोरीहरू औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कमजोर हुनु अर्थतन्त्रको वास्तविक माग र लगानी क्षमतामा दबाब रहेको संकेत भएको उल्लेख गरेको छ । मौद्रिक नीतिका सूचकहरू लक्ष्य नजिक भए पनि समग्र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणतर्फ प्रतिवेदनले अझ गम्भीर समस्या औँल्याएको छ । जोखिम व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको, संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था यथार्थपरक नभएको तथा केही बैंकहरूले ब्याजदरमा प्रिमियम बढाएर असुली गरेको देखिएको उल्लेख छ । त्यस्तै कर्जा जोखिम भार कम देखाएर पुँजी पर्याप्तताको अवस्था वास्तविकभन्दा राम्रो देखाइएको, मौज्दात निरीक्षण र ऋणी प्रमाणीकरण पनि कमजोर रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसले समग्रमा बैंकहरूको ऋण व्यवस्थापन प्रणाली नै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ ।
सुपरिवेक्षण प्रक्रियामा पनि उल्लेखनीय कमजोरी देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार र प्रकृतिअनुसार सुपरिवेक्षण टोली परिचालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुपरिवेक्षण सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने समयसीमा २०८१/८२ सम्म तोकिए पनि अझै आंशिक रूपमा मात्र लागू भएको छ । हालसम्म दैनिक रिपोर्ट मात्र डिजिटल पोर्टलबाट तयार हुने गरेको र अन्य पाक्षिक, मासिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदन परम्परागत प्रणालीमै निर्भर रहेको देखिएको छ ।
बासेल कोर प्रिन्सिपलअनुसार बैंकका सहायक तथा सम्बन्धित कम्पनीहरूको जोखिम मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा नभएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। समूहगत जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रणालीमा सम्भावित जोखिमको सही आकलन हुन नसकेको भनिएको छ । डिजिटल बैंकिङ विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा जोखिम बढे पनि सुपरिवेक्षण विभागले योजना अनुसार सबै बैंकमा सूचना प्रविधि तथा साइबर जोखिम निरीक्षण गर्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै एक बैंकको प्रारम्भिक निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था करिब ८४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने निर्देशन भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी साधारण सभा र वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिएको देखिएको छ। यसले बैंकको वास्तविक नाफा करिब १० करोड २८ लाख हुनुपर्नेमा ९४ करोड ६७ लाख देखाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ, जसले वित्तीय विवरणमा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अनुगमन प्रणाली पनि कमजोर रहेको प्रतिवेदनको अर्को निष्कर्ष हो। सुपरिवेक्षणपछि दिइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने स्वचालित प्रणाली विकास नभएकाले धेरै विषय कागजी फाइलमै सीमित रहेको देखिएको छ ।
लघुवित्त संस्थामा पनि नियम उल्लंघन व्यापक रहेको पाइएको छ। केही संस्थाले एउटै ऋणीलाई समूह कर्जा र धितो कर्जा दुवै उपलब्ध गराएको, नियम विपरीत कर्जा प्रवाह गरेको तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै एउटै प्रकृतिका कमजोरीमा कतै प्रणालीगत सुधारको निर्देशन दिइएको र कतै थप नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको जस्ता असंगति पनि देखिएको छ। कर्जा पुनर्तालिकीकरण पनि पटक-पटक ठूलो संख्यामा गरिएको पाइएको छ, जसले कर्जा गुणस्तर कमजोर भएको संकेत गरेको छ।
रेमिट्यान्स क्षेत्रमा पनि गम्भीर जोखिम देखिएको छ। केही रेमिट कम्पनीहरूले विदेशी बैंकको जमानत बिना पोस्ट-फन्डिङ आधारमा कारोबार सञ्चालन गरेको, तथा विदेशी साझेदारसँग ठूलो रकम असुली बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले मनी लाउन्डरिङ तथा विदेशी मुद्रा जोखिम बढाएको देखिएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जा दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिनमा पनि ठूलो रकमको अनियमितता देखिएको छ । करिब ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको कैफियत पहिचान भए पनि धेरै ऋणीबाट अझै रकम फिर्ता हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
समग्रमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन, बैंक सुपरिवेक्षण, डिजिटल अनुगमन प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन सबै क्षेत्रमा गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकलाई नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र एकरूप बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
