मध्यपहाडी लोकमार्गको खरङ्वा-यावरा खण्ड कालोपत्र
तेह्रथुम । सात वर्षदेखि रोकिएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकास्थित खरङ्वा खोलाबाट यावरासम्मको १० किलोमिटर सडक कालोपत्र सुरु भएको छ । तेह्रथुममा पर्ने लोकमार्गको अन्य खण्ड यसअघि नै कालोपत्र भइसके पनि उक्त खण्ड कालोपत्र हुनसकेको थिएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीना अर्यालको अध्यक्षतामा सरोकारवाला र निर्माण व्यवसायीसहित हालै बसेको बैठकमा निर्माण व्यवसायीले आगामी पुस मसान्तभित्र कालोपत्र गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै कालोपत्रको काम सुरु गरिएको हो । सो सडक खण्ड कालोपत्र गर्ने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि दिपेश खतिवडाले मङ्सिरभित्र छ किलोमिटर सबवेस र चार किलोमिटर कालोपत्र गरिसक्ने गरी काम सुरु गरिएको बताए । उक्त खण्ड कालोपत्रका लागि दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्नेगरी २०७२ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर हालसम्ममा छपटक म्याद थप भइसकेको छ । पछिल्लोपटक थपिएको म्याद यही पुस मसान्तमा सकिँदैछ । यसपल्ट निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि प्रमोद अधिकारी र शारदा ढकालले प्रतिबद्धता जनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको उक्त खण्ड कालोपत्र नहुँदा यात्रीले सास्ती भोग्नुपरेको फेदाप गाउँपालिका–२ हाङसुरुङका राजेन्द्र सुवेदीले बताए । हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा जसोतसो सवारी चले पनि वर्षायाममा धेरै सास्ती व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । उक्त सडकखण्ड सदरमुकाम म्याङलुङलाई जिल्लाको फेदाप गाउँपालिका, आठराई गाउँपालिका र पाँचथर सदरमुकाम फिदिम जोड्ने मुख्य मार्ग हो । फेदाप गाउँपालिकाकै यावराबाट पञ्चमीसम्मको सडकमा भने ठेकेदारले काम नगरेपछि ठेक्का तोडिएको छ । रासस
मर्जरले पुरानो कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयौं : सीईओ उपाध्याय {अन्तर्वार्ता}
गत असोजमा आएको बाढीपहिरोले भएको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूको दायित्व थपिएको छ । बाढीपहिरोकै कारण ४६ अर्ब बराबरको धनसम्पत्तिको क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक प्रक्ष्येपण छ । यो क्षति अन्ततः बीमा कम्पनीको दायित्व हुन आउँछ । हालसम्म साढे ३ सय बीमितले ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिको दाबी पेस गरेका छन् । यही समयमा बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय, बीमितले पाउने सेवा र आमजनमानसमा बीमाप्रतिको बुझाइ लगायत विषयमा पनि बहस हुन थालेको छ । यिनै विषयमा रहेर विकासन्यूजका लागि लक्ष्मण लम्सालले सानिमा जीआईसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् । सोही कुराकानीको सम्पादित अंश : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्दा अधिकांश बीमा कम्पनीको नाफा घटेको छ, यो असोजमा आएको बाढीपहिरोको प्रभाव हो वा अन्य कुनै कारण छ ? यसको प्रभाव कस्तो होला ? बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छन् भने ठूलो असर पर्दैन । यदि पुनर्बीमा व्यवस्थापन राम्रो छैन वा अलिक कमजोर छ भने ठूलो असर पर्न सक्छ । अर्थात् बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा व्यवस्थापन कसरी गरेको छ, त्यहीअनुसार कस्तो असर पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ । बाढीबाट हालसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब ११ अर्बको दाबी पेस भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले केही रकम अग्रिममा नै दिइसकेका छन् । त्यसका आधारमा बाढीको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासमा नाफा घट्यो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । वार्षिक प्रतिवेदन कस्तो आउँछ त्यसपछि मात्रै त्यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । साथै, त्यो इण्डिभिजुअल कम्पनीको पुनर्बीमा व्यवस्थापन कस्तो थियो भन्ने विषयलाई पनि सँगै राखेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । सानिमा जीआईसीले सही ढंगले पुनर्बीमा गरेको थियो । सोही कारण हाम्रो कम्पनीलाई बाढीको असर परेन । अन्य कम्पनीहरूको अवस्था के थियो त्यो मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय दुई ठूला हवाई दुर्घटना भए । बाढीपहिरोले पनि ठूलै नोक्सानी गर्यो । करिब २२ वटा जलविद्युत कम्पनीमा क्षति भएको सुनिएको छ । यसले निकट भविष्यमा पुर्नबीमा लागत र बीमा शुल्कमा कस्तो असर पर्ला ? हो, हरेक वर्ष बाढीपहिरोले नेपालका जलविद्युतमा ठूलो क्षति पुगेको छ । गत वर्षमात्रै जलविद्युतमा ७ अर्बजतिको क्षति भएको थियो । यस वर्ष पनि ८ अर्ब बढीको क्षति भएको छ । यति मात्रै होइन, नेपालका जलविद्युत जलवायु परिवर्तनका कारण पनि जोखिममा रहेको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा हिमालको हिउँ पग्लिने र जुनसुकै बेला पनि ती हिमताल फुटेर हाम्रा जलविद्युत आयोजनालाई ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपाली जलविद्युतको पुनर्बीमा गर्नुपूर्व कुन ठाउँमा छन् ? कति जोखिममा छन् ? भनेर अध्ययन गर्छन् । जलवायु परिवर्तका आधारमा कति जोखिममा छ भन्ने विषयमा पनि उनीहरू राम्रो जानकारी राख्छन् । त्यसैले, पुनर्बीमा दर बढ्दै नै गएको छ । पहिला हामीले जति दरमा पुनर्बीमा गर्थ्याैं, अहिले त्यो दरमा गर्न पाइँदैन । र, निरन्तर बढ्दै नै जानेछ । यो विषय नेपालको सन्दर्भमात्र होइन । जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वमा नै क्षतिहरू बढिरहेको छ । यो विश्व बजारमा नै बहसको विषय बनेको छ । र, मूल्यमा पनि विश्वव्यापी रूपमा नै छलफल भइरहेको छ । त्यसले गर्दा नेपालमा पनि बढ्छ नै । विश्व बजारमा पछिल्लो १० वर्षमा हेर्दा जलविद्युतको पुनर्बीमा दर २ गुणाले बढ्को छ । उड्ययनको दर पनि दोब्बर भएको छ । आगामी दिनहरूमा उड्ड्यनको दर स्थिर नै रहन्छ होला । तर, जलविद्युतको पुनर्बीमा दर त बढ्छ नै । गत आर्थिक वर्षमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय ३.१२ प्रतिशतले बढ्यो । तर, चालु आवको साउन, भदौ र असोजमा क्रमशः ८.१७, १०.८९ र १०.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनिन्छ । यस वर्ष बीमा बजार विस्तार कस्तो रहला ? खासमा भन्नुपर्दा पेनिटेसन दर कम भएकाले व्यापार त बढ्छ नै । गत असोजको बाढीबाट देशभर ४६ अर्बको क्षति हुँदा बीमा कम्पनीमा ११ अर्बको मात्र दाबी पेस भयो । यसबाट नै प्रोटेक्सन ग्याप कति छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अर्थात पेनिटेसन दर एकदम नै न्यून रहेको छ । भलै ४६ अर्ब रुपैयाँमध्ये कमर्सियल क्षेत्रको क्षति कति भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, पेनिटेसन एकदम न्यून छ, त्यो सत्य हो र व्यापार बढ्दै नै जानेछ । मुद्रास्फीति दर र निर्जीवन बीमाको व्यापार वृद्धिको दरलाई हेर्ने हो भने लगभग एउटै लेभलमा आउँछ । पहिलो त्रैमास भनेको व्यपार हुने सिजन हो । यो त्रैमासमा भएको व्यापारका आधारमा एक वर्षसम्म के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । ठूलो ग्रोथ नभए पनि सामान्य ग्रोथ हुन्छ जस्तो लाग्छ । अनिवार्य अवस्थामा बाहेक मानिसहरू सम्पत्तिहरूको बीमा गर्न उत्साहित हुँदैनन् । बैंकबाट ऋण लिएको छैन भने घर र गाडीकै बीमा भएको हुँदैन । मानिसहरूलाई बीमा गर्न उत्साहित कसरी गर्न सकिन्छ ? निर्जीवन क्षेत्रमा त बीमा अनिवार्य नै छ । पुराना घरबाहेक नयाँ घर कर्जामा नै बनेका हुन्छन् । तर, ती घरमा जतिको बीमा हुनुपर्ने हो त्यति नभएको हो । एक करोडको घर बन्यो, त्यसमा ५० लाख कर्जा छ भने त्यो ५० लाखको मात्र बीमा गर्ने गर्छन् । त्यसले गर्दा पछि सो घरमा कुनै कारणले क्षति भयो भने ५० लाख बराबरको बीमा कभरेज हुन्छ । त्यो ५० लाखको बीमा दाबी भुक्तानीको रकम बैंकले कर्जावापत काट्छ । तसर्थ, घरको पुरा मूल्य बराबरको बीमा गर्नुपर्छ । खासगरी यो जनचेतनाको पनि अभावले यस्तो भएको छ । असोजको बाढीबाट पनि क्षति हुनेहरूले पूरा बीमा नगर्दा क्षति बराबरको दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । मर्का उनीहरूलाई नै पर्यो । तसर्थ सम्पत्तिको पूरा मूल्यको बीमा गर्नुपर्यो । विपत भनेको कतिबेला आउँछ थाहा हुँदैन । प्रिमियम त्यति ठूलो होइन । सानो मात्रामा प्रिमियम तिरेर आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित पारेर राख्नुपर्यो । काठमाडौंमा यति धेरै क्षति पुग्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन । त्यही नसोचेको क्षतिबाट सुरक्षित रहनका लागि नै त हो बीमा । समग्रमा भन्नुपर्दा जनचेतनामार्फत मानिसहरूलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी समयमा दिँदैनन् भनेर बीमितले असन्तुष्टि पोखिरहेका हुन्छन्, असन्तुष्ट हुनुको कारण के हो ? दाबी भुक्तानी नदिने भन्ने होइन । बीमा कम्पनी अर्गनाइज्ड क्षेत्र हो । कागजात नपुगेर दाबी रोकिएको हुन सक्छ । बीमा कम्पनीहरूले बिना कारण रोक्दैनन् । जसले बीमा गरेको छ र क्षति भयो भने उसले पोलिसीको टम्स एण्ड कण्डिशनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम दाबी भुक्तानी पाउँछ नै । दाबी दिँदैन भन्ने भ्रम हो । मानिसहरूमा जनचेतनाको कमीले पनि यस्तो भ्रम उत्पन्न भएको छ । मानाैं कुनै ५ लाख रुपैयाँ पर्ने मोटरसाइकलको बीमा भयो । त्यो मोटरसाइकलले ६ महिनापछि क्षति भयो भने त्यो ६ महिनाको डिप्रेसिएसन काटिन्छ । लगायत अन्य कारणले गर्दा उसले त्यसको ७५ वा ८० प्रतिशतमात्र रकम पाउने गर्दछ । अब त्यसलाई रकम पाइनँ भन्न त मिलेन नि । टम्स एण्ड कण्डिसन पढ्नु पर्यो । नेपालमा बीमा शुल्क महँगो भयो भन्ने आवाज पनि उठ्छ । साँच्चै बीमा शुल्क महँगो हो ? विश्व बजारसँग कसरी तुलना गर्न सकिन्छ ? नेपालमा मर्यून इन्स्योरेन्सबाहेक सबै पोर्टफोलियोको बीमा शुल्क विश्व बजारको तुलनामा सस्तो छ । मर्यूनको भने अलिक महँगो छ । मर्यूनको भोलुम कम भएकाले महँगो भएको हो । भारतको भन्दा नेपालमा मर्यून इन्स्योरेन्सको रेट १० गुणा बढी छ । जलविद्युतको दर भारतमा नेपालको भन्दा महँगो छ । मोटरको भने समान छ । समग्रहमा मर्यूनबाहेक नेपालमा बीमा दर सस्तो छ । सरकारले पनि बीमाबापतको अर्बौं रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ, कोरोना बीमाको ११ अर्ब र कृषि बीमाको २ अर्ब भुक्तानी हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष मारमा बीमित परेका छन् । यसले त बीमा बजारको गलत सन्देश प्रवाह भयो नि ? बीमा कम्पनीहरूले कोरोनाको दाबी भुक्तानी जति दिनु पर्थ्यो त्योभन्दा धेरै दिएको छ । कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा धेरै भुक्तानी गरेका छन् । सरकारबाट रकम पाएनौं भनेर बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएको अवस्था छैन । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन् । बाँकी रह्यो सरकारको कर्तव्य । सरकारले भुक्तानी नदिँदा केही नकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन् । सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गरेमा हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो । ठूला बीमा कम्पनीले कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघु बीमाको व्यवसाय गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कम्पनीहरूले त्यसको पालना गरेनन् नि । लघुबीमा कम्पनीहरू आउनुपूर्व विद्यमान कम्पनीहरूले यो व्यवस्थाको पालना नगरेको भए कम्पनीहरूको गल्ती हुन्थ्यो । तर, अहिले लघुबीमा कम्पनीहरूको दर ठूला कम्पनीहरूको तुलनामा सस्तो छ । त्यसले गर्दा एउटै मार्केटमा हाम्रो महँगो र लघु कम्पनीको सस्तो हुँदा हामीसँग कसले बीमा गर्छ ? त्यस कारणले पनि ठूला कम्पनीले १० प्रतिशत लघु बीमा कभरेज गर्न सकेका छैनन् । मर्जरपछि सानिमा जीआईसीले के कस्तो फड्को मार्यो ? कहाँ-कहाँ सिनर्जी सिर्जना भयो ? केही नसोचेको समस्या पनि सामना गर्नु पर्यो कि ? मर्जरपछि सानिमा जीआईसीमा सिनर्जी आएको छ । संस्थाको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाएर अघि बढिरहेको छौं । पुराना कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने भएका छौं । तत्कालीन सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्ज भएर सानिमा जीआईसी बनेको हो । दुइटा नयाँ कम्पनीहरू मर्ज भएको हो । अन्यको जसरी पुराना नयाँ मर्ज भएको होइन । तसर्थ, पुरै नयाँ कम्पनीबीच मर्ज भएर बनेको यस सानिमा जीआईसी अन्य पुराना कम्पनीको सरह व्यवसाय गर्न थालेको छ । उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएको छ । तसर्थ सिनर्जी आएको नै भन्दछु म । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा के छ जुन अन्य बीमा कम्पनीमा छैन । अर्थात आम जनताले सानिमा जीआईसीमा नै किन बीमा गर्ने ? हाम्रो ट्यागलाइन नै ट्रष्ट हो । हामीलाई ट्रष्ट गर्नुस्, हामी डेलिभरी गर्छौं । हाम्रो सर्भिस भनेको बीमा गर्ने बेला र दाबी भुक्तानी दिने बेला एउटै ‘कन्सिस्टेन्सी हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । गत असोज दोस्रो हप्ताको बाढी पहिरोले जनधनमा क्षति पुर्याएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयबाट विपद् कोषमा सो रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च हुनेछ ।
बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । सुनको मूल्यमा मंगलबार वृद्धि भएको छ । तोलामा दुई हजार रुपैयाँले बढी एक लाख ६२ हजार एक सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो सुनको मूल्य एक लाख ६० हजार एक सय रुपैयाँमा काराेबार भएकाे थियो । सोमबार तोलामा एक सय रुपैयाँमात्रै बढेको सुनको मूल्य आज तोलामै दुई हजार बढेको हो । यसैगरी, आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा ३५ रुपैयाँ बढी एक हजार नौसय ५५ रुपैयाँमा काराेबार भइरहेको महासंघले जनाएकाे छ ।हिजो चाँदी प्रतितोला एक हजार नौ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भएकाे थियाे ।
विकट गुर्जागाउँ जोड्ने सडकको देउरालीसम्म ‘ट्रयाक’ खुल्यो
म्याग्दी । भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जा जोड्ने सडकको लुलाङ–देउराली खण्डको ट्रयाक (मार्ग) खुलेको छ । अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल र दलित समुदायको बसोबास रहेको गुर्जा म्याग्दीको छवटा स्थानीय तहका ४५ मध्ये सडक यातायातको सुविधा नपुगेको एकमात्र वडा हो । म्याग्दीको प्राथमिकताप्राप्त गुर्जा जोड्ने सडक योजनाको गत वर्ष भएको ठेक्का सम्झौतामार्फत लुलाङबाट देउरालीसम्म छ किलोमिटर मार्ग निर्माण भएको धवलागिरि गाउँपालिकाको पूर्वाधार शाखाका प्रमुख लोकन्द्र रावलले बताए । गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय, गण्डकी प्रदेश सरकार र धवलागिरि गाउँपालिकाले दुई–दुई करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको लुलाङ–गुर्जा सडक योजनाका लागि रारा तेन्जिन कन्ट्रक्सनले तीन करोड ८० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तीनै तहको बजेट गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेको हो । यसअघि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना हुँदै वडा नम्बर २ लुलाङसम्म सडक पुगिसकेको थियो । आव २०७९/८० मा गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा लमसुङबाट लुलाङ हुँदै चार किलोमिटर चार सय मिटर सडकको मार्ग निर्माण भएको थियो । देउरालीसम्म मार्ग खुलेपछि गुर्जाका बासिन्दा गाडी चढेर त्यहाँसम्म पुग्न थालेका धवलागिरि गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष झक छन्त्यालले बताए । लुलाङबाट देउरालीसम्म पुग्न उकालोमा तीनदेखि चार घण्टा हिँड्नुपर्ने यात्राअवधि सडक निर्माण भएपछि ३० मिनेटमा छोटिएको उनले बताए । जिप, ट्रयाक्टर, मोटरसाइकल चढेर देउराली पुग्न सकिन्छ । सडक यातायात सुविधा भएपछि आवतजावतका साथै ढुवानीमा सहज भएको छ । देउरालीबाट गुर्जातर्फ सडक निर्माणका लागि चालु आवमा सङ्घीय सरकारले दुईवटा शीर्षकमा एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाले ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । सो योजनाको पनि ठेक्का आह्वानको तयारी भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । गुर्जा जोड्ने सडकमा पर्ने लमसुङस्थित दरखोलामा प्रदेश सरकारले २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । एउटै बस्ती एकै वडामा समेटिएको दुई ६५ घरपरिवार रहेको गुर्जाको जनसङ्ख्या एक हजार पाँच सय पाँच जना छ । खानी उत्खननका लागि आएका छन्त्याल र दलित समुदायले गुर्जामा बस्ती बसाएका इतिहास छ । सडकको पहुँच नहुँदा खच्चड, घोडा र भरियामार्फत खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा खर्च महँगो लाग्ने गरेको छ । बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्छ । रासस
दुई दर्जन कलेजको मापदण्ड विपरीतको काम, नाम परिवर्तन गर्न नपाउने
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कलेजले विश्वविद्यालय र्याङ्किङमा एक हजारभित्र नपरेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर मापदण्ड विपरीतको काम गरेको भेटिएको छ । विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका नेपाली शैक्षिक संस्थाले मापदण्ड विपरीत काम गरिरहेको भेटिएको हो । विदेशी विश्वविद्यालयको नाम लिएर विद्यार्थीबाट चर्को मूल्य असुलिरहेका अधिकांश कलेजहरूले मापदण्ड विपरीत काम गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिन प्राध्यापक डा. विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन प्रतिवेदनले विदेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकांश कलेज मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । अहिले विदेशी संस्थाको उच्च शिक्षाका लागि अनुमतिप्राप्त कलेजहरू ५९ छन् । तीमध्ये उपत्यकामा ४४ वटा र उपत्यका बाहिर १५ वटा कलेजहरू छन् । जसमा ५६ कलेजहरूले शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् भने बाँकी ३ कलेजले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइँदैन । यी कलेजहरूले कूल २ सय १२ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने स्वीकृत पाएका छन् । सञ्चालित कलेजहरूले कुनै पनि कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मापदण्ड विपरीतका २६ कलेज विश्व वरीयतामा नपरेका र गुणस्तर सुनिश्चितता पनि नभएका विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलजेको संख्या दुई दर्जन बढी रहेको छ । टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आइटी, मिड भ्याली इन्टरनेशनल कलेज, एमआईटी कलेज लगायत मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको बुझिएको छ । यस्तै, पोखराको लिङ्कन इन्टरनेशनल कलेज, फिनिस्क कलेज अफ मेनेजमेन्ट, नेपाल बिजनेश कलेज, विराटनगर, नेशनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्निकल साइन्स, लिङ्कन इन्टरनेशल कलेज अफ मेनेजमेन्ट एण्ड आइटी नेटवर्क, केएफए बिजनेश स्कुल एण्ड आइटी रहेका छन् । यस्तै, ग्रिन पिस लिङ्कन कलेज, इटहरी, सेन्टर फर लिडरसिप एण्ड इन्टरप्रेनरसीप, वाल्मिकी लिङ्कन कलेज, झापा, आईईसी कलेज अफ आर्ट एण्ड फेसन, भिरिन्ची कलेज कुमारीपाटी, ग्लोबल एकाडेमी अफ टुरिज्म एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेशन मन्टिकाटार, इन्टरनेशनल सेन्टर फर एकाडेमिक्स, हिमालयन कलेज अफ म्यानेजमेन्ट,कमलपोखेरी, सिल्भर माउण्टेन स्कूल अफ होटल म्यानेजमेन्ट, लैनचौर, कस्यप इन्टिच्यूट अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजी, जनकपुर, फोर्ब्स कलेज, चितवन, एसियन इन्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी एण्ड म्यानेजमेन्ट, खुमलटार, काठमाडौं फरेस्ट्री कलेज, कोटेश्वर, इन्टरनेशल स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी (आइएसएमटी) उसका अन्य जिल्लाका शाखालगायत गरी २६ वटा कलेजले मापदण्ड नै पूरा नभएका विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । २६ कलेजहरू निर्देशिकाले तोकेको वरीयताको मापदण्डभित्र नपरेको पाइएको हो । ९ वटा कलेजले भने विश्व वरीयताका लागि आवदेन दिएको तर नपाएको अवस्था छ । यसैगरी, २९ वटा कलेजले विश्व वरियताभित्र नपरेका अर्थात् आवेदनसमेत नदिएको पाइएको छ । यस्तै, निर्देशिकाले तोकेको र्याङ्किङको हजारभित्र परेका विश्वविद्यालयहरूसमेत जम्मा १८ मात्र पाइएको छ भने संस्थागत क्यूएए तथा प्रोग्राम क्यूएए प्राप्त विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू २५ रहेको छ । यस्तै, ३४ कलेजले सम्बन्धन प्रदान गर्ने विदेशी विश्वविद्यालयहरू क्यूएए प्राप्त नगरेको पाइएको छ । नियम विपरीत गृहकार्य कानुनअनुसार निजी विद्यालय वा कलेजले कलेजमा अध्ययन गर्ने १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण निःशुल्क हुने गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूले छात्रवृति नै उपलब्ध नगराएको भेटिएको छ । उसो त नेपालको परिचय दिने सामाजिक शिक्षा विषय प्रत्येक तहमा अध्ययन गराइनुपर्ने हुन्छ, ती कलेजहरूमा यो विषय पनि पढाएको नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्बन्धन दिने संस्थाले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि कम्तीमा वर्षको एक पटक कलेजको सुपरीवेक्षणको व्यवस्था र उक्त सुपरीवेक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने कानुन छ । यी कलेजले यो कार्य पनि नगरेको पाइएको छ । यस्तै, वार्षिक परीक्षाको समय तालिका मन्त्रालयलाई उपलब्ध नगराएको, एक तिहाई कलेजहरूमा मापदण्ड नपुगेका शिक्षकहरूले पनि अध्यापन कार्य गरेको, लगभग १५ प्रतिशत कलेजले जग्गाको क्षेत्रफलसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा अधिकांश कलेजको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएको, केही कलेजहरूको भौतिक अवस्थाजस्तै भवन, खेल मैदान, प्रयोगशाला, फर्निचर, पुस्तकालय, शौचालय, प्राथमिक उपचार बाकसजस्ता न्यूनतम सुविधा कमजोर अवस्थामा रहेको पाइएको छ । कलेजहरूमा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्यालाई मध्येनजर गर्दा करिब २५ प्रतिशत कलेजहरूको अवस्था दयनीय पाइएको छ । २००४ देखि खुलेको बाटो नेपालमा सन् २००४ विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरू अनुमति लिई नेपालको उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सञ्चालन हुन थालेको पाइन्छ । त्योभन्दा अगाडि नेपाली शिक्षण संस्थाले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिने चलन थिएन । प्राप्त दस्तावेजअनुसार २०५६ असोज ६ गते शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले पहिलो पटक विदेशी शिक्षण संस्थाहरूबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपाल भित्र खुलेका शिक्षण संस्थाहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले नेपालमा ५९ कलेजले विदेशी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी शिक्षण संस्थाहरूले विभिन्न ८ देशका ३७ वटा विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिएका छन् । नेपाली कलेजले सबैभन्दा मलेसियाका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । के गर्न पाउँदैनन् ? अध्ययन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालनमा रही आएका कलेजले अब आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न नपाउने जनाएको छ । कलेजको नाम परिवर्तन गर्न नपाइने र सञ्चालन स्थान परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित जिल्लाबाहेक अन्यन्त्र गर्न नपाइने भएको हो । यस्तै, समितिले एउटै भवन परिसरमा एकभन्दा बढी नेपाली वा विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजलाई एक वर्षभित्र अलग-अलग स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाउने बताएको छ । यसो नगरेमा अनुमति खारेजीको प्रक्रियामा जाने पनि समितिले उल्लेख गरेको छ । दुई वा त्योभन्दा बढी विदेशी संस्था वा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन भएका कलेजलाई एकमात्र संस्था वा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन रोज्न लगाउने र नरोजेको विश्वविद्यालयका कार्यक्रममा भर्ना बन्द गर्ने, विद्यमान निर्देशिकामा विदेशी संस्था वा विश्वविद्यालय भनिएकोमा नयाँ बन्ने ऐन वा निर्देशिकामा विदेशी विश्वविद्यालयमात्र उल्लेख गर्ने र विश्व विद्यालयबाहेकका अन्य संस्थाबाट सम्बन्धन वा अनुमति लिई सञ्चालनरत कलेजलाई एक वर्षभित्र विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा जानु पर्ने अनिवार्यता कायम गर्ने निर्णय पनि प्रतिवेदन अध्ययन समितिले गरेको छ ।
१४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क
भक्तपुर । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क सेवा सुरुआत गरेको छ । अस्पतालले यही मङ्सिर २ गतेदेखि १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर रोगको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क सेवा सुरु गरेको अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा उज्ज्वल चालिसेलेलाई जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालमा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्नेगरी गत कात्तिक ११ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेसँगै अस्पतालले उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले सरकारी अस्पतालमध्ये भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर, कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौं र बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनमा यस्तो सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीमा पौडेल नियुक्त भएलगत्तै १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई क्यान्सरको निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्नेगरी पहल सुरु गरेका थिए । अस्पतालका निर्देशक डा चालिसेले भने, ‘सरकारको नीतिअनुसार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले नेपालमै पहिलोपटक गत २ गतेदेखि यो सेवा सुरु गरेका छौँ, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार यसको औपचारिक उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ, अब बालबालिकाले आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन, हाम्रो अस्पतालले निरन्तर सेवा दिन्छ ।’ अस्पतालका वरिष्ठ प्रशासकीय प्रमुख राजाराम तजलेले क्यान्सर बिरामीको चाप बढिरहँदा बालबालिकामा पनि विभिन्न क्यान्सर रोग बढ्दो रहेको बताउँदै अहिले भक्तपुर क्यासर अस्पतालमा करिब ६० जना क्यान्सर रोगका बालबालिका उपचारका लागि आइरहेको बताए । उनले अस्पतालले मन्त्रालयको नीतिअनुसार नै सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क सेवा सुरु गरेको बताए । बालबालिकाको क्यान्सर रोगको उपचारसँगै क्यान्सरको उपचारमा आवश्यक पर्ने ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत २०८० चैत १४ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्लुएचओ०सँग बालबालिकामा हुने क्यान्सरको उपचारका लागि निःशुल्क औषधि प्राप्तिका लागि सम्झौता गरेको थियो । नेपालमा कुल मृत्युमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी अर्थात् ७१ प्रतिशतमा नसर्ने रोग कारण हुने गरेको र त्यसमध्ये ११ प्रतिशतको क्यान्सर रोगका कारण ज्यान जाने गरेको मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालमा सन् २०२२ मा २२ हजार क्यान्सर नयाँ बिरामी देखिएकामा १४ हजार बढीले ज्यान गुमाएको र हरेक वर्ष करिब १५ सय बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको बताइएको छ । क्यान्सरका बिरामी बालबालिकालाई परिवारको आर्थिक अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले समयमै उपचार गरेर ज्यान बचाउन यो उपचार निःशुल्क गरेको मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो ।
नेपाली कफी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अब्बल
काठमाडौं । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले यही मङ्सिर ७ गते राष्ट्रिय कफी दिवस भृकुटीमण्डपमा आयोजना गर्ने भएको छ । कफी विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीहरूबाट नेपाली कफीको ‘स्टल’ सञ्चालन तथा प्रदर्शनी, विभिन्न थरिका कफीको ब्रिबिङ्ग तथा टेस्टिङ्ग गर्ने गराइन लागेको हो । कफी सहकारी सङ्घहरूबाट सञ्चालित कफीसम्बन्धी गतिविधिको प्रदर्शनी गर्ने उक्त दिवसमा नेपालको कफी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था तथा आगामी कार्यदिशा विषयक प्रस्तुतीकरण एवं अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक वेनुपराज प्रसाईँले जानकारी दिए । कफी उत्पादक संस्था तथा किसान उद्यमी, जिल्ला कफी सहकारी सङ्घ, प्रारम्भिक कफी सहकारी संस्थालाई विशेष सम्मान र पुरस्कृत गरिने छ । बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्कानुसार १३ करोड चार लाख रुपैयाँबराबरको ७७ मेट्रिक टन कफी निर्यात हुँदा ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको चार सय ५० टन कफी आयात भएको थियो । आव २०८०/८१ मा १४ करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबरको ८९ टन कफी निर्यात हुँदा ४१ करोड ९८ लाख रुपैयाँबराबरको चार सय ४३ टन कफी आयात भएको तथ्याङ्क छ । आव २०८०/८१ मा देशभर पाँच सय मेट्रिक टन ग्रिनवीन कफी उत्पादन भएको छभने जम्मा छ सय ५४ हेक्टरमा नयाँ रोपण भएको छ । चार हजार तीन सय नौ हेक्टर जग्गामा कफीखेती विस्तार भएको छ । कुल उत्पादनको झण्डै १७ प्रतिशत कफी विदेश निर्यात भएको बोर्डका निर्देशक दीपक खनालले जानकारी दिए । नेपाली कफीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वाद र गुणस्तरका हिसाबले अन्य राष्ट्रको भन्दा बढी मूल्य प्राप्त गर्दै आएको छ । बोर्डका अधिकृत चन्द्र पुरीका अनुसार नेपाली कफी निर्यात हुँदा सरदर प्रतिकेजी १६ डलर प्राप्त गर्दै आएको छ ।
