बलेफी खोला जलविद्युतको सुरुङ निर्माण तीब्र, पहिलो व्लाष्टिङ सफलतापूर्वक सम्पन्न
काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडद्धारा प्रबर्धित साझा पावर कम्पनी लिमिटेड मार्फत निर्माणाधिन २२.५ मेगावाट क्षमताको तल्लो बलेफी खोला जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम अन्तरगत पहिलो व्लाष्टिङ सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको छ । मुख्य सुरुङको आउटलेट तर्फको सुरुङमा पहिलो व्याष्टिङ भएको हो । तल्लो बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बलेफी गाउँपालिकामा अवस्थित रहेको छ । यो जलविद्युत आयोजना काठमाडौंबाट ७२ किलोमिटर दुरीमा रहेको छ । यस जलविद्युत आयोजनाको बाँधस्थल बलेफिको जलवीरेमा छ भने विद्युतगृह सोही गाउँपालिकाको आँपबोटेमा रहेको छ । यस आयोजनामा ५.५ किलोमिट लम्बाई र ४.६ मिटर व्यास भएको सुरुङ्ग निर्माण हुनेछ । उक्त सुरुङ निर्माण कार्यको इन्लेट प्रोटलको काम जम्बला कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडले गरिहेको छ । त्यसै गरी अडिटतर्फ देवकोटा निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण कार्य गरिरहेको छ भने आउटलेटतर्फ त्रिवेणी व्रम्हायणी जेभिले गरिरहेको छ । आयोजनाको हेड बक्सको काम बन्दना भगवती पोखरेली जेभिले काम गरिरहेको छ भने विद्युत गृह निर्माण तर्फको काम ककनी देवी निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेडले गरिरहेको छ । यो आयोजना निर्माण गर्न ४४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये २९५ करोड रुपैयाँ बैंकको ऋण र बाँकी रकम स्वःलगानीबाट जुटाइने प्रबन्ध मिलाइएको छ । यस आयोजनामा कुमारी बैंक लिमिटेडको अगुवाईमा कृषि विकास बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको संयुक्त लगानी रहेको छ । यो आयोजना २०८२ मशान्त भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । यस आयोजनामा रिडी पावर कम्पनीको ५५ प्रतिशत लगानी रहेको छ, स्थानीय तथा सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत र अन्य शेयरधनहिरुको १५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडले सेयर लगानी गर्न हकप्रद सेयरबाट रकम जम्मा गरी सो लगानी जुटाइ सकेको छ । कम्पनीले आयोजना गरेको पहिलो वष्टिङ समारोहमा सेनाको वाहीनीपति, स्थानीय प्रहरी प्रमुख, कम्पनीका अध्यक्ष, संचालकहरु लगायत कर्मचारीहरु, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
सिन्धु विकास बैंकको कम्पनी सचिवमा पुष्कर जिसी
काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकको कम्पनी सचिवमा पुष्कर जिसी नियुक्त भएका छन् । मंसिर ३ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बेठकले जिसीलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनी बैंकका कायम मुकायम नायव प्रबन्धक पनि हुन् । ‘यस विकास बैंकको सञ्चालक समितिको मंसिर ३ गते सम्पन्न ४४१औं बैठकको निर्णय बमोजिम बैंकका कामु नायब प्रबन्धक पुष्कर जिसीलाई कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ,’ नेप्सेको सुचनमा उल्लेख छ ।
आलुको व्यावसायिक खेती गर्न डेढ करोड विनियोजन, गत वर्ष आलु बेचेर ८ करोड आम्दानी
पर्वत । खायन आलुको व्यावसायिक खेती गर्न कृषि विकास निर्देशनालयले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष जिल्लाका सातवटै पालिकाका एक सय १० हेक्टरमा व्यावसायिक रूपमा आलुखेती गरिने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानलाई आलुखेतीतर्फ आकर्षित गर्दै जिल्लालाई आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक सय ५२ हेक्टरमा आलुखेती गरिएको थियो । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशतले बजेट कटौती भएकाले क्षेत्रफल पनि घटाइएको कृषि ज्ञान केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत शंकर पौडेलले बताए । गत आवमा खायन आलु विस्तारका लागि प्रदेश सरकारबाट तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाभर ५४ वटा समूह तथा सहकारीमार्फत आलुखेती लगाइने छ । हिउँदे र बर्खेगरी दुई सिजनमा लगाइने आलुखेतीलाई जिल्लाको निर्यातयोग्य बालीका रूपमा विकास गरिने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ । गत आवमा जिल्लाभर तीन हजार तीन सय ५० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो । आलु बेचेर आठ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको केन्द्रले जनाएको छ । पर्वतमा जनकदेव, खुमल, उज्ज्वल, खुमल सेतो, एमएस–४२, कुफ्री, ज्योति, ताराखोला जातका आलु राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ । प्रतिहेक्टर न्यूनतम २६ मेट्रिक टनदेखि अधिकतम ४६ मेट्रिक टनसम्म उत्पादन भएको केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत पौडेलले बताए । यसबाट उपभोगका लागि किसानहरूलाई खरिद गर्न नपर्नुका साथै बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी हुने पौडेलले बताए । आलुखेतीमा लागेका किसानलाई अनुदान रकमबाहेक केन्द्रले यान्त्रिकीकरण, मल र बीउमा सहयोगका साथै नियमित रूपमा अनुगमन पनि गर्दै आएको छ । किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा बीउ उपलव्ध गराएको छ । कार्यक्रम सुरु हुनुपुर्व जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने शालिजा, लेखफाँट, बनौ, बाँसखर्क र दक्षिणी भेगका भोक्सिङमा मुख्य बालीका रूपमा आलुखेती हुने गरेको थियो । जिल्लाको एक हजार तीन सय हेक्टर जमिन आलु उत्पादनका निम्ति उर्वर मानिन्छ । उक्त क्षेत्रमा १३ हजार सात सय ७५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने केन्द्रका प्रमुख परशुराम अधिकारीले बताए । रासस
भेरी करिडोर : नलगाड-तल्लु खण्डमा धमाधम काम हुँदै
काक्रेविहार । भेरी करिडोर सुर्खेतबाट सुरु भई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा टुङ्गिन्छ । एक सय १८ किलोमिटर लामो सडकअन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको तल्लुसम्म कालोपत्र गर्ने योजनाअनुसार हाल ५६ किलोमिटर खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ । सुर्खेत, सल्ल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पालाई जोड्ने यो सडक बाँकेको जमुनाहबाट सुरु भएर तिब्बतमा टुङ्गिन्छ । हाल तीन सय १० किलोमिटरमध्ये सुर्खेतबाट जाजरकोटको तल्लुसम्मको ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । डोल्पाको दुनैसम्म ६२ किलोमिटर सडक ठेक्का लाग्न बाँकी छ । करिडोरमा पुल निर्माण अलपत्र छ । नलगाड खोला, झिर्मेखोला क्याराभान हिराचन जेभीले कामको जिम्मेवारी २०७७ माघ २ गते लिएको थियो । उक्त पुल निर्माण गर्ने अन्तिम मिति सकिएर धैरै पटक म्याद थप्ने काम भइसकेको छ । त्यस्तै त्रातखोला, मैदेखोला, तासुखोलामा २०७७ माघ २ गते रायमाझी, क्याराभानले लिएको ठेक्काका पुल अलपत्र छन् । पुलको जग पनि खनिएको छैन । पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिने तर काम नगरी लामो समयदेखि अलपत्र पार्ने तरिकाले समस्या हुँदै आएको छ । राज्यले पनि यस्ता खालका काम गर्नेलाई दण्ड दिने कुरामा ढिला गर्न नहुनेमा यस क्षेत्रका स्थानीयवासीको माग छ । निर्माण कम्पनी क्याराभानले नै जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पाको सिमानामा रहेको त्रिवेणीमा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गर्न लागेको १५ करोडको पुल अलपत्र पारेको छ । डोल्पा जाँदा वर्षायाममा पाँच ठाउँमा यातायात बदल्नुपर्ने अवस्था छ । भेरी करिडोरका अलपत्र पुलका बारेमा कार्यालयले निर्माण व्यवसायीसँग ताकेता गर्दा सुनुवाइ नभएको आयोजना प्रमुख सुनिल रन्जितकारले गुनासो गरे ।
गभर्नरको तलब १६ लाख, भत्ता ४८ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत वर्ष साढे ६४ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बुझेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गभर्नर अधिकारीले तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबापत ६४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बुझेका हुन् । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको तलब भत्ता वार्षिक २ करोडभन्दा बढी हुँदा गभर्नरको तलब भत्ता करिब आधा करोड मात्र रहेको छ । यद्यपि अन्य सरकारी कर्मचारीको तुलनामा गभर्नरको तलब गुणात्मक बढी हो । गभर्नर अधिकारीले बोर्ड बैठक भत्ता ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र ४४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबर अन्य भत्ता तथा सुविधाबापत बुझेको राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अधिकारीले ६० लाख ९१ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता र अन्य सुविधाबापत बुझेको थिए । उनको तलब १६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ नै भए पनि अन्य सुविधा बढेसँगै गत वर्ष लिएको कुल सेवा सुविधाबापत रकम बढेको हो । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको वार्षिक तलब १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ छ । गत वर्ष डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ तलब, २ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भत्ता र ४५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अन्य सुविधा सहित ६३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बुझेकी छिन् । यस्तै, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ५८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ तलब, भक्ता तथा सुविधा लिएका छन् । उनले १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ तलब, ३ लाख १५ हजार रुपैयाँ भत्ता र ४० लाख ७१ हजार रुपैयाँ अन्य सुविधा लिएका हुन् । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यलाई प्रतिबैठक ९ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ । यसबाहेक इन्धन, सवारी मर्मत, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, चालक र स्वास्थ्य सुविधा पनि दिइएको हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक ३७ पटक तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक ४७ पटक बसेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा एक वर्षमा तीन जनाले काम गर्ने अवसर पाएका छन् । अर्जुनप्रसाद पोखरेलले १ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबर भत्ता तथा सुविधा लिएका छन् । उनले ५४ हजार रुपैयाँ भत्ता र करिब ८४ हजार रुपैयाँ अन्य सुविधाबापत लिएका हुन् । पूर्वअर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले १ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भत्ता र २ लाख १० हजार रुपैयाँ अन्य सुविधासहित करिब ३ लाख ७३ हजार बुझेका छन् । यस्तै, अर्थ सचिव हुँदा मधुकुमार मरासिनीले भत्ता तथा सुविधाबापत १ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । उनले ६३ हजार भत्ता र बाँकी रकम अन्य सुविधा लिएका छन् । अन्य सञ्चालकहरू चिन्तामणि शिवाकोटीले बैठक भत्ता ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ गरी कुल ११ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । सञ्चालक डा. शंकरप्रसाद आचार्यले बैठक भत्ता २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ११ लाख १३ हजार रुपैयाँ समेत कुल १४ लाख १ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै, सञ्चालक डा. रवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले भत्ता तथा सुविधा बापत ११ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबर लिएका छन् । उनले बैठक भत्ता ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबर लिएका हुन् ।
हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठायौं, अब वित्त बढाउनुपर्छ
अजरबैजानको बाकु सहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) जारी छ । नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कोपमा भाग लिन आउनुभएका राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरी स्वदेश फिर्ता भइसकेको छ । सम्मेलनमा आएका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि स्वदेश फर्किसकेका छन् । सम्मेलनमा यतिबेला प्राविधिक सत्र चलिरहेको छ । नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरुले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस कायम राख्नुपर्ने, जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने, पर्वत र पृथ्वीको सुरक्षा गर्नुपर्नेलगायतका मुद्दामा पैरिवी गरिरहका छन् । यद्यपि छलफलको निचोड भने आउन बाँकी छ । यी विषयमा केन्द्रित रहेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) संवाददाता प्रगति ढकालले गरेकोको कुराकानीको अंश । अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप-२९ मा सहभागिता जनाउनुअघि नेपालको तयारी कस्तो थियो ? कोप-२९ मा सहभागिता जनाउनका लागि नेपालले राम्रोसँग पूर्वतयारी गरेको थियो । सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको भ्रमण कसरी सफल बनाउने र नेपालका मुद्दालाई कसरी कोप-२९ मा समावेश गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी तयारी साथ आएका थियौ । कोपमा आउनु अघि नै कोपमा प्रस्तुत गरिने विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी उहाँहरुको धारणा समावेश गरी स्थितीपत्र तयार गरेका थियौ । यसका साथै वार्ताकारसँग समेत छलफल गरी सात वटा विषयगत कार्यसमूह बनाएर स्थितीपत्र तयार गरेर ल्याएका थियौ । सम्मेलन सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गरी स्थितीपत्रमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको थियो । अहिलेसम्म नेपालको उपस्थिति कस्तो छ ? जवाफः सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, मन्त्रालयका अन्य प्रतिनिधिहरु, अन्तरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतको उपस्थित थियो । केही प्रतिनिधिहरु नेपाल फर्किसक्नुभएको छ भने केही प्रतिनिधिहरु सम्मेलनको दोस्रो सातामा चलिरहेको प्राविधिक सत्रमा नेपालको हितका लागि जलवायुसम्बन्धी ‘एजेन्डा’ कार्यन्वयनमा जोड दिइरहनुभएको छ । मन्त्रालयले महासन्धी र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका सात वटा विषयगत क्षेत्रमा प्रत्येकमा सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टाली गठन गरी सबै समानान्तर वार्ताहरुमा नेपालको सशक्त उपस्थिति र हस्तक्षेप भइरहेको छ । त्यसैगरी माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायसँग नेपालको हितमा द्विपक्षीय वार्ता समेत भएका छन् । नेपालले कस्ता मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेको छ ? हामीले यस वर्षको कोपमा पनि हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ । विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा एक सय ९६ मुलुकका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरु सामू नेपालका राष्ट्रपतिले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण समस्या बढेको र यसले निम्ताएको जोखिमका उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, समावेशितालगायतका विषयगत कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेका छौँ । जलवायुजन्य सङ्कटका कारण हिमालमा परेको असरका विषयवस्तु कुन तरिकाले उठाइएको छ ? यसपटकको कोपमा पनि विगतमा झै पर्वतीय मुद्दाका विषयमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । जलवायु वित्त बढाउन विकासित पक्ष राष्ट्रलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ । विगतका सम्मेलनमा जस्तै कोप-२९ मा पनि नेपालले जलवायुका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेका समस्या न्यूनीकरणका लागि पहल गरिरहेको छ । पर्वतीय क्षेत्रका सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेको छ । यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइएको छ । सम्मेलनबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक निर्णय हुने, कार्बन व्यापारका लागि आधारहरु तय हुने, अनुकूलन तथा जलवायु न्यूनीकरण र जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि आवश्यकता पर्ने जलवायु वित्तको परिमाण उल्लेख्य रुपमा बढ्नेमा हाम्रो अपेक्षा छ । कोपमा प्रतिनिधिको भूमिका कसरी बाँडफाँट गरिएको छ ? सम्मेनलनमा २९ वटा बैठक कक्ष छन् । सबैमा समानान्तर छलफल भइरहेको छ । हामीसँग नेपालबाट आएका प्रतिनिधिलाई फरक भूमिका दिएर छलफलमा उपस्थित गराइएको छ । फरक/फरक विषयगत क्षेत्र भएको हुनाले सबैमा हाम्रा उपस्थिति पुर्याउनुपर्ने छ । सात जना सह-सचिवहरुको नेतृत्वमा सात वटा मुख्य विषयगत क्षेत्रमा सरकारका अधिकारीहरु, जलवायु विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराई सबै वार्ता बैठकमा नेपालको उपस्थिति हुने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । यो वार्ता बैठकको सङ्ख्या र विषयवस्तुको गम्भीरताको तुलानामा हामीलाई विज्ञ प्राविधिक जनशक्तिको अझै कमी भएको महसुस भएको छ । कोपलाई अझै बढी फलदायी बनाउनका लागि विज्ञ र प्राविधिकहरु पनि लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ । सबै प्रतिनिधिले तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गरिरहनुभएको छ । रातिको समयमा पनि एकैपटक धेरै वटा समानान्तर वार्ता चलिरहेका छन् । अघिल्लो बैठकको निरन्तरता पछिल्लो बैठकमा हुने हुँदा कुनै पनि बैठक छाड्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ विषयगत कार्यसमूहमा तोकिएका सबै प्रतिनिधि रात अबेरसम्मका बैठकमा सहभागी हुुनुभएकोे छ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि कोपमा सहभागी भइ सोमबार मात्रै नेपाल फर्कनुभएको छ । उहाँले पनि विभिन्न देशका प्रतिनिधि, विकास साझेदार निकायसँग भेट गरी नेपालको पक्षमा कुराहरु राख्नुभएको थियो । कोपमा अनावश्यक रुपमा धेरै जनाको उपस्थित गराइयो भनेर आलोचना समेत भइरहेको विषयमा यहाँको के धारणा छ ? बाहिरबाट धेरै जनाको उपस्थिति भयो भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । जसले नेपाली प्रतिनिधिलाई हत्तोसाहित बनाउने काम भएको छ । कोपको प्रक्रिया नबुझी सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणीले विवाद निम्त्याएको हो भन्ने लाग्छ । सायद कोपमा हुने प्रक्रियाको विषयमा हामीले बुझाउन नसकेको पनि हुनसक्छ । कोपमा कोही ‘नेगोशिएसन’मा भाग लिन जानुहुन्छ । कति जाना आफ्नो विषयगत छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ । यहाँ सबैलाई भूमिका बाँडफाँट गरिएको छ । भूमिका बाँडफाँट नगरी हामीले कसैलाई पनि कोपमा ल्याएका छैनौ । हामीले यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिने र सुनिने गरी काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो निरन्तरको प्रयास र सशक्त उपस्थितिका कारण प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौँ । हामीले समूह बनाएर क्रमबद्ध तरिकाले जिम्मेवारी पनि तोकेर काम गरिरहेका छौ । अर्को कुरा कोपमा जाने वित्तिकै उपलब्धि आइहाल्छ भन्ने पनि होइन । यतिबेला वार्ता निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । आज वार्ता गर्ने वित्तिकै नतिजा आउने होइन । यी वार्ताबाट भएका निर्णयका आधारमा जलवायु वित्तका परिमाण बढ्ने, कार्बन व्यापारको आधार तयार हुने र हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुँदा नेपालको जलवायु अनुकुलनको पक्षमा भावी दिनहरुमा परिमाण प्राप्त हुनेछ । कोपमा द्विपक्षीय नभइ बहुपक्षीय वार्ता हुने हुँदा नेपालको पर्याप्त र सशक्त उपस्थिति हुनु आवश्यक छ । साथै निरन्तर उपस्थिति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अन्त्यमा केही भन्नु छ ? यो सम्मेलन एउटा प्रक्रियाको पाटो हो । आज सहभागिता भए पनि निरन्तरको वार्तापछि मात्रै निचोड निस्कन्छ । अहिलेसम्म वार्ताकै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हो । नेपाल एक्लैको प्रयासले मात्रै हामीले उठाएका जलवायुका मुद्दा स्थापित हुँदैनन् । एलडिसी, जि–७७ र चीनलगायतका समूहबाट मुद्दा कोपमा प्रस्तुत गरिएको छ । हामी नतिजाको पर्खाइमा छौ । हामीले आमागी सम्मेलनमा समेत के गर्ने भनेर अगाडि नै योजना समेत बनाएका छौँ । नेपाली समाज र सञ्चारमाध्यमले दिएका सुझाव र पृष्ठपोषण ग्रहण गरी आगामी कोपमा अझ बढी सुधारसहित प्रभावकारी सहभागिता जनाउने छौँ । हामीले यहाँ उठाएका पर्वतीय मुद्दालाई अहिले अन्य देशले पनि समर्थन गरेका छन् । पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाको हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ । यो पनि हाम्रा लागि सफलता हो ।
युनिसेफले गर्याे बाढी पीडितलाई डेढ करोड सहयोग
काठमाडौं । संयु्क्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)ले नमोबुद्ध नगरपालिकाका ८४५ बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोग गरेको छ । पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नेगरी युनिसेफले नगरप्रमुख कुन्साङ लामालाई १ करोड ५० लाख ४० हजार ५ सय रुपैयाँ मङ्गलबार हस्तान्तरण गरेको हो । सोही दिन नेपालका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले नगरको वडा नम्बर ६ का पीडितलाई सहायता रकम प्रदान गर्नुभयो । उक्त वडाका ५९ परिवारले सहायता रकम पाएका छन् । नगरमा ४५३ प्रतिपरिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ र ३९२ परिवारलाई २० हजार रुपैयाँ सहायता रकम प्रदान गरिनेछ । अकुङ्गाले विपद्बाट सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका प्रभावित भएकाले सहायता रकम प्रदान गरिएको बताए । सो संस्थाले निकट भविष्यमा मण्डनदेउपुर नगरका बाढीपहिरोपीडितलाई पनि आर्थिक सहयोग गर्ने जनाएको छ । युनिसेफले यसअघि बेथानचोक गाउँपालिकाका दुई वडाका २६९ परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो ।
फेरि अमेरिकी डलरको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, यूरो र पाउण्डको भाउ बढ्यो
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै डलरको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३४.७७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३५.३७ रुपैयाँ तोकेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि डलरको मूल्य एकको खरिदर १३४.७४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३५.३४ रुपैयाँ थियो । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४२.२२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४२.८५ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७०.२५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७१.०१ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५२.६३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५३.३१ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७.५१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८७.९० रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६.१४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९६.५७ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १००.५६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०१.०१ रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ८.७६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८.८० रुपैयाँ र चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८.६२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.७० रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.९० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.०६ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.९५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.१२ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ३.९० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३.९२ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.६९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.८६ रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३०.१३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३०.२६ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.६७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.७१ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.२७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.३३ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.०६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.१५ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.३१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७.३९ रुपैयाँ, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३८.३२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४४०.२७ रुपैयाँ र बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५७.५० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५९.१० रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
