तराईमा हुस्सुले ढाक्यो, पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं । देशभर पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको तथा हाल देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । तराईका केही स्थानमा हल्का हुस्सु लागेको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी,बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी,बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकाले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्नसक्ने भएकाले विभागले सम्बद्ध सबैलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानले तराईमा पर्यटन विकासको ढोका खुल्यो, यी हुन् तराईमा घुम्नैपर्ने १० उत्कृष्ट ठाउँ
काठमाडौं । नेपालको पर्यटन भन्नासाथ विशेष गरी हिमालय क्षेत्रलाई मानिन्छ । त्यसैले नेपाल भित्रने अधिकांश पर्यटकको रोजाइ सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि अन्नपूर्ण, लाङटाङलगायत क्षेत्रमा हुने गर्छ । साथै सांस्कृतिक सम्पदा, विभिन्न तीर्थस्थल, पर्यटन राजधानी पोखरा, काठमाडौं, चितवन र लुम्बिनीलाई पनि पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा लिइन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पनि यिनै क्षेत्र पर्छन । तर, पर्यटकीय सम्भावना भए पनि तराईका विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटनको विकास अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकेको जानकार बताउँछन् । यद्यपि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन थालेपछि त्यसक्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले धमाधम उडान सञ्चालन गर्न थालेपछि यस क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक बढ्ने र यसले क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धन हुने व्यवसायीको विश्वास छ । भैरहवामा उडान सञ्चालन हुँदा यसले तराई क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना उजागर गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल वायुसेवा निगम ९नेपाल एयरलाइन्स०का साथै थाई एयर एसिया, कतार एयरवेज, जजिरा र फ्लाई दुवईले पनि भैरहवामा उडान सञ्चालन सुरु गरिसकेका छन् । यसबाट लामो समयदेखि अन्यौलता चिर्दै भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चहलपहल अझ बढेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानले भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन भएसँगै क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘ध्यपूर्वी मुलुकबाट भैरहवामा सिधा हवाई उडान सञ्चालन भइरहेको छ, यसले विस्तारै केन्द्रिकृत पर्यटनलाई विकेन्द्रिकृत गर्न सहयोग गर्नेछ ।’ तराई पर्यटनका लागि समिति तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले तराई पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तराई क्षेत्रका पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जिल्लालाई समेटेर विभिन्न पर्यटन समिति गठन गरेका थिए । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई समेटेर ‘विराट क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति’ र सिरहा तथा सप्तरीलाई समेट्ने गरी पर्यटन समिति बनाइएको थियो । त्यसैगरी बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लालाई समेटेर ‘सिम्रौनगढ पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति’ बनाइएको थियो । धनुषा, महोत्तरीलाई जोडेर ‘विजय मिथिला क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति’, ‘लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन विकास प्रवद्र्धन समिति’ र बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेट्ने गरी ‘कर्णाली क्षेत्र पर्यटन विकास समिति’ गठन गरिएको थियो । तराई क्षेत्र घुम्नैपर्ने उत्कृष्ट १० मा चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल साइट लोन्ली प्लानेटले सन् २०२५ मा संसारका घुम्नैपर्ने उत्कृष्ट १० क्षेत्रमा नेपालको तराई क्षेत्रलाई सूचीकृत गरेको छ । लोन्ली प्लानेटले हालै लुम्बिनी, चितवन, बर्दियालगायत क्षेत्रलाई घुम्नुपर्ने गन्तव्यमा सुचीकृत गरेको हो । ‘नेपालको तराई क्षेत्र हिमालय वा काठमाडौं जति प्रख्यात नहुनसक्छ, तर यी दक्षिणी तराई क्षेत्रमा ठूलो पर्यटकीय सम्भावना छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकसिङ्गे गैँडा पाइन्छ । लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर जहाँ इसापूर्व ५६३ मा भगवान बुद्धको जन्म भएकाले इतिहासिक छ,’ लोल्नी प्लानेटले उल्लेख गरेको छ । चितवनको लोकप्रियताले बर्दियालाई जहिले पनि नजिक बनाएको छ, तराईको दक्षिणपश्चिमी समतल क्षेत्रमा रहेको ‘वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट’ पर्यटक र वन्यजन्तुप्रेमीका लागि महत्वपूर्ण छ, लुम्बिनी, बर्दिया, जनकपुरलगायत गन्तव्यमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सकिने उसको भनाइ छ । ‘लोन्ली प्लानेटले तराई क्षेत्रलाई उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा सूचीकृत गर्नु र संयोगले अहिले नै भैरहवाबाट धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान भइरहेकाले यसबाट पर्यटन विकास खासगरी क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्छ,’ बोर्डका निर्देशक लामिछाने भने, ‘यसले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन र समग्र देशको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।’ बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ को १० महिनामा नेपालमा ९ लाख ४१ हजार ३२ विदेशी पर्यटक भित्रिसकेका छन् । धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय उडान गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्स सातामा चार दिन आइतबार, सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान गरिरहेको छ । थाई एयर एसियाले गत कात्तिक १८ गतेदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरेको हो । कम्पनीले प्रत्येक सोमबार र बिहीबार बैंकक उडान गर्ने गरी उडान अनुमति लिएको छ । कतार एयरवेजले पनि उडान सञ्चालन गरिसकेको छ । उसले प्रत्येक दिन उडान गरिरहेको छ । फ्लाई दुवईले पनि प्रत्येक दिन दुवई–भैरहवा–काठमाडौं रुटमा उडान गरिरहेको छ । साथै जजिरा एयरले पनि भैरहवाबाट पुनः उडान सुरु गरेको छ । उसले गत २०७९ जेठ २ गते गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएसँगै भैरहवामा उडान सुरु गरे पनि केही समयपछि प्राविधिक कारण देखाउँदै उडान स्थगित गरेको थियो । हाल जजिराले सातामा तीन दिन मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार भैरहवा–कुवेत उडान गरिरहेको छ । दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्ययोजना अनुरुप गौतमबुद्ध विमानस्थलमा धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षालगायतका व्यवस्थापकीय काम चुस्त बनाइएको विमानस्थलले जनाएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकार निर्मम बन्ने, गर्याे यस्ता निर्णय
काठमाडौं । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गठन गर्नुपर्ने अनुगमन टोलीलाई कार्य विवरण दिई काममा खटाउनेछ । यसअघिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सात दिनमा पठाउने र अब हुने सचिवस्तरीय बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने सो बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले हरेक मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी सङ्ख्याको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने कार्यालयवाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा सात दिनभित्र रमाना दिने निर्णय गरेको छ । साथै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्तासम्बन्धी विवरण तयार पार्ने सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले यससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य १५ दिनभित्र सम्पन्न गरी आगामी सचिव बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ । बैठकले सबै मन्त्रालय/निकायले आआफ्नो मातहतमा रहेको सार्वजनिक जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिद्को कार्यालयलाई जानकारी दिने तथा सबै मन्त्रालयले सवारीसाधनको अद्यावधिक विवरण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक कार्यालयमा सेवाग्राहीले क्यूआर कोडमार्फत नागरिक वडापत्र हेर्न÷पढ्न सक्ने प्रबन्ध गर्ने भन्ने निर्णय भएको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्नेछ । प्रदेश सरकारबाट वैदेशिक मनोनयन र भिसा सिफारिससम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने अभ्यास रहेकोमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ३१ मा यस ऐन बमोजिम समन्वय वा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने आजको बैठकले गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘प्रदेश वा स्थानीय तहले सङ्घसँग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएकाले अब उप्रान्त प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशिका २०७६ को बुँदा ६ (क) मा रहेको प्रदेश मुख्यमन्त्री र बुँदा ६ (ख) मा रहेको प्रदेश सभाका सभामुख बाहेकका अन्य विषयका हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गरिनेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशिका २०७६ लाई एक महिनाभित्र परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिने भएको छ । सरकारी कामकाजमा बाहेकको अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विषेश तथा कूटनीतिक राहदानी प्रयोग नगर्ने नगराउने तथा त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको कार्यक्षेत्रमा उपयोगी हुने विषयमा मात्र नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी औचित्य खुलाइ वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा भ्रमण स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव पठाउँदा वैदेशिक भ्रमणमा जाने टोलीमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीको विवरणलाई अनुसूचीमा समावेश गरी अनिवार्य रुपमा प्रस्तावका साथ सङ्लग्न गर्नुपर्नेछ । प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति आवश्यक र पूर्वाधार तथा औचित्यविना कुनै पनि सार्वजनिक निकायले मेसिन र उपकरण खरिद नगर्ने खरिद गरिसकिएका उपकरणलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेछ । आफ्नो निकायमा प्रयोग हुन नसक्ने उपकरण अन्यत्र उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थामा उपयुक्त निकायमा हस्तान्तरण गर्ने यसको समन्वय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्नेछ । सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफूसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको लगत तयार गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा आवश्यक विवरणसहित पठाउने तथा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्मानित अदालतसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गरी विचाराधीन मुद्दा फछ्र्यौटलाई शीघ्रता दिने आजको बैठकले निर्णय गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रसाईंलाई हुन सक्छ ५ वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना, ओलीको कम्बेडियामा ३२ अर्ब लगानी भन्दै प्रचार
काठमाडौं । प्रहरीले विवादित व्यवसायीको छवि बनाएका दुर्गा प्रसाईंलाई दोस्रो पटक पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । साइबर अपराध गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । प्रहरीले उनलाई मंगलबार भक्तपुरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो । दुई महिनाअगाडि पनि उनी साइबर कसुरमा पक्राउ परेका थिए । उनको यो सोही मुद्दामा पक्राउ परेको दोस्रो पटक हो । प्रहरीले यसलाई पटके अपराधको रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । यसअघि एकजना महिलाको उजुरीका आधारमा पक्राउ भएका उनी मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्याम्बोडियामा लगानी गरेको भ्रामक कागजात सार्वजनिक गरेपछि पक्राउ भएका हुन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का अनुसार प्रसाईँले क्याम्बोडियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २१ करोड अमेरिकी डलर (साढे ३२ अर्ब नेपाली) बराबरको सेयर रहेको उल्लेख गर्दै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना नै गरेका थिए । प्रसाईंले बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अपुष्ट तथा भ्रामक विषय सार्वजनिक गरेका कारण साइबर अपराध गरेको देखिएको भन्दै पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । प्रसाईँमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले जनाएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ मा गैरकानुनी विषय प्रकाशन गर्नेलाई अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।
सहकारीको समस्या समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको छ, ऋणीले ऋण नतिरेर सुख छैन : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा धेरै समस्या देखिएपछि ‘सहकारी समस्या समाधान समिति’ नै बनाएर अध्ययन सुरु गरिएको बताए । ‘सहकारीमा समस्या देखिएको छ, ती समस्या समाधान गर्न समिति नै बनाएर अध्ययनको काम गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘ऋण लगेकाहरूलाई ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, त्यो होइन, ऋण तिर्नुपर्छ ।’ मन्त्री अधिकारीले निम्न आय भएका व्यक्तिहरूले थोरै-थोरै बचत गर्ने ठाउँ सहकारी भएकाले यसमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘पछिल्लो समय सहकारीप्रति अलि बढी नकारात्मक भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, सहकारी सबै खराब पनि छैनन्’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सहकारीले राम्रो काम गरेका उदाहरण पनि धेरै छन्, प्रभावकारी नियन्त्रण र नियमनमा कमजोरी देखिएको छ, सरकारी ऐन संशोधन गर्न पनि जरुरी छ । यी काम सरकारले गर्छ ।’ उनले मन्त्रालयले सूचना केन्द्रलाई अगाडि बढाउने, कोष खडा गर्ने, न्यायाधीकरण बनाउने र नियमन निकाय बनाउन जरूरी भएको उल्लेख गरे । ‘संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यहीअनुसार छलफल र अध्ययन भइरहेको छ, सहकारी ऐन संशोधन गरेर नियमनकारी निकाय बनाउने तयारी भइरहेको छ ।’ मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर काम अघि बढाएको समेत बताए । ‘स्थानीय तहमा कति सहकारी आवश्यक छन्, त्यो अध्ययन भइरहेको छ । कुन स्थानमा सहकारी खोल्ने हो, कुन स्थानमा कति सहकारी जरूरी छ, यस विषय अध्ययन भइरहेको छ’, उनले भने । मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा भएको हिनामिनाबारे छानबिन गरेर अध्ययन गर्दा २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका र तिनका बारेमा पनि आवश्यक अध्ययन अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
धार्केबाट धर्मकाटाको डिजिटलाइजेशन सुरु, ओभरलोड नियन्त्रण हुने
धादिङ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, धुनिबेशी नगरपालिकाका मेयर बाल कृष्ण आचार्य र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले मंगलबार संयुक्त रुपमा एक कार्यक्रमका बीच धार्केको धर्मकाटाको डिजिटलाइजेशनको औपचारिक शुभारम्भ गरेका छन्। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको व्यवस्थापनमा रहेको यो धर्मकाटाको डिजिटल रूपान्तरणले ओभरलोड नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ। धर्मकाटालाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यसँगै ओभरलोडका कारण सडकमा हुने क्षति रोक्न र यातायात व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालिएको महासंघका महासचिव राजेन्द्र बिक्रम बानियाँले बताए । उनले डिजिटलाइजेशनले धर्मकाटाको सञ्चालनलाई पारदर्शी बनाउने र ओभरलोड नियमन प्रभावकारी हुने बताए। देशभरका धर्मकाटालाई डिजिटल बनाउने तयारी रहेको महासंघले जनाएको छ । हाल देशभर २१ वटा धर्मकाटा संचालनमा छन्। महासंघका अनुसार ती सबै धर्मकाटालाई क्रमशः डिजिटल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइने छ। डिजिटलाइजेशनपछि ओभरलोडको डेटा र ट्रकहरूको जानकारी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। मन्त्री दाहालले शुभारम्भ कार्यक्रममा डिजिटल धर्मकाटाले सरकारको यातायात नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, यस कदमले व्यवसायीलाई समेत जिम्मेवार बनाउने र यात्रु तथा मालसामानको सुरक्षित ढुवानी सुनिश्चित गर्ने बताए । धर्मकाटाको डिजिटलाइजेशनले सडक संरचनाको दीर्घकालीन संरक्षणमा मद्दत पुर्याउने र ओभरलोडका कारण हुने दुर्घटना तथा सडक बिग्रिने समस्या कम गर्ने अपेक्षा महासंघको छ । महासंघले डिजिटल धर्मकाटाबाट तत्कालै लाभ प्राप्त हुने र अन्य क्षेत्रमा पनि डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ । दुर्घटना न्युनिकरणदेखि नियमनकारी निकायहरू ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायीहरूलाई आफ्नो सवारी साधनले के कति भार वहन गरेको छ भन्ने विषयमा समेत जानकारी दिने महासचिव बानिँयाले जानकारी दिए ।
अनुकूलन कोषको ‘एनआइई’ मा ‘एनटिएनसी’ छनोट, अब अनुकूलन वित्तमा नेपालको सोझै पहुँच
काठमाडौं । अनुकूलन कोषले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)लाई आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय (एनआइई)को रूपमा छनोट गरेको छ । अजारबैजानको बाकुमा जारी रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) को दौरानमा नेपालमा अनुकूलन कोषको रकम ल्याउन, जलवायु अनुकूलनसम्बन्धीका परियोजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउन अनुकूलन कोषले एनआइईको रूपमा एनटिएनसीलाई छनोट गरेको हो । यसअघि पनि एनटिएनसी हरित जलवायु कोषबाट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकाय (डिएइ) को रूपमा छनोट भई कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)बाट नेपालमा हालसम्म तीनवटा संस्था डिएइको रूपमा छनोट भई कार्यरत छन् । ती निकायमध्ये एनटिएनसी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र एनएमबिएल बैंक जिसिएफको डिएइको रूपमा रहेका छन् । अनुकूलन कोषले भने नेपालमा पहिलोपटक एनटिएनसीलाई एनआइईको रूपमा छनोट गरेको हो । अब एनटिएनसीमार्फत मुलुकले सोझै जिसिएफ र अनुकूलन कोषजस्ता जलवायुका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा सोझै पहुँच पुर्याउने अधिकार पाएको छ । एनटिएनसीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कोपमा एनटिएनसी अनुकूलन कोषको एनआइईको रूपमा छनोट भएको घोषणा हुनुले जलवायु अनुकूलनका राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन तथा प्राथमिकता सम्बोधन गर्न र आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सहज हुने बताए । ‘अनुकूलन कार्यक्रम छनोट र सञ्चालनका लागि एनटिएनसीको कार्यदक्षता र क्षमताका आधारमा अनुकूलन कोषबाट एनआइईको रूपमा छनोटमा परेको हो, यो मुलुककै हितमा रहेको छ, अब थप सहकार्य र समन्वयनबाट अनुकूलनका योजनाको छनोट गर्ने छौँ,’ उनले भने । कोपमा भाग लिन बाकुमा रहनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जलवायु अनुकूलन कोषबाट सोझै रकम ल्याउनका लागि र सरल पहुँच सुनिश्चिताका लागि बाटो खुलेको बताए । ‘एनटिएनसी एनआइईका रूपमा छनोटमा पर्नु नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो, अब अनुुकूलन कोषमा पनि नेपालको सोझै पहुँच स्थापित हुनु हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो । तर यसो भन्दै अनुुकूलन कोषको रकम नेपालले पाइहाल्छ भन्ने होइन, हामीले अनुकूलनसम्बन्धी परियोजनाको खाका बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ, परियोजना छनोट भएको खण्डमा अनुकूलन कोषले वित्त प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रूपमा छनोट गरेको एनटिएनसीमार्फत वित्त नेपालमा ल्याउन सकिने भयो,’ उनले भने । एनटिएनसीका सदस्य सचिव डा नरेश सुवेदीले अनुकूलन कोषको एनआइई हुुनु एनटिएनसीका लागि मात्रै नभएर मुलुककै लागि गौरव गर्न लायक उपलब्धि रहेको बताउए । ‘आगामी दिनमा एनटिएनसीले राष्ट्रिय क्षमता विकाससहित जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यहरू गर्नका लागि यस्ता वित्तीय संयन्त्रहरूबाट प्राप्त स्रोतहरूलाई जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोड दिने छौँ,’ उनले भने । एनटिएनसीका जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख तथा जिसिएफ र अनुुकूलन कोष दुवैका सम्पर्क व्यक्ति डा मनिषराज पाण्डेले एनआइईको रूपमा छनोट हुँदा जलवायु अनुकूलनका योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा सहज रूपमा र सोझै पहुँच पुग्ने भएकाले जलवायु वित्तीय अभाव पूरा गर्न सहयोग गर्ने बताए । अनुकूलन कोषका अनुसार एनटिएनसीजस्ता एनआइईमा अहिलेसम्म विश्वभरका ३४ वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकाय सामेल छन् । जलवायु अनुकूलनका परियोजनाहरू पहिचान, विकास र कार्यान्वयन गर्नका लागि सक्षम रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय निकायलाई अनुकूलन कोषले एनआइईको रूपमा छनोट गर्दै आइरहेको छ । लामो र जटिल प्रक्रियापछि अनुकूलन कोषले एनटिएनसीलाई एनआइईको रूपमा छनोट गर्ने घोषणासँगै कोपमा उपस्थित प्रतिनिधि पनि थप उत्साहित भएका छन् । एनटिएनसीले एकीकृत संरक्षण र विकास कार्यक्रमबाट प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्र्जा प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन, पर्यापर्यटन, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, लैङ्गिक समावेशिता र दिगो विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘जसमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । एनटिएनसीले संरक्षित क्षेत्र तथा सदर चिडिया खानाको व्यवस्थापनमा काम गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने । पाण्डेले आगामी दिनमा जलवायु अनुकूलनका योजना र प्रभावकारी कार्यान्वनमा जोड दिँदै जलवायुका मुद्दा सम्बोधनका लागि काम गरिने बताए । एनआइई के हो ? राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ (एनआइई) जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकलन कोषबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने, जलवायु अनुकूलनका विभिन्न योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय हो । यसलाई कुनै पनि देशको सरकार, अर्धसरकारी निकाय वा गैरसरकारी सङ्गठनले प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । स्थानीय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरी एनआइई छनोट गरिन्छ । विदेशी मध्यस्थताबिना नै आफ्नो मुलुकका जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्न, क्षमताअनुसार योजना र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै एनआइई छनोट गरिन्छ । पाण्डेका अनुसार कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै सुशासन कायम गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेजस्ता छनोट भएका निकायहरूको दायित्व रहन्छ । तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी दिनहरूमा अझै बढी एनटिएनसी सशक्त रूपमा लागि पर्ने उनको भनाइ छ । जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परियोजना तथा कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय नीति र स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पाण्डेले बताएका छन् । ‘एनआइईको रूपमा छनोट भएका निकायले जलवायु अनुकूलनका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय निकाय तथा समुदायको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग बढाउने छ,’ उनले भने, ‘वन तथा वातावारण मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा जलवायु अनुकूलनका परियोजनाका योजनाहरू तयार गरी अनुकूलन कोषलाई प्रस्तुत गर्नु, परियोजनाहरूलाई सफलताका साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुजस्ता अब एनटिएनसीको दायित्व हुन आउँछ ।’ नेपालका लागि एकाइको महत्त्व नेपालले पछिल्लो समय, बेमौसमी वर्षा, हिमपहिरो, बाढी पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरू सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरणका लागि अनुकूलन कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताउँछन्, अनुकूलन कोषका बोर्ड सदस्य समेत रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्मा । ‘नेपालका लागि जलवायु न्यूनीकरणका कार्यक्रमभन्दा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम बढी आवश्यक छ, जलवायुजन्य विपद्ले सिर्जित गरेका घटनाहरू सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु अनुुकूलन कोषबाट बढीभन्दा बढी रकम ल्याउनु सक्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै एनटिएनसी अनुकूलन कोषबाट एनआइईमा छनोट हुनु नै नेपालका लागि राम्रो नतिजा हो । नेपालको पक्षमा अनुकूलन कोषबाट निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ ।’ बाढी, पहिरो, सुक्खा, हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयनका लागि अनुकूलन कोषमा सीधै पहुँच पुग्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा जनशक्ति र स्रोत साधन परिचालन गर्दै समुदायलाई थप सक्षम बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै देशको विकासलाई जलवायु अनुकूल बनाउन सहयोग पुर्याउने भएकाले एनआइईको महत्त्व रहेको उनले बताए । अनुकूलन कोष र हरित जलवायु कोषमा नेपालको सोझै पहुँच पुग्नु नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिन्छन्, जलवायुविद् मञ्जित ढकाल । ‘अबदेखि अनुकूलन कोषमा पनि नेपालको सीधै पहुँच पुगेको छ । अनुकूलन कोषमा अहिले धेरै स्रोत छैन । तर कार्बन व्यापारबाट सङ्कलन भएको रकममध्ये पाँच प्रतिशत लेबीबाट यही अनुकूलन कोषमा जम्मा हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब भविष्यमा अनुकूलन कोषको आकार बृहत् हुँदै जाने छ । कोप–२१ को पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन व्यापारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका बाँकी रहेका नियमहरू बनाएमा निरन्तर स्रोत आउने छ ।’ नेपालमा राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरिँदा अनुुकूलनका योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु परिवर्तनका असरसँग लड्न, दिगो विकासका परियोजनाहरू अगाडि बढाउन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह, चीन गएर कुरा राख्ने ओलीको आश्वासन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री र त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालसहितको टोलीले सो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको हो । मन्त्री बस्यालले गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा पर्यटन वृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्र सरकारबाट पनि देशकै पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषित गर्न माग गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा पर्यटक बढाउने विषयमा चीनलाई आग्रह गर्ने बताए । उनले पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्ने पनि बताए । भेटका अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्री पाण्डे, प्रदेशको मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङ, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहाडीलगायत सहभागी थिए ।
