चार महिनामा करिब १३ अर्बको विद्युत् भारत निर्यात, बाढीपहिरोले ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्रभावित
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को पहिलो ४ महिनामा १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आवको साउन, भदौ असोज र कात्तिकमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । चार महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युतको औसत दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ६३ पैसा छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिश्पर्धी दरमा र द्धिपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा हुने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरी भारु आम्दानी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असोज महिनामा आएको बाढीपहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत केन्द्रहरू र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात प्रभावित भएको बताए । ‘सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका संरचनामा पहिरोले क्षति पुर्याउँदा विद्युत् उत्पादन बन्द छ । त्यस्तै, अन्य साना आयोजनाहरूमा पनि क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । यसबाट चालू आवमा राखिएको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विद्युत् निर्यातको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।’ माथिल्लो तामाकोशीको पुन:निर्माण धमाधम भइरहेको छ भने काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको पुन:निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । हिउँद सुरुभएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव घट्ने भएकाले जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन कम हुनेछ । उत्पादनले आन्तरिक मागलाई मात्र धान्ने भएकाले अब विद्युत् निर्यात क्रमश: घट्दै जाने छ । हिउँदका केही महिनामा विद्युत् आयात गर्नु पर्ने छ । साउनमा ४ अर्ब १४ करोड ५० लाख ७७ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । साउनमा ४९ करोड ५६ लाख ६ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको हो । साउनमा निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ३६ पैसा थियो । भदौमा ३ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ४८ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । भदौमा निर्यात गरिएको ५५ करोड ९४ लाख ४७ हजार युनिट विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५८ पैसा थियो । असोजमा ३ अर्ब ६ करोड ५१ लाख ३९ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । असोजमा ३७ करोड ९२ लाख ६३ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको हो । यस महिनाको औसत दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ०८ पैसा रहेको छ । कात्तिकमा २३ करोड ३५ लाख ७६ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको छ । कात्तिकमा १ अर्ब ८३ करोड ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको हो । यस महिनाको औसत दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ । चार महिनामा भारतर्फको विद्युत् निर्यात प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिस्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम भारतीय बजारमा २८ वटा आयोजनाहरूबाट उत्पादित ९४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ । गत आवमा भारतबाट १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत आयात गरिएको थियो । यही अवधिमा १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो । गत आवमा आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो ।
नेशनल लाइफको ‘मिट द सीईओ’ कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मासिक स्किमअन्तर्गत तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्ने अभिकर्ताहरूलाई कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग साक्षात्कारसहितको डिनर कार्यक्रम ‘मिट द सीईओ’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कोशी प्रदेशबाट योग्य भएका करिब ५५ जना अभिकर्ताहरू, विभागीय प्रमुख, प्रदेश प्रमुख एवं शाखा प्रमुखहरूको सहभागितामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले लक्ष्य पुरा गर्ने अभिकर्ताहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए । साथै स्किमा व्यवस्था भएअनुरुप अर्लि क्वालिफायर विजेता र सर्टिपिकेट अफ एक्सिलेन्स प्राप्त गर्न सफल अभिकर्ताहरूलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । साथै यो कार्यक्रम मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको र छिट्टै नै अन्य प्रदेशहरूमा पनि गरिने जानकारी दिइएकाे छ । समारोहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अभिकर्ताहरूको हितलाई मध्यनजर गर्दै समय सान्दर्भिक योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा मिट द सीईओ स्किम ल्याइएको र नेपालभर बाट ३०० भन्दा बढी अभिकर्ताहरू छनौट भएकोमा कोशी प्रदेशबाट मात्रै ५५ जना अभिकर्ताहरू छनौट हुन सफल भएकोले यस स्किममा जोडिने सम्पूर्ण अभिकर्ताहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गरे । कार्यक्रममा सहभागी अभिकर्ताहरूले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमक्ष बीमा व्यवसायमा भोगेका समस्या, गुनासा, कम्पनीले सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरुका बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन पाएकोमा खुशी व्यक्त गरेका थिए । यस योजनाले अभिकर्ता र सिइओ दुवैलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने अवसर जुराउँदा अभिकर्ता तथा कम्पनी दुवै पक्षलाई हित हुने भएकोले यस प्रकारको योजना आगामी दिनहरूमा पनि ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
बन्द हुँदै फर्म, बढ्दै वैदेशिक रोजगारी
गुल्मी । गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–६ रिमुवाका ज्ञानबहादुर काला मगरले पाँच वर्षअघि पोल्ट्री फर्म खोले । उनले एकैपटकमा एक हजार पाँच सयसम्म ब्रोइलर कुखुरा राख्थे । केही कामदारलाई काम दिए । फर्ममा मात्रै ६ लाख ५० हजार खर्च गरेका उनले तीन वर्षसम्म फर्म चलाए पनि । शुरुमा त व्यवसाय ठिकै थियो तर विस्तारै बजारमा कुखुराको मूल्य राम्रो भएन । त्यसपछि उनले व्यवसाय छोडे । स्थानीय कृष्ण कुँवर, भरत पन्थी, प्रेमराज पन्थी, हरिप्रसाद पन्थी, तोमप्रसाद पन्थी र सेतु पन्थी मिलेर रेसुङ्गा नगरपालिका–४ अर्खलेमा आठ वर्षअघि कृषि फर्म चलाए । दुई लाख रुपैयाँको लगानीबाट शुरु भएको कृषि व्यवसायमा क्रमशः लगानी पनि बढ्दै गयो । तर पछि उनीहरुको उत्पादनले बजार पाउन छाड्यो । आम्दानी कम हुँदै गएपछि लगानीकर्ताहरुबीच मन मिलेन । फलस्वरुप उनीहरुले दर्ता गरेको फर्म खारेज गरे । कृषिबाहेकका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै समस्या छ । गुल्मी छत्रकोटको प्रकाश कार्कीले नौ वर्षअघि कम्प्युटर इन्स्टिच्युट सञ्चालन गरेका थिए । पहिले–पहिले एकै याममा २०–२५ जनासम्म विद्यार्थी हुने गरेकामा अहिले त्यसको आधा मात्रै भएको कार्की बताए । त्यसपछि उनले फर्मको दर्ता खारेज गरे । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार गुल्मीमा प्रत्येक वर्ष व्यावसायिक फर्महरु बन्द हुँदै गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक सय ६२, आव २०७९/८० मा एक सय ३२ र आव २०८०/८१ मा एक सय ५९ गरी तीन वर्षको अवधिमा चार सय ७८ वटा व्यावसायिक फर्महरु बन्द भएका छन् । होटल व्यवसायी मञ्च गुल्मीका अध्यक्ष जङ्गबहादुर कुँवरका अनुसार गत असोजदेखि असारसम्म जिल्लामा १७ जनाले होटल बन्द गरेका छन् । ‘प्रति होटल तीन जनाको दरले रोजगारी सिर्जना भएको थियो’ उनले भने, ‘अहिले आम्दानी पनि घट्दै गएको छ ।’ स्वरोजगार बनाउन सञ्चालित कार्यक्रमबाट सीप सिक्नेहरुले पनि व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । गुल्मी दरबार गाउँपालिका–१ बलिथुमकी अन्सु दर्लामीले २०७८ फागुन र चैत १० गतेसम्म कुशन बनाउने तालिम लिए । चार प्रकारका कुशन सामग्री बनाउने सीप सिके । आपूmले बनाएका कुशनको बजार नभएकाले त्यसरी सिकेको सीपलाई उनले व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकेनन् । प्रभावकारी भएन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गुल्मीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था पनि निकै दयनीय छ । आव २०७५/७६ मा शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गुल्मीका केही पालिकामा सोही आवमा शुरु भयो । आवमा सबै पालिकामा शुरु भयो । आव २०७६/७७ देखियताका चार वर्षमा ४१ हजार ७३ जनाले रोजगारीको लागि आवेदन दिएकामा नौ हजार सात सय २४ जनाले मात्रै सय दिनको काम पाए । अर्थात बेरोजारको फारम भरेकामध्ये पनि ७६।३३ अर्थात ३१ हजार तीन सय ४९ जनाले कुनै काम पाएनन् । जिल्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नाममा चार वर्षमा १२ पालिकामा रु ४९ करोड ९३ ६४ हजार एक सय ५७ खर्च भयो । कामदारको लागि ४२ करोड २३ लाख ९० हजार दुई सय ४२, राजगार शाखाका कर्मचारीको लागि रु सात करोड २८ लाख ५५ हजार दुई सय ७६ पाँच पैसा एवं कामको लागि सामग्री खरिदमा रु ४१ लाख १८ हजार ६३८ खर्च भएको सम्बन्धित पालिकाले जनाएका छन् । अलपत्र छन् औद्योगिक ग्राम गुल्मीका मदाने, धुर्कोट, इस्मा, रुरुक्षेत्र र मालिका गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन छन् । तर कतै पनि लक्ष्यअनुसारको काम भएको छैन । ‘सरकारको औद्योगिक ग्रामको अवधारणा पनि असफल जस्तै भयो’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दोर्ण खत्रीले भने, ‘पहाडी भेगमा यो कार्यक्रम निकै जटिल रहेछ ।’ औद्योगिक ग्राममा करोडौं रकम ‘बालुवामा पानी’ जस्तै भएको छ । गाउँमै रोजगारीका अवसर नभएपछि काम गर्न विदेश जान राहदानी बनाउनेहरुको भीड लागेको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाका २६ वर्षिय रामप्रसाद खनालले भन्नुभयो ‘आफन्तले भिसा पठाइदिने भनेकाले खाडी मुलुक जान लागेको छु ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार आव २०७८/७० मा जिल्लाबाट सात हजार चार सय नौ जनाले राहदानी बनाए । आव २०७९/८० मा उक्त संख्या दोब्बरले बढेर १५ हजार ८६ जनाले राहदानी बनाए् । त्यसैगरी आव २०८०/८१ मा १२ हजार दुई सय ७३ जनाले राहदानी बनाएका थिए भने आव २०७९÷८० मा १० हजार तीन सय ६७ र आव २०८०/८१ मा नौ हजार छ सय १८ जनाले राहदानी बनाए । गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले राहदानी बनाउनेमध्ये ६५ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको बताए । ‘२० प्रतिशत विद्यार्थी भिसा र बाँकी १५ प्रतिशत डिपेन्डेन्ट भिसामा जाने गरेको पाइन्छ’ सहायक प्रजिअ गैरेले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरुमा अन्य जिल्लाहरुमा पनि राहदानी बनाउनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।’ जनप्रतिनिधि र सरकारी जागिरे पनि विदेशतिर गुल्मीमा युवाहरु मात्र होइन, जनप्रतिनिधि र सरकारी पनि रोजगारीकै लागि विदेश जाने क्रम बढेको । मदाने गाउँपालिका–३ सिर्सेनीका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट निर्वाचित वडा सदस्य खिमबहादुर खत्री कामका लागि विदेश गए । २०७४ सालमा रेसुङ्गा नगरपालिका–७ मा एमालेबाट वडाध्यक्षबाट निर्वाचित मोहनप्रसाद पाण्डे कार्यकाल सकिएपछि बेलायत गए । रेसुङ्गा नगरपालिकाका कृषि शाखा अधिकृत विजय गौतम अष्ट्रेलिया, कृषि शाखा प्राविधिक शेखर घिमिरे स्वीडेन, मालिका गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत यमुना अधिकारी अष्ट्रेलिया, सव–इन्जिनीयर विधान आचार्य फिनल्यान्ड तथा इन्जिनीयर माधव पन्थी जापान गए । त्यसैगरी चन्द्रकोट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य सहायक अनिल पौडेल, लोकसेवा पास गरी आएका अहेव शेषराज खत्री तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दोर्ण खत्रीका स्वकीय सचिवको काम गर्दै आएका जिससका कम्प्युटर अपरेटर रोशनसिंह ठकुरी पनि विदेसिएका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा जिल्लाबाट एक सय जनाभन्दा बढी सरकारी जागिरेले देश छोडेका छन् । ‘रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले ठूला र मझौला उद्योगको स्थापना गर्नुपथ्र्यो’ चन्द्रकोट गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं १ का वडाध्यक्ष घनश्याम खरेलले भने, ‘हामीले कृषिको क्षेत्रमा कोसिस गरेका छौँ, तर सोचे जति गर्न सकेका छैनौँ ।’ रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले युवा पुस्तामा विदेश जाने लहर चलेको बताउँदै रोजगारमै रहेकाहरु पनि विदेश जानु अस्वभाविक रहेको उल्लेख गरे । आफूहरुले गाउँ केन्द्रित विकास गरे पनि मानिसहरु शहरमुखी भएकामा भने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले पालिकाको खज्र्याङ्गलगायतका ठाउँका नागरिक भारत, दुबई, कतारलगायतका मुलुकमा जाने गरेको बताए। ‘भारत र खाडी मुलुकमा तत्कालीन बाध्यताले जाने गरेका छन्, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण भविष्यको चिन्ता गरेर राम्रो देश जाने पनि छन्’ पाण्डेले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्न खोजे पनि सफल भएका छैनाैँ ।’ आफूहरुले ड्राइभिङ, व्युटिपार्लरलगायतका तालिम दिए पनि त्यसले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना नगरेको उनले बताए । रासस
राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सीईओका सबै उम्मेदवार ‘फेल’
काठमाडौं । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्न आवेदन दिएका सबै उम्मेदवार अनुत्तीर्ण भएका छन् । सीईओका लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले न्यूनतम अंक पनि प्राप्त गर्न नसकेपछि अन्तर्वार्ताका लागि अयोग्य भएका हुन् । उम्मेदवारहरूले पेस गरेका शैक्षिक योग्यता, अनुभव र व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनमा शैक्षिक योग्यता, अनुभव र व्यावसायिक कार्ययोजनाको कुल पूर्णाङ्क ५५ को ६० प्रतिशत अर्थात ३० नम्बर पनि ल्याउन नसकेपछि अन्तर्वार्ताका लागि अयोग्य भएका हुन् । शैक्षिक योग्यता, अनुभव र व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनमा शैक्षिक योग्यता, अनुभव र व्यावसायिक कार्ययोजनाको कुल पूर्णाङ्क ५५ को ६० प्रतिशतले ल्याउने उम्मेदवारलाई व्यावसायिक कार्ययोजनाकी प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कुनै पनि उम्मेदवारले ६० प्रतिशत ल्याउन नसकेपछि व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गर्न नसकिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट तथा सिफारिस समितिले जनाएको छ । कम्पनीले असोज १६ गते सीईओका लागि आवेदन खुलाएको थियो । सीईओ बन्नका लागि ४ जनाले आवेदन दिएका थिए । सीईओ बन्नका लागि महेश रिमाल, सुवास कोइराला, रामनाथ यादव र बुद्धकाजी श्रेष्ठले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये रिमाल हाल कम्पनीको कार्यवाहक सीईओ हुन् । यसैगरी, कोइराला सोही कम्पनीको सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् भने श्रेष्ठ सोही कम्पनी (तत्कालीन बीमा संस्था)को यसअघिको प्रशासक पदका लागि सर्ट लिस्टमा परेका थिए । सर्टलिष्टमा ३ जना परेका थिए, जहाँ उनको नाम पनि थियो । तत्कालीन बीमा संस्थान गत वर्ष कम्पनीमा परिणत भएको थियो । कम्पनीमा परिणत भएको एक वर्षपछि कम्पनीले सीईओको लागि आवेदन खुलाएको हो । एक वर्षसम्म कम्पनीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व कार्यवाहकको रूपमा रिमालले सम्हालिरहेका छन् । रिमाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेट हुन् । उनी विगत २ दशकभन्दा बढी समयदेखि सोही कम्पनीमा आवद्ध छन् ।
२२ अर्ब ऋणमा बनेको विमानस्थलमा बिजनेसविहीन, ६ खर्बको लगानी संकटमा
गण्डकी । उद्घाटन भएको दुई वर्षमा केही ‘चार्टर’ उडान भएपनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरदेशीय उडान हुनसकेको छैन । सन् २०२३ को जनवरी १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गरेको यस विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा छ । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको यस विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा राज्यले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने ५० वर्षअघिको योजनाले सार्थकता पाए पनि विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानीयवासीमा गुनासो बढ्दो छ । पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिएर ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटक भित्रने आशमा रहेका पर्यटन व्यवसायी पनि विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा निराश बनेका छन् । यस विमानस्थल बनेपछि पोखराको पर्यटनमा झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ लगानी थपिएको बताइन्छ । नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न प्रेदश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, पर्यटन व्यवसायीलगायतले पटक-पटक सङ्घ सरकारसमक्ष आग्रह गरेपनि हालसम्म कुनै परिणाम निस्कन सकेको छैन । मंगलबारमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालसहितको टोलीले सोही आग्रह गरेको थियो । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको र सोका लागि पहल गर्ने बताएको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यू र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीसमक्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षबाट पोखरा विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल र तयारी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ, छिट्टै पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेमा हामी आशावादी छौं ।’ मन्त्री बस्यालले संघ सरकारले कुटनीतिक पहलमार्फत विभिन्न देशमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘विमानस्थल उद्घाटन भएको पनि दुई वर्ष बित्न लाग्यो, नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु नहुँदा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जेका छन्, नागरिकमा पनि गुनासो बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘ऋणमा बनेको विमानस्थल भएकाले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा राज्यले उल्टो घाटा बेहोरिरहनुपरेको छ, केही प्राविधिक समस्याहरू छन् भनेपनि तिनलाई तत्काल समाधान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विमानस्थल बनाउने ५० वर्षदेखिको पोखरेलीको सपना पूरा भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । सरकारले शीघ्र कुटनीतिक पहल सुरु गरेर अन्तरदेशीय उडान सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थलबारे अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेको भन्दै उनले विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएसम्म पर्यटकीय राजधानीका रूपमा पोखराले यथोचित लाभ लिन नसक्ने उनको भनाइ छ । पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल एयरलाइन्सबाट सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारको नीति अनुसार उचित सहुलियत (प्याकेज) घोषणा गरी पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको माग छ । पर्यटन व्यवसायी एवं पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीसमेत मारमा परेको बताए । ‘पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा करिब ६ खर्बको लगानी रहेको अनुमान छ, अहिले पनि तारे होटल धमाधम बनिरहेका छन्, विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका होटल व्यवसायी अहिले समस्यामा छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले जतिसक्दो चाँडो पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।’ पोखरा र सिंगो गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार मानिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके पर्यटकीय राजधानी पोखराले पर्यटनमा ठूलो फड्को मार्ने उनले बताए । विमानस्थल बनेको लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारले पहल गर्न नसकेकामा उनले दुःख पोखे । ‘विमानस्थल बन्दा उत्साहित बनेका पोखरेलीहरु अहिले निराश छन्,’ उनले भने । छिमेकी देश चीन र भारतसम्म नियमित उडान सेवा सुरु गर्न सकेपनि पोखरामा बर्सेनि ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्राउन सकिने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले पोखराबाट अन्तर्राराष्ट्रिय उडान गर्न आवश्यक नीति, नियममा सहजीकरण गर्नुपर्ने, भारत र चीनका मुख्य सहरमा उडान गर्न राष्ट्रियस्तरका हवाई कम्पनीहरूलाई अनुमति दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् । हवाईमार्गबाट देशका ठूला सहरसँग जोडिएको पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा भने नियमित उडान हुन सकेको छैन । वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट संघीय राजधानी काठमाडौं, भरतपुर, भैरहवालगायतका गन्तव्यमा आन्तरिक उडान गर्दै आएका छन् । रासस
निर्जीवन बीमा कम्पनीको ईपीएस २५६ प्रतिशतसम्म घट्यो, लगानीकर्ताले कुन कम्पनी रोज्दा राम्रो ?
काठमाडाैं । सेयर बजारमा सबैभन्दा बढी हेरिने सूचक हो प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) । ईपीएस राम्रो भएको कम्पनी वित्तीय रूपमा बलियो हुने भएकोले पनि लगानीकर्ताको रोजाइमा त्यस्तै कम्पनी पर्छ । प्रतिसेयर आम्दानी कम्पनीको वास्तविक नाफा विश्लेषण गर्ने महत्त्वपूर्ण सूचक हो । करपछिको नाफालाई कुल सेयर संख्याले भाग गर्दा प्रतिसेयर आम्दानी निकाल्न सकिन्छ । सेयरको संख्या बढ्दै जाँदा प्रतिसेयर आम्दानी घट्छ भने कम्पनीको नाफाको मूल्यांकन गर्दा कुल नाफा भन्दा प्रतिसेयर आम्दानी हेर्नुपर्छ । नाफा घट्दा पनि भएमा पनि कम्पनीको ईपीएसमा प्रभाव पर्छ । यो समाचार सामग्रीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको ईपीएसको विषयमा चर्चा गरिएको छ । असोज मसान्तसम्म अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेको छ । कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार ७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको ईपीएस घट्दा ५ कम्पनीको ईपीएस बढ्को हाे । जसमध्ये सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिकाे) को ईपीएस घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सलिकोको ईपीएस ८.७० रुपैयाँ रहेको थियो । चालु आवको असोज मसान्तसम्म ईपीएस घटेर ऋणात्मक १३.६५ रुपैयाँमा झरेको छ । सो कम्पनीको ईपीएस गत आवको तुलनामा २५६.८९ प्रतिशतले घटेको हो । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको ईपीएस १४२.४३ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको असोज मसान्तसम्म ८.१३ रुपैयाँ रहेको कम्पनीको ईपीएस ऋणात्मक ३.४५ रुपैयाँमा झरेको छ । नेपाल ईन्स्योरेन्सको ईपीएस ९३.५३ प्रतिशतले घटेर २.५३ रुपैयाँमा झरेको छ भने सिद्धार्थ प्रिमियरको ईपीएस ५४.३१ प्रतिशतले घटेर ९.१२ रुपैयाँमा झरेको छ । उक्त कम्पनीको ईपीएस गत वर्षको असोज मसान्तसम्म क्रमशः ३९.१२ र १९.९६ रुपैयाँ थियो । ईपीएस वृद्धि गर्ने सूचीकाे अग्रस्थानमा सानिमा जीआईसी ईन्स्योरेन्स रहेको छ । सानिमा जीआईसीको ईपीएस ५०.४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको असोज मसान्तसम्म ६.७६ रुपैयाँ ईपीएस रहेको कम्पनीको चालु आवको असोज मसान्तसम्म १०.१७ रुपैयाँमा उक्लिएको छ । आईजीआई प्रुडेन्सियलको ईपीएस ६.७५ बाट ८.०६ रुपैयाँमा वृद्धि भएको छ भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ईपीएस ५१.६३ बाट ५८.७२ रुपैयाँमा उक्लिएको छ ।
म्याद थपका लागि दुर्गा प्रसाईंलाई अदालतमा पेस
काठमाडौं । साइबर अपराधसम्बन्धी कसूरमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो (सीआइबी) ले प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रसाईंलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको र उनीविरुद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी कसूरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिनेछ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मिथ्या र गलत सामग्रीबारे दुष्प्रचार गरेको आरोपमा प्रसाईंलाई मंगलबार सीआइबीले पक्राउ गरेको थियो ।
बीवाईडीले मनायो ३०औं वार्षिकोत्सव, १ करोड एनईभी उत्पादन
काठमाडौं । बीवाईडीले ३०औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । सो अवसरमा कम्पनीले आफ्नो १ करोड एनईभी समेत चीनको सेन्झेन-शान्वेई स्पेसल को-अपरेसन जोनमा रहेको श्याओमो प्रोडक्सन बेसमा सार्वजनिक गरेको छ । सो अवसरमा बीवाईडीका अध्यक्ष वाङ चुआन्फुले सम्बोधन गर्दै ३० वर्ष पहिले २० कर्मचारीबाट सुरुवात भएको कम्पनी हाल विश्वभर करिव १० लाख कर्मचारी सहितको बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा रुपान्तरण भएको तथ्यलाई प्रस्तुत गरे । टेक्नोलोजिकल इनोभेसनमा कम्पनीको प्रतिबद्धता तथा मोबिलिटीको भविष्य निर्माणमा समेत कम्पनीले विशेष जोड दिएको कुरा उनले बताए । १ करोड न्यु इनर्जी भेइकल उत्पादन गर्ने पहिलो कम्पनी बन्न बीवाईडी सफल भएको छ । बीवाईडीले ५० लाख एनईभी उत्पादन गर्न १५ वर्षको समय लगाएको थियो । तर अर्को ५० लाख सवारी साधन उत्पादनको लक्ष्य भने १५ महिनामै हासिल गर्न सफल भएको छ । बीवाईडी ग्रुपको १ करोडौं सवारी साधनको रुपमा डेन्जा जी९ रहेको छ । सो गाडी गेम साइन्सका फाउन्डर र सीईओ तथा ब्ल्याक मिथःवुकोङ गेमका भिजनर फेङ जीलाई हस्तान्तरण गरियो । आगामी दिनमा बीवाईडीले अटोमोटिभ सिस्टमका लागि इन्टेलिजेन्ट टेक्नोलोजीमा एआईलाई एकीकृत गर्न र ड्राइभिङ सिस्टम अपग्रेड गर्न १०० अर्ब युआन लगानी गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । बीवाईडीको स्थापना सन् १९९५ फेब्रुअरीमा भएको थियो । शुरुमा बीवाईडी रिचार्जेबल ब्याट्री उत्पादनमा केन्द्रित थियो। सन् १९९८ मा यो विश्वकै दोस्रो ठूलो ब्याट्री उत्पादक कम्पनी बन्यो । बीवाईडी मोटोरोला र नोकियालाई ब्याट्री उपलब्ध गराउने प्रमुख कम्पनी बन्यो । सन् २००३ मा जियान क्विनचुआन अटोमोटिभलाई प्राप्ति गरेर इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन उत्पादनका साथ बीवाईडी अटोमोटिभ इन्डष्ट्रीमा प्रवेश गरेको थियो ।
