खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय बनाउन पहल गर्छु : मन्त्री यादव
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी मन्त्रालयलाई खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय बनाउन पहल अघि बढाएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको ५३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूले मन्त्रालयका सचिवलाई खानेपानी मन्त्रालयबाट छिनिएको सरसफाईको अधिकार फिर्ता गर्नेगरी सो प्रश्ताव अघि बढाउन निर्देशन दिएको पनि बताए । आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई मजबुत बनाउनु रहेको र सोहीअनुसार अघि बढिरहेको बताए । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय बनेपछि धेरै अधिकारहरु मन्त्रालयमा जोडिजे उल्लेख गरे । खानेपानी मन्त्रालयलाई खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय नबनाएसम्म आफूले चाहेअनुसार गतिमा काम गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पारे । ‘हाम्रो मन्त्रालयबाट छिनिएको शक्तिलाई कसरी शक्तिमान गराउने, हाम्रो मन्त्रालयबाट छिनिएको कुरा कसरी ल्याउने भन्नेमा म लागेको छु । त्यो फिर्ता नल्याएदेखि हामीले चाहेअनुसार मन्त्रालय चलाउन हामी सक्दैनौँ । खानपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि पहिल्यै नाक खुम्च्याउँछन् । तर म रमाइरहेको छु ।’ मन्त्री यादवले राम्रो गर्नसक्नेको मात्रै नाम हुने भन्दै सबै मिलेर मन्त्रालयलाई मजबुत बनाउनुपर्ने जानकारी दिए ।
तामाखानीले भरिएको बागलुङको नर्जाखानी, चारजनाको विज्ञ टोलीको अध्ययन जारी
ढोरपाटन (बागलुङ) । चारैतिर अग्ला पहाड । कतै खोंच त कतै समथर जमिन । बस्ती नजिकै जङ्गल । बागलुङ तमानखोला गाउँपालिका–६ मा पर्ने नर्जाखानी गाउँ जिल्लाकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको बस्ती पनि हो । नर्जाखानी पुग्न कयौं भीर, पहरा र जङ्घार पार गर्नुपर्छ । बस्तीदेखि जङ्गलसम्म जताततै तामाखानी छन् तर उत्खनन हुन नसक्दा नर्जाखानीवासी टुकीमुनिको अँध्यारो बन्नु परेको छ । यहाँका बारीका कान्ला, घरका करेसादेखि जङ्गलका बीचमा पनि तामाखानी छन् । वर्षौं अगाडि तामा निकालिएको ठाउँमा अहिले डोबहरू भेटिन्छन् । ठूला–ठूला सुरुङ र खाडल झाडीले पुरिएको देखिन्छ । तमानखोलाभरि खानैखानी हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानमा उत्खनन भएको छैन । नर्जाखानीसहित तमानखोलामा बोङ्गाखानी, खुङ्खानी, बोङखानीलगायत धेरै गाउँहरू छन् । तमानखोला गाउँपालिकामा रहेका गाउँको नामको पछाडि खानी जोडिएको छ, ती सबै ठाउँमा सयौं वर्ष अगाडि तामा निकाएको डोबहरू भेटिन्छन् । गाउँमा सयौंको सङ्ख्यामा रहेका डोबहरूमा बेला-बेलामा स्थानीयले स-साना तामाका धाउहरू फेला पर्ने गर्छन् । बारीमा भेटिने तामाखानी उत्खनन् गर्नका लागि स्थानीयले मागसमेत गर्दै आएका छन् । स्थानीयका अनुसार यस क्षेत्रमा करिब १२० वर्ष अगाडिसम्म तामा निकालिएको पाइन्छ । अन्य गाउँको तुलनामा नर्जाखानीमा धेरै खानी रहेको पाइन्छ । नर्जाखानीका ९५ वर्षीय लालबहादुर छन्त्यालले आफ्नो बाउबाजेका पालासम्म यहाँ खानीबाट तामा निकालेको बताए । भीर पहराबाट निकालेको तामा बेचेर अघिल्लो पुस्ताले जीविकोपार्जन गरेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले-पहिले पहिरोले बारीका कान्ला भत्किँदा पनि तामाका धाउ भेटिन्थे, अहिले पनि तामाजस्ता देखिने वस्तुहरू धेरै नै भेटिने गर्छन्, यहाँ त जता गयो त्यतै खानीका डोबहरू भेटिन्छन्, ठूला-ठूला खाडलहरू पनि देखिन्छ,’ छन्त्यालले गाउँ नजिकको भीरलाई देखाउँदै भने, ‘ती पारीका भिरपहरा जहाँसुकै खानी छन्, खानीका गणना हुनै सकेको छैन, हाम्रा बाउबाजेले उतिबेलाको जमानामा निकै दुःख गरेर तामा निकाल्नुभएको रहेछ ।’ दशकौं अगाडि त्यस क्षेत्रका स्थानीय तामाखानीबाटै आत्मनिर्भर भए पनि अहिले पूर्णरूपमा खानी बन्द छन् । स्थानीय पाका व्यक्तिका अनुसार छन्त्याल जातिले तामा उत्खनन गरेर निकाल्ने, दलित जातिले त्यसको धाउ निर्माण गर्ने र थकाली जातिले खाना व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन थियो । तामा निकालेको ठाउँबाहेक नर्जाखानी क्षेत्रमा तत्कालीन समयका नागरिकले बसोबास गरेको ठाउँहरूको भग्नावशेषलगायतका वस्तु भेटिने गरेको तमानखोला गाउँपालिका-६ का अध्यक्ष चित्रहादुर छन्त्यालले जानकारी दिए । तत्कालीन सरकारले अत्यधिक कर बढाएपछि स्थानीयवासीले तिर्न नसक्दा तामा निकाल्न छोडेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालादेखि यस क्षेत्रमा तामाखानी बन्द भएको अध्यक्ष छन्त्याल बताउँछन् । ‘हामी सानो हुँदा बुबाले तामाको धाउ निकाल्नु भएको थियो, त्यसमा पूरै तामा थियो, अहिले कसैले पनि निकालेका छैनन्, तत्कालीन सरकारले स्थानीय बासिन्दाले निकालेको तामाभन्दा बढी मूल्यको कर बुझाउन भनेपछि तामा निकाल्न छोडेको हुन् । ठ्याक्कै यकिन मिति त भएन, तर सय वर्षअघि देखि बन्द भएको अनुमान छ,’ अध्यक्ष छन्त्यालले भने, ‘त्यसबेला अहिलेको जस्तो प्रविधि थिएन, धेरै समय र मिहेनत गरेर तामा निकाल्ने गरिन्थ्यो, सरकारले कर धेरै तिर्न आदेश गरेपछि तामा निकाल्ने काम बन्द भएको थियो रे । अब नयाँ तरिकाले उत्खनन गर्नुपर्छ ।’ चारैतिर खानीहरू भएको हुँदा गाउँको नाम नै नर्जाखानी भनिएको स्थानीय तुलबहादुर छन्त्याल बताउँछन् । उनले छन्त्याल जातिलाई ‘अनपढ वैज्ञानिक’ भन्ने गरिएकाले उनीहरुले माटो सुँघेर तामाखानी पत्ता लगाउने गरेको बताए । गाउँभरि तामाखानी भए पनि राज्यको ध्यान जान नसक्दा उत्खनन् हुन नसकेको उनको भनाइ छ । छन्त्यालले आफ्ना पुर्खाहरूले खाली खानीमा मात्रै काम गर्ने गरेको हुँदा खेती गर्नसमेत नजानेको बताउँछन् । प्रत्येक ठाउँमा तामाहरु भेटिने र यसको परिणाम कस्तो छ भन्ने विषयमा परीक्षण गर्न जरुरी रहेको छन्त्याल बताउँछन्। उनले भने, ‘हाम्रा पुर्खालाई ‘अनपढ वैज्ञानिक’भन्ने गरिन्छ, उतिबेला अहिलेको जस्तो प्रविधिको विकास भएको थिएन र पनि खानी पत्ता लगाए, उनीहरूले माटो सुँघेर खानीहरू पत्ता लगाउँथे र उत्खनन गर्ने गर्थे ।’ बूढापाकाले भनेअनुसार उतिबेला छन्त्याल जातका मानिसहरू खेतीपाती गर्न जान्दैनथे, उनीहरूलाई खानीमा गर्ने कामबाहेक अरू आउँदैनथ्यो । गाउँमा बारी खनजोत गर्दा पनि स्थानीयवासीले तामा भेटाउने गर्थे, कतिले त भेटाएको तामाबाट गाग्री, ताउलो लगायतका भाँडाकुँडा पनि बनाउने गरेको उनको भनाइ छ । नर्जाखानीसँगै तमानखोला गाउँपालिका–५ को खुङ्खानीमा पनि धेरै खानी रहेका छन् । यस गाउँ पनि खानी खन्नेहरूकै गाउँका रूपमा लिन्छ । तमानखोलाको धेरै ठाउँमा छन्त्याल समुदायकै बाहुल्यता रहेको छ । खुङ्खानी वरपर खानी नै खानी भएको हुँदा यस ठाउँलाई खुबैखानी भन्ने गरिकामा अहिले त्यसको अपभ्रंश भएर खुङ्खानी भन्न थालिएको स्थानीय बुद्धिबहादुर छन्त्यालले बताए । खानीलाई व्यवस्थित तरिकाले निकाल्न सके विकास निर्माणमा ठूलो टेवा पुग्ने उनी बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय खानी उत्खननका लागि धेरै प्रविधिको विकास भएको छ, नयाँ-नयाँ यन्त्र उपकरणहरू आविष्कार भएका छन्, उतिबेलाको हाम्रा पुर्खाहरूले वन जङ्गलमा पाइने बाँस र एउटा निगालोकै भरमा त्यति ठूला-ठूला पहरा काटेर तामा निकाल्नुभएको रहेछ, अहिले राज्यले चाह्यो भने खानी उत्खनन् गर्न धेरै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘त्यसबेला छन्त्याल जातिहरू भीर-पहरामा गएर खानी उत्खनन गर्नु हुन्थ्यो रे, उहाँहरूले एउटा निगालामा आगो बालेर सुरुङभित्र पसेर घण्टौंपछि तामा निकाल्नुभएको कुरा अहिले सुनिन्छ ।’ तमानखोला गाउँपालिका-२ बोङ्खानीका जालप्रसाद छन्त्यालले पहिलेदेखि नै यस क्षेत्रमा जनजाति र दलित समुदायले तामाखानीमा काम गरेको बताए । सामान्य घरेलु औजारको प्रयोग गरेर उतिबेला तामा निकाल्ने गरेको उनको भनाइ छ । खासगरी खानीभित्रै पसेर सीप भएका छन्त्याल जातिले तामाका धाउ निकाल्ने, विश्वकर्मा जातिले त्यसको प्रशोधन गर्ने र थकाली जातिले बजारीकरण गर्ने गरेको छन्त्याल बताउँछन् । अहिले आफ्नो घर वरपर ठूलाठूला खानीका सुरुङहरू रहेको उनको भनाइ छ । बोङ्खानीमा पश्चिमबाट आएर छन्त्याल जातिहरूले खानी सञ्चालन गरेको उनले बताए। छन्त्यालले भने, ‘तमानखोलामा जति पनि खानीहरुका नामबाट गाउँ बनेको छ, त्यहाँ धेरैजसो छन्त्याल समुदायको बाहुल्यता रहेको छ, छन्त्याल जाति र खानीको निकै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ, पहिला-पहिला हाम्रा अग्रजहरूले खानीबाटै आफ्नो जीविका चलाएका रहेछन् । अहिले आएर समय फेरियो, जुग जमाना फेरियो, त्यसले गर्दा खानीहरु पनि बन्द भए, पहिले उत्खनन् भएका खानीका थुप्रै अवशेषहरु अझै पनि भेटिन्छन् । फेरि उत्खनन गर्न थाल्ने हो भने यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकासिने थियो, आयआर्जनको माध्यम बढ्ने थियो भने रोजगार पनि सिर्जना हुने थियो ।’ तमानखोलासहित बागलुङका धेरै ठाउँको नाम खानीबाट बनेका छन् । बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङमा पनि तामाखानी छ । त्यहाँ पनि तामाको कच्चापदार्थ निकाल्दा ठूलो सुरुङ निर्माण भएको छ । सिसाखानी, पाण्डवखानी, छापाखानी, लाम्मेलाखानी, राङ्खानी, भुङ्खानी, खोलाखानी, फलामखानीलगायत थुप्रै खानीका नाम छन् । यी ठाउँहरुमा विगतमा खानी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । पहिले खानी रहेको स्थानमा हाल झाडी पलाएर पुरिएको छ। तमानखोलामा अझै बढी खानी रहेको हुँदा स्थानीयले उत्खनन् गर्नका लागि माग गर्दै आइरहेका छन् । तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढामगरले तमानखोलामा क्षेत्र खानीले घरिएको हुँदा उत्खनन्का लागि केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताए । गाउँपालिकाभित्रै धेरै खानी भए पनि के कति छन् भनेर यकिन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाको वडा नं ६ को नर्जाखानीमा रहेको तामाखानी उत्खननका लागि खानी विभागबाट समिति लिएर एउटा विज्ञ टोली अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ । तामाको परीक्षणका लागि नमूना प्रयोगशालामा पठाएको उनले बताए । भारतका दुईसहित चार जनाको विज्ञ टोलीले नर्जाखानीमा अध्ययन गरिरहेको छ । ‘तीन पटकसम्म विज्ञ टोली आएर यहाँ अनुसन्धान गरेको छ, राम्रो गुणस्तरको तामा निकाल्न सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ । अध्यक्ष बुढा मगरले भने, ‘खानी उत्खनन थालेपछि यहाँबाट ठूलो सङ्ख्याले रोजगार पाउन सक्नेछन्, त्यसका लागि तीनै तहका सरकारले सहकार्य गर्नेछौं, नागरिकले रोजगार पाउने छन् भने उनीहरुको जीवनस्तर पनि उकासिनेछ ।’ रासस
एनआरएनए विवाद : शेष घलेलाई बद्री केसी पक्षको असहयोग
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई बद्री केसी पक्षले असहयोग गरेको छ । बालुवाटारस्थित कार्यालय बन्द गरी केसी पक्ष काठमाडौंस्थित एक होटलमा बैठक बस्न गएको हो । पूर्वअध्यक्ष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति कार्यालयमा आउने जानकारी पाएपछि सबै कर्मचारीलाई बिदा दिएर केसी भने आफू निकटसँग बैठक बसिरहेको बताइएको छ । घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति कार्यालयमा पुग्दा कार्यालय बन्द रहेको थियो । कार्यालय बन्द भएसँगै घले कार्यालय परिसरबाट फर्किनुभएको थियो । झन्डै तीन वर्ष यता जारी एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ मा घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रअनुसार एकताको महाधिवेशन गराउन पहिलो बैठक राख्दा कार्यालय नै बन्द भएको हो । हाल एनआरएनएमा केसी पक्ष, विनोद कुँवर पक्ष र आरके शर्मा पक्ष रहेका छन् ।
सानिमा बैंकको ५ प्रतिशत लाभांश पारित
कठमाडौं । सानिमा बैंकको २०औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार सम्पन्न भएको साधारण सभाले चुक्ता पुँजीको ५.२६ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हाे । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २.४० अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको बैंकको कुल सम्पत्ति २३३.८६ अर्ब रुपैयाँ, कुल निक्षेप १९९.३८ अर्ब रुपैयाँ तथा खुद कर्जा सापटी १६४.९४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा निक्षेप, कर्जा सापटी र कुल सम्पत्तिमा क्रमशः ११.४८, १०.०६ र ८.४५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । बैंकको वित्तीय परिसूचकअनुसार बैंकको निष्क्रिय कर्जा १.७२ प्रतिशत, पुँजी कोष १३.२१ प्रतिशत, तरलता २९.२१ प्रतिशत र कर्जा निक्षेप अनुपात ८०.५३ प्रतिशत रहेको छ ।
विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने
काठमाडौं । जर्मनीले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत डा थोमस प्रिन्ज र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय तथा सहयोग महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्माबीच अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त अनुदान रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् विद्युत् वितरण सुदृढीकरण परियोजनामा खर्च हुनेछ । नेपालको विद्युत् वितरण संरचना सुदृढ गर्दै वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग गरी भरपर्दो र प्रभावकारी विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेगरी अनुदान रकम खर्च गरिने जनाइएको छ । यस परियोजना अन्तर्गत भरतपुर (बागमती प्रदेश), बुटवल–भैरहवा (लुम्बिनी प्रदेश) र पोखरा (गण्डकी प्रदेश) लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ । ऊर्जा दक्षता र विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीयता सुधार गर्दै लक्षित क्षेत्रका जनतालाई दिगो रूपमा विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य परियोजनाको छ । सन् २०२५ देखि सुरु हुने विद्युत् वितरण सुदृढीकरण परियोजनालाई सरकारको वार्षिक बजेट प्रणालीमा समावेश गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहसचिव शर्माले लक्षित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा यस सहयोगले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, उनले जर्मनी सरकारप्रति नेपालको ऊर्जा क्षेत्र सुदृढीकरणमा निरन्तर प्रतिबद्धताका लागि आभार व्यक्त गरे । राजदूत डा प्रिन्जले जलवायु–मैत्री प्रविधिको प्रयोग गर्दै नेपालमा विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा सहयोग गर्न पाएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे । उनले यस सम्झौताले जर्मनी र नेपालबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
कर नतिर्नेको संख्या बढ्दै, उठेन साढे २ खर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । लक्ष्यअनुरूप कर संकलन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई खर्ब ५४ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ कर असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार तीन लाख १९ हजार तीन सय ८१ करदाताको दुई खर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता देखिएको हो । ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तसम्ममा आइपुग्दा कर बक्यौता, ब्याज, थप दस्तुर विलम्ब शुल्कसमेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम एक खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ भने कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणप्रति विमति जनाउँदै आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम एक खर्ब २३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ,’ विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य न्यायिक निरूपणमा जाँदा मुद्दा फर्छ्याैटमा ढिलाइ हुँदा बक्यौता पनि बढेको बताउँछन् । विभागले भने धमाधम पुनरावलोकनका मुद्दा फर्छ्याैट गर्दै आएको छ । ‘बक्यौता रकममध्ये ५५ देखि ६० प्रतिशत विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन छन् । विभागमा प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण, विभिन्न अदालतमा मुद्दा छिनोफानो नहुँदा बक्यौता बढेको हो,’ उनले भने । चालु मुद्दा फर्छ्याैट भएका जानकारी दिँदै महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका मुद्दा यथाशक्य चाँडो फर्छ्याैट गरेका छौं । धेरैभन्दा धेरै जनशक्ति परिचालन गरेर काम भएको छ । हामीले निर्धारण गरेको करउपर चित्त नबुझेमा न्यायिक निकायमा जान पाउने करदाताको अधिकार हो । तर, त्यस्ता मुद्दा फर्छ्याैट चाँडो हुँदा त्यसले बक्यौता असुली गर्न पनि सहज हुन्छ ।’ कर बक्यौता र मुद्दा मामिलामा गएर अपिलमा रहेकामध्ये आयकरसँग सम्बन्धित बढी छन् । प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ९६ हजार चार सय ६३ करदाताबाट एक खर्ब ८६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आयकर उठ्न बाँकी छ । आयकरतर्फ सात सय १८ करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा एक खर्ब ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आयकरबाट राज्य वञ्चित भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ एक लाख २० हजार आठ सय ३२ करदाताबाट ५९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ असुली हुन बाँकी छ । अन्तःशुल्क तीन सय ७४ करदाताबाट चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । अन्य एक हजार सात सय १२ करदाताले तीन अर्ब चार करोड रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला गरेका छैनन् । बक्यौता कर सङ्कलनमा यसरी अवरोध हुँदा सरकारको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१देखि चालु आर्थिक वर्षका लागि एक हजार सात सय ४२ वटा प्रशासनिक पुनरावलोकनका निम्ति दर्ता हुँदा राज्य कोषमा रकम अपर्याप्तताको चाप बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कर असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकामा रु पाँच खर्ब ३३ अर्ब तीन करोड मात्र उठेको थियो । आव २०७९/८० देखि जिम्मेवारी सरेका र आव २०८०/८१ मा दर्ता भएका जम्मा दुई हजार दुई सय ४४ निवेदनमध्ये गत आवमा जम्मा पाँच सय दुईवटा फर्छ्याैट भएका छन् । एक हजार सात सय ४२ निवेदन आव २०८१/८२ को लागि सारिएका छन् । गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ । उक्त आवको प्रारम्भमा कुल बेरुजु रकम ७६ अर्ब एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेकामा आवको अन्त्यमा त्यो बढेर ९९ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । रासस
कारोबार ‘घटाएर’ अर्थतन्त्र सुधारको सन्देश, चुँडिएको चेन जोडिएन
काठमाडौं । पछिल्लो समय ‘अर्थतन्त्र सही दिशामा छैन’ भन्ने शब्द जनजिब्रोमा झुण्डिसकेको छ । घरजग्गा किन्ने, घर बनाउने वा नयाँ व्यवसाय थालनी गर्ने सोच भएकाहरूले अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय समातेपछि अगाडि बढौंला भन्ने निर्णय लिइरहेका छन् । सेयर र गाडी किन्नेले अहिले समय ठीक छैन, बजारले उकालो यात्रा लिएपछि किनौंला भन्ने योजना सुनाउँछन् । मान्छेको खल्तीमा भएको पैसा खल्तीमै छ । बैंकमा रहेको पैसा खातामै छ । सिरानीभित्र रहेको पैसा सिरानीमै सीमित छ । हिजो मासिक ५० रुपैयाँ खर्च गर्ने मान्छे आज अर्थतन्त्र ठीक छैन भन्दै कम खर्च गर्नतर्फ उत्प्रेरित भइरहेको छ । मान्छेमा कम खर्च गर्ने मानसिकताले स्थान लिइरहेको छ । यो परिस्थितिमा सरकारले सहज र विश्वासयोग्य नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन । मान्छेको खल्ती, खाता र सिरानीभित्र रहेको पैसा बजारमा घुम्न बनाउने ल्याकत सरकारले राख्न सकेको छैन । सरकारले के मात्रै भन्न सकिरहेको छ भने– ‘अर्थतन्त्र ठीकठाक छ ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो कार्यकालको एक सय दिनमा सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गरेको विषयलाई प्रगतिका रूपमा सार्वजनिक गरे । मन्त्रालयका नियमित काम कारवाही र नीति निर्देशनलाई भव्य काम गरेको भन्दै वक्तव्यवाजी गरे । तर, फिल्डमा अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गएको तथ्यांकहरूबाट देखिन्छ । बढी रेमिट्यान्स आउनु नेपाली जनशक्ति विदेश पलायन हुँदैछ, नेपाल रित्तिँदै छ र नेपालमा आगामी दिनमा काम गर्ने जनशक्ति हुने छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ । सरकारले रेमिट्यान्स बढेको विषयलाई आफ्नो सफलताको रूपमा लिँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा रेमिट्यान्स साढे ११ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले थप मलजल गर्दै आफ्नो सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । विदेशी मुद्राको भाँडो भरिँदै जानुले देशमा आर्थिक गतिविधि बढेको छैन, मानिसहरूले वस्तु तथा सेवाको उपभोग कम गरे, उद्योगी व्यवसायीले आयात कम गरे भन्ने बुझिन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको भाँडो २२ खर्ब बढी पुगेको भन्दै खुसी मनाइरहेको छ । बढ्दै गएको विदेशी मुद्राको भाँडो कुनै दिन पक्कै पनि राष्ट्र बैंकका लागि घाँडो बन्नेछ । यो तीन महिनाको अवधिमा आयात निर्यात घटेको छ । आयात निर्यात घट्नु भनेको गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा देशमा आर्थिक गतिविधि कम भए, मानिसहरूले नयाँ वस्तु तथा सेवाको उपभोग कम गरे र उद्योगी व्यवसायीले पनि समस्यामा पर्दा आयात निर्यात कम गरे भन्ने बुझिन्छ । त्यस कारण नै देशको सोधान्तर स्थिति बचतमा पुगेको हो । तर, नेपाल सरकार र मातहतका निकायले यसलाई अर्थतन्त्र सुधारको संज्ञा दिइरहेका छन् । वास्तवमा अर्थतन्त्र सुधारभन्दा पनि थप थला पर्दै गएको अर्थका विश्लेषकहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको कागजमा महँगी घट्दै गएको देखिए पनि बजारमा भने महँगीले थप जटिल रूप लिँदैछ । वस्तुको उपभोग कम हुनु र उपभोक्ताहरू पनि कम हुनुले तुलनात्मक रूपमा महँगी घटेको तथ्यांक निक्लनु अस्वाभाविक होइन । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच ‘लाइन’ मिलेको भाष्य सिर्जना भएपनि अर्थतन्त्रको लाइन भने मिल्न सकेको छैन । महँगी घट्यो कागजमा २०८१ असोज महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.१८ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.४९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यी समूहहरुको मुद्रास्फीति क्रमशः ८.४८ प्रतिशत र ६.८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । प्रदेशगत रुपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.२६ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ५.०८ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ४.२४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ३.९८ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ४.४२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ३.२५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ६.५६ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.५० प्रतिशत, तराईको ५.२३ प्रतिशत, पहाडको४.३२ प्रतिशत र हिमालको ५.०८ प्रतिशत रहेको छ । आयात र निर्यात घट्यो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनामा कुल वस्तु निर्यात ६.१ प्रतिशतले घटी ३८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात २.३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनामा कुल वस्तु आयात ४.२ प्रतिशतले घटी ३ खर्ब ९० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १.७ प्रतिशतले वृद्घि भएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन, तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ३.९ प्रतिशत, १.५ प्रतिशत र ७.९ प्रतिशतले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटामा ४.० प्रतिशतले कमी आई ३ खर्ब ५२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २.१ प्रतिशतले वृद्घि भएको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात ९.८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १०.० प्रतिशत रहेको थियो । विदेसिने बढ्दा रेमिट्यान्स बढ्यो समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह २ अर्ब ७६ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १ लाख १० हजार ६५४ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५९ हजार ९३९ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः १ लाख १३ हजार ३९७ र ४९ हजार २९७ रहेको थियो । आर्थिक कारोबार कम हुँदा बचतमा चालु खाता समीक्षा अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ५९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४४ करोड ९४ लाखले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ८३ करोड ४० लाखले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर २ अर्ब कायम भएको छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह (ईक्विटि मात्र) रु.४ अर्ब ८१ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर रु.१ अर्ब १५ करोड कायम भएको थियो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह (ईक्विटि मात्र) रु.३ अर्ब ३८ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब १ अर्ब ६६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७६ करोड ६८ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ३८ करोडले बचतमा रहेको छ । विदेशी मुद्राको भाँडो भरिँदै २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ असोज मसान्तमा २२ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८१ असोज मसान्तमा ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ असोज मसान्तमा ७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ खर्ब ८८ अर्ब पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ असोज मसान्तमा २६.९ प्रतिशतले वद्धि भई २ खर्ब ४४ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । २०८१ असोज मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.९ प्रतिशत रहेको छ । नाजुक सरकारी खर्च र राजस्व नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तीन महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च २ खर्ब २९ अर्ब ८५ करोड, पँुजीगत खर्च रु.२९ अर्ब ३७ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च ६९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) २ खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । यस अन्तर्गत कर राजस्व २ खर्ब १९ अर्ब ६८ करोड र गैर कर राजस्व २८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।
४ महिनामा सरकारले लियो १ खर्ब ६५ अर्ब सार्वजनिक ऋण, कति पुग्यो ?
काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो चार महिनामा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । चालु आवको ४ महिनामा नेपालले तिर्नुपर्ने ऋण ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४४.१४ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋण मध्ये १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ लाख वह्य ऋण रहेको कार्यालयले जनाएको छ । गत आवको अन्त्यसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कार्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले १ खर्ब ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने ८६ अर्ब ३१ करोड ऋण तिरेको छ । विनिमय दर उतावचढावका कारण ४ अर्ब ५६ करोड ऋण वृद्धि भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष लिएको छ । जसमध्ये आन्तरिक तर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब र बाह्य तर्फबाट २ खर्ब १७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष सरकारले राखेको छ । कार्तिक मसान्तसम्ममा ३०.३० प्रतिशत ऋण लिइसकेका छ । प्रतिशतका आधारमा आन्तरिक तर्फ ४३.६४ र वाह्य तर्फबाट १०.०१ प्रतिशत ऋण लिएको छ ।
