सवा २ अर्ब भुक्तानी गरेपछि वर्ल्डलिंकले पायो नयाँ लाइसेन्स
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकलाई नयाँ इजाजतपत्र अनुमति (लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ । वर्ल्डलिंकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बक्यौताबापत रकम भुक्तानी गरेपछि नयाँ लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको गत शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वर्ल्डलिंकलाई २५ वर्षका लागि लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो । २५ वर्ष पुरा गरेर पुनः नयाँ लाइसेन्स पाउने वर्ल्डलिंक पहिलो कम्पनी समेत बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)वापतको २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५५२ रुपैयाँ बुझाएको थियो । वर्ल्डलिंकले शुक्रबार प्राधिकरणलाई बक्यौतावापत १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आरटीडीएफ वापतको पैसा बुझाएको थियो । उक्त रकम तिरेसँगै वर्ल्डलिंकले नयाँ इजाजतपत्र नवीकरणपाएको हो । पैसा नतिरेपछि गत वैशाखदेखि वर्ल्डलिंक लाइसेन्सविहीन भएको थियो । प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न छाडेर वर्ल्डलिंक उल्टै अदालत पुगेको थियो । अदालतमा दायर भएको उक्त रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा निवेदन खारेजीसहित फैसला गरेको थियो । सरकारले आयकर प्रायोजनका लागि गरेको व्यवस्थालाई वार्षिक शुल्कमा समेत लागू हुनपर्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिंक सहितका सेवाप्रदायकले अटेरी गर्दै आएका थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयले निरन्तर ताकेता गर्दा पनि सेवा प्रदायकले कर तिर्न मानिरहेका थिएनन् । दूरसञ्चार ऐनले कुनै पनि सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि लिएर अन्य निकायले पनि कर शुल्क तथा रोयल्टी उठाउनुपर्ने राय दिँदै आएका छन् । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्न बाँकी दायित्वबारे विस्तृत अध्ययन गर्न स्वतन्त्र परामर्शदाता नै नियुक्त गरेको थियो । स्वतन्त्र परामर्शदाताद्वारा पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा नौ सेवा प्रदायकबाट तीन अर्ब हाराहारी कर छली भएको निष्कर्ष निस्किएको थियो ।
रामराजा क्याम्पस प्रमुख कुशवाहा हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त पक्राउ
काठमाडौं । बाराको कलैयास्थित रामराजा मोहनविक्रम शाह बहुमुखी क्याम्पसका तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख हरिभुषण कुशवाहाको हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । बाराको आदर्शकोतवाल गाउँपालिका-२ का ४१ वर्षीय सुरेन्द्रप्रसाद कुशवाहालाई पक्राउ गरेर बारा प्रहरीले बिहीबार बिहान सार्वजनिक गरेको छ । उनी नेपाली सेनाका भगौडा तथा गाउँघरमा सबैलाई त्रसित बनाउने पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता एवम् डिएसपी प्रकाश सापकोटाले बताए । घटना पश्चात् फरार रहेका सुरेन्द्रलाई बाराबाट खटिएको विशेष टोलीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेर बुधबार बारा ल्याएको थियो । त्यसपछि बिहीबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको छ । क्याम्पस प्रमुख कुशवाहाको गत जेठ ३२ गते आदर्शकोतवाल गाउँपालिका २ खजुरीया भन्ने ठाउँबाट कलैयातर्फ आउँदै गर्दा गोली प्रहार गरी हत्या भएको थियो । प्रहरीका अनुसार मृत्यु अघि क्याम्पस प्रमुख कुशवाहाले सुरेन्द्रले आफूमाथि गोली प्रहार गरेको बताएका थिए । सुरेन्द्र घटना पश्चात् फरार रहेर भारतका विभिन्न स्थानमा लुकेर बस्दै आएका थिए । प्रहरीको अनुसन्धानमा हत्याका मुख्य अभियुक्त सुरेन्द्रसहित १७ जनाको संलग्नता रहेको खुलेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा चन्द्रमणी प्रसाद कुशवाहा, चाँदशी प्रसाद कुशवाहा, सुमेद कुमार कुश्वाहा, विनोद राउत कुर्मी, राधेश कुमार पटेल, अवधलाल कुशवाहा, चुल्हाई भन्ने श्रवण कुमार साह, हरिन्दर महरा चमार, ब्रहमदेव राम, मोतीलाल चौधरी पक्राउ परेका थिए । तीमध्ये राधेश कुमार पटेल र विनोद राउत कुर्मी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत बाराबाट धरौटीमा छुटेका छन् भने अरु ८ जना पुर्पक्षको लागि कारागार चलान भएका छन् । उक्त घटनामा प्रयोग भएको पेस्तोल २ थान, गोली ७ राउण्ड, मोटरसाइकल चार थान, मोबाइल चार थान, ल्यापटप २ थान र सिमकार्ड ७ थान बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कफीको मूल्य सन् १९७७ यताकै उच्च
काठमाडौं । यस वर्ष ब्राजिलमा खडेरीका कारण सीमित आपूर्ति हुने देखिएसँगै अरेबिका कफीको मूल्य सन् १९७७ यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । न्युयोर्कमा सूचीकृत अरेबिका कफीको एक पाउण्डको मूल्य तीस वर्षको उच्च मूल्य स्तर पार गर्दै ३२०.१० अमेरिकी सेन्टसम्म पुगेको छ । ब्राजिलमा उत्पादन हुने अरेबिका कफीको मूल्य सन् १९७७ मा अहिलेसम्मकै उच्च ३३७.५० अमेरिकी सेन्ट थियो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो कफी उत्पादक देश ब्राजिलले यस वर्ष कीर्तिमानी खडेरीको सामना गर्नुपरेको र यसले सन् २०२५/२०२६ मा कफीको उत्पादनमा ह्रास आउने भएपछि कफीको मूल्यमा वृद्धि भएको हो । नेदरल्याण्डस्थित राबो बैङ्कका वरिष्ठ विश्लेषक गुइल्हर्मे मोरियाका अनुसार अक्टोबरमा आएको ‘उल्लेखनीय वर्षा’ले बालीनालीलाई फाइदा पुर्याएपनि कफीको मूल्य वृद्धि हुने बताइएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार ‘रेड सी’ मा ढुवानीमा अवरोध, सम्भावित अमेरिकी कर वृद्धि र भविष्यमा वन फँडानीमा युरोपेली युनियनको नियमनजस्ता भूराजनीतिक कारकहरूले पनि मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिएको छ । ‘माग उच्च रहे पनि ‘किसानहरूले आवश्यक पर्ने मात्राको’ मात्र बिक्री गर्न रोजेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय बजारमा कफीको आपूर्ति सीमित भएको छ,’ मोरयाले भने । धेरै अवधि सुक्खापनको सामना गरेको भियतनामले पनि यस वर्ष पनि तत्काल कफीको लागि प्रयोग गरिने सस्तो ‘रोबस्टा बिन’को आपूर्तिमा अभावको सामना गरेको बताइएको छ । लण्डनमा सूचिकृत रोबस्टाको मूल्य प्रतिटन पाँच हजार २०० अमेरिकी डलर को हाराहारीमा रहेकोमा सेप्टेम्बरको मध्यमा पाँच हजार ८२९ अमेरिकी डलर पुगेको थियो । रासस
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार बढेको सुनचाँदीको मूल्य बिहीबार भने घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार सुन तोलामा ३ सय रुपैयाँले घटेको हो । मंगलबारको तुलनामा बुधबार तोलामा ९ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ४९ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बिहीबार तोलामा ३ सय रुपैयाँले घटेर १ लाख ४९ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको हो । यस्तै, बुधबारको तुलनामा बिहीबार सुनसँगै चाँदीको मूल्य समेत घटेको छ । महासंघका अनुसार बिहीबार प्रतितोला ३० रुपैयाँले घटेर चाँदीको मूल्य १ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम भएको हो ।
बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विगतका एकै वर्षमा ११ सयभन्दा बढी नयाँ शाखा विस्तार गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ हजार ११७ वटा नयाँ शाखा खुलेका थिए भने आव २०७५/७६ मा १ हजार १० वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा आएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि बैंकहरूले शाखा विस्तारमा जोड नै दिएको देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय बैंकको शाखा विस्तार कार्य निकै सुस्ताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विगत ११ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा कार्यालय उच्च रूपमा बढेको छ । विसं २०७० असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २ हजार ५३३ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा थिए । जसमध्ये वाणिज्य बैंकका १ हजार ५०६, विकास बैंकका ७८१ र फाइनान्स कम्पनीका २४६ शाखा कार्यालय थिए । २०८१ असोजसम्मको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६ हजार ४८८ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकका ५ हजार ६२, विकास बैंकका १ हजार १३७ र फाइनान्स कम्पनीका २८९ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । २०७० देखि २०७९ सालसम्म ९ वर्षमा शाखा विस्तार करिब १५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन वार्षिक सरदर १७ दशमलव १६ प्रतिशत हो । तर, पछिल्लो तीन वर्षमा शाखा विस्तार शून्य दशमलव ०९ प्रतिशतमा झरेको छ । २०७९ असोजयता भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तार सुस्ताएको देखिएको छ । पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा १९ वटा शाखा थपिएका छन् । जसमा वाणिज्य बैंकका १२ वटा शाखा कार्यालय घटेका छन् । विसं २०७९ असोजमा वाणिज्य बैंकका ५ हजार ७४ वटा, विकास बैंकका १ हजार १२१ वटा र फाइनान्स कम्पनीका २७४ शाखा सञ्चालनमा थिए । पछिल्लो समय शाखा विस्तार कार्य बैंकरहरूको प्राथमिकतामा छैन । अहिले डिजिटल बैंकिङ कारोबार ह्वात्तै बढेको छ । अहिले बैंकहरू शाखाभन्दा पनि डिजिटल कारोबार विस्तारमा केन्द्रित भएको बैंकर्सहरू बताउँछन् । आईसीएफसी फाइनान्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) अमित श्रेष्ठ डिजिटल बैंकिङले शाखा विस्तारमा बैंकहरूले चासो दिन छाडेको बताउँछन् । शाखा विस्तारभन्दा पनि डिजिटल बैंकिङमा बढी जोड दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा विस्तार गर्न छाडेका छन्, सबै काम डिजिटलबाट हुन थालेपछि शाखा कार्यालय जरुरी नै भएन, त्यसैले बैंकहरूको शाखा विस्तारतर्फ ध्यान छैन,’ उनले भने, ‘हाल सञ्चालनमा रहेका शाखा कायम रहेपनि नयाँ शाखा विस्तारको योजना बैंकहरूको छैन, डिजिटल बैंक भएपछि शाखा विस्तार हुँदैनन् ।’ विगतमा राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी नियमले बैंकहरूले शाखा विस्तार गरेको एक बैंकर बताउँछन् । संघीयता लागू भएसँगै एक पालिका एक बैंक शाखा नीति लागू गरिएको थियो । पछिल्लो समय मर्जर तथा डिजिटल कारोबार बढेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या घटेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकहरूको शाखा संख्या बढ्यो, सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा हुनुपर्छ भनेपछि बैंकहरू शाखा विस्तार गर्न बाध्य भए,’ उनले भने, ‘बैंकहरू मर्ज भएपछि एउटै ठाउँमा दुईटा शाखा सञ्चालनमा हुन पुगे, दुईवटा शाखालाई मर्ज गराएर एउटा मात्रै शाखा बनाए भने कतिपय ठाउँमा शाखा बन्द गरे, त्यसैले शाखा कार्यालयको संख्या कम देखिएको हो ।’ ती बैंकरका अनुसार अझै बैंकहरूको शाखा कार्यालय घट्नेछन् । डिजिटल कारोबार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ, आरटीजीएस, भुक्तानी, कारोबारलगायत सबै काम डिजिटलबाट भएपछि अझै शाखा घट्ने उनको दाबी छ । ‘विस्तारै हाल सञ्चालनमा रहेका शाखा पनि काम नलाग्ने हुन्छन्, दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका बैंकका शाखा कार्यालय पुरै घाटामा छन्, ती शाखा कार्यालय वृद्ध भत्ता मात्रै बाँडिरहेका छन्, अन्य व्यवसाय नै छैन,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकको लहलहैमा लागेर जति धेरै शाखा खोल्यो, त्यति धेरै वित्तीय पहुँच पुगेको मानिन्छ भन्ने भ्रममा राष्ट्र बैंक पनि परेकाले विगतमा शाखाको संख्या अत्यधिक बढेको बैंकका जानकारहरू बताउँछन् । तर, व्यवसाय गर्ने ठाउँ नहुँदा र लागत मात्रै बढ्दा कार्यालय बन्द गर्नतर्फ बैंकहरू लागि रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकृत डा. भागवत आचार्य वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन विगतमा शाखा विस्तारमा जोड दिएको भएपनि अब सेवामा गुणस्तरीयता हुनुपर्ने बताउँछन् । साथै पछिल्लो समय कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण बैंकको सेवा विस्तारमा केही असर पुर्याएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय पहुँच बढाउन शाखा विस्तार गरिएको थियो, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तार भयो । वित्तीय सेवा विस्तारको निश्चित सीमा हुन्छ, त्यसैले सेवा विस्तार पुगेको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘विश्वव्यापी कोरोना महामारी, अर्थतन्त्रमा परेको मन्दीका कारण फाइनान्सियल हेल्थमा नकारात्मक असर पर्न थाल्यो, त्यसैले शाखा विस्तारमा ठेस लागेको हुन सक्छ ।’ शाखा विस्तारभन्दा पनि मर्जरमा जान थालेको र अर्थतन्त्रले माग नगरेका कारण शाखा विस्तार नभएको हुन सक्ने उनले बताए । डिजिटल कारोबारका कारण शाखा विस्तारभन्दा पनि सेवाको घनत्व विस्तारतर्फ बैंकहरू लागेको उनको बुझाइ छ । ‘पहुँच भन्दा पनि सेवाको गुणस्तर अथवा संख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणात्मक विस्तारमा जोड दिन थाले,’ सूचना अधिकृत आचार्यले भने, ‘पछिल्लो समय शाखा खोल्न अनुमति माग्ने फाट्टफुटट्ट आएका आउँछन्, विगतमा जस्तो उत्साह छैन किनभने लगानी विस्तारको अवस्था पनि छैन ।’
आज साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । आज साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ । बैठक साँझ पाँच बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणबारे निर्णय गर्न बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा चीन भ्रमणका एजेन्डाबारेमा पनि छलफल हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओली यही मंसिर १७ गते चीन भ्रमण जाने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ४० सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यसअघि भ्रमणको तयारीका लागि आजै दिउँसो परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा चीन जाँदैछिन् । मन्त्री राणाले शुक्रबार (मंसिर १४) चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग छेङ्दुमा भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दुई देशको आपसी हितका विविध विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ ।
काठमाडौंको र्याडिसन होटेलमा जियोमाण्डु सम्मेलन सुरु
काठमाडौं । भू-प्राविधिक समाज (नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी)ले अन्तर्राष्ट्रिय ‘जियोमान्डु’ शृंखलाको दोस्रो संस्करण ‘जियोमान्डु-२०२४’ काठमाडौंको र्याडिसन होटेलमा सुरु भएको छ । कार्यक्रम आजभोली ‘दिगो पूर्वाधारका लागि भू-प्रविधि’ शीर्षकको विषयवस्तुका साथ आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा विभिन्न देशका भू-प्राविधिक, इन्जिनियर र अनुसन्धानकर्ताको सहभागीता रहेको छ । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित हुँदै छन् । ‘आजको समयमा नेपालले धेरै विकास गरिरहेको छ । सडक, जलविद्युत, सिंचाई र नयाँ सहर बनाउने काममा ठूलो प्रगति भएको छ । तर यी विकास कार्यहरू गर्दा हामीले प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ देबेन्द्र केसीले भने । यसका लागि भू-प्राविधिक इन्जिनियरिङको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण रहेको सहभागीहरु बताउँछन् । यस सम्मेलनले अनुसन्धानकर्ताहरू, इन्जिनियरहरू र व्यवसायीका लागि ज्ञान आदान-प्रदान गर्न, अनुसन्धान निष्कर्षहरू प्रसार गर्न र पूर्वाधार विकासको अर्को चरणलाई परिभाषित गर्ने हेतुले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोजकको भनाई छ। ‘जियोमान्डु’ सम्मेलन श्रृंखलाले विश्वव्यापी स्तरमा दिगो पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहँदै भू-प्राविधिक इन्जिनियरिङ समुदायभित्र ज्ञान आदान-प्रदान, सहकार्य र दिगो समाधानहरूको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस सम्मेलनमा संसारभरका विज्ञहरूले एक अर्कामा ज्ञान अनुभव आदानप्रदान गर्ने बताइएको छ।
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : आज रातिदेखि मौन अवधि सुरु
काठमाडौं । स्थानीय तह उपनिर्वाचनअन्तर्गत आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ । मतदानको समयभन्दा ४८ घण्टाअघि निषेधित अवधि रहने व्यवस्था अनुसार आज राति १२ बजेदेखि नै लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मौन अवधिका समयमा कुनै पनि उम्मेदवार वा अन्य व्यक्तिले मत माग्ने वा अरू कुनै पनि किसिममा प्रचारका गतिविधि गर्न पाइने छैन । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताअनुसार यो अवधिमा उम्मेदवारका अतिरिक्त राजनीतिक दलहरूलाई सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, भेला, अन्तरक्रियालगायत गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ । आगामी मंसिर १६ गते ३३ जिल्लाका ४४ पदका लागि मतदान हुँदैछ । दुई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, एक/एक मेयर र उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष ४ र ३४ वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । मतदानका लागि १६२ मतदान स्थल र २९३ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । निर्वाचनमा २ लाख २६ हजार ७९९ मतदाता रहेका छन् । ४४ पदमध्ये तीन पदमा एकल उम्मेदवारी परेकोले ४१ पदका लागि मात्रै मतदान हुनेछ । ओखलढुंगा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा काँग्रेसका टेकराज भट्टराई र कैलाली जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा काँग्रेसकै टीकाकुमारी चौधरी (भुल)निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । यसैगरी रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका-२ को वडाध्यक्षमा माओवादीका जगत घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
