सीमित स्रोतभित्र अधिकतम लाभ लिने प्रयास गरौँ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सीमित स्रोतभित्र अधिकतम लाभ लिने प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आयोजनामा भइरहेको राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठकमा उनले भने, ‘अपुग स्रोतकै कारण चाहेका कति कार्यक्रम लागू गर्न सकिएको छैन, राज्यले छुट्याएको बजेटभित्र अधिकतम सेवा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।’ उनले भएकै बजेट पनि उचित कार्ययोजना नभएका कारण खर्च हुन नसकेको बताए । उनले सर्वसाधारणले अस्पतालको सेवा विश्वास गर्ने हुनाले अस्पतालको सरसफाइमा ध्यान दिन, कुन सेवा कति शुल्क लिने भनेर खुलाएर वेबसाइट वा बोर्डमा राख्न, स्वस्थ्यकर खाना खुवाउनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले अस्पताललाई प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र बनाउन प्रयत्न गर्नमा जोड दिनुपर्ने बताए । वार्षिक रुपमा हुने यो समिक्षा बैठकमा गत आर्थिक वर्षका उपलब्धि र प्रगतिको समीक्षा एवं भावी योजनाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा महाशाखा लगायतका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको छ । बैठक शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न म्याग्दीमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन
म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न विभिन्न ११ योजनाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले कार्यान्वयन हुने १० योजनाका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ र पर्यटन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालय पोखरा अन्तर्गतको एक योजनालाई ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । प्रमुख पोषानाथ शर्माले बजेट बिनियोजन भएका योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, उपभोक्ता समिति गठन र सम्झौताको प्रक्रीया अघि बढाएको बताए ।धवलागिरि गाउँपालिका–४ मा पर्ने धौलागिरि चक्रीय पदमार्ग योजना भने निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन हुने उनले बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ का खोप्रा लेकमा पर्यटकीय पूर्वाधार र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको काली बराह मन्दिर हुदै धवलागिरी आइसफल जाने पदमार्ग योजनाका लागि २०/२० लाख बजेट प्राप्त भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ को नागीदेवी मन्दिर संरक्षण, वडा न. ३ को गायत्री मन्दिर संरक्षण, वडा नं. –२ को माझखर्क–ओखरबोट हुदै साझपानी पदमार्ग, बेनी नगरपालिका –७ को शान्तिपार्क, वडा नं.–२ को ध्यानकुटी पूर्वाधार, वडा नं. ६ को मसिनढुंगा थाकनपोखरी एकपाटे पदमार्ग, धवलागिरी गाउँपालिका–५ मल्कवाङ डाडाकटेरी ररावर हुदै ग्यासखार पदमार्ग र मालिका–७ बिम–तल्लोगाउँ पदमार्गका लागि १०/१० लाख बजेट प्राप्त भएको छ । म्याग्दीमा प्रदेश सरकारले पर्यटनसम्बन्धी योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आठ वटा योजनालाई २० लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ योजनालाई एक करोड ९२ लाख, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ योजनालाई एक करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको थियो । प्रशस्त पर्यटकीय स्थल भएपनि गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीमा कम बजेट बिनियोजन हुने र घट्नुका साथै योजनाले पूर्णता नपाउने समस्या देखिएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शाक्यले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुरु भएका १८ पदमार्ग सम्बन्धी योजना मध्य चार मात्र सम्पन्न भएका थिए । गत वर्ष सुरु भएको कालीबराह पदमार्ग बाहेकका योजनाले यो वर्ष निरन्तरता पाएका छैनन् । अधुरा योजनाबाट नागरिकले लाभ लिन नसक्ने भएकाले निर्माणाधीन कामका लागि बजेटको निरन्तरता आवश्यक पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
उखुको जुस बेचेर मासिक ४० हजार कमाइ, आम्दानी गर्न विदेश जानु नपर्ने
महोत्तरी । मिथिला–१ ढल्केबरका ३० वर्षीय पञ्चलाल साहले उखुको जुस बेचेर मासिक ४० हजार आम्दानी गर्दै आएका छन् । महोत्तरीको बर्दिबासचोकमा बिहानैदेखि साँझसम्म उखु पेलेर रस बेच्ने काम गर्दै आएका उनले आम्दानी गर्न विदेश जानु नपर्ने धारणा राखे । ‘हामीले कुरा नबुझी भौतारिन्छौँ, काम गर्न सके स्वदेशमा आम्दानीका प्रशस्त स्रोत छन्’, उखुको रस बेच्दै साहले भने, ‘आफ्नै ठाउँमा परिवारको साथमा काम गर्न र जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ । अवसर खोजी गरेर मेहनत गर्नुपर्छ, आम्दानीका स्रोत जति पनि भेटिन्छन् ।’ पछिल्ला तीन वर्षदेखि बर्दिबासलाई आफ्नो बजार बनाएका साहले उखुको रस बेचेको कमाइले परिवारको गुजारा चलाउनुका साथै यसअघि विदेश जाँदाको चार लाख रुपैयाँ ऋण पनि तिरिसकेको बताए । ‘महिनामा ४० हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ, किन जानु खाडी ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘मैले अहिले विदेश जाने कुरा सोच्नै छाडेँ ।’ यसअघि गरिबीले थिचेर जीविकोपार्जनका लागि कतार र सउदीअरेबियामा पाँच वर्ष बिताउँदा ऋणको भार लिएर फर्केको साहको अनुभव छ । ‘घरको दुःख टार्न भनेर ऋण गरेर गएँ, दलालको चक्कर रहेछ, भनेको काम नपाएर ऋण बोकेर रुँदै घर फर्केँ’, उनले भने, ‘स्वदेश फर्केर दुई लाख रुपैयाँमा उखु पेल्ने मोटर किनेर काम थालैँ, अहिले परिवारको खर्च गर्न कुनै दुःख छैन ।’ यहाँको कामले पुरानो ऋण तिरेर घरगुजारा चलाउँदै छरछिमेकमा पर्दा दुई/चार सय सरसापट चलाउनसक्ने भएको साहले बताए । “मेरो छ जनाको परिवारलाई दैनिकी चलाउन, छोराछोरी पढाउन अहिले कुनै समस्या छैन”, उनले भने । साहले दुई छोराछोरीलाई बर्दिबासमा राखेर पढाइ रहेका छन् । साहजस्तै ईश्वरपुर नगरपालिकाको श्रीनगरका २० वर्षीय विक्कीकुमार साहले पनि उखुको जुस बेच्ने काम गर्दै आएका छन् । खोजखाज गरेर राहदानी बनाएका विक्कीले विदेश जाने ऋण नपाएपछि सानो पुँजीले दुई वर्षअघि उखु पेलेर जुस बेच्न थालेको बताए । अहिले यसबाट कमाइ हुन थालेपछि छुटेको पढाइलाई निरन्तरता दिनुका साथै घर खर्चमा सहयोग गर्न थालेको उनले बताए । ‘दैनिक एक हजार रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी हुन्छ, अहिले १२ कक्षाको पढाइलाई निरन्तरता दिन थालेको छु । अब ऋण काढेर विदेश जाने सोच छैन’, विक्कीले भने । बर्दिबासचोकमा मात्रै यही पेसा गरिरहेका छ/सातजना भेटिन्छन् । सबैजसोले दैनिक काम गर्दा मनग्ये आम्दानी भइरहेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । महोत्तरी, सर्लाही र धनुषामा उखुखेती बढी हुने भएकाले यहाँ कच्चापदार्थ (उखु) खोज्न भौतारिनु नपर्ने र रस नगदमा जाने हुँदा उधारो करोबार नहुने विक्कीको भनाइ छ । मोटर गुडाउँदै उखु पेलेर रस बेच्ने काम गरिरहेकाहरूसँग किसान पनि खुसी छन् । यिनीहरूले चिनीमिलको भन्दा केही बढी मूल्यमा तत्कालै नगद दिएर उखु लाने हुँदा दैनिक गर्जो टार्न नगद आइरहेको बर्दिबास–२ का किसान क्षेत्रबहादुर भुजेलले बताए । बजारचोकमा उखुको जुस खाने बाक्लै आगन्तुक हुन्छन् । आफ्नै आँखा अगाडि पेलेर ताजा जुस दिने भएकाले उपभोक्ताको रोजाइमा परेको हो । ‘पसलमा राखिएका विभिन्न थरिका जुसभन्दा यो स्वस्थ्यकर र तत्काल ऊर्जा दिने हुन्छ’, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी गिरेन्द्रकुमार झाले भने । स्वदेशमा अवसर खोज्ने हो भने विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने झाको भनाइ छ । साना व्यावसायिलाई स्थानीय सरकारले जीविकोपार्जनमूलक सीप विकास, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरी युवालाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्नेमा उजले जोड दिए । रासस
बागमती प्रदेश : ४ लाख ७० हजार परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध, सबैभन्दा बढी चितवनमा
बागमती । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका चार लाख ७० हजार दुई सय ५६ परिवारका १३ लाख ६५ हजार तीन सय ६२ जना आबद्ध भएका छन् । उक्त तथ्याङ्क विसं २०७४ भदौ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएयता हालसम्मको रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मकवानपुरका प्रमुख नरबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी चितवनमा ७२ प्रतिशत परिवार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् भने सबैभन्दा कम काठमाडौंमा छ प्रतिशत परिवार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् । चितवनमा एक लाख ७९ हजार तीन सय ४५ परिवारमध्ये एक लाख २९ हजार चार सय ३८ परिवार बिमित हुँदा काठमाडौंमा पाँच लाख ४४ हजार आठ सय ६७ परिवारमध्ये ३० हजार चार सय २० परिवार मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको प्रमुख खड्काले बताए । भक्तपुरको ६६ हजार नौ सय ५६ परिवार, मकवानपुरको ५४ हजार पाँच सय २३ परिवार बिमामा आबद्ध भएको तथ्याङ्क छ । काभ्रेपलाञ्चोकका ४३ हजार तीन सय ५६ परिवार, नुवाकोटमा २३ हजार एक सय ६७ परिवार, सिन्धुपाल्चोकमा १७ हजार छ सय ३० परिवार, सिन्धुलीमा २७ हजार सात सय ५८ परिवार, रामेछापमा २१ हजार एक सय ६५ परिवार, दोलखामा १५ हजार छ सय आठ परिवार, धादिङमा २५ हजार आठ सय ३८ परिवार, रसुवामा चार हजार सात सय ६५ परिवार र ललितपुरमा नौ हजार छ सय ३२ परिवार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको प्रमुख खड्काले बताए । कार्यालयमा बिमा दर्ताका लागि नयाँ आवेदन पनि आइरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ । मकवानपुरमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जिल्लाको सम्पूर्ण स्थानीय तहका वडामा सहजकर्तामार्फत प्रचारप्रसारसँगै बिमितहरुको नाम दर्ता गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य बिमा गराएकाले जिल्लाको आठ स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा लिँदै आएका छन् । हेटौंडा अस्पताल, मनहरी आधारभूत अस्पताल, हेटौंडा सामुदायिक आँखा अस्पताल, पालुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमफेदी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बकैया आधारभूत अस्पताल, राक्सिराङ आधारभूत र सिएम सि चुरेहिल अस्पताल प्राली हेटौंडाबाट स्वास्थ्य बिमा गरेकाले सेवा लिँदै आएका छन् ।
किसानलाई पालिकाले प्रति गाई १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने
गुल्मी । गाईपालक किसानलाई गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाले अनुदान दिने भएको छ । पहिलो बेत ब्याउने गाई पाल्नेलाई प्रति गाई दश हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । गाईपालक किसानलाई पहिलो पटक प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान वितरण गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँ कार्यपालिकाले उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम पाण्डेले बताए । सत्यवती गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पशुपक्षी विकासतर्फ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सूचना सार्वजनिक गरी पालिकाभित्रका सबै वडाका किसानलाई अनुदानको बारेमा जानकारीसमेत गराएको छ । पालिकाले गत साउन १ गतेदेखि आगामी असार १५ गतेभित्र आफ्नो फार्म वा घरमा पालेको गाई पहिलो पटक ब्याएपछि उक्त रकम उपलब्ध गराउने जनाएको छ । त्यसका लागि किसानले गत असोज ५ गतेसम्म आफूले पालेको कोरेली गाई बाली भएको पालिकामा अनिवार्य रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । अनुदान प्राप्त गर्न पालिकामा निवेदनसहित नागरिकताको प्रतिलिपि, पहिलो पटक ब्याएको व्यहोरासहित तीन जना छिमेकीको हस्ताक्षरसहितको मुचुल्का, सम्बन्धित वडाको सिफारिस, माउ र बच्चा देखिने गरी खिचेको तस्बिर उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । उनले निवेदकको बैंक खाता भएको चेकको प्रतिलिपि, पशु चिकित्सकको स्थलगत अनुगमनको रिपोर्ट अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने बताए । किसानले अन्यत्रबाट किनेर ल्याएको गाईको हकमा भने उक्त नियम लागू नहुने भएकाले अनुदान प्राप्त गर्न किसानले अनिवार्य आफ्नै गोठमा हुर्काएको गाई हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । पछिल्लो समयमा गाउँमा गाईपालन लोप हुन थालेसँगै सत्यवती गाउँपालिकाले गाईको संरक्षण गर्न उक्त अभियान सुरु गरेको हो । रासस
ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका
काठमाडौं । उद्योगविज्ञहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाउने धम्की कार्यान्वयन गरेको खण्डमा इन्धनको मूल्य बढ्न सक्ने आशंका गरेका छन् । ट्रम्पले सोमबार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथमार्फत चीन, क्यानडा र मेक्सिकोमाथि थप शुल्क लगाउने वाचा गरेका थिए, जसलाई उनले आफ्नो राष्ट्रपति कार्यकालको पहिलो दिन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । ट्रम्पले जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको रूपमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दैछन् । उनले सोही दिन कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरी क्यानडा र मेक्सिकोबाट सबै आयातमाथि २५ प्रतिशत शुल्क लगाउने योजना रहेको उल्लेख गरेका थिए, जसले क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका सर्तहरू उल्लङ्घन गर्न सक्छ । गोल्डम्यान स्याक्सका ग्लोबल कमोडिटी रिसर्चका सह-प्रमुख डान स्ट्रायभेनले यदि क्यानडाबाट अमेरिकी आयातित कच्चा तेलमाथि २५ प्रतिशत शुल्क लगाइयो भने ‘यसले तीन समूहका लागि उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ ।’ ‘अमेरिकी परिशोधक (रिफाइनर्स) जो क्यानडाको तेलमा निर्भर छन्, तिनीहरूको नाफा मार्जिन कम हुन सक्छ, उपभोक्ताहरूले उच्च मूल्यको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ र अन्ततः क्यानडाका उत्पादकहरूले आफ्नो तेललाई अर्को बजारतर्फ पठाउन नसक्दा आम्दानी गुमाउन सक्छन्,’ स्ट्रायभेनले भने । अमेरिकी ऊर्जा जानकारी प्रशासनकाे हालैका तथ्यांकअनुसार अमेरिकाले क्यानडाबाट आयात गर्ने कच्चा तेलको मात्रा जुलाई २०२४ मा दैनिक ४.३ मिलियन ब्यारेलको रेकर्डमा पुगेको थियो । उक्त रेकर्ड क्यानडाको ट्रान्स माउन्टेन पाइपलाइनको विस्तारपछि बनेको हो । स्ट्रायभेनका अनुसार मध्य-पश्चिमका परिशोधकहरू क्यानडाबाट आयात रोकिएमा समस्याको सामना गर्न सक्छन् । ‘यदि हामीले क्यानडाको ऊर्जा निर्यातमा २५ प्रतिशत शुल्क देख्यौं भने व्यापार प्रवाहमा प्रभाव पर्न सक्छ,’ स्ट्रायभेनले थपे। सिटीग्रुपले ट्रम्पकाे घोषणापछि जारी गरेको नोटमा मेक्सिको र विशेष गरी क्यानडाले अमेरिकी तेल, प्राकृतिक ग्यास र अटो उद्योगसँग बलियो सम्बन्ध राख्ने उल्लेख गरेको थियो । ‘यसले अमेरिकी परिशोधक र उपभोक्ताहरूका लागि लागत बढाउनेछ,’ सिटीग्रुपको अनुसन्धान टोलीले भने । सिटीग्रुपको नेतृत्व ऊर्जा रणनीतिकार एरिक लीले गरिरहेका छन् । यद्यपि गोल्डम्यान स्याक्सले ट्रम्प प्रशासन ऊर्जा लागत घटाउन केन्द्रित भएकाले यी शुल्कहरू घोषणाअनुसार लागू हुने सम्भावना कम हुने संकेत गरेको छ । ‘ट्रम्पले मध्यावधि चुनावभन्दा १५ महिनाअघि मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर जान दिन सक्दैनन्,’ म्याक्वेरी क्यापिटलका ग्लोबल रणनीतिकार भिक्टर श्वेट्सले सीएनबीसीलाई भने । म एक सेकेन्डको लागि पनि विश्वास गर्दिनँ कि समग्र ट्यारिफहरूमा ठूलो वृद्धि हुनेछ, किनभने यसले अमेरिकी घरेलु उत्पादकहरूमा करको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । साथै यसले अमेरिकी निर्यातकर्ताहरूमा पनि करको प्रतिनिधित्व गर्नेछ, ‘श्वेट्सले थपे। क्यानडाका व्यापार निकायहरूले पनि आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘क्यानडालीका रूपमा हामीले निर्वाचित राष्ट्रपतिको समग्र शुल्क वाचाप्रति सतर्क रहनु आवश्यक छ,’ क्यानडाको पेट्रोलियम उत्पादकहरूको संघकी सीईओ लिसा बैटनले बताएकाे रिपोर्ट छ । राजनीतिज्ञ ड्यानियली स्मिथले ‘ट्रम्प प्रशासनसँग हाम्रो साझा सीमा क्षेत्रका अवैध गतिविधिसँग सम्बन्धित वैध चिन्ताहरू’ रहेको बताइन् । उनले क्यानडाको संघीय सरकारलाई यस्ता मुद्दाहरू तुरुन्त समाधान गर्न आह्वान गरिन् ताकि क्यानडेली निर्यातमाथि ‘अनावश्यक शुल्क’ लाग्न नपाओस् ।
गलकोट-ताराखोला-म्याग्दी सडक स्तरोन्नति
गलकोट । एघार किलोमिटर गलकोट–ताराखोला–म्याग्दी सडक स्तरोन्नतिसँगै धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । त्यसैगरी, आठ करोड ६० लाख रुपैयाँको लागतमा तीन किलोमिटर खण्डमा स्तरोन्नतिसहित कालोपत्र गरिने छ । यो बाटोको काम पनि जारी छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर सुजन देवकोटाका अनुसार सडक चौडा गर्ने तथा कालोपत्र बिछ्याउने काम जारी छ । हालसम्म पाँच किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ । यसैवर्षभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । चौध किलोमिटर लामो गलकोट–ताराखोला–म्याग्दी सडक कालोपत्र भएपछि गलकोटदेखि रुमसम्मको आवागमन सहज हुनेछ ।
लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी
काठमाडौं । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाले ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । पालिकाले एक सूचना जारी गर्दै मेडिकल अधिकृत, कार्यालय सुरक्षा गार्ड र कार्यालय सहयोगीको लागि कर्मचारी माग गरेको हो । पालिकाकाअनुसार मंसिर २३ गतेभित्र उक्त पदका लागि दरखास्त दिन सकिनेछ । पालिकाले १ जना मेडिकल अधिकृतका लागि २१ वर्षदेखि ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र मान्यता प्राप्त शिक्षक संस्थाबाट एमबिबिएसको उपधारी प्राप्त गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने जनाएको छ । यस्तै, ४ कार्यालय सुरक्षा गार्ड र ३ जना कार्यालय सहयोडीका लागि १८ वर्षपूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा आधारभूत तह उत्तिर्ण भएको हुनुपर्ने जनाएको छ । इच्छुक व्यक्तिले दरखास्त आवेदनका साथमा मेडिलक अधिकृतका लागि १ हजार २ सय रुपैयाँ तथा कार्यालय सहयोगी तथा गार्डका लागि ५ सय रुपैयाँ दस्तुत लाग्ने जनाएको छ । दरखास्तसाथमा व्यक्तिगत विवरण, हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो, कार्यानुभवको प्रमाणपत्र, दरखास्त शुल्क बुझाएको रसिद पेश गरी सबै प्रतिलिपिको पछाडी उम्मेदवार स्वयंमले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने जनाईएको छ । आवदेन पालिकाको प्रशासन शाखामा बुझाउनेपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
