मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न- चलाउन सक्नेलाई बन्द भएका उद्योग किन नदिने ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने गरी प्रभावकारीरुपमा काम गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रथम त्रैमासिकको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोचे जति काम नभएकाले विद्यमान स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनैपर्नेमा जोड दिएका हुन् । स्रोतको सुनिश्चितताविना अघिल्लो सरकारबाट प्रस्तुत बजेट आएकाले पनि काम गर्न सहज नभएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटको समीक्षा गर्न सकिने तर काम गर्नै शैलीमा भने आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताए । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, मुख्यसचिव र सचिवहरुसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट र कार्यक्रमका विसङ्गतिलाई व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताउँदै ११ हजार नक्कली आयोजना ल्याइएको र बहुवर्षीयखालका योजनामा यस वर्ष २० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट राख्ने खालका विकृति अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘हरेक मन्त्रालयले उत्पादन, कृषि, ऊर्जा वा सूचना प्रविधि आदिका क्षेत्रमा हामीले नयाँ क्रान्तिकारी काम के गर्न सक्छौँ भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय विकासको काम र देशको अर्थतन्त्र परिचालन गफका भरमा चल्दैन । प्रक्रियावादमा मात्रै नअल्झिऔँ । हामीले जनताका अपेक्षाबमोजिम ठोस र परिणाममूलक काम गर्न सक्नुपर्छ । देशमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने नीति लिनुपर्छ । काम नहुँदा निरीह भएर हेरेर मात्रै हुँदैन, अब के गर्ने भन्ने ठोस योजना मलाई चाहियो । हामी सरकारमा भएको उपादेयता हुनुपरयो । हिम्मतिलो तरिकाले अगाडि बढौँ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘तल्लो वर्गसम्म कसरी लाभ दिन सकिन्छ ? बन्द भएका उद्योगहरु के गर्ने हो ? हामीले चलाउन सक्दैनौँ भने चलाउन सक्नेलाई चलाउन किन नदिने ? परिणाम नदिने र प्रभावकारी नहुने अनावश्यक संरचनाहरु किन राख्ने ?’ उनले अब अल्याङटल्याङ गर्ने समय नरहेकाले कुनै मन्त्रीको कार्यसक्षमता प्रभावकारी नभएमा त्यसमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने र कर्मचारीले उत्साहका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवले सकारात्मक परिणामका लागि आफ्नो ठाउँबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई सरुवा मात्रै नगरेर कारवाही गर्नुपर्नेमा उनले धारणा राखे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका उपलब्धिहरु मानिसका व्यवहारमा देखिनुपर्ने भएकाले समीक्षा र बैठकहरुले मात्रै परिणाम नदिने भएकाले उत्पादन र परिवर्तनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
५ जीवन बीमाबाट कर्मचारी बाहिरिए, कुन कम्पनीमा कति छन् कर्मचारी ?
काठमाडाैं । पछिल्लो एक वर्षमा जीवन बीमा कम्पनीहरू (लघु बाहेक) मा ३७ जना कर्मचारी थपिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०८० असोज मसान्तको तुलनामा २०८१ असोज मसान्तसम्म ३७ जना कर्मचारी थपिएका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी प्रमुख महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा थपिएको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रभु महालक्ष्मीमा पछिल्लो एक वर्षमा २४ जना कर्मचारी थपिएका छन् । २०८० असोज मसान्तसम्म प्रभु महालक्ष्मी लाइफमा ४१६ जना कर्मचारी थिए । २०८१ असोज मसान्तसम्म सो कम्पनीको कर्मचारी संख्या ४४० पुगेको हो । यसैगरी, एशियन लाइफमा २० जना र हिमालयन लाइफमा १५ जना कर्मचारी थपिएका छन् । एशियन लाइफमा २०८० असोज मसान्तसम्म ४ सय २४ जना कर्मचारी थिए । २०८१ असोज मसान्तसम्म सो कम्पनीमा ४ सय ४४ जना कर्मचारी रहेका छन् । यसैगरी, हिमालयन लाइफमा २०८० असोज मसान्तसम्म ७६१ जना थिए भने २०८१ असोज मसान्तसम्म ७७९ जना पुगेका छन् । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा ३९० जनाबाट बढेर ४०५ जना पुगेका छन् । अर्थात् पछिल्लो एक वर्षमा सन नेपाल लाइफमा १५ जना कर्मचारी थपिएका छन् । यसैगरी, सानिमा रिलायन्स लाइफमा १२ जना, सूर्यज्योति लाइफमा ९ जना, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा ४ जना र एलआईसी नेपालमा ३ जना कर्मचारी थपिएका छन् । समग्रमा माथि उल्लेखित ८ कम्पनीमा १०५ जना कर्मचारी थपिएका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा रिलायबल नेपाल लाइफमा कर्मचारी थपिएका पनि छैनन् भने घटेका पनि छैनन् । सो कम्पनीमा २३९ जना कर्मचारी रहेका छन् । कति घटे ? ५ वटा जीवन बीमा कम्पनीबाट मात्रै ६८ जना कर्मचारी घटेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मात्रै ३४ जना कर्मचारी घटेका हुन् । सो कम्पनीमा ६६३ बाट घटेर ६२९ जना कर्मचारी रहेका छन् । यस्तै, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा ३० जना कर्मचारी घटेका छन् भने आईएमई लाइफबाट २, सिटिजन लाइफबाट १ र मेट लाइफबाट १ जना कर्मचारी घटेका हुन् । नेशनल लाइफमा २०८० असोज मसान्तसम्म ५३० जना कर्मचारी थिए । २०८१ असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा सो कम्पनीमा ५०० जनामात्र कर्मचारी रहेका छन् । आइएमई लाइफमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या २६२ बाट २६० जनामा झरेको छ भने सिटिजन लाइफमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या २७४ जनाबाट २७३ जनामा र मेटलाइफमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या १६८ बाट १६७ जनामा झरेको छ । सबैभन्दा धेरै कर्मचारी रहेको कम्पनीको रूपमा हिमालयन लाइफ रहेको छ, जहाँ ७७९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
जनकपुर र अयोध्यालाई हवाईसेवामार्फत जोड्ने
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नगरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले जनकपुर र अयोध्यालाई हवाईसेवाका मध्यामबाट जोड्नुपर्ने बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको विश्वफलक पर राम (साहित्यक, सामाजिक एवं संस्कृतिका सन्दर्भमा) अन्तर विषयक अन्तराष्ट्रिय सङ्गोष्ठीमा उनले धार्मिक रूपले जोडिएको सम्बन्धलाई हवाई सम्पर्क सञ्जालका माध्यमबाट अघि बढाउनुपर्ने बताए । उक्त प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । पर्यटनमन्त्री पाण्डेले रामको मार्ग दर्शन झनै व्यापक बन्दै गएको बताउँदै विश्वभरि फैलिएका नेपाली र भारतीय नागरिकले राम तत्वको पुनःजागरणमा योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दुई दिनसम्म चल्ने सङ्गोष्ठीमा भगवान् रामका विविध पक्षमा चर्चा गरिने छ । सङ्गोष्ठीमा सामेल हुन आएका विभिन्न देशका प्रतिनिधिलाई मन्त्री पाण्डेले नेपालको विविधतापूर्ण संस्कृतिलाई विश्वमा पुर्याउन सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरे ।
मेडिकल व्यवसायीले सरकारको निर्देशन नमान्ने, आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । आजभोलि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा विषयले निकै चर्चा पाएको छ । उक्त विषय हो- पीजी (पोष्ट ग्राजुएट) चिकित्सा शिक्षा विवाद । आवासीय चिकित्सकहरूको तलब र सुविधासम्बन्धी निजी मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच मतैक्यता नहुँदा विवाद सुरु भएको हो । पहिलेदेखि नै यो विषयमा आवाज उठ्ने गरेको भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी मेडिकल व्यवसायीहरू कुरा नमिल्दा यो विषय अहिले झन् सतहमा आएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहको कर्मचारी सरह मासिक ४८ हजार सुविधा दिनुपर्ने नियम ल्याएको छ । तर मेडिकल कलेजहरूले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आर्थिक रूपमा चुनौती हुने अडान राख्दै आएका छन् । आयोग र निजी मेडिकल कलेजको अडानले पीजी विद्यार्थीको पढाइमा समेत बाधा पुगेको छ । मंसिर १२ सम्म विद्यार्थीहरूको पढाइ सुरु भइसक्नुपर्ने थियो । तर निर्वाह भत्ता विवादले विद्यार्थीको भर्ना नै हुन सकेको छैन । गत भदौको पहिलो साता चिकित्सा शिक्षा आयोगले पोष्ट ग्राजुएट अर्थात पीजीको सिट निर्धारणको लागि सेल्फ अप्राइजल (आत्म लेखाजोखा ) फारम भर्ने सूचना निकाल्यो । त्यसमा चिकित्सकको निर्वाह भत्ता ४८ हजार पुर्याउनु पर्ने अनिवार्य थियो । तर, निजी मेडिकल कलेज यसलाई वेवास्ता गरे । आयोगले मंसिर ७ गते फेरि सूचना निकाल्यो । त्यसमा मंसिर ११ गतेसम्म फारम भर्ने म्याद तोकेको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजले यसलाई टेरेनन् । केही दिन अगाडि चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औं बैठकमा पनि यो विषयमा बहस भयो । त्यहाँ पनि निजी मेडिकल कलेजले आफ्नो अडान दोहोर्यायो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगको १५ औं बैठकमा यो विषयलाई मिलाएर लैजान निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई यो विषयमा सहमति गराउन निर्देशन दिएका हुन् । यो निर्देशनपछि आयोग पनि भत्ताको विषयबाट पन्छिएको छ भने पछि निजी मेडिकल कलेजले पनि निर्वाह भत्ता सुनिश्चित नै नगरी ‘सेल्फ अप्राइजल’ भर्न तयार भए । निजी मेडिकल कलेजहरूले ‘सेल्फ अप्राइजल’ फर्म खोले पनि अझै यो विषय साम्मे भएको छैन । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह पीजीअन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडीएमएसका लागि कलेजहरूले स्वमूल्यांकन गरी आफ्नो संस्थामा कुन विषय, कति सिट आवश्यक छ भनेर दाबी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्छ । भत्ताको विवादले लामो समयसम्म आवेदन नदिएका मेडिकल कलेजले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि आवेदन दिन सुरु गरेका छन् । तर निर्वाह भत्तामा भने आयोग अहिलेसम्म कलेज र आयोगबीच अझै सहमति भएको छैन । उसो त स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि चिकित्सकलाई ४८ हजार दिनुपर्ने अडानमा छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एशोसियसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान कार्कीले निजी मेडिकलसँग छलफल नै नगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णयले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । तर चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतका विभिन्न चिकित्सा संघसंस्थाले निर्वाह भत्ता अनिवार्य भनेका छन् । दिनमा २४ सै घण्टा काममा खट्ने चिकित्सकहरूलाई सेवा पनि त्यही अनुसारको बढाउनुपर्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको छ । तर निजी कलेजहरूले भने टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । बरु उनीहरूले विद्यार्थी भर्ना नै नगर्ने अडानसमेत लिएका छन् । कसको भत्ता कति ? अहिले नेपालमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता संस्थाअनुसार फरक-फरक छ । सरकारी मेडिकल कलेजका एमडी एमएस, एमडीएस चिकित्सकले वार्षिक रूपमा १३ महिनाको आठौं तहको मेडिकल अधिकृत बराबरको भत्ता लिने गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैभन्दा धेरै ६० हजार प्रति महिना दिने गरिएको छ । डीएम, एमसीएचमा नवौं तह बराबर छ । सरकारी कलेजमा अध्ययन गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन तर २ वर्से सरकारी सेवा पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, प्राइभेट मेडिकल कलेजमा भने एमडी, एमएस, एमडीएस चिकित्सकलाई औसत २० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने गरेका छन् । आन्दोलनको तयारीमा निजी मेडिकल कलेजले आयोगले तोकेबमोजिम निर्वाह भत्ता नदिए काम छोडेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी चिकित्सकहरूले दिएका छन् । उनीहरूले मेडिकल कलेजले दादागिरी गरे अब सहेर नबस्ने बताएका छन् । हप्तामा १ सय ३६ घण्टा डियुटी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनीहरूले सरकारीस्तर सरहको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘दिनरात नभनी काममा खटिनुपर्छ तर, कामअनुसारको सेवा माग्दा अटेरी गरे अब सहेर बस्दैनौं, ‘ स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे भन्छन्, ‘आवासीय चिकित्सकमाथि विद्यार्थी भन्दै श्रम शोषण भइरहेको छ, अब निजी मेडिकल कलेजको दादागिरी सहेर बसिँदैन ।’ संयोजक घिमिरेले आयोगले निर्वाह भत्ताको सुनिश्चित नगरी काम अगाडि बढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले एक वर्ष पहिले गरेको आन्दोलनको स्मरण गर्दै फेरि त्यही चरणको आन्दोलन गर्ने बताए । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एसोसिएसन त्रिवि शिक्षण अस्पताल, रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स वीर अस्पताल, जुनिअर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठार्न, रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रेजिडेन्ट डाक्टर वेलफेयर सोसाइटी, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष/संयोजकले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्वाह भत्ता लागू गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । को हुन् आवासीय चिकित्सक ? नेपालमा आवासीय चिकित्सक भन्नाले एमडी/एमएस/डिएम/एमसिएच र एनएमबिएस कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षण अस्पतालमा काम गरिरहेका चिकित्सक भन्ने बुझिन्छ । नेपालका शिक्षण अस्पातलहरूमा लगभग पाँच हजार आवासीय चिकित्सक कार्यरत छन् । यो स्वास्थ्यमा काम गरिरहेको चिकित्सकको सबैभन्दा ठूलो समूह हो । आवासीय चिकित्सकको रूपमा अध्ययन गर्नको लागि लिइने परीक्षाको लागि योग्य हुन ५ वर्षे एमबीबीएस अध्ययन सकाए १ वर्षको अनिवार्य इन्टर्नसीप पुरा गरी एनएमसी परीक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तीमा १ वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्छ । सबै आवासीय चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका र स्वतन्त्र रूपमा चिकित्साशास्त्रको काम दक्ष रूपमा गर्न सक्ने चिकित्सक हुन् । विश्वको प्राय: देशमा आवासीय चिकित्सक भनेका विद्यार्थी नभएर पूर्णकालीन चिकित्सक हुन् भन्ने स्पस्ट कानुनी प्रावधान पनि छ ।
विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न गभर्नर अधिकारीलाई कुलमानको पत्र
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेडेट फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको छ । विद्युत महसुल विवादमा उद्योगमा लाइन काट्न नदिएपछि प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पत्र पठाएका हुन् । उक्त पत्रमा विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गरिदिन आग्रह गरिएको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को कात्तिक २५ गतेको निर्णय र विद्युत नियमन आयोगको मंसिर ११ गतेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल असुलीका विषयमा प्राधिकरणले बक्यौता असुलीको लागि उद्योगको विद्युत विच्छेदको कारबाही नगर्ने भनिएको छ । तर, अन्य कारबाही गरी बक्यौता असुलउपर गर्न निर्देशन भएकाले बैंक खाता रोक्का लागि पत्र पठाइएको प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख छ । खाता रोक्काको पत्रसहित डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उपभोक्तहरूले प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको महसुल बक्यौता रकमको विवरण पनि राष्ट्र बैंकलाई पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणबाट जारी भएको छुट बिलको वैधानिकतामा विवाद उठाई विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दामा दावी नपुग्ने र रिट निवेदनहरू खारेज भएको प्राधिकरणको दाबी छ । साथै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट विभिन्न आर्थिक वर्षहरूको लेखापरीक्षण हुँदा उक्त बक्यौता महसुल असुली गनुपर्ने गरी बेरुजु कायम भएको प्राधिकरणले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न विभिन्न समयमा अवधि दिइएकोमा सो अवधिभित्र पनि भुक्तानी नगरेकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ क र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४०(२) एवम् विभिन्न अदालतको फैसला बमोजिम बक्यौता रकम असुलीको निम्ति सम्बन्धित निकाय (कम्पनी) हरूको रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीहरूले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने, खाताबाट रकम झिक्न गर्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत महसुलबापतको सार्वजनिक राजश्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ । साथै यी उद्योगहरूकाे सेयर निष्कासन प्रक्रिया राेकिदिन आग्रहसहितको प्रश्न घिसिङले नेपाल धिताेपत्र बोर्डलाई पठाएका छन् ।
ब्यूरो अफ इण्डियन स्टायान्डर्डको प्रमाणपत्रले नेपाली उद्योगलाई पारेको समस्याबारे अर्थमन्त्रीसँग छलफल
काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाको नेतृत्वमा काठमाडौं गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडालाई भेटी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएका समसामयिक समस्याका सम्वन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेको छ । छलफलमा अध्यक्ष सुरानाले अर्थमन्त्री पौडेलसँग बजारमा लामो समयदेखि छाएको सुस्तताले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र प्रभावित हुँदै गएको र यो क्रम अझ लम्बिए यसले उद्योग व्यवसायहरूमा दुरगामी प्रभाव पार्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीसँगको छलफलमा नेपाली वस्तुले ब्यूरो अफ इण्डियन स्टायान्डर्डको प्रमाणपत्र लिएर मात्र भारत निर्यात गर्न पाउने भारतीय नीतिले नेपालका प्लाइउड, जुत्ता, स्यानेटरी प्याड, सिमेन्ट उद्योगहरूलाई समस्यामा पारेको बताएको छ । भारतले लागू गरेको सो नीति नेपाली उद्योगका लागि अवसर भएपनि तत्कालका लागि भारत निर्यातमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी नेपाली वस्तुलाई ब्यूरो अफ इण्डियन स्टायान्डर्डको प्रमाणपत्र लिने प्रक्रियामा कृटनीतिक माध्यमबाट सहजीकरण गर्न उद्योगमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी, २०८० जेष्ठ १० गते विराटनगरको आइसीपीसम्म आएको कार्गो रेल हालसम्म शुल्कका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेकोतर्फ प्रधिनिधि मण्डलले ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्गो रेल सञ्चालनका लागि शुल्क परिमार्जन गर्न सम्वन्धित निकायमा मन्त्रालयबाट सहजीकरण हुनुपर्ने धारणा उद्योगमन्त्री समक्ष राखेको छ । प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडासँगको छलफलमा आर्थिक एवं औद्योगिक विकास र अर्थतन्त्रलाई चलायमान वनाउन सूक्ष्म अध्ययन गरी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले हातेमालो गरी अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखेको छ । प्रतिनिधि मण्डलले संगठनको आयोजनामा विराटनगरमा आगामी माघ ११ देखि २० गतेसम्म हुने विराट एक्स्पो तथा कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा छलफल गरी दुवै कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक वनाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयको सहयोग एवं सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ । प्रतिनिधि मण्डलमा अध्यक्ष राकेश सुराना, निवर्तमान अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, कार्यसमिति सदस्य प्रतिभा रिजाल ओली, दीपक अग्रवाल, वीरेन्द्र राठी र महानिर्देशक चुडामणि भट्टराई थिए ।
सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको तेस्रो दिन तोरण शीर्ष स्थानमा कायमै
काठमाडौं । सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२४/२५ अन्तर्गत सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको तेस्रो दिन तोरणविक्रम शाही समग्रमा ११-अन्डर २०५ को स्कोरमा शीर्ष स्थानमा कायमै रहेका छन् । उनले बुधबार १-अन्डर ७१ को स्कोर निकाल्दा एमेच्योरद्वय सदभाव आचार्य र राहुल विकेलाई चार स्ट्रोकले पछि पार्दै उपाधि जित्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएका छन् । एमेच्योरद्वय सदभाव र राहुल ५४-होलको समाप्तिमा ७-अन्डर २०९को स्कोरमा संयुक्त रूपमा दोस्रो स्थानमा रहे । गोकर्ण गल्फ क्लबमा आज डिफेन्डिङ च्याम्पियन सदभावले दिनको उत्कृष्ट कार्ड निकाले । ६-अन्डर ६६ को प्रदर्शनमा उनी दोस्रो स्थानमा उक्लिए। राहुलले२-अन्डर ७० को स्कोर दर्ज गरे। धरानका प्रो निरज तामाङले १-अन्डर ७१ को स्कोर जोडे । समग्रमा ४-अन्डर २१२ सहित चौथो स्थानमा उक्लिए । दाबेदार नेपाल नम्बर एक भुवन नगरकोटीले ५-ओभर ७७ को खराब प्रदर्शन गरे । यो प्रदर्शनमा उनी समग्रमा १-अन्डर २१५ सहित पाँचौं स्थानमा तल झरे । जयराम श्रेष्ठले आज १-अन्डर ७१ को स्कोरमा, समग्रमा इभन-पार २१६ को नतिजा निकाल्दै छैटौं स्थानमा छन् । समग्रमा २-ओभर २१८ सहित रवि खड्का, कृष्णमान राजबाहक, राजेन्द्र थापा मगर र सुनिल केसीले संयुक्तरूपमा सातौं स्थान बाँडे । रवि र कृष्णमानले समान १-अन्डर ७१ मा तेस्रो दिनको खेल सकाए । राजेन्द्रले २-ओभर ७४ खेले । फाइनल ग्रुपमा खेलेका सुनिलले बिर्सनलायक ९-ओभर ८१ को स्कोर निकाले । यो स्कोरमा उनी पाँच स्थान तल झरे । अनुभवी तोरणले तेस्रो दिनको सुरुवात सानदार गरे । पहिलो, दोस्रो, पाँचौं र छैटौं होलमा बर्डी प्रहार गरे। ६ होल सकिँदा ४-अन्डर स्कोर गरिसकेका थिए भने नवौं होलको बोगीले फ्रन्ट नाइन ३-अन्डर ३३ मा सकाए । तर यसपछि ब्याक नाइनमा तोरणले लय गुमाए । १२औं, १५औं र १६औं होलमा एक-एक सट खेर फाले । १३ औं होलको बर्डीका बाबजुद ब्याक नाइन २-ओभर ३८ मा सकाउन बाध्य भए । तर पनि अन्तिम १८ होलको खेल बाँकी छँदा उनले आफ्नो अग्रता ४ स्ट्रोकमा पुर्याएका छन् । सदभावले दिनकै उत्कृष्ट स्कोर कार्ड तयार गर्ने क्रममा कुल सात बर्डी प्रहार गरे। पहिलो, तेस्रो र सातौं होलमा एक-एक सट बचाउँदा फ्रन्टनाइन ३-अन्डर ३३ मा सकाए । यसपछि ११औं देखि १४औं होलमालगातार चार बर्डी प्रहार गरे । १५औं होलको बोगीले ब्याक नाइन३-अन्डर ३३ मा पुरा गरे । अर्का एमेच्योर राहुलले सातौं र नवौं होलको बर्डीको मद्दतमा फ्रन्टनाइन २-अन्डर ३४ मा पुरा गरे । ११औं होलको बोगीविरुद्ध १५ औंहोलको बर्डीले ब्याक नाइन इभन-पार ३६ मा सकाए । चौथो स्थानमा रहेका निरजले फ्रन्ट नाइन १-ओभर ३७ र ब्याक नाइन२-अन्डर ३४ मा खेले । उनले पहिलो र सोह्रौं होलमा एक-एक सट खेर फाले भने १२औं, १५औं र १७औं होलमा बर्डीको सफलता प्राप्त गरे । चार दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिताको कुल नगद पुरस्कार ८ लाख ८२ हजार रहेको छ । जहाँ विजेताले १ लाख ५० हजार, तथा दोस्रो र तेस्रो हुने खेलाडीहरूले क्रमश: १ लाख र ७५ हजार प्राप्त गर्नेछन् । शीर्ष २१ मा पर्ने अन्य प्रोफेसनल खेलाडीले पनि नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
सुन वितरणमा हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वाणिज्य बैंकहरुले आयात गर्ने सुन वितरणमा हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन आदेश दिएको छ । सुनचाँदी व्यवसायीसँग सम्बन्धित संघ तथा महासंघले सुन वितरणका नाममा सिन्डिकेट गरेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले व्यवसायीले सिधै वाणिज्य बैंकमार्फत सुन खरिद गर्न सक्नेगरी आदेश दिएको हो । रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले व्यवसायीहरूका संघ संगठनमा आवद्ध नभएकै कारण सुन खरिद गर्न नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले रिट निवेदन सुनुवाइ गर्दै कारणदेखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । ‘राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०६८ ले तोकेको अन्य कार्यविधि पूरा गरेको स्थितिमा व्यवसायीहरूका संघ संगठनमा आवद्ध नभएकै कारण सुन खरिद गर्न नरोक्नु, रोक नलगाउनु’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ। वाणिज्य बैंकहरुले सुन आयात गरी व्यवसायीका तीन संगठनहरुलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । ती संगठनले आफूहरुसँग आवद्ध व्यवसायीलाई मात्रै सुन बिक्री गर्दै आएका थिए ।
