स्थानीय तहकाे निर्वाचन : आज रातिसम्म सबै नतिजा आउने
काठमाडौं । स्थानीय तहको रिक्त ४१ पदका लागि आइतबार भएको उपनिर्वाचनमा हालसम्म ३७ स्थानको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौको कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख, दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका उपाध्यक्ष, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका उपाध्यक्ष र उदयपुरको बेलका नगरपालिका–९ को वडाध्यक्षको मतगणना जारी छ । मतगणना जारी रहेका बाँकी चारै स्थानको नतिजा पनि आजै राति अबेरसम्म आइसक्ने अनुमान गरिएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिए । कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका कृष्णमान डङ्गोल तीन हजार आठ सय ३४ मतका साथ अग्रस्थानमा छन् । उनका निकटम प्रतिस्पर्धी एमालेका सुरेन्द्र मानन्धरले दुई हजार नौ सय १३, माओवादी केन्द्रका शिवशरण महर्जनले दुई हजार तीन सय १७ मत पाए । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु राजमान महर्जनले एक हजार दुई सय सात, दिनेशकुमार अधिकारीले नौ सय ७५, कविकुमार महर्जनले नौ सय ९४ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धुव्र महर्जनले पाँच सय ५४ मत प्राप्त गरे ।
कृषिवस्तु उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष क्षेत्र घोषणा गरिने
काठमाडाैं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले विभिन्न प्रदेशका कृषि वस्तु उत्पादनका आधारमा विशेष क्षेत्र घोषणा गर्ने भएको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि १० वर्षलाई घोषणा गरेको कृषिमा लगानी दशकमा सम्बन्धित प्रदेशको भूगोल, बजार सम्भाव्यता, कृषि उत्पादन तथा उपजका आधारमा मन्त्रालयले विशेष क्षेत्र तोक्न लागेको हो । यस कार्यका लागि सातै प्रदेशमार्फत सुझाव सङ्कलन सुरू गरिएको मन्त्रालयलका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए । प्रदेशले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पालिकासम्मको सूचना सङ्कलन गरी मन्त्रालयलाई सुझाव दिने जनाइएको छ । उनका अनुसार तीनवटै तहका सरकारले कृषि उत्पादनको प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धन गर्ने एकीकृत नीति बनाएर सरकारले गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, किसान र व्यवसायीको समन्वय र सहकार्यमा दश वर्षे कार्यक्रमलाई सफल बनाउने रणनीति तयार गरेको छ । मन्त्रालयले कृषि लगानी दशक घोषणालाई सार्थक बनाउन अन्तर मन्त्रालयअन्तर्गत सरकार र अन्तरनिकाय सबैलाई आह्वान गरेको छ । फरकफरक प्रदेशका अलग कृषि उत्पादन तथा उपज प्रशोधन, निर्यात गर्नेलाई उत्पादित उपजका आधारमा कर्जामा ब्याज अनुदान र मल, बिउ प्रदान गरिनेछ । कृषि मन्त्रालयको बजेट चालु आव २०८१र८२ मा ५७ अर्ब २९ करोड छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अर्ब ६९ करोड कम हो । आव २०८०/८१ मा ५८ अर्ब ९८ करोड थियो ।
दीपल बन्यो सोनु निगमको ‘कन्सर्ट’को मुख्य प्रायोजक
काठमाडौं । बलिउड गायक सोनु निगमको कन्सर्टकाे मुख्य प्रायोजक दीपल हुने भएकाे छ। दीपलले पुस १० गते हुन लागेको ‘सोनु निगम लाइभ इन नेपाल’मा मुख्य प्रायोजक बन्ने घोषणा गरेको हो । कला, संस्कृति र अद्वितीय अनुभवसँगको सम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै दीपलले यस्ताे घाेषणा गरेकाे जनाएकाे छ । नेपाली टच इभेन्ट्सले हायात् ग्राउन्डमा आयोजना गर्न लागेको यो कन्सर्टमा दीपलको सहभागितालाई औपचारिकता दिन आज एमएडब्लु वृद्धि अटोकर्पका प्रबन्ध कार्यकारी निर्देशक विवेक सिकारिया र आयोजक नेपाली टच इभेन्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक राज गोस्वामीले एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षरपछि प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारियाले सोनु निगम लाइभ इन नेपालको मुख्य प्रायोजका रुपमा दीपललाई उभ्याउन पाउँदा हर्षित भएको बताए । उनले प्रिमियम र अविश्मरणीय अनुभव दिलाउने दीपलको उद्देश्यमा रहेर नेपाली स्रोतामाझ लेजेन्डरी गायक सोनु निगमलाई ल्याउन लागेको उल्लेख गरे । त्यसैगरी नेपाली टच इभेन्ट्सका राज गोस्वानीले दिपलसँगको यो पार्टनरशिप प्रिमियम ब्रान्ड र विश्वस्तरीय मनोरञ्जन बीचको समन्वयको प्रमाण रहेको बताए ।
हाइड्रोको सेयर किन्न बिना धितो ५ लाख ऋण, जनताको लगानीले ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन
काठमाडाैं । सरकारले हाइड्रोपावर (जलविद्युत)को आईपीओ भर्न बिना धितो ऋण दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि दोस्रो संसोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । कार्यविधिअनुसार जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रूपले विपन्न, पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत शतप्रतिशत बिना धितो ऋण सरकारले उपलब्ध गराउने छ । जहाँ प्रत्येक घरधुरीले २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने छन् । आयोजनाको विद्युत जडित क्षमताका आधारमा २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनको लागि जलविद्युत कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार सेयर खरिदका लागि सर्वसाधारण जनतालाई आह्वान गर्दा प्रतिसेयर अङ्कित मूल्यको न्यूनतम दश प्रतिशतले हुन आउने रकम दरखास्तका साथ माग गर्नु पर्नेछ । तर विपन्न नागरिकको लागि छुट्याइने सेयरको हकमा आयोजनाको पचास प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपश्चात लगानी हुने व्यवस्था कम्पनीले मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ। सेयरवापत चुक्ता गर्न बाँकी रकम सम्बन्धित जलविद्युत आयोजनाको पचास प्रतिशत भौतिक प्रगति र कम्पनीको संस्थापक समूहका सेयरधनीले लिन कबुल गरेको सेयरवापतको सबै रकम चुक्ता गरेपश्चात मात्र भुक्तानी माग गर्नु पर्नेछ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकमा सुनिश्चित गर्न गरिब तथा विपन्न घरधुरीलाई बिना धितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि हाँसिल हुन सक्दैन,’ उनले भने । यस्तै, मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत विकास गरिने आयोजनाको संख्या २२ वटा रहेको छ । जहाँ माथिल्लो अरुण सबैभन्दा ठुलो आयोजना रहेको छ । उक्त आयोजना १ हजार ६३ मेगावाटको रहेको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत विकास गरिने जलविद्युत आयोजनाहरूको सूची यस्ताे छ संशोधित कायविधि [pdf id=526217]
३० वर्षमा यौन दुर्व्यवहारमा परेका २ हजारभन्दा बढीको सिविस नेपालद्वारा उद्धार
काठमाडौं । समाजसेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) नेपालले ३० यौन दुर्व्यवहारमा परेका २ हजारभन्दा बढीको उद्धार गरेको छ । सोमबार ३० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै सिविसले ३ सयभन्दा बढीको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुको साथै क्षतिपूर्तिसहित पीडकलाई सजाय दिलाएको जनाएको छ । सिविस नेपालले बालअधिकार, महिलाअधिकार, मानवअधिकार क्षेत्रमा रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ । यस ३० वर्षको लामो अवधिमा संस्थाले थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गरी धेरै लक्ष्यहरू प्राप्ति गरेको जनाएको छ । निकृष्ट बालश्रमको अन्त्य, शैक्षिक सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरणीय न्यायको क्षेत्रमा अग्रपङ्तिमा रहेर काम गर्दै आएपनि आधुनिक दासताको रूपमा रहेको यातनापूर्वक जीवन बिताइरहेका घरेलु श्रमिक अझै रहेको निष्कर्ष सिविसको छ । सोमबार ‘अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन’ दिवसको सन्दर्भमा आफ्नो ३० औं वार्षिक उत्सवमा बोल्ने सरोकारवालाहरूले अझै पनि बालबालिका घरेलु र कृषि श्रममा रहनुपरेको बताएका छन् । सन् १९९३ साल अर्थात् नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनालगत्तै पछि स्थापना भएको सिविसले आफन्त, घरमालिक, छिमेकी, शिक्षक आदिबाट हिंसामा परेका बालबालिकाको क्षत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन, २०५६ कार्यान्वयन गर्नको लागि पहिलो पटक श्रम कार्यालय बागमतीमा फिरादपत्र दर्ता गराउनुको साथै घरेलु बालश्रम मेरो घरमा छैन भन्ने सबैलाई जानकारी गराउन घरमा हरियो झण्डा राख्ने अभियान सिविसले नै सुरु गरेको थियो । उक्त कार्यको अनुसरण ललितपुर महानगरपालिका, हेटौंडा उप-महानगरपालिकालगायत अन्य पालिकाहरूले समेत सुरु गरेको थियो । आफ्नो बाल्यकालमा घरेलु श्रमिक भएका बालबालिका १८ वर्ष पूरा भएपछि सङ्गठित भएर श्रमिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सिविसको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
आराधना कम्प्लेक्समा सुट मेला, ग्राहकलाई आकर्षक छुटदेखि विदेश भ्रमणसम्मको मौका
काठमाडौं । काठमाडौंको बागबजारस्थित आराधना कम्प्लेक्समा सुट मेला २०८१ सुरु भएको छ । नेपाल टेलरिङ व्यवसायी महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेला सुरु भएको जानकारी दिएको हो । मंसिरबाट सुरुमा भएको सर्टिङसुटिङ वस्तुको मेला २०८२ वैशाख २५ गतेसम्म चल्ने जनाइएको छ । नेपालमा सर्टिङसुटिङ मेला पहिलोपटक आयोजना गरिएको महासंघले जनाएको छ । ग्राहकलाई उच्च गुणस्तरको सर्टिङ सुटिङ कपडाका दर्जनौं विकल्प एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने तथा आम सर्वसाधारणमा व्यक्तित्व निर्माणमा सर्टिङसुटिङको महत्त्व बुझाउने उद्देश्यले मेला सुरु गरेको मेला संयोजक अर्जुन बस्नेतले जानकारी दिए । यो मेलाले सुटमा आएको नयाँ डिजाइनबारे पनि ग्राहकलाई जानकारी गराउनेछ । विवाहको सिजनमा दूरदराजबाट सुट सिलाउन काठमाडौं आउनेलाई मेला सहयोगी हुने आयोजकको विश्वास छ । मेलामा आराधना कम्प्लेक्समा रहेका मेरिना इम्पेक्स, अनुपम टेलर्स, श्रेष्ठ टेलरिङ, एक्सलेन्ट टेलर्स, एसटी टेलर्स, सिजनल टेलर्स, टिपटप टेलर्स, रिच स्टिचिङ, मेरो टेलर्स, हिल टप र ह्यारी कलेक्सनका स्टल रहेका छन् । मेलामा सहभागी व्यवसायीले मेलाका अवसरमा कपडा र सिलाइमा ग्राहकलाई आकर्षक छुट उपलब्ध गराउने हुँदा ग्राहकका लागि यो एउटा अवसर सावित हुने अपेक्षा गरेका छन् । बस्नेत भन्छन्, ‘मेलामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै ख्याति कमाएका इटालियन, इङ्ग्ल्यान्ड, बैङ्कक, भारतलगायत देशमा उत्पादित उच्च गुणस्तरको फेब्रिक विकल्प एउटै छानामुनि उपलब्ध हुने जानकारी गराउन पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षित छौं ।’ मेलामा सहभागी व्यवसायीले मेला अवधिमा कपडा खरिद गर्ने र सिलाउने ग्राहकमध्येबाट गोलाप्रथामार्फत विजेता चयन गरी स्वदेश र विदेशका विभिन्न गन्तव्यको भ्रमण गराउने अफरसमेत राखेका छन् । यसबाट ग्राहकसँगको भावनात्मक सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत थोरबहुत योगदान हुने आयोजकको विश्वास छ । यो मेलाको अर्को उद्देश्य आर्थिक मन्दीका कारण शिथिल भएको व्यवसायलाई गति दिनु रहेको छ । यसले सर्टिङसुटिङ व्यवसायलाई चलायमान गराई रोजगारीका अवसर सिर्जना र सरकारी राजस्वमा पनि योगदान गर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको हालको शिथिलता चिर्न सरकार र निजीक्षेत्रबीच गहिरो सहकार्य आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिएको छ ।
आन्तरिक किचलो र राजनीतिक विवादको मारमा ‘कङ्गाल’ बन्यो खुला विश्वविद्यालय
काठमाडौं । विश्वका विभिन्न देशमा खुलेका खुला विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालयलाई चुनौती दिँदै अघि बढिरहेको छन् । तर नेपालमा रहेको विश्वविद्यालय भने आन्तरिक विवादले थिलथिलो बनेको छ । कहिले डीन नियुक्त हुन नसकेको, कहिले डीन नै कारवाहीमा परेको, कहिले उपकुलपतिले नै एकलौटी निर्णय गर्ने गरेका खबरहरू बारम्बार आइरहन्छन् । आन्तरिक किचलाे र राजनीतिक विवादले स्थापना भएको ७ वर्षसम्म पनि यो विश्वविद्यालय न विद्यार्थीको रोजाइमा पर्न सकेको छ, न त उँभाे लाग्न सकेको छ । बरु यस्तै अवस्था रहने हो भने अधोगतिको यात्रा निश्चितजस्तै छ । खुला विश्वविद्यालय नेपालका अन्य विश्वविद्यालयभन्दा कङ्गालको रूपमा खडा भएको उपकुलपति नै बताउँछिन् । विकासन्यूजको शैक्षिक बहसमा बोल्दै खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा शीलु मानन्धर बज्राचार्यले नेपालमा रहेका सबै विश्वविद्यालय मध्ये कङ्गाल विश्वविद्यालयको भएको बताएकी थिइन् । २०७३ सालमा स्थापना भई २०७५ सालमा कक्षा सञ्चालनमा आएको खुला विश्वविद्यालयले सुरुवाती चरणमा सुरु गरेका तीनवटा सङ्कायमा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म सङ्काय पनि थप गर्न नसकेको विश्वविद्यालयले विषय मिल्दाजुल्दा नरहेकालाई पनि एउटै सङ्कायमा राखेको गुनासो आउन थालेका छन् । विश्वविद्यालयकी उपकुलपति मानन्धरले आफ्नो कार्यकालमा सङ्काय बढाउने सोंच भएपनि बढाउन नसकेको बताउँछिन् । अहिले विज्ञान स्वास्थ्य र प्रविधि संकाय, सामाजिक विज्ञान र शिक्षा सङ्काय र व्यवस्थापन र कानुन सङ्कायमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘सुरुवातीदेखि यो विश्वविद्यालयमा तीनवटा सङ्काय मात्र छन्, मेरो थप तीनवटा सङ्काय थपेर ६ वटा पुर्याउने लक्ष्य थियो, तर सकिनँ,’ उनी भन्छिन्, ‘बरु म्यानेजमेन्ट एण्ड ल एउटै सङ्कायमा राखिएको छ, नमिल्ने विषय एकै ठाउँमा किन राखेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, अब मेरो बाँकी कार्यकालमा केही थप्ने र यो छुट्याउने प्रयास गर्नेछु ।’ सन् २०१० मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) तथा शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमति र सार्कमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार खुला र दूर सिकाइको विधिमार्फत अध्ययन अध्यापन सञ्चालन गर्न नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । संसदबाट नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ पारित भएपछि नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न विषयका कक्षाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अन्यभन्दा के फरक ? खुला विश्वविद्यालय नेपालमा रहेका अन्य विश्वविद्यालय भन्दा फरक उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको हो । नवीनतम प्रविधिको आधारमा दूरदराजमा रहेका कामकाजी अथवा उच्च शिक्षामा पहुँच नपुगेकाहरूलाई पहुँच पुर्याउने, सबै खालको मान्छेलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउने अथवा समावेशी शिक्षा दिने परिकल्पनाले यो विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको हो । यो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, अध्ययन गर्ने स्थान, समय र अध्यापन गराउने तरिका फरक हुन्छ । अन्य क्याम्पसजस्तै यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले कलेज धाइराख्नु पर्दैन । यहाँ विद्यार्थीहरूले काम गर्दै आफ्नो समयानुकूल समयमा अध्ययन गर्न सक्छन् । यहाँको शिक्षण प्रणाली लचिलो छ । घरमै बसेर पढ्न सकिने यो विश्वविद्यालयमा जति विद्यार्थीको आकर्षण हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । करिब २ हजारमात्र विद्यार्थी नेपालमा रहेका १४ वटा विश्वविद्यालयमध्ये हाल १२ वटा विश्वविद्यालयमा अध्यापन हुँदै आएको छ । तर, धेरैजसो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या पुरा छैन । विश्वविद्यालयको उद्देश्य योजनाअनुसार सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी खुला विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ करिब २ हजार विद्यार्थीहरू मात्र छन् । व्यावसायिक, ग्रामीण, सरकारी कर्मचारी र ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रित गर्दै सञ्चालनमा आएको विश्वविद्यालय उनीहरूकै पहुँचमा आउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्रोफेसर कपिल श्रेष्ठ यो विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्न नसकेको बताउँछन् । नयाँ कार्यक्रम, केही सुविधा दिएर विद्यार्थीलाई ल्याउन सकेको भए यसलाई विद्यार्थी थेग्न नै गाह्रो हुनसक्ने उनको भनाइ छ । अन्य विश्वविद्यालयजस्तै राजनीति गर्ने थलो मात्र बनेको उनी बताउँछन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति स्वयं पनि यो कुरा स्विकार्छिन् । उपकुलपति मानन्धर नयाँ कार्यक्रम ल्याएर विद्यार्थीमाझ पुग्न सकेको भए सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी खुलाले पाउन सक्ने भन्दै यसमा आफूले काम गर्न नसकेको सहजै स्विकार्छिन् । यो विश्वविद्यालयमा विदेशमा रहेका केही नेपालीहरू पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । उपकुलपति मानन्धर विदेशमा रहेका नेपाली संघ संस्थाहरूले डेढ वर्षअघि यो-यो विषयमा यति विद्यार्थी पढाइदिनुहोस् भन्ने कुरा आउँदा पनि नसकेको बताउँछिन् । ‘अवसर थियो तर गर्न सकिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘सातवटै प्रदेशमा अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्ने भन्ने सोचेको थिएँ, त्यहाँ पनि पुग्न सकिएन, कार्यक्रमलाई अलि व्यापक तरिकाले अगाडि बढाउने चाहना थियो, त्यो पनि सकिएन, यसका पछाडि कारण धेरै छन् ।’ छैन आफ्नो भवन, न त छ जग्गा खुला विश्वविद्यालयको न आफ्नो भवन छ, न त आफ्नो जग्गा नै । अहिलेसम्म यो विश्वविद्यालयमा भाडाको घरमा चलिरहेको छ । दुईवटा भवन भाडामा लिएर शैक्षिक सेवा दिरहेको विश्वविद्यालयले मासिक पाँच लाख भाडा तिर्ने गरेको छ । आफ्नो भौतिक संरचना नहुँदा पनि काम गर्न समस्या भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । ‘आफ्नो भवन छैन, मासिक भाडा तिर्दा ठिक्कै छ, आफ्नो पनि जग्गा छैन,’ उपकुलपति मानन्धर भन्छिन्, ‘पहिले बनाउने हिम्मत गरिएन, अहिले जग्गाकै यकिन छैन, संरचना नहुँदा काम गर्न अर्को चुनौती थपिएको छ ।’ २०७४ सालमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल हुँदा खुला विश्वविद्यालयको लागि भन्दै भक्तपुरको सानोठिमीमा रहेको सरकारी जग्गा छुट्याइएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो जग्गा न खुला विश्वविद्यालयले उपभोग गरेको छ, न उसको नाममा नै दर्ता भएको छ । तर, त्यो जग्गामा साइनबोर्ड भने खुला विश्वविद्यालयको लगाएको छ । ‘जग्गा दिएकै बेला आँट गरेर टहरामात्र बनाएको भएपनि हुन्थ्यो, सकिएन अहिले जग्गा नै दिएको हो कि होइन भन्ने नै दोधार छ,’ उपकुलपति भन्छिन्, ‘ तिमीलाई नै भयो भनेर मुख फोरेको छैन, उबेला शिक्षामन्त्री हुँदा गिरिराजमणिले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मको लागि भन्नुभएको थियो, खोइ अब लगाउने आँट गर्दा के पो हुन्छ, तर आँटै गर्न सकिएको छैन ।’ जग्गाको विषयमा अहिलेका शिक्षामन्त्रीले पहल गरिदिने आशामा उनी छिन् । उपकुलपतिमाथि शिक्षक-कर्मचारीलाई वेवास्ता गरेको आरोप खुला विश्वविद्यालयमा अहिलेसम्म स्थायी कर्मचारी छैनन् । २०७५ सालमा लिखित, प्रयोगात्मक र मौखिक तीनै चरणमा नाम निकालेर करारमा नियुक्त शिक्षक-कर्मचारी भने ३० जना छन् । तर उनीहरूको हातमा अहिलेसम्म स्थायीपत्र छैन । उनीहरूले बेला-बेला स्थायी हुनुपर्ने आवाज नउठाएका हैनन् । तर, उपकुलपतिले आफ्नो कुरा नसुनेको आरोप शिक्षक कर्मचारीको छ । उपकुलपतिले शिक्षक-कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको भन्दे कर्मचारीले विश्वविद्यालयमा तालबन्दीसमेत गरेका छन् । खुल्ला विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्ष भोजराज घिमिरेले पटक-पटक यो कुरा उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले तालाबन्दी गर्नुपरेको सुनाए । उनले आफूहरू लोकसेवा आयोगले लिने तीनवटै चरण पुरागरी आएको भएपनि स्थायी गर्ने विषयमा अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । यो कुरामा उपकुलपति मानन्धर आफू पनि स्थायी गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् । ‘स्थायी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो कुनै आपत्ति छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यसमा मेरो पनि सहमति हो तर, शिक्षक-कर्मचारीले मेरो व्यस्ततालाई बुझ्ने कोसिस गरेनन् ।’ उपकुलपति मानन्धर स्वयं मानव संसाधनको कमी हुँदा काम गर्नै समस्या भएको जिकिर गर्छिन् । उनले विश्वविद्यालयमा अधिकृत सरहको कर्मचारी नरहेको बताइन् । ‘कर्मचारीको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग अधिकृत तहका कर्मचारी छैनन्, अहिले जम्मा करिब ३० जनामात्र कर्मचारी छन्, अन्य शिक्षक सबै पार्ट टाइमका हुनुहुन्छ, ’ भन्छिन, ‘नियममा अधिकृत तहको कर्मचारीभन्दा अरूले पत्राचार गर्न मिल्दैन भन्ने छ तर, हामीकहाँ त्यो तहको कर्मचारी नै छैन ।’ प्रविधि पनि छैन यो विश्वविद्यालय प्रविधिमा आधारित विश्वविद्यालय हो । किनकि प्रविधिकै माध्यमबाट यहाँ पठनपाठन गरिन्छ । सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमका दूरदरारमा रहेका विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न इन्टरनेट र प्रविधि आवश्यक पर्छ । विद्यार्थीले घरमै बसेर पढ्न मोबाइल, ल्यापटप र इन्टरनेट अनिवार्य चहिन्छ । तर अहिलेसम्म यो विश्विद्यालयको आफ्नै आइसीटी इन्फास्ट्रक्चर छैन । अहिले पनि जेआइडीसीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा कुनै समस्या आउने बित्तिकै सबै डाटा उड्ने समस्या छ । आफ्नो संरचना नहुँदा यो विषयमा पनि काम गर्न नसकेको उपकुलपतिको दाबी छ । उनी भन्छिन्, ‘आफ्नै स्रोत र सामग्री भएको भए यस्तो झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुँदैनथियो, अहिले पटक-पटक यो समस्या पनि झेल्नुपरेको छ ।’ आन्तरिक विवादको चक्रव्यूह स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विश्वविद्यालयले प्रगति गर्न नसक्नु भनेको आन्तरिक विवाद नै रहेको उपकुलपति मानन्धरको दाबी छ । उनी आन्तरिक विवादले चाहेको काम पनि गर्न नपाएको बताउँछिन् । कहिले अदालत धाउँदै, आन्तरिक विवाद मिलाउँदै आफ्नो आधा कार्यकाल बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको आन्तरिक विवाद हुनुको पछाडि राजनीति हो । उपकुलपति, रजिष्टार र डीन फरक-फरक पार्टीको भएकाले कुरा नमिलेरै आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना भएको विज्ञहरू बताउँछिन् । उपकुलपति विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउन उपकुलपतिदेखि लिएर डीन, रजिष्टार नियुक्ति प्रक्रियामै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘प्रमुख नियुक्त भइसकेपछि टिम बिल्ड गर्ने अधिकारी पनि त्यसलाई नै दिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रमुख नियुक्त गर्ने बेलामै पोजिटिभ , त्यो विषयको ज्ञाता र नेटवर्क भएको हुनुपर्यो, तर यहाँ काम नगर्ने बरु समस्या सिर्जना गर्ने हुँदा समस्या हुन थाल्यो ।’ केही दिन अघिमात्र विश्वविद्यालयमा शिक्षक-कर्मचारीले ताला लगाएका थिए । लामो समयदेखि करारमा नियुक्त शिक्षक कर्मचारीले स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरेका थिए । केही दिनसम्म लगाइएको ताला बल्ल सहमतिपछि खुलेको छ ।
एसईईमा ननग्रेड भएका विद्यार्थीले पनि प्राविधिक विषय पढ्न पाउने
काठमाडौं । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले ९५ प्रतिशत बालबालिकामात्र विद्यालयको पहुँचमा रहेको बताएकी छन् । समाजसेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) नेपालको ३०औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले बाहिर रहेका ५ प्रतिशत बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन सरकारले काम गरिरहेको दावी गरिन् । उनले यसमा पनि कक्षा ८ र ९ मा पुग्दा विद्यालय छोड्नेको सङ्ख्या बढेको बताउँदै उनले यो अवस्था अन्त्य गर्न कार्ययोजना बढाएर काम सुरु गरेको बताइन् । संविधानले नै शिक्षालाई मौलिक हकभित्र राखेकाले शिक्षा पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो । यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको हो । ‘कुनै पनि नागरिकलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्न अब राज्यलाई हक हुँदैन,’ मन्त्री भट्टराई भन्छिन्, ‘अब नागरिकले सरकार छ भन्ने पत्तो पाउने गरी काम गरिरहेका छौं, यसमा सबैको सहकार्य उत्तिकै आवश्यक छ । ’ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५’ मा २०८५ सम्म सबै नागरिकले आधारभूत शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यदि कुनै व्यक्तिले आधारभूत शिक्षा पाएको छैन, भएन भने राज्यको सेवाबाट समेत वञ्चित गरिनेछ भन्ने दफासमेत उल्लेख गरेको छ । मन्त्री भट्टराईले ऐनमा उल्लेख कुरालाई कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाइ स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पठाइसकेको बताइन् । उनले २०८३ सम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले निःशुल्क मात्र नभनी तीनवटै तहको समन्वय शिक्षामा आवश्यक छ भनेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो ऐनले पालिकामा शिक्षा कोष र शैक्षिक योजना हुनुपर्छ भनेपनि त्यहीअनुसारको बजेट विनियोजन भएको छैन, अहिले भइरहेको बजेट वितरण पनि समानान्तर नभइ पहुँचका आधारमा भएको छ । ’ सरकारले शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता विश्व मञ्चमा गरिसकेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले अब २० प्रतिशत लगानी आवश्यक रहेको बताइन् । यसका लागि राज्य सरकार तयार हुनुपर्ने भन्दै अहिलेकै बजेटमा केन्द्रित रहँदा अवस्था उस्तै रहने उनको भनाइ छ । मन्त्री भट्टराईले विद्यार्थीलाई पढ्ने स्कुल भएपनि बस्ने सुविधा नभएको बताउँदै सरकारले केही ठाउँमा छात्रावास निर्माणको योजना बनाएको बताइन् । पहिलो चरणमा हिमाली क्षेत्रमा छात्रावास निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिइन् । अर्को प्रसङ्गमा बोल्दै उनले सरकारले यो वर्षदेखि एसईईमा ननग्रेड भएका विद्यार्थीलाई पनि प्राविधिक विषय पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको बताइन् । ‘सीटीईभीटीमा कक्षा १० पास भएपछि मात्र पढाउने गरिन्थ्यो, अब ननग्रेड भएकाले पनि पढ्न पाउने योजना ल्याएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हरेक विद्यार्थी कुनै न कुनै विषयमा सीप र आफ्नो क्षमता राख्न सक्छ, तीन घण्टाको परीक्षाले सबै कुराको निर्धारण गर्दैन, सीप क्षमता हुनेलाई अवसर दिने काम सरकारको हो, त्यो अवसर दिन सरकार तयार छ ।’
