एक सातामा धरहराबाट १५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन, ८ हजार ३१६ जनाले चढे धरहरा
काठमाडौं । विसं २०७२ को भूकम्पले पूर्ण क्षति भएपछि पुनः निर्माण सम्पन्न ऐतिहासिक धरहराबाट एक सातामा १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यही मङ्सिर ९ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि शुल्कसहित खुला गरिएको धरहराबाट १६ गते आइतबारसम्म १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको हो । कामु आयोजना निर्देशक प्रकाश अर्यालले बुधबार बन्द हुने र अन्य दिन दैनिक करिब एक हजार दुई सयले धरहरा चढ्ने गरेको बताए । ‘९ गतेदेखि हालसम्म आठ हजार तीन सय १६ जनाले धरहरा चढिसकेका छन् । जसमा १२ वर्षमुनिका बालबालिकाको तथ्यांक राख्ने गरिएको छैन’, उनले भने, ‘बिहान साढे १० देखि ३ बजेसम्म धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । छोटो समयमा पनि नागरिकको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो । समय अभावका कारण यहाँ आएका सबैलाई टिकटको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन ।’ बिहानदेखि साँझसम्म धरहरा चढ्ने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने दैनिक एक हजार पाँच सयले धरहरा चढेर अवलोकन गर्ने अनुमान रहेको अर्यालले बताए । धरहरा चढ्न प्रतिव्यक्ति दुई सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले ५० प्रतिशत छुटमा धरहरा चढ्न पाउनेछन् । सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपैयाँ र सार्कबाहेक राष्ट्रलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति ९गठन० आदेश, २०८१ बमोजिम शुल्क लिई यही मङ्सिर ९ देखि धरहरा सञ्चालन भएको हो । त्यसअघि यही मङ्सिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा खुला गर्ने र शुल्क पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार उक्त निर्णय भएको हो । यहाँ पार्किङ गर्दा चार पाङ्ग्रेका लागि प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ र दुई पाङ्ग्रेलाई १० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि भने ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको बताइएको छ । धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघण्टा पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । व्यावसायिक भिडियो छायाङ्कनका लागि प्रतिघण्टा पाँच हजार रुपैयाँ र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
हेटौंडामा बन्द रहेका तीन उद्योग कारबाही प्रक्रियामा
बागमती । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले लामो समयदेखि बन्द रहेका तीन उद्योगमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । झन्डै ४ वर्षदेखि बन्द रहेको नेपाल ब्रुअरी प्रालि, ग्रिन गोल्ड इन्टरनेशनल प्रालि र बानिया मल्टी प्रोडक्ट प्रालिमाथि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विभिन्न कारणले बन्द रहेका ती उद्योग सञ्चालकलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि सम्पर्कमा आउन नचाहेकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सङ्गीता कुँवरले बताइन् । ‘हामीले सञ्चालकलाई निरन्तर फोन र पत्रचार गरी बोलाइरहेका छौँ’, प्रमुख कुँवरले भनिन्, ‘तर तीमध्ये नेपाल ब्रुअरीका सञ्चालक सम्पर्कमा आउनुभएको छैन, ग्रीन गोल्ड र बानियाँ मल्टी प्रोडक्टका सञ्चालक केही समय सम्पर्क आएर उद्योग चलाउँछु भनेर जानुभएको थियो । त्यसपछि उहाँहरु पनि सम्पर्कमा आउनुभएन ।’ उद्योगका लागि जग्गा ओगटेर राख्ने तर उद्योग नचलाउने गरेकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको प्रमुख कुँवरको भनाइ छ । कारबाहीस्वरुप नेपाल ब्रुअरी प्रालिको विद्युत् लाइन काटिएको र अन्य कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन् । ग्रिन गोल्ड र बानियाँ मल्टी प्रोडक्ट उद्योगमा जडान गरिएको विद्युत् र खानेपानी लाइन काट्ने तयारी भइरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयसँग सम्झौता गरेर पनि लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालन नगर्ने ५ वटा उद्योगको सम्झौता खारेज गरिएको छ । अमेरिकाको आर्थिक सहयोगमा विसं २०२० मा स्थापना भएको सो औद्योगिक क्षेत्रभित्र हाल १ सय ४४ उद्योग तथा प्रतिष्ठानले जग्गा भाडामा लिइ उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । कुल ३ हजार २ सय २८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सो औद्योगिक क्षेत्रभित्र हाल १२ उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कुल क्षेत्रफलमध्ये हाल भाडामा दिएको २ हजार १ सय ७८ रोपनी, खाली जमिन २६.५२ रोपनी र युटिलिटी सेवाले ओगटेको सडक सञ्जाल, विद्युतीकरण, ढल निकासलगायत संरचना निर्माण क्षेत्रफल ५ सय ९७ रोपनी रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र कार्यालयबाट निर्मित औद्योगिक भवन १०, गोदाम ११ र अन्य भवन ३४ ओटा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योग प्रतिष्ठानको आवश्यकता र मागका आधारमा औद्योगिक भवन, गोदाम, क्वाटर भवन र जग्गाको भाडा लिँदै आएको छ । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो यस औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढ्दो छ । औद्योगिक क्षेत्रको चारैतिर पर्खाल लगाउन नसक्दा सुरक्षा चुनौती बढेको कार्यालय प्रमुख कुँवरले बताइन् । औद्योगिक क्षेत्रकोबीचबाटै सार्वजनिक बाटो भएकाले सुरक्षा चुनौती बढेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले पर्खाल लगाउन पटक– पटक प्रयास गर्यौं, तर स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन्’, प्रमुख कुँवरले भनिन् । रासस
टाटा समूहका कम्पनीले अपेक्षित नजिता ल्याउन सकेनन्, सीईओहरूलाई पठाइयो पत्र
एन चन्द्रशेखरन । काठमाडौं । टाटा समूहका कम्पनीहरूले यो आर्थिक वर्षमा अपेक्षाअनुरूपको प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । यसैबीच, समूहको होल्डिङ कम्पनी टाटा सन्सका अध्यक्ष एन चन्द्रशेखरनले आफ्ना कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई पत्र पठाएका छन् । उनले आन्तरिक र विश्व बजारमा बढ्दो अनिश्चितताका बाबजुद आक्रामक वृद्धिलाई पछ्याउन अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । स्रोतका अनुसार आन्तरिक रणनीति सत्र र व्यापार समीक्षाहरूमा चन्द्रशेखरनले उनीहरूलाई ठूला लक्ष्यहरूको लागि लक्ष्य राख्न भनेका छन् । स्रोतका अनुसार चन्द्रशेखरनले पर्याप्त पूँजी विनियोजनका साथ महत्त्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य राखेका छन् । टाटा सन्स ३७५ बिलियन अमेरिकी डलरको टाटा समूहको होल्डिङ कम्पनी हो । टाटा सन्सका अध्यक्ष बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोणमा समूह लचिलो रहिरहने कुरा सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित छन् । नाफा र आम्दानीमा कमी एक शीर्ष समूह अधिकारीका अनुसार टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टिल र टाटा पावरलगायत समूहका १५ भन्दा बढी कम्पनीको राजस्व पहिलो छ महिनामा एकल अंकमा बढेको छ भने सोही संख्याका कम्पनीको नाफा सुस्त रहेको छ । विगत तीन वर्षमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि टाटा समूहको सेयरले चालु आर्थिक वर्षमा बेन्चमार्कभन्दा कम प्रदर्शन गरेको छ । यस अवधिमा समूहका केही ठूला कम्पनीको नतिजा अपेक्षाभन्दा कम रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा टाटा समूहको मार्केट क्यापमात्र ५ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा टाटा मोटर्स, टाइटन, टाटा एलक्सी, टाटा कम्युनिकेसन्स, टाटा कन्ज्युमर र टाटा स्टिललगायतका प्रमुख स्टकहरू ७ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म घटेका छन् । टाटा समूहका सूचीकृत कम्पनीहरूले पहिलो त्रैमासमा राजस्वमा वार्षिक ४ प्रतिशत वृद्धि भएको रिपोर्ट गरेका छन् । यद्यपि, यस अवधिमा नाफा ३७ प्रतिशतले बढेर ४३ हजार १७१ करोड भारु पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ३१ हजार ४६१ करोड भारु थियो । तर क्रमिक आधारमा राजस्व र नाफा क्रमशः २ प्रतिशत र २३ प्रतिशतले घटेको छ । समूहले मार्चमा समाप्त भएको अर्ध वर्षमा ५८ हजार ८४७ भारु खुद नाफा गरेको थियो । अर्बपति रतन टाटाको निधनपछि उनकाे स्थानमा नोएल टाटा टाटा ट्रस्टको अध्यक्ष बनेका छन् । टाटा समूह भारतको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक व्यावसायिक घराना हो । नोएल दशकौंदेखि समूहसँग जोडिएका छन् । यद्यपि उनी विशेषगरी समूहको अन्त्यन्त सफल पोशाक खुद्रा व्यवसाय ट्रेन्टको अध्यक्षका रूपमा सार्वजनिक रूपमा बढी चिनिन्थे । टाटा ट्रस्ट्स सन् १८९२ मा स्थापना भएको थियो । यसले टाटा ब्रान्डअन्तर्गत आउने सूचीबद्ध फर्महरूको दैनिक कार्यमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्दैन, बरु आवास, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा परोपकारी संस्थाहरूलाई समर्थन गर्दछ । भारतको सबैभन्दा पुरानो व्यापार समूहका प्रमुख रतन टाटाले ९ अक्टोबर २०२४ मा अन्तिम सास लिएका थिए । उनी सन् १९६२ मा पारिवारिक व्यवसायमा सामेल भएका थिए । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
५७४ किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनको अन्तिम परीक्षण सम्पन्न
काठमाडौं । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी) ले काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी पुनः वितरण सुरु भएसँगै उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विच्छ्याइएका खानेपानी वितरण सञ्जालका नयाँ पाइपलाइनको अन्तिम परीक्षणलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । जसअनुसार, काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विच्छ्याइएका मध्ये थप १६ वटा खानेपानी वितरण सञ्जाल (डीएमए) का ५७४ किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनको अन्तिम परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो । निर्देशनालयबाट मेलम्ची उप–आयोजना २ अन्तर्गत विच्छ्याइएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर सहित काठमाडौं उपत्यकाका कूल ३३ वटा खानेपानी वितरण सञ्जालका जम्मा ९८० किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनमध्ये थप ५७४ किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनको अन्तिम परीक्षण सम्पन्न भएको छ । अन्तिम परीक्षण सम्पन्न भएका थप १६ वटा खानेपानी वितरण सञ्जालको स्वामित्व काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि हाल आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसअघि, पहिलो चरणमा ४ र दोस्रो चरणमा १० गरी १४ वटा खानेपानी वितरण सञ्जालका जम्मा ३५० किलोमिटर नयाँ पाइलाइनको अन्तिम परीक्षण सम्पन्न गरी त्यसको स्वामित्व बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । बाँकी रहेका काठमाडौंका सुन्धारा र न्यूरोड क्षेत्रका विभिन्न स्थानका ३ वटा डीएमए हरूका ५६ किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनको अन्तिम परीक्षण समेत यही डिसेम्बर महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ । निर्देशनालयबाट विच्छ्याइएका खानेपानी वितरण सञ्जालका प्राइमरी पाइपलाइन र ३३ वटा खानेपानी वितरण सञ्जालका नयाँ पाइपलाइन समेत गरी कूल १ हजार १० किलोमिटर नयाँ पाइपलाइन रहेको छ । यसैगरी, खानेपानी वितरण सञ्जालबाट खानेपानी वितरण हुँदै आएका नयाँ पाइपलाइनमा हालसम्म ६० हजार ८३१ वटा नयाँ मिटर समेत जडान गरिसकिएको छ । यसअघि, निर्माण सम्पन्न भई बोर्डलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएका पानीपोखरीहरू र थोक वितरण प्रणालीहरू हाल सञ्चालनमा रहेका छन् । साथै, खानेपानी वितरण प्रणालीका नयाँ पाइपलाइनबाट उपभोक्ताका घरघरमा समानुपातिक रूपमा खानेपानी वितरण हुँदै आएको छ र चुहावटको समस्या खासै देखिएको छैन ।
जीतपुर-सिमरामा ४ दिन सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले ४ दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । पालिकाले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै शुक्रबारदेखि सोमबार (मंसिर २१ गतेदेखि २४ गतेसम्म) सम्म ४ दिन सार्वजनिक बिदा दिईएको जनाएको हो । ‘विश्व प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिरमा श्री गढीमाई पञ्चवर्षिय मेला, २०८१ को अवसरमा शुक्रबारदेखि सोमबारसम्म अत्यावश्यक सेवा बाहेक जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरु, शैक्षिक संस्थाहरु, संघसंस्थाहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा स्थानीय बिदा दिने निर्णय (प्रमुख स्तरीय) भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, पालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला काफ्लेले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिक लगानी कोषको शाखा कार्यालयबाट समेत आवास र सरल कर्जा पाइने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषका सहभागीहरूले शाखा कार्यालयहरूबाट समेत आवास र सरल कर्जा पाउने भएका छन् । कोषका सबै शाखा कार्यालयहरूबाट सहभागीहरूलाई निश्चित रकमसम्मको आवास र सरल कर्जा दिने व्यवस्था कोषले मिलाएको छ । कोषका सहभागीलाई मोफसलबाट समेत यस्तो कर्जा लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कर्जा सुविधालाई सहज बनाइएको हो । योभन्दा अघि सबै शाखा कार्यालयहरूले आवास र सरल कर्जा स्वीकृतिको लागि कर्जाको कागजपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थापछि निश्चित रकमसम्मको कर्जा अब शाखा कार्यालयबाट नै उपलब्ध हुने भएकोले सेवाग्राहीलाई कर्जा कारोबारमा सहजता मिल्ने अपेक्षा कोषले गरेको छ । त्यसैगरी, कोषले सहभागीहरूलाई बचत रकमको ९० प्रतिशतसम्म ऋण सापटी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो सापटीको सीमा सहभागीको नाममा जम्मा रहेको बचत रकमको ८० प्रतिशतसम्म थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अब बिना धितो ऋण पाउने, मिटरब्याजको अन्त्य गर्ने रणनीति
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सहज ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधिको मस्याैदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधिको मसौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो । मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले कार्यविधिको मसौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि चाँडै नै बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक मिटरब्याजको चपेटामा नपरुन् भनेर सरकारले बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको हो । गन्तव्य देशको लागत खर्च तोकेर बैंकबाट बिनाधितो ऋणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनकाे भनाइ छ । विदेशबाटै २ वर्षमा २४ किस्ता बुझाएर ऋण चुक्ता गर्ने व्यवस्था मस्याैदामा छ । बैंकबाट सहज रूपमा ऋण पाउँदा लागत खर्च घट्ने र ठगीको घटनासमेत न्यूनीकरण हुने सरकारकाे विश्वास छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा मिटरब्याजका कारण धेरै मर्कामा परेको भन्दै सरकारले बजेट वक्तव्यबाटै सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार सरकारले बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो । गत साउन ११ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिना धितो ऋण दिने मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेको थियो । बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने प्रतिबद्धता गरे बिनोधितो कर्जा दिने व्यवस्था गर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घोषणा गरेका थिए । मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिको बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रदेश २ सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि बिना धितो सहुलियत ऋण दिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको विशेष पहलमा ऋण सहुलियत दिइएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जुन बैंकबाट ऋण लिइन्छ, सोही बैंकमा नै तलब जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । जम्मा भएको तलबबाट बैंकले आफ्नो किस्ताको रकम काट्छ अनि बाँकी रकम खाताबाट निकाली कारोबार गर्न सकिन्छ । विगतमा बैंकहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि बिना धितो ऋण उपलब्ध गराएका थिए । यस्तो ऋणको अवधि कुल १८ महिनाको हुने गरेको थियो । ऋण लिनका लागि व्यक्ति २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ ।
नेपालमा लगानी गर्न उद्योगमन्त्री भण्डारीद्वारा विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विदेशी लगानीकर्ताले ५० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न विदेशबाट आवेदन दिन सकिने बताएका छन् । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय र भारतीय उद्योग परिसङ्घको आयोजनामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सोमबारदेखि सुरु भएको दुईदिने २९औँ साझेदारी शिखर सम्मेलनको पूर्ण सत्रमा मन्त्री भण्डारीले विदेशी लगानीकर्ताहरूले अनलाइन प्रणालीमार्फत स्वतः पूर्वस्वीकृति प्राप्त गर्ने जानकारी दिए । त्यसैगरी, एफडिआईको थ्रेसहोल्ड पाँच करोड रुपैयाँबाट घटाएर दुई करोड रुपैयाँमा पुर्याइएको र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको थ्रेसहोल्ड नभएको सो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले सम्मेलनमा जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले नेपालमा व्यापार गर्न नीतिगत र कानुनी पक्षमा सुधार गर्न ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ, लगानीकर्तालाई दर्ता र सुविधा उपलब्ध गराउन १४ एजेन्सीलाई एउटै छानामुनि ल्याएर वन स्टप सर्भिस सेन्टर (ओएसएससी) स्थापना गरिएको छ ।’ मन्त्री भण्डारीले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानीको नाफा र पुँजीको ‘ग्यारेन्टी’सहित उच्च दरमा प्रतिफल प्राप्त गरिरहेका बताए । उनले भने, ‘बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा हाम्रा प्रतिबद्धताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि सबैभन्दा उदार र खुला बजार बनाएको छ ।’ नेपालमा नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्षम व्यापारिक वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘नियामक ढाँचालाई थप सुधार गर्न हाम्रा साझेदारहरूबाट प्रतिक्रिया र सुझावका लागि हामी खुला छौँ ।’ मन्त्री भण्डारीले शिखर सम्मेलनमा भएको छलफल र विचार विमर्शले दिगो विकास, नवप्रवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन अर्थपूर्ण साझेदारीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धिका हाम्रा साझा लक्ष्यलाई साकार पार्न पुँजी, नयाँ प्रविधि र विशेषज्ञता ल्याई हामीसँग साझेदार हुन सम्भावित क्षेत्रमा अन्वेषण गर्न म विश्वभरका व्यवसाय र लगानीकर्तालाई आमन्त्रित गर्दछु ।’ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय नारासहित नेपालले पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, औषधि र सुगन्धित वनस्पति, सूचना प्रविधि तथा उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा लगानीका प्रशस्त अवसर प्रदान गरेको सो सम्मेलनमा मन्त्री भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘अहिले हामी द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय व्यवस्थाका साथ हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा छौँ ।’ साथै मन्त्री भण्डारीले नेपालले भारतसँगको आफ्नो बलियो र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई महत्व दिएको उल्लेख गर्दै दुई देशको साझा इतिहास, सांस्कृतिक सम्बन्ध र आर्थिक अन्तर–निर्भरतामा यो सम्बन्धको जरा गहिरो रुपमा गाडिएको बताए । नेपालमा पर्यटन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका हिसाबले भारत सबैभन्दा ठूलो स्रोत देश रहेको उनले उल्लेख गरे । सम्बोधन गर्नु पूर्वभारतीय समकक्षी पियुष गोयलले मन्त्री भण्डारीको स्वागत गरेका थिए ।
