प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ । मंगलबार (आज) बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग न्यायपालिका, संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक निष्पक्षता तथा समसामयिक न्यायिक विषयमा प्रश्न सोधेका थिए । शर्माले सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि समितिले पूरक प्रश्नका लागि समेत समय दिएको थियो । पूरक प्रश्न नभएपछि समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न भएको जानकारी गराएका हुन् । सुनुवाइपछि समितिले शर्माको अनुमोदनबारे निर्णय गर्नेछ । अनुमोदन भएमा उनी नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध बारको विरोध, इजलास बहिष्कार गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्रले प्रधानन्यायाधीशमा मनोज कुमार शर्माको सिफारिस न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा लैजान खोजिएको आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालत परिसरमा मंगलबार कानुन व्यवसायीहरूले लाल्टिन बालेर गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा उनले संविधान मिचेर मिलेमतोमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे । मिश्रले आवश्यक परे नेपाल बारले इजलास बहिष्कारसम्मको कदम चाल्न सक्ने चेतावनी पनि दिए । उनले मनोज शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे । बार अध्यक्ष मिश्रले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका रिट दरपीठ गर्नु र निवेदन रोक्नु न्यायमा अवरोध भएको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका शर्माको संसदीय सुनुवाइ अहिले संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा जारी छ ।
अब घरैमा बसेर अनलाइनबाट उजुरी दिन सकिने, प्रहरी कार्यालय धाइरहनु नपर्ने
काठमाडौं । नागरिकले अब घरैमा बसेर प्रहरीसमक्ष उजुरी दिन पाउने भएका छन् । नेपाल प्रहरीको मोबाइल एपबाट नागरिकले घरमा बसेर घटनाको विवरण उल्लेख गरेर अनलाइनबाट उजुरी दिन पाउने भएका हुन् । उजुरीकर्ताले सम्बन्धित कुन जिल्ला तथा इलाकामा उजुरी दिन चाहेको घटनासहित अनलाइनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताए । मंगलबार केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन शुभारम्भको उद्घाटन गर्दै उनले नागरिकले उजुरी दिनका लागि नेपाल प्रहरीको मोबाइल एपबाट उजुरी दिन सक्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार उजुरी गरेको रिपोर्टको प्रगति विवरणको अपडेट हेर्न पाउँछन् । ‘नागरिकले प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेर उजुरी दिनुपर्ने बाध्यता हटेको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले पनि उजुरी पानीले भिजायो र मुसाले खायो भन्नुपर्ने दिनको अन्त्य भएको छ ।’ प्रहरीको यस्ता अपडेटले नागरिकलाई थप सहज बनाउने कार्कीले विश्वास व्यक्त गरे ।
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य १४.२६ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ६.५१ अंकले घटेर २७२४.३९ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ११३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १४५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ३४६ कम्पनीको ७८ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सिटी होटलको भएको छ । सिटीको २३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै साहस ऊर्जाको ९ करोड १६ लाख, आँखु खोला जलविद्युतको ८ करोड ६८ लाख, कर्पोरेट डेभलपमेन्टको ८ करोड १८ लाख र एसवाई प्यानलको ८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य १४.२६ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
एनसेल घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनसम्मत : शर्मा
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एनसेल घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनसम्मत रहेको बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा मंगलबार सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै शर्माले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनले अदालतले संविधान, प्रचलित कानुन र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा फैसला गरेको उल्लेख गरे । एनसेल कर विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भएयता त्यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उक्त फैसलाबारे स्पष्ट धारणा मागेपछि शर्माले अदालतको निर्णय कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको बताएका हुन् । त्यसैगरी, उनले रिट दरपिट र रिट दर्ता गर्ने काम सर्वोच्च अदालत प्रशासनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताएका छन् । उनले रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा दरपिट गर्ने विषय न्यायाधीशभन्दा पनि अदालत प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारे । सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय देखिएका रिट दर्ता विवादबारे सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसको जवाफमा शर्माले अदालत प्रशासनले कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने बताएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका शर्माको संसदीय सुनुवाइ अहिले संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा जारी छ ।
देउवा समूहले छुट्टै खोल्यो सम्पर्क कार्यालय
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकट समूहले काठमाडौंको अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको छ । आगामी १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै पार्टीभित्र एकताको वातावरण निर्माण गर्ने तथा महाधिवेशन तयारीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित कार्यालय स्थापना गरिएको नेताहरूले बताएका छन् । सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटनपछि कांग्रेस नेता जितजंग बस्नेतले पार्टीभित्र एकताका लागि दबाब सिर्जना गर्न र महाधिवेशनको तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पार्टी एकताका लागि दबाब सिर्जना गर्न र १५औं महाधिवेशनको तयारीलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका हौं ।’ कांग्रेसको देउवा समूहले कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको बहस तीव्र भइरहेका बेला संगठनात्मक सक्रियता बढाउन कार्यालय खोलिएको हो । तर संस्थापन भने यस कदमलाई विभाजनको संकेतको रूपमा लिएको छ । विशेष महाधिवेशनवाट निर्वाचित एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सानेपामा यत्रो कार्यालय छदाँछँदै सम्पर्क कार्यालय खोल्नु र विभाजनकारी गतिविधि गरिरहनु राम्रो संकेत होइन ।’ एकताका लागि अन्तिम हदसम्म लचक बनिरहँदा अर्को पक्ष कार्यालय खोलेर बागी गतिविधिमा लाग्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट ३७ थान पासपोर्टसहित श्रेष्ठ पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३७ थान पासपोर्टसहित एकजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा अजित श्रेष्ठ रहेका छन् । मंगलबार दिल्ली जान लागेको अवस्थामा विमानस्थलमा चेकजाँचको क्रममा उनी पक्राउ परेका हुन् । उनले शंकास्पद गतिविधि गरेकाले चेकजाँच गर्दा उनको साथबाट पासपोर्ट फेला परेको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट कुनै स्वीकृति नलिएर श्रेष्ठले पासपोर्ट बोकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
हालसम्म ८ लाख ३१ हजारभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको गणना सम्पन्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा.कमलप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ अन्तर्गत हालसम्म ८ लाख ३१ हजारभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको गणना सम्पन्न भएको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग भएको समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उनले २०७५ सालको आर्थिक गणनामा ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान समेटिएको स्मरण गर्दै यसपटक करिब १४ लाख प्रतिष्ठान समेट्ने लक्ष्य राखिएको बताए । हालसम्मको प्रगति उत्साहजनक रहेको र बाँकी अवधिमा लक्ष्य हासिल हुने विश्वास उनको छ । आर्थिक गणनाको स्थलगत कार्य वैशाख २ गतेदेखि शुरु भएको र आगामी असार ७ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । पोखरेलकाअनुसार आर्थिक गणना सफल बनाउन राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुरुदेखि नै निजी क्षेत्र, विशेषगरी व्यवसायी तथा उद्योगीहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । यही सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बताए । सम्झौतापत्रमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट देवेन्द्र लामिछाने र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका तर्फबाट उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामछिानेले हस्ताक्षर गरे । पोखरेलले उक्त समझदारी केवल आर्थिक गणनामा सीमित नभई आगामी दिनमा आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य सर्वेक्षण, गणना र तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यहरूमा पनि सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको बताए । उनले पाँच वर्षे समझदारीपत्रमार्फत दुवै संस्थाबीच दीर्घकालीन सहकार्य अघि बढाइने बताए । सम्झौतापछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकले सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए । उनकाअनुसार सरकारले औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, हाल करिब ६०–६५ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई १०० खर्बभन्दा माथि पुर्याउने तथा प्रतिव्यक्ति आयलाई हालको करिब १५०० अमेरिकी डलरबाट झन्डै ३००० डलरसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा विस्तार र समृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक गणनाबाट प्राप्त तथ्यांकले नेपालको स्रोत, सम्भावना र विभिन्न क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिने बताए । सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ लाई प्रभावकारी बनाउने, निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा आर्थिक सूचकसम्बन्धी तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषणमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । साथै आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका तथ्यांकलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच सहकार्य हुनेछ । सम्झौतामा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को प्रचार–प्रसार, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई तथ्यांकसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि, आर्थिक पत्रकार तथा व्यवसायिक समुदायबीच तथ्यांक साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन, तथ्यांकमा आधारित अध्ययन–अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन निर्माणमा सहकार्य गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, स्वचालित प्रणालीमार्फत आर्थिक तथा व्यावसायिक तथ्यांकको व्यवस्थापन, विश्लेषण तथा सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने कार्यमा पनि दुवै संस्थाले सहकार्य गर्नेछन् । सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सम्बन्धी अडियो, भिडियो, ब्रोसर तथा डिजिटल सामग्री निर्माण गर्नेछ भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्ना सदस्य व्यवसायी तथा सरोकारवालामाझ तथ्यांकसम्बन्धी जनचेतना फैलाउनेछ । सम्झौता पाँच वर्षसम्म लागू रहनेछ । आवश्यकताअनुसार आपसी सहमतिमा संशोधन तथा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
