नेपालको भ्रमण गर्न विश्व समुदायलाई अर्थमन्त्री खनालको आग्रह
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले धनी देश भएकाले नेपाल भ्रमणको लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार विश्व बैंक समूहले यहाँ आयोजना गरेको ‘दिगो पर्यटन: रोजगारी, जीवनयापन आर्थिक वृद्धिको लागि विषयक’ छलफल कार्यक्रममा भाग लिँदै मन्त्री खनालले उक्त धारणा राखे । कार्यक्रममा भाग लिँदै मन्त्री खनालले पर्यटकहरूलाई सदैव न्यानो आथित्यता प्रदान गर्न र विश्वस्तरको उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने बताए । कार्यक्रममा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
स्वास्थ्यकर्मीका निजी मेडिकल, अस्पतालमा औषधि अभाव
काठमाडौं । सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लगेको धवलागिरि प्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा पुगेका बिरामीको एउटै गुनासो हुन्छ-चिकित्सकले लेखेका औषधि पाइएन । अस्पताल फार्मेसीमा पुगेका अधिकांश स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बिरामीले नियमित रूपमा सेवन गर्ने थाइरोइड, कोलेस्टेरोल, उच्च रक्तचाप, सुगर र मुटुलगायतका औषधि नपाएको गुनासो गरेका छन् । तीन महिनाअघि थाइरोइडका औषधि नपाएर रित्तो हात फर्किएका तुलसी शर्माले मेडिकल पसलमा पुगेर औषधि लगे । दोस्रोपटक अस्पताल आउँदा पनि उहाँले थाइरोइडका औषधि पाएन । शर्मा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । अस्पताल आउने बिरामीले परीक्षण राम्रो भए पनि औषधि नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । थाइरोइड २५ र थाइरोइड १२.५ को औषधि अहिले अस्पताल फार्मेसीमा उपलब्ध छैन । अस्पतालले समयमै औषधि ल्याउन नसक्दा बिरामी महँगो मूल्यमा औषधि खरिद गर्न बाध्य छन् । अस्पतालका केही स्वास्थ्यकर्मीको स्वार्थका कारण अस्पतालले सबै औषधि समयमै उपलब्ध गराउन नसकेको बिरामी बताउँछन् । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र फार्मेसीको बाहिर आफ्नो निजी पसल भएकाले अस्पतालमा औषधि अभाव बनाइराख्ने गरेको बिरामीको गुनासो छ । अस्पतालमा अहिले थाइरोइडका मात्र होइन, मुटुसम्बन्धी रोगको औषधि पनि अभाव छ । समय-समयमा जीवनजल र सिटामोलको समेत अभाव देखाउँदै आएको अस्पतालले गुणस्तरीय सेवालाई वृद्धि गर्दै अघि बढेको जनाए पनि औषधि खरिदमा ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ । खासगरी स्वास्थ्य बीमाका बिरामीले औषधि नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण राम्रो भए पनि बीमामार्फत औषधि नपाएको अस्पतालमा उपचारका लागि आएका सिसम बोहोरा बताउँछन् । उनले चिकित्सकले सिफारिस गरेका अधिकांश औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा नपाइएको गुनासो गरे । फार्मेसी इन्चार्ज सन्तोष सुवेदीले औषधि ट्रान्सपोर्टमा आउन समय लागेको बताए । औषधिको मौज्दात हेरेर समयमै खरिद गर्दा यस्तो समस्या नआउने भन्दै धवलागिरि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा किरण तिवारीले अभाव भएका औषधि तत्काल पूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘औषधि अभाव हुन नदिन नियमित खरिद भइरहेकै हुन्छ तर धेरै औषधि खरिद तिहारलगत्तै ठेक्कामा जानेगरी तयारी गरिएको छ, फार्मेसीलाई चुस्त बनाउन थप लागिपर्छु,’ तिवारीले भने, ‘नागरिकलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट औषधि प्रदान गर्न व्यवस्थापन टिम खटेको हुन्छ, केही औषधि अभाव भएको गुनासो आएको छ, तत्कालै समस्या समाधान गर्छौँ ।’
भाइ टीकाको शुभ साइत बिहान ११:३९ बजे, कुन देशमा कति बजे ?
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णयक समितिले २०८२ साल तिहार (शुभ दीपावली)का लागि विभिन्न देशहरूमा भाइ टीकाको शुभ साइत सार्वजनिक गरेको छ । समितिका सभापति प्रा डा माधव भट्टराई र सदस्यसचिव आचार्य लक्ष्मण पन्थीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार काठमाडौंमा भाइ टीकाको शुभ साइत कात्तिक ६ गते बिहान ११:३९ बजे रहेको जनाइएको छ । भारत, अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, मलेसिया, युएई, कतारलगायत देशमा स्थानीय समयअनुसार ११ देखि १२ बजेसम्म टीका लगाउने शुभ समय निर्धारण गरिएको सभापति भट्टराईले जानकारी दिए । समितिले उक्त साइतलाई सबैभन्दा उपयुक्त समय मानेर सो समयमा टीका लगाउन सिफारिस गर्दै आफ्नो स्थानअनुसार अनुकूल समयमा पनि टीका लगाउन सकिने सदस्यसचिव पन्थीले बताए ।
३ महिनासम्म पनि ४३ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दा समेत ४३ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । देशभरका कुल ७५३ स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गते नै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । संविधानमा नै हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि सोहीअनुसार नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिला भइसक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नगरेर स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ वटाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशको इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिको बजेट प्रस्तुत नभएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेशका कुल १३६ स्थानीय तहमध्ये १०२ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्न्मस्ता गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । सिराहाको कल्याणपुर, धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, हंपसुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको पोखरिया, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेशको धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उप-महानगरपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा समावेश छ । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा कुल ९४.२९ प्रतिशत तहले बजेट प्रस्तुत गरेको पाइएको छ । यस्तै, ५.७१ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको पाइएको छ ।
३ उद्योगले पुनः नियमित गरे विद्युत महसुल बक्यौता तिर्न, वैशाखबाट छाडेका थिए
काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न सुरु गरेका छन् । सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले किस्ता तिरेका हुन् । ३ वटै उद्योगले विगतमा किस्ताबन्दीको सुविधा लिई बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेका थिए । तर, २८ किस्ता सुविधा लिएर केही बक्यौता रकम तिरेपछि गत वैशाखबाट किस्ता तिर्न छाडेका थिए । सम्राट सिमेन्टले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको थप महसुलको कुल ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता १३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ एक मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो । उद्योगले ४ किस्ता बुझाएपछि गत वैशाखबाट किस्ता बुझाउन छाडेको थियो । उद्योगले एकैपल्ट ३ किस्ताको ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि जेठसम्मको किस्ता चुक्ता भएको छ । स्वीकृत किस्ता सुविधा बमोजिम गत असारबाट असोजसम्म ११ किस्ता बुझाउनु पर्नेमा सात किस्ता मात्र बुझाएको हाे । बाँकी ४ किस्ताको ५३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बुझाउन पुनः पत्राचार गरिएको र उद्योगले उक्त रकम तिरी बाँकी किस्ता नियमित रुपमा तिर्ने बताएको प्राधिकरण, प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख दीपक गौतमले जानकारी दिए । यसैगरी, रोल्पा सिमेन्टको ९९ लाख १२ हजार बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ एक मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो । ६ किस्ता तिरेपछि उद्योगले तिर्न छाडेको थियो । उद्योगले पाँच किस्ताको १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ एकैपल्ट तिरी नियमित किस्ता तिर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अब उद्योगको १७ किस्ता तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज १२ किस्ताको १ लाख २३ हजार रुपैयाँ तिरेर बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छ ।
समयसीमा तोकेर सार्वजनिक गर्यो उद्योग मन्त्रालयकाे ३९ बुँदे कार्ययोजना, भूवहाल दर ५ रुपैयाँ
काठमाडौं । सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना-२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । सो कार्य योजनामा उद्योग क्षेत्रका २०, वाणिज्य क्षेत्रका ८, आपूर्ति क्षेत्रका ११ कार्ययोजना समावेश गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आगामी पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सो कार्ययोजना अगाडि सारेका हुन् । सेवा प्रवाहलाई परिवर्तित परिवेशअनुसार तत्कालै सुधार गर्न सकिने विषय समेटिएको कार्ययोजना मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र क्षेत्रसँगको सघन छलफलका आधारमा मन्त्रालयले कार्ययोजना अगाडि सारेको तथा त्यसले औद्योगिक वातावरण बनाउँदै आर्थिक विकासका लागि मार्ग तय गर्ने विश्वास लिइएको छ । कार्य योजनामा समयसीमा समेत निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा आगामी कात्तिक महिनाभित्र ७, आगामी महिनाभित्र ११, पुसभित्र एक, माघमा १८ र फागुनमा दुई वटा सम्पन्न गर्नै पर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । केही भने निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने समयसीमा छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयमा रहेर निर्धारण गरिएको कार्ययोजना लक्ष्य हासिल गर्न सकिने र वस्तुनिष्ठ रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार पार्ने, गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य योजनामा समावेश छ । त्यसका लागि गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ लाई समयानुकूल बनाउने उल्लेख छ । दलित समुदायको परम्परागत तथा मौलिक पेसाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर सृजना गर्नका लागि चालु आवको बजेटमा समावेश गरिएको ‘भगत सर्वजीत शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न भगत सर्वजीत शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ तय गरिनेछ । उद्यमशीलता विकास तथा स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह सहजीकरण योजनातर्फ स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई बिनाधितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहका लागि उद्यमीको प्रस्ताव आगामी पुस महिनाभित्रमा आह्वान गरी संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार कार्य योजनामा खानी, खनिज तथा भूगर्भसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना तयार गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृति सहजीकरण गर्ने, कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिनेछ । यस्तै, कम्पनीका पुराना अभिलेखलाई डिजिटाइजेसन गर्ने योजना पनि कार्य योजनामा समावेश छ । कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रक्रियामा कार्य विधिगत सरलीकरण गर्ने, लगानीकर्ता र कम्पनीका लागि सहज हुने गरी कम्पनी निर्देशिकालाई तत्काल परिमार्जन गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा तथा लिज हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन विनियावलीमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गरिनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन योजनातर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रको भूवहाल दर प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरिनेछ । बहुपक्षीय व्यापारको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार योजनातर्फ विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ)मा व्यापार नीतिको पुनरावलोकन गर्ने, सेवा व्यापारसम्बन्धी एकीकृत रणनीति तयार पारिनेछ । बहुपक्षीय व्यापारसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन योजनातर्फ नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति विषयमा वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना तयार पार्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनामा समसामयिक सुधार गर्ने योजना समावेश छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग व्यापार तथा लगानीको विषयमा भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गर्ने, वैदेशिक व्यापारको पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा सञ्चालन, भैरहवा, काँकरभिट्टा, टिमुरे, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा विराटनगर एकीकृत जाँचचौकीको भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नेपाल-चीनबीचका द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक गर्ने र अष्ट्रेलीयासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता समितिको बैठक सम्पन्न गरिने विषय कार्य योजनामा उल्लेख गरिएको छ । सेवा प्रवाहको प्रक्रियागत सरलीकरण तथा सेवा प्रवाहतर्फ विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, आयात इजाजतपत्र पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट जारी गरिनेछ । अत्यावश्यक तथा आवश्यक वस्तुको मूल्य पारदर्शितातर्फ अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारणको आधार र मापदण्ड तय गरिने, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरी प्रत्येक महिनामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गरिनेछ । स्वदेशी उत्पादन तथा बजार प्रवर्द्धनतर्फ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशी वस्तुहरूको खरिदबिक्रीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्य योजनामा उल्लेख छ । नेपाल आयल निगमका डिपोमा फ्लोमिटर जडान गर्ने र निगममा टोल फ्रि नम्बर स्थापना गरी गुनासो सुनुवाइलाई थप व्यवस्थित गरिने विषयलाई मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा समावेश छ । वाणिज्य विभागको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पृष्ठपोषण प्रणाली सुरुआत गर्ने, खाद्यान्न उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन र सार्क खाद्य बैंकमा ८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गरिनेछ ।
नेपाल टेलिकमले ल्यायो पोस्टपेड ग्राहकका लागि ‘रिकरिङ सजिलो अनलिमिटेड प्याकेज’
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकको माग र सहजताका लागि जीएसएम पोस्टपेडमा ‘रिकरिङ सजिलो अनलिमिटेड प्याकेज’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ योजना २०८२ असोज ३१ गतेदेखि लागू हुनेछ । टेलिकमले पहिले सञ्चालनमा रहेका सजिलो अनलिमिटेड प्याकेजहरू — ६९९, ७९९, ९९९, १४९९ र एक्जेक्युटिभ प्याक — लाई मुख्य अफरका रूपमा लिएर स्वचालित रूपमा रिन्यु हुने सुविधा सुरु गरेको हो । अब यी प्याकेजहरूको समयावधि समाप्त भएपछि स्वतः पुनः खरिद (रिन्युवल) हुनेछ । नयाँ प्रणालीअन्तर्गत पहिलो पटक प्याकेज खरिद गर्दा अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखलाई आधार मानेर प्रो–रेटेड आधारमा रकम काटिनेछ । त्यसपछि प्रत्येक महिनाको १५ तारिखमा स्वचालित रूपमा सोही प्याकेज रिन्यु हुनेछ। यद्यपि उक्त मितिमा बिल तयार गर्दा ग्राहकको उपलब्ध क्रेडिट लिमिट पर्याप्त नभए सेवा अवरुद्ध हुनेछ । भुक्तानी गरेपछि मात्रै सेवा पुनः सुचारु हुने व्यवस्था गरिएको छ । ग्राहकले आवश्यक परे थप डाटा वा एसएमएसका लागि अन्य प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, बढी वा कम संसाधन भएका अन्य रिकरिङ प्याकेज वा साबिकका नर्मल डेटा र एसएमएस प्याकेज पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। यदि एउटा रिकरिङ प्याकेज सक्रिय अवस्थामा अर्को रिकरिङ प्याकेज खरिद गरियो भने नयाँ प्याकेज पेन्डिङ स्थितिमा रहनेछ र आगामी अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा मात्रै सक्रिय हुनेछ । तर, सामान्य प्याकेज लिएको अवस्थामा छोटो भ्यालिडिटी भएको प्याकेजको संसाधन पहिले खर्च हुनेछ । ग्राहकले चाहेमा जीएसएम पोस्टपेड अफर सब्सक्राइब गरी ‘रिकरिङ सेवा’ बन्द गर्न पनि सक्नेछन् । रिकरिङ सजिलो अनलिमिटेड प्याकेज सुचारु गर्न *1415*2*4# डायल गरी छनोट गर्नुपर्नेछ । नेपाल टेलिकमले उक्त योजनाबाट ग्राहकले सजिलै आफ्ना सेवाहरू निरन्तर उपयोग गर्न सक्ने र समयमै रिन्युवलका झन्झटहरू कम हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
सरकारको ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने, भारतका लागि डा. शर्मा भने यथावत
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशमा कार्यरत ११ जना नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, साउदी अरेबिया, स्पेन, मलेसिया, इजरायल, कतार र रुसका लागि नियुक्त राजदूतलाई कात्तिक २० भित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । फिर्ता बोलाइएका अधिकांश राजदूत अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त गरेका थिए । तीमध्ये जापानका लागि राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदी भने परराष्ट्र सेवाबाट आएका हुन्। यद्यपि भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा भने यथावत राखिएका छन् । उनी पनि राजनीतिक नियुक्तिमार्फत राजदूत बनेका थिए । फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू : डा. कृष्ण प्रसाद ओली – चीन लोकदर्शन रेग्मी – अमेरिका चन्द्र घिमिरे – बेलायत नेत्र तिम्सिना – मलेसिया शैल रुपाखेती – जर्मनी धनप्रसाद पण्डित – इजरायल जंगप्रसाद चौहान – रुस सनिल नेपाल – स्पेन रमेशचन्द्र पौडेल – कतार नरेशविक्रम ढकाल – साउदी अरेबिया दुर्गाबहादुर सुवेदी – जापान यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापारलाई बढावा दिनका लागि दुईवटा प्रमुख ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरू निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीहरूसँग संयुक्त लगानी स्थापना निर्णय पनि भएको छ । त्यस्तै, पूर्वी नेपालको इनरुवा–पुर्णिया ४ सय केभी प्रसारण लाइन र सुदूरपश्चिमको दोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय लाइन निर्माणको जिम्मेवारी गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
