अटोमोबाइलका १९ व्यवसाय बन्द, व्यवसायी पलायन हुँदा सङ्कटमा अटो क्षेत्र
काठमाडौं । आर्थिक लगायत विविध कारणले अटोमोबाइल व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन् । यो व्यवसाय धराशयी हुँदा कैयनले रोजगारी गुमाएका छन् । धवलागिरि अटोमोबाइल्स व्यवसायी सङ्घ, बागलुङका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा सङ्घमा आबद्ध १९ जना व्यवसायी विस्थापित भएका छन् । सङ्घका अध्यक्ष शिवशङ्कर शाहले सुरुमा ६७ वटा फर्म आबद्ध भएर सङ्घ स्थापना गरिएकामा हाल ४८ फर्म मात्र सञ्चालनमा छन् । ‘अटोमोबाइलका १९ वटा व्यवसाय बन्द हुँदा प्राविधिक र श्रमिकले पनि रोजगारी गुमाएका छन्,’ उनले भने, ‘पहिले करिब ५ सय जना यस क्षेत्रमा कार्यरत थिए, अहिले जम्मा २२५ जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन् ।’ खस्कँदो व्यापारका कारण व्यवसायी पलाउन हुने क्रम अझै नरोकिएको अध्यक्ष शाहले बताए । अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीको संरक्षणका लागि राज्यले उपयुक्त नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । व्यवसायी पलायन हुने अवस्था कायमै रहेका कुनै दिन अटोमोबाइल व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्ने धेरैको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायनलाई कम गर्न थोरै भए पनि योगदान पुर्याइरहेका अटोमोबाइल व्यवसायीको हितमा स्थानीय तहले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने अध्यक्ष शाहको भनाइ छ । ‘व्यवसायी पलायनको दर हेर्दा चिन्ताजनक अवस्था छ । सङ्घमा गाडी, मोटरसाइकललगायत अटो क्षेत्रका व्यवसायी आबद्ध छन् । अटोमोबाइल मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि आर्थिक मन्दीले प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ । सटर भाडासमेत तिर्न नसकेर व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा कतिपय व्यवसायी पुगेका छन् । त्यसैले सरकारले सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएर व्यवसाय संरक्षण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । बुधबार सङ्घले सदरमुकाममा सञ्चालित ग्यारेज र वर्कशपहरूलाई सरसफाइका लागि डस्टबिन वितरण गर्ने कार्यक्रममा धेरैजसो व्यवसायीले यस्तै गुनासो गरेका थिए । त्यस अवसरमा बागलुङ नगरपालिका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले ‘सफा बागलुङ नगर’को अभियानलाई सघाउन नगरवासीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । उनले व्यवसायीका समस्याबारे आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
के हुन्छ कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको निक्षेपकर्ताको ५.२१ अर्ब ? सेयर कारोबार पनि रोक्का
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले जानकारी दिए । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए । बैंकको व्यवस्थापन समूहको संयोजकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडा, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप-निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप-निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकेको छ । खतिवडाको व्यवस्थापन समूहले पुस ११ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्ने र आफ्नो काम गर्नेछ । साथै बैंक समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएसँगै सेयर कारोबार के होला भन्ने चासोको विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले भने सेयर कारोबार रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाइसकेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई पत्र पठाएर जानकारी गराइसकेको छ । ‘सेबोन र नेप्सेलाई पत्र पठाइसकेका छौं, अब सेबोन र नेप्सेको नियमअनुसार अघि बढ्छ, बिहीबारदेखि बैंकको सेयर कारोबार रोक्का हुन्छ,’ उनले भने । नेप्सेका सहायक महाप्रबन्धक निरन्जन फुयालका अनुसार विगतमा कुनै बैंक समस्याग्रस्त हुँदा राष्ट्र बैंकले सेयर कारोबार बन्द गर्न पत्र पठाउने गरेको थियो । आज बिदा परेकाले राष्ट्र बैंकले पत्र पठाए नपठाएको जानकारी नभएको उनले बताए । यदि पत्र पठाएको भए कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार रोक्का हुने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असोजसम्म बैंकको चुक्ता पुँजी ५० करोड २८ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष १९ करोड ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । तर, बैंकको सञ्चित नाफा २० करोड ३४ लाख २९ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक छ । असोजसम्म बैंकले ५ अर्ब २१ करोड १८ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत मंसिर ११ गते बैंकलाई शीघ्रसुधारात्मक कारवाही गरेर सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलनमा रोक लगाएको थियो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यसअवधिमा बैंक सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशन दिएको भएपनि सुधारका कुनै लक्षण नदेखिएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपरेको हो । बैंकलाई यस्तै अवस्थामा चल्न दिँदा वित्तीय स्थायित्वमा नै ममस्या आउन सक्ने भएकाले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको उनको भनाइ छ । ‘यसबीचमा सुधारका कुनै लक्षण देखिएनन्, समस्या झनै बल्झिएको देखियो, बैंकमा ५ अर्ब बढी निक्षेप छ, निक्षेपकर्ताको संरक्षण, वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउन सक्ने संकेत भेट्यौं, त्यसकारण बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको हो,’ उनले भने । संयोजक खतिवडाको टिमलाई कहिलेसम्म काम गर्न दिने भनेर राष्ट्र बैंकले समय तोकेको छैन । काम गर्दै जाँदा राष्ट्र बैंकबाहेक छुट्टै टोली पठाउन सक्ने पौडेलको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताको आधारमा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएर खतिवडाको टिमलाई फिर्ता बोलाएर स्वतन्त्र टोलीलाइ बैंक व्यवस्थापनका लागि पठाउन सक्ने उनले बताए । कर्णाली बैंकलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । उक्त व्यवस्थामा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन वा अन्य कुनै पनि तवरबाट कुनै बैंकमा समस्या देखिएमा समस्याग्रस्त भएको मानिने उल्लेख छ । साथै, निक्षेपकर्ता, सेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हित विपरीत कार्य गरेमा, वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने नभएमा वा रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा, दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको वा उल्लेखनीय रुपमा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको भएमा, बैंक सम्बन्धी र अन्य प्रचलित कानून, इजाजत पत्र प्रदान गर्दा तोकिएका शर्त वा बैंकको नियमन, निर्देशन वा आदेश अवज्ञा वा उल्लंघन गरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । यस्तै, झुट्टा, जालसाज, गलत कागजात वा तथ्य पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेमा, राष्ट्र ऐन, बैंक सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा राष्ट्र बैंकले समय-समयमा दिएको निर्देशन बमोजिम न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्न नसकेमा, प्रचलित कानून बमोजिम कुनै बैंकको खारेजी (लिक्विडेशन) वा दामासाही सम्बन्धी कानूनी कारबाही अघि बढाइएमा, स्वेच्छिक खारेजीको कारबाही शुरु भएमा त्यस्तो कारबाही पूरा गर्न अनुचित ढिलाई भएमा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, कुनै विदेशी बैंकको संलग्नतामा स्थापना भएका बैंकमा त्यस्तो विदेशी बैंक दामासाहीमा वा खारेजीमा परेमा वा खारेजीमा परी लिक्विडेटर नियुक्त भएमा, त्यस्तो बैंकको बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम खारेज गरेमा वा कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लागेमा वा त्यस्ता बैंकसँग सम्मिलित भई बैंकिङ्ग कारोबार सञ्चालन गरेमा वा बैंकले गर्नु पर्ने भुक्तानी वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व वा काम कर्तव्यमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था विद्यमान भएको कुरामा बैंक विश्वस्त भएमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको मानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणासँगै अर्को व्यवस्था नभएसम्म ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेमा विभिन्न काम गर्न आदेश दिन सक्ने उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ । नयाँ सेयर जारी गरी वा जारी पुँजीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाउने, सेयरधनीहरूको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरू आवश्यकता अनुसार निलम्बन गर्ने, पुँजी वृद्धि गर्न सेयरधनीहरूलाई प्रदान गरिने लाभांश वा अन्य रकमहरू निश्चित अवधिका लागि वितरण गर्न रोक लगाउने, सञ्चालक तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूलाई प्रदान गरिने बोनस, पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति तथा अन्य रकमहरूको वितरणको सीमा निर्धारण गर्ने, बैंकको सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउने काम गर्नेछ । निक्षेप स्वीकार, कर्जा प्रवाह वा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने वा सोको सीमा तोक्ने, पुँजीको पर्याप्तता तथा तरलताको अनुपात उच्च राख्न लगाउने वा व्यवसायिक कारोबार माथि प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य आवश्यक शर्त तोक्ने, बैंकको कारोबार सीमित गर्ने वा जायजेथाको बिक्री गर्न वा शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने वा स्वदेश वा विदेशका कुनै शाखा कार्यालय बन्द गर्न लगाउने, गुणात्मक रुपले शंकास्पद देखिएका सम्पत्ति र यथार्थ मूल्य अभिलेखन नभएका धितो वा अन्य सम्पत्तिहरूको जोखिम कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्य राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । प्रचलित कानून तथा बैंकको नियमन उल्लंघन गरी अनियमित तरिकाबाट सम्बन्धित बैंकलाई हानि नोक्सानी पुग्न जाने कार्यमा रोक लगाउने, बैंकले गर्न पाउने कार्यहरूमध्ये कुनै खास प्रकृतिको काम कारबाही कुनै खास अवधिका लागि गर्न रोक लगाउने, मुख्य-मुख्य पुँजीगत खर्च गर्दा उल्लेखनीय रुपमा दायित्व व्यहोर्नु पर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाउँदा वा सम्भावित दायित्वमा खर्च गर्दा बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । आवश्यकता अनुसार एक वा एक भन्दा बढी सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउन लगाउनेछ । आदेश दिँदा सम्बन्धित बैंकले सो आदेशमा उल्लिखित सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई नहटाएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बैंकले त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई आफैं हटाउन सक्नेछ । बैंकको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्ने र त्यस्तो बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफैं वा आफूद्वारा नियुक्त अधिकारीमार्फत त्यस्तो बैंकको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्ने गराउनेछ । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत बैंकलाई धितोपत्र बजारबाट आफ्नो नाम हटाउन आवेदन दिन लगाउने, बैंकको सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा प्रतिबन्ध लगाउने र बैंकले आवश्यक र उपयुक्त देखेका अन्य कुनै काम कारबाही गर्नेछ । बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउने आदेश दिँदा बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई त्यस्तो बैंकको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्दा त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी वा सञ्चालक समितिलाई सुनुवाईको मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । तर, त्यस्तो मौका दिँदा बैंक वा सोका निक्षेपकर्ता, सेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकुल असर पर्ने देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई तत्काल निजको पद वा सेवाबाट हटाउन आदेश दिने वा सञ्चालक समिति निलम्बन गरी यथासम्भव छिटो सुनुवाईको मौका प्रदान गर्न यस उपदफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक आफ्नो नियन्त्रणमा लिई बैंकको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित बैंकले बेहोर्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएकोमा सोको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र तत्पश्चात बैंक वा बैंकद्वारा नियुक्त अधिकारीले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारको जानकारीको लागि पठाउनेछ । समस्याग्रस्त कुनै पनि बैंकको पुँजीको निर्धारण, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिमको आधार, प्रक्रिया र मापदण्ड बमोजिम हुनेछ । अब नयाँ व्यवस्थापनले समस्याग्रस्त संस्थाको स्थलगत निरीक्षण, विशेष निरीक्षण वा गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण गरी बर्तमान अवस्थाको जानकारी लिन तथा व्यवस्थापनबाट कर्जा असूली र निक्षेप भुक्तानी सम्बन्धमा तयार गरिएको कार्ययोजना माग गरी बिवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । संस्थाकाे वर्तमान अवस्था, विद्यमान जोखिमको अवस्था तथा प्रवृत्ति, सुधारको संभावना, संस्थाको उच्च व्यवस्थापनले सुधार प्रति देखाएको अभिरुची र प्रयास, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधि, कर्जा व्यवस्थापन, दायित्व व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापन, कर्जा असूली सम्वन्धमा गरेको प्रयास, पूँजी वृद्धि गर्न वा अन्य संस्थाहरुसंग गाभ्न वा गाभिन वा अन्य संस्थामा विलय हुनको लागि गरेको पहल, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयमा आवधिकरुपमा जानकारी लिन सक्नेछ ।
एमएडब्लू वृद्धिले भक्तपुरमा सञ्चालनमा ल्यायो पहिलो सोकोन शोरुम
काठमाडौं । नेपालमा सोकोन र फोटोन गाडीको आधिकारिक आयातकर्ता एमएडब्लू वृद्धिले भक्तपुरमा आफ्नो पहिलो शोरुमको उद्घाटन गरेको छ । भक्तपुरको गट्ठाघरमा अवस्थित रहेको सुविधासम्पन्न शोरुममा व्यक्तिगत परामर्श, उत्पादन प्रदर्शन र परीक्षण ड्राइभहरू प्रदान हुने जनाइएको छ । कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणका रूपमा उद्घाटनका दौरान एघारवटा सोकोन गाडीहरू उनीहरूकै नयाँ मालिकहरूलाई वितरण गरिएको थियो । बुधबार भएको उद्घाटन समारोहमा एमएडब्लू समूहका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, एसिया प्यासिफिक आरएचडी क्षेत्र सेरेस ग्रुप कमर्शियल भेहिकल डिभिजनका कन्ट्री म्यानेजर सुन जियाक्सिन, एमएडब्लू वृद्धि कमर्शियलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तुषार गुप्तालगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो । एमएडब्लू समूहका अध्यक्ष अग्रवालले भक्तपुरमा शोरुम खोल्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि एमएडब्लूले ग्राहकको सन्तुष्टिमा काम गर्ने बताए ।
रसुवा भ्रमण गर्ने २५ हजार नाघे, राजस्व संकलन सन्तोषजनक
रसुवा । रसुवाको पवित्र तीर्थस्थल गोसाईकुण्ड र लाङ्टाङ क्षेत्र भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या पच्चीस हजार नाघेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्म जम्मा २५ हजार पाँच सय २१ पर्यटकले गोसाईंकुण्ड र लाङटाङ क्षेत्रको भ्रमण गरेको लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख श्यामकुमार साहले जानकारी दिए । यसरी रसुवा भ्रमण गर्न आउनेमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी महिला नौ हजार एक सय तीन र पुरूष १६ हजार चार सय १८ रहेका छन् । यसैगरी सार्क राष्ट्रका छ हजार एक सय ६७ जना विदेशी पर्यटक रसुवा घुम्न आएको निकुञ्जको विवरणमा उल्लेख छ । लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले पर्यटक, बन पैदवार, न्यायिक दण्ड तथा जरिवाना, सरकारी सम्पतिको वहालबाट रु दुई करोड २८ लाख सात हजार एक सय ८३ राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ । निकुञ्ज क्षेत्र आसपासमा बसोबास गरिरहेका र अन्य जन्तुबाट अन्नबाली क्षति पुर्याएका ४३ किसानलाई नियमानुसार मुल्याङ्कनका आधारमा रु चार लाख आठ हजार छ सय ५० राहत वितरण गरेको प्रमुख साहले बताए । निकुञ्ज संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय निकुञ्जवासीको साथ सहयोग रहिआएको, शान्तिसुरक्षाको लागि तैनाथ श्रीनाथ गणबाट नियमित गस्ती भइरहेको, सुख्खायाममा लाग्ने डँडेलो नियन्त्रणका लागि जनचेतना जगाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको र अग्नि नियन्त्रणका सामग्रीसहित पूर्वतयारी अवस्थामा रहेको निकुञ्जले स्पष्ट गरेको छ । यसैगरी निकुञ्जले समग्र वन तथा वनस्पति एवं जैविक विविधताको संरक्षण गर्न समयसापेक्ष जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, रेडपाण्डा र हिम चितुवाको संरक्षणका लागि थप अध्ययन अनुसन्धान गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गोसाईंकुण्ड जादाँ काठे–लौरीको नाममा वनस्पति नकाट्न, पवित्रकुण्डमा स्नान गरेपछि शरीरमा लगाएका कुनै पनि वस्त्र कुण्ड आसपासका क्षेत्रमा नफ्याँक्न, कुण्डतर्फ जानेक्रममा पैदलमार्गमा भेटिने जनावरलाई नजिस्क्याइ संरक्षण अभियानमा साथ दिन र तोकिएको स्थानका भाडामा मात्र फोहर राखी वातावरण संरक्षण कार्यमा साथ दिन सबै यात्रु तथा पर्यटकसमक्ष निकुञ्ज प्रमुख शाहले अनुरोध गरे । धार्मिकशास्त्र अनुसार लौरीविनायकमा चढाउने लठ्ठीका लागि निगालोमात्र प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दै भगवान शिव निलाद्रि पर्वत जाँदा बेदको लठ्ठी प्रयोग गरेकाले भक्तजनले बाँस या नियालोको लठ्ठी प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुने प्रमुख शाहले बताए । यसैगरी मालपोत कार्यालय रसुवाले जग्गा जमिनको कारोबारअन्तर्गत चालू आवको साउनदेखि मङ्सिरसम्म पाँच सय १० थान रजिस्टे«शन पारित गरेको जनाएको छ । मालपोत अधिकृत गणेश श्रेष्ठका अनुसार जग्गा लेनदेन कारोबारअन्तर्गत एक सय ३९ धितो बन्धकको लिखत पारित भएका छन् । रजिस्टेशन, नामसारी, जरिवाना, पूँजीगत लाभकर र अन्य विविध शीर्षकबाट पाँच महिनाको यस अवधिमा ९० लाख चार हजार एक सय ४५ रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको जिल्ला मालपोत प्रवक्ता सविता पौडेलले जानकारी दिइन् । हिमाली क्षेत्र भएका कारण चिसोयामलाई मध्यनजर गरी मालपोत कार्यालयभित्र सेवाग्राही विश्राम स्थल बनाइएको, महिला–पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय र बालबच्चा लिई आउने महिला सेवाग्राहीलाई स्तनपान गराउने कक्ष, तातोचिसो पानीका लागि डिस्पेन्सर, मालपोतसम्बन्धी जानकारी दिने कक्ष र समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि टेलिभिजनको व्यवस्था गरिएको छ । रासस
सोनु निगमको कन्सर्टबाट महानगरले हटायो मदिराजन्य विज्ञापन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ६ स्थित बौद्ध हायात ग्राउन्डमा आयोजना हुन लागेको भारतीय गायक सोनु निगमको लाइभ कन्सर्टमा अनाधिकृत रूपमा राखिएका १५० वटा मदिराजन्य विज्ञापन बोर्ड हटाएको छ। महानगरपालिकाले महानगर प्रहरी बलको विशेष टोली परिचालन गरेर मदिराजन्य बिज्ञापनको बोर्ड हटाएको हो । मदिराजन्य सामग्रीको विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्ने महानगरको नीति अन्तर्गत यो बोर्डहरु हटाइएको हो ।
गल्फ इन्डष्ट्रियल पार्टनर सेमिनार वीरगञ्जमा सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल ल्युब आयल लिमिटेडले वीरगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखी ‘ड्राइभिङ पार्टनरसीप, फ्यूइलिङ सक्सेस’नारामा इन्डष्ट्रियल पार्टनर सेमिनार सम्पन्न गरेको छ । सो कार्यक्रममा गल्फ इन्टरनेशनलका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग गल्फ लुब्रिकेन्टको प्राविधिक पक्षमा चर्चा गर्दै स्टिल, सिमेन्ट, निर्माण, खानीलगायतका औद्योगिक क्षेत्रका लागि गल्फ लुब्रिकेन्ट किन उपयुक्त छ भन्ने विषयमा विस्तृत प्रस्तुति र छलफल गरेका थिए । सो कार्यक्रममा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका १३० भन्दा प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए । कम्पनीका महाप्रबन्धक गंगा राज भट्टराईले नेपाल ल्यूब आयलले विगत ४० वर्षदेखि बहुराष्ट्रिय गल्फ ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरमा स्वदेशमै उत्पादन गर्दै आएको बताए । उनले आगामी दिनहरूमा कम्पनीले सिन्थेटिक उत्पादनहरू उत्पादन गर्न आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको जानकारी दिए । कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह सहभागी भएका थिए । यसैगरी, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल, गल्फ इन्टरनेशनलका केदार रेदे, निर्यात प्रबन्धक, प्राविधिक डिभिजनका उपमहाप्रबन्धक तपस चक्रवर्ती, सहायक प्रबन्धक अम्लान मल्लको उपस्थिति थियो। नेपालमा गल्फ लुब्रिकेन्टका उत्पादन र वितरण गर्ने गल्फ इन्टरनेशनलको इजाजतपत्र नेपाल ल्युब आयल लिमिटेडले पाएको छ । फ्युल रिटेल र लुब्रिकेन्टको क्षत्रमा गल्फ विश्वमै परिचित ब्रान्ड हो र यसले अटोमोटिभदेखि इन्डष्ट्रियल सेक्टरसम्मका उत्पादन उपलब्ध गराउँछ ।
‘एनसेल वुमन आइकन आइसीटी अवार्ड २०२४’ बाट बन्दना शर्मा सम्मानित
काठमाडौं । ‘एनसेल वुमन आइकन आइसीटी अवार्ड- २०२४’ बन्दना शर्माले पाएकी छन् । हालै सम्पन्न आइसीटी अवार्ड २०२४ को ग्राण्ड फिनाले कार्यक्रममा उनले यो अवार्ड पाएकी हुन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील रहेर योगदान पुर्याएवापत् शर्मालाई यो वर्षको अवार्ड प्रदान गरिएको हो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कडेल र एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेशन एन्ड सीएसआर हेड विशाखा लक्ष्मी खड्काले संयुक्त रूपमा अवार्ड प्रदान गरे । नेपाल बैंकको कार्ड तथा डिजिटल बैंकिङ डिभिजन प्रमुखको रूपमा कार्यरत शर्माले यो अवार्डसँगै ३ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारसमेत पाएकी छिन् । नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्दै यो क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका महिलालाई यो अवार्ड प्रदान गरिन्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय महिलाहरुलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्नका लागि विगत पाँच वर्षदेखि आइसिटी अवार्ड र एनसेलबीच सहकार्य हुँदै आएको छ । यो वर्षको एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड विजेता शर्मा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १८ वर्षदेखि निरन्तर क्रियाशील महिला हुन् । यसअघि २०२३ मा सुनैना घिमिरे पाण्डे, २०२२ शीला कंसाकार कार्की, २०२१ मा गुणकेशरी प्रधान र २०२० मा तिमिला यमी ‘एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड’बाट सम्मानित भएकी थिइन् । यो अवार्डबाहेक एनसेल फाउन्डेसनले सूचना प्रविधिको पाटोमा विशेष गरी शिक्षा, डिजिटल डिभाइड कम गर्न र साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता जगाउन विभिन्न कार्यहरु गरेको छ । यो वर्षको एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड विजेता शर्मा २००६ मा आइटी सपोर्ट अफिसरको रूपमा नेपाल बैंकमा प्रवेश गरेकी थिईन् । नेपाल बैंकलाई डिजिटलाइज गर्ने काममा सुरूवातदेखि नै आवद्ध उनले कोर बैंकिङ सिस्टम, नेटवर्क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा लगायत बैंकको डिजिटल पूर्वाधार विकास तथा सेवाहरूलाई ग्राहकमैत्री बनाउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी छिन् । पोखरा विश्वविद्यालयबाट बीसीए अध्ययन गरेकी शर्माले मास्टर्समा सूचना प्रविधि, नेटवर्क एण्ड ई बिजनेस र एमबीए पनि अध्ययन गरेकी छन् । शर्मा क्यान महासंघ, वुमन इन आईटी, युनिप्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट कमिटिमा पनि आवद्ध भएर आफ्नो अनुभव बाँडिरहेकी छन् । साथै वित्तीय समावेशीता र स्टेम एजुकेसनमा उनको योगदान रहेको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषणा, व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको छ । नेपालगञ्जको बाँकेमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ‘ख’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्था कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको हो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पुस १० गते बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको गभर्नरको कार्यालयले जनाएको छ । साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको छ । उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ । जसमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप-निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप-निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । खतिवडाको व्यवस्थापन समूहले पुस ११ गतेदेखि नै बैंकको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारण सभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ड्यू डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलन समेतका आधारमा बैंकलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने भएकाले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायत कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको बैंकलाई गत मङ्सिर ११ गते शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । सम्बन्धित सामग्री : कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई व्यवसाय गर्न राष्ट्र बैंकले रोक्यो, एनपीएल ४०.८५ प्रतिशत विशेष निरीक्षण गरेको ५ महिनापछि कारवाही, कर्णाली विकास बैंकको एनपीएल ७ कि ४० प्रतिशत ? ३ विकास बैंक र २ फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्या बढ्दा राष्ट्र बैंक चिन्तित
