स्थानीय तहका विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी संरचना बलियो बनाउनुपर्छ : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि निर्माण भइसकेका संरचनालाई बलियो बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता तथा कार्य जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरुबारेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संघदेखि स्थानीय तहसम्मका विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी संरचनालाई बलियो बनाउन जरुरी रहेको बताए । जोखिमको पहिचान गरेर आवश्यक संरचना निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताए । नेपाल विपद् जोखिमको पनि उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै सबै मिलेर विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । भुगोलको जोखिम, प्राकृतिक जोखिम र मानव सिर्जित जोखिमहरुलाई कम गर्नेगरी अघि बढ्न जरुरी रहेको जानकारी दिए । ‘हामी विपद् जोखिमको पनि उच्च जोखिममा छौँ । हाम्रो भुगोल पनि विपद्को जोखिमकै स्थितिमा छ, भुगोलका कारणले पनि । कतिपय प्राकृतिक जोखिम छन्, कतिपय मानव निर्मित जोखिम छन् । त्यसो भएको हुनाले यसलाई न्युनिकरण गर्नका निमित्त हामी सबै मिलेर मात्रै सम्भव छ’, उनले भने । गृहमन्त्री लेखकले समुदाय र वडामा रहेका विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी संरचनालाई बलियो बनाउन जरुरी रहेको बताए । समुदायलाई बलियो नबनाएसम्म विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न नसकिने बताए । समयमै पूर्वसूचना प्राप्त भए जोखिम न्युनिकरणका लागि सहयोगी हुने जानकारी दिए ।
बाहिर गएका जनशक्ति फर्काउने विषयमा सम्मेलन प्रभावकारी बन्नेछ : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले विदेशिएका जनशक्तिलाई स्वदेश कसरी फर्काउने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । बिहीबारदेखि सुरू भएको नेपाल स्वास्थ्य सम्मेलनमा उनले विदेशिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई स्वदेश फिर्ता गराउने विषय चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारले दक्ष जनशक्ति फर्काउन पहल गर्ने बताए । विदेशिएका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउन सम्मेलन प्रभावकारी हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘उत्पादन भएका जनशक्तिलाई कसरी टिकाउन सकिन्छ भन्ने चुनौती छँदैछ, त्यसमाथि विदेशिएका जनशक्तिको दक्षता र अनुभवलाई कसरी उपयोग गर्ने र जोड्ने भन्ने चुनौती छ’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘यो सम्मेलनमार्फत यसको विकल्प र योजनाका बारेमा छलफल भई निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ मन्त्री पौडेलले मुलुकभित्र र बाहिर रहेका नेपालीहरूको साझा उदेश्य देश बनाउनु रहेकाले यसमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘विदेशमा रहेर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनेसँग समन्वय अभावमा समस्या कहाँ छ ? फर्किएर नेपाल आउन के समस्या छ ? उहाँहरूको दक्षतालाई प्रयोग गर्न किन समस्या भयो ? यी विविध समस्याको पहिचान सम्मेलनले गर्ने आशा छ ।’ ‘नेपाल स्वास्थ्य सम्मेलन २०२४ः नेपालको स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणका लागि प्रवासी नेपालीहरूको संयोजन’ भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको हो ।
तरकारी बिक्रीबाट दैनिक दुई हजार आम्दानी
अत्तरिया । जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका–६ मटियारीका किसान बिखलु रानाले व्यावसायिक तरकारीखेतीबाट दैनिक दुईहजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् । बीस वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आएका उनले अहिले करिब नौ कठ्ठा जग्गामा व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेका छन् । उनले सबै खर्च कटाएर तरकारीखेतीबाट वार्षिक चारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको जानकारी दिए । रानाले भने, ‘तरकारी बिक्रीबाट प्रशस्त आम्दानी भइरहेकाले जीविकोपार्जनमा समस्या छैन । सानोतिनो समस्या पर्दा छरछिमेक र आफन्तलाई सहयोग गर्न पाएको छु, आफूले ऋण लिनु परेको छैन । आठ जनाको परिवारको सबै खर्च बालबच्चाको पढाइलेखाइ यसैबाट चलेको छ ।’ उनले मौसमी, बेमौसमी सबै किसिमका तरकारी लगाउने गरेको बताए । रानाका अनुसार बिक्री कम हुँदा दैनिक एक हजार पाँच सयसम्म र बढीमा दुई हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी भइरहेको छ । उनले भने, ‘तरकारीबाट दैनिक रूपमा आम्दानी लिन सकिने भएकाले जीविकोपार्जन र दैनिक खर्च सहजै टरेको छ । स्थानीयस्तरमा कृषि गरे मात्रै पनि मनग्ये आम्दानी गर्न सकिने मेरो अनुभव छ, मेरो मन्यता जग्गा बाँझो राख्नु हुँदैन भन्ने हो ।’ मेहनत गर्न सके तरकारीखेतीबाट मनग्ये आम्दानी लिन सकिने उनको भनाइ छ । सोही ठाउँका बन्धु रानाले पनि तरकारीखेतीबाट सहजै जीविकोपार्जन भइरहेको बताए । आठ कठ्ठा जग्गामा ३५ वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आएका बन्धुले सबै खर्च कटाएर वार्षिक तीन लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘तरकारीखेतीबाट घरखर्च राम्रै चलेको छ, दैनिक खर्चका लागि अरुसँग ऋण माग्नु पर्दैन । दश जनाको परिवारको सबै खर्च यसैबाट भइरहेको छ । दैनिक एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म तरकारी बिक्री हुन्छ ।’ भारतबाट आउने तरकारी सस्तोमा पाइने भएकाले उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा किन्ने भन्दै सोही कारणले बजारीकरणको समस्या रहेको बन्धुले बताए । ‘स्थानीय सरकारले भारतबाट आउने तरकारी रोक्नु पर्छ, यसरी यहाँका स्थानीय मर्कामा परिरहेका छन्’, उनले भने । समयमा मल पाउन सके तरकारीखेती गर्न अझै सहज हुने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय मटियारीका अधिकांश किसानले व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । यहाँका किसानका लागि तरकारीखेती जीविकोपार्जनको राम्रो स्रोत बनेको छ । तरकारीखेतीबाट घरव्यवहार चलाउन सहज भएको किसान बताउँछन् । रासस
छत्रकोटमा जिपलाइन सञ्चालन हुँदै, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने
तम्घास । जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिकामा जिपलाइन सञ्चालन हुने भएको छ । गाउँपालिका–३ स्थित देवालय मन्दिरबाट देवीभगवती मन्दिरसम्म पुग्नेगरी जिपलाइन निर्माण गरिएको हो । ‘रुरु रेसुङ्गाको धार्मिक आश, छत्रकोटमा बसौँ बास’ भन्ने नाराका साथ छत्रकोटलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले पालिकाले जिपलाइन निर्माण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘पालिकाभित्र रहेका धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थलको प्रचारप्रसार गर्दै पर्यटक प्रवर्द्धनमार्फत आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ’, उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जनाका लागि जिपलाइन निर्माण गरेका हौँ ।’ अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार जिल्लामा पहिलो पटक निर्माण गरिएको जिपलाइन शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ । छत्रकोटले निर्माण गरेको जिपलाइन सबै मिलेर सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उनले र अन्य पालिकाले पर्यटन पर्वद्धनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘यहाँ निर्मित जिपलाइनमार्फत पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न अन्य स्थानीय तहले पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरेमा जिल्लामा नै पर्यटक भित्राउन सकिन्छ’, अध्यक्ष पाण्डेले भने । उनका अनुसार निर्मित जिपलाइनमा दुई टावरबीचको दूरी नौ सय ६० मिटर रहेको छ भने कूल लम्बाइ एक हजार ८० मिटर र उचाइ ६७ मिटर छ । जिपलाइनमा प्रतिसेकेण्ड १५ देखि २० मिटर दूरी पार गर्न सक्नेछ । सुरु स्टेशनबाट ५५ देखि ७७ सेकेण्डमा यात्रा पार गरिने पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रहरी पुरीले बताए । पर्यटकको तौल अनुसारमा यात्रा पार गर्न लाग्ने समय भने फरक पर्नेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरीले ८६ लाख ७३ हजार एक सय ४४ रुपैयाँमा सानु सेतीदेवी कन्ट्रक्सन प्रालिले जिपलाइन निर्माण सम्पन्न गरेको हो । यसबाट यात्रा गर्न पालिकाबासीलाई चार सय रुपैयाँ, विद्यार्थीका तीन सय रुपैयाँ, छत्रकोटभन्दा बाहिरका नागरिकलाई पाँच सय रुपैयाँ र विदेशी नागरिकका एक हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको पालिका कार्यालयले जनाएको छ । जिपलाइनमा चढ्ने प्रत्येक पर्यटकका लागि १० लाख रुपैयाँको बिमा गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरीले जानकारी दिए । हाल पालिकाले सञ्चालन गर्ने जिपलाइनको दिगो सञ्चालनका लागि पालिकाले निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी तयारी भइरहेको भन्दै केहीदिनमा बोलपत्र आह्वानको तयारी गरिएको उनले बताए । जिपलाइन निर्माण भएसँगै पर्यटन प्रर्वद्धन हुने र रोजगारीका अवसर प्राप्त हुने भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन् । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, पर्यटक प्रवर्द्धनका साथै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा स्थानीयले गरेका छन् । ‘जिपलाइनले यस क्षेत्रमा थुप्रै मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वास लिएका छौँ’, स्थानीय भुवन भुसालले भने । जिपलाइनको नजिकै रिडी–तम्घास सडक पर्दछ । यहाँ वनभोजका लागि थुप्रै आन्तरिक पर्यटक आउने सम्भावना रहेको भन्दै भुसालले धार्मिक आस्थाका हिसाबले चोयघा मन्दिरमा पुग्ने धार्मिक पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने उनले बताए । रासस
चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा अपि पावरले ७३ करोड लगानी गर्ने
काठमाडाैं । अपि पावर कम्पनीले चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीले सो आयोजनामा ७३ करोड रुपैयाँ स्वपूँजी लगानी गर्ने भएको हो । पौष १० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त आयोजनाको स्वपूँजीको ५१.५८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिने गरी ७३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल सो आयोजनाको स्वपूँजी १ अर्ब ४१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चमेलिया जलविद्युत आयोजना दार्चुला जिल्लाको मार्मा गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको छ । जसको क्षमता २८.३० मेगावट रहने छ । सो आयोजना दर्चुला पावर लिमिटेडद्वारा पवद्र्धित हो भने दर्चुला पावर लिमिटेड अपि पावर कम्पनीको सहायक कम्पनी हो ।
रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई अदालत उपस्थित गराइयो
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित सात जनालाई अदालत उपस्थित गराइएको छ । लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, लिला पछाईं, पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य कृष्ण गुरूङ, पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरूङ र पूर्वसञ्चालक समिति उपाध्यक्षसमेत रहेकी पूर्वसांसद मीना गुरूङलाई अदालत उपस्थित गराइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । छवि र लिलाको बयान भएको छ भने रविसहितको अझै बयान भइसकेको छैन । पूर्वकोषाध्यक्ष आरती र पूर्वसांसद मीना मंगलबार पक्राउ परेका हुन् । रविसहितलाई आइतबार थप अभियोजन दर्ता भएपछि सोमबारदेखि बयान सुरू भएको हो । न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बयान जारी छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार रोक्का
काठमाडौं । समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सम्पूर्ण सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर आजैबाट टेकओभर गरेको बैंकको संस्थापक लगायत सबै सेयर कारोबार रोक्का भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले जनाएको छ । बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा उक्त संस्थालाई ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम आजदेखि लागु हुनेगरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ । गत असारको तथ्यांकअनुसार कर्णालीको कोर पुँजीअनुपात ५.२१ प्रशित र पुँजीकोष अनुपात ६.८६ प्रतिशत छ । यसैगरी कर्जा निक्षेप अनुपात ५७ प्रतिशत, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.८१ प्रतिशत पुगेको थियो । यसैगरी कात्तिक मसान्तसम्म कर्णालीमा सर्वसाधारणले ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप राखेका छन् । बैंकबाट कुल ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकसँग १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमात्र तरल सम्पत्ति छ । ५० करोड २८ लाख रुपैयाँ पुँजी भएको बैंकको रिजर्भमा करिब ४० करोड रुपैयाँ छ । तर, रिटेन्ड अर्निङ नै १ अर्ब १९ करोडले ऋणात्मक रहेको छ । स्थिति नाजुक भएपछि राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेको हो । यसअघि केन्द्रीय बैंकले नेपाल बैंक, एनबी बैंकजस्ता ठूला बैंकलाई टेकओभर गरी स्थिति सुधार गरिसकेको छ । कर्णालीमाथि राष्ट्र बैंकको टेकओभरले पनि बैंक सुध्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बीमा सर्भेयरको स्वत: अपग्रेडिङ व्यवस्था गलत, नयाँ व्यवस्था लागू गरिने
काठमाडाैं । बीमा सर्भेयरहरूको स्वत: अपग्रेडिङको विषय यतिबेला पेचिलो बन्दै गएको छ । बीमा ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएको बीमा अभिकर्ता वर्गीकरणको विषय आलोचित मात्रै भएको छैन, यसले विकृति ल्याएको जानकारहरू बताउँछन् । बीमा ऐन र नियमावलीअनुसार बीमा सर्भेयरलाई ४ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ- क, ख, ग र घ । जसअनुसार सुरुमा सर्भेयरको लाइसेन्स लिएका सर्भेयर ‘घ’ वर्गमा पर्दछन् । लाइसेन्स लिएको ५ वर्ष पूरा भएपछि ‘घ’ वर्गबाट ‘ग’ वर्गमा अपग्रेड हुने व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार लाइसेन्स लिएको १० वर्ष पुरा भएपछि ‘ख’ वर्ग र १५ वर्ष पुरा भएपछि ‘क’ वर्षमा अपग्रेड हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, उक्त बीमा ऐन र नियमावलीमा एउटा सर्भेयरले अपग्रेड हुनका लागि कति काम गर्नुपर्छ भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छैन । अर्थात्, ऐनले सर्भेयरको अपग्रेडिङका लागि काम गरेको अनुभव चाहिने परिकल्पनासमेत गरेको छैन । ऐनअनुसार सर्भेयरले लाइसेन्स लिएर काम नै नगरी बसे पनि ५ वर्षपछि सो सर्भेयरको स्वत:अपग्रेड हुन्छ । सर्भेयरसम्बन्धी उक्त व्यवस्थाले बीमा बजारमा नकरात्मक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ५ वर्षपछि सर्भेयरको स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्थाले बीमा बजारमा नै नकारात्मक असर पुग्ने नेपाल इन्स्योरेन्स सर्भेयर एशोसिएशनका अध्यक्ष मोहनपुरुष ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार यो व्यवस्थाले मानिसहरूले सर्भेयरको लाइसेन्स होल्ड गर्ने र काम नै नगरी बस्ने प्रविधि बढ्छ । यसका साथै स्वत: अपग्रेडिङ हुने व्यवस्थाले सर्भे रिपोर्टमा पनि असर पुग्ने उनले बताए । उदाहरण दिँदै अध्यक्ष ढकालले भने, ‘कुनै सर्भेयरले १० वर्षसम्म केही काम नगरी बस्यो भने पनि त्यो सर्भेयर ‘घ’ देखि ‘ग’ हुँदै ‘ख’ वर्गमा अपग्रेड हुन्छ । तर, उसको अनुभव हुँदैन । यस्तै, कुनै सर्भेयरले लाइसेन्स लियो र उसले लगातार काम गर्यो भने पनि ५ वर्षसम्म उसको वर्ग ‘घ’ नै हुन्छ । यो न्यायोचित भएन ।’ सर्भेयरको अपग्रेडिङ गर्दा कार्य मूल्याङ्कनलाई पनि हेर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कमल रेग्मीले पनि ५ वर्षपछि सर्भेयरको स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्था गलत भएको बताए । उनले भने, ‘५ वर्षपछि स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्था छ । यसले अनुभवी सर्भेयर उत्पादन गर्दैन ।’ निर्देशक रेग्मीले बीमा नियमावलीअनुसार सर्भेयरको स्वत: अपग्रेडिङ व्यवस्था रहेकाले अब बन्ने नियमावलीमा यो विषय सच्चिएर आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । अब आउने नियमावलीको ड्राफ्टमा स्वत: अपग्रेडिङ हुने व्यवस्था हटाइएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नियमावलीको ड्राफ्ट मैले हेरेको छैन । त्यसैले कस्तो व्यवस्था हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्दिनँ ।’ उनले विश्वका अन्य देशहरूमा सर्भेयरले के कति काम गरे र कस्तो काम गरे भनेर गरिने मूल्याङ्नका आधारमा अपग्रेड हुने व्यवस्था रहेको बताए । भारतमा कुनै एक सर्भेयरले वर्षमा एउटा सर्भे नगरेको खण्डमा त्यो सर्भेयरको लाइसेन्स नै नवीकरण नहुने व्यवस्था रहेको भन्दै नेपालको हालको व्यवस्थालाई परिमार्जित गर्नुपर्नेमा उनकाे जोड छ । यस्तै, प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि स्वत: अपग्रेडिङको व्यवस्थाले बजार दुषित तुल्याउने सम्भावना रहेको बताए । स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्थाले कोही सर्भेयर काम नै नगरी वरिष्ठ हुने र कोही सर्भेयर काम गरेर पनि कनिष्ठ रहने भएकाले यो व्यवस्था गलत भएको बताए । उनले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा यस विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नयाँ नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था ड्राफ्ट भएर आउने बताए । निवर्तमान कानि पौडेलले भने, ‘यो व्यवस्था गलत छ भनेर नै नयाँ नियमावलीका लागि ड्राफ्टमा काम गरेको परिमाण र संख्यालाई पनि अपग्रेडिङको टुल्समा राख्नुपर्ने भनेर पठाएका छौं ।’ नयाँ नियामावली आएपछि यो समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ । उनका अनुसार नियमावलीमा कामको भोलुम र संख्याका आधारमा अपग्रेड हुने व्यवस्था हुन्छ । उनका अनुसार कति काम गरेपछि अपग्रेड हुने, कतिवटा सर्भे गरेपछि अपग्रेड हुने भन्नेबारे प्राधिकरणले निर्देशिका बनाएर गाइड गर्नेछ । वर्गअनुसार सर्भेयर चार्जमा छैन भिन्नता सबै वर्गका सर्भेयरले सर्भे गरेको शुल्क बराबर पाउँछन् । अर्थात् ‘क’ वर्गको सर्भेयरले सर्भे गर्दा जुन शुल्क पाउँछ, सोही शुल्क ‘घ’ वर्गको सर्भेयरले पाउने गर्दछ । सर्भेयरले खासगरी सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमको आधारमा र बीमितलाई दिइने दाबी भुक्तानीका आधारमा शुल्क पाउने गर्दछन् । मोटर पोर्टफोलियोमा बीमितले पाउने रकमका आधारमा र पोर्टफोलियोमा सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमका आधारमा सर्भे शुल्क लाग्ने गर्दछ । मोटर बीमा अन्तर्गत बीमितले ५० हजार भुक्तानी पाएको खण्डमा सर्भेयरले २ हजार ५ सय रुपैयाँ सर्भिस चार्ज लिन्छन् । यसैगरी, ५० हजार १ रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तनी पाएको खण्डमा सर्भेयरले ५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । १ लाख ५० हजार १ रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिएको खण्डमा सर्भेयरले ६ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सोही क्रमअनुसार ४० लाख १ रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म दाबी भुक्तानी भएको खण्डमा सर्भेयरले ३४ हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने ६० हजार १ रुपैयाँभन्दा धेरै दाबी भुक्तानी भएको खण्डमा सर्भेयरले ४० हजार रुपैयाँ शुल्क पाउँछन् । मोटर पोर्टफोलियोबाहेक अन्य पोर्टफोलियोको हकमा सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमाका आधारमा सर्भे फी लाग्ने गर्दछ । सर्भे रिपोर्टमा ५० हजार रुपैयाँसम्म दाबी उल्लेख भएको खण्डमा सर्भेयरले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । ५० हजार १ रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी आएको खण्डमा ९ हजार ७५० रुपैयाँ र सो दाबी रकमको ३.९० प्रतिशत जोडदा जति आउँछ सोही रकम सर्भेयरले सर्भे फी वापत भुक्तानी पाउँछन् । सोही क्रमअनुसार यदि १ करोड १ रुपैयाँभन्दा धेरैको दाबी आएको खण्डम सर्भेयरले २ लाख ३५ हजार १७० रुपैयाँ र दाबी रकमको ०.६५ प्रतिशत जोडदा जति हुन्छ, सोही रकम सर्भे फीको रूपमा प्राप्त गर्दछन् । यसका अलवा सर्भेयरले सर्भे गर्ने क्षेत्रको दूरी, सर्भे गर्न जाँदाको खर्च, होटल खर्च, यात्रा खर्च, फोटोग्राफवापतको खर्च शीर्षकमा पनि भत्ताको रूपमा रकम पाउने गर्दछन् ।
