माझीदाइका गुनासा : दिनभरि काम गर्यो, फर्कदा रित्तै !
रामेछाप । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका र सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका जोड्ने पुछिघाटको पुलमा यही असोज १२ गते सुनकोशी नदीमा आएको बाढीले क्षति पुर्यायो । त्यसयता यहाँ प्लास्टिक र काठको गरी दुईवटा डुङ्गाबाटै ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुछिघाटका अधिकांश मानिसहरूको खेतबारी सिन्धुलीको सुनाकोशी गाउँपालिकास्थित चैनपुरमा भएकाले यिनै डुङ्गाबाटै आउजाउ गरेर कृषिकार्य हुने गरेको छ । स्थानीयको दुःखमा सहारा बनेका डुङ्गा चालक भने यसबाट आफूहरूले कुनै सहुलियत नपाएको गुनासो गर्छन् । दिनभर डुङ्गा तार्ने तर साँझ घर फर्कंदा रित्तो हात हुने भएपछि जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको डुङ्गा चालक हिराबहादुर माझीको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘दिनभर डुङ्गा तार्दा कसैले दया लागेर चिया खाऊ भनेर दिएको रु २०/५० भन्दाबाहेक अरू कुनै आम्दानी हुँदैन । जिल्ला प्रशासनले पनि पैसा लिन मिल्दैन भनेको छ न त हाम्रो जीविकोपार्जनका लागि कुनै निर्णय गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो घरपरिवार कसरी चलाउनु ?’ पुछिघाटको पुलभन्दा करिब दुई किलोमिटरभन्दा माथिको नदी क्षेत्रमा यी डुङ्गा चलाउने गरिन्छन् । अर्का डुङ्गा चालक साइते माझी पनि आफ्नो पारिश्रमिकका बारेमा कुनै निर्णय नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘कहीँ कतैबाट कुनै किसिमको सेवासुविधा नपाएपछि हामीले गाउँमा पालो लगाएर डुङ्गा तार्ने व्यवस्था गरेका छौँ तर त्यो पनि खासै प्रभाकारी भइराखेको छैन’, उनले भने । यसरी डुङ्गा तार्ने चालकलाई राज्यबाट कुनै सेवासुविधा नहुँदा मन लगाएर निश्चित समयमा काम नहुँदा बालबालिका तथा शिक्षकहरूलाई विद्यालय जानआउन समस्या भइरहेको स्थानीय शिक्षक इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘पालिकाले वा जिल्ला प्रशासनको विपद् व्यवस्थापन समितिले समस्या समाधान गरिदिनुपर्यो । चालकलाई तलब दिनुपर्यो नभए डुङ्गा तर्नेसँग निश्चित रकम उठाउन पाउने व्यवस्था गर्नुप¥यो । नत्र डुङ्गा बन्द हुने अवस्था आउँछ ।’ यहाँको डुङ्गाबाट सुनकोशी नदी तरेर खाडाँदेवी गाउँपालिका–४ का करिब २६ जना विद्यार्थी र शिक्षक सुनकोशी गाउँपालिकाको खाल्टेमा रहेको श्री दीर्घ प्रदीप माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गर्न र पचासभन्दा बढी कृषकहरू दैनिकजसो वारपार गर्छन् । माझीलाई सन्तुष्ट पार्न नसक्दा समस्या भइरहेको स्थानीय विन्दा नेपालीले बताए । स्थानीय विद्यार्थी विना माझीले विद्यार्थीले तालिमसमेत नदिएका डुङ्गा चालकसँग जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने वा अलिपर रहेको भत्केको झोलुङ्गे पुलमा झुन्डिएर थप जोखिमको सामना गर्दै दैनिकजसो आउजाउ गरिरहनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । लामो समयसम्म कुर्दा पनि डुङ्गा चालक नआउने भएपछि विद्यालयमा ढिला पुग्नुपर्ने र शिक्षकहरूको गाली खानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले समस्याबारे आफूहरू जानकार रहे पनि समाधानका लागि पालिकामा बजेट नभएकाले चालकलाई तलब र जीर्ण पुलको मर्मत गर्न नसकिएको बताए । उहाँले डुङ्गा चालकका समस्या सम्बोधनका लागि भने छलफल अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । यहाँबाट दैनिक रूपमा आवतजावत गर्ने करिब दुई सयभन्दा बढी मानिस प्रभावित भइरहेकाले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी रहेको खाँडादेवी गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष नारायण कार्कीको आग्रह छ । ‘हामीले समस्या समाधान गर्ने स्रोत छैन । स्रोत भएका निकायले पुल निर्माण नहुँदासम्म तत्कालका समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने । रासस
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण अन्तिम चरणमा, अब ७० मिटर मात्र खन्न बाँकी
दैलेख । यहाँ जारी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार हिजो बुधबारसम्म ३ हजार ९३० मिटर ‘ड्रिलिङ’ सम्पन्न भएको छ । अब ७० मिटर मात्र खन्न बाँकी छ । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१ जलजले क्षेत्रमा गत वैशाख २८ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ प्रारम्भ भएको थियो । विभागका पेट्रोलियम परियोजना प्रमुख गणेश नाथ त्रिपाठीका अनुसार यसै महिना ड्रिलिङ सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले पहिलो चरणमा ‘सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे’ तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरेको थियो भने ड्रिलिङको काम पनि निर्धारित समय अगावै सम्पन्न गरिने उनले बताए । चीन सरकारको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदानमा यो परियोजना कार्यान्वयनमा छ । परियोजनाअन्तर्गत ड्रिलिङका लागि भैरवी गाउँपालिका-१ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । चिनियाँ र नेपाली गरी ८० जनाको समूहले उत्खनन गरिरहेको छ । विभाग, चाइना जियोलोजिकल सर्भे तथा सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनी परियोजना कार्यान्वयनमा व्यस्त छन् ।
वीरगञ्जबाट डिजेल आयात घट्यो, पेट्रोल बढ्यो
पर्सा । वीरगञ्ज नाकाबाट डिजेल आयात घटेको छ भने पेट्रोल पैठारी बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा डिजेलको आयात एक दशमलव १३ प्रतिशतले घटेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । सो अवधिमाराजस्व सङ्कलनमा पनि छ दशमलव ९१ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । आव २०८१/८२ को पाँच महिनामा ३२ अर्ब ३५ करोड २६ लाख ८८ हजारको तीन लाख ६६ हजार सात सय १९ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो । गत आवको सोही अवधिमा भने रु ४० अर्ब ३६ करोड ५० लाख १५ हजारको तीन लाख ७० हजार नौ सय २० किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो । चालु आवको पाँच महिनाको अवधिमा डिजेल आयात घटे पनि पेट्रोल आयातमा भने वृद्धि भएको छ । चालु आवको पाँच महिनाको अवधिमा रु १६ अर्ब २१ करोड दुई लाख २७ हजार पर्ने एक लाख ८८ हजार तीन सय ४५ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने रु १६ अर्ब ३९ करोड ८० लाख ६० हजार पर्ने एक लाख ६२ हजार ४६ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । गत आवको पाँच महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा पेट्रोलको आयात १६ दशमलव २३ प्रतिशत र राजस्वको आधारमा भने १२ दशमलव ५२ प्रतिशतले बढेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल आयात हुने गरेको छ भने पेट्रोल ट्याङ्करबाट नै पैठारी हुँदै आएको छ । नेपाल आयल निगमले यो महिनाभित्रै पेट्रोल र मट्टितेल पनि पाइपलाइनबाट ल्याउने गरी तयारी थालेको जनाएको छ । यसैबीच, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार निर्माणको समय सुरु भएकाले अब क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थको खपत वृद्धि हुने बताए ।
स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण गर्न सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय, ९० देशका १ हजार सहभागी
काठमाडौं । देशको स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज र भोलि स्वास्थ्य सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । प्रवासी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको ज्ञान, सीप, र स्रोतलाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौंमा दुईदिने सम्मेलन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणका लागि प्रवासीहरूको संलग्नता’ भन्ने नाराका साथ काठमाडौंमा हुने ‘नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ’मा ९० भन्दा बढी देशबाट दर्ता भएका एक हजार जना सहभागी हुँदैछन् । यीमध्ये तीन सय जनाको भौतिक उपस्थिति र सात सयजना भर्चुअल माध्यमबाट सम्मेलनमा जोडिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । यस सम्मेलनले प्रवासी र स्थानीय चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र जनस्वास्थ्यकर्मीबीच ज्ञान र प्रविधिको हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । यस्तै, अनुसन्धान, नवीनता र तालिमका लागि सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने एवं दीर्घकालीन संलग्नताका लागि नीतिगत सहजीकरण र रणनीति निर्माण गर्ने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको प्रवक्ता डा बुढाथोकीले बताए । प्रवासी संलग्नताको विश्वव्यापी अभ्यास, ‘इ-हेल्थ’ र उन्नत स्वास्थ्य, नीतिगत संवाद र दीर्घकालीन संलग्नता तथा अनुसन्धान, शिक्षा र नवीनतालगायत यस सम्मेलनका प्रमुख विषयवस्तु हुनेछन् । यी विषयमा सामूहिक छलफल र अनुभव आदानप्रदान हुने बताइएको छ । यस्तै, सम्मेलनले नेपाल मेडिकल प्रवासी संलग्नता रूपरेखा तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्न नीतिगत सिफारिस प्रस्तुतिदेखि स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं जनस्वास्थ्यकर्मीबीच दीर्घकालीन सहकार्यका लागि रणनीति तयार गर्न सम्मेलनका निष्कर्षले थप सहज हुने अपेक्षा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले बताए ।
जलवायु सङ्कट टार्न के हुन्छ अब नेपालको रणनीति ?
काठमाडौं । जलवायुजन्य सङ्कट बर्सेनि थपिँदै गएको छ । कृषि, स्वास्थ्य, विकास पूर्वाधार, पारिस्थितिक प्रणालीमा हुने क्षतिले मुलुकले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको छ । नेपालको मुख्य पहिचान बोकेका सेता हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुँदैछन् । यसले सर्वत्र चिन्ता छ, अब चुनौतीको सामना कसरी गर्ने ? हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा र चिनारीलाई कसरी जोगाउने ? विभिन्न अध्ययनहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण निकट विगत जति त्रासदीपूर्ण छ भविष्य थप जटिल बन्ने भनेर औँल्याइरहेका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले हालै सार्वजनिक गरेको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतभन्दा तीन गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार यस क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढेको थियो । जलवायुले ल्याएका अन्य भयानक सङ्कटहरू नेपालीले आफ्नै जीवनमा दिनहुँ भोगिरहेका छन् । गत साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहितको बाढीले पुर्याएको क्षति पनि जलवायुजन्य सङ्कटकै एउटा उदाहरण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । गत असोज १०, ११ र १२ गते काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका अधिकांश स्थानमा भएको भारी वर्षाले ल्याएको विपद्ले कैयौँले अकालमै ज्यान गुमाएका, कैयौँ घाइते र घरबारविहीन बनाएको घटना ताजै छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार त्यसबेला तीन दिनकै अवधिमा २५० जनाले ज्यान गुमाए । १८ जाना अझै बेपत्ता छन् भने १७८ जना घाइते भए । झन्डै ६ हजार निजी आवासमा क्षति पुग्यो । तीन वर्षअघि पनि बेमौसमी बाढीका कारण झन्डै ८ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको धानबालीमा क्षति पुगेको कृषि मन्त्रालयले जनाउने गरेको छ । सोही बेला मनसुन सुरु भएको साता दिन नपुग्दै सिन्धुपाल्चोकका मेलम्ची र इन्द्रवती नदीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा २ अर्बभन्दा बढी क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको तथ्याङ्क छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण मात्रै ४९५ जानाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् भने ६६ जाना बेपत्ता र ५२२ जाना घाइते भएका छन् । जलवायुका यी र यस्ता ज्वलन्त उदाहरणहरु हामीसँग थुप्रै छन् । गत नोभेम्बर ११ देखि (कात्तिक २६) देखि नोभेम्बर २२ (मङ्सिर) सम्म बाकुको अजबैजानमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलनमा नेपालले यी र यस्तै उदाहरण प्रस्तुत गरेर विश्वको ध्यानाकर्षण गर्यो । नेपाललगायत अन्य मुलुकले भोगेका यस्तै समस्याबारे आवाज उठे पनि सङ्कट समाधानका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी सम्मेलनले निर्णय गर्न सकेन । कोप-२९ पछि त्यहाँको सिकाइ र अन्य अनुभवले अब नेपाल आफैँले सङ्कटको सामनाका लागि नयाँ रणनीति अख्तियार गर्न आन्तरिक गृहकार्य अत्यन्त आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ । सङ्कट सामनाका लागि आन्तरिक तयारी यसमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि सहमत छन्। उनी कोपमा मात्रै नभई कोपपछि पनि जलवायुजन्य सङ्कट समाधान हुनेगरी नीति तर्जुमा गर्न सकिने बताउँछन् । जलवायु परिवर्तन निम्त्याउन नेपालको नगन्य योगदान भए पनि त्यसबाट निम्तिएका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि विश्व मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा उठाउन नेतृत्वदायी भूमिका लिँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना समस्या मात्र राख्ने होइन, हामीले अघि सारेका जलवायुमैत्री योजना र गरेका उपलब्धिका बारेमा प्रचार गरी, थप अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि प्रोत्साहन गर्न हामी सफल भएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर अब कोपपछि पनि हामीले स्वदेशमा जलवायु सङ्कट समाधानका लागि गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । यसका लागि अन्तरसरकारी निकाय र विभिन्न सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य अघि बढाउनेछौँ ।’ मन्त्री शाहीले कोपबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन र आवश्यक कानुन निर्माण तथा संस्थागत सुधारका लागि पहल भइरहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राप्त उपलब्धिका लाभलाई तल्लो तहका जनतासमक्ष पुर्याउन र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न निरन्तर प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘यसै अनुरूप सन् २०२५ मा बुझाउने २०३५ सम्मका लक्ष्यसहित नयाँ राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) बनाउने प्रकृया अगाडि बढाएका छौँ, जलवायु परिवर्तनका बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितासहित सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । मन्त्री शाहीका जलवायुविज्ञ सल्लाकार डा माधव कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्न व्यापक गृहकार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई वार्षिक ३ सय बिलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । जलवायु वित्त दायित्व बढाउनमा नेपाललगायतका मुलुकले कोपमा दबाब दिएर फर्किसक्यौँ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो अपेक्षाअनुसार जलवायु वित्त प्रतिबद्धता आउन नसके पनि ती कोषहरूबाट रकम ल्याउन अब गृहकार्य गर्नुपर्छ । जलवायुजन्य हानि नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि वित्तमा पहुँच स्थापित गराउन वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ अर्का जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले पनि जलवायु वित्तका महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि कोपपछि पनि निरन्तर गृहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् । ‘जलवायु परिवर्तनका सङ्कटहरू छिटोछिटो निम्तिरहेका छन् । अन्तराष्ट्रियस्तरमा मात्रै कुरा राखेर समस्या त समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘कोपमा मात्रै नभएर हामीले अब नेपालको हितमा काम गर्न जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि घरभित्रै पनि गृहकार्य गर्न जरूरी छ ।’ जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले अन्तराष्ट्रियस्तरबाट जलवायु परिवर्तनको सङ्कट आगामी दिनमा अझै बढ्ने स्पष्ट देखिएकाले अब नेपाल सम्भावित सङ्कट समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए । ‘कोपपछि अब हामीले राष्ट्रियस्तरबाट पनि गर्नैपर्ने विभिन्न कामलाई दु्रतगतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरका लागि पहल आवश्यक छ, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । ढकालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायुका असरसम्बन्धी ‘एजेन्डा’हरू प्रभावकारी रूपमा उठाउनका लागि विज्ञसहितको वार्ताटोली तत्कालका बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘कोपपछि कार्बन व्यापारको नियमलाई छिटो टुङ्ग्याएर जतिसक्दा छिटो लाभ लिनुपर्छ । हानि– नोक्सानीबाट कसरी रकम ल्याउन सकिन्छ गृहकार्य गर्नुपर्छ र यसका लागि विश्वविद्यालयको सहभागितासहितको अध्ययन– अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने । जलवायु नीति कार्यान्वयन र जलवायु न्याय सुनिश्चिततामा जोड वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माले नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदानहरू (एनडिसी) र दीर्घकालीन रणनीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्ने बताए । यसका लागि मन्त्रालयले काम गर्ने उनको भनाइ छ । ‘कोप भनेको वार्ताको प्रक्रिया मात्रै हो । तर अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिने, स्थानीय तहमा अनुकूलन योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने । जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले जलवायु न्याय सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय कोष जस्तै हरित जलवायु कोष र अन्य दातृ निकायबाट जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि स्रोत परिचालन गर्न वित्तीय नीतिहरूलाई जलवायुमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले प्रविधि हस्तान्तरण र स्वच्छ ऊर्जा र दिगो कृषि प्रविधिहरू अपनाउने गरी योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘नेपाल जस्ता हिमाली देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव परेको छ, त्यसैले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतना फैलाउने र सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा लाग्न आवश्यक छ । कोप—२९ का निष्कर्षहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, पूर्वतयारीमा जोड वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) का कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनले कार्बन उत्सर्जन गराउने मुख्य तत्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हरित ऊर्जा निर्यातको सम्भावना वृद्धि गर्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र जैविक ऊर्जा प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनी अगाडि भन्छन्, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई घटाएर स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा समावेश गरिएका नीति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आगामी कोप—३० मा जलवायु नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्त व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखी अहिलेदेखि नै एजेन्डा तयारी गर्नुपर्छ ।’ विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र सुक्खाजस्ता विपद्का लागि पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कोपपछि घरभित्र (नेपाल) व्यापक रूपमा जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि तयारी गर्न सरोकारवाला सबैलाई साथमा लिएर सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘आपत्कालीन राहत व्यवस्थापनमा समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा जोखिम नक्साङ्कन प्रणाली विकसित गरी जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ, उप्रेतीले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा हरित पूर्वाधार, सार्वजनिक यातायात, साइकल लेन र हरित भवनको विकास, जलवायु सहनशील सहरको नीति कार्यान्वयन गर्दै कार्बन न्यूनीकरण र अन्य क्षेत्रमा हिमनदी र जलाशयहरूको प्रभावकारी संरक्षण गर्दै जलस्रोतको दिगो उपयोग गर्नुपर्छ ।’
गण्डकीमा हिमपात हुने, यस्तो छ आज देशभरको मौसम
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको पनि आंशिक प्रभाव रहेको तथा पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । साथै मुलुकका अधिकांश भेगमा मौसम सफा रहने छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया मौसम सफा रहने सम्भावना छ । पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया मौसम सफा रहने छ । गण्डकी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । शुक्रबार बिहान तराई तथा काठमाडौं उपत्यका केही स्थानमा कुहिरोको सम्भावना रहेकोले त्यसबाट दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, यातायात तथा हवाई उड्डयनमा आंशिक असर पर्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन विभागले सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
आज सेयरधनी बने यी ४ कम्पनीको लाभांश पाइने, कुनको कति छ ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत विभिन्न ४ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज पुस ११ गते अन्तिम दिन रहेको छ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडिसिएल), सर्वोत्तम सिमेन्टले पुस १२ गते र सिद्धार्थ बैंक र ग्रिन भेन्चर्सल पुस १४ गते आइतबार बुकक्लोज गर्दैछन् । त्यसैले आजसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले यी ४ कम्पनीको लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एचआइडिसिएलले चुक्ता पुँजीको ५.२५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले पुस २४ गते १३औँ वार्षिक साधारण सभा काठमाडौंमा बिहान १० बजे डाकेको छ । यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्टले चुक्ता पुँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र ३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न पुस २६ गते रुपन्देहीमा छैठौँ वार्षिक साधारण सभा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । सिद्धार्थ बैंक चुक्ता पुँजीको कर सहित ४ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न पुस २८ गते काठमाडौंमा २३ औँ वार्षिक साधारण सभा बिहान साढे १० बजे डाकेको छ । ग्रीन भेन्चर्सले १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ सहित ०.५२ प्रतिशत नगद गरी कुल १०.५२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न पुस २८ गते काठमाडौंमा छैटौंँ वार्षिक साधारण सभा बिहान ११ बजे बोलाएको छ ।
गरिमा समृद्धि योजना खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । गरिमा क्यापिटलको म्युचुल फण्डमा आवेदन दिने आज पुस ११ गथे अन्तिम दिन रहेको छ । पुस ७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको गरिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरिमा समृद्धि योजनामा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । १० वर्ष अवधि रहेको उक्त फण्ड एक बन्दमुखी योजना हो ।क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ अर्ब रुपैयाँको १० करोड इकाई बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक गरिमा विकास बैंक, एक प्रतिशत अर्थात् १० लाख इकाई योजना व्यवस्थापक गरिमा क्यापिटल र बाँकी ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधरणका लागि छुट्याएको छ । फण्डमा न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतममा १ करोड इकाईसम्मका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक गरिमा क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत् आवेदन दिन सक्ने छन् ।
