फेवातालको सरकारी संरचनाबाट खाली गर्न शुरु गरिने
काठमाडौं । फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा केही ढिलाई भएपनि तालको तालघर छुट्याउने काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेको छ । तालमा पानीको उच्चतम सतह ७५४.९५ मिटर कायम गरी १ हजार ५५ पिल्लरहरु गाडिएको छ । अब मापदण्डमा पर्ने सरकारी कार्यालयहरुबाट नै तालको बफर जोन कायम गर्ने र काम शुरु गर्ने योजना रहेको महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बताए । नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल किनार छुट्याउनका लागि प्राविधिकले डिजिटल रुपमा यकिन गरेको ठाउँमा भौतिक पोल गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसलाई फेवाताल संरक्षणमा कोशेढुंगा मानिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप–समितिले फेवाताल किनारमा १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल गाड्न सीमांकन गरेको थियो । अहिले प्राविधिकको टोलीले ६५ मिटर मापदण्डमा पर्ने दुसीत जग्गा छुट्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मेयर आचार्यको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तालको ‘हाइ फ्लड पोइन्ट’ निर्धारण गरी सीमांकनको पहिलो चरण सम्पन्न भएको महानगरले जनाएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यकाअनुसार १८ महिना लामो प्राविधिक अध्ययनपछि फेवातालको उच्च जलस्तर (हाइ फ्लड पोइन्ट) पत्ता लगाएर सोभन्दा बाहिर ६५ मिटर क्षेत्र छुट्याइएको हो । महानगरले मुआब्जा पाउने जग्गाहरूको मूल्याङ्कन तेस्रो चरणमा शुरु गर्ने योजना बनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को अध्यक्षतामा रहने समितिले मुआब्जाको दर निर्धारण गर्नेछ । प्रमुख आचार्यले मुआब्जा नपाई कसैलाई पनि जबर्जस्ती जग्गा छोडाउन नलगाइने स्पष्ट पारे । मापदण्ड कार्यान्वयनको शुरुवात सरकारी भवन र संरचनाहरूबाटै गरिने महानगरले जनाएको छ । पर्यटन बोर्ड, महानगरकै शिक्षा कार्यालय र नेपाल प्रहरीको गण रहेका क्षेत्रबाट ६५ मिटर खाली गर्ने काम शुरु हुनेछ । यसका लागि महानगरले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । उनले भने ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीलाई आदेश गर्यो, त्यो आदेशअनुसार फेवातालको हाइ फ्लड पोइन्ट पत्ता लगाएर त्यसमा त्यो भन्दा हाइ फ्लड पोइन्ट भन्दा बाहिर ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गर्नु र त्यसलाई ग्रिनरी लगायतका अरु संरचनाहरु खास गरिकन पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित विषयहरु हुन सक्नेगरी निर्माण गर्नु भन्ने त्यसको आशय छ ।’ सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ४ गते पूर्ण फैसला गर्दै विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फेवातालको ५.६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम गर्न भनेको थियो । साथै २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्न तथा त्यसअघि दर्ता भएका जग्गा वालालाई मुआब्जा दिन भनेको थियो । चुनौतीपूर्ण रुपमा हेरिएको फेवा संरक्षणको पहिलो काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेर सकरात्मक सन्देश दिएको त छ नै अब वास्तविक पीडितलाई सही व्यवस्थापन र अतिक्रमणकारीलाइ महानगरले कसरी तह लगाँउछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रहरी जवानलाई आराम नहुँदा खस्कियो मनोबल
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका कनिष्ठ कर्मचारी तथा जवानहरूको ड्युटी निश्चित समय नतोकिँदा मनोबल खस्किएको खुलेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र’ मा नेपाल प्रहरीको तल्लो तहका प्रहरीका ड्युटी समय निश्चित नहुँदा र न्युनतम पारिश्रमिक तोकिएका कारण कनिष्ठ तहका प्रहरी कर्मचारी मनोबल खस्किएको औल्याइएको छ । रासनभत्ताले गर्दासमेत कार्यक्षमतामा कमी आएको सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी तालिमका पाठ्यक्रमहरू अझै पनि शारीरिक ड्रिलमा बढी रहेको बताइएको छ । आधुनिक प्रविधि एवं मानव अधिकारमा बढी केन्द्रित हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ पुरानो हुनु र सङ्घीय प्रहरी ऐन नआउँदा प्रदेश प्रहरीसँगको कार्यगत सम्बन्ध र समायोजनमा अन्योल कायम रहेको बताएको छ । साइबर अपराध र डिजिटल ठगीको अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख छ । आधुनिक ‘फरेन्सिक ल्याब’ को प्रादेशिक विस्तार हुन नसकेको ‘सुशासन मार्गचित्र’ मा उल्लेख छ । त्यसैगरी, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरुवा, बढुवा र कमाण्ड जिम्मेवारीमा समस्या देखिएको उल्लेख छ । यसले चेन अफ कमाण्ड र व्यावसायिक निष्ठामासमेत ह्रास आएको बताइएको छ । अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग हुने ‘इन्वेस्टिगेटिभ फण्ड’ को अभावमा सूचनादाता परिचालन गर्न कठिनाई भएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बढ्दो शहरीकरण अनुसार सीसीटीभी क्यामेरा र ट्राफिक लाइटजस्ता आधुनिक प्रविधिको न्यूनतम उपलब्धता रहेको, सडक दुर्घटना पछि उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने क्रेन र आधुनिक उद्धार सामग्रीको अभावले गर्दा धनजनको क्षति बढी भएको समेत प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई आवश्यक पर्ने कानुनी र प्राविधिक परामर्श सेवाको संस्थागत नहुँदा आवश्यक अनुसन्धान गर्न नसकिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा आवश्यकताभन्दा बढी प्रहरी जनशक्ति परिचालन हुँदा तल्लो तहको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित भएको, प्रविधिको प्रयोग मार्फत सेवाप्रवाह अनलाइन उजुरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयमा आउन नसकेको पनि उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबीनारायण काफ्लेले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रहरी संगठनमा ८ घण्टा काम गरेर १६ घण्टा आराम गर्नु पाइने अवस्था नरहेको बताए । प्रहरीले अकस्मात वा आपतकालीन अवस्थामा तथा जुनसुकै समयमा सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार प्रहरीले एक हजारभन्दा बढी प्रकारका काम गर्नुपरेको हुन्छ । प्रहरी कर्मचारीको संख्या कम रहेकाले ड्युटी सकेर पनि इमर्जेन्सी परेमा तुरुन्त काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘जनशक्तिको कमी छ । थप २३ हजार प्रहरीको माग भएर पत्र आएको छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने,’ माग भएबमोजिम कर्मचारी थप गर्न सकिएको छैन । त्यसैकारणले पनि तल्लो तहका कर्मचारीलाई कार्यभार थपिएको छ ।’ कार्यक्षमता अनुसार दैनिक २ सय २० रुपैयाँलाई केही नुहने उनको भनाइ छ । २ सय २० रुपैयाँले ४ छाक खानुपर्ने भएकाले दैनिक भत्ताले नपुग्ने उनले बताए । २५–३० हजार तलबले अहिलेको महँगीमा प्रहरी जवानलाई पर्याप्त नहुने उनले उल्लेख गरे । कोहीबेला दिनभरी काम गरेर पनि रातभर काम गर्नुपरिरहेको काठमाडौंका एक प्रहरी वृत्तमा कार्यरत प्रहरी जवानले विकासन्युजलाई बताए । ‘दिउँसो काम सकेर बेलुका खाना खाएर आराम गरिरहेका हुन्छौं, पुनः डयुटीमा खटाइहाल्छन्,’ उनले भने ।
‘बेरोजगारी समस्या हटाउन संरचनागत समस्या हटाउनुपर्छ, सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ’
काठमाडौं । मुलुकमा बेरोजगारी समस्या बढ्नुको मुख्य कारण संरचनागत समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन सिफारिस गरिएको छ । सरकारी कार्यदलले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रमा नेपालको रोजगार क्षेत्रमा संरचनागत समस्याहरू रहेको र त्यसलाई हटाउन सरकारलाई भनेको हो । प्रतिवेदनअनुसार नीति र कार्यक्रम भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पर्याप्त लगानी अभावका कारण आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैनन् । कार्यदलकाअनुसार रोजगार तथा गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सरकारका योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपनि त्यसका लागि आवश्यक लगानी कम रहेको छ । आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने विषय सम्बन्धित सरकारी निकायको प्राथमिकतामा पर्याप्त रूपमा नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, देशमा कति नागरिक बेरोजगार छन् र कति दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिक छन् भन्ने यकिन तथा रियलटाइम तथ्याङ्क स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र वा सरकारी निकायसँग उपलब्ध नहुनु अर्को ठूलो समस्या रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनाहरूले दीर्घकालीन सीप विकासभन्दा पनि मौसमी र न्युन उत्पादकत्व भएका काममा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको औंल्याएको छ । यसले स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरूमा सरकारी रोजगारीका अवसर, सीप तालिम तथा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी जानकारी पर्याप्त रूपमा नपुग्नु पनि समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूचनाको पहुँच अभावका कारण धेरै युवाहरू सरकारी अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको कार्यदलको भनाइ छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षालयहरूले उत्पादन गर्ने जनशक्ति र निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले आवश्यक ठानेको सीपबीच ठूलो अन्तर रहेको देखिएको छ । मागमा आधारित शिक्षा प्रणालीको अभावका कारण कतिपय शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने संस्थामा परिणत हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा सरकारी संयन्त्रभन्दा बिचौलियाहरू बढी सक्रिय र प्रभावकारी देखिनु पनि अर्को समस्या रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ । विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगका केही कर्मचारी कामदारको हकहितका विषयमा पर्याप्त संवेदनशील नदेखिएको तथा कामदार शोषण र अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया र धितो व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएकाले स्वरोजगारमा आकर्षण कम रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा श्रमिक र रोजगारदाताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको ‘श्रम बैंक’ अवधारणा व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सीप तथा क्षमता विकासमार्फत रोजगार योग्य जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने भएपनि यस क्षेत्रमा लगानी निकै कम रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ । रोजगार प्रणाली सुधारका लागि दर्जनौँ सिफारिस सरकारी कार्यदलले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रमा रोजगार व्यवस्थापन, स्वरोजगार प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगार प्रणाली सुधारका लागि दर्जनौँ सिफारिस गरेको छ । मार्गचित्रअनुसार सबै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई एकीकृत गर्नेगरी राष्ट्रिय रोजगार पोर्टल निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त पोर्टलमार्फत रियलटाइम रूपमा डाटा अद्यावधिक गरिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । रोजगार बजारको आवश्यकताअनुसार सीप विकास गर्न रोजगारदाता र तालिम प्रदायक संस्थासँग समन्वय गरी मागमा आधारित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । बजारमा जुन सीपको माग छ, सोहीअनुसार तालिम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । श्रमिक र रोजगारदाताबीचको दूरी घटाउन सरकारी तवरबाटै श्रम बैंक पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । त्यसैगरी व्यवसायिक योजनाका आधारमा विना धितो वा सरल धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया बैंकहरूसँग समन्वय गरी झन्झटमुक्त बनाउने सिफारिस गरिएको छ । वास्तविक बेरोजगारको पहिचान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने, सूचीकरण गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । परिचयपत्रका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिने नीति लिइने प्रस्ताव छ । प्रत्येक पालिकामा कृषि, उद्यम र प्रविधि सम्बन्धी परामर्श दिन विज्ञ टोली खटाई स्वरोजगार परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट कामदारको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ । श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमशः हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरी बीमा गरिसकेपछि श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । आवश्यक परेमा मात्र रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र र सम्झौतापत्रको आधिकारिकता जाँच गर्नुपर्ने, संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निकायको नियमन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने कार्य मात्र वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने व्यवस्था गर्न प्रश्ताव गरिएको छ । थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुट वा बिजुली महसुलमा सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । यसका साथै विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको सीप म्यापिङ गरी उनीहरूलाई सोही क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न बिउ पूँजी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकका ४४ वटा शाखा मर्ज हुने, ५ वटा एउटै शाखामा गाभिने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले देशका ६ महानगरपालिका भित्र रहेका ४४ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकले आगामी वैशाख ३ गतेदेखि लागू हुने गरी शाखा समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा २६, ललितपुरमा ६, पोखरामा ६, विराटनगरमा ३, विरगञ्जमा २ र भरतपुरमा १ शाखा मर्ज गरिने छन् । बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका नागपोखरी, पुतलीसडक, दरबारमार्ग, ज्ञानेश्वर र बागबजार शाखा मर्जरपश्चात् कमलादी शाखाबाट सेवा प्रवाह हुनेछ । यस्तै, बोहोरा टार, माछापोखरी, ढुङ्गेधारा-नर्सरी चोक शाखा मर्जरपश्चात् बालाजु शाखा, न्यूरोड खिचापोखरी, भोटाहिटी, किलागल शाखा मर्जरपश्चात् न्युरोड विशालबजारबाट सेवा सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, तिनचुली र चाबहिल शाखा बौद्ध शाखामा मर्ज हुनेछ । साथै नरेफाट शाखा कोटेश्वर शाखामा, बालुवाटार शाखा लाजिम्पाट शाखामा, अनामनगर, शंखमुल, मध्य बानेश्वर शाखा नयाँ बानेश्वर शाखामा, खसी बजार शाखा कलंकी शाखामा मर्ज हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार कपन शाखा सुकेधारा शाखामा, गाेंगबु शाखा सामाखुसी शाखामा, सोह्रखुट्टे शाखा ठमेल शाखामा, टेकु शाखा त्रिपुरेश्वर शाखामा मर्जर भएर बैंकिङ सेवा सुचारु हुनेछ । साथै सिनामंगल, मित्रपार्क र कालोपुल शाखा मर्जरपछि बत्तिसपुतली शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ । बैंकका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाका लगनखेल र मंगलबजार शाखा मर्जरपश्चात् जावलाखेल शाखा, सानेपा र ग्वार्काे शाखा मर्जरपश्चात् सातदोबाटो शाखा, खोकना शाखा मर्जरपश्चात् भैँसेपाटी शाखाबाट सेवा सुरु हुनेछ । यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाका पावरहाउस चोक र बुढीबजार शाखा मर्जरपश्चात् लेखनाथ शाखा, बाझापाटन शाखा अमरसिंह चोक शाखा, महेन्द्रपुल-पोखरा र बगर शाखा मर्जरपश्चात् न्यूरोड पोखरा शाखा, बिरौटा शाखा मर्जरपश्चात् लेकसाइड शाखाबाट सेवा सुचारु हुनेछ । बैंकका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको बसेनी शाखा मर्जरपश्चात् हाकिम चोक शाखा, विराटनगर महानगरपालिकाको विराटनगर मेनरोड र हाटखोल शाखा मर्जरपश्चात् विराटनगर शाखा, रानी मिल्स शाखा मर्जरपश्चात् रोडशेष चोक शाखा, विरगन्ज महानगरपालिकाको लिङ्ग रोड र पावरहाउस चोक शाखा मर्जरपश्चात् वीरगन्ज शाखा आदर्शनगरबाट बैंकिङ सेवा सुचारु हुनेछ ।
हर्क साम्पाङलाई घर जलाउने र ज्यान मार्ने धम्की कसले दियो ?
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्क साम्पाङले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका छन्। सोमबार साम्पाङले सुनिता खड्का नाम गरेकी एक महिलाविरूद्ध उजुरी दिएका हुन्। ‘मलाई रास्वपाका समर्थक सुनिता खड्का नामकी व्यक्तिले टिकटकमा ज्यान मार्ने र मेरो घर जलाउने सम्मको धम्की आमसंचारमा दिँदै अत्यन्तै पाशविक शैलीमा गालीगलौज गरेको घटनाप्रति ब्युरोको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनलाई तुरून्तै पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही चलाउन अनुरोध गर्दछु,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा उजुरी राखेका छन्। साम्पाङले ती महिलाको टिकटक आइडी समेत समावेश गरेका छन्। ‘कारबाही गर्छ कि गर्दैन त आफ्नो समर्थकलाई सरकारले ? ’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्।
बेइजिङ, मस्को र प्योङयाङ : नयाँ शक्ति सन्तुलन र उत्तर कोरियाको बदलिँदो रणनीति
काठमाडौं । महामारीपछि लामो समय बन्द रहेको बेइजिङ–प्योङयाङ हवाई सम्पर्क पुनः सञ्चालनमा आएसँगै उत्तर कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्न थालेको संकेत देखिएको छ । एयर चाइनाले सोमबारदेखि प्रत्यक्ष उडान पुनः सुरु गरेपछि विशेष उद्देश्यका यात्रुहरूलाई मात्रै अनुमति दिँदै आएको उत्तर कोरियाले अब क्रमशः सीमित खुलापनतर्फ अघि बढिरहेको विश्लेषण गरिएको छ । हालका लागि सामान्य पर्यटकहरूलाई पूर्ण रूपमा अनुमति नदिइए पनि विद्यार्थी, कामदार र सीमापार पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई आवतजावत खुला गरिएको विश्वास गरिएको छ । महामारीअघि सन् २०१९ मा करिब तीन लाख विदेशी पर्यटक उत्तर कोरिया पुगेका थिए । तीमध्ये झण्डै ९० प्रतिशत चिनियाँ थिए । पश्चिमी मुलुकबाट वार्षिक करिब पाँच हजार पर्यटक जाने अनुमान थियो । तर सन् २०१७ मा अमेरिकी विद्यार्थी ओटो वार्मबियरको गिरफ्तारीपछि मृत्यु भएको घटनाले पश्चिमी मुलुकहरूको यात्रा नीतिमा कडाइ ल्यायो । त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीले सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गरिदियो । पछिल्ला वर्षहरूमा भने विस्तारै ढोका खुल्न थालेका छन् । सन् २०२४ मा उत्तर कोरियाले रुसी पर्यटकलाई प्रवेश अनुमति दिएको थियो भने २०२५ मा केही समयका लागि पश्चिमी टुर अपरेटरहरू पनि सीमित भ्रमणका लागि फर्किएका थिए । तर ती भ्रमणहरू अत्यन्त नियन्त्रणयुक्त थिए, जहाँ पर्यटकहरूको गतिविधि कडाइका साथ नियन्त्रित गरिएको थियो । चीनसँगको यातायात सम्पर्क विस्तार यस प्रक्रियाको मुख्य हिस्सा बनेको छ । एयर कोर्योले सन् २०२३ मै बेइजिङ–प्योङयाङ उडान पुनः सुरु गरिसकेको थियो भने रेल सेवा पनि हालै मात्र पुनः सञ्चालनमा आएको छ । अब चिनियाँ ट्राभल एजेन्सीहरूले पुनः भ्रमण प्याकेजहरू प्रचार गर्न थालेका छन्, जसले भविष्यमा पर्यटक आगमन बढ्ने सङ्केत दिएको छ । चीन र उत्तर कोरियाबीचको सम्बन्ध यस खुलापनको मुख्य आधार हो । दशकौँदेखि चीन उत्तर कोरियाको प्रमुख व्यापारिक साझेदार तथा आर्थिक र कूटनीतिक सहारा रहँदै आएको छ । खाद्यान्न र ऊर्जादेखि लिएर व्यापारिक वस्तुसम्म चीनमाथि निर्भरता उच्च छ । महामारीपछि द्विपक्षीय व्यापार करिब तीन अर्ब डलरको हाराहारीमा पुनः पुगेको बताइएको छ । यद्यपि, यी दुईबीचको सम्बन्ध सधैँ सहज भने छैन । आणविक हतियार कार्यक्रमका कारण उत्तर कोरिया प्रायः चीनका लागि संवेदनशील विषय बन्दै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा बदलिँदो विश्व राजनीति—विशेषतः युक्रेन युद्ध र डोनाल्ड ट्रम्पको पुनः उदयले किम जोङ उनको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बढाएको देखिन्छ । गत वर्ष बेइजिङमा भएको सैन्य परेडमा किम, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगै देखिनु त्यसको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार मध्यपूर्वको तनावले पनि प्योङयाङ–बेइजिङ सहकार्यलाई अझ आवश्यक बनाएको छ । रुससँगको सम्बन्ध पनि समानान्तर रूपमा मजबुत बनेको छ । उत्तर कोरियाले युक्रेन युद्धमा सहयोगस्वरूप हजारौँ सैनिक र हतियार पठाएको बताइएको छ, जसको बदलामा उसले ऊर्जा, खाद्यान्न र सैन्य प्रविधि पाइरहेको छ । सन् २०२४ मा पुटिनको प्योङयाङ भ्रमणले यस सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएको थियो । रोचक रूपमा, यातायात सम्पर्क पुनः खोल्ने क्रम रुससँग पहिले सुरु भएको थियो, जसले प्योङयाङले आफ्नै रणनीतिक प्राथमिकताअनुसार निर्णय गरिरहेको सङ्केत दिएको छ । यसले चीनमाथिको पूर्ण निर्भरता घटाउँदै स्वतन्त्र कूटनीतिक सन्तुलन खोज्ने प्रयास पनि देखाउँछ । अब आगामी महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ । ट्रम्पको सम्भावित बेइजिङ भ्रमणका बेला यदि चीनले किमलाई पनि सहभागी गराउन सकेमा, यसले उत्तर कोरियामाथि आफ्नो प्रभाव देखाउने अवसर प्राप्त गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार चीनले अब उत्तर कोरियालाई पूर्ण रूपमा निशस्त्रीकरणतर्फ धकेल्नेभन्दा पनि शासन स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति अपनाइरहेको देखिन्छ । हवाई र रेल जस्ता भौतिक सम्पर्कहरू पुनः सञ्चालन गरेर बेइजिङले आणविक हतियारसहितको उत्तर कोरियालाई स्थायी भू–राजनीतिक यथार्थका रूपमा स्वीकार गरिरहेको सन्देश दिएको छ । रासस
यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने १५ विचौलिया पक्राउ
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिँदै सेवा प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने १५ जना बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सोमबार बिहान सातदोबाटो प्रहरी वृत्तबाट खटिएका प्रहरी टोलीले प्रहरीले एकान्तकुनाको यातायात कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई दुःख दिने १५ जना विचौलियालाई पक्राउ गरेको हो । एकान्तकुना यातायात कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी,सास्ती र अवरोध सिर्जना गर्ने १५ जना बिचौलियाहरुलाई पक्राउ गरिएको ललितपुर प्रहरी परिसरले जनाएको छ ।
शासकीय सुधार कार्यसूची : स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिटिजल प्रणाली चुस्त बनाइने
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीयसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि ६ वट बुँदा समेटिएको छ । जसमा डिजिल प्रणाली चुस्त बनाउने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल, पुनःसेवा र क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने र अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट ‘रिफर प्रोटोकल’ लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न ‘अटेन्डेस मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यू’ र ‘क्लिनिलेन्स अडिट’ एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने भनिएको छ । अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । यसैगरी नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले, देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधि जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम एक सय दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको कार्यसूची रहेको छ । जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनःस्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने र जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखे व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ । जनस्वास्थ्य विद् डा. शरद वन्त सरकारले वाचा र प्रतिबद्धता गरेका कार्यसूची एक्सनमा गएर परिणाम ल्याए मात्र जनताले अनुभूत गर्न पाए यी कार्यसूचीहरूको सार्थकता हुने बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि कागजी प्रतिबद्धता गर्दे आएका छन्, तर अझै जनताले प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन् । उनी भन्छन्, 'संविधानमा उल्लेख गरिएकालाई पालना गर्न सके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार हुन सक्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पनि जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।' स्वास्थ्यका जानकारहरूले सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नसमेटिएको भनेर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रासस
