विवादित भएपछि महान्यायाधीवक्ता बराल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलबाट निलम्बित
काठमाडौं । महान्यायाधीवक्ता सबिता भण्डारी बराल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशल नेपालको सदस्यबाट निलम्बित भएकी छन् । ट्रान्सपरेन्सी कार्यसमितिले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरेको हो। आफू सदस्य रहेको होप फर्टिलिटी सेन्टरको मुद्दाबारे महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाटै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएपछि बराल विवादमा मुछिएकी हुन् । बालबालिका जोडिएको गम्भीर अपराधका घटनाका आरोपीलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी बचाउमा उत्रिएपछि उनी विवादित बनेकी हुन् । सोही विवादलाई लिएर नै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशल नेपालले उनलाई सदस्यबाट हटाएको हो । उनी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिशमा महान्यायाधीवक्तामा नियुक्त भएकी थिइन् । उनी नेपालको पहिलो महिला महान्यायाधीवक्तासमेत हुन् ।
महानगरको मेलामा मौलिक नेपाली खानाका परिकारहरू पस्किँदै प्रेसिडेन्ट सेकुवा
काठमाडौं । ‘स्वाद स्वास्थ्य र आतिथ्यता सँग–सँगै’ भन्ने मूल मन्त्रसहित नेपाली आतिथ्यता क्षेत्रमा स्थापित प्रेसिडेन्ट सेकुवा काठमाडौं महानगरको ३१ औं महानगर स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना हुने रैथाने मौलिक खाद्य स्वच्छता मेला–२०८२ मा सहभागी भएको छ । प्रेसिडेन्ट नेपाली मौलिक खानाको पहिचान, स्वाद र संस्कृतिलाई आधुनिक व्यवस्थापन र स्वच्छतासँग जोड्दै अगाडि बढिरहेको छ । आइतबार (आज) नारायण चौरमा सञ्चालन हुने उक्त मेलामा प्रेसिडेन्ट बिजनेस ग्रुप अन्तर्गतको प्रेसिडेन्ट सेकुवाले आफ्ना विभिन्न आउटलेटमा लोकप्रिय बनेका रैथाने तथा मौलिक नेपाली खानाका परिकारहरू खसीको पक्कु, सिस्नो अकबरे चिकन, सिस्नुको मम पाल्पाको बटुक र गुल्मीको दही चुकौनी प्रदर्शनीमा राखेको छ । परम्परागत सेकुवा संस्कृतिलाई आधुनिक किचन, स्वच्छता मापदण्ड र गुणस्तरीय सेवासँग जोड्दै प्रेसिडेन्ट सेकुवाले नेपाली खानालाई केवल स्थानीय स्तरमै सीमित नराखी ब्रान्डको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सस्तो मूल्यमा उच्च गुणस्तरको खाना र सेवा प्रदान गर्दै आएको प्रेसिडेन्ट सेकुवा आज शहरदेखि मोफसलसम्म खानाका पारखीहरूको रोजाइ बन्दै गएको छ । प्रेसिडेन्ट बिजनेस ग्रुपका कर्पोरेट डाइरेक्टर काशी भण्डारीका अनुसार पछिल्लो समय उपभोक्ताहरू स्थानीय र मौलिक खानातर्फ पुनः आकर्षित हुँदैछन् । प्रेसिडेन्ट सेकुवाको उद्देश्य व्यापारसँगै नेपाली खानाको पहिचान जोगाउँदै नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउनु हो । प्रयोग, खाद्य स्वच्छतामा कडाइ र स्वादमा निरन्तरता नै प्रेसिडेन्ट सेकुवाको मूल मन्त्र रहेको ग्रुपको भनाइ छ । महानगरका अनुसार मेलामा ३२ वटै वडाबाट कम्तीमा एक–एक वटा स्थानीय रैथाने खाद्य स्टल समावेश गरिनेछ। यसले उपभोक्तालाई एउटै स्थानमा विभिन्न भूगोल र समुदायका परिकार चाख्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । स्थानीय मौलिक खाद्य स्वच्छता मेला केवल खानाको प्रदर्शनी मात्र नभई नेपाली स्वाद, संस्कार र संस्कृतिको उत्सव भएको आयोजकको भनाइ छ । मेलाको उद्घाटन तथा अवलोकन कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, खानाका पारखी तथा सर्वसाधारणलाई उपस्थित भई नेपाली मौलिक खानाको प्रवर्द्धनमा हातेमालो गर्न आयोजकले आग्रहसमेत गरेको छ।
धेरैको रोजाइमा दुबई किन ? यस्ता छन् कारण
काठमाडौं । दुबईमा सर्ने मानिसहरूको संख्या लगातार बढ्दै गएको छ । हान्ले एन्ड पार्टनर्सको प्राइभेट वेल्थ माइग्रेसन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ भरिमा १० हजार करोडपति यूएईमा सर्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । दुबईमा करमुक्त आम्दानी, उत्कृष्ट करिअर अवसरलगायतका धेरै कारणले मानिसहरूलाई त्यहाँ बस्न आकर्षित गरिरहेको छ । दुबई विश्वमै अलग पहिचान बनाएको सहर हो । यहाँ कमाइ राम्रो हुन्छ, आयकर बिल्कुलै लाग्दैन, सहर अत्यन्त सुरक्षित छ र आधुनिक सुविधाहरू प्रशस्त छन् । यहाँ बस्ने मानिसहरूले पूरै तलब पाउँछन्, जसले गर्दा बढी बचत गर्न र जीवनशैली सुधार गर्न सकिन्छ । यहाँ बस्नका लागि विभिन्न प्रकारका घरहरू उपलब्ध छन् । कम खर्चमा बस्न चाहनेदेखि लिएर विशेष क्षेत्रमा बस्न चाहनेहरूसम्म सबैका लागि विकल्प छन् । भीडभाड भएको सहरको बीचमा अपार्टमेन्ट चाहियोस् वा शान्त क्षेत्रमा भिल्ला दुबईमा तपाईंको रोजाइको ख्याल राखिन्छ । १. घर तथा फ्ल्याट भाडा खर्च दुबईमा मासिक खर्चमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भाडाले ओगट्छ । ठीक्को क्षेत्रमा एक बेडरूमको फ्ल्याटको भाडा ६ हजारदेखि ८ हजार ५०० दिराम ९करिब २ लाख ३६ हजारदेखि ३।२ लाख रुपैयाँ० पर्न सक्छ । स्टुडियो अपार्टमेन्टको भाडा भने ४ हजारदेखि ६ हजार दिरामसम्म हुन्छ । २. बिजुली, पानी र इन्टरनेट बिजुली, पानीको बिल मौसमअनुसार फरक पर्न सक्छ, विशेषगरी गर्मीमा एसी बढी चल्दा । औसतमा बिजुली, पानी र हाउजिङ शुल्क गरी मासिक ७०० देखि १ हजार २०० दिराम लाग्न सक्छ । इन्टरनेट र मोबाइल प्लानका लागि मासिक ४०० देखि ६०० दिराम पर्न सक्छ । यी खर्चले वर्षभरि घरलाई आरामदायी राख्न मद्दत गर्छन् । ३. खानेकुरा एक्लो व्यक्तिका लागि मासिक किराना खर्च ८०० देखि १ हजार २०० दिराम हुन सक्छ । बाहिर खानु तपाईंको चाहनामा निर्भर हुन्छ । यहाँ सस्तो खानादेखि ठूला रेस्टुरेन्टका अन्तर्राष्ट्रिय परिकारसम्म सबै विकल्प उपलब्ध छन्, जसले बजेटअनुसार व्यवस्थापन गर्न सजिलो बनाउँछ । ४. यातायात दुबईको सार्वजनिक यातायात अत्यन्त राम्रो र आधुनिक छ । मेट्रो वा बसको मासिक पास ३०० देखि ४५० दिराम पर्छ । ट्याक्सी र राइड–सेयरिङ सेवा सजिलै पाइन्छ । आफ्नै कार चलाउने हो भने पेट्रोल, इन्स्योरेन्स र वार्षिक टोल (रोड ट्याक्स) जोड्दा मासिक १ हजार देखि २ हजार ५०० दिराम खर्च हुन सक्छ । ५. स्वास्थ्य बीमा दुबईमा स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य छ । यसको प्रिमियम तपाईंले छान्ने योजनामा निर्भर हुन्छ । एक्लो व्यक्तिका लागि राम्रो स्वास्थ्य बीमा योजना मासिक २०० देखि ५०० दिराम पर्न सक्छ । दुबईमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर उच्च छ र उपचार छिटो पाइन्छ । ६. जीवनशैली दुबईमा मनोरञ्जनका धेरै विकल्प छन् जस्तै समुद्रतट, डेजर्ट सफारी, थिम पार्क, विभिन्न रेस्टुरेन्ट आदि । मासिक मनोरञ्जन खर्च ८०० देखि १ हजार ५०० दिराम राख्न सकिन्छ । विलासी जीवनशैली चाहियो भने खर्च अझ बढ्न सक्छ । यसले तपाईंलाई रुचि र बजेटअनुसार व्यवस्थापन गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ । कति तलब पर्याप्त हुन्छ? दुबईमा आयकर नलाग्ने भएकाले तपाईंको पूरै आम्दानी तपाईंको हुन्छ । एक सिंगल प्रोफेशनलका लागि आरामदायी जीवन बिताउन मासिक १२ हजार देखि १५ हजार दिराम तलब पर्याप्त मानिन्छ । यसबाट राम्रो एक बेडरूम फ्ल्याट लिन, दैनिक खर्च धान्न, मनोरञ्जन गर्न र केही बचतसमेत गर्न सकिन्छ ।
कर बक्यौता चुलिँदै, उठेन ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा उठ्न बाँकी कर बक्यौता चुलिँदै गएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार प्रत्येक वर्षजसो बढिरहेको बक्यौता आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यसम्ममा ब्याज, थप दस्तुर र विलम्ब शुल्कसहित उठ्न बाँकी रकम ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो समय कर कार्यालयहरूले निर्धारण गरेको कर रकमप्रति करदाताले चित्त नबुझाउने क्रम बढेको छ, जसका कारण उठ्न बाँकी कर रकम अर्बौँमा पुगेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणप्रति करदाताले चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बक्यौता संकलनतर्फ आयकरमा २२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य तोकिएकोमा ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुली भएको छ । यो लक्ष्यको ३८.२९ प्रतिशत प्रगति हो । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ असुली गरिएको छ, जुन लक्ष्यको ६३.२८ प्रतिशत हो । बक्यौता समायोजनतर्फ आयकरमा २७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा २१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ उठेको छ, जुन लक्ष्यको ७८.१ प्रतिशत हो । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ भने १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा २२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ समायोजन भई १२२.६३ प्रतिशत प्रगति भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । कानुनी कारबाहीमार्फत असुल गर्ने लक्ष्य ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ तोकिएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा ४०.७७ प्रतिशत प्रगति हो । नेपालमा व्यवसाय, रोजगारी तथा लगानीबाट करयोग्य आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार स्वयं घोषणा गरी तोकिएको समयभित्र आय विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विवरणअनुसारको कर समयमै दाखिला नभएमा, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानबाट कर निर्धारण भएमा वा अन्य कुनै कारणले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट निर्धारण भएका आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (मू.अ.कर), अन्तःशुल्क तथा साविकका अन्य कर रकम तोकिएको समयभित्र बुझाउन नसक्दा ती रकम बक्यौता कायम हुने गर्दछ । यसरी कायम भएको बक्यौताको अभिलेख राख्ने, मासिक तथा वार्षिक कार्यालयगत बक्यौता संकलन लक्ष्य निर्धारण गर्ने, बक्यौता संकलन रणनीति तयार गर्ने, प्रगति अनुगमन गर्ने तथा कार्यालयहरूबाट उठेका बक्यौतासम्बन्धी जिज्ञासामा स्पष्टता दिने कार्य आन्तरिक राजस्व विभागको बक्यौता शाखाले गर्दै आएको छ ।
पूरानै लयमा फर्कियो एमाले
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी कमिटीलाई पुरानै संरचनामा फर्काएको छ । दोस्रो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान ११औं महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु हुनुअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । दोस्रो विधान महाधिवेशनले १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरेको थियो । चालू केन्द्रीय कमिटी बैठकले १९ पदाधिकारीसहित ३०१ सदस्यीय कमिटी कायम रहने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । टिम मिलाउन विधान संशोधन गर्दै ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद ब्यूँत्याएर पदाधिकारीको संख्या थप्दै
वीरगञ्ज महानगरले बिपी उद्यान अतिक्रमण गरेर व्यवसाय गर्नेलाई हटायो
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले घण्टाघर चोकसँगै रहेको बिपी उद्यान अतिक्रमण गरेर अस्थायी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका पसल हटाएको छ । मुख्य सहरमा रहेका फलफूल, तरकारी तथा अन्य पसल हटाएर उद्यानलाई थप व्यवस्थित गर्न लागेको महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए । उनले घण्टाघरसँगै रहेको उद्यानको फलफूल, तरकारी तथा अन्य अस्थायी पसल राखेर अव्यवस्थित भएकाले तिनलाई हटाएर पार्क निर्माण गर्न लागिएको बताए । 'अव्यवस्थित बजारलाई आज बिहान एक्जाभेटर लगाएर हटाउने काम गरेका छौँ । यहाँ व्यापार गर्दै आएकाहरूले सरसमान हटाउने काम गरिरहेका छन्', महानगर प्रमुख सिंहले भने । यहाँ अस्थायी घरटहरा, तरकारी, फलफूल तथा कपडा पसल र विभिन्न खानाका स्टल गरी करिब दुई सय ५० भन्दा बढीले व्यापार गरिरहेका थिए । महानगर प्रमुख सिंहले अब करिब ७० करोड रुपैयाँ रकम खर्चेर सुन्दर र हरियाली पार्क बनाउने योजना अघि बढाउने बताए । यहाँबाट हटाइएकाहरूका लागि छपकैयाँस्थित रेल्वे सडकमा आवश्यक संरचना तयार गरिएको उनले जानकारी दिए । आइतबार बिहानैदेखि नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिमा बजार खाली गराइएको हो ।
श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सको लाभांश स्वीकृत
काठमाडौं । श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले सेयरधनीलाई वितरण गर्ने प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँको ६.४० प्रतिशत नगद लाभांश (कर समेत) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति प्रदान गरेको हो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएसँगै अब उक्त लाभांश आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि सम्बन्धित सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
१० दिनका लागि ३५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार १० दिनका लागि ३५ अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि राष्ट्र बैंकले आइतबार फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७५ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आइतबार अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ पुष ९ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।
