संविधान संशोधन बहस: प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री र सांसद सङ्ख्या घटाउनेसम्म
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा संयोजक शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको नभई राष्ट्रिय सहमतिमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउनेमा सरकारको जोड रहेको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार (आज) आयोजित कार्यदलको छलफलमा संयोजक शाहले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सहिदहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै संविधानका संवेदनशील पक्षमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । कार्यदलले विभिन्न विषयमा साझा सहमति कहाँ सम्भव छ तथा कहाँ मतभेद छन् भन्ने पहिचान गर्ने काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार बहसपत्र तयार भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गरिनेछ । ‘सरकारलाई यो प्रक्रियामा कुनै हतारो छैन । राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधनको गुञ्जायस हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण सजग छ । कुन विषयमा संशोधन गर्ने, कुन कुरामा हात हाल्ने र कुनमा नहाल्ने भन्नेबारे राजनीतिक दल र शक्तिको साझा धारणा बुझ्न यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो’, उनले भने । छलफलमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शासकीयस्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशको संरचनामा आ-आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरे। यस्तो छ नेताहरुको सुझाव छलफलमा सहभागी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले संविधान संशोधनमार्फत गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आमुल संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गरे । उनले शासकीयस्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित नै प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । संवैधानिक निकायका प्रमुख पनि निर्वाचित हुनुपर्ने र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली बदल्नुका साथै ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) र ‘राइट टु रिकल’ (प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार) लाई संविधानमै ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । विज्ञहरुबाट मन्त्री बनाइनुपर्ने, सांसदहरूमा ह्विप लाग्न नहुने र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत निर्वाचित हुनुपर्ने अध्यक्ष डा. राउतको तर्क थियो । आर्थिक नीतिमा समाजवादोन्मुख शब्दले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको भन्दै उनले त्यसको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्र राख्न र तराई-मधेसमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्न उनले सुझाव दिए । प्रदेशलाई विशिष्ट अधिकारसहित पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधानका मूलभूत विषय र प्रस्तावना चलाउन नहुने धारणा राखे । संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको सङ्ज्ञा दिँदै उनले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताजस्ता मूलभूत उपलब्धिमा हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिए । संविधानलाई सर्वसाधारणले सहजै बुझ्नसक्ने गरी सरलीकृत गर्नुपर्नेमा नेता विश्वकर्माले जोड दिए । सङ्घ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या धेरै भएकाले त्यसलाई घटाउन सकिने र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सन्तुलन गर्न सकिने विकल्पसमेत उनले प्रस्तुत गरे । नेता विश्वकर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सुनिश्चित गर्न तथा बहुप्रतिनिधिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य एवं संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संशोधनका क्रममा संविधानको मूल आधारस्तम्भ भत्किन नहुने धारणा राखे । उनले राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउन, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रणाली अपनाउन र प्रदेशमा बढीमा पाँचदेखि सात जना मात्र मन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्न जोड दिए । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेकका अधिकार दिन नहिचकिचाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र विज्ञबाट मन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गरे । राष्ट्र प्रमुखलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन महाभियोग र नियन्त्रण सन्तुलनका संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने नेता सापकोटाले बताए । उनले प्रदेशसभाको सट्टा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखलाई प्रदेशसभाको भूमिकामा राख्न सकिने प्रस्तावसमेत अघि सारे । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका सात संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन संविधान संशोधनको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले हतारमा निर्णय गर्दा संविधान निर्जिव बन्ने खतरा औँल्याउँदै वर्तमान सरकारलाई राजनीतिक हतारो नभएकाले ऐतिहासिक रूपमा परिपक्व काम गर्न आग्रह गरे । छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै आम नागरिकका विचार समेटेर छिटो अघि बढ्नुपर्ने बताए । सबै राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारी र आपसी संवादमा जुटिसकेकाले अब संविधान संशोधनको विषय चाँडै अगाडि बढनु सकारात्मक भएको उनको धारणा थियो । वर्षौंदेखि अड्किएका कानुनी र संवैधानिक गाँठोहरू फुकाउन सबै दल यसरी एकैठाउँमा आउनु तथा सरकारले चालेका कदममा सकारात्मक हुनु देशको राजनीतिक निकासका लागि उत्साहजनक र स्वागतयोग्य सङ्केत भएको मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीको भनाइ थियो । यस्तै छलफमा सहभागी राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकपन, दर्शन र संस्कृति गायब भएको टिप्पणी गर्दै यसमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याए । उनले प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह रहनुपर्ने साथै स्थानीय तह दलविहीन हुनुपर्ने सुझाव राखे । संविधानमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले प्रस्तावनामै हालसम्मका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलन उल्लेख गर्न सुझाव दिए। पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हकको कार्यान्वयन र आमाका नामबाट रुपमा सहज नागरिकता पाउने व्यावहारिक प्रबन्धमा जोड दिँदै समानुपातिक समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सोही क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संविधानसभा सदस्य दीपक कुइँकेलले संसद् र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने कुरामा जोड दिए ।
जङ्गली च्याउ खाँदा दुई जनाको मृत्यु
काठमाडौं । जङ्गली च्याउ खाँदा यहाँको रम्भा गाउँपालिका-५ फलकुनमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । जङ्गलबाट खोजेर ल्याएको च्याउ पकाएर खाएपछि फलकुनकी ६६ वर्षीया विनिमाया कामु मगर र सोही ठाउँकी ३५ वर्षीया बालकुमारी खाम्चाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक भिमलाल भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार च्याउ खाएर बिरामी परेका उनीहरुको उपचारका क्रममा तानसेनस्थित मिसन अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । ‘गत शुक्रबार नजिकैको जङ्गलबाट उहाँहरूसहित तीन जनाले च्याउ ल्याएर खानु भएको रहेछ । शनिबार बिहानदेखि बान्ता र झाडापखला हुन थालेपछि उपचारका लागि अस्पताल पु(याइएको थियो’, प्रनाउ भट्टराईले भने,‘उपचारका क्रममा विनिमायाको सोमबार र बालकुमारीको मङ्गलबार मृत्यु भएको हो ।’ च्याउ खाई बिरामी हुनुभएकी ५० वर्षीया यममाया जर्घा मगरको भने उपचार भइरहेको छ । उनको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसैगरी, जिल्लाको तानसेन, निस्दी र माथागढीमा पनि विषालु च्याउ खाएर १२ जना बिरामी परेका छन् । जिल्ला प्रहरीले उक्त विवरण बिहीबार मात्र सार्वजनिक गरेको हो ।
संसदबाट पारित भयो ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२’
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित भएको छ । बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ माथि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ सदनमा दफाबार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख अर्यालले विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै उक्त विधेयक दफाबार छलफका लागि बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि ६ वटा संशोधन परेको थियो । सांसदहरु लीमा अधिकारी आचार्य र सांसद गणेश कार्कीले संशोधन फिर्ता लिएका थिए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सांसदहरुले राखेको संशोधन सरकारले स्वीकार गर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ १२ गते मङ्गलबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनदेखि मुख्यमन्त्री ‘ड्यासबोर्ड’सम्म: यस्तो छ कोशी प्रदेशको नीति र कार्यक्रम
काठमाडौं । कोशी प्रदेशसभाको बिहीबार (आज) बसेको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारकोतर्फबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कोशी प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको सामाजिक रूपान्तरण, लोकतन्त्र तथा नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि भएका सबै आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गरेका छन् । उनले घाइते एवं बेपत्ता योद्धाले पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै अग्रजप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरे । प्रदेश प्रमुख खापुङले नीति तथा कार्यक्रमले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ कोशी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरी प्रदेशले तय गरेका लक्ष्य हासिल गर्न तथा प्रदेशलाई सबल, सक्षम र नागरिकमैत्री बनाउन प्रदेश सरकार प्रयासरत रहेको बताए । प्रदेश सरकारले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न, नागरिकमा आशा र भरोसा पैदा गर्न, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न तथा संविधानको मर्म एवं भावनाअनुरूप सङ्घीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रदेश प्रमुख खापुङले बताए । उनले कोशी प्रदेशले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त प्रदेशका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको उल्लेख गरे । प्रदेश प्रमुख खापुङले जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैङ्गिकलगायत विभेदको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्न कोशी प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको बताए । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई सुदृढ गरी दिगो, सन्तुलित र समावेशी विकासमार्फत सङ्घीयताको सवलीकरण गर्दै समृद्धि हासिल गर्नु प्रदेश सरकारको मूल ध्येय रहेको प्रदेश प्रमुख खापुङले बताए । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनको जगमा संविधानसभामार्फत निर्माण भएको संविधानप्रति प्रदेश सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिक अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्दै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलसँगको समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइनेछ भने । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकल एवं साझा अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित रहेको छ । दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत निर्णय, सोह्रौं आवधिक योजना, प्रदेशको चालु आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, मध्यम आय भएका मुलुकमा स्तरोन्नतिपश्चात् दिगोपन सुनिश्चित गर्ने रणनीति, राजनीतिक दलले जनतासमक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता तथा प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार मानी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश संरचनाको संस्थागत सुदृढीकरण, सुशासन एवं गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सबल बनाउने, आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार, वित्तीय सुशासन तथा विकासका लागि आवश्यक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्ने, भौगोलिक सन्तुलन, जनसङ्ख्याको वितरण, लैङ्गिक समानता, गरिबी न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकासका लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै स्रोतको सन्तुलित र परिणाममुखी परिचालनमार्फत बढ्दो बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण तथा दिगो बसोबास सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइ समावेशी, दिगो र गुणस्तरीय संरचना निर्माणमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता छ । यस्तै, लगानीका सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत परियोजना विकास र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने, पर्यटन पूर्वाधारको संरक्षण, निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धनमार्फत पर्यटन गतिविधि विस्तार गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने तथा प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको बजार विस्तार, निर्यात प्रवद्र्धन तथा पर्यटन विकासका लागि आवश्यक समन्वय गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सुशासन प्रवद्र्धन, प्रशासकीय क्षमता विकास तथा शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखी सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारविरूद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद् तथा प्रशासनिक समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाइने, कार्यक्रम तथा बजेट, योजना र आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन गरी नतिजा खाकामा आबद्ध गर्न मुख्यमन्त्री ‘ड्यासबोर्ड’लाई प्रभावकारी बनाइनेछ । मौलिक हक एवं मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन गरी दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गरिने, प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको पुनःसंरचना एवं एकीकरण गरिने, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कार्यचाप एवं कार्यबोझका आधारमा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रम लेखिएको छ । अन्तर प्रदेश समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना गरिने, प्रदेश–प्रदेशबीचका कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र पर्यटनलगायत साझा सरोकारका विषयमा सहकार्य गरिने, प्रदेशको प्राथमिकताका आधारमा कानुन निर्माण कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने, प्रचलित प्रदेश कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गरिने, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिको अध्यावधिक विवरण विद्युतीय सूचना प्रणालीमा अभिलेखीकरण गरिने भनिएको छ । चिया तथा कफीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम गुणस्तर कायम गरी निकासी प्रवद्र्धन गरिने र चिया परीक्षण प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरको चिया सम्मेलनको आयोजना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई क्रमशः विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाइने, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सरूवा, बढुवा र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्यलाई वस्तुनिष्ठ एवं अनुमानयोग्य बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । १२८ बुँदासहित सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘ट्यालेन्ट हन्ट’, युवा लक्षित ‘म अघि बढ्छु’, कोशी आवास कार्यक्रम, एक घर एक धारा, सामुदायिक विद्यालय रुफटप सोलार कार्यक्रम, कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष, ‘, साधना ग्राम, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम, ‘किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षा’ एवं सक्षम छोरी, नेपाली मन, आत्मीय पन’जस्ता नाराका साथ कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख भएको छ ।
ठमेलबाट ९ विदेशी नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । ठमेल क्षेत्रमा विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक र सर्वसाधारण पुरुषलाई अश्लील क्रियाकलाप गरी हैरानी दिने नौ विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । प्रहरी वृत्त लैनचौरबाट खटिइएको टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका-२६ ठमेल क्षेत्रबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । ठमेल क्षेत्रमा हिँड्ने पर्यटक तथा सर्वसाधारण पुरुषलाई बाटो छेकी अश्लील क्रियाकलापसम्बन्धी मोलमोलाइ गरी दुःख दिइरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईद्वारा बिहीबार (आज) जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुझाव- हुनेखानेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्नूस्, यो तपाईंलाई अवसर हो
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई साहसिक निर्णय लिन सुझाव दिएका छन् । डा. महतले हुनेखाने वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुने खानेलाई नदिऊँ,’ महतले भने, ‘यो निर्णय तपाईंले गर्नसक्नुहुन्छ । तपाईंलाई ऐतिहासिक अवसर छ, आँट गर्नुस् ।’ छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री महतले आफ्नो कार्यकालमा गर्न नसकेका कामहरू आँट गरेर पूरा गर्न वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई हौसला दिए। विशेष गरी नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को अवस्थाबारे बोल्दै उनले भने, ‘नेपाल एयरलाइन्सलाई मैले निजीकरण मोडलमा चलाउन सकिनँ । गर्छु भनेको गर्न सकिन तर तपाईं गरिहाल्नुस् । नत्र यो निकै कठिन हुन्छ, अब सरकारले धान्न सक्दैन ।’ उनले खर्च बढाउने खालका अनावश्यक सरकारी संरचनाहरू तत्काल हटाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिए । ठूला विकास निर्माणका आयोजना र ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी रहेको औंल्याउँदै डा. महतले पाँच अर्बभन्दा माथिका ठेक्कामा सिमित ठेकेदारहरूको मिलोमतो (सिन्डिकेट) देखिने गरेको दाबी गरे । यसलाई रोक्न ठूला ठेक्काहरूलाई टुक्राएर मात्रै लगाउन उनले माग गरे । त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा जथाभाभी बनाइने ठूला राजमार्गमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘पहाडमा ठूलो राजमार्ग बनाउने कुरालाई प्रोत्साहन नगर्नुहोस् । यो सरकार र जनताको भन्दा पनि ठेकेदारको स्वार्थमा प्रेरित देखियो ।’ यसको सट्टा पर्यटन क्षेत्रमा बाह्रै महिना चल्ने सुरक्षित सडक बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसैगरी, उनले सरकारी उद्योग र जमिनलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडल वा लिजमा दिनुपर्ने, निजी क्षेत्रले चलाउन नसकेको अवस्थामा उसले थपेको संरचना बाहेक सबै सम्पत्ति सरकारकै हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने, अति आवश्यक क्षेत्रमा बाहेक वैदेशिक ऋण लिने प्रक्रियालाई घटाउँदै लैजाने, उत्पादन स्पष्ट रूपमा देखाएपछि मात्रै अनुदान ग्यारेन्टी गर्ने नीति लिने र आयातित कृषि उपजमा भ्याट लगाउने लगायतका पनि सुझाव दिएका थिए।
पूर्वअर्थमन्त्री महतले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भने- हुनेखानेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्नूस्, यो तपाईंलाई अवसर हो
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई साहसिक निर्णय लिन सुझाव दिएका छन् । डा. महतले हुनेखाने वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुने खानेलाई नदिऊँ,’ महतले भने, ‘यो निर्णय तपाईंले गर्नसक्नुहुन्छ । तपाईंलाई ऐतिहासिक अवसर छ, आँट गर्नुस् ।’ छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री महतले आफ्नो कार्यकालमा गर्न नसकेका कामहरू आँट गरेर पूरा गर्न वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई हौसला दिए। विशेष गरी नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को अवस्थाबारे बोल्दै उनले भने, ‘नेपाल एयरलाइन्सलाई मैले निजीकरण मोडलमा चलाउन सकिनँ । गर्छु भनेको गर्न सकिन तर तपाईं गरिहाल्नुस् । नत्र यो निकै कठिन हुन्छ, अब सरकारले धान्न सक्दैन ।’ उनले खर्च बढाउने खालका अनावश्यक सरकारी संरचनाहरू तत्काल हटाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिए । ठूला विकास निर्माणका आयोजना र ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी रहेको औंल्याउँदै डा. महतले पाँच अर्बभन्दा माथिका ठेक्कामा सिमित ठेकेदारहरूको मिलोमतो (सिन्डिकेट) देखिने गरेको दाबी गरे । यसलाई रोक्न ठूला ठेक्काहरूलाई टुक्राएर मात्रै लगाउन उनले माग गरे । त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा जथाभाभी बनाइने ठूला राजमार्गमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘पहाडमा ठूलो राजमार्ग बनाउने कुरालाई प्रोत्साहन नगर्नुहोस् । यो सरकार र जनताको भन्दा पनि ठेकेदारको स्वार्थमा प्रेरित देखियो ।’ यसको सट्टा पर्यटन क्षेत्रमा बाह्रै महिना चल्ने सुरक्षित सडक बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसैगरी, उनले सरकारी उद्योग र जमिनलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडल वा लिजमा दिनुपर्ने, निजी क्षेत्रले चलाउन नसकेको अवस्थामा उसले थपेको संरचना बाहेक सबै सम्पत्ति सरकारकै हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने, अति आवश्यक क्षेत्रमा बाहेक वैदेशिक ऋण लिने प्रक्रियालाई घटाउँदै लैजाने, उत्पादन स्पष्ट रूपमा देखाएपछि मात्रै अनुदान ग्यारेन्टी गर्ने नीति लिने र आयातित कृषि उपजमा भ्याट लगाउने लगायतका पनि सुझाव दिएका थिए।
ढुङ्गागिट्टी बेचौं भन्दा मैले चुटाइ खाएँ, तर अब खानी उत्खनन गर्ने आँट गर्नैपर्छ : पौडेल
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खानी विभागले पहिचान गरेका खानी उत्खनन गरेर बेच्न आँट गर्नैपर्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । खानी उत्खनन र ढुङ्गागिट्टी निर्यातका विषयमा उनले विगतको आफ्नो अनुभव स्मरण गर्दै भने, ‘खानी बेचौं, ढुङ्गागिट्टी बेचौं भन्दा चुरे बेच्न खोज्यो भनेर मैले चुटाई खानुपर्यो । तर खानी विभागले पहिचान गरेका खानी उत्खनन गरेर बेच्न आँट गर्नैपर्छ । बुढीगण्डकी जस्ता गेम चेन्जर परियोजना गीत गाएर मात्र नबसी काम थाल्न आवश्यक छ । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको अनुमान नगरी खर्चको मात्र अनुमान गरेर बजेट बनाउने परम्परागत कमजोरी सच्याउन आग्रह गरे । ‘बलियो जनमतको सरकार र अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, वाचापत्र पूर्ण परिपालन गर्ने अवसर छ,’ पौडेलले भने, ‘स्थानीय वा प्रदेश चुनावको चिन्ता नगरी रिफर्मका लागि बजेट ल्याउनुस्, मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ।
