अमेरिकी डलरको मूल्य फेरि बढ्यो, कुवेती एक दिनारको ४६८.९२ रुपैयाँ
यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको विनिमयदर काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य पुनः बढेको छ । निधारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ०७ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६८ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ ६९ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ३९ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८१ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर १८२ रुपैयाँ ४९ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ५८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ३१ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ २० पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ५६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ४१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ५२ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ २३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ५९ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ९७ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ७० पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ५४ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६६ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ४६८ रुपैयाँ ९२ पैसा , बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८० रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ३८१ रुपैयाँ ९५ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७२ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ३७४ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ ।
१ करोड ८९ लाख मतदाताले छान्नेछन् प्रतिनिधिसभा सदस्य
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १ करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता समावेश हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरी सो विवरणको जानकारी दिएको हो । प्रकाशित अन्तिम नामावलीअनुसार ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष, ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला र अन्य दुई सय मतदाता समावेश छन् । सम्बन्धित मतदाताले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम हेर्न सक्ने गरी अन्तिम मतदाता नामावली आयोगको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गरिएको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा २० बमोजिम आयोगले शनिबार अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । आयोगका अनुसार आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नागरिकको विवरणलाई समेत अद्यावधिक गरी अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको छ । विसं २०७९ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदय निर्वाचनमा पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८०६, महिला ८८ लाख ४७ हजार ५७९ र अन्य १८५ गरी कुल मतदाताको सङ्ख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० रहेको थियो । विसं २०७९ को तुलनामा २०८२ मा कुल मतदाताको सङ्ख्या ९ लाख १५ हजार ११९ ले वृद्धि भएको छ । पुरुष मतदाताको सङ्ख्या ५ लाख २२ हजार ५५२, महिला मतदाताको सङ्ख्या तीन लाख ९२ हजार ५५२ र अन्य मतदाताको सङ्ख्या १५ ले वृद्धि भएको आयोगले जनाएको छ । अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदातालाई मतदान गर्नका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदातास्थलमा २३ हजार ११२ मतदात केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । यो निर्वाचनमा २०७९ सालको कुल मतदानस्थलको सङ्ख्याभन्दा ७५ वटा बढी निर्धारण गरिएको छ । कुल मतदान केन्द्रको सङ्ख्या आठ सय ८५ वृद्धि भएको छ ।
बालेनलाई आगामी प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्ने, रविले पार्टीको नेतृत्व गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच एकताका लागि सहमति भएको छ। लामिछाने र बालेनले ७ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार, रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व गर्नेछन् भने बालेन शाहलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारिनेछ । बालेन शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र आबद्ध हुन तयार भएपछि पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह रास्वपाको यथावत् राखिएको छ । सम्झौतामा नव युवा (जेनजी)ले भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्धमा गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिने उल्लेख छ । उनीहरुले घाइते र शहिद परिवारको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै, समुन्नत र सामाजिक न्यायका लागि प्रतिवद्धता जनाउदै नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधार गर्ने र नेपाललाई १० वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने मार्गचित्रमा इमान्दार भएर समर्पित हुने भनेका छन् । यस्ता छन् ७ बुँदे सम्झौता १. नवयुवाहरुले भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिई घाइते तथा सहिद परिवारका मागहरुको यथोचित सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने, २. समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूका लागि गरिनु पर्ने गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारहरु मार्फत आर्थिक सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को दश वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्ग चित्रको इमान्दार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने, ३. पहिलो पक्ष र दोश्रो पक्षबीच वृहत् एकता भए पश्चात् स्थापित हुने राजनीतिक दलको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, दलको झण्डा साविककै निलो पृष्ठभूमिको मध्य भागमा सेतो रङ्गको गोलाकार बीचमा नीलो रङ्गको घण्टीको आकृति, दलको चुनाव चिन्ह 'घण्टी' र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने, ४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह हुने, ५. वृहत् एकता पश्चात् पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप सक्षम र फराकिलो बनाउन युवा अभियन्ता एवं अनुभवी विज्ञहरुलाई समुचित समायोजन गर्दै जिम्मेवारी तोक्दा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविलाई आधार मान्ने, ६. यस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्ने, ७. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त, नेतृत्व र चुनाव चिन्ह 'घण्टी' मा गोलबद्ध भइ लोकतान्त्रिक सुशासन, समुन्नति र सामाजिक न्यायका मुद्दा अघि बढाउन अन्य सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिहरूलाई आव्हान गर्ने।
खानपान र जीवनशैलीकै कारण नसर्ने रोग भयावह बन्दै, ७१ प्रतिशतमा समस्या
जनकपुरधाम । नेपालमा ७१ प्रतिशत नसर्ने रोगका बिरामी रहेका मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग जनकपुरद्वारा आयोजित ‘नसर्ने रोगको न्यूनीकरणका लागि खानेपानीमा सुधार’सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममा करिब ७१ प्रतिशतमा नसर्ने रोग देखिने गरेको जानकारी दिइएको हो । मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. विपिनकुमार झाद्वारा प्रस्तुत विवरण अनुसार नसर्ने रोगका बिरामीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अहिले सर्नेभन्दा बढी नसर्ने रोगका बिरामी बढ्दै गएका उनले बताए । नसर्नेमा मुख्य गरी मुटु रोग, मधुमेह, क्यान्सर, तथा दीर्घ श्वासप्रश्वासका बिरामी रहेका डा झाले जानकारी दिए । उनले करिब ३० वर्ष अघि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नसर्ने रोगको समस्या जटिल हुने भएकाले त्यसबाट सचेत र सुरक्षित रहन आग्रह गरेको थियो । नसर्ने रोगको मुख्य कारण मिसावटयुक्त अखाद्य प्रदार्थको प्रयोग, प्रदूषित हावापानी तथा जथाभावी खानपिन, शारीरिक रूपमा निष्क्रिय दैनिकीलगायत रहेकाले त्यसबाट सुरक्षित रहन जीवनशैली र खानपिनको बानीमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा डा झाले जोड दिए। मधेस प्रदेशमा पनि उक्त समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका प्रमुख उमेश यादवले स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि सरकारी तथा गैरसकारी निकाय हातोमालो गरेर अगाडि बढनुपर्नेमा जोड दिँदै बजेट कटौतीले आफ्नो कार्यालयले गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको गुनासो गरे । अहिले हृदयघात, मोटोपन, थाइराइड, महिलाको स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर, कलेजोको क्यान्सर, उच्च रक्तचापलगायत बिरामी अत्यधिक रहेकाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन उनले सबैलाई आग्रह गरे । आर्युवेद अस्पताल धनुषाका प्रमुख डा रुद्रनारायण ठाकुरले नसर्ने रोगको उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आर्युवेद औषधिको प्रयोगसँगै योग र ध्यान प्रभावकारी बन्ने धारणा राखे । आयुर्वेदमा जटिलभन्दा जटिल रोगको प्रभावकारी उपचार क्षमता विकास हुँदै गएको उनको भनाइ छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग जनकपुरका प्रमुख विमल दाहालले स्वस्थ जीवनका लागि स्वच्छ र गुणस्तरीय खानपिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यालयले खाद्य स्वच्छताका साथै न्यूनगुणस्तरीय खाद्यान्न उत्पादन तथा बिक्रीवितरण रोक्न नियमित अनुगमन तथा त्यस्ता वस्तुको प्रयोशालामा परीक्षण गरिरहेको जानकारी दिए । जनकपपुरधाम उपमहागनरपालिकाअन्तर्गत विभिन्न वडाका महिला, समाजसेवी तथा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रम खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रमुख दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । रासस
समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार बन्दसूची पेश गर्न आयोगको आग्रह
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यहि पुष १३ र १४ गते अपरान्ह ४ बजेसम्म विधि, प्रक्रिया र प्रमाण कागजात पूरा गरी उम्मेदवार बन्दसूची पेश गर्न अनुरोध गरेको हो । उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेपछि वा पेश गर्नुअघि राजनीतिक दलले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक गर्न सक्ने आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 'समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन इच्छुक दलहरूले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, नियमावली, २०७४, र प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा तोकिएका विधि, प्रक्रिया र प्रमाण कागजात पूरा गरी मात्रै उम्मेदवारको सूची तयार गरी तोकिएको समयभित्र पेश गर्नुपर्नेछ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निर्वाचन जसरी पनि सफल पारौँ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फरक परिस्थितिमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री निवासमा शनिबार नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेतासँग भएको छलफलमा उनले ती दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई राष्ट्रको भविष्य सम्झेर, स्थिर र दिगो लोकतन्त्रको सुनिश्चितताका निम्ति लाग्न आह्वान गरिन् । उनले निर्वाचनलाई सफल बनाउनु सबैको जिम्मेवारी भएकामा जोड दिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयका अनुसार 'यो निर्वाचन जसरी पनि सफल पारौँ । सबै यसमा सहभागी हुनुपर्छ । तपाईंहरू निर्वाचनका लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने सरकारले ठानेको छ । निर्वाचनको वातावरण बनिरहेको छ । यो स्वागतयोग्य छ', तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले भनिन् । निर्वाचन आयोग र प्रहरी प्रशासनलाई आवश्यक स्रोतसाधन सरकारले उपलब्ध गराएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढेको बताइन् । छलफलमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपस्थित रहेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले साथ दिएका थिए ।
विराट ट्रेड एक्स्पोमा व्यापार, कर र समसामयिक अर्थतन्त्रबारे बहस
विराटनगर । विराट ट्रेड एक्स्पोमा सञ्चालन भइरहेको थिमेटिक सेसनअन्तर्गत शनिबार पछिल्लो कर संरचना, जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था र समसामयिक वातावरणमा उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको भविष्य विषयमा गहन छलफल गरिएको छ । ‘जेनजी आन्दोलनपछिको व्यापार-व्यवसाय : के भयो, के हुनुपर्थ्यो र अबको बाटो’ शीर्षकको सत्रमा निजी क्षेत्र, नीति निर्माण तह,तथा उद्योगी व्यवसायीले र योजनाविद्हरूले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजाल, मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन शारडा, उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलाल, सिएनआई कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवन शारडा तथा कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौला प्यानलिस्टका रूपमा सहभागी थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण बिजनेस एजका सम्पादक मदन लम्सालले गरेका थिए । छलफल जेनजी आन्दोलनले दिएको सन्देश, त्यसले उद्योग-व्यवसायमा पारेको प्रभाव र अब देशले लिनुपर्ने आर्थिक तथा नीतिगत बाटोमा केन्द्रित थियो । सहभागीहरूले आन्दोलनले उठाएका मुद्दा जायज भए पनि त्यसको स्वरूप र असरले निजी क्षेत्र थप असुरक्षित बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले जेनजी आन्दोलनले देशलाई ठूलो सन्देश दिन खोजेको बताउँदै पुराना पुस्ता, राजनीति र कर्मचारीतन्त्र नसच्चिएसम्म आन्दोलनको मर्म पूरा नहुने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएका माग राज्य र राजनीतिक दलहरूले नसुनेकै कारण असन्तुष्टि विस्फोट भएको बताए । 'देशमा भ्रष्टाचार अति भएपछि युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन्,' उनले भने, 'अब नीति, नियम र कार्यशैली सबै सहज र माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ ।' रिजालले आगजनी, तोडफोड र उद्योगी–व्यवसायीमाथि आक्रमणले निजी क्षेत्रमा ‘चिसो’ पसेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले लगानी र रोजगारी दुवैलाई असर गर्ने चेतावनी दिए । नेपाल ठूलो बजार भएको भन्दै उनले डिजिटल बजार, हाइड्रोपावर, कृषि, पर्यटन र निर्यात प्रवर्द्धनमा ठूलो सम्भावना रहेको बताए । 'निर्यात बिना व्यापार घाटा घटाउन असम्भव छ,' उनले जोड दिए । मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन शारडाले जेनजी आन्दोलन व्यापक असन्तुष्टिको परिणाम भएको र मागहरू जायज भएको बताए । तर राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रमा अझै मानसिक परिवर्तन नआएको उनको भनाइ थियो । 'भ्रष्टाचाररहित देश नबनाइन्जेल जेनजी आन्दोलनको सार्थकता हुँदैन,' उनले भने । भारत र चीनको उदाहरण दिँदै उनले छिमेकी मुलुकहरूले प्रगति गरिसक्दा नेपाल किन पछि पर्यो भन्ने प्रश्न उठाए । शारडाले उच्च करका कारण नेपाली उद्योग व्यवसाय भारतसँग प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै सरल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरण र कमजोर सरकारी सेवाका कारण नागरिक निजी क्षेत्रतर्फ बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । युवा पलायन रोक्न सूचना प्रविधि ९आईटी० क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्र र व्यवसायमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए । 'दुई दिनमै करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो,' उनले भने । आन्दोलनको नेतृत्व स्पष्ट नहुँदा व्यवसायी झन् त्रसित बनेको उनको भनाइ थियो । कर तिर्ने व्यवसायीले सुरक्षा प्रत्याभूति नपाएको गुनासो गर्दै उनले लगानीको वातावरण बिग्रिएको बताए । आफ्नो होटलमा आगलागी हुँदा पर्याप्त सहुलियत नपाएको उदाहरण दिँदै दुलालले करदाता सम्मानित हुने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उपभोक्ता घट्दै जानु र युवा पलायन देशकै ठूलो समस्या बनेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन, कृषि र जलविद्युतमा लगानी बढाएर देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे । कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जेनजी आन्दोलन नेतृत्वविहीन र संगठनविहीन भएकाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताए । आन्दोलनको नाममा निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमण निन्दनीय भएको उनको भनाइ थियो । संघीय शासन प्रणालीपछि विकास नभएको भन्ने भाष्य गलत भएको दाबी गर्दै उनले विकासले गति लिएको तर दृष्टिकोणको अभाव देखिएको बताए । निरौलाले कर प्रणाली सुधार, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच कानुनी एकरूपता र राष्ट्रिय पूँजी संरक्षणको आवश्यकता औंल्याए । पर्यटन क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको भन्दै एकीकृत मास्टर प्लान बनाएर नतिजामुखी विकासमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । 'सुशासनसहितको विकास प्रणालीमा प्रवेश गर्नु नै जेनजी आन्दोलनको मूल माग हो,' उनले भने, 'तीन तहका सरकारबीचको खाडल पुर्नु र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।' कार्यक्रम संयोजक अनिल शारडाका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता, निजी क्षेत्र र युवाबीच संवाद बढाउने विश्वास लिइएको छ । विराट ट्रेड एक्स्पोले व्यापार प्रवर्द्धनसँगै नीतिगत बहसलाई समेत प्राथमिकता दिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ठूला तीन दलका शिर्ष नेताको छलफल शुरु
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरूसँगको छलफल शुरु भएको छ । शनिबार दिउँसो बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल शुरु भएको हो । छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल सहभागी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन तयारी र राजनीतिक वातावरणबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले तीनै दलका नेताहरूलाई भेटेर छलफलको जानकारी गराएका थिए । गत पुस ९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अगुवाइमा शीतल निवासमा भएको छलफलको निरन्तरता स्वरूप आजको बैठक आयोजना गरिएको हो । उक्त बैठकमा आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास हुने अपेक्षा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले निर्वाचनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको अवस्थामा ठूला दलहरूको सहयोग र सहमति आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ ।
