निजीलाई भन्दा विद्यार्थी कोटा सरकारीलाई बढी दिने
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले सरकारी र निजी क्याम्पसका लागि पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको आयोगको बैठकले पिजी अध्ययनका लागि विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले बैठकमा पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन गर्ने विद्यार्थी कुन कलेजलाई कति सिट दिने भन्नेबारे छलफल भएको बताए । सरकारी क्याम्पसलाई एक हजार भन्दा बढी र निजीलाई एक हजार भन्दा केही कम दिनेगरी विभाजन गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारको यस निर्णयबारे सबै खुशी रहेको बताए । उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा पोस्ट ग्रेजुएट पढ्ने विद्यार्थीहरुको कुन कलेजलाई कति सिट दिने भन्नेकुरामा छलफल भयो । करिव सरकारी कलेजलाई हजार भन्दा अलि बढी र निजीलाई हजार भन्दा अलिकति कम सिट विभाजन गरिएको छ ।’ आइतबार आयोगका अध्यक्ष समेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शिक्षा आयोगको बैठक बसेको हो ।
शरद् ओझा प्रकरणमा सर्वोच्चको ‘आदेशअनुसार गर्न सरकारलाई पत्र
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले त्यसअनुसार गर्न सरकारलाई पत्र काटेको छ । अदालतले मंसिर ७ गते नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेशको प्रतिलिपिसहित म्याद जारी गर्दै भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले ‘आदेशअनुसार गर्न हुन’ भनेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मंसिर १६ गते उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले जारी गरेको म्याद सूचनामा ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न’ भनिएको छ । गत भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले ओझाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेश जारी भएपनि उक्त दिन देशभर जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको कारण सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार लगायतका निकायमा आगजनी भएको थियो । असोज १ गते ओझा सर्वोच्चको पत्र लिएर बीमा प्राधिकरण हाजिर गर्न पुगेका थिए । अर्थमन्त्रालयले भने ओझालाई अध्यक्षको हैसियतमा काम नगराउन पत्र काटेको थियो । २०८१ फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । नियुक्ति भएदेखि नै उनी विवादित बन्न पुगेका थिए । योग्यता नै नपुगी झुटो कागजात पेश गरेर अध्यक्ष बनेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । २०८२ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।
प्रभु बैंकका डीसीईओ मणिराम पोखरेल पनि पक्राउ
काठमाडौं । प्रभु बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेल पनि पक्राउ परेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसँगै डीसीईओ पोखरेल पनि पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । आइतबार बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा छापा हान्दै सीईओ शेरचन, डीसीईओ पोखरेल र अन्य केही कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन बैंकिङ कसुरमा पक्राउ
एनएमबि बैंकको कार्ड पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा, विदेशी कार्डबाट अनलाइन भुक्तानी
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) सँगको सहकार्यमा कार्डमा आधारित अनलाइन पेमेन्ट गेटवे सुरु गरेको छ । यस सेवाले भौतिक तथा अनलाइन ई–कमर्स व्यवसायीहरूलाई डिजिटल कारोबार सहज, द्रुत र सुरक्षित रूपमा गर्न मद्दत गर्ने बैंकले जनाएको छ । नयाँ गेटवे मार्फत व्यवसायीहरूले स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै बैंकले जारी गरेका डेबिट वा क्रेडिट कार्ड मार्फत ग्राहकबाट भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्नेछन् । यस सुविधाले नेपालभित्र तथा विदेशबाट पनि डिजिटल भुक्तानी लिन सकिने भएकाले व्यवसाय विस्तारमा ठूलो फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । गेटवेमाअन्तर्गत ओटीपी वा पासवर्ड–आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली समावेश गरिएको छ, जसले कार्डबाट हुने अनलाइन कारोबारलाई अझ सुरक्षित बनाउँछ । बैंकका अनुसार यसले अनाधिकृत भुक्तानी वा जोखिमपूर्ण खरिदमा उल्लेखनीय कमी ल्याउनेछ र उपभोक्ता तथा व्यवसायी दुवैमा विश्वसनीयता बढाउनेछ । एनएमबि बैंकले यो सहकार्य ई–कमर्स प्रवर्द्धन तथा देशको डिजिटलाइजेसनलाई सुदृढ बनाउने महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएको छ । सबैका लागि कार्ड भुक्तानीलाई सजिलो र सुरक्षित बनाउँदै, बैंकले डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ देशलाई अगाडि लैजाने लक्ष्य राखेको छ । सुरक्षित भुक्तानी सेवा अपनाउन इच्छुक अनलाइन व्यवसायीहरूले आफ्नो पोर्टलमा पेमेन्ट गेटवे जोड्नका लागि एनएमबि बैंकमा सम्पर्क गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन बैंकिङ कसुरमा पक्राउ
काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले आइतबार शेरचनलाई पक्राउ गरेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनी बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । यसअघि सीआईबीले प्रभु ग्रुपका सञ्चालक तथा नेकपा एमालेका पूर्वसांसद देवीप्रसाद भट्टचनलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले निर्देशन दिएपछि भट्टचन रिहा भएका थिए । कात्तिक २१ गते राति सीआईबीले प्रभु बैंकको मुख्यालयमा छापासमेत मारेको थियो । प्रभु म्यानेजमेन्ट फन्डको गैरकानुनी कारोबारबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अमेरिकी ट्यारिफले भारतीय निर्यातमा ठूलो धक्का, २८.५ प्रतिशत गिरावट
काठमाडौं । अमेरिकाले लगाएको ट्यारिफका कारण भारतको निर्यातमा ठूलो असर परेको छ । मेदेखि अक्टोबर २०२५ को बीच अमेरिकी बजारमा जाने भारतीय सामानको शिपमेन्ट २८.५ प्रतिशतले घटेको थिंक ट्यांक जीटीआरआईले जनाएको छ । ट्यारिफ शून्य भएका उत्पादनहरूमा पनि २५.८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ। जीटीआरआईले सरकारले ‘निर्यात प्रोत्साहन मिसन’ छिटो सुरू गर्नुपर्ने र अमेरिकाले लगाएका अतिरिक्त ट्यारिफ हटाउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अमेरिकी ट्यारिफ भारतका लागि दुई तरिकाले घातक सावित भएको छ । पहिलो चीन र जापानको तुलनामा भारतले धेरै उच्च ट्यारिफ तिर्नुपरेको छ । दोस्रो जसमा ट्यारिफ थिएन त्यस्ता उत्पादनको निर्यात पनि घटेको छ। एउटै अवधिमा भारतबाट अमेरिकातर्फ जाने निर्यात ८.८३ अर्ब डलरबाट घटेर ६.३१ अर्ब डलरमा झरेको छ । अमेरिकाले अप्रिल २०२५ मा १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएपछि अगस्टमा बढाएर २५ प्रतिशत गर्यो र महिनाको अन्त्यसम्म ५० प्रतिशत पुर्यायो । यसले भारतीय सामानलाई अमेरिकामा ‘सबैभन्दा बढी कर लाग्ने उत्पादन’ मध्ये एक बनाइदियो । जीटीआरआईका अनुसार चीनबाट आउने सामानमा ३० प्रतिशत र जापानबाट आउने सामानमा १५ प्रतिशत ट्यारिफमात्र लगाइएको छ । गम्भीर परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै जीटीआरआईले भारतीय सरकारले चाँडो कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ । उसका अनुसार सुरुमा ‘एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन’ तुरुन्तै लागू गर्नुपर्छ । यो मिशन मार्चमा घोषणा भइसकेको र १२ नोभेम्बरमा क्याबिनेटबाट स्वीकृत भइसके पनि अहिलेसम्म कुनै योजना कार्यान्वयनमा आएको छैन । यति मात्र होइन, मार्केट एक्सेस इनिसिएटिभ र इन्टरेस्ट इक्वलाइजेशन स्किमजस्ता पुराना योजनाबाट पनि चालु आर्थिक वर्षमा कुनै भुक्तानी भएको छैन, जसले निर्यात क्षेत्र झनै कमजोर बनाएको छ । त्यस्तै, अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको ‘रुस–सम्बन्धित’ २५ प्रतिशत अतिरिक्त ट्यारिफ हटाउन कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव छ । यो ट्यारिफ हटेमा भारतीय सामानमाथि पर्ने प्रभावी करभार ५० प्रतिशतबाट घटेर २५ प्रतिशतमात्र रहनेछ, जसले विशेषगरी श्रमउद्योगलाई ठूलो राहत पुर्याउने जीटीआरआईको तर्क छ । जीटीआरआईको मूल्यांकन अनुसार एक्सपोर्ट प्रमोशन मिसनका लागि प्रस्तावित वार्षिक बजेट ४ हजार २०० करोड भारु लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त छैन । यसका लागि सरकारले छिटो दिशानिर्देश जारी गर्न, रोकिएका रकमको नियमित भुक्तानी सुरु गर्न र निर्यातकर्तालाई स्पष्ट पात्रता नियम तथा समयसीमा उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक छ । २०२५–२०२६ को बजेटमा समावेश गरिएको यो ईपीएमले एमएसएमई, पहिलोपटक निर्यातमा प्रवेश गर्न चाहने व्यवसाय, तथा श्रम–गहन उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने लक्ष्य राखेको छ । यो कार्यक्रम २०२५–२०२६ देखि २०३०–३१ सम्मका लागि कुल २५ हजार ६० करोड भारुको प्रावधानसहित सञ्चालन हुने योजना छ । २०२५ मा चाँदीको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, ‘डेभिल्स मेटल’ अझै किन बढ्दैछ?
लक्ष्मी लघुवित्तको १५औँ वार्षिकोत्सवमा वित्तीय साक्षरता र रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकको सहायक कम्पनी लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आइतबार १५औँ वार्षिकोत्सव केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखा–उपशाखाहरूमा विविध कार्यक्रमसहित मनाएको छ । संस्था २०६७ साल मंसिर १४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई औपचारिक रूपमा स्थापना भएको हो । केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित मुख्य समारोहमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, लक्ष्मी सनराइज बैंकका उच्च व्यवस्थापन टोली, संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभागीय प्रमुखहरू तथा केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो । वार्षिकोत्सवकै अवसरमा बारा जिल्लाको देवताल–रौवाही चोकस्थित शाखा कार्यालयमा बृहत रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको संस्थाले जनाएको छ । त्यसैगरी, मुख्य शाखा कार्यालयमा १५० जना ग्राहक सदस्यहरूसँग अन्तरक्रिया तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । १५औँ वार्षिकोत्सव अन्तर्गत सञ्चालन भएका सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तरगत विभिन्न शाखा कार्यालयहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, बुद्धिजीवी, विद्यालयका विद्यार्थी तथा ग्राहक सदस्यलगायत करीब १८०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको सहभागितामा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरेका छन् ।
मेटलाइफ र क्यानबीच बीमा सहकार्य, खेलाडीलाई सुरक्षा
काठमाडौं । एक वर्षदेखि राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीहरूका विश्वसनीय संरक्षक बनेको मेटलाइफ नेपालले फेरि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) सँगको आफ्नो बीमा साझेदारी नवीकरण गरेको छ । यससहित पुरुष तथा महिला दुवै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्यहरू र क्यानले निरन्तर आर्थिक सुरक्षा र सहयोग प्राप्त गर्नेछन्, जसले खेलाडीहरूलाई पूर्ण आत्मविश्वासका साथ खेलमा केन्द्रित रहन मद्दत गर्नेछ । गत वर्षभरि राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय टूर्नामेन्टहरूमा दृढ आत्मविश्वासका साथ प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जहाँ प्रत्येक स्ट्रोक, डाइभ र जितको पछाडि मेटलाइफ नेपालको बीमा सुरक्षा महत्वपूर्ण आधार बनेको थियो । मेटलाइफको यो नवीकरण विशेष अर्थपूर्ण क्षणमा आएको छ । नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आगामी आइसीसी टी–२० विश्वकपका लागि योग्यता हासिल गरेको छ, जसले राष्ट्रको खेलकुद इतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि जोडेको छ । आगामी ठूला प्रतिस्पर्धाका लागि तयारीरत टोलीको मनोबल मेटलाइफको अटल सुरक्षा र साथले अझ मजबुत बनाएको छ । क्यानका सचिव तथा पूर्व कप्तान पारस खड्काले भने, 'मेटलाइफ हाम्रो बीमाकर्ता भएकाले हामीलाई दृढ आत्मविश्वास मिलेको छ । खेलाडीहरू सुरक्षित छन् भन्ने थाहा पाउँदा हामी सम्पूर्ण मन र जोशका साथ खेलमा केन्द्रित हुन सक्छौँ ।' मेटलाइफ नेपालका जनरल म्यानेजर नर्मल काजी श्रेष्ठले भने, 'हाम्रा क्रिकेट खेलाडीहरू नेपालकै गौरव, एकता र दृढताको प्रतीक हुन् । उनीहरूले राष्ट्रलाई प्रेरित गर्ने प्रत्येक प्रदर्शनमा हामी उनीहरूको सुरक्षा कवच बनेर साथ दिन पाउँदा गर्वान्वित छौँ । टोली आगामी ठूला प्रतियोगितामा अघि बढ्दै गर्दा, मेटलाइफ नेपाल उनीहरूको विश्वासिलो सुरक्षा साझेदार बनेर उभिएको छ । किनकि जब हाम्रा खेलाडीहरू निडर हुन्छन्, नेपालको आत्मविश्वास अझ उज्यालो देखिन्छ ।'