भारतमा दूधको मूल्य बढेपछि नेपाली किसानले पाए बजार
चितवन । भारतमा दूधको मूल्य बढेपछि यहाँको किसानले बजार पाएका छन् । भारतमा दूधको मूल्य विगतको तुलनामा बढेर नेपाली दूध सरह भएपछि नेपाली किसानले दूधको मूल्य पाएका हुन् । भारतीय दूध नेपालीभन्दा सस्तो हुँदा भारतबाट ठूलो मात्रामा नेपालमा दूध आउने गर्दथ्यो । विगतका वर्षमा यो मौसममा भारतबाट अवैध दूध भित्रिँदा यहाँको उत्पादन प्रभावित हुने गर्दथ्यो । यससँगै यहाँ उत्पादन भएको दूधलाई बिक्री गर्न नसकेपछि प्रशोधन गर्न बाध्य हुनुपथ्र्यो । यस वर्ष भारतमा दूधको मूल्य बढेपछि यहाँको दूध सीमा क्षेत्रबाट अवैध रुपमा भारतका बजारमा जान थालेको छ । जसका कारण नेपाली उत्पादनले बजार पाएको छ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अम्बरबहादुर कुँवरका अनुसार भारतमा दूधको मूल्य नेपालको भन्दा ४६ पैसा मात्र बढी छ । जसका कारण भारतीय बजारबाट विगतमा अवैध रुपमा आउने गरेको दूध यस वर्ष आएको छैन । उनले भने, 'ढुवानी जोड्दा नेपालीभन्दा महँगो पर्ने भएपछि भारतबाट दूध आएको छैन, यहाँको लुकीछिपी सीमा क्षेत्रबाट भारत लगिएको छ ।' यहाँको सीमा क्षेत्रबाट भारतको पट्नालगायत सीमा क्षेत्रमा लुकाई–छिपाई दूध गएको सूचना आएको उनी बताउँछन् । यससँगै भुक्तानी समयमा नपाउँदा किसानले पशुपालनमा रुचि कम गरेका कारण उत्पादन पनि घटेको उनको भनाइ छ । यो मौसममा यकिन तथ्याङ्क नभए पनि दैनिक ४५ लाख हाराहारी लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको उनी बताउँछन् । गत वर्षको तुलनामा एक लाख हाराहारी लिटर दूध घटेको उनको भनाइ छ । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगाले यस वर्ष भारत तर्फबाट दूध नआउँदा यहाँ उत्पादित दूधले बजार पाएको बताउँछन् । उनको भनाइमा मङ्सिर, पुस र माघ महिना दूधको खपत कम हुने भएकाले उत्पादनको व्यवस्थापन जटिल हुने गर्दछ । जाडो महिनामा दही, आइसक्रिम जस्ता दुग्धजन्य उत्पादन खपत नहुने उनी बताउँछन् । उनले भने, 'भारततर्फबाट दूध नआउँदा हामीलाई ठीक भएको छ, यहाँको बजार मिलेको छ ।' विगतका वर्षमा मिल्क होलिडे पनि गर्नु परेको भन्दै उनले अहिले बजारमा उत्पादित दूध खपत भइरहेको बताए । दूध बिक्री नभएपछि प्रशोधनका लागि यहाँको चितवन मिल्कमा यो समयमा धेरै दूध आउने गर्दथ्यो । चितवन मिल्कका प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पराजुलीले विगतका वर्षमा तीन दिनसम्म कन्टेनर सडकमा लाइन बस्ने गरेको भन्दै उनले यो वर्ष त्यस्तो अवस्था नरहेको बताए । गत वर्षमा दैनिक दुई लाख लिटर दूध आउने गरेकामा यो वर्ष ७० हजार लिटर हाराहारी मात्रै आएको बताउँछन् । असार, साउनमा यहाँ प्रशोधनका लागि दूध आउँदैन । भदौदेखि जेठसम्म प्रशोधनका लागि दूध आउने गर्दछ । यो वर्ष भदौ, असोजमा महिनाको चार लाख लिटर हाराहारी, कात्तिकमा १० लाख हाराराहारी, मङ्सिरमा १५ लाख हाराहारी र पुसमा २० लाख हाराहारी दूध आएको भन्दै उनले गत वर्षको तुलनामा निकै कम भएको बताए । उनले स्मरण गरे, 'गत वर्षमा नौनी र दूध पाउडर राख्ने ठाउँ नभएर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन ।' भरतपुर महानगरपालिका–१ ठिमुरामा उद्योग रहेको छ । कुनै समय घाटामा गएका कारण बन्द भएको चितवन मिल्क अहिले सहकारी र डेरीहरूले शुल्क तिरेर प्रशोधन गर्न दूध ल्याउने गर्दछन् । चितवन मिल्कको दैनिक डेढ लाख लिटर प्रशोधन क्षमता छ । नौ करोड बढीको सुन्तला बिक्री जिल्लामा सुन्तलाखेती गर्दै आएका किसानले रु नौ करोड १० लाख बराबरको सुन्तला बिक्री गरेका छन् । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार इच्छाकामना गाउँपालिका र भरतपुर महानगरपालिका–२९ का किसानले सो रकम बराबरको सुन्तला बिक्री गरेका हुन् । कार्यालयका अर्थविज्ञ निर्मलकुमार पौडेलका अनुसार यस वर्ष जिल्लामा एक हजार दुई दशमलव आठ मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन भएको छ । गत वर्ष जिल्लामा एक हजार १२० मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको छ । जिल्लामा ९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँ आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा एक हजार ३६ मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पुराना बिरुवाको वृद्धावस्था, सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापनमा कम चासो हुँदा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बेमौसमी वर्षा वा खडेरी, रोग किराको समस्या, उचित मलजलको कमीका कारण सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको हो । सुन्तालको बोटमा फल लाग्न नदिने सिट्रस ग्रिनिङ रोगको समस्या, सिजनमा मल र बोटका हेरचाहमा ढिलाइ र बजारमा मूल्य अस्थिरता हुँदा किसानमा चुनौती थपिएको उनले बताए । सुन्तला उत्पादनका दृष्टिले प्रचुर सम्भावना भएको इच्छाकामना गाउँपालिकामा वैज्ञानिक प्रविधि र प्राविधिकको सहयोगबाट उत्पादन वृद्धि गर्नतर्फ लाग्न जरुरी रहेको उनले बताए । यहाँको सुन्ताल नारायणगढ, मुग्लिन, फिस्लिङ, काठमाडौं, पोखरालगायत सहरहरूमा बिक्री हुँदै आएको छ । रासस
गफ होइन, श्रमले मात्र देश बनाउँछ : अध्यक्ष हर्क साम्पाङ
दमौली । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले श्रम नगरी देश विकास हुन नसक्ने बताएका छन् । तनहुँको आँबुखैरेनीमा सोमबारस्थानीयसँग भेटघाट गर्दै अध्यक्ष साम्पाङले गफले मात्रै मुलुक नबन्ने बताउँदै त्यसका लागि श्रम अनिवार्य रहेको बताए । गफभन्दा श्रमलाई प्राथमिकता दिने पार्टी आफ्नो मात्रै रहेको दाबी गर्दै साम्पाङले सबै जनता उत्पादनशील काममा जोडिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, 'काम नगरेर देश नबनेको हो । काम गर्ने मानिसलाई अपमान गर्ने प्रवृत्ति छ । श्रम गरेर देशलाई स्वाधीन बनाउनुपर्छ ।' अध्यक्ष साम्पाङले राजनीतिक दलहरू विकासका नाममा भाषण र आश्वासनमै सीमित भएको आरोप लगाउँदै आफ्नो पार्टीले श्रमलाई व्यवहारमै उतारेको दाबी गरे । 'काम नगरेर देश बनेको छैन । हामी कहाँ काम गर्ने मानिसलाई हेप्ने र गफ गर्ने मानिसलाई सम्मान गर्ने गलत संस्कार छ,' उनले भने, 'यो सोच बदल्न सकेनौँ भने देश कहिल्यै अगाडि बढ्दैन ।' उनले देशका सबै नागरिकलाई उत्पादनशील काममा जोड्न नसक्दासम्म बेरोजगारी, गरिबी र परनिर्भरताको समस्या समाधान नहुने बताए । विशेषगरी युवाहरू श्रमबाट टाढा रहँदा ठूलो जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष साम्पाङले विदेशी सहयोग र अनुदानले मात्र देश नबन्ने स्पष्ट पार्दै आफ्नै श्रम र स्रोतको सदुपयोगमार्फत विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'विदेशी आएर हाम्रो देश बनाई दिँदैनन् । आफ्नो देश आफैँले बनाउने हो,' उनले भने, 'श्रमलाई मूल आधार मानेर हामी अघि बढेका छौँ ।'
नदी करिडोरमा पैदल यात्रीका लागि सार्वजनिक कुर्सी व्यवस्थापन गर्दै महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक किनारा, पार्क, नदीहरूका करिडोरमा पैदल यात्रीलाई बस्नका लागि सार्वजनिक कुर्सी व्यवस्थापनको काम थालेको छ । यस क्रममा पुराना र जीर्ण भएकालाई मर्मत, सम्भार र रङ्गरोगन गर्ने, यात्रुको चाप भएको ठाउँमा सङ्ख्या थप्ने, एक ठाउँमा एकै प्रकारका कुर्सी राखेर एकरूपता कायम गराउने, आकर्षक र प्रयोगमैत्री बनाइनेछ । सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरेश राई भन्छन्, 'उमेर समूह, शारीरिक अवस्थाजस्ता पैदल यात्रुको आवश्यकतालाई सहजता बढाउने काम थालेका छौँ । यसअघि राखिएका ठाउँबाट कुर्सी हटाउने कुनै योजना छैन । एकरूपता कायम गराउन साटफेर हुन भने सक्छ ।' यसअन्तर्गत सिंहदरबार भद्रकाली सडकखण्डमा राखिएका फलाम र काठ मिश्रित कुर्सीहरू मर्मत थालिएको छ । यस ठाउँमा दुई प्रकारका कुर्सी थिए । यीमध्ये पुराना बेञ्च मर्मतसम्भार र रङ्गरोगन गरेर यथास्थानमा राखिने विभागका प्रमुख राईले जानकारी दिए । यसअघि राखिएका ठाउँबाट कुर्सी यताउता सार्ने गरिएको थियो । यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नेगरी काम गरिने उनको भनाइ छ । कामपाका सार्वजनिक निर्माण विभाग र उद्यान तथा हरियाली प्रवद्र्धन आयोजनाले सार्वजनिक कुर्सी व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् । यसमध्ये पनि आयोजनाले प्राथमिकता दिएको छ । २०८१ साल असोजमा महिनामा सहरका विभिन्न ठाउँमा १४० वटा सार्वजनिक कुर्सी राखेको थियो । यी कुर्सीहरू एक दशमलव पाँच मिटर लम्बाइ र आधा मिटर चौडाइका छन् । यी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट हरेक कुर्सी करसहित हरेक कुर्सीको मूल्य १८ हजार ६५५ परेको छ । यसमध्ये भद्रकालीदेखि सिंहदरबार सडकखण्डअन्तर्गत पैदल मार्गमा ११ वटा कुर्सी राखिएका हुन् । यसबाहेक बागमती र बागमती नदीका करिडोर, गुह्येश्वरी, कोटेश्वर, कालमोचनलगायत ठाउँमा राखिएका थिए । दोस्रो चरणमा ४९ प्राप्त भएका छन् । यी कुर्सीहरू नापी विभाग, तीनकुने कोटेश्वर खण्ड, रत्नपार्क, माइतीघर बबरमहल, कलपोखरीलगायत स्थानमा राखिनेछन् । ट्याक्टिकल अर्वानिजमअन्तर्गत तेस्रो प्याकेजमा १५० वटा कुर्सी प्राप्त हुनेछन् । यी कुर्सीहरू माग र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न स्थानमा राखिने कामपाले जानकारी दिएको छ ।
आन्तरिक उत्पादनमा आधारित उपभोग बढाउन आवश्यक : अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आयातमा आधारित उपभोगलाई क्रमशः आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । ७४औँ अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा भन्सार विभागद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहज नहुने स्पष्ट पारे । उनले आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरू अनावश्यक रूपमा आयात भइरहेको अवस्थामा ऐन–कानुनमार्फत त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेगरी आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने स्पष्ट नीति निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले भन्सार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र भन्सार नियमावली छिट्टै ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रले उठाएका केही माग क्रमशः सम्बोधन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले सुधारका राम्रा कामको प्रारम्भिक चरणमा आलोचना आउनु स्वभाविक भएको बताए । सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको जनाउँदै त्यसका लागि नेतृत्व तहबाटै दृढ पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तराईका जिल्लामा लागूऔषध दुव्र्यसनीको समस्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले नेपालमा आयात गर्न प्रतिबन्धित वस्तुहरू कसरी भित्रिरहेका छन् भन्ने विषयमा प्रश्नसमेत उठाए । अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र जारी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अब क्युआर कोडसहितको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत जारी हुनेछ । कार्यक्रममा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले भन्सार क्षेत्रमा केही व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताए । फरक–फरक भन्सार कार्यालयबीच हुने मूल्याङ्कनमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिएकाले अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, भन्सार प्रशासनमा व्यवहारगत सुधार र सदाचार पद्धतिको विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै भन्सार प्रशासनको मुख्य उद्देश्य व्यापार सहजीकरण भएको बताए । भन्सारलाई पारदर्शी र सहज कार्यसम्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । महालेखानियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले भन्सार प्रशासन कुनै डर वा प्रलोभनमा चल्नु नहुने बताए । सहज र छरितो सेवा प्रवाहले व्यापार लागत घट्ने भएकाले त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सुन, केराउ, पेस्तादाना र सुपारीजस्ता वस्तुको अवैध आयातमा कतै भन्सार कर्मचारीको संलग्नता त छैन भन्ने शङ्का गर्ने अवस्था देखिएको धारणा व्यक्त गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले नयाँ भन्सार ऐन कार्यान्वयनमा आएको, भन्सार डाटाबेस प्रणाली लागू भएको जस्ता सुधारका काम अघि बढेको जानकारी दिए । भन्सार प्रशासन राजस्व सङ्कलनको माध्यम मात्र नभई सीमाको सुरक्षा, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति शृङ्खलालाई चुस्त बनाउने महत्त्वपूर्ण निकाय भएको उनको भनाइ छ । नयाँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीतिको मस्यौदा तयार हुँदै रहेकाले त्यसलाई छिटो स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । लोकसेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दङ्गालले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा गरिँदै आएको भन्सार मूल्याङ्कनभन्दा कारोबार मूल्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था लागू हुनु सकारात्मक भएको बताए । भन्सार प्रशासन क्रमशः व्यवस्थित, स्वचालित र प्रविधियुक्त बन्दै गएको उनको धारणा छ । ७४औँ अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाले व्यापार सहजीकरण, राजस्व सङ्कलन, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए । उनका अनुसार विभागले २०६० सालदेखि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाएको सुधार कार्यक्रमको परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको भन्सार प्रणाली विकास हुँदै गएको छ । महानिर्देशक भण्डारीले विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट सुरु गरिएको अनलाइन कस्टम भ्यालुएसन डाटाबेस प्रणाली हाल सबै भन्सार कार्यालयमा लागू गरिएको जानकारी दिए । पुरानो भन्सार मूल्याङ्कन सन्दर्भ पुस्तिका खारेज गरिएको उल्लेख गर्दै यसले व्यापार लागत घटाउने, पारदर्शिता बढाउने, वैध व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने र अवैध व्यापार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू गराउन सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गर्न, गराउन ‘सर्कुलर’ गरेको छ । निर्वाचन आयोगले २०८२ साल माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू गरेको आचारसंहिता सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा लागू गराउन पत्राचार गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलले सबै स्थानीय तह र सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले २०८२ साल पुस १२ गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको हो । यही माघ ११ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन र आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरिएको हो । मन्त्रालयले आवश्यक जानकारी तथा कार्यार्थ भन्दै सबै स्थानीय तह र सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू गराउन ध्यानाकर्षण गराएको हो । निर्वाचन आचारसंहितामा परिच्छेद १०, अनुसूची ५ र दफा ५५ रहेको छ ।
नेपाल टेलिकमले ल्यायो विन्टर अफर, डाटा र भ्वाइस प्याकेजमा छुट
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरूको सुविधा र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ‘विन्टर अफर २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेको अटम अफरलाई निरन्तरता दिँदै टेलिकमले विभिन्न आकर्षक भ्वाइस, डाटा तथा कम्बो प्याकेजहरू विन्टर अफर अन्तर्गत उपलब्ध गराएको हो । टेलिकमका अनुसार एनटु–एनटु भ्वाइस प्याक, अल नेट भ्वाइस प्याक, अनलिमिटेड भ्वाइस प्याक, विभिन्न प्रकारका डाटा प्याकेज, अनलिमिटेड तथा कम्बो प्याकेजहरू यथावत् रूपमा उपलब्ध छन् । साथै, सजिलो अनलिमिटेड प्याकेज, अर्ली अनलिमिटेड प्याकेज, रेन्टलसहितका पोस्टपेड प्याकेज तथा सामाजिक सञ्जाल प्याकेजहरू पनि विन्टर अफर अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, नेपाल टेलिकमले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष प्याकेज, नमस्ते वाइफाइ प्रयोगकर्ताहरूका लागि बन्डल प्याकेज तथा एफटीटीएच सेवाअन्तर्गतका प्याकेजहरू पनि निरन्तर उपलब्ध गराएको जनाएको छ । हाल पोस्टपेड मोबाइल सेवामा उपलब्ध ‘सजिलो अनलिमिटेड प्याकेज’ लाई रिकरिङ प्याकेजको रूपमा निरन्तरता दिइएको छ । यस अन्तर्गत ग्राहकले प्रत्येक महिना प्याकेज नविकरण गर्नुपर्ने झन्झट नहुने र प्याकेज स्वतः नविकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्याकेज 1415*2*4# डायल गरी, नेपाल टेलिकम एप तथा टेलिकमको वेबसाइटमार्फत पनि लिन सकिनेछ । नेपाल टेलिकमका अनुसार विन्टर अफर अन्तर्गतका प्याकेजहरू माघ ११ गतेदेखि आगामी ९० दिनसम्म उपलब्ध रहनेछन् । विभिन्न प्याकेजको जानकारी लिन *1415# डायल गर्न सकिनेछ भने नेपाल टेलिकम एप र www.ntc.net.np मार्फत विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सकिनेछ । ग्राहकको सुविधा र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकतामा राख्दै ल्याइएको विन्टर अफर आकर्षक हुने विश्वास नेपाल टेलिकमले व्यक्त गरेको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि ‘राइट टाइम’ आएको छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत सुधार गर्न अहिले उपयुक्त समय रहेको बताएका छन् । विगतमा दलीय खिचातानीका कारण समयमै नीतिगत निर्णय नहुने गरेको बताउँदै वर्तमान सरकारलाई नीतिगत सुधार गर्न सहज हुने बताए । सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा विगतमा नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रीलाई विषयगत जानकारी समेत नहुने गर्दा अलमलमा समेत पर्ने भएकाले विज्ञ अर्थमन्त्री भएकाले नीतिगत सुधारमा लाग्न उनले आग्रह गरे । अध्यक्ष ढकालले भने–‘पोलिसिहरु सुधारका लागि यो एकदमै राइट टाइम हो । कतिपय विषयमा मन्त्री नै गर्न खोजेको के भन्नेमै जानकारी नहुने गरेको छ । तालमेल नमिलेर कतिपय गर्नैपर्ने कामहरु नहुने गरेको थियो । अहिले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा जुन कामहरु भइरहेको छ, त्यो धेरै राम्रो छ ।’ अध्यक्ष ढकालले भन्सारबाट आउने रेभिन्यूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दा उद्यमशीलताको विकासमा कुनै असर नगर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । उद्यमशीलताको विकास गर्ने खालको पोलिसिहरु ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले होटल र पर्यटनलाई उद्योगका रुपमा सरकारले मान्यता दिएपनि उद्योगहरुले पाउने सुविधा ती होटल, पर्यटनले नपाएको गुनासो समेत गरे । यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने हो भने उद्यमशीलता विकास हुनेछ । अध्यक्ष ढकालले कतिपय विषयलाई अहिले धितोपत्र बोर्डले इस्यु बनाएको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कर्मचारी क्षमता विकास गर्दै सिद्धार्थ प्रिमियर
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथाम (एएमएल/सीएफटी) सम्बन्धी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय तालिम सम्पन्न गरेको छ । कैलालीको धनगढीमा आयोजित उक्त तालिममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक पदमप्रसाद सोडारीले विज्ञ स्रोत व्यक्तिका रूपमा प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए । तालिममा कम्पनीका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत रहेका सबै शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक नवराज पराजुली तथा विभागीय प्रमुख सुदर्शन आचार्यले तालिमको आवश्यकता र महत्वबारे जानकारी गराएका थिए । तालिममा बीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको पहिचान तथा रोकथाम, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी निर्देशिका तथा निर्देशनहरू लगायतका विषयमा सहभागीहरूलाई विस्तृत जानकारी दिइएको थियो । कम्पनीले यस्ता तालिममार्फत नियामकीय अनुपालन सुदृढ गर्दै बीमा व्यवसायलाई सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
