चिनियाँ कारखानासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएको भारतको २३ अर्ब डलरको कार्यक्रम रद्द
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले चार वर्ष पहिले चीनबाट कम्पनीहरू फिर्ता ल्याउन सुरु गरेको प्रयासपछि ‘घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन’ दिन ल्याएको २३ अर्ब डलरको कार्यक्रमलाई समाप्त गर्न निर्णय गरेको छ । चार सरकारी अधिकृतहरूले समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई यस्तो जानकारी दिएका हुन् । दुईजना अधिकृतका अनुसार यो योजना १४ वटा पाइलट क्षेत्रभन्दा बाहिर विस्तारित हुने छैनन् र सहभागी केही कम्पनीहरूले गरेको अनुरोधका बाबजुद उत्पादनका समयसीमाहरू पनि बढाइने छैनन् । सार्वजनिक अभिलेखहरूले देखाउँछन् कि एप्पलका आपूर्तिकर्ता फक्सकन र भारतीय समूह रिलेन्स इन्डस्ट्रीजसहित लगभग ७५० कम्पनीहरूले प्रोडक्सन-लिंक्ड इनिशिएटिभ योजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए । कम्पनीहरूले व्यक्तिगत उत्पादन लक्ष्य र समयसीमाहरू पूरा गरेमा नगद भुक्तानीको वाचा गरिएको थियो । आशा यो थियो कि २०२५ सम्म अर्थतन्त्रमा उत्पादनको अंशलाई २५ प्रतिशतसम्म बढाइनेछ । तर, कार्यक्रममा सहभागी धेरै कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गर्न सकेका थिएनन् भने उत्पादन लक्ष्य पूरा गरेका अरू कम्पनीहरूलाई भारतले सब्सिडी तिर्न ढिलाइ गर्यो । वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेको मिति नभएको विश्लेषणअनुसार अक्टोबर २०२४ सम्ममा सहभागी कम्पनीहरूले कार्यक्रमअन्तर्गत १५१.९३ अर्ब डलरको सामान उत्पादन गरेका थिए, जुन दिल्लीले तोकेको लक्ष्यको ३७ प्रतिशतमात्र हो । दस्तावेजका अनुसार भारतले जम्मा १.७३ अर्ब डलरमात्र प्रोत्साहन जारी गरेको थियो- जुन तोकिएको कोषको ८ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । सरकारको योजनालाई विस्तार नगर्ने निर्णय र भुक्तानीमा ढिलाइका विवरणहरूबारे रोयटर्सले पहिलो पटक रिपोर्ट गरेको हो । मोदीको कार्यालय र कार्यक्रमको निरीक्षण गर्ने वाणिज्य मन्त्रालयले टिप्पणीका लागि अनुरोधमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । योजनाको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रमा उत्पादनको अंश १५.४ प्रतिशतबाट १४.३ प्रतिशतसम्म घटेको छ । अहिले भारतमा हजारौं ठेक्का कामदारहरूलाई रोजगार दिने फक्सकन र रिलेन्सले टिप्पणीका लागि अनुरोधको जवाफ फर्काएका छैनन् । दुईजना सरकारी अधिकृतहरूले रोयटर्सलाई कार्यक्रमको अन्त्यले दिल्लीले आफ्नो उत्पादन आकांक्षालाई परित्याग नगरेको र वैकल्पिक उपायहरू तयार पारिरहेको जनाएको छ । गत वर्ष सरकारले विशेष गरी औषधी र मोबाइल फोन उत्पादन क्षेत्रमा विस्फोटक वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावको बचाऊ गरेको थियो । अप्रिलदेखि अक्टोबर २०२४ बीच वितरण भएका करिब ६२० मिलियन डलर प्रोत्साहनको ९४ प्रतिशत ती दुई क्षेत्रमा निर्देशित गरिएको थियो । विश्लेषणअनुसार केही अवस्थामा केही खाद्य-क्षेत्रका कम्पनीहरूले सब्सिडीका लागि आवेदन गरे तापनि ‘लगानी सीमा पालन नगरिएको ‘ र कम्पनीहरूले ‘ निर्धारित न्यूनतम वृद्धि हासिल ‘ नगरेका कारण सब्सिडी जारी गरिएका थिएनन् । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
जलस्रोतले समृद्ध ब्राजिल सुक्खा हुँदै
काठमाडौं । ब्राजिल पृथ्वीको १२ प्रतिशत ताजा पानीको भण्डार भएको घर हो र यसको धेरै भाग अमेजनमा छ । तर शुक्रबार एक प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन र वनबाट कृषिमा भूमि रूपान्तरणले प्रभाव पार्दै गर्दा प्राकृतिक सतहको पानी गुमाउँदै गरेको बताएको छ । म्याप बायोमास अनुगमन प्लेटफर्मको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ देखि गत वर्षसम्म देशले चार लाख हेक्टर जलीय सतह गुमाएको छ । यो लगभग अमेरिकी राज्य रोड आइल्यान्डको आकार बराबरको क्षेत्र हो । पछिल्लो १६ वर्षमा केवल सन् २०२२ ले वृद्धि देखिएको छ र १९८५ देखि मुलुकले सुक्खा, सहरी विकास र जमिनमुनिको पानीको सतहबाट अति पम्पिङका कारण करिब २४ लाख हेक्टर नदी र तालको सतह गुमाएको छ । ‘भूमि अधिग्रहण र उपयोगको गतिशीलता, साथै विश्व तापमानले गर्दा भएका चरम जलवायु घटनाहरूले ब्राजिललाई अझ सुक्खा बनाउँदै छन्’, म्यापबायोमास अगुआ प्रतिवेदनका समन्वयक जुलियानो शिर्मबेकले विश्व जल दिवसअघि प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यी तथ्याङ्कले यस प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउने अनुकूलन जल व्यवस्थापन रणनीति र सार्वजनिक नीतिहरूको आवश्यकताबारे चेतावनीका रूपमा काम गर्दछन ।’ ब्राजिलले नोभेम्बरमा अमेजन राज्य पाराको राजधानी बेलेममा कोप–३० संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ । ब्राजिलको सतहको लगभग दुई तिहाइ पानी अमेजनमा पाइन्छ, जसले ग्रह–तापक्रम कार्बन डाइअक्साइड अवशोषित गर्दछ र जलवायु नियमनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । गत वर्ष अमेजनमा सतहको पानीको विस्तार सन् २०२२ को तुलनामा ४५ लाख हेक्टरले सङ्कुचित भएको प्रतिवेदनले बताएको छ । यो डेनमार्कको आकारको क्षेत्र बराबर हो । गत वर्ष खडेरी र डढेलोले ध्वस्त पारिएको पान्टानल सिमसार क्षेत्र सन् २०२४ मा पानीको सतहबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बायोम थियो । यो सन् १९८५ पछि मापन गरिएको औसतभन्दा ६१ प्रतिशत कम थियो । मानव निर्मित जलाशय र बाँध जस्ता जलाशयहरू सन् १९८५ देखि ५४ प्रतिशतले विस्तार भए पनि यसले प्राकृतिक ताजा पानीको स्रोतको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
आगलागीका कारण लन्डनको हिथ्रो विमानस्थल बन्द
काठमाडौं । युरोपको सबैभन्दा व्यस्त बेलायतको हिथ्रो विमानस्थल शुक्रबार बिहानै लन्डनको पश्चिममा रहेको सुविधामा बिजुली आपूर्ति गर्ने छिमेकी विद्युतीय सबस्टेशनमा ठूलो आगलागी भएपछि शुक्रबार बिहान बन्द गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । उडान–ट्र्याकिङ वेबसाइट फ्लाइटराडार२४ का अनुसार केही उडान पहिले नै मोडिएका थिए भने विमानस्थल अधिकारीहरूले विमानस्थल अधिकारीहरूले ‘आगामी दिनहरूमा महत्त्वपूर्ण अवरोधको अपेक्षा’ गरेका छन् । ‘हिथ्रोले महत्त्वपूर्ण विद्युत् कटौतीको अनुभव गरिरहेको छ’, विमानस्थल अपरेटरले आफ्नो वेबसाइटमा एक विज्ञप्तिमा भने, ‘यो शुक्रवार मध्यरात (२३५९ जिएमटी) सम्म बन्द हुनेछ, विमानस्थल पुनः नखुलेसम्म यात्रुहरूले कुनै पनि परिस्थितिमा विमानस्थलमा यात्रा गर्नु हुँदैन ।’ लन्डन फायर ब्रिगेडले लन्डन बरोको हिलिङडन सहरको हेसको सबस्टेशनमा ‘उल्लेखनीय’ आगलागी भएको बताएको छ । ‘आगलागीले ठूलो सङ्ख्यामा घर र स्थानीय व्यवसायलाई असर गर्ने विद्युत् कटौती निम्त्याएको छ र हामी अवरोधलाई कम गर्न हाम्रा साझेदारहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ’, सहायक आयुक्त प्याट गलबोर्नले भने, ‘यो एक अत्यधिक दृश्यमान र महत्त्वपूर्ण घटना हो र हाम्रा अग्निशामकहरू आगोलाई यथाशीघ्र नियन्त्रणमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अथक रूपमा काम गरिरहेका छन् ।’ पर्थबाट आउने क्वान्टास उडान पेरिसको चाल्र्स डे गलमा मोडिएको थियो भने न्युयोर्कबाट युनाइटेड एयरलाइन्सको उडान आयरल्यान्डको श्यानोनमा अवतरण हुने भएको थियो । हिथ्रोले वर्षमा आठ करोडभन्दा बढी यात्रुको व्यवस्थापन गर्दछ । रासस
तोलामा एक हजारले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । सुन तोलामा एक हजार रुपैयाँ र चाँदी तोलामा ३५ रुपैयाँ घटेको हो । बिहीबार प्रतितोला रू एक लाख ७६ हजारमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला रू एक लाख ७५ हजारमा खरिदबिक्री हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यस्तै, आज चाँदी प्रतितोला रू एक हजार नौ सय ९५ मा खरिदबिक्री हुनेछ । आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔँस तीन हजार २७ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।
ओमोडा एन्ड जेकोले मनायो नेपालमा पहिलो वार्षिकोत्सव, नयाँ ग्राहकलाई ५ लाखसम्मको अवसर
काठमाडौं । एसपीजी अटोमोबाइल्सले नेपालमा ‘ओमोडा एन्ड जेको’को प्रिमियम अटोमोटिभ ब्रान्डको रूपमा स्थापित गर्दै नेपालमा पहिलो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कम्पनीले पहिलो वार्षिकोत्सव मनाएको हो । वार्षिकोत्सव समारोहमा शारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन शारडा, शारडा ग्रुपका निर्देशक गौरव शारडा, शारडा ग्रुपका निर्देशक सन्दीपकुमार शारडा, एसपीजी अटोमोबाल्सका जनरल म्यानेजर ज्ञानेन्द्रबहादुर चन्दको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शारडा ग्रुपका निर्देशक गौरव शारडाले भने, ‘ओमोडा एन्ड जेइकोले छोटो समयमै नेपाली आम ग्राहकको मन जित्न सफल भएको छ । यो सफलता ग्राहकहरूले हामीप्रति गरेको असीम विश्वास हो । यस विश्वासलाई आत्मसात गर्दै संधै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन ओमोडा एन्ड जेइको परिवार प्रतिबद्ध छ।’ कम्पनीले हिजै जेको जे-फाइभ र जेको भी-ट्वान्टी-थ्रीलाई जोड्दै नेपालमा सार्वजनिक गर्ने योजना पनि घोषणा गरेको छ । साथै पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा एसपीजी अटोमोबाइल्सले नयाँ ग्राहकहरूका लागि वार्षिकोत्सव विशेष अफर पनि घोषणा गरेको छ । अफरमा ५५ लाख ९९ हजारबाट सुरु हुने ओमोडा एन्ड जेइको सवारीसाधनहरू ५ लाख १५ हजार रुपैयाँसम्मका विभिन्न फाइदा, १ वर्षको निःशुल्क बीमा र निःशुल्क ७ किलोवाटको चार्जर समावेश छन् । साथै ग्राहकहरूले ब्याट्री र मोटरमा ८ वर्ष वा १ लाख ६० हजार किलोमिटरको लामो वारेन्टीका साथै १ वर्षको निःशुल्क सडक करबाट लाभ उठाउन सक्नेछन् । २०२४ को फेब्रुअरीमा नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएदेखि ओमोडा एन्ड जेकोले बजारमा ८०० भन्दा बढी युनिट बिक्री गरिसकेको छ । हाल एसपीजी अटोमोबाइल्सले ४३० किलोमिटर रेन्ज दिने ओमोडा इ–फाइभ र ४०० किलोमिटर रेन्ज दिने जेको जे-सिक्स अफरोड एसयुभीको गाडी बिक्री गर्दै आएको छ । ओमोडा एन्ड जेइकोको देशभर १७ वटा शोरुम तथा ३० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेको छ । एसपीजी अटोमोबाइल्स ओमोडा एन्ड जेको अटोमोबाइल्सको लागि नेपालको आधिकारिक वितरक हो ।
स्वाभिमान लघुवित्तको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । लघुवित्तले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५.२६३२ प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । जसमध्ये ५ प्रतिशत बोनस सेयर रहेको छ भने ०.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ) रहेको छ । चैत ७ गते बसेको लघुवित्तको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ ।
ट्रकमा भेटिएको भेपबारे भाटभटेनीको स्पष्टिकरणः अवैध भेप भाटभटेनीको होइन, दूष्प्रचार गरियो
काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केटले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा समातिएको अवैध भेप आफ्नो नभएको स्पष्टिकरण दिएको छ । बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदहरूले राखेको धारणाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको गुरुङले उल्लेख गरेको छन् । ‘प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा माननीयद्वय गंगा कार्की र मनिष झाले व्यक्त गर्नुभएको धारणाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिमुलक थलो प्रतिनिधिसभामा व्यक्त भएका धारणाहरू तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी पनि विश्वास गर्दछौं । तथापि सिन्धुपाल्चोकमा समातिएको ट्रकमा ल्याइएको अवैध भेप भाटभटेनीको भनी उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको धारणामा कुनै पनि सत्यता नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘भाटभटेनीको भनी जनताका प्रतिनिधिले नै ठोकुवा गर्नु खेदजनक कार्य हो । मुलुकको समृद्धि र राष्ट्र निर्माणको अभियानको अग्रणी कर्पोरेट संस्थाका बारेमा फैलाइएको कपोलकल्पित, भ्रामक सूचनाका पछि नलाग्न आम नागरिकमा अपील गर्न चाहन्छौं,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तातोपानी भन्सारबाट शिल लगाएर पास गरिएको सामग्रीबाहेक चालक तथा सहचालकले गर्ने हरेक कमजोरीको जिम्मेवारी आयातकर्ताको जिम्मेवारीभित्र नपर्ने गुरुङको दाबी छ । पक्राउ परेका चालकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिदिन राज्यका सम्बन्धित निकायसँग गुरुङले अनुरोध गरेका छन् । साथै भाटभटेनीले अर्बौं रुपैयाँ दान दातव्यमा खर्च गरिरहेको संस्थाको बदनामी गराउन अवैध भेपलाई जोडेर प्रचार गरिनु राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको मानसिकता कमजोर तुल्याउने षडयन्त्र भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
युएसएड र एमसीसी रोकिएसँगै वैदेशिक अनुदान घट्दै जाने, वैकल्पिक योजना बनाउन विज्ञको जोड
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग रोकिएसँगै अन्य पश्चिमा मुलुकको सहयोगमा पनि प्रभाव पर्ने विकास विज्ञको चेतावनी, वैकल्पिक योजना बनाउन सुझाव विकास विज्ञहरुले अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिको प्रभाव अन्य पश्चिमा देशमा पनि परेको भन्दै नेपाललाई वैकल्पिक रणनीति र योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् । अमेरिकाको अन्य पश्चिमा देशसँगको सम्बन्धको आधारमा नेपालमा ती देशहरुबाट प्राप्त हुँदै आएको वैदेशिक सहयोग प्रभावित हुने उनीहरुको तर्क छ । तत्कालका लागि अमेरिकी सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग दिने युएसएड र एमसीसीको नाममा हुँदै आएको सहयोग रोकिँदा ती परियोजनासँग सम्बन्धितहरुमा मात्रै प्रभाव देखिएको भएपनि यसले आन्तरिक रूपमा बहुआयामिक र दीर्घकालिन असर गर्ने उनीहरू बताउँछन् । तत्कालका लागि नेपाललाई वार्षिक झन्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग रोकिएको भएपछि भविष्यमा अन्य पश्चिमा देशहरूले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगमा पनि कटौती हुनेतर्फ सचेत र शतर्क हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिको प्रभाव अन्य पश्चिमा देशमा पनि परेको भन्दै उनीहरूले नेपाललाई वैकल्पिक रणनीति र योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् । वैदेशिक सहयोगको क्षेत्रमा अमेरिका पछिको दोस्रो बेलायत सरकारले पनि नेपालको सहयोगको मात्रा घट्ने जानकारी दिइसकेकाले यो प्रवृत्ति अन्य सहयोगी मुलुक र बहुपक्षीय कम्पनीमा देखिनसक्ने भएकाले सरकारले तत्काल वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । अन्य दातृ निकायको सहयोगमा पनि कटौती हुने तीन दशकभन्दा बढी विभिन्न दातृ निकायमा काम गरिसकेका विकासविज्ञ रमेश अधिकारीले सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले सबै किसिमको सहयोगबाट हात झिक्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैमा अप्रत्यासित घटना भएको बताए । अमेरिकामा नै बसेर काम गरेको अनुभव सँगालेका विज्ञ अधिकारीले पछिल्लो समय अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशहरूसँगको सम्बन्धमा पनि अस्वभाविक परिर्वतन देखिएकाले त्यसबाट नेपालको अन्य वैदेशिक सहायता प्रभावित हुने दाबी गरे । कार्यगत सिलसिलामा श्रीलंका, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान लगायत देशमा बसेर त्यहाँको विकास कार्यक्रमलाई नजिकबाट आत्मसाथ गर्नुभएका उहाँले जलवायुकार्यबाट अमेरिकाले हात झिक्दा त्यसको प्रभाव अन्य देशमा पनि पर्ने दाबी गरे । उनले नेपाललाई अनुदान दिँदै आएका अन्य देशले पनि विकास सहायताको रकम घटाउने तयारी गरेको संकेतहरू आउन थालेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘नयाँ पार्टीको राष्ट्रपति आइसकेपछि केही वैदेशिक सहायता नीति परिवर्तन हुन्छ भनेर आँकलन गरिएको थियो तर यो ठूलो तहमा हुन्छ भन्ने आँकलन गरिएको थिएन । यसको असर नेपालसहित विश्वभरि परेको छ । अमेरिकन सरकार नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता हो र यसले दिने दिने सहयोग अधिकांश अनुदानमा थियो । त्यसपछि बेलायती सरकार हो । उसले पनि अघिल्लो साता आर्थिक सहयोग घट्ने संकेत दिइसकेको छ । नेपालस्थित दूतावासले सबै बेलायती विकास आयोजना सञ्चालन गर्नेहरुलाई बोलाएर ‘अब बेलायतबाट आउने आर्थिक सहयोगको मात्रा घट्न सक्छ त्यसका लागि तपाईहरु तयार रहनुहोस्’ भनिएको छ ।’ जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले अमेरिकाले जलवायुकार्यका लागि दिँदै आएको रकम कटौति मात्रै नभएर जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरुमा पनि सहभागीता जनाउन छोडेको बताए । जलवायुकार्य, स्वास्थ्य, पोषण जस्ता कार्यमा दिदै आएको रकम रोकिँदा नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे । उनले अमेरिकाका राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको पुनरागमन पछि विश्वको भूराजनीति नै तरल अवस्थामा पुगेकाले अन्य पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्नो सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउन लगानी बढाउँदा नेपालका वैदेशिक सहयोग थप प्रभावित बन्दै जाने खतरा औंल्याए । उनले भने, ‘यो ठूलो विडम्बना हो । अमेरिकी सरकारबाट दशकौदेखि सहयोग कटौती हुँदा नेपाललाई मात्रै होइन संसारलाई असर परेको छ । यसमा जलवायु परिर्वतनको दृष्टिबाट हेर्ने हो पेरिस सम्झौता लगायत जलवायु परिवर्तनको नाममा दिएको सबै वित्तीय सहयोगबाट हात झिकेको छ । यतिमात्रै होइन पछिल्लो समयमा भएका जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रममा उनीहरू सहभागी भएका छैनन् । अहिले संसारको भूराजनीति विभिन्न हिसावले साटिएको छ । अब हामीलाई सहयोग निरन्तर आइरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । अमेरिकापछि युरोप र बेलायतले पनि सहयोगमा कटौति गर्ने भनेका छन् । अब नेपाल सरकारले आफुले आफुलाई राम्रोसंग मुल्यांकन गर्ने बेला आएको छ ।’ अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहयोग नीतिपछि अन्य पश्चिमा देशहरूले पनि आफ्नो विकास र सुरक्षामा खर्चको जोहो गर्न थालेपछि स्वभाविक रूपमा नेपाल जस्ता मुलुकका लागि दिइँदै आएको अनुदान रकममा कटौति हुने विकास विज्ञ अधिकारीले बताए । युरोपेली मुलुकसँगै अन्य पश्चिमा देशहरूबीचको अमेरिकाको सम्बन्धले पनि नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग प्रभावित हुने टिप्पणी अधिकारीले गरे । शासकीय संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्छ विकास विज्ञ अधिकारीले प्रत्येक संकटले अवसर र चुनौती दुवै लिएर आउने भन्दै नेपालले वैदेशिक सहयोग माथिको परनिर्भरता घटनाउन वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सबैभन्दा पहिला शासकीय संरचनामा हुदै आएको खर्च पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले कर बढाउने अवस्था नरहेको समयमा करको दायरा बढाउनुको साथै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सबैलाई नदिई अत्यावश्यक समूहको पहिचान गरेर वितरण गर्ने हो भने विकासका लागि अर्थ जोहो गर्न सकिने तर्क गरे । वैदेशिक सहयोगको निरन्तरतामा सरकारले पहल गर्नुपर्छ गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपाल जस्तो मुलुकले दातृ निकायको सहयोगलाई अधिकारको रुपमा लिएर सरकारले निरन्तरताको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले अमेरिकी सहयोग रोकिने बित्तिकै अन्य पश्चिमा देश र बहुपक्षीय कम्पनीबाट आउने अनुदान पनि कटौतिको क्रम बढ्ने भन्दै सरकारले तत्काल उपयुक्त पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले ठूलो दाता अमेरिकाको सहयोग रोकिने बित्तिकै नेपालमा बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला नेतृत्व विकास लगायत वृहत्तर क्षेत्रमा नकारात्मक असर देखिने बताए । दुर्गम क्षेत्रमा सुरु भएका जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम रोकिदाँ ती क्षेत्रको समुदायको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालिन असर पुग्ने भएकाले नेपाल सरकारले सहयोगलाई निरन्तरता दिन दाता मुलुकहरुसँग कुटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अमेरिकासँगै अन्य मुलुकहरुले पनि नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान सहयोगमा कटौति गर्ने क्रम सुरु भएको उल्लेख गर्दे उनले यस्तो अवस्थाले शर्त सहितको ऋण तर्फ मुलुक धकेलिने खतरा बढाउने बताए । आफूलाई ऐनामा हेर्ने र कमजोरी सुधार्ने मौका अमेरिकन विकास सहायता रोकिएपछि विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको यकिन तथ्यांक आइ नसकेको भएपनि यसले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बिकास, पोषण, वातावरण संरक्षण लगायत क्षेत्रमा असर पुराउने निश्चित छ । सरकारसँग सम्झौता भई विभिन्न संघसंस्थामार्फत खर्च हुने अनुदानको मूल्यांकन र अनुगमन प्रभावकारी हुननसक्दा यस्ता खर्चमाथि समय समयमा प्रश्न उठ्दै पनि आएका थिए । अब सरकारले कडाइका साथ प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार वैदेशिक सहयोगलाई लगानी गर्नुपर्ने आवाज टड्कारो रूपमा उठेको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारको बजेटको हिस्सा बन्दै आएको वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको रकम घटेपिछि विकास निर्माणमा पनि प्रभाव देखिनेछ । त्यसैले अब नेपालसरकारले वैदेशिक सहयोग नआउँदा के गर्ने भनेर वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले सरकारले आफूलाई ऐनामा हेरेर विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउनुपर्ने समय आएको बताउनु भयो । अनुदान लिने शैलीमा परिवर्तन आवश्यक विज्ञहरुले जथाभावी वैदेशिक सहयोग नलिन पनि सुझाएका छन् । आफ्नो मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग परिचालन हुने प्रत्याभुतिअनुसार मात्रै सहयोग लिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । विज्ञ क्षेत्रीले आफ्नो अनुकुलको सहयोग लिने र सहयोगको मोडालिटी पनि नेपालले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । भविष्यमा पनि यस्तै अप्ठ्यारो पर्नसक्ने भएकाले सरकारले व्याकअप प्लान बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कटौति हुँदा हुनआएको ग्यापलाई पूरा गर्न लगानीको दायरा बढाउदै आत्मनिर्भर हुनसक्ने क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पर्यटन, कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषिमा लगानी, रेमेट्यान्सको सही सदुपयोग र स्वदेशमै लगानीमैत्री बातावरण बनाउने जस्ता हस्तक्षेपकारी नीतिहरूलाई सरकारले कडाइका साथ प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्ने तर्क उनको थियो । अमेरिकी सरकार मातहत नेपालमा सञ्चालित युएसएआईडि र एमसिसिको अनुदान सहयोग रोकिएपछि कयौं परियोजनाहरू रोकिएका छन् भने ती परियोजनामा कार्यरतहरू पनि बेरोजगार बनेका छन् ।
