स्वदेशी वस्तुको प्रयोग वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको प्रयोग बढाउन आग्रह गरेका छन् । नेकपा (एमाले) को जनसङ्गठन नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घको तेस्रो महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिँदै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आग्रह गरे । कर्मवीरले असन्तुष्टि व्यक्त नगरी आफ्नो काममा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए ।
नयाँ ग्यालेक्सी ए ५६ फाइभजी स्मार्टफोनको प्रि-अर्डर घोषणा, यस्ता छन् अफर
काठमाडौं । सामसङ नेपालले पहिलो पटक आफ्नो नयाँ ग्यालेक्सी ए ५६ फाइभजी स्मार्टफोनको प्रि-अर्डर घोषणा गरेको छ । शुक्रबारदेखि सोमबारसम्म (वा स्टक रहुञ्जेल) उपभोक्ताहरूले नयाँ ग्यालेक्सी ए ५६ फाइभजी प्रि-अर्डर गरी विशेष अफरहरूको लाभ उठाउन सक्नेछन् । ग्यालेक्सी ५६ फाइभजीले पहिलो पटक ’असम इन्टेलिजेन्स’ सहितको एआई अनुभव ल्याएको छ । वन यूआई सेभेनद्वारा सञ्चालित यस डिभाइसले सहज र शक्तिशाली एआई टुलहरू प्रदान गर्दै खोजी र भिजुअल अनुभवलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएकाे छ । साथै यसको उच्चस्तरीय क्यामेरा प्रविधि, टिकाउपन र उन्नत सुरक्षा विशेषताहरूले प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित, भरपर्दो र रमाइलो मोबाइल अनुभव सुनिश्चित गर्ने सामसुङ नेपालले जनाएको छ । २ हजार रुपैयाँ तिरेर ग्यालेक्सी ए ५६ फाइभजी प्रि-अर्डर गर्न सकिनेछ । प्रि-अर्डर गर्ने ग्राहकहरूले ७ हजार ९०० मूल्य पर्ने ग्यालेक्सी फिट थ्री ३ हजार ९०० मा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्यालेक्सी ए ५६ फाइभजी १२ जीबी र्याम+ २५६ जीबी स्टोरेजको मूल्य ७० हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ भने ८ जीबी र्याम+ २५६ जीबी स्टोरेजको मूल्य ६५ हजार ९९९ रुपैयाँ रहेको छ । यो फोन देशभरका आधिकारिक सामसङ स्टोरहरूमा शून्य ब्याजदरमा सजिलो ईएमआई योजनामा पनि उपलब्ध छ ।
गभर्नरको इज्जत राख्न एनपीएमा घारघुर, बैंकका सीईओहरूले राजीनामा दिन सक्ने
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणाली र प्रकाशित वित्तीय विवरणहरूप्रति अविश्वास गर्दै अनुभवी बैंकर्सहरूले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो समस्या रहेको दावी गरेका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सीए तथा पूर्व बैंकर्स अनलराज भट्टराईको प्रस्तुति र त्यसमाथिको ग्रुप छलफलको क्रममा उनीहरूले बिदा हुँदै गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि पनि गम्भीर आक्षेप लगाएका छन् । पूर्व बैंकर्स सीए अनलराज भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा समस्या देखिनु, खराब कर्जा बढ्दै जानु, देश ग्रे लिष्टमा पर्नु, २५ करोड रुपैयाँबराबर विदेशी मुद्रा अवैधानिक रुपमा ट्रकमा ओसारपसार हुनु, अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार हुनुले देशको औपचारिक अर्थतन्त्रमा लागि गम्भीर समस्या चित्रित भएको बताए । सन् २०१५ देखि उच्चदरमा कर्जा विस्तार भएकोमा २०२३ देखि कर्जा विस्तार रोकिएको तर एनपीए वृद्धि उच्चदरमा हुने लागेको उनको विश्लेषण छ । ‘कर्जा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूर्ण पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेको छ, कर्जा लिने पक्षलाई पारदर्शी बनाउने प्रणालीको विकास नभएकाले पनि कर्जाको दुरुपयोग भएको हो, बैंकहरुले कर्जा असुलीमा अहिले समस्या भोग्नु परेको छ,’ उनले भने । नबिल बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले अहिले देशको अर्थतन्त्रमा ‘स्ट्रेस र डिस्ट्रेस’ रहेको सुनाए । ‘अरु सबै उद्योग व्यवसाय घाटामा हुने, बैंकले मात्र नाफा कमाउनु पर्ने’ भनेर बैंकरलाई गालि गरिन्थ्यो । अब त्यो गालि बैंकर्सले खानु पर्ने छैन, अहिले बैंक पनि घाटामा जान थालेका छन्,’ उनले भने । उनले ४/५ वटा बैंकको खराब कर्जा कर्जा ५ प्रतिशतमाथि देखिएको बताउँदै त्यसमा धेरैलाई खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सकस भइरहेको सुनाए । ‘केही बैंकको ५ प्रतिशतमाथि छ, केहीले सकिनसकी ५ प्रतिशत कममा बस्न ४.९, ४.८, ४.७ वा ४.६ प्रतिशत राखेका छन्, उनीहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डभित्र पर्न र व्यवसायमा पर्ने केही समस्याबाट जोगिन घारघुर गरेका मात्र हुन् । उनीहरुको पनि वास्तविक एनपीए ५ प्रतिशत भन्दा माथि छ भनेर बुझ्दा हुन्छ,’ उनले प्रष्ट हुँदै भने । यस्तै, कार्यक्रममा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले विनासकारी भूकम्प, कोरोना महामारी तथा विश्व अर्थतन्त्रमा रहेको मन्दीको असर बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको धारणा राखे । ‘बजार अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण छ, एनपीए समग्रमा ४.९२ प्रतिशत छ । तर, यो छिमेकी देशहरु भारत, बंगलादेशको तुलनामा धेरै खराब होइन । बंगलादेश र पाकिस्तालमा एनपीए ९ प्रतिशतभन्दा माथि छ । श्रीलंकामा १३ प्रतिशत नाघेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसलाई धेरै खराब भन्न मिल्दैन । तर हामी गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ यस्तै, लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले नगद प्रवाहमा समस्या भइरहेको सुनाए । विगतका दशकमा बैंकहरुले उच्च दरमा कर्जा वृद्धि गरेकोले त्यसको असर अहिले देखिएको उनको बुझाइ्र छ । उनले सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्दा उपभोगदेखि व्यापार चक्रमा नकारात्मक असर परेको बताउँदै खाद्यान्यको माग करिब २० प्रतिशतले घटेको धारणा राखे । ‘निर्माण सामग्रीको उत्पादन र व्यापार घटेको छ, अटोमोबाइल्सको व्यापार पनि घटेको छ, समग्र व्यापार चेनमा संकुचन आउँदा ऋणीले बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यसले पनि बैंकलाई कर्जा असुलीमा समस्या परेको हुनुपर्छ,’ उनले भने । नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रमेशकुमार भट्टराईले २०५८ सालदेखि एसेट म्यानेजमेनट कम्पनीको बारेमा बहस भएको तर अहिलेसम्म कानूनी प्रबन्ध नगरिँदा अहिले बैंकिङ क्षेत्रका लागि आवश्यक बैकिङ एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी अभाव भएको धारणा राखे । ब्याजमा सहुलियत दिने, कर्जा पुर्नसंरचना गर्ने, नीतिगत रुपमा प्रथामिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा दवाव सिर्जना गर्ने कार्यले बैकिङ क्षेत्रमा एनपीए बढेको बताए । ‘आउटगोइङ गभर्नरसावले सबै बैंकका सीईओहरुलाई बोलाएर म जाने बेलामा बैकिङ क्षेत्र नराम्रो नदेखियोस् भनेर एनपीए ५ प्रतिशतभन्दा कम राख्न भनेको थिए ।यो सतप्रतिशत सत्य हो ,’ उनले कार्यक्रममा भने -‘चैतपछि एनपीए झन् बढ्ने छ ।’ बैंकका सीईओहरुले इमान्दारपूर्वक प्रोभिजन गर्ने हो भने र प्रुडेन्ट नर्म अनुसार जाने हो भने बैंकहरुको एनपीए १५ प्रतिशतसम्म जान सक्ने उनको भनाइ छ । वर्तमान गभर्नर विदा भएपछि बैंकहरुको एनपीए पनि बढ्ने र धेरै बैंकको सीईओहरुले राजीनामा दिएर हिड्ने अवस्था आउने विश्लेषण उनको छ । बैंकहरूको बास्तविक वित्तीय विवरण वाहिर सार्वजनिक नहुनुमा सीएहरू पनि जिम्मेवार भएको उनले बताए । ‘सीएहरु पनि इमान्दार भएनन् । व्यापारीले बिक्रीको आम्दानीलाई खल्तीमा हाल्दा पनि सीएहरुले हिसाब मिलाई दिए । क्यास सेल गरेर कम्पनी घाटा देखिएका छन्, बैंकको कर्जा तिरेका छैनन्, सीएले हिसाब मिलाइदिएका छन् । यो गलत काम भयो । ५० हजार वा एक लाख रुपैयाँ पाउँदैमा एकाउन्ट म्याचिङ गर्ने काम सीएहरुले गर्नु भएन,’ उनले कार्यक्रममा भने ।
एकै विद्यालयका ८ जुम्ल्याहा विद्यार्थीले एसइई परीक्षा दिँदै
सुन्दरहरैँचा । मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–१० स्थित सुकुना माध्यमिक विद्यालयका आठ जना जुम्ल्याहा विद्यार्थीले एसइई परीक्षा दिइरहेका छन् । यो विद्यालयबाट कोशी प्रदेशमै सबैभन्दा बढी विद्यार्थीले एसइई परीक्षा दिइरहेका र जसमध्ये आठजना जुम्ल्याहा विद्यार्थीले एकैपटक परीक्षा दिइरहेका सहायक प्रधानाध्यापक राजेन्द्र गिरीले जानकारी दिए । विद्यालयबाट चारवटा परीक्षा केन्द्रमार्फत ६२६ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी छन्, जुन सङ्ख्या एकै प्रदेशमै बढी रहेको विद्यालयको दाबी छ । विसं २०२९ मा स्थापना भएको यस विद्यालयमा २०३९ सालबाट ‘एसएलसी’ परीक्षा दिन सुरु गरिएको थियो । प्रदेशकै नमूना विद्यालयअन्तर्गत गर्ने यस विद्यालयमा २ सहित हाल चार हजार ५०० विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका विद्यालयका प्रधानाध्यापक हिक्मतबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । कोशी प्रदेशमा ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले परीक्षा दिइरहेका छन् ।
जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि भोलिदेखि प्रथम राष्ट्रिय पानी सम्मेलन २०२५ आयोजना हुँदै
काठमाडौं प्रथम राष्ट्रिय पानी सम्मेलन- २०२५ को आयोजना हुने भएको छ । नेपाल सरकार, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको नेतृत्व, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघ नेपालको आयोजनामा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जल-सम्बद्ध संघसंस्थाको सहकार्यमा चैत्र ९ गतेदेखि विश्व पानी दिवसको अवसरमा प्रथम राष्ट्रिय पानी सम्मेलन २०२५ आयोजना गर्न लागिएको हो । उक्त सम्मेलन नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलमा ९ र १० गते २ दिन सम्म चल्नेछ । अतः उक्त कार्यक्रमको शनिबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यता समुदघाटन हुने जनाइएको छ । नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएता पनि यसको व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौतीहरू रहेको र जलवायु परिवर्तन, बढ्दो जनसंख्या, र अव्यवस्थित विकासका कारण पानीको स्रोतमाथि दबाब बढ्दै गएको छ । जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन र उपयोगलाई प्रवर्द्धनका लागि सरकार तथा सरोकारवालाहरूले समान धारणा र एकीकृत कार्यप्रणाली अवलम्बन गरी काम गर्नुपर्ने देखिएकाले पानी सम्मेलन गर्न लागिएको हो । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको गम्भीर समस्या हो । जलवायु परिवर्तनले नेपालको जलस्रोतमा पनि प्रभाव परिरहेको छ जसको कारणले हिमनदी पग्लने, अत्यधिक वर्षा/खडेरी, जलस्रोतको उपलब्धतामा परिवर्तन, जलजन्य प्रकोप र जलको गुणस्तरमा ह्रास जस्ता गम्भीर असरहरू पारिरहेको जनाउँदै यस सम्बन्धमा छिट्टै नै निर्णय गर्नुपर्ने आयोजकले जनाएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको नेतृत्वमा नेपालमा विसं २०६५ साल देखि जल तथा मौसम सप्ताह मनाइँदै आइएको छ । यसैगरी, हिमनदीका संरक्षणलाई समेत ध्यानमा राखी यस वर्षदेखि ‘नेपाल राष्ट्रिय हिमनदी, जल तथा मौसम सप्ताह २०२५’ पनि मनाइने भएको छ । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव, हिमनदीहरूको निरन्तर गलन तथा जल र मौसमको बदलिादो स्वरूपलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालका हिमनदी, जल र मौसमको महत्व र यसको संरक्षणका लागि नीति निर्माण देखि व्यवहारिक समाधान खोज्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको आयोजकले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै जलस्रोतहरूको दीगो उपयोगका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई विस्तार गर्नुपर्ने आयोजकको ठहर छ । सरकार यस क्षेत्रमा कार्यरत सबै सरकारी, गैरसरकारी संस्था तथा विज्ञहरूसँग सहकार्य दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलन रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न अग्रसर रहेको आयोजकले जनाएको छ । पानीको बहुउपयोगबाट मूलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पुग्ने हुँदा उक्त दिन पानीको महत्त्व, सोको स्रोत संरक्षण र दीगो उपयोगको लागि सिकिएका असल अभ्यासहरु र चुनौतीहरुको विषयमा पानीसंग सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा बहस गर्न दुई दिवसीय ’प्रथम राष्ट्रिय पानी सम्मेलन’ आयोजना गर्न लागिएको हो । सो सम्मेलनमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, जल–सुशासन, खानेपानी, सरसफाई, जलविद्युत, सिँचाइजस्ता जलस्रोतको बहु–उपयोग र सोमा जलवायु परिवर्तनको असर, जलस्रोतको अन्तरदेशीय सहकार्य र जलस्रोतको उपयोगमा रहेका चुनौती र सिकाइका असल अभ्यासहरू तथा पानीसम्बद्ध विविध विषयहरूमा प्रस्तुतीकरण र नीतिगत छलफल हुने जनाइएको छ ।
विमानस्थलमा समस्या ग्रस्त क्षेत्रको निर्माण ९० प्रतिशत सकियो, चैत्र १९ गतेदेखि १८ घण्टा सञ्चालन हुने
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलको समस्या ग्रस्त क्षेत्रको निर्माण कार्य ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । निर्माण कार्य चार महिनादेखि दैनिक १० घण्टा विमानस्थल बन्द गरेर काम गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता हंसराज पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘समस्याग्रस्त ठाउँमा राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म विमानस्थल बन्द गरेर काम अगाडि बढायौं । जसमा हामीले कुन काम कति गरीसक्ने भनेर लक्ष्य तोकेका थियौं । लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ । हाल धावनमार्गबाट ७५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ हाल धावनमार्ग कनेक्ट गर्ने ट्याक्सी वेमा माटो फिलिङको काम सकेर पिच गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । यो काम सम्पन्न भएपछि आगामी चैत्र १९ गतेदेखि विमानस्थल बिहान ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म खुला हुने उनले जानकारी दिए । उनले भने,‘ हामीले विमानस्थलमा लक्ष्य लिएको काम करिब ९० प्रतिशत सकिएको छ भने आयोजनाको २८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । लक्ष्य लिएको काम सकिएपछि आयोजनाको काम विमानस्थलमा आगामी तीन वर्षसम्म जारी रहनेछ । जसले जहाज अवतरणमा कुनै समस्या गर्ने छैन । काम निरन्तर चलिरहन्छ ।’ प्राधिकरणअन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले विमानस्थलको दक्षिण-पश्चिमतर्फ समानान्तर ‘ट्याक्सीवे’, उत्तरतर्फको ‘इन्टरनेशनल एप्रोन’ र विमानस्थलको पूर्वतर्फको ‘ह्याङ्गर एप्रोन’ लगायत विस्तार गरिरहेको छ । विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ । निर्माण कार्य सुरु भएको एक वर्ष भइसकेको छ । धावनमार्गसँगै समानन्तर हुने गरी ट्याक्सी वे बनाउन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । हाल विमानस्थलबाट आन्तरिकमा दुईतर्फी तीन सयभन्दा बढी र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ एक सय उडान हुने गरेका छन् ।
खानेपानीका मुहानमा भइरहेको राजनीति अन्त्य गर्छौं : मन्त्री यादव
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले पानीका मुहानहरुमा भइरहेको राजनीति अन्त्य गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् । उनले एउटा वडाबाट अर्को वडामा पानी जान नदिने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै सरकार यसको अन्त्य गर्नको लागि लागिपरेको बताए । सुकेका खानेपानीका मुहनाहरुलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनको लागि प्राथमिकता साथ बजेट विनियोजन गरिने समेत बताए । उनले अहिले २७ प्रतिशत जनसंख्या स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा रहेको भन्दै अबको एक वर्षभित्र यो संख्या बढाएर ५७ प्रतिशत पु¥याइने समेत दाबी गरे । उनले भने, ‘सुकेका खानेपानीका मुहनाहरु नै पुनर्जीवित गर्दै पुरानै संरचनामा पुर्याउनको लागि हामी काम गरिरहेका छौं । देशभरैका खानेपानीका मुहानहरुको सुरक्षाको लागि यसपटक खानेपानी मन्त्रालय प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेर अगाडि बढ्छ ।’ उनले आम नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने सवालमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
‘पालिकाको बजेट कर्मचारीको तलबमै सकिन्छ, विकासका काम गर्न बजेट पुग्दैन’
मेरिङदेन गाउँपालिका ताप्लेजुङ जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये एक हो । ताप्लेजुङमा एक नगरपालिका र ८ गाउँपालिका रहेका छन् । यस वर्ष मेरिङदेन गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ६९.१४ अंक ल्याएर अरू स्थानीय तहलाई उछिन्दै उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मेरिङदेन पहिलो भएको हो । उत्कृष्ट हुनुको पछाडिको कारण गाउँपालिकाले गरिरहेका असल अभ्यास, वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा अवसर, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले गाउँपालिका अध्यक्ष युक हां वीर हाङ्गाम (डम्बर) सँग गरेको कुराकानी गरेकी छन् । यस वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मेरिङदेन गाउँपालिका जिल्लामै उत्कृष्ट भएको छ । के-के कारणले गाउँपालिकाले उत्कृष्ट स्थान पाउन सफल भएको हो ? कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा मेरिङदेन गाउँपालिका जिल्लाको ९ स्थानीय तहमध्ये ६९.१४ अंक ल्याएर पहिलो भएको छ । वित्तीय आयोगले १७ वटा सूचकहरूको आधारमा हाम्रो गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहराएको हो । उत्कृष्ट हुनुमा धेरै आधार छन् । वित्तीय आयोगले मूल्यांकन गर्दा समयमै बजेट पास गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरे/नगरेको नियमन गर्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्था, बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरे नगरेको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षातर्फ विद्यार्थी भर्नादरको अवस्था, एसईईमा ल्याएको जीपीएको अवस्थालाई मूल्याङ्कनको सूचीमा राखेर अंक दिने गरेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण बेरुजूको अंक हो । वेरुजुमा हामीले राम्रो अंक पाएका छौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले वेरुजू ०.६ मा झार्न सफल भएका छौं । त्योभन्दा अघिल्ला वर्षमा बेरुजु धेरै नै आउँथ्यो । समयमै बजेट पास गर्नेदेखि लिएर बजेट समीक्षा, कार्यान्वयन भए÷नभएको हेर्ने, कार्यपालिका र स्थानीय सबै तहसँग बहस गरेर सुधारेर जानुपर्ने हुन्छ । यी सबै काम हामीले गरेका छौं । त्यसले गर्दा उत्कृष्ट बन्न सफल भयौं । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको छ । कर्मचारी पनि दक्ष र अनुभवी चाहिन्छ । यी सबै मिलेको कारणले र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सफल भएका छौं र उत्कष्ट बन्न सफल भयौं । यसरी मेरिङदेन जिल्लामै उत्कृष्ट भइरहँदा स्थानीय सरकार, संघीय सरकार वा निजी क्षेत्रसँग कुनै साझेदारी गर्नुभयो ? स्थानीय स्रोत र साधनले मात्रै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न गाह्राे हुन्छ । त्यसैले संघीय, प्रदेश र निजी निकायसँग समन्वय र साझेदारी आवश्यक छ । सहरी क्षेत्रमा राजश्व संकलनबाट पालिका चलाउन सम्भव छ तर दुर्गम पालिकामा राजश्व संकलन गर्नलाई धेरै जटिलताहरू छन् । स्रोत सीमित भएको हुनाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार या निजी संस्थासँग समन्वय गर्नु जरुरी छ । हामीले साझेदारी गर्दै आएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, उद्यम, कृषिलगायत क्षेत्रमा संघीय, प्रदेश सरकारसँग साझेदारी कार्यक्रम छ । गाउँपालिकाले गर्दै आएका उदाहरणीय कामहरू के-के हुन् ? पालिकामा सबैभन्दा बढी आवश्यकता के हो त्यसमै केन्द्रित भएर योजना अघि सार्छौं । सबै पालिकाको एउटै आवश्यकता हुँदैन । कुनैमा शिक्षा बढी आवश्यक हुन सक्छ भने कुनैमा पूर्वाधार । हाम्रो पालिकामा सबैभन्दा बढी आवश्यकता बाटो हो । ताप्लेजुङको विकट क्षेत्रमा हाम्रो गाउँपालिका पर्छ । यहाँका कतिपय वडामा जानका लागि अहिले पनि चार÷पाँच घण्टा गाडीको यात्रापछि पुगिन्छ । अहिले पनि धरै ठाउँ कच्ची सडकबाटै जानुपर्छ । बर्खायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलैधुलो भएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीले यस वर्ष गौरवको आयोजनामै पालिकाको प्रशासकीय भवनसम्म सडक कालेपत्रे गर्ने भनेर योजनाको रुपमा अघि सारेका छौं । त्यसका लागि स्थानीय तहको बजेटसँगै प्रदेश र संघसँग पनि माग गरेका छौं । अहिले ५० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । अबको दुई आर्थिक वर्षसम्ममा पालिकाका सबै वडामा कालोपत्र सडक पु¥याउने भनेर लागेका छौँ । मेरिङदेनमा विभिन्न जातजाति, भाषा र संस्कृतिका मानिसको बसोबास रहेको छ । हाम्रोमा दलित समुदायको बसोबास पनि धेरै संख्यामा छ । दलितकेन्द्रित सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौं । अहिले हाम्रो गाउँपालिका छुवाछुतमुक्त पालिका घोषणा भइसकेको छ । सबै नागरिक समान हुन्, सबैको समान अधिकार हुन्छ भन्ने उद्देश्यले उद्यमसँग जोडिएका कार्यक्रमदेखि हरेक क्षेत्रमा समान अवसर दिँदै आएका छौं । यहाँ अपांगता व्यक्तिको संख्या पनि धेरै रहेकोले करुणा फाउण्डेसन संस्था र कोशी प्रदेश सरकारसँग साझेदार गरेर उहाँहरूको हक र हितको लागि काम गर्दै आएका छौं । उहाँहरूलाई आवश्यक सीप, रोजगार दिएर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेका छौं । यो कार्यक्रम सुरु भएको एक वर्ष मात्रै भयो तर नतिजा राम्रो छ । । हाम्रो पालिकामा लिम्बु, शेर्पा जातिको बाहुल्यता रहेकोले स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम तयार पारेर सञ्चालन गर्दै आएका छौं । यसको उद्देश्य भनेको स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण नै हो । गाउँपालिकामा के कस्ता अवसर र चुनौती छन् ? चुनौती धेरै छन् । पहिलो चुनौती सीमित स्रोत र साधनमा जनताको अपेक्षा पूरा गनुपर्ने छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त सीमित बजेटले सबै जनताको भावना र उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । सबै ठाउँमा बाटो, खानेपानी पु¥याउनैपर्ने योजना भएपनि सीमित स्रोतसाधनले हामीलाई काम गर्न गा¥हो छ । हाम्रो अको चुनौती शिक्षा र स्वास्थ्य । पालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको राम्रो सुविधा नभएकै कारण यहाँका नागरिक अन्तै बसाइसराइ जाने दर बढ्दो छ । सरकारबाट स्थानीय तहलाई आउने वित्तीय समानीकरण बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउँछ । यता पालिकामा विभिन्न शीर्षकमा बजेटको सिलिङ गइसकेको हुन्छ तर अन्तिममा सरकारबाट कटौती भएर आउँछ । जसले गर्दा काम गर्नै निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । संघले कि त सुरुमै यति बजेट आउँछ भनेर भन्नुपर्यो नभए अन्तिममा कटौती भएर आउनु राम्रो होइन । यसले न त स्थानीय तहको विकास हुन्छ न देशको नै । यस्तो कार्यले उल्टै विकास निर्माणमा असर पुग्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समयमै नपाउनु पालिकाको अर्को समस्या हो । पालिकामा सबै अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना कुनै योजना फछ्र्योट हुँदैन, चेकसमेत साटिँदैन । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली भएको महिनौंसम्म नियुक्ति हुँदैन । ताप्लेजुङदेखि काठमाडौंसम्म धाएर सचिव, मन्त्री, उपसचिवसँग हार गुहार गर्दा पनि वर्ष दिन बित्दासमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउँदैनौं । यस्ता चुनौतीले स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या छ । यहाँ प्रमुख प्रशाकीय सामान्य प्रशानसले आफ्नो अनुकूलमा चलाइदिन्छ । कहिले कता सरुवा गराइदिन्छ, कहिले कसलाई पठाइदिन्छ । केन्द्रले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्यो । बजेट विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरमा वार्षिक २५/२६ अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा पालिकामा बढीमा ३०/३५ करोड मात्रै हो । त्यसमा पनि कर्मचारीलाई तलब र भत्ताको लागि नै बढी बजेट आउँछ । ९/१० करोडको बजेटले कति विकास गर्ने ? एउटा योजना पनि पूरा गर्न गाह्राे हुन्छ । यस्ता चुनौतीलाई समाधान गरेर अघि बढ्न कस्तो खालको योजना अघि सार्नुभएको छ ? संविधानले नै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने हक र अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, नागरिक यो सेवाबाट वञ्चित छन् । सामान्य बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्ने सुविधा भए पनि कुनै दुर्घटना र जटिल रोगको उपचार गर्नुपर्ने भएमा अर्को जिल्ला या काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सबै जनताको पहुँचमा ल्याउनको लागि स्थानीय स्रोत र साधनले मात्रै सम्भव हुँदैन । संघीय सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । राज्यले नै गाउँ–गाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनुपर्यो । शिक्षा स्वास्थ्य सहरकेन्द्रित छ । यस्तो सेवा केन्द्रमा मात्रै केन्द्रित हुनुभएन । जिल्लामा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न एमबीबीएस डाक्टरसहितको अस्पताल हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले नै ठूलो लगानी बढाउनुपर्छ । त्यो हुनसके स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार भएको महसुस हामी गर्न सक्छौं । यस विषयमा म राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एउटा क्याम्पसको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षाको लागि हामीले यही आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रमार्फत पास गरेर प्रत्येक वडामा प्लस टु सञ्चालन गर्ने संकल्प गरेका छौं । हामी आउनुअघि दुई माविमा मात्रै प्लस टु सञ्चालन हुन्थ्यो यो आर्थिक वर्षबाट तीन वटामा सञ्चालन गरेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति आवश्यक पर्छ । स्थानीय नागरिक, स्थानीय समुदाय, विद्यालयसँग साझेदारी गरेर काम गरिरहको छौं । धेरै स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको भनेर गुनासो गर्छन्, तपाईंले के कसरी सहकार्य गरिरहनु भएको छ ? प्रदेश र संघीय सरकारसँग स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यको लागि संविधानले नै निश्चित क्षेत्र र अधिकार दिएको छ । यी तहहरूबीच समन्वय, सहकार्यमा देखिने समस्या मेरिङदेनमा मात्रै नभएर सबै तहमा छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट बजेट आउँछ तर स्थानीय तहलाई थाहा हुँदैन । बजेट आउँदा व्यक्ति केन्द्रित भएर आउँछ । जनताको माग, भावना र इच्छाविपरीत बजेट आएको हुन्छ । संघीय प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भन्दा पनि व्यक्तिसँग समन्वय गरेर बजेट आएको हुँदा विकास पनि व्यक्तिकेन्द्रीत हुन्छ । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पालिकाको माग र भावनाअनुसार बजेट आउनुपर्छ भन्ने माग हो । अर्को समस्या संघ र प्रदेशबट आएको बजेटमा आफ्नो अनुकूल प्राविधिक खटाइदिन्छ । जसले गर्दा यो कुरा स्थानीय तहलाई थाहा हुँदैन । त्यो हुनेबित्तिकै स्थानीय तहमा नीतिअनुसार, स्टेटमेन्टअनुसार काम हुन सकेको छैन । हामीले राखेका सबै माग संघीय सरकार या प्रदेश सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, पूरा गर्न पनि असम्भव छ । तर अति आवश्यक भएको योजना पहिचान गरेर बजेट दिनुपर्छ । योजनाहरू व्यक्ति र क्षेत्र केन्द्रित हुनुभएन । स्थानीय तहलाई थाहा नै बजेट ल्याउनु र कार्यान्वयन गर्नु अनियमिता हो । यो रोक्नुपर्छ । अहिले अधिकांश युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, तपाईंको गाउँपालिकामा यो अभ्यास कस्तो छ, यसलाई रोक्न के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ ? युवाहरू विदेश पलायन हुने समस्या हाम्रो गाउँपालिकामा मात्रै नभएर यो देशभरकै समस्या हो । यो समस्या समाधानको लागि राज्यशक्ति नै केन्द्रित हुनुपर्छ । मेरिङदेनमा पनि युवाहरू विदेश पलायन हुने चुनौतीको विषय बनेको छ । उहाँहरूलाई सक्दोसम्म गाउँमै रोक्ने वातावरण बनाइरहेका छौं । उहाँहरूलाई कृषि, उद्यमसँग जोड्ने, तालिम तथा सीप दिने काम गरिरहेका छौं । हामीले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम युवाकेन्द्रित नै छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई पनि पुनः विदेश नफर्कने वातावारण बनाइरहेका छौं । तर, हामीले देखेका समस्या के हो भने नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी कमाइ हुने भएकाले उहाँहरूको रोजाइ विदेश नै बन्ने गरेको छ । यही ठाउँमा बसेर महिनादिन काम गर्दा बढीमा ५०/६० हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ तर विदेशमा चार/पाँच लाखसम्म कमाइ हुन्छ । यी कारणले युवा यहाँ बस्न चाहँदैनन् । तर, हामीले जतिसक्दो रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौं । युवाहरुलाई पालिकामै रोजगार दिन सक्ने अवस्था चाहिं कस्तो छ ? धेरै युवालाई हामीले स्थानीय तहमै रोजगारी दिएका छौं । बाटो निर्माण, पुल निर्माण, कुनै भवन निर्माणको लागि हामीले युवाहरूलाई नै परिचालन गर्छौं । हामीले ठेक्कामार्फत होस् या उपभोक्ता समितिमार्फत उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाएका छौं । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग कृषिसम्बन्धी प्रपोजल पेस गरेका छौं । स्थानीय सरकारबाट पनि उद्यम विकासको कार्यक्रम छ । ती कार्यक्रमहरू युवाहरूलाई केन्द्रित गरेका छौं । युवाहरूलाई उद्यम विकासको सीप, चेतना दिएर आफ्नै गाउँ बस्ने वातवाारण बनाउन सक्ने अवस्था पालिकामा छ । शतप्रतिशत युवालाई रोक्न सक्ने अवस्था नभएपनि निरन्तर लागिरहेका छौं । आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर केही गर्छु भन्ने युवालाई अवसर छ । यसैगरी, हामीले महिलाहरूको लागि पनि विभिन्न उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । महिला विशेष उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रमको लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँछौं । नारी दिवस कार्यक्रमको लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गछौं । पालिकामा आउने बाख्रापालन, बंगुरपालन, सिलाइबुनाईजस्ता कायक्रममा उहाँहरूलाई सहभागी गराउँछौं । पालिकामा महिलाहरुले पनि सिक्ने अवसर र रोजगार पाउनुभएको छ । पालिकामा सम्भावनाका क्षेत्रहरु कुन-कुन हुन् ? हाम्रो पालिकाको आम्दानीको आयस्रोत हाइड्रोपावर हो । हाइड्रोपावरबाट राज्यले रोयल्टी तिरेको हुन्छ । दोस्रो बालुवा, गिट्टीबाट राजस्व उठ्छ । मेरिङदेनमा अलैंची, जटीबुटीबाट राम्रो आयआर्जन हुन्छ । यहाँका उत्पादन अन्य जिल्लामा निकासी हुँदा आर्थिक उपार्जन हुन्छ । वडाबाट पनि राजश्व संकलन हुन्छ । पर्यटनको हिसाबले गाउँपालिकाको लागि दोभान बजार छ । जुन ताप्लेजुङको फुङलिङ बजारपछि दोस्रो ठूलो बजार हो । यसलाई हामीले मुख्य आयस्रोत गर्ने स्थलको रूपमा लिएका छौं । अर्को गुराँसे पोखरी । यसलाई संरक्षण गरेर पर्यटकीय स्थल बनाउने हाम्रो योजना छ । त्यस्तै महाछिरुङ माङगेना याक । यी सबैलाई संरक्षण गरेर अघि बढ्न सके गाउँपालिकाको लागि मात्रै नभएर सिंगो जिल्लाकै पर्यटन विकासको लागि उपलब्धिमूलक हुने हामीले ठानेका छौं । अहिले तपाईंकै जिल्लामा केबलकार बनाउने विषयमा विवाद भइरहेको छ, यस विषयमा तपाईंको धारणा र बुझाइ के हो ? ताप्लेजुङमा केबलकार बनाउने विवाद पहिलेदेखिको हो । प्रारिम्भिक चरणमा जग्गा खरिद प्रक्रियादेखि नै यो विषय विवादित बन्दै आएको छ । जुन ठाउँमा केबलकार बन्ने चर्चा छ, त्यो ठाउँमा लिम्बु, किरातीको बसोबास धेरै छ । यो ठाउँ मुन्धुम, सभ्यता र भावनासँग जोडिएको छ । जसले गर्दा यो विषय निकै संवेदनशील छ । त्यसले गर्दा पनि विवाद हुँदै आएको छ । बहस नै चलेको छ । एक पक्ष केबलकार बनाउँदा विकास हुन्छ भन्ने छ, अर्को पक्ष विनाश भनेर तर्क गर्दै आएका छन् । अर्को पक्ष सभ्यता, संस्कृतिको संरक्षण नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विकास भनेर भन्ने गर्छन् । हाम्रो धारणा द्वन्द्व हुनुभएन भन्ने हो । यहाँ सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको बसोबास रहेको हुनाले उहाँहरुको पहिचान भेटिने र द्वन्द्व पनि मेटिने हाम्रो मुख्य धारणा हो । विकासको नाममा जिल्ला लडाइँ रणभूमि बन्नु भएन । मान्छे मारेर विकास किन चाहियो ? पहिला शान्ति कायम हुनपर्यो । केबलकार निर्माण पक्ष, राज्य पक्ष र आन्दोलनकारीको माग के हो ? त्यो विषयमा तीनै पक्षबीच राम्रो समन्वय हुनपर्यो । उहाँहरूको भावनालाई समेटेर शान्ति कायम हुनेगरी निर्माण पक्ष अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर, अहिले त्यो देखिएको छैन । यहाँ राज्य एकातिर, निर्माण पक्ष अर्कोतिर, आन्दोलनकारी अर्कोतर्फ विद्रोह गरिरहेको देख्छु । यसरी आन्दोलन चर्किँदै गयो भने जिल्लामा अशान्ति हुन्छ । केवुलकार बनाउने विषयमा राजनीतिकरण भएको छ । आर्थिक हिनामिनासँग पनि जोडिएको छ । यो विवाद तत्काल समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यसमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनता मारेर विकास गर्ने हो कि, जनताको भावना बुझेर त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । जबरजस्ती जानुभन्दा विवादरहित सहमति भए अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो ।
