काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग रोकिएसँगै अन्य पश्चिमा मुलुकको सहयोगमा पनि प्रभाव पर्ने विकास विज्ञको चेतावनी, वैकल्पिक योजना बनाउन सुझाव विकास विज्ञहरुले अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिको प्रभाव अन्य पश्चिमा देशमा पनि परेको भन्दै नेपाललाई वैकल्पिक रणनीति र योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
अमेरिकाको अन्य पश्चिमा देशसँगको सम्बन्धको आधारमा नेपालमा ती देशहरुबाट प्राप्त हुँदै आएको वैदेशिक सहयोग प्रभावित हुने उनीहरुको तर्क छ । तत्कालका लागि अमेरिकी सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग दिने युएसएड र एमसीसीको नाममा हुँदै आएको सहयोग रोकिँदा ती परियोजनासँग सम्बन्धितहरुमा मात्रै प्रभाव देखिएको भएपनि यसले आन्तरिक रूपमा बहुआयामिक र दीर्घकालिन असर गर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
तत्कालका लागि नेपाललाई वार्षिक झन्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग रोकिएको भएपछि भविष्यमा अन्य पश्चिमा देशहरूले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगमा पनि कटौती हुनेतर्फ सचेत र शतर्क हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिको प्रभाव अन्य पश्चिमा देशमा पनि परेको भन्दै उनीहरूले नेपाललाई वैकल्पिक रणनीति र योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् । वैदेशिक सहयोगको क्षेत्रमा अमेरिका पछिको दोस्रो बेलायत सरकारले पनि नेपालको सहयोगको मात्रा घट्ने जानकारी दिइसकेकाले यो प्रवृत्ति अन्य सहयोगी मुलुक र बहुपक्षीय कम्पनीमा देखिनसक्ने भएकाले सरकारले तत्काल वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
अन्य दातृ निकायको सहयोगमा पनि कटौती हुने
तीन दशकभन्दा बढी विभिन्न दातृ निकायमा काम गरिसकेका विकासविज्ञ रमेश अधिकारीले सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले सबै किसिमको सहयोगबाट हात झिक्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैमा अप्रत्यासित घटना भएको बताए ।
अमेरिकामा नै बसेर काम गरेको अनुभव सँगालेका विज्ञ अधिकारीले पछिल्लो समय अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशहरूसँगको सम्बन्धमा पनि अस्वभाविक परिर्वतन देखिएकाले त्यसबाट नेपालको अन्य वैदेशिक सहायता प्रभावित हुने दाबी गरे ।
कार्यगत सिलसिलामा श्रीलंका, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान लगायत देशमा बसेर त्यहाँको विकास कार्यक्रमलाई नजिकबाट आत्मसाथ गर्नुभएका उहाँले जलवायुकार्यबाट अमेरिकाले हात झिक्दा त्यसको प्रभाव अन्य देशमा पनि पर्ने दाबी गरे । उनले नेपाललाई अनुदान दिँदै आएका अन्य देशले पनि विकास सहायताको रकम घटाउने तयारी गरेको संकेतहरू आउन थालेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘नयाँ पार्टीको राष्ट्रपति आइसकेपछि केही वैदेशिक सहायता नीति परिवर्तन हुन्छ भनेर आँकलन गरिएको थियो तर यो ठूलो तहमा हुन्छ भन्ने आँकलन गरिएको थिएन । यसको असर नेपालसहित विश्वभरि परेको छ । अमेरिकन सरकार नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता हो र यसले दिने दिने सहयोग अधिकांश अनुदानमा थियो । त्यसपछि बेलायती सरकार हो । उसले पनि अघिल्लो साता आर्थिक सहयोग घट्ने संकेत दिइसकेको छ । नेपालस्थित दूतावासले सबै बेलायती विकास आयोजना सञ्चालन गर्नेहरुलाई बोलाएर ‘अब बेलायतबाट आउने आर्थिक सहयोगको मात्रा घट्न सक्छ त्यसका लागि तपाईहरु तयार रहनुहोस्’ भनिएको छ ।’
जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले अमेरिकाले जलवायुकार्यका लागि दिँदै आएको रकम कटौति मात्रै नभएर जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरुमा पनि सहभागीता जनाउन छोडेको बताए ।
जलवायुकार्य, स्वास्थ्य, पोषण जस्ता कार्यमा दिदै आएको रकम रोकिँदा नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे । उनले अमेरिकाका राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको पुनरागमन पछि विश्वको भूराजनीति नै तरल अवस्थामा पुगेकाले अन्य पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्नो सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउन लगानी बढाउँदा नेपालका वैदेशिक सहयोग थप प्रभावित बन्दै जाने खतरा औंल्याए ।
उनले भने, ‘यो ठूलो विडम्बना हो । अमेरिकी सरकारबाट दशकौदेखि सहयोग कटौती हुँदा नेपाललाई मात्रै होइन संसारलाई असर परेको छ । यसमा जलवायु परिर्वतनको दृष्टिबाट हेर्ने हो पेरिस सम्झौता लगायत जलवायु परिवर्तनको नाममा दिएको सबै वित्तीय सहयोगबाट हात झिकेको छ । यतिमात्रै होइन पछिल्लो समयमा भएका जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रममा उनीहरू सहभागी भएका छैनन् । अहिले संसारको भूराजनीति विभिन्न हिसावले साटिएको छ । अब हामीलाई सहयोग निरन्तर आइरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । अमेरिकापछि युरोप र बेलायतले पनि सहयोगमा कटौति गर्ने भनेका छन् । अब नेपाल सरकारले आफुले आफुलाई राम्रोसंग मुल्यांकन गर्ने बेला आएको छ ।’
अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहयोग नीतिपछि अन्य पश्चिमा देशहरूले पनि आफ्नो विकास र सुरक्षामा खर्चको जोहो गर्न थालेपछि स्वभाविक रूपमा नेपाल जस्ता मुलुकका लागि दिइँदै आएको अनुदान रकममा कटौति हुने विकास विज्ञ अधिकारीले बताए ।
युरोपेली मुलुकसँगै अन्य पश्चिमा देशहरूबीचको अमेरिकाको सम्बन्धले पनि नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग प्रभावित हुने टिप्पणी अधिकारीले गरे ।
शासकीय संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्छ
विकास विज्ञ अधिकारीले प्रत्येक संकटले अवसर र चुनौती दुवै लिएर आउने भन्दै नेपालले वैदेशिक सहयोग माथिको परनिर्भरता घटनाउन वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सबैभन्दा पहिला शासकीय संरचनामा हुदै आएको खर्च पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले कर बढाउने अवस्था नरहेको समयमा करको दायरा बढाउनुको साथै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सबैलाई नदिई अत्यावश्यक समूहको पहिचान गरेर वितरण गर्ने हो भने विकासका लागि अर्थ जोहो गर्न सकिने तर्क गरे ।
वैदेशिक सहयोगको निरन्तरतामा सरकारले पहल गर्नुपर्छ
गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपाल जस्तो मुलुकले दातृ निकायको सहयोगलाई अधिकारको रुपमा लिएर सरकारले निरन्तरताको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले अमेरिकी सहयोग रोकिने बित्तिकै अन्य पश्चिमा देश र बहुपक्षीय कम्पनीबाट आउने अनुदान पनि कटौतिको क्रम बढ्ने भन्दै सरकारले तत्काल उपयुक्त पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले ठूलो दाता अमेरिकाको सहयोग रोकिने बित्तिकै नेपालमा बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला नेतृत्व विकास लगायत वृहत्तर क्षेत्रमा नकारात्मक असर देखिने बताए ।
दुर्गम क्षेत्रमा सुरु भएका जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम रोकिदाँ ती क्षेत्रको समुदायको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालिन असर पुग्ने भएकाले नेपाल सरकारले सहयोगलाई निरन्तरता दिन दाता मुलुकहरुसँग कुटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
अमेरिकासँगै अन्य मुलुकहरुले पनि नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान सहयोगमा कटौति गर्ने क्रम सुरु भएको उल्लेख गर्दे उनले यस्तो अवस्थाले शर्त सहितको ऋण तर्फ मुलुक धकेलिने खतरा बढाउने बताए ।
आफूलाई ऐनामा हेर्ने र कमजोरी सुधार्ने मौका
अमेरिकन विकास सहायता रोकिएपछि विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको यकिन तथ्यांक आइ नसकेको भएपनि यसले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बिकास, पोषण, वातावरण संरक्षण लगायत क्षेत्रमा असर पुराउने निश्चित छ । सरकारसँग सम्झौता भई विभिन्न संघसंस्थामार्फत खर्च हुने अनुदानको मूल्यांकन र अनुगमन प्रभावकारी हुननसक्दा यस्ता खर्चमाथि समय समयमा प्रश्न उठ्दै पनि आएका थिए ।
अब सरकारले कडाइका साथ प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार वैदेशिक सहयोगलाई लगानी गर्नुपर्ने आवाज टड्कारो रूपमा उठेको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारको बजेटको हिस्सा बन्दै आएको वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको रकम घटेपिछि विकास निर्माणमा पनि प्रभाव देखिनेछ ।
त्यसैले अब नेपालसरकारले वैदेशिक सहयोग नआउँदा के गर्ने भनेर वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले सरकारले आफूलाई ऐनामा हेरेर विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउनुपर्ने समय आएको बताउनु भयो ।
अनुदान लिने शैलीमा परिवर्तन आवश्यक
विज्ञहरुले जथाभावी वैदेशिक सहयोग नलिन पनि सुझाएका छन् । आफ्नो मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग परिचालन हुने प्रत्याभुतिअनुसार मात्रै सहयोग लिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
विज्ञ क्षेत्रीले आफ्नो अनुकुलको सहयोग लिने र सहयोगको मोडालिटी पनि नेपालले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । भविष्यमा पनि यस्तै अप्ठ्यारो पर्नसक्ने भएकाले सरकारले व्याकअप प्लान बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कटौति हुँदा हुनआएको ग्यापलाई पूरा गर्न लगानीको दायरा बढाउदै आत्मनिर्भर हुनसक्ने क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पर्यटन, कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषिमा लगानी, रेमेट्यान्सको सही सदुपयोग र स्वदेशमै लगानीमैत्री बातावरण बनाउने जस्ता हस्तक्षेपकारी नीतिहरूलाई सरकारले कडाइका साथ प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्ने तर्क उनको थियो ।
अमेरिकी सरकार मातहत नेपालमा सञ्चालित युएसएआईडि र एमसिसिको अनुदान सहयोग रोकिएपछि कयौं परियोजनाहरू रोकिएका छन् भने ती परियोजनामा कार्यरतहरू पनि बेरोजगार बनेका छन् ।
