रूग्ण र बन्द उद्योगलाई निजीकरणको बाटो खुल्यो, व्यवसाय गर्न जग्गाको ५०% धितो राख्न पाउने
काठमाडौं । आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा धमाधम पारित भएका छन् । यसबाट लगानीको थप वातावरण सृजना हुने, लगानीकर्तामा थप विश्वास विस्तार भई मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बल पुग्ने सरकारको बुझाइ छ । बिहीबार मात्र प्रतिनिधिसभाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन विधेयक), २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । यी तीनवटै विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप लयमा लैजान मद्दत गर्ने सरकारको बुझाइ छ । सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाइएको छ । सो ऐनको पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । यसमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ । सरकारले यसअघि सङ्घीय संसद्को बैठक नबसेको समयमा सो विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । घाटामा रहेको, रूग्ण अवस्थामा भएका वा अन्य कुनै पनि कारणले समस्यामा परेको उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सबल बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेसँगै अब सो विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा टेबुल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । विधेयकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताए । कमजोर क्षमतामा चलेका, रूग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन गर्नका लागि निजीकरणलाई एकमात्र विकल्पका रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने संशोधनको मूल मर्म रहेको उनको भनाइ छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गर्न, विकास एवं सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे । यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ । सो विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको बुझाइ छ । विधेयकले नेपालको संविधानको मर्म र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप नै बजेट निर्माण गर्ने विषयलाई सूत्रबद्ध गरेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको छनोट गरी लगानीको स्रोत सुनिश्चितताका लागि विधेयकले मार्गप्रशस्त गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश र स्थानीय तहलाई के-कसरी बजेट परिचालन गर्ने, त्यसको आधार के-कस्ता रहने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पनि पारित गरेको छ । सो विधेयकले पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विभिन्न ऐनलाई सरकारले समयानुकूल र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सो विधेयकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०१३, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ का केही प्रावधान संशोधन गरेको छ । यसैगरी, मध्यस्थता ऐन, २०५५, कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ पनि सो विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न विधेयक ल्याइएको बताए । ‘राम्रो नियत र असल उद्देश्यले देशको आर्थिक समस्याको समाधान गर्दै आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न तथा स्वदेशी र लगानी प्रवर्द्धनका लागि विधेयक ल्याइएको छ । यसको अहिले सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ,’ उनले भने । विधेयकमार्फत उपभोक्ताको हकहित सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको, कालोबजारी व्यवस्था ऐनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी उपभोक्ता हितका लागि कानुन बनाइएको उनको भनाइ छ । विधेयकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, हदभन्दा बढी जग्गाको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि उक्त जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो धितोबापतको ऋण चुक्ता गर्ने दायित्वबाट उम्किन नसक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
ललितपुरका यी स्थानमा आज बिजुली काटिने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ललितपुरका विभिन्न स्थानमा आज बिजुली कटौती गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी पुल्चोक वितरण केन्द्रको पाटन फिडरअन्तर्गत पर्ने विभिन्न स्थानमा बिजुली कटौती हुने जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार, भनीमण्डल, एकान्तकुना, लामाचौर, समिट होटल, बखुन्डोल, पुरानो मन्त्री क्वाटर, सम्झिखेल, अरूण थापा चोक क्षेत्रमा आज दिउँसो १२ देखि २ बजेसम्म लाइन काटिने छ । पाटनको १३२ केभी सबस्टेशनको प्राविधिक कामका लागि लाइन काटिन लागेको प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ । ती स्थानमा बिजुली काटिँदा ग्राहकमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्राधिकरणले माफी मागेको छ । निर्धारित कार्य तोकिएको समयअगावै सम्पन्न गरी नियमित बिजुली उपलब्ध गराइने प्राधिकरणले सूचनामार्फत जनाएको छ ।
आजको मौसम: कोशी, लुम्बिनी, मधेसमा साधारणतया बदली हुने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको पनि आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । कोशी र मधेस प्रदेशलगायत मुुलुकका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली भई बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, लुम्बिनी, मधेस प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली हुने छ भने बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ । साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपात हुनसक्नेछ । त्यसैगरी आज राति कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा पनि आंशिक बदली हुनेछ । कोशी, मधेस, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी, मधेस, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जनाउँदै महाशाखाले त्यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाईउड्डयनमा आंशिक प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउनुहुन अनुरोध गरेको छ ।
संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध छ, विश्वास कहिल्यै पनि टुट्न दिदैँनौं : प्रधानसेनापति सिग्देल
काठमाडौं । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले नेपाली सेना सदैव देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकताको रक्षार्थ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । कैलालीस्थित सुदूरपश्चिम पृतना मुख्यालय आज आयोजित भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनमा उहाँले राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न नेपाली सेना गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे । सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन पुर्याइरहेको योगदानले आमनेपालीलाई गर्वको अनुभूति गराएको उल्लेख गर्दै प्रधानसेनापति सिग्देलले राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा गरेको योगदानका कारण नेपाली जनतामाझ सेना र भरपर्दो सङ्गठनका रुपमा स्थापित भएको बताए । ‘यो विश्वास कहिल्यै पनि टुट्न दिनु हुँदैन,’ उनले भने । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाले गरेको योगदानको राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा भइरहेको जनाउँदै प्रधानसेनापति सिग्देलले यसबाट विगतदेखि नेपाली सेनाको निःस्वार्थ सेवाभाव, जिम्मेवारी र कर्तव्य पालनाप्रतिको संवेदनशीलतालाई प्रतिविम्बित गरेको बताए । ‘भूपू सम्मेलन सैनिक पुनर्मिलनको महत्वपूर्ण अवसर हुनाका साथै एकापसमा अनुभव साट्ने तथा बहालवाला र अवकाश प्राप्त सैनिकबीच हार्दिकता र सामूहिक भावना थप फराकिलो बनाउने अवसर पनि हो,’ उनले भने । नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौरव तण्डुलले बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिकका परिवारजनलाई आयआर्जनका लागि विभिन्न कल्याणकारी कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम पृतनापति प्रकाश देउजाले सकलदर्जामा एकताको भावना अभिवृद्धि गराउन सम्मेलनले सघाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कल्याणकारी कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराइएका विभिन्न सुविधा प्रयोग गरी बढीभन्दा बढी लाभ लिन सकलदर्जालाई अनुरोध गरे । समारोहमा प्रधानसेनापति सिग्देलले चार जना वा सोभन्दा बढी सन्ततिलाई सेनामा पठाएबापत सकलदर्जाका अभिभावक बाजुराका बलवान खड्का र डडेलधुराका प्रजापति अवस्थीलाई सम्मान, एवं अवकाश प्राप्त सुवेदार केशवदत्त पाण्डेयलाई प्रधानसेनापति प्रशंसा निशान प्रदान गरे । उनले ज्येष्ठ भूतपूर्व सैनिक तथा एकल महिलालाई सम्मान, ह्वील चियर एवं वैशाखी प्रदान, लघु उद्यम व्यवसायीलाई प्रशंसापत्र एवं पुरस्कार प्रदान गरे । आजै सुदूरपश्चिम पृतनाअन्तर्गत डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, डडेलधुरा र दार्चुलामा सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् । सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार सैनिक कल्याणकारी बोर्डबाट स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सेवा प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या १० लाख नाघेको छ ।
नीलम ढुङ्गानालाई किन बोक्यो राससले ?
काठमाडौं । बुधबार साँझ ५ः५१ मिनेटमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा एउटा ‘व्यक्ति प्रोफाइल’ प्रकाशित आयो । १ हजार ७ सय ३१ शब्दको सो सफलताको कथाको शीर्षक थियो, ‘नीलमको प्रेरणादायी यात्रा : शिक्षिकादेखि डेपुटी गभर्नरसम्म’ । राससका ग्राहक बनेका अधिकांश सञ्चार माध्यमले सो प्रोफाइललाई महत्वका साथ आ-आफ्नो अनलाइन समाचार पोर्टलमा अपलोड गरे । बुधबार नभ्याउने सञ्चार माध्यमले बिहीबार बिहानै सो समाचारलाई प्राथमिकता दिँदै सम्प्रेषण गरे । बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानाको व्यक्ति प्रोफाइल मिडियाहरुले आ-आफ्नो प्रकृति र उद्देश्यअनुसार ‘स्पेश’ दिए । व्यक्ति प्रोफाइलमा खासै जोड नदिने राससले नीलम ढुङ्गानाको सफलताको कथा बनाएर सार्वजनिक गर्नुलाई धेरैले महत्वकासाथ हेरेका छन्, टिप्पणी गरेका छन् र केही आशंका र अनुमान पनि लगाएका छन् । नीलमको अहिले न नवनियुक्ति हो नत तत्काल राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै छिन् । वि.सं २०७७ फागुनमा नेपालको पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर बनेकी नीलममाथि राससको आँखा चार वर्षपछि मात्रै कसरी पर्यो ? राष्ट्र बैंकमा अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र पनि छन्, मिश्रलाई वेवास्ता गर्दै राससको नजरमा नीलम कसरी परिन् ? नेपाल राष्ट्र बैंककै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राससमा अहिलेसम्म नपाएको स्पेश नीलमले कसरी पाइन् ? अहिले उनी कार्यवाहक गभर्नर बनेको तर्क दिने हो भने पनि उनले यसअघि पनि पटक-पटक सो जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकी छन् । यी र यस्तै प्रश्न र जिज्ञासा आफैंमा अनुत्तरित छन् । तर, सरकारी स्वामित्व रहेको राससको आँखामा नीलम पर्दा धेरैको चासो बढेको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ नेतृत्वको पर्खाइमा छ । हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिने समय नजिकिँदै गर्दा सरकार नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल दोहोरिने सम्भावना लगभग समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले पनि दुई दर्जन व्यक्ति गभर्नर बन्न लबिङ गरिरहेका छन् । त्यो लबिङको बिचमा राष्ट्र बैंकभित्रकै क्याडरहरु पनि लागेका छन् । अहिलेका डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्र पनि गभर्नर बन्ने दौडमा छन् । अधिकारीले नयाँ गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई सहजीकरण गर्नका लागि उनी विदामा बसिसकेका छन् । त्यसैले पनि वरिष्ठताका हिसाबले नीलमलाई अधिकारीले कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिँदै आफू घरमा आराम गरिरहेका छन् । यही समयमा राससले नीलमको व्यक्ति प्रोफाइल सार्वजनिक गरेर उनको थप मार्केटिङ गरेको छ । उसो त नीलम पनि अहिले काम गरेर अफिसमै बस्न सक्ने अवस्थामा नरहेको राष्ट्र बैककै कार्यकारी निर्देशकहरु बताउँछन् । अहिले नीलमको अधिकांश समय राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेट्नमै बित्छ । विशेष गरेर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँग उनले नियमित भेटघाट गरिरहेकी छन् । अर्का डेपुटी गभर्नर मिश्र पनि नेताहरुको घैरदैलोमै व्यस्त छन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार दुवै जना डेपुटी गभर्नरको समय अहिले राष्ट्र बैंकभन्दा पनि नेताहरुको घरदैलोमै बितिरहेको छ । यही समयमा सरकारी स्वामित्व रहेको राससमा आफ्नो सफलताको कथा छपाएर नीलमले बजारमा नयाँ सन्देश सम्प्रेषण गरेकी छन् । राससमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सफलताको कथाले बिरलै पाउने स्पेश नीलमले सहजै पाएकी छन् । केही दिनअघि एउटा सञ्चार माध्यमले निलम स्वार्थ समूहको उम्मेद्वार बनेको विषय प्रकाशन गरेपछि नीलमको अहिले राष्ट्र बैंकभित्र मात्रै होइन, राजनीतिक बृत्तमा पनि यो विषयको चर्चा हुने गरेको छ । सो विषय बाहिरिएको केही दिनमै उनले आफ्नो सफलताको कथा राससलाई सुनाएर मिडिया-मिडियामार्फत आफ्नो गुनगान गाउन लगाएकी छन् । उनले सो सफलताको कथामा राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गर्दै गर्दा गभर्नर बन्ने सपना नभएको भए पनि अहिले भने आफू गभर्नरका लागि सक्षम रहेको सन्देश प्रवाह गरेकी छन् । राससले उनको सफताको कथामा ‘वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा.नीलम ढुंगानाका अगाडि नेपालको पहिलो पटक महिला गभर्नर बन्ने सम्भावनाले पछ्याइरहेको’ उल्लेख गरेको छ । उनी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर भएकोले पनि उनी स्वतः गभर्नर बन्न सक्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनमै गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा डेपुटी गभर्नर पनि हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोले निलम गभर्नर बन्ने बलियो र प्रबल क्यान्डिडेट भएको तर्क राससले राखेको छ । ‘करिब तीन दशकको यस यात्रामा मैले बैंकमा गरेको मिहिनेत, योगदान र अहिले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरका रूपमा र धेरै पटक कायममुकायम गभर्नरका रूपमा सफलतापूर्वक र सक्रियतापूर्वक निर्वाह गरेका जिम्मेवारीहरूलाई नियाल्ने हो भने गभर्नरका रूपमा काम गर्न सक्छु भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ उनले रासससँग भनेकी छन् । गभर्नरका लागि दुई दर्जन उम्मेद्वार र अर्का डेपुटी गभर्नर मिश्रसँगै राष्ट्र बैंकभित्रकै केही कार्यकारी निर्देशक पनि गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा भइरहेको बेला अनपेक्षित रुपमा सरकारी मिडिया राससले बेमौसमी सफलताको स्वाद चखाएर बजारमा अर्को नयाँ चर्चा र संशय सिर्जना गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे टर्कीका राष्ट्रपतिसँग टेलिफोन वार्ता, विपिन जोशीको रिहाइका लागि आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप तय्यिप इर्दोगानलाई टेलिफोन गरी हमासद्वारा बन्धक बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको सुरक्षित रिहाइका लागि कूटनीतिक प्रयत्न गरिदिन आग्रह गरेका छन् । आज अपराह्न प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँलाई टेलिफोन गरेर त्यस्तो अनुरोध गरेका हुन् । जवाफमा टर्कीका राष्ट्रपतिले यस विषयलाई आफूले गम्भीर रुपमा लिइ पहल गर्ने तथा यसबारे विपिनको परिवार र नेपाली समाजलाई जानकारी दिन आग्रह गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले इजरायलमाथि आक्रमणका क्रममा सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा बन्धक बनाइएका जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन गत फागुन २७ गते इजिप्टका राष्ट्रपतिसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । टेलिफोन वार्ताका क्रममा आगामी अप्रिलमा टर्कीमा हुने कूटनीतिसम्बन्धी सम्मेलनका सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरिएको निमन्त्रणाबारे राष्ट्रपति रेकेपले स्मरण गराएका थिए । उनीहरुबीच आर्थिक एवं विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्यका साथै पारस्परिक सम्बन्ध विस्तारबारे पनि विचारविमर्श भएको थियो ।
बजेटका लागि राष्ट्र बैंकले गर्याे सुझाव संकलन, सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने क्षेत्रलाई बेवास्ता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि वीरगञ्जका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले आज आगामी आवको लागि पूर्वबजेटकालिन अन्तरक्रिया गरी आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका सन्दर्भमा सुझाव सङ्कलन गरेको हो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले पछिल्लो समय उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल खस्किएकाले आगामी आवको बजेटमार्फत मनोबल उकास्ने खालको बजेट ल्याउन अनुरोध गरे । ‘सरकारी निकायले वर्सेनि बजेटपूर्व र बजेटपछि यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग सुझाव सङ्कलन गर्न आउने भएपनि यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीका मुद्दालाई भने नसमेट्ने तितो यथार्थ छ,’ उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले पक्कै यसपालि दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखेका छौँ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको अभाव भएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल क्रमशः घट्दै गइरहेको बताए । ‘जब उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किन्छ । तब मुलुकको आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्न सकिदैन । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न जरुरत छ,’ उनले भने । अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरीले सरकारले घाटाको बजेट ल्याउनुभन्दा यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बजेट ल्याउन सुझाव दिए । ‘सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्ने घाटाको बजेट ल्याएर कुनै काम छैन,’ उनले भने, ‘वस्तुपरक र यथार्थबजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।’ वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले वीरगञ्ज महानगरसँग पर्याप्त कृषियोग्य जमिन भएपनि आवश्यक स्रोतको अभाव भइरहेको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले वीरगञ्जबाट मुलुकले सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने भएपनि वीरगञ्जको पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रको विकासमा सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले सरकारले हचुवाको भरमा बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको औल्याए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका निर्देशक सत्येन्द्रराज सुवेदीले उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझावलाई लिपीबद्ध गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए । ‘यहाँका उद्योगी व्यवसायीले निकै व्यवहारिक खालका सल्लाह र सुझाव दिनुभएको छ । त्यसलाई हामीले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक विष्णुप्रसाद सुवेदीले बजेट सुझाव सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका वीरगञ्ज कार्यालय प्रमुख सुशील पौडेलले यस्ता छलफलमूलक कार्यक्रमले बजेट निर्माणमा मार्गनिर्देश गर्ने बताए ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहद्वारा कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदान निरीक्षण, वैशाख २४ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आज कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानको निरीक्षण गरेका छन् । उनले आगामी वैशाख २४ गतेभित्रै कीर्तिपुर मैदानमा १० हजार क्षमताको प्याराफिट निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप प्याराफिट निर्माण र फ्लडलाइट जडान गत फागुनमा सम्झौता भई आगामी वैशाख २४ गतेभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ । ‘क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट निर्माणलगायत काममा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो छ, समयमै काम सक्न आठ घण्टाका दरले तीन सिफ्टमा काम पनि भइरहेको छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने ।
