प्रदीपलाई पन्छ्याएर पन्तलाई ठाँउ
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी केपी शर्मा ओली प्यानलमा रघुजी पन्त समेटिएका छन् । महासचिवको दाबी गरेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले ओलीको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिएपछि पन्तलाई समेटिएको हो । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पन्तलाई मतदानभन्दा केही समय पहिले ओली प्यानलमा समेटिएको हो । पन्त ०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनमा सामाजिक जनवादको कार्यक्रम ल्याएर आफ्नै कार्यक्रमलाई मत नदिने नेतासमेत हुन् ।
कृषि विकास बैंकले कुल कर्जाको ५० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्ने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले कुल कर्जाको ५० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रवाह गरिने कुल कर्जाको ५० प्रतिशत कर्जा कृषि कर्जामा लगानी गर्ने रणनीति लिएको अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आधुनिक कृषि प्रविधिमा आधारित कृषिजन्य व्यवसायमा उत्पादन तथा व्यावसायिक कर्जा लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । उत्पादनमूलक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा कृषिसँग सम्बन्धित ठूला र व्यावसायिक परियोजनाहरूमा कर्जा लगानी वृद्धि गरिएको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कर्जा विस्तार गरिएको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । व्यावसायिक तथा परियोजनामूलक कर्जामा लगानी बढाउँदै उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि फरवार्ड तथा ब्याकवार्ड लिंकेज कायम हुने गरी कृषि मूल्य शृंखलामा कर्जा प्रवाह गरिएको छ । यसैगरी वन तथा वनपैदावारसम्बन्धी व्यवसाय गर्ने उद्यमीहरूका लागि वन परियोजना अन्तर्गत कर्जा विस्तार गरिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धनमा टेवा पुग्ने परियोजनाहरू, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र लगायतलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको बैंकले जनाएको छ । कृषि रूपान्तरणका लागि समावेशी मूल्य शृंखला कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान सहयोगमा किसान कार्ड तथा किसान मोबाइल एपमार्फत डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तार गरिएको छ । यसका साथै किसानहरूलाई आवश्यक कृषि ज्ञान, परामर्श, कृषि प्रसार तथा कृषि बजारसम्मको पहुँच विस्तार गरिँदै आएको बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्जा व्यवसायमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कर्जा स्वीकृति केन्द्रीय कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । केन्द्रीय कर्जा प्रणाली लागू भएपछि कर्जा सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा बैंकले गरेको छ । बैंकको वित्तीय स्थिति बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निक्षेप रकम २०.६४ प्रतिशत वृद्धि भई २ खर्ब ९४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा तथा सापटीमा ४.५२ प्रतिशत वृद्धि भई २ अर्ब १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साथै गत वर्ष बैंकको लगानी रकममा ४० प्रतिशत वृद्धि भई ९७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कायम रहेको बैंकले जनाएको छ । गत वर्ष कुल कर्जा तथा सापटमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपातमा ३.९१ प्रतिशतमा कमी आई ३.४४ प्रतिशतमा झरेको छ । साथै गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकको सेयरधनी (अग्राधिकार सेयर पुँजी बाहेक) कोषमा ८.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कायम छ । यस्तै, गत वर्ष बैंकको ब्याज आम्दानी ६.९० प्रतिशत घटेर ९ अर्ब ८२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । बैंकका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासमा निक्षेप संकलन १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, पहिलो त्रैमासमा कर्जा लगानी ०.१७ प्रतिशत अर्थात् ३५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बढेर २ खर्ब १६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको बैंकले जनाएको छ । असोजसम्म बैंकको कुल सम्पत्ति ३७ अर्ब ७३ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । पुँजी, कर र लाभांश बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको आयकर दायित्व फर्छ्याैट भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आय विवरण आयकर ऐनले तोकेको समयभित्र नै कर कार्यालयमा पेश गरिने र आयकर बापत १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको हाल कायम चुक्ता पुँजी १९ अर्ब २८ करोड ७९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये नेपाल सरकारको अग्राधिकार सेयर ५ अर्ब ४३ करोड २७ लाख १२ हजार रुपैयाँ र साधारण सेयर पुँजी १३ अर्ब ८५ करोड ५२ लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । साधारण सेयर पुँजीमध्ये सरकारको ५१ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६ करोड ६१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ ३ सय ९३ र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको ४९ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ७८ करोड ९० लाख ५९ हजार रुपैयाँ छ । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ३.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ९.७५ प्रतिशत नगद गरी १३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । कृषि विकास बैंकको सहायक कम्पनी कोष व्यवस्थापनमा ९३.४५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कोष व्यवस्थापन कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६० लाख ७३ हजार रुपैयाँ नाफा र सेयरधनी कोषमा २६ करोड १७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । सो कम्पनीमा बैंकले २ करोड ९० लाख १३ हजार रुपैयाँ लगानी गरेर २५ करोड २१ लाख खुद सम्पत्ति नियन्त्रण गरेको छ भने १ करोड ७७ लाख बराबरको गैर नियन्त्रण सम्पत्ति रहेको छ । साथै ८३.९६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको गोबर ग्यास कम्पनीमा लगानी भएको ३२ लाख ५१ हजार रुपैयाँको सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । ‘सबै नेपालीको घर-आँगनसम्म सहज बैंकिङ पहुँच’ अभियानलाई तीव्रता दिँदै बैंकले आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, भिजा डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड, किसान कार्ड तथा एप, इन्टरनेट बैंकिङ, ई-कमर्स, क्यूआर पेमेन्ट, मोबाइल पीओएस, मोबाइल बैंकिङ, ई-सेवा, फोनपे, सी-आश्वा, मेरो सेयर र डिम्याट सेवा जस्ता डिजिटल माध्यम विस्तार गरेको छ । बैंकले २७४ शाखा, एक मुख्य कार्यालय, १० वटा प्रादेशिक कार्यालय, २२ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर र १२९ वटा एटीएम मार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको छ । देशको समग्र आर्थिक उतार–चढाव, महामारीजस्ता आकस्मिक संकट, ब्याजदरको अस्थिरता, विदेशी विनिमय दरमा हुने परिवर्तन तथा साइबर अपराधबाट प्रविधि सुरक्षामा बढ्दो जोखिम बैंकका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । साथै निक्षेप वृद्धिको अनुपातमा कर्जाको माग नहुनु, समयमा कर्जा असुली नहुनु, नियामक नीतिमा हुने परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मन्दी तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिले बैंकको व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको बैंकले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी रोक्न मन्त्रालयले ‘हेल्प टु हेल्प १० सेल’ सञ्चालनमा ल्याउने
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी रोक्न ‘हेल्प टु हेल्प १० सेल’ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरी पुस्करले पुस ८ गतेदेखि ‘हेल्प टु हेल्प १० सेल’ सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिए । सबै श्रमिकका लागि आधिकारिक सूचना र सुरक्षित निर्णय गर्न सहयोग गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको अवसर पारेर यो प्रणाली शुरु गर्न लागिएको उनले बताए । उनका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सूचना केन्द्र, सातै प्रदेशका श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र समाधान कल सेन्टरलाई समेटेर ‘हेल्प टु हेल्प १० सेल’ स्थापना गर्न लागिएको हो । यी सबै स्थानबाट कार्यलय समयमा सेवा लिन सकिने उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सेल स्थापना गर्नुका मुख्य तीन वटा उद्देश्य छन् । श्रमिकले राज्यको आधिकारिक सूचनालाई आधार मानेर निर्णय गर्न सकून्, डिजिटल माध्यमबाट फैलिरहेका ठगी तथा झुटा प्रलोभनबाट जोगिन सकुन् र वैदेशिक रोजगारमा पूर्ण सुरक्षितता सुनिश्चित होस् भन्ने उदेश्य रहेको उनले बताए । उनकाअनुसार पछिल्लो समय टिकटक, फेसबुकका रिल लगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘यति पैसा कमाइन्छ’, ‘फलानो देश सजिलै पठाइदिन्छौँ’ जस्ता भ्रमपूर्ण प्रचार बढेको छ । त्यसबाट श्रमिकलाई जोगाउन यो सेल प्रभावकारी हुने उनको विश्वास छ । ‘हेल्प टु हेल्प १० सेल’ मार्फत वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले १० वटा प्रमुख प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसमा कुन देशमा रोजगारीको माग छ वा छैन, आधिकारिक म्यानपावर कम्पनी कुन हुन्, कामका लागि आवश्यक योग्यता, उमेर, तालिम, स्वास्थ्य अवस्था, लाग्ने खर्च, भुक्तानी प्रक्रिया, सुरक्षित जाने विधि तथा सम्बन्धित निकायका आधिकारिक सम्पर्क ठेगाना लगायतका विषय समावेश छन् । उनले भने, ‘सबै श्रमिकको ठगी र सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुस ८ गतेदेखी लागू हुनेगरी हेल्प टु हेल्प १० सेल हामी स्थापना गर्न गईरहेका छौँ । त्यो हेल्प टु हेल्प १० सेल भनेको के रहेछ भने ७५३ पालिकामा हाम्रो रोजगार सुचना केन्द्रहरु छ, सात वटै प्रदेशमा श्रम कार्यलयहरु छ, वैदेशिक रोजगार विभाग पनि छ र खास गरेर समाधान कल सेन्टर छ । त्यो हेल्प टु हेल्प १० सेल सेन्टर भनेको हामीले तीन वटा उद्देश्य राखेर शुरु गरिरहेका छौँ ।’ मन्त्रालयले हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस नेपालमा पनि साप्ताहव्यापी रुपमा मनाउन लागेको सचिव पुस्करले जानकारी दिए । पुस १ देखि ७ गतेसम्म नेपालमा ‘श्रम आप्रवासनका चक्रमा सुशासनः सुरक्षित, मर्यादित र सीपयुक्त आप्रवासन’ भन्ने नाराका साथ २५ औ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाउन लागिएको हो ।
पाँच महिनामा विकास खर्च ८ प्रतिशतमै सीमित, राजस्व लक्ष्य ७८ प्रतिशतमा खुम्चियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२८३ को सुरुवाती पाँच महिनामा सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले आठ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख बराबर विनियोजन भएको थियो । चालुगततर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म ३३ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ९८ अर्ब चार करोड ७२ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन भएकोमा ३५ दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख खर्च भएको छ । यसरी चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च वार्षिक विनियोजनको २८ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख खर्च भएको हो । बजेट खर्च मात्र नभई राजस्व सङ्कलन पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले पाँच महिनामा २७ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब १४ अर्ब ९० करोड बराबर मात्रै उठाउन सकेको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड राजश्व उठाइसक्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर उक्त लक्ष्यको तुलनामा प्राप्ति ७८ दशमलव ७४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै, मङ्सिर महिनामा मात्र रु ९५ अर्ब २० करोड कर उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले त्यसको ८४ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु ८० अर्ब २७ करोड बराबर मात्रै असुली गरेको छ । हालसम्म कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २८ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड र गैरकर राजश्वतर्फ १५ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब सात करोड बराबर सङ्कलन भएको छ । यसवर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म नौ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब १२ करोड १० लाख बराबर अनुदान लिएको छ । हालसम्मको सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब हेर्दा बजेट घाटा डेढ खर्ब हाराहारी पुगेको छ अर्थात् सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड ८५ लाखले बढी छ ।
ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि भएको आक्रमणप्रति बैंकरहरूको आपत्ति
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने सप्तकोशी इन्टिग्रेटेड एग्रो फर्म प्रालिका संचालकलाई कारबाही गर्न चार बैंकिङ संघहरूले संयुक्त रूपमा माग गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा चारै संघले कर्जाको किस्ता नियमित गर्न छलफलका लागि बोलाइएका बैंकका कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई नियोजित रूपमा दुर्व्यवहार र आक्रमण गरेको घटनालाई 'अमानवीय' र 'गम्भीर अपराध' भनेका छन् । ‘नियामक निकायबाट जारी गरिएका नीति तथा निर्देशन र विभिन्न ऐन–कानूनको पालना गर्दै निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, वित्तीय सेवा प्रदान लगायत विभिन्न कार्यहरू सञ्चालन गरी आम जनता तथा देशको समग्र प्रगतिका लागि आत्मसाथ गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पछिल्लो समय विभिन्न अराजक गतिविधिको निशानामा परिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै संघहरूले कानुनको पालना नगरी आफ्नै हातमा शक्ति प्रयोग गरी बैंक कर्मचारीमाथि आक्रमण भएको घटनाको घोर निन्दा गर्दै अपराधीहरूलाई समयमै कानूनी दायरामा ल्याई कडा कारवाही गर्न जोड दिएका छन् । घटना भएको दिन सूचना दिइए पनि तत्काल सम्बोधन नभएको प्रति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘यस्ता अपराधीहरूलाई समयमै कानूनी दायरामा ल्याई कडा भन्दा कडा कारवाही गरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्नु पर्नेमा सम्बन्धित निकायमा घटना घटेकै दिन समयमै जानकारी गराइएता पनि तत्काल सम्बोधन हुन नसकेको प्रति सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै सुरक्षा निकायबाट स्वतः रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्नेमा जाहेरी दर्ता नहुनु अत्यन्त खेदनीय भएकोले सो सम्बन्धमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनको समेत गम्भीर कमजोरी देखिएको हुँदा यथाशिघ्र अपराधीहरूलाई कानुनी दायरमा ल्याउन संघहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्र । भविष्यमा यस्ता अपराध दोहरिन नदिने वातावरण सुनिश्चित गर्न, सूचना नआए पनि सम्बन्धित सरकारी निकायले स्वतः अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति हुने अराजक गतिविधिहरू रोक्न सर्वसाधारणलाई सजग र जिम्मेवार रहन आग्रह गरिएको छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको आईपीओ बाँडफाँट, ४६ जनाले पाए ५१ कित्ता सेयर
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्काशन गरेको आईपीओको बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । कम्पनीले गत मंसिर २२ देखि २५ गतेसम्म प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाको दरमा १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । यस निष्काशनमा ३५ हजार १०२ जनाले कुल १९ लाख ४४ हजार ३३० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए र ती सबै आवेदन स्वीकृत भएका छन् । मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले गोलाप्रथा प्रक्रियामार्फत आईपीओ बाँडफाँट गरिएको छ । जसअनुसार २ हजार ३११ जना आवेदकले प्रारम्भिक रूपमा ५० कित्ता सेयर प्राप्त गरेका छन् । बाँकी ४६ कित्ता सेयर समानुपातिक रूपमा थप एक कित्ताका दरले बाँडफाँट गरिएको थियो । परिणामस्वरूप २ हजार ३११ जनामध्ये ४६ जनाले ५१ कित्ताका दरले कम्पनीको सेयर प्राप्त गरेका छन् ।
काठमाडौं र ललितपुरबाट लाखौँको धनमाल चोरी
काठमाडौं । काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न स्थानबाट लाखौँको धनमाल चोरी भएको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार सोमबार मात्रै काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट सोमबार मात्रै सुनका विभिन्न गरगहना र नगदसमेत गरी करिब ५७ लाख बराबरको धनमाल चोरी भएको हो । तारकेश्वर नगरपालिका–११ नेपालटारमा सुनिता बजगाईँको कोठाबाट दुई लाख ९१ हजार रुपैयाँ, तारकेश्वर नगरपालिका–२ काभ्रेस्थलीमा जयराम अधिकारीको घरबाट तीन लाख ७७ हजार रुपैयाँ र काठमाडौं महानगरपालिका–१५ मा धर्मरत्न शाहीको कोठाबाट सुन तथा चाँदीका गरगहना र ल्याप्टप एक थान गरी करिब सात लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको चोरी भएको छ । प्रहरीका अनुसार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–१ भैरव टोलमा जानेन्द्रलाल कर्णको कोठाबाट चार लाख चार हजार रुपैयाँ र कृष्ण मन्दिर चोक नजिकै बाबुराम पाण्डेको कोठाबाट ३९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको छ । चोरीमा संलग्नको खोजी गर्नुका साथै सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाल-कोरिया ऊर्जा सहकार्य विस्तारमा जोड, कोरियाली लगानी र प्रविधि आवश्यक
काठमाडौं । ‘नेपाल–कोरिया ऊर्जा सहकार्य सेमिनार २०२५’ काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा कोरियाली लगानी र प्रविधिको सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालस्थित कोरिया दूतावास र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान) को संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सेमिनारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यसलाई नेपाल–कोरिया सम्बन्धको ऐतिहासिक निरन्तरताको प्रतिबिम्ब भएको बताए । उनका अनुसार नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ । भारत र बंगलादेशसँग भएका ऊर्जा व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्भावना खोलेको र उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र प्रमुख साझेदार हुने उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष कार्कीले नेपालमा जलविद्युत्को महत्व दिनदिनै बढ्दै गएको भन्दै २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । जसमध्ये १५ हजार मेगावाट भारतमा निर्यात र १३ हजार ५ सय मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । कार्कीका अनुसार कोरियाले नेपालमा २१६ मेगावाट क्षमताको परियोजना सुरु गरी सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने अन्य परियोजनामा पनि चासो देखाएको छ । उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न कोरियाली दूतावास र इप्पानले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए । इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भने, 'नेपाल र कोरिया मिलेर ऊर्जा क्षेत्रमा के–कस्ता सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले कोरियाली दूतावास र इप्पानले संयुक्त रूपमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ । नेपालमा थुप्रै अवसर छन् र सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरिदिएको खण्डमा ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । हरित हाइड्रोजनजस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी ल्याउन सकिने सम्भावना छ ।' अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा सामाजिक–आर्थिक योगदान पुर्याउँदै आएको बताए । भविष्यमा व्यवसाय–व्यवसाय (बी–टु–बी) तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत सहकार्य विस्तार, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भण्डारण, हरित वित्त र नवप्रवर्तनमा ठूलो सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरिया गणतन्त्रका राजदूत पार्क ते–यङले कोरिया नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनका अनुसार केही परियोजना अघि बढिसकेकाले थप लगानीका लागि सरकारले आवश्यक बाटो खोलिदिनुपर्छ । कोरिया वित्तीय सहयोगसँगै प्राविधिक सहयोगमार्फत पनि नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहज नीति आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । सेमिनारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) चिरञ्जीवी चटौतले नेपाल–कोरिया सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले रणनीतिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आधारित साझेदारीतर्फ नेपाल–कोरिया अघि बढिसकेको बताए । चटौतका अनुसार नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणका लागि कोरिया महत्वपूर्ण साझेदार हो । उनका अनुसार २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना कोरियाली लगानी र प्रविधिको उदाहरण भएकाले आगामी दिनमा ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण पूर्वाधार, ग्रिड आधुनिकीकरण तथा हरित हाइड्रोजन र भविष्यका ऊर्जा समाधानमा पनि कोरियाली सहभागिता आवश्यक छ ।
