विकासन्युज

एमाले सचिवालय बैठक १० घण्टापछि सकियो, 'निर्वाचन समीक्षा' कार्यदल गठन

काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक करिब १० घण्टापछि सम्पन्न भएको छ । आइतबार बिहान ११ बजेदेखि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास भक्तपुरको गुण्डुमा सुरु भएको बैठक भर्खरै  सम्पन्न भएको हो । बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा को संयोजकत्वमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले स्रोतका अनुसार कार्यदलले पछिल्ला निर्वाचनको समीक्षा गर्दै पार्टी संगठन सुदृढीकरण, जनआधार विस्तार तथा आगामी राजनीतिक रणनीतिसम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । बैठकमा पार्टीको सांगठनिक अवस्था, सरकारको कामकारबाही, समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति तथा नेताहरूको कार्यविभाजन लगायत विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।   नेकपा एमालेले आगामी असारको तेस्रो साताभित्र केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार भक्तपुरको गुण्डुस्थित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा बसेको सचिवालय बैठकले असार १५ देखि २० गतेभित्र बैठक गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव लेखराज भट्ट ले बैठकको मिति अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेल बीचको परामर्शपछि टुंगो लगाइने बताए । उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सचिवालयमा उठेका समसामयिक राजनीतिक विषय, पार्टी संगठनका एजेन्डा तथा निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल हुने जानकारी दिए ।

खानी उत्खननमा बेथिति, महालेखाले देखायो २३ करोडभन्दा बढी बक्यौता

काठमाडौं । खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबर ‘रोयल्टी’ तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म उत्खननबापतको रोयल्टी नबुझाएको र अनुमति पाएकोभन्दा बढी परिमाण उत्खनन गरेको पाइएको छ । साधारण ढुङ्गाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँ तथा नियमबमोजिम ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेतको रकम असुल गर्न भनिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार, खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा रोयल्टी रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएका खानीहरूबाट एक अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । तोकएको समयमा रोयल्टी नबुझाएको खण्डमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले १० प्रतिशत स्थानीय शुल्कसमेत गरी चार करोड ९९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो रकम असुल गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो अनुरुप नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले उत्खननकर्ताले बुझाएको परिमाणका आधारमा रोयल्टी लिने गरेकाले खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा राख्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ । उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।  खनिज कोष स्थापना गर्ने, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्ने, सबै खनिज स्रोतको डेटाबेस तयार गर्नेलगायतका नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ । 

बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार सिंह पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बैंकिङ कसुर मुद्दामा एक जना फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका-२२ बस्ने ५३ वर्षीय प्रणवलाल सिंह रहेका काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, “जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट उक्त मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भई फरार रहेका निज सिंहलाई हाम्रो टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका-१३ छाउनीबाट पक्राउ गरेको हो ।” पक्राउ परेका सिंहलाई थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी वृत्त जनसेवा काठमाडौं पठाइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।  

‘निजी चल्ने, सरकारी बन्द हुने दुःखद् हो, हेटौंडा सिमेन्ट छिट्टै चलाउँछौं’ : मन्त्री यादव

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कटसँग जुध्दै आएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको आज निरीक्षण गरेका छन् । कुनै बेला बन्द हुने र कुनै बेला सञ्चालन हुने नियति भोग्दै आएको उक्त सिमेन्ट उद्योगको अवस्था बुझ्न मन्त्री यादवले आइतबार (आज) उद्योगको निरीक्षणसँगै व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूसँग छलफल समेत गरेका हुन् ।  उद्योग निरीक्षणपश्चात् आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सरकारको स्वामित्वमा रहेको सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनु अत्यन्तै दुःखद् भएको बताउँदै सरकार बन्द रहेका सबै उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।  ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग नियमित रूपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यस विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं’ , मन्त्री यादवले भने, ‘थुप्रै निजी सिमेन्ट उद्योगहरू नियमित सञ्चालन हुने तर सरकारी स्वामित्वको सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने यो असाध्यै दुःखद् कुरा हो ।’   सरकारले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, छिट्टै सबै समस्या समाधान गरेर नियमित सञ्चालनको वातावरण बनाउँछ मन्त्री यादवले भने ।  ‘उद्योग बन्द हुँदा रोजगारीमात्र गुम्दैन, देशको आर्थिक अवस्थामा पनि असर पर्छ’, मन्त्री यादवले भने, ‘त्यसैले जसरी भए पनि सिमेन्ट उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सरकार चाहिरहेको छ, यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’  सरकार एक्लैले मात्र चाहेर उद्योग नियमित चल्न नसक्ने भएकाले यसमा व्यवस्थापन र कर्मचारीको पनि त्यत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा सिमन्ट उद्योग नियमित सञ्चालनका लागि सरकार सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । कार्यक्रममा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक शिवनारायण साहले मेसिन पुरानो र जीर्ण भएकाले समय-समयमा बिग्रिने र आर्थिक सङ्कटका कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योग बन्द भएको जानकारी दिए ।  मेसिनको मर्मतसम्भार गरेर समय-समयमा थोरै भए पनि सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएकामा पछिल्लो समय कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योग बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिँदै निमित्त महाप्रबन्धक साहले आर्थिक समस्याका कारण कर्मचारीहरूलाई ११ महिनादेखि तलबभत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको, कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ताको पुरानो बक्यौता तिर्न नसकेको, बिजुली महसुल भुक्तानी गर्नेलगायत समस्या अवगत गराए ।तत्काल देखिएको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न सकिए उद्योग नियमित सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।   विसं २०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले २०४३ सालदेखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । अहिले उपकरण पुरानो भइसकेको र राम्ररी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।   

बागमती नदीमा डुबेका दुवै युवकको शव भेटियो

काठमाडौं । नदी तर्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका दुई युवकको शव फेला परेको छ । बागमती नदी तर्ने क्रममा रौतहट र सिन्धुलीको सिमाना झप्सी भन्ने स्थानबाट शनिबार अपराहन्न दुई युवक बेपत्ता भएका थिए । खोलामा डुबेर बेपत्ता भएका लालबन्दी नगरपालिका-९ बस्तीपुरका अन्दाजी १८ वर्षका रोहित महतो र लालबन्दी नगरपालिका-६ का अन्दाजी २० वर्षका गणेश महतोको शव खोजतलासका क्रममा आज बागमती नगरपालिका-११ स्थित खोलाकिनारमा फेलापरेको प्रहरीले जनाएको हो । शनिबार खोला तर्ने क्रममा झप्सी झुलुङ्गे पुलमुनिबाट उनीहरू दुई जनासहित बरहथवा नगरपालिका-५ का अन्दाजी २८ वर्षका सहमद मोमिन, २४ वर्षका मोहम्द अखतर र ब्रहमपुरी गाउँपालिका-३ का अन्दाजी २० वर्षका श्याम भण्डारीलाई समेत खेलाले बगाएको थियो ।  बगेका तीन जना भने त्यसको केही मिटरको दूरीमा रहेको नुनथर क्षेत्रमा पौडिएर निस्कन सफल भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सरोज राईले जानकारी दिए। उनीहरू शनिबार बिहानै घुम्न निस्किएको र उक्त स्थानमा पुगेको परिवारको भनाइ छ । बेपत्ता रोहित र गणेशको भने खोलामा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।  दुवै जनाको शव घटनास्थलको मुचुल्कापछि परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनापछि मृतक युवकहरूको गाउँ शोकमा डुबेको छ । 

सुर्तीजन्य पदार्थको कर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउन माग

काठमाडौं । सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दरलाई वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तीजन्य पदार्थको कर दरका सम्बन्धमा आइतबार (आज)आयोजित अन्तरक्रिया सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर बढाएर सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति डा ओजस्वी शेरचनले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डमा सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर बढाएर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई घटाउन सकिने बताए । हाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ७५ प्रतिशतसम्म सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर सिफारिस गर्न भनेको छ । तर नेपालमा अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने गरेको छ । सांसद डा तोसिमा कार्कीले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दरलाई वृद्धि गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताइन् । उनले सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट उठेको पैसा स्वास्थ्यमा नै खर्च गर्नुपर्ने भनाइ राखिन् । करको दर बढाएर राजस्व सङ्कलनमात्र नभई सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाउनु रहेको उनको भनाइ छ ।  उनले सरकारले हाल वार्षिक तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्मको सामान्य कर वृद्धि गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन नल्याएको बताइन् । सांसद डा चन्द्रसिंह यादवले नसर्ने रोगका कारणले गर्दा मृत्युदर ६६ प्रतिशत रहेको भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाएर नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्न सकिने बताए । सांसद गुरु बरालले सुर्तीजन्य पदार्थका कर वृद्धिसँग १५ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहका युवालाई सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट टाढा राख्नुपर्ने बताए । सांसद भीमकुमार बुढामगरले र भरत गिरीले सुर्तीजन्य पदार्थमा गरिने कर वृद्धिले मात्र उपभोग घटाउन सकिने भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थबाट लाग्ने रोग पनि कम हुने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर ५५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले प्रत्येक वर्ष तीनदेखि पाँच प्रतिशत कर बढिरहे पनि अहिलेको सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दरलाई ५५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । करविज्ञ डा रुप खड्काले कानुनअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर नलाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसपटक कर बढाउनुपर्ने बताए । प्रतिष्ठानका सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण कार्यक्रमका संयोजक डा जयकुमार गुरुङले क्यान्सर गराउने मुख्य कारकतत्व सुर्तीजन्य पदार्थ भएकाले यसको नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन घटाउनका लागि यसको करमा वृद्धि आवश्यक रहेको बताए ।

कर्णाली टुरिजम् मिट- २०२६’ सम्पन्न

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘कर्णाली टुरिजम् मिट–२०२६’ सम्पन्न भएको छ ।  ‘प्रकृति र संस्कृतिको काखमा’ भन्‍ने नारासहित २०८३ जेठ ८ गते शुक्रबार सुरु भएको ‘कर्णाली टुरिजम् मिट–२०२६’ जेठ १० गते आइतबार सुर्खेतमा सम्पन्न भएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्ड र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजना तथा होटल व्यवसायी महासंघ सुर्खेतको समन्वयमा भएको यस कार्यक्रममा भारतका विभिन्‍न सहरबाट करिब ५० जना पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार, ब्लगरहरुको सहभागिता रहेको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य पदमविक्रम शाहीले सहभागीहरुले कर्णालीका ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक गन्तव्यहरुको अनुभव लिएको उल्लेख गर्दै यस कार्यक्रमले कर्णाली पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ ऊर्जा थपेको बताए ।  भारतको ट्राभल ट्रेड वेलफेयर एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेश सिन्हाले कर्णाली भ्रमणको अनुभव अविस्मरणीय रहेको बताए । उनले कर्णालीवासीको आतिथ्यता, स्थानीय संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यले आफूलाई प्रभावित बनाएको उल्लेख गरे ।  भारतबाट सहभागी पत्रकार बीएस परिहारले नेपाल र भारतबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध पर्यटन विकासको बलियो आधार बन्न सक्ने बताए ।  उनले राम–सीता, गौतम बुद्ध र हिन्दू सभ्यतासँग जोडिएका धार्मिक सर्किटमार्फत दुई देशबीच पर्यटन सहकार्य अझ विस्तार गर्न सकिने धारणा राखे ।  कर्णाली टुरिजम् मिट अन्तर्गत जेठ ९ गते शनिबार भारतीय पर्यटन व्यवसायी तथा सहभागीहरुलाई दैलेखका धार्मिक तथा ऐतिहासिक गन्तव्यहरुको परिचयात्मक भ्रमण गराइएको थियो ।  सहभागीहरुलाई हिन्दू धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान शिवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर हिँड्ने क्रममा सतिदेवीको नाभी पतन भएको नाभिस्थानमा र शिर पतन भएको शिरस्थानमा शिरस्थानको भ्रमण गराइएको थियो ।  जहाँ सहभागीहरुलाई अनवरतरुपमा बलिरहेको ज्वालाको अवलोकनसमेत गराइएको थियो । सहभागीहरुलाई शनिबार दैलेखमा रहेको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख भरतप्रसाद रिजालले स्वागत गर्दै दैलेखको पर्यटकीय गन्तव्य समेटिएको पुस्तक हस्तान्तरण गरेका थिए । सहभागीहरूले दैलेखको धार्मिक महत्व, प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक मौलिकताले आफूहरुलाई आकर्षित गरेको बताएका थिए । गुराँसे क्षेत्रमा आयोजना गरिएको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णालीको मौसम, पहाडी भू–दृश्य र स्थानीय आतिथ्यलाई पर्यटनको मुख्य आकर्षणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।   समापन समारोहमा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सन्तोष विक्रम थापाले कर्णालीलाई केवल दुर्गम क्षेत्रका रूपमा नभई धार्मिक तथा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विश्वसामु चिनाउने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।

हुम्ला-बाजुरा सीमा विवाद : एसएसपीको संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन

काठमाडौं । हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको छ । गृह सचिवको संयोजकत्वमा रक्षा सचिवसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आइतबार (आज) बसेको आकस्मिक बैठकले उक्त छानबिन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।  मन्त्रालयले उक्त टोलीलाई तुरुन्त कार्यस्थलमा खटिएर छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।  घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ मन्त्रालय पूर्ण रूपमा सक्रिय भई तत्कालै हुम्ला र बाजुरा दुवै जिल्लाबाट नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको विशेष टोली घटनास्थलमा परिचालन गरिसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सीमा क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र शान्ति सुव्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन मन्त्रालयले जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निरन्तर उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी सुरक्षा रणनीति अख्तियार गर्न समेत भनिएको छ । स्थिति नियन्त्रण र दीर्घकालीन शान्तिका लागि नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट थप आवश्यक संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न मन्त्रालयले दुवै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।  हुम्लाको सीमा हिमाली गाउँपालिका–३ र खार्पुनाथ गाउँपकालिका–२ को लामपाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी राख्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो । खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ का राय र थाली गाउँका बासिन्दाले प्रहरी चौकी निर्माणमा अवरोध गर्दा राय र थाली गाउँका स्थानीय कुटपिट भएको थियो । कुटपिटमा हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्यसहित पाँच जना घाइते भएका थिए । आजै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियाे । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा ‍ सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । बाजुरा–हुम्ला सीमा विवाद सुल्झाउन उच्चस्तरीय समिति गठन