सहकारी र लघुवित्त पीडितहरूको फेरि प्रदर्शन, वित्तीय शोषण अन्त्यको माग
काठमाडौं । सहकारी, लघुवित्त, बैंक तथा मिटरब्याज पीडितहरूले समग्र वित्तीय शोषणको अन्त्यको माग गर्दै मंगलबार पनि काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले बिहान शान्तिबाटिकादेखि बालुवाटारसम्म र्याली गर्दै सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले ‘वित्तीय माफियाहरूलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दल मुर्दावाद’, ‘पीडितको वचत अपचलन गर्ने ठगहरू विश्वासघाती’, ‘सात पुस्ते सम्पत्ति जफत गर’, ‘सहकारीको पौने तीन खर्ब रुपैयाँ कसले खायो ?’ लगायतका प्लेकार्डहरू बोकेर नारा लगाएका थिए । प्रदर्शनमा सहभागी पीडितहरूले सहकारी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण नभएको भन्दै सरकारलाई 'नालायक' भन्दै आलोचना गरे। उनीहरूका अनुसार सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजका नाममा देशभर हजारौं सर्वसाधारण ठगिएको र अझैसम्म न्याय नपाएको अवस्था छ। यसअघि सोमवार पनि उनीहरूले शान्तिबाटिकादेखि राष्ट्रपति भवनसम्म र्याली गर्दै आन्दोलित आवाज सुनाउन प्रयास गरेका थिए। पीडितहरू आफ्नो लगानी फिर्ता गरिदिन र जिम्मेवार निकायहरूलाई कडाइका साथ कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।
मर्सिडीज-बेन्जको पहिलो त्रैमासिक डेलिभरी ७ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । जर्मन कार निर्माता कम्पनी मर्सिडीज-बेन्जले सोमबार जनाएअनुसार चीन र युरोपमा घट्दो मागका कारण कम्पनीका कार र भ्यानको पहिलो त्रैमासिक बिक्री ७ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीको भनाइअनुसार जनवरीदेखि मार्चसम्मको अवधिमा कार र भ्यानको डेलिभरी ५ लाख २९ हजार २०० युनिटमा झर्यो, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५ लाख ६८ हजार ४०० युनिट थियो । यस्तै, ब्याट्री इलेक्ट्रिक गाडीको बिक्री अझै तीव्र गतिमा १० प्रतिशतले घटेर ५० हजार ५०० बाट ४५ हजार ५०० युनिटमा सीमित भयो। मर्सिडीज कार युनिटको अमेरिका भित्रको पहिलो त्रैमासिक बिक्री १ प्रतिशतले बढेको छ भने चीनमा १०% ले घटेको छ । जर्मनी र युरोपमा क्रमशः १० प्रतिशत र ७ प्रतिशतले बिक्री घटेको कम्पनीले थप जानकारी दिएको छ ।
देशको विकासमा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको समग्र विकासमा स्रोत व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् संस्थाको कार्यक्रममा बोल्दै उनले पछिल्लो दिनमा देशको समग्र विकासमा स्रोतको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै गएको बताएका हुन् । देश तथा विदेशका निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानी गर्न, उत्पादनको वृद्धि गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, मुनाफा आर्जन गर्न, कर तिर्न, राम्रो करदाताका हैसियतले सम्मानित हुन आह्वान गरे । ‘पछिल्लो दिनमा हाम्रो देशको समग्र विकासमा श्रोतको व्यवस्थापन एउटा चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै गएको छ । त्यस हिसावले देश तथा विदेशका निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानी गर्न, उत्पादनको वृद्धि गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, मुनाफा आर्जन गर्न, कर तिर्न, राम्रो करदाताका हैसियतले सम्मानित हुन देश, दुनियाँका सबै लगानीकर्ताहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । त्यसै सिलसिलामा यहाँहरूलाई थाहा छ, पछिल्लो दिनमा सरकारले केही महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू लिएर आयो । ति अध्यादेशहरू अहिले अध्यादेशको तहमा मात्रै होइन, कानुनको तहमा रुपान्तरित भएका छन् ।' उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सरकार देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अग्रसर रहेको र नेपालमा लगानीको प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेको पनि बताए ।
अमेरिकी ट्यारिफविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै युरोपेली देश
काठमाडौं । युरोपेली आयोग (ईयू) की अध्यक्ष उर्सुला भन डेर लायनले सोमबार धातु उद्योगका अधिकारीसँग छलफल गरेकी छन् । छलफलको उद्देश्य अमेरिकी ट्यारिफहरूको जवाफमा ईयूले कस्तो कदम चाल्न सक्छ भन्नेबारे जानकारी संकलन गर्नु हो । यी कुराकानीहरू ब्रसेल्सले वाशिङ्टनको स्टिल ट्यारिफहरूलाई जवाफस्वरूप ल्याउन लागेको कदमहरूभन्दा बाहिरको सम्भावित प्रतिक्रमणका लागि डेटा संकलन गर्ने उद्देश्यले गरिएका हुन् । स्टिलसम्बन्धी प्रस्तावहरू यसै हप्ता भोटिङका लागि राखिनेछ । औषधी उद्योगसँगको छलफल मंगलबारका लागि तय गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेका ट्यारिफहरूले मूल्यवृद्धि, मागमा गिरावट र वैश्विक मन्दीको सम्भावना बढाउने डरले सोमबार युरोपेली र एसियाली सेयर बजार तथा तेलको मूल्य घटेको थियो । भन डेर लायनको निम्तोमा उल्लेख गरिएको छ कि ईयूले २०२६ जुलाई १ देखि लागू हुने गरी 'स्टिल सुरक्षात्मक उपायहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने व्यापारिक कदम’ प्रस्ताव गर्नेछ, जसले 'नकारात्मक व्यापारिक असरहरूबाट' सुरक्षा दिनेछ । धातु उद्योगसँगको छलफलमा सहभागी एक स्रोतले भने अनुसार समूहले ट्यारिफहरूबाट पर्ने 'अप्रत्यक्ष असरहरू’ सामना गर्न उपायहरू र एलुमिनियम तथा स्टिल स्क्र्याप युरोपमै राख्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए । युरोपेली आयोगले गत महिना ईयू स्क्र्याप निर्यातमा ट्यारिफ लगाउने सम्भावनाबारे विचार गरिरहेको जनाएको थियो । यसका साथै उसले स्टिलमा हाल लागु सुरक्षात्मक उपायहरू अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आयातमा १५ प्रतिशतले कटौती गरेको छ, जुन अप्रिल १ बाट लागु भएको हो । अटो उद्योगसँगको छलफल ब्रसेल्सस्थित उद्योग समूह एसीईएअनुसार सोमबार दिउँसोका लागि तय गरिएको थियो । समूहले वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रस्ताव गरेको प्रवक्ताले बताएका छन् । कार निर्माता कम्पनीहरूले ईयूलाई अमेरिकी कार आयातमा लाग्ने ट्यारिफ कम गर्न दबाब दिइरहेका छन् । बीएमडब्ल्यूले जनवरीमा सो ट्यारिफ १० प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत बनाउनु पर्ने आग्रह गरेको थियो । उक्त छलफलमा लबी समूहहरूका साथै बीएमडब्ल्यू, फक्सवागन, स्टेलान्टिस, स्कानियाका सीईओ तथा अध्यक्षहरू सहभागी हुने तय गरिएको थियो । औषधी उद्योगसँगको छलफलका लागि युरोपमा आधारित औषधी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई सुरुमा निमन्त्रणा गरिएको थियो । युरोपेली ठूला औषधी कम्पनीहरूको व्यापारिक संगठन ईएफपीआईए र युरोपेली बायोटेक समूह यूरोपाबिओ दुबैले आफ्ना निर्देशकहरू छलफलमा सहभागी हुने बताएका छन् । निमन्त्रणापत्र अनुसार बैठक मंगलबार बिहान १०ः३० बजेका लागि तय गरिएको छ । पछिल्लो साता ट्रम्पले घोषणा गरेका ट्यारिफहरूबाट औषधी उद्योग भने अहिलेको लागि छुट दिइएको छ, तर उनले भविष्यमा यीमाथि छुट्टै ट्यारिफ लाग्ने संकेत दिएका छन् ।
सरकारकै कारण घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता, भूमि बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक
काठमाडौं । नेपालमा घरजग्गा कारोबारको अवस्था पछिल्लो समय शिथिल छ । घरजग्गा कारोबारहरु बढ्न नसक्दा व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको छ भने सरकारको आम्दानीमा समेत असर पुगिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकहरू हेर्ने हो भने कारोबारहरु अपेक्षित रूपमा बढ्न सकिरहेको छैन । आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउँदा यो क्षेत्रलाई माथि उकास्ने चुनौती सरकारलाई समेत आइलागेको छ । घरजग्गा कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागकाअनुसार गत माघमा तीन अर्ब ८७ करोड २४ लाख ८१ हजार ६४७ खराबर राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । गत पुसमा चार अर्ब २५ करोड २२ लाख २१ हजार सात सय ७९ राजश्व संकलन भएको थियो । विभागकाअनुसार गत मङ्सिरमा तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ राजश्व प्राप्त भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको विवरणअनुसार राजस्व संकलनमा सामान्य वृद्धि भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलना चालु आवको सात महिनामा राजश्व संकलनमा झन्डै १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको माघ मसान्तसम्म कुल २४ अर्ब ७१ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउछ । गत आवको सोही अवधिमा २१ अर्ब ६५ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको थियो । गत माघमा कुल ४६ हजार ५० हजार ६९ लिखत पारित भएको थियो भने गत पुसमा त्यो संख्या ४८ हजार एक सय ५६ थियो । यसरी सरकारी तथ्यांकबाट यो क्षेत्र शिथिलमा रहेको देखिनुको मुख्य कारण सरकार नै रहेको नेपाल जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष, विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार वर्गीकरणका लागि जब कित्ताकाट रोक्का भयो जग्गाको कारोबारमा अस्थिरता हुन आयो । अझै पनि सबै पालिकाहरुमा वर्गीकरण हुन सकिरहेको छैन । जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन र अन्योलमा अझै पनि छ । घरजग्गाको काराबोर रोकिनुमा बैंक वित्त संस्थाले अनावश्यक रूपमा ब्याज बढाएर व्यवसायीहरूलाई तनाव दिएर पनि हो । राष्ट्र बैंकको नीतिमा अहिलेसम्म सुधार नआएको कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ । तीन/तीन महीनामा मौद्रिक नीति आउछ तर घरजग्गा सम्बन्धमा खासै समेटिएको हुँदैन । तीन/चार वर्षको अवधिमा कहीँ पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेन । घरजग्गामा लगानी गर्नेहरुलाई बैंक, राष्ट्र बैंक कसैको पनि विश्वास छैन । सरकारले गर्नुपर्ने वर्गीकरणदेखि अन्य कामहरू समेत नगरेका कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भएको उनको बुझाइ छ । घिमिरेले भने, ‘पटकपटक कित्ताकाट रोक्ने, स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारहरुले समेत दुविधायुक्त नीतिहरू लिँदा समस्या परेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले जग्गा रोक्ने, कित्ताकाट गर्न नदिने, बषौंसम्म काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले स्मार्ट सिटीका नाममा रोकेर राखेका जग्गाहरू बेच्न नपाएको अवस्था छ । त्यहाँ कुनैपनि संरचनाहरू, नयाँ बाटोहरु बन्न सकेका छैनन् भने १२/१४ वर्षसम्म कृषक, जनताहरू अन्योलनमा परेको अवस्था छ । जसकरण शिथिलता भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धि अध्यादेशले घरजग्गाको क्षेत्रमा केही राहत दिन सक्थ्यो तर राजनीतिक खिचातिनीका कारण अध्यादेश निष्कृय बन्न पुगे । अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘भूमिसम्बन्धि अध्यादेश आएपछि घरजग्गा व्यवसायीहरू साह्रै खुसी हुने विषय खासै थिएनन । तर केही कुरामा सम्बोधन भएको थियो । जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनीभन्दामाथि जग्गा प्लानिङ गर्न नपाउने अथवा जग्गा किनेपनि बिक्री गर्न नपाउने, तराई क्षेत्रमा ११ विघा जुन हदबन्दीको कुरा छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर दायरा बढाएको थियो । यसबाट नयाँ सिटी नयाँ सहरहरु बनाउन त्यति जग्गा पर्याप्त हुँदैन त्यसैले सरकारले ल्याएको नीति राम्रो हो भनेर हामीले स्वागत गरेका थियौं । तर अध्यादेशलाई प्रतिपक्ष दलहरूले अनावश्यक रूपमा फैलाएर इस्यु मात्र बनाए । सरकारले घरजग्गालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै भूमि बैंक चर्चामा ल्याएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको गुनासो छ । प्रभावकारी कदम चालेर त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न सरकार चुकिरहेको घिमिरे बताउँछन् । उनले भने, ‘भूमि बैंक एकदमै राम्रो कुरा पनि हो । हाम्रो देशमा खाली भएका जग्गाजमिन पहिचान गरेर व्यवसायीक रूपमा भूमि बैंकमार्फत सरकारले उपयोगमा ल्याउनसक्ने हो भने उत्पादन हुने देखिन्छ ।’ घिमिरेकाअनुसार अब घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पहिलो कुरा त, स्थिरता जरुरी छ भने विश्वास बढाउन पनि जरुरी छ । बैंकमा प्रशस्त रकम भएपनि ऋण लिनसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । सरकारले आगामी वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । बजेट बनाइरहँदा घरजग्गा व्यवसायी भने त्यति उत्साहित छैनन् । एउटै कारण हो बजेटमा आएका कार्यक्रम लागू नहुनु । जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष घिमिरे हरेक वर्ष सुन्दा राम्रो आउने भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा उत्साहित नभएको जनाउँछन् । उनले भने, ‘घरजग्गा व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने, लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने, घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट गर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट दिने बजेटमा आउछ तर कार्यान्वयन हुन सकेनन् । अर्को कुरा जुनजुन कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, ती मात्रै सरकारले बजेटमा ल्याउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुनुको कारण सरकार पटकपटक फेरिनु हो । उनले भने, ‘नेतृत्व फेरिने र कर्मचारी पनि अस्थिर बनाइँदा त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको हो । भूमि सम्बन्धि बुझ्दै नबुझेका कर्मचारहरु आउने र तिनीहरूले केही बुझ्न थाल्दा सरुवा भइहाल्ने रोग अहिले बढी देखिन्छ । त्यसले बजेटमा आएका कार्यक्रमहरु लागू गर्न समेत कठिन भएको हुनसक्छ ।’ घरजग्गा कारोबार कम्पनी गर्ने सरकारले भन्दै आएपनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारक सरकार नै रहेको घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा धेरै समस्या छ । उनका अनुसार कम्पनीबाट घरजग्गा कारोबार गर्दा राजश्व पनि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । मुनाफाको २५ प्रतिशत कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ साढे ७ प्रतिशत व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो राज्यलाई फाइदा हुनेकुरा घरजग्गा व्यवसायीहरुले पटकपटक भन्दा पनि घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुन सकिरहेको छैन । सरकारलाई नै आम्दानी बढी हुने भएपनि कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने मामिलामा सरकार किन चुकेको हो भन्नेमा आफूले जान्न नसकेको घिमिरेको बुझाइ छ । उनका अनुसार अब घरजग्गा व्यवसायी कम्पनी छाडेर व्यक्तिगत कारोबारमा जानुपर्छ भन्न सरकारले खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर त्यो राम्रो हाइन । कम्पनीबाट कारोबार गरेका सेवाग्राहीहरू ढुक्क हुने अवस्था रहेकाले सरकारले यसमा गम्भीर ध्यान दिन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।
भन्सार छलेर कवाडजन्य वस्तु भारतमा निकासी, उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभाव
बाँके । नेपालमा सङ्कलित कवाडजन्य वस्तु अवैध रूपमा भारत निकासी हुँदा यहाँ सञ्चालित अण्डा क्यारेट र प्लाष्टिक उद्योगले कच्चा पदार्थको अभाव झेल्नुपरेको छ । करको दायरामा नपर्न व्यवसायीले कवाड (प्रयोग भएका कापी किताब, फलाम, टिन, प्लास्टिक, सिसीलगायतका वस्तु) सङ्कलन गरी अवैध रूपमा भारत निकासी गर्ने गरेकाले नेपाली उद्योग कच्चा पदार्थको अभावमा धराशायी बन्दै गएको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका- १ मा सञ्चालित पश्चिमाञ्चल एग क्यारेट एण्ड फुड उद्योगका सञ्चालक पुनित शाहले बताए । ‘उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ भारत तस्करी भएपछि उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ, कच्चा पदार्थ अवैध रूपमा भारत गइरहे पनि नियामक निकायले चासो दिएको पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा मजदुरले काम पाएका छैनन, उद्योग धरासायी बन्दै गएको छ ।’ पाँच रुपैयाँदेखि रु १० प्रतिकेजी भन्सारदर रहेको कवाडजन्य वस्तु दैनिक अवैध रूपमा भारततर्फ निकासी हुँदा सम्बन्धित निकायले एकअर्कालाई देखाउँदै नियमनबाट पन्छिँदा त्यसको असर नेपाली उद्योगलाई परिरहेको उनको भनाइ छ । ‘मेरो उद्योगलाई महिनामा १२० टन कच्चा पदार्थ चाहिन्छ तर अहिले त्यसको आधामात्रै पाउने गरेको छु, त्यसैले उद्योगलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण हुनसकेको छैन,’ सञ्चालक शाहले भने, ‘यो क्षेत्रमा सङ्कलन हुने कवाडजन्य वस्तु अवैध रूपमा भारत निर्यात नभए कच्चा पदार्थ पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुन्छ, तर यसमा राज्यका निकायले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।’ बाँकेलगायत जिल्लामा सङ्कलित कवाड वस्तु खरिद गरी राज्यलाई कर तिर्नुका साथै रोजगारीसमेत सृजना गरेका बाँकेलगायत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित उद्योग कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने कवाड सामान खरिद गर्न नपाएपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनको गुनासो छ । प्रयोग भइसकेको कवाड फलाम नेपालमा नै खरिद हुने भए पनि अन्य कागजन्य कापीकिताब, डप्टी, प्लाष्टिकजन्य वस्तु, व्याट्री, आल्मुनियमलगायत वस्तु भारत तस्करी हुँदै आएको छ । कवाड वस्तु निकासीमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ भन्सार राजस्व शुल्क भए पनि व्यवसायीले भन्सार छलेर अवैध रूपमा भारततर्फ निकासी गर्ने गरेको पाइएको छ । भारतीय उद्योगीले कवाड वस्तु केही महँगो दरमा खरिद गर्ने भएकाले नेपाली कवाड व्यवसायीले भन्सार छलेर अवैध रूपमा भारत निकासी गर्ने गरेका छन् । दैनिक साइकलबाट कवाडजन्य वस्तु भारत निकासी हुने गरेको छ । सङ्कलित कवाडको ठूलो अंश बाहिरिने भएकाले यहाँका उद्योगले पुनः त्यही कवाड दोब्बर मूल्यमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको शाहको भनाइ छ । कवाडसम्बन्धी वस्तुलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योग भैरहवादेखि धनगढीसम्म सय बढी छन् । बाँकेमा २० को हाराहारीमा कवाड व्यवसायी रहेका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले बाँकेसँगै अन्य जिल्लाबाट कवाड सङ्कलन गरी भण्डारण गरेर भारत पठाउन थालेपछि कवाडसँग सम्बन्धित उद्योगले कच्चा पदार्थ पाउन छाडेको कवाड व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष मोहम्मद उमर हलवाईले बताए । ‘फलामजन्य कवाड भारतीय व्यापारीले दिने मूल्यमै यहाँस्थित अम्बे स्टिलले खरिद गर्ने गरेकाले भारत निकासी हुँदैन, अन्य कागजजन्य र प्लााष्टिकजन्य कवाडको मूल्य भारतमा बढी मिल्ने भएकाले निकासी हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सबै व्यवसायी आफैले भारत निकासी गर्दैनन्, भारतीय व्यापारीले कवाड सङ्कलन गर्नेहरूसँग मिलेमतो गरी खरिद गर्ने गरेका छन् ।’ रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–४ मा प्लाष्टिकजन्य कवाड प्रशोधन गरी प्लाष्टिकको दाना बनाउने उद्योग अमुवा प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक हरिप्रसाद न्यौपानेले दैनिक आफ्नो उद्योगलाई सात टन कवाड आवश्यक रहे पनि अहिले एक टनमात्र पाउने गरेको बताए । ‘पश्चिमको भरमा थियौं, असोजपछि कवाड आउन छाडेको छ कुनै महिना एक ट्रकसम्म आयो होला, यो अवस्थामा १५ दिनमात्रै मुस्किलले उद्योग चलाउन सकेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले नै कवाड पाउनु पर्छ भन्ने होइन, तर भारत निकासी गर्ने हो भने कर तिरेर मात्र लैजानु पर्छ, खुलेआम तस्करी हुने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।’ भारतसँग ६५ किलोमिटर खुला सीमा रहेको बाँकेमा कवाड वस्तुको निकासीले राजस्व गुम्नुका साथै कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने बाँकेसहित विभिन्न जिल्लामा रहेका उद्योग धराशायी भएका छन् । नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत बाँकेको खडैचा, हिरमिनीया कालाबन्जार, जमुनाह, जयसपुर, पचपोखरा, साईगाउँ, बढैया, सैनिकलगायत सहायक नाका चोरी तस्करीका लागि प्रमुख मानिन्छन् । यी ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा तथा चोरी तस्करी नियन्त्रणमा खटिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नं.३० बागेश्वरी गणका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शोभाकान्त खनालले कबाडजन्य वस्तुको अवैध रूपमा हुने चोरी निकासी रोक्न सशस्त्र प्रहरी बल प्रयासरत रहेको बताए । उनले मुख्य सीमा नाकाबाट निकासी नभएपनि ग्रामीण नाकाबाट चोरी निकासी हुनसक्ने भएकोले नियन्त्रणको लागि आवश्यक निर्देशन दिएको उल्लेख गरे । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलले कवाडजन्य वस्तु चोरी निकासी रोकथाम चुनौतीको विषय बनेको बताए । मुख्य भन्सार नाकामा आउने कवाडजन्य वस्तु नियन्त्रणमा लिएर लिलाम गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै भन्सार प्रमुख पौडेलले भने, ‘कवाडजन्य वस्तुको चोरी निकासी रोकथाम गर्न लाग्ने हो भने भन्सार कार्यालय नै कवाडखाना बन्ने स्थिति आउँछ, हामीले नियन्त्रणमा लिएको कवाडको लिलाम नेपाली उद्योगीले सकार्नुपर्छ, अन्यथा लिलाम नभएर कवाड भन्सारमा थन्किने र पुनः भारतीय व्यापारीले नै खरिद गर्ने स्थिति हुनुहुँदैन ।’ उनले नेपाली उद्योगीहरूको गुनासोलाई मध्यनजर गरेर कवाडजन्य वस्तुको चोरी निकासी रोकथामका लागि भन्सार कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिएको उल्लेख गरे ।
चैत २९ गते संवाद श्रृङ्खला-२ आयोजना गर्दै ह्याम्स अस्पताल
काठमाडौं । हस्पिटल फर एड्भान्स्ड मेडिसिन एण्ड सर्जरी (ह्याम्स) अस्पतालले स्वास्थ्य सबैको सरोकार भन्ने नारासहित संवाद श्रृङ्खला–२ आयोजना गर्ने भएको छ । अस्पतालको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गर्न लागिएको यो कार्यक्रम चैत्र २९ गते दिउँसो १२:१५ बजेदेखि होटल रमादा, धुम्वाराहीमा सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रमलाई तीन सत्रमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो सत्रमा 'गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच' विषयमा सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गरिनेछ । दोस्रो सत्र 'नागरिकको स्वास्थ्यमा लगानी' विषयमा केन्द्रित हुनेछ, जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक लगानी, स्रोत व्यवस्थापन र दीर्घकालीन रणनीतिबारे विमर्श गरिनेछ । तेस्रो तथा अन्तिम सत्रमा भने पहिलो दुई सत्रको सारांश प्रस्तुत गरिनेछ र उक्त सत्रमा माननीय उप–प्रधान तथा शहरी विकास मन्त्रीको प्रमुख मन्तव्य पनि रहनेछ । सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, र प्रतिनिधिसभा सांसदहरूको सहभागिता रहने यस संवाद कार्यक्रमबाट जनस्वास्थ्यमा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायहरूबारे गहन छलफल गरिनेछ । छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावहरू स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ । सन् १९९७ मा स्थापना भई हाल धुम्वाराहीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको अत्याधुनिक भवनबाट सेवा दिइरहेको ह्याम्स अस्पतालले भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना, हेलिप्याड, र उच्चतम प्रविधियुक्त उपकरणसहित सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कोभिड महामारीको समयमा पनि विश्वस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै जनविश्वास जित्न सफल भएको अस्पतालले गुणस्तरीय उपचार, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिङ्ग तालिम, र अनुसन्धान मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान दिइरहेको छ । ह्याम्सले सामाजिक उत्तरदायित्वको अनुभूति गर्दै यस्ता संवाद कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष नियमित रूपमा आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नबिल बैंकले ल्यायो ‘नबिल दिगो बचत खाता’, लकर शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । नबिल बैंकले दिगो विकास र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र नियन्त्रणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकिङ क्षेत्रमा नौलो र प्रभावकारी किसिमको खाता ‘नबिल दिगो बचत खाता’को सुरुवात गरेको छ । नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा बैंकले दिगो विकास तथा दिगो बैंकिङको दृष्टिकोणअनुरुप यस बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस योजनाअन्तर्गत सेवाग्राहीले पाउने ब्याजदरबाहेक जम्मा हुने कुल निक्षेपको वार्षिक ०.५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र नियन्त्रणमा खर्च गर्नेछ । बैंकका अनुसार उक्त रकम कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि वन पुनःस्थापना तथा वृक्षरोपण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहल, स्वच्छ ऊर्जा तथा सफा पानीसम्बन्धी परियोजना तथा दिगो विकासका लक्ष्यअनुकूलका कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिनेछ । यस योजनाअन्तर्गत नबिल दिगो बचत खातामा अर्धवार्षिक रूपमा औसतमा ५० हजार रुपैयाँ राख्ने ग्राहकका नाममा टोकनस्वरुप एकपटकका लागि वृक्षरोपण गरिनेछ । यसबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्यक्ष योगदान पुग्नेमा बैंकको विश्वास छ । यो खाता खोल्नका लागि न्यूनतम मौज्दात १० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताइएको छ । यो विशेष बचत खाता वित्तीय लाभका साथै वातावरण संरक्षणमा प्रत्यक्ष योगदान गर्न चाहने सबै उमेर समूहका व्यक्ति, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र गैर–नाफामुखी संस्थाहरूलाई लक्षित गरिएको छ । त्यसका साथै न्यूनतम मौज्दात कायम राख्ने ग्राहकले डिजिटल बैंकिङ प्रवर्द्धनअन्तर्गत नबिल बैंकका डिजिटल बैंकिङ प्लेटफर्महरू एनबैंक र एनबैंक वेभ आजीवन निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसबाट कागजरहित बैंकिङ संस्कृति प्रवर्द्धन हुने बैंकले जनाएको छ । त्यसबाहेक यस योजनामा सहभागी हुने ग्राहकलाई पहिलो वर्ष निःशुल्क नबिल डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड, वार्षिक लकर शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट र योग्य ग्राहकलाई बीमा सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ । नबिल बैंकले दिगो बैंकिङको क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा रहँदै वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ‘नबिल दिगो बचत खाता’को सुरुवातसँगै ग्राहकहरू आफ्नो भविष्यका लागि मात्र नभई वातावरणमैत्री र दिगो भविष्य निर्माणका लागि पनि बचत गर्न सक्षम हुनेमा बैंकले विश्वास लिएको छ ।
