तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण ग्लोबल इनर्जी सप्लाई (विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति) का मार्गहरूमा दबाब बढेको छ । यसैबीच संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कतारका ठूला तेल कम्पनीहरूले फारसको खाडीबाट ऊर्जाको आवश्यकता भएका देशहरूसम्म आफ्नो तेल र ग्यास पुर्याउन एक फरक प्रकारको शिपिंग रणनीतिको सहारा लिइरहेका छन् । यूएईको सरकारी तेल कम्पनी एडनक विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील समुद्री मार्गहरूमध्ये एक हर्मुज स्ट्रेटबाट गुज्रिरहेको छ । यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ क्षेत्रीय तनाव बढिरहेका बेला इरानी सेना र अमेरिकी नौसेनाका गस्ती टोलीहरू एक-अर्काको निकै नजिक रहेर काम गर्छन् । ब्लूमबर्गद्वारा सार्वजनिक गरिएको जहाज ट्र्याकिङ डेटा र यस मामिलाका जानकार व्यक्तिहरूका अनुसार यूएईको सरकारी ऊर्जा कम्पनीले ‘डार्क ट्रान्जिट’ मा भरोसा गरेको छ। डार्क ट्रान्जिट यस्तो यात्रा हो जसमा जहाजहरू हर्मुज स्ट्रेटबाट गुज्रँदा आफ्नो ट्रान्सपोन्डर (सिग्नल यन्त्र) बन्द गरिदिन्छन् । यसले तेल ट्याङ्करहरूलाई वास्तविक समयमा ट्र्याक हुन वा समातिनबाट जोगिन मद्दत गर्छ । सजिलो शब्दमा भन्नुपर्दा जहाजहरूको यात्रा अँध्यारोमा वा लुकेर सुरु हुन्छ । यो रणनीतिले अहिलेसम्म भू–राजनीतिक जोखिमका समयमा पनि निर्यातलाई निरन्तरता दिन मद्दत गरेको छ । भाडाका जहाजहरूमा निर्भर रहने धेरै क्षेत्रीय उत्पादकहरू र कमोडिटी व्यापारीहरूको विपरीत एडनकले आफ्नै जहाजको फ्लिटमा भरोसा गरेको छ । यस फ्लिटमा नाभी जी ८ मार्फत सञ्चालन हुने जहाजहरू पनि सामेल छन्, जसमा एडनकको शिपिङ र लजिस्टिक शाखाको मुख्य हिस्सेदारी छ । साथै वान्हुआ केमिकल ग्रुपसँग पनि उसको संयुक्त उद्यम रहेको छ । यस फ्लिटमा कच्चा तेल बोक्ने जहाज, रिफाइन्ड उत्पादनका ट्याङ्कर र ग्यास ढुवानी गर्ने जहाजहरू सामेल छन् । यसले कम्पनीलाई काम गर्न थप लचकता प्रदान गर्दछ । उद्योग सम्बद्ध स्रोतहरूका अनुसार यस व्यवस्थाका कारण एडनकले जहाजहरूबाट सामानको आवतजावतलाई धेरै हदसम्म जारी राख्न सकेको छ । अर्कोतर्फ अन्य कम्पनीहरूले भने जहाज मालिकहरूको जोखिम मोल्ने क्षमताको कमीका कारण उत्पन्न अवरोधहरूको सामना गरिरहेका छन् । कतारले पनि हर्मुजको बाटो भएर आफ्नो निर्यात जारी राखेको छ । यो खाडी क्षेत्रका उत्पादकहरू विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा मार्गहरूमध्ये एकमा परिवर्तन भइरहेको परिस्थितिसँग आफूलाई अनुकूल बनाउँदैछन् भन्ने कुराको संकेत हो । जहाजहरूको डेटा अनुसार हालै एउटा एलएनजी ट्याङ्कर ‘अल रयान’ हर्मुज स्ट्रेटबाट गुज्रिएपछि मस्कटको उत्तरमा देखिएको थियो । यो चीनतर्फ जाँदै थियो । यद्यपि, यस महिनाको सुरुमा कतारको ‘रास लफान’ प्लान्ट नजिकै यसले केही समयका लागि आफ्नो सिग्नल पठाउन बन्द गरेको थियो । जहाजहरूले ‘स्टेल्थ नेभिगेसन’ (लुकेर चल्ने) तरिकाहरू अपनाउँदै जाँदा यसरी बीच–बीचमा सिग्नल गायब हुनु अचेल सामान्य कुरा भएको छ । एडनकको रणनीतिमा छोटो समयको ‘शटल रन’ पनि सामेल छ । यसमा जहाजहरू सामान पु¥याउनासाथ तुरुन्तै फर्किन्छन् ताकि उनीहरूले फेरि सामान भर्न सकून् । यसले जिरकु टापु र रुवैस रिफाइनरी कम्प्लेक्स जस्ता टर्मिनलहरूबाट सामानको आवतजावतलाई बढीभन्दा बढी बढाउन मद्दत गर्दछ । जहाजहरू बीच सामानको आदानप्रदान (शिप–टु–शिप ट्रान्सफर) फुजैराह वा सोहर नजिकैको सुरक्षित समुद्री क्षेत्रमा वा भारतको पश्चिमी तटतर्फ जाँदै गर्दा गर्ने गरिएको बताइन्छ । एलएनजी सञ्चालनको मामिलामा पनि यस्तै प्रकारको गोप्य आवतजावत देखिएको छ । ट्याङ्करहरू फुजैराहनजिकै स्ट्रेटमा प्रवेश गर्छन् । त्यसपछि दास टापुतर्फ जाँदा ट्र्याकिङ सिस्टमलाई निष्क्रिय बनाइदिन्छन् । दास टापु खाडीभित्र एडनकको प्रमुख निर्यात हब हो । ब्लूमबर्गले विश्लेषकहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ कि यो दृष्टिकोणले रणनीतिक गम्भीरता र व्यवस्थापकीय (लजिस्टिक) आवश्यकतालाई दर्साउँछ । यसको कारण के हो भने भण्डारण (स्टोरेज) को अभाव र भू–राजनीतिक अनिश्चितताले उत्पादकहरूलाई निर्यात जारी राख्न बाध्य पारिरहेको छ । यद्यपि यस्ता शिपमेन्टहरूको परिमाण द्वन्द्व–पूर्वको स्तरभन्दा तल नै रहेको छ । विशेष गरी एलएनजी व्यापारमा जहाँ सामान्य दैनिक प्रवाहको तुलनामा हालका महिनाहरूमा केही क्रसिङहरूको मात्र पुष्टि भएको छ । कम भिजिबिलिटी भएको नेभिगेसनमा निर्भरताले कार्गो मार्गहरूको प्रमाणीकरणलाई पनि जटिल बनाउँछ । यसले गर्दा जहाजहरूले वैकल्पिक मार्गहरू चयन गर्न सक्छन् वा इरानको प्रभाव रहेको जलक्षेत्रबाट गुज्रन सक्छन् जहाँ अनौपचारिक व्यवस्थाहरू लागू हुन सक्छन् । यो अस्पष्टताका बाबजुद पनि यो ट्रेन्डले उत्पादकहरू हर्मुज स्ट्रेटमार्फत महत्त्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति कायम राख्न कसरी व्यवस्था मिलाउँदैछन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ । अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
प्रधानमन्त्रीले इयूआबद्ध देशका राजदूत तथा मिसन प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यहाँस्थित युरोपेली सङ्घ (इयू)मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग संयुक्त मंगलबार भेटवार्ता गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले उनीहरुसँग सामूहिक भेट र संवाद गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सामूहिक भेटका अवसरमा नेपालको वर्तमान प्राथमिकताबारे जानकारी गराउने, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ । यसअघि गत चैत २५ गते प्रधानमन्त्रीले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुसँग सामूहिक भेट र संवाद गरेका थिए ।
इरानसँगको सम्झौतामा हतार नगर्न ट्रम्पको निर्देशन
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्झौता प्रक्रियामा हतार नगर्न आफ्ना वार्ताकारहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । समय आफ्नै पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन हतारिनु आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौता सम्पन्न नभएसम्म, यसको प्रमाणीकरण नभएसम्म र अन्तिम हस्ताक्षर नहुन्जेल नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा प्रभावकारी रहने बताए । उनले सम्झौताका लागि दुवै पक्षले पर्याप्त समय लिएर सही निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई कुनैपनि हालतमा परमाणु हतियार विकास गर्न वा प्राप्त गर्न नदिने आफ्नो अडान पुनः दोहोर्याए । उनले हाल भइरहेको वार्ता प्रक्रिया व्यवस्थित र रचनात्मक ढंगले अघि बढिरहेको समेत जानकारी दिए । यसैबीच, इजरायली सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई इरानको परमाणु कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द नभएसम्म र आफ्नो क्षेत्रबाट सम्पूर्ण संवद्र्धित युरेनियम नहटाएसम्म कुनैपनि अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने आश्वासन दिएका छन् । अर्कोतर्फ, इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले शनिबार इरान र अमेरिका युद्ध अन्त्यका लागि समझदारी पत्रलाई अन्तिम रूप दिन प्रयासरत रहेको बताएका थिए ।
समस्याग्रस्त चार सहकारीका ऋणीको नामावली सार्वजनिक
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त चार सहकारीका ऋणीको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित चारवटा सहकारी संस्थाका ऋणीको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । समितिले सोमबार सूचना जारी गर्दै सरकारबाट विसं २०८० चैत १९ गते समस्याग्रस्त घोषित भएका घेदुङ्ग बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, तपाईँ हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । समितिको पछिल्लो निर्णयअनुसार उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको हो । साविकमा ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका ऋणीलाई सप्रमाण कार्यालयमा उपस्थित हुन समितिले आग्रह गरेको छ । यसैगरी, हालसम्म ऋण चुक्ता नगरेका ऋणीलाई यथाशीघ्र बुद्धनगरस्थित समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । तोकिएको समयभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरी असुलउपर गरिने समितिद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
सिद्धार्थ बैंकले तनहुँका १२ विद्यालयलाई दियो स्मार्ट बोर्ड
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ले गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्लास्थित १२ सामुदायिक विद्यालयलाई एक–एक थान इन्टरएक्टिभ डिस्प्ले स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त कार्यक्रम जेठ ११ गते श्री नारायणी आधारभूत विद्यालयको सभाहलमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख निरज श्रेष्ठ, दमौली शाखा प्रबन्धक दिपक पौडेल, डुम्रे शाखा प्रबन्धक सुधिर वाग्ले, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजु सिम्खडा, यू.डब्लु.एस. नेपालका प्रतिनिधि, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । बालबालिका राष्ट्रका कर्णधार भएको उल्लेख गर्दै बैंकले शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड वितरण गरेको जनाएको छ । यस पहलमार्फत विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक तथा गुणस्तरीय शिक्षासँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त प्रविधिमैत्री सहयोगबाट १२ विद्यालयका प्रत्येक वर्ष १५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्मार्ट बोर्डको प्रयोगले कक्षाकोठा शिक्षणलाई दृश्यात्मक तथा अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै भिडियो, चित्र तथा डिजिटल सामग्रीमार्फत सिकाइ प्रक्रिया अझ प्रभावकारी र रोचक बन्ने विश्वास लिइएको छ । बैंकले दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै समाज विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि यस्ता सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको बैंकले जनाएको छ ।
एमाले अध्यक्षबाट विदा हुँदै ओली, भदौसम्म विशेष महाधिवेशनको तयारी
काठमाडौं । नेकपा एमालेले भदौभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी थालेको छ । गत आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकमा पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व संरचनाबारे गहन छलफल भएपछि पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको मोटामोटी सहमति बनेको एक सचिवालय सदस्यले बताएका छन् । ती सदस्यका अनुसार उपाध्यक्ष राम बहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको पार्टी पुनर्गठन कार्यदललाई विशेष महाधिवेशनको पूर्वतयारीका रूपमा हेरिएको छ । कार्यदलले संगठनात्मक पुनर्संरचना, निर्वाचन समीक्षा र पार्टी सञ्चालन पद्धतिबारे सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । ती सचिवालय सदस्यका अनुसार अब पार्टीभित्र मुख्य बहस प्रतिनिधि परिषद् बैठक गर्ने वा औपचारिक रूपमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । यसबारे अन्तिम निर्णय असार २० गतेबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकले गर्ने ती नेताले जानकारी दिए । आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले असार २० गतेदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरूले पछिल्लो निर्वाचन परिणाम, संगठनात्मक अवस्था र पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टिबारे छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार एमालेले पार्टी विधानको धारा २३ अनुसार प्रतिनिधि परिषद् बैठक आव्हान गर्ने, धारा ६९ अनुसार विशेष महाधिवेशन गर्ने वा बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी धारा १०१ प्रयोग गर्ने विकल्पमाथि आन्तरीक छलफल सुरु हुनेछ । ती सदस्यका अनुसार विशेष महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी नेतृत्वबाट बिदा लिने तयारी गरेका छन् ।
कागती किलोको २४० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौंं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ५२, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, रातो मूलाप्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ५०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटेसिमी प्रतिकिलो रु ३५, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १४०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ४० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १२०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १२०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १४०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३४०, न्यूरो प्रतिकेजी रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ४०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु ११०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, पार्सले प्रतिकिलो रु २५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु १५०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२५, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो २४०, अनार प्रतिकिलो रु ४४०, आँप (दसहरी) प्रतिकिलो रु २८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २८०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ३५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिचि (भारतीय) रु २००, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, नरिवल (काँचो) प्रतिकेजी रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकेजी रु १८० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १६०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १४०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।
सुनको कोटा हटाऔं, बोनस सेयरमा कर नलगाऔं
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुन आयातमा लाग्दै आएको कोटा प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब भएको अवस्थामा निर्धारण भएको सुनको आयातको कोटा प्रणाली हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिती वृद्धि भएको कारण सुन आयात सम्बन्धि कोटा प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । बजारमा सुनको आपूर्ति अपर्याप्त भएको कारणले सिर्जित असहज अवस्था र यसले सिर्जना गरेको अस्वस्थ र अनौपचारिक व्यापार निरुत्साहित गरी सुनजन्य कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कोटा प्रणाली अन्त्य हुनुपर्ने तर्क महासंघको छ । यसले बजारमा सुनको आपूर्ति सहज भई गहना लगायतका सुनजन्य कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी भएको हुने विश्वास महासंघको छ । यस्तै, महासंघले निकायले पूँजीकरण गर्ने बोनस सेयरले सो निकायको लगानीको क्षमता बढाउने भएकोले उक्त बोनस सेयरलाई लाभांसको रुपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने सुझाव पनि दिएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल हुनुका साथै नाफा रकम पूँजिकृत भई व्यवसाय विस्तारका साथै रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानी अभिवृद्धि हुने धारणा राखेको छ । महासंघले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा नेपालस्थित निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंकहरूलाई आफ्नो नियामकीय पूँजीको निश्चित प्रतिशत (५-१०% कुल पूँजी कोषको) सम्म पीई/भीसी कोषमा कोर क्यापिटल नघटाई लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले पीई/भीसी कोषमा लगानी सीमा बढाएर आफ्नो लगानी पोर्टफोलियोको ५-१० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । बीमा कम्पनीहरूसँग दीर्घकालीन पूँजी हुन्छ जुन निजी इक्विटी कोषहरूको दीर्घकालीन लगानी अवधिसँग मेल खाने भएकेले संस्थागत सहभागिता बढाउन यो नीति आवश्यक हुने तर्क महासंघको छ । मुलुकलाई ग्रे–लिष्टबाट बाहिर निकाल्नको लागि आवश्यक कदमहरु चालिनु पर्ने, एकल आईएसआईएन प्रणाली कायम राख्दै, प्रमोटर सेयरको लकइन अवधि निगरानी र कार्यान्वयनका लागि नियामकीय नियन्त्रण संयन्त्र लागू गर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । यस्तै, विप्रेषण लगानी र डायस्पोरा पुँजी परिचालनको लागि डायस्पोरा इन्भेष्टमेन्ट बण्ड जारी गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई पर्यटन, जलविद्युत र कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव पनि बजेटमा दिएको छ । हरित अर्थतन्त्र र जलवायु वित्त परिचालनको लागि दिगो आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउन ‘ग्रीन बण्ड’ जारी गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ पूर्वाधारलाई प्रवद्र्धन गर्ने, इको-टुरिजम र दिगो कृषिलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई विकास निर्माण परियोजनामा संलग्न गराउन भायवलिटि ग्याप फण्ड लगायतका आकर्षक इन्सेन्टिभ सहितका कार्यक्रम ल्याईनु पर्ने, सडक, टनेल, वाईपास, रंगशाला, प्रदर्शनी स्थल लगायतका पुर्वाधार सम्वद्ध परियोजनाको निर्माण, सञ्चालनमा बुट अवधारणाको कार्यान्वयन गरिनु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । बैंकबाट जारी हुने एलसीका कागजात सिंग्नल मार्फत जारी गरि भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई पूर्ण स्वचालित बनाईनु पर्ने, निजी क्षेत्रलाई ‘कोल्याट्रल बेस’ (घरजग्गा धितो) मा मात्र ऋण दिने प्रथा पुनरावलोकन गरी ‘प्रोजेक्ट बेस’ (परियोजना आधारित) ऋण पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने र बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा नवीवकरण गर्दा विभिन्न विषयको नाममा चर्काे बीमा शुल्क लिने गरिएकोले यसलाई कम गर्नु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । गुगल पे, पेपल लगायतका अन्तर्राष्टिय भुक्तानी माध्यमहरुलाई नेपालमा सहज संचालनको लागि व्यवस्था गर्ने र स्टार्टअप कर्जा ब्याजदर २ प्रतिशत मा उपलब्ध गराईने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव महासंघको छ । बैंकहरुमा बढ्दो तरलता र अन्य क्षेत्रमा समेत एकल अंकको ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह भईरहेको विद्यमान अवस्थामा स्टार्टअप उद्यम व्यवशाय प्रवद्र्धनको लागि साविकमा पाईरहेको २ प्रतिशत सुलभ ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गराउनको लागि यो नीति राम्रो हुने तर्क महासंघको छ । यसले स्टार्टअप व्यवशायको विस्तार भई स्वदेशमै रोजगारी सृजना र आय आर्जन सम्बन्धि क्रियाकलाप बढ्ने विश्वास महासंघको छ ।
