काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको क्षतिमा सरकारलाई ‘नीतिगत र संस्थागत सुधार’ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आन्तरिक हुलदंगा तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अविलम्व गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा कमी कमजोरी देखिएको हुँदा सो पक्ष सुदृढ गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दङ्गा नियन्त्रणका उपायहरू राजनैतिक र प्रशासनिक पदबाट अलग राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक सरसल्लाह गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको भीड नियन्त्रण गर्ने टोलीलाई साधन स्रोतसहित सबल र सुदृढ बनाई अधिकारमैत्री भिड व्यवस्थापनको तालिम प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको देखिएको हुँदा सो विभागलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक प्रकृया बढाइहाल्नु पर्ने बताइएको छ ।
दङ्गा नियन्त्रणका उपायहरू राजनैतिक र प्रशासनिक पदबाट अलग राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सरसल्लाह गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
सिफारिश गरिए बमोजिमको नयाँ कानुन नबन्दासम्म दण्डहीनतालाई थप मौलाउन नदिन मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरू जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेका भएता पनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न समेत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ (१) (छ) बमोजिम सिफारिस सहित निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा बताएको छ ।
