राष्ट्रिय जीवन बीमा र विशाल बजारको सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गरिने
काठमाडाैं। सरकारले राष्ट्रिय जीवन बीमा र विशाल बजारको सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
वृद्धभत्ता स्वेच्छिक गर्ने, नलिनेलाई सम्मान गरिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग गर्न आह्वान गरेका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छाले नलिन आग्रह गर्दै “सक्नेले छोडौं, नसक्नेले लिउँ” भन्ने अभियान अघि बढाइने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप लक्षित, प्रभावकारी र आवश्यक वर्गमै केन्द्रित बनाउन यस्तो नीति लिएको जनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यबाट उपलब्ध हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकले स्वेच्छाले त्याग गर्दा त्यसबाट बचत हुने स्रोत वास्तवमै आवश्यकता भएका नागरिकसम्म पुर्याउन सहज हुने बताए। सरकारका अनुसार यो अभियानले सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषको दीगो व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित र लक्षित बनाउने उद्देश्यले यो नारा बजेटमार्फत अघि सारिएको हो ।
आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर प्रणालीमा बृहद पुनरावलोकन गर्दै व्यक्तिगत करदाताका लागि १० लाख रुपैयाँको सीमा तोकेका छन् । साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको उनले जानकारी दिए । सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कर प्रणालीमा बृहत पुनरावलोकन गरिएको बताए । यस्तै, औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । यसअन्तर्गत २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ भने विद्यमान ११ तहको भन्सार संरचनालाई पुनर्संरचना गरी ७ तहमा सीमित गरिएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुँदै आएका पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायत छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’मा समाहित गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, बजेटमा व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने अंशवण्डा, हक हस्तान्तरण तथा निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सूचीबद्ध कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमार्फत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यस्तै, वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बिजक लिनेदिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्रीलगायत आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथा रणनीतिक साझेधारीको उपयुक्त विधि पहिचान गर्ने भएको । शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत सरकारले निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय अघि सारेको हो ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने जानकारी दिए । प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका तीन छुट्टा छुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने समेत अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
नेपाल टेलिकमको ३४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरिने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार कम्पनीमा सरकारको ६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व यथावत राखिनेछ भने बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणमा बिक्री गरिनेछ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने उद्देश्यमा उपयोग गरिने बताए । सरकारले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका लागि उक्त रकम परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि ‘मिसन मोड मोडल’ र ‘सनसेट कानुन’ ल्याइने
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन ‘मिसन मोड मोडल’ अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश भएको यो अवधारणालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरिएको हो । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विकास आयोजनाहरूलाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न र कानुनी अड्चनहरू फुकाउन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र कानुनी झन्झटहरू सधैंका लागि अन्त्य गर्न सरकारले निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुने ‘सनसेट कानुन’ ल्याउनेछ ।
राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापन गरिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल) व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न र निष्क्रिय सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न यस्तो संस्था स्थापना गर्न लागिएको बताएका हुन् । सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्याग्रस्त कर्जा तथा धितो सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। प्रस्तावित कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको खराब कर्जा व्यवस्थापन, सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सुधारमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम घटाउने, कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको बताए । सरकारले यसलाई वित्तीय क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि सारेको छ ।
