१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत्को पीपीए गरिने
काठमाडौं । सरकारले १० मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले साना तथा उत्पादनमुखी जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूको पीपीए (पीपीए) अगाडि बढाइने बताए । यो पहलले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताहरूलाई थप उत्साहित बनाउने र स्थानीयस्तरमा ऊर्जा पहुँच पु¥याउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
नेपाली मुद्रामा अफसोर बण्ड जारी हुने, स्वच्छ ऊर्जा र डायसपोरा बण्ड ल्याइने
काठमाडौं । सरकारले नेपाली मुद्रामा अफसोर बण्ड छिट्टै जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषण गरे । त्यसैगरी सरकारले स्वच्छ ऊर्जा बण्ड र डायसपोरा बण्ड पनि जारी गर्ने नीति लिएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उपलब्ध कोषहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले हाल वैदेशिक मुद्राको सन्तोषजनक सञ्चिति रहेको सन्दर्भमा उक्त सञ्चितिको केही प्रतिशत रकमलाई सोभरेन वेल्थ फन्डका रूपमा परिचालन गरिने बताए ।
सन सेट कानुन संसदमा पेस हुने
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र विकास आयोजनासम्बन्धी सन सेट कानुन संसदमा पेस गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा‍. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिए ।
७ वटा ठूला उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सात वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने बताएका हुन् । सरकारले लामो समयदेखि घाटामा रहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई पुनर्संरचना गर्दै उत्पादन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने नीति लिएको जनाएको छ। यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक संस्थानको दक्षता बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको बताए। सरकारको यो घोषणालाई राज्य स्वामित्वका उद्योगको सुधार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य विस्तार गर्ने नयाँ पहलका रूपमा हेरिएको छ।
तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गरिने, निर्माण र यातायात क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने
काठमाडौं । सरकारले विकास आयोजनाहरूलाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुलुकको विकास निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान विभिन्न समस्याहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । विगत लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका भुक्तानीको समस्या, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुस्त गति र समन्वयको अभावलाई चिर्दै आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सक्ने गरी कार्यविधि र अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी, सरकारले देशको सडक यातायात क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । सर्वसाधारणको दैनिक जीवन र आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति, ट्राफिक व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सार्वजनिक यातायातको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याइने घोषणा गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘विकास आयोजनाहरू समयमै नसकिँदा राज्यको लागत बढ्ने र नागरिकले सास्ती पाउने परिपाटीको अन्त्य गरिनेछ । निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गरी सडक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले विशेष जोड दिएको छ । ’
३१ निकाय खारेज, ६ मर्जर र १८ पुनर्संरचना
काठमाडौं । सरकारले ३१ निकाय खारेजी, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकाय पुर्नसंरचना गर्ने भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री श्वर्णिम वाग्लले आगमी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत पुर्नसंरचना गर्ने भएकाे हाे ।
नेपाली मुद्रामै ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गरिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाली मुद्रामै ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गरिने घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गरी नेपाली रुपैयाँमै लगानी गर्न सकिने गरी बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गरिने बताएका हुन्। सरकारले गैरआवासीय नेपालीबाट पुँजी परिचालन गर्दै विकास निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी जुटाउने उद्देश्यले यस्तो नीति अघि सारेको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै विदेशमा रहेका नेपालीले विदेशी मुद्राको सट्टा नेपाली मुद्रामै लगानी गर्न सक्ने बाटो खुल्ने भएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीको बचतलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने, पूँजी बजार विस्तार गर्ने र दीर्घकालीन लगानीको स्रोत जुटाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको बताए। सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि र कार्यान्वयन मोडालिटी राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा अघि बढाउने जनाएको छ।
३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ मर्जरमा जाने, उधारो असुली सम्बन्धी कानुन बनाइने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासन सुधारअन्तर्गत ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ६ वटा निकायलाई आपसमा गाभिने (मर्जर) र ६ वटा निकायलाई अन्य निकायमा हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए । त्यस्तै, १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गरिने सरकारको योजना छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले उधारो असुली सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि गरिने घोषणा गरे । व्यावसायिक कारोबारमा देखिएको भुक्तानी समस्या समाधान तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो । त्यसैगरी, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कानुन पनि छिट्टै ल्याइने सरकारले जनाएको छ ।
