वाग्द्वारको शुद्ध जलले पशुपतिनाथलाई स्नान गराउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिँदै
काठमाडौं । बागमतीको मुहान स्थल वाग्द्वारको शुद्ध जल पशुपतिनाथमा ल्याएर स्नान गराउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख दीपक रिसालको संयोजकत्वमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्की, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशीसहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थित गोकर्णेश्वर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सीमामा रहेको वाग्द्वारबाट शुद्ध जल ल्याएर पशुपतिनाथलाई स्नान गराउन लागिएको हो । जानकारहरूका अनुसार विसं २०४० सम्म पशुपतिनाथलाई बागमती नदीको जलले स्नान गराइन्थ्यो । बागमती प्रदूषित हुँदै गएपछि पशुपति क्षेत्रमा इनार खनेर स्नान गराउने गरिएको छ । डेढ दशक अघिदेखि नै वाग्द्वारको जल ल्याएर पशुपतिनाथलाई स्नान गराउन पहल गरिए पनि सफल हुन सकेको छैन । पूर्वप्रधानन्यायधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ यो अभियानमा लागेका थिए । वाग्द्वारको शुद्ध जल विभिन्न धार्मिक स्थल हुँदै आराध्यदेव पशुपतिनाथलाई स्नान गराउन ल्याउने विषयमा प्रथम चरणको कार्य सुरु गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक जोशीले जानकारी दिए ।
त्रिविको ५१औँ दीक्षान्त समारोह आज, प्रमुख अतिथि नोबेल पुरस्कार विजेता काजिता
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१औँ दीक्षान्त समारोह आज हुँदैछ । विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलोपटक आज नोबेल पुरस्कार विजेतालाई प्रमुख अतिथि बनाएर दीक्षान्त आयोजना गर्ने लागिएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा. दीपक अर्यालले जानकारी दिए । समारोहमा नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी प्राध्यापक ताकाआकी काजिता प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुने छन् । टोकियो विश्वविद्यालयमा आबद्ध उनले सन् २०१५ को भौतिकशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार पाएका थिए । उपकुलपति प्रा.डा. अर्यालले दीक्षान्तका लागि सम्पूर्ण तयारी गरिएको बताए । मण्डप निर्माण, दीक्षित विद्यार्थी र अभिभावक बस्ने कुर्सीको व्यवस्थापनलगायत सबै काम सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । यसपटक त्रिविका १६ हजार ३०० भन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित हुने जनाइएको छ । दीक्षान्त समारोहमा विद्यार्थी र अभिभावकसहित ४१ हजार व्यक्ति सहभागी हुने जनाइएको छ । विश्वविद्यालयबाट स्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि तहसमेत गरी ८९ हजार १९१ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । यसमध्ये १६ हजार ३८० जना विद्यार्थीले दीक्षान्त समारोहमा सहभागिताका लागि निवेदन दिएका उपकुलपति प्रा डा अर्यालले बताए । कार्यक्रममा विभिन्न सङ्काय तथा तहको परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने ११ जना छात्रा तथा १४ जना छात्रले पदकसमेत पाउने छन् । त्रिविबाट यसपटक मानविकीका १४ हजार ८५१, व्यवस्थापनबाट ४३ हजार ६१०, कानुनका २ हजार ३३५ र शिक्षातर्फ १६ हजार ४६७ जना उत्तीर्ण भएका छन् ।
७१ हजार २१८ पशुको बीमा, मूल्य २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । तनहुँमा ७१ हजारभन्दा बढी पशुको बीमा गरिएको छ । जिल्लास्थित कृषकले पालेका ७१ हजार २१८ पशुको बीमा गरिएको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ । पशुपालनतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्दै गएपछि कृषकहरू पशु बीमातर्फ सचेत भएको केन्द्र प्रमुख रविनसन अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी कुखुराको बीमा ५९ हजार ९५९ कुखुराको गरिएको छ । त्यस्तै १ हजार ७४२ गाई, ७४० भैँसी, १ हजार ५८१ बाख्रा, ६९६ बङ्गुर, ६ हजार ५०० माछाको बीमा गरिएको छ । बीमा गरिएको पशुको मूल्य २९ करोड ७५ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये गाइको १५ करोड ६७ लाख ८० हजार रुपैयाँ, भैँसीको ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, बाख्राको १ करोड ५८ लाख १० हजार रुपैयाँ, बङ्गुरको १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, कुखुराको ४ करोड ४३ लाख ६ हजार रुपैयाँ, माछाको ५१ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बीमा गरिएकोमध्ये गाईमा १५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ कृषकले बेहोरेका छन् । यस्तै भैँसीमा ६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, बाख्रामा १ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, बङ्गुरमा १ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, कुखुरामा ३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, माछामा ८ हजार रुपैयाँ कृषकले बेहोरेका छन् । तनहुँमा ४९ हजार ७४२ गाई, ५३ हजार ३८३ भैँसी, ३ लाख ८८ हजार १७६ बाख्रा, ७२३ भेडा, सुँगुर बुङ्गुर ४६ हजार ८१३, कुखुरा ९ लाख ९८ हजार ९३६, हाँसको सङ्ख्या ११ हजार ९८७ रहेको कार्यालयले जननाएको छ । दुधालु गाइको सङ्ख्या १३ हजार ९४२, दुधालु भैँसीको सङ्ख्या २१ हजार ५०३ रहेको छ ।
निजी क्षेत्रको सहयोगबिना मुलुकमा समृद्धि आउँदैन: अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्योग र व्यापारका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गराउन सरकारले अनुकूल वातावरण निर्माण गरिरहेको बताएका छन् । मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घद्वारा आयोजित १० दिने ‘विराट ट्रेड एक्स्पो-२०२५’ को उद्घाटन गर्दै उनले निजी क्षेत्रको सहयोगबिना मुलुकमा समृद्धि नआउने उल्लेख गरे । करदाताको लागत र समय कम गराउन स्थानीय तहमा कर सेवा प्रणाली स्थापना गर्ने कार्य अन्तर्गत आज मोरङको केराबारीमा सो कार्यालय स्थापना भएको उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले आयातमा देखिएका समस्या निराकरण गर्न सरकार तत्पर रहेको बताउँदै व्यवसायीलाई विश्वास गर्न सकेमा राजस्व वृद्धि हुने स्पष्ट पारे । उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकमा ८४ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएकाले पुनः त्यस्तो घटना दोहरिन नदिन नागरिक सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे । मन्त्री खनालले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने र यसमा शङ्का नगर्न आग्रह गरे । कोशी प्रदेश सरकार पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न पर्यटन क्षेत्रको महत्व रहेको बताए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले विराट एक्स्पोले आर्थिक विकास र उद्यमशीलताको विकासमा मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
पैसाको सदुपयोग भएन, मौद्रिकभन्दा वित्त नीतिमा समस्या
काठमाडौं । आर्थिक सुस्तता, सुस्त पुँजीगत खर्च, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर संस्थागत क्षमता जस्ता समस्याले अर्थतन्त्रमा देखिएको दबावको समाधान मौद्रिक उपकरणले मात्र सम्भव नहुने जानकारहरुले बताएका छन् । वित्त नीति सुधार, सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र ठोस सुधार कार्यक्रम लागू नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम नआउने धारणा विज्ञहरुले व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रियामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेलले विश्वभर व्यापार घाटा पेचिलो मुद्दाका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै नेपालको विकास यात्रा संरचनागत हिसाबले कमजोर हुँदै गएको बताए । ‘अर्थतन्त्रको आधार कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक हुँदै सेवातर्फ जानुपर्ने हो । तर, नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा उफ्रिँदा समस्या जटिल बन्यो,’ उनले भने । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता कमजोर भएकाले खर्च विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको पौडेलको मूल्याङ्कन थियो । विकास निर्माणका काममा लगानी र ठेकेदार जो भए पनि नतिजा राम्रो आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘पैसाको सदुपयोग भएको छैन, थुप्रिएर बसेको छ । विकासमा हामीलाई नतिजा चाहिएको हो,’ गभर्नर पौडेलले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक रमेशचन्द्र पौडेलले कमजोर आर्थिक वृद्धि दर र बढ्दो व्यापार घाटा अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै नेपालमा पटक-पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तन हुन नसकेको बताए । ‘राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक समृद्धि सधैँ ओझेलमा रह्यो,’ उनले टिप्पणी गरे । उनका अनुसार मौद्रिक नीतिभन्दा वित्त नीतिमा ठूलो समस्या छ । ‘मौद्रिक पाटो तुलनात्मक रूपमा सुधार हुँदैछ । तर वित्त नीतिको पाटो सुधार हुन सकेन । न पुँजी पलायन रोकियो, न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पर्याप्त आयो,’ उनले भने । उनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका रूपमा संस्थागत क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदरको आवश्यकता औंल्याए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले बैंकमा खराब कर्जा बढेको, निजी क्षेत्र ऋण लिन अनिच्छुक र बैंकहरू पनि ऋण प्रवाहमा अनिच्छुक देखिएको बताए । ‘कमजोर पुँजी सिर्जना भइरहेको अवस्थामा साढे तीन प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन,’ उनले दाबी गरे । लिगलले भारतसँगको स्थिर विनिमयदर पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘स्थिर विनिमयदरका कारण उत्पादनभन्दा कारोबार (ट्रेडिङ) बढी आकर्षक भयो । निजी क्षेत्र उद्योगभन्दा व्यापारमा केन्द्रित भयो ।’ उनका अनुसार यसले मूल्य नियन्त्रण र स्वतन्त्र मौद्रिक उपाय अवलम्बन गर्ने ठाउँ पनि सङ्कुचित बनाएको छ । प्राडा गोविन्द नेपालले मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने धेरैजसो काम गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब वित्त नीति सुधारको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने बताए । अर्थविद् डा कल्पना खनालले बजारको माग बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्र सुस्तताको मूल कारण रहेको बताइन् । अहिले अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकबाट धेरै गरिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै क्षेत्रको समन्वयमा सुधारका प्रयास थालिनुपर्ने बताइन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा रामशरण खरेलले पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रले स्थिरता पाएको तर वृद्धि भने सुस्त बनेको बताए । ‘हामीले स्थिरता हासिल गर्यौं, तर लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिएन,’ डा खरेलले भने ।
डिजिटल बैंकिङ र नेपालपे क्यूआर कारोबारमा गरिमा विकास बैंक उत्कृष्ट
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा उत्कृष्ट तथा नेपालपे क्यूआर कारोबारमा उत्कृष्ट विकास बैंकको उपाधि प्राप्त गर्दै सम्मानित भएको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको १७औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो । आ.व २०८१/८२ मा विकास बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी डिजिटल तथा क्यूआर कारोबार गरेको आधारमा गरिमा विकास बैंकलाई यी दुई प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ । समारोहमा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद उपाध्यायले अवार्ड ग्रहण गरेका थिए । समयानुकूल नवीनतम डिजिटल बैंकिङ सेवाहरूलाई थप ग्राहकमैत्री, सहज र सुरक्षित बनाउँदै आएको बैंकका लागि यो सम्मानले डिजिटल कारोबार विस्तारमा थप ऊर्जा प्रदान गरेको बैंकले जनाएको छ। यसअघि पनि गरिमा विकास बैंकले आ.व २०८२ भदौमा भारतीय चेम्बर अफ कमर्सद्वारा नयाँ दिल्लीमा आयोजित इमर्जिङ एसिया बैंकिङ कन्क्लेभ एण्ड अवार्ड कार्यक्रममा बेस्ट बैंकसहित तीनवटा अवार्ड प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आफ्नो पहिचान बनाइसकेको छ । हाल गरिमा विकास बैंकले देशभर रहेका १२६ शाखा कार्यालय, ५१ एटीएम तथा नवीनतम डिजिटल बैंकिङ सेवामार्फत करिब ९ लाख ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक डिजिटल र सरकारी कारोबारमा उत्कृष्ट
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडद्वारा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड दुई विधामा सम्मानित भएको छ । डिजिटल भुक्तानी र प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको भन्दै बैंकलाई एकसाथ दुईवटा अवार्ड प्रदान गरिएको हो । बुधबार आयोजित नेपाल क्लियरिङ हाउसको १७ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा राबा बैंकलाई सबैभन्दा बढी ‘क्यूआर’ मर्चेन्ट कारोबार गर्ने र सबैभन्दा बढी डिजिटल सरकारी कारोबार गर्ने बैंकका रूपमा पुरस्कृत गरिएको हो । उक्त सम्मान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले ग्रहण गरेका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भविष्यमा पनि डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धन, सुरक्षित तथा प्रभावकारी भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र ग्राहक–केन्द्रित सेवामा थप प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने जनाएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक’ को काम गर्न अनुमति प्राप्त संस्था हो ।
राष्ट्र बैंकलाई सुझाव: लहडमा होइन, अध्ययन गरेर मात्रै नीतिनियम लागू गर्नु
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिनियम जारी गर्दा लहडमा भन्दा पनि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै लागू गर्न सुझाव दिएको छ । डा. रेवतबहादुर कार्की नेतृत्वको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले नीतिनियम जारी गर्दा कसैको लहडमा नभई विस्तृत अध्ययन गरी मात्र जारी गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो । साथै बजेट जस्तै मौद्रिक नीति जारी गर्ने मिति तोक्नुपर्ने, समितिमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलसँग कुनै हिसाबले आबद्ध व्यक्ति नियुक्ति नगर्ने भनिएको छ । तर, आन्तरिक समिति तथा उपसमितिमा बाहिरको एक जना विज्ञ राख्दा फरक दृष्टिकोण आउन सक्ने भएकाले निर्णय थप परिपक्व हुने हुँदा सोतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुमा राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । साथै प्रतिवेदनमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकासमा राष्ट्र बैंकको तत्कालीन नेतृत्वको योगदान प्रशंसा पनि गरिएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंक नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको पनि उल्लेख छ । जोखिम व्यवस्थापनमा सक्षम र कमजोर संस्थालाई समान किसिमका निर्देशन लागू गरिनु, कर्जाको ब्याजदर, शुल्क, चालुपुँजी कर्जा, घरकर्जा तथा कर्मचारी पारिश्रमिक जस्ता विषयमा सूक्ष्म व्यवस्थापन देखिएको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दो क्रममा छ । धितोमा लिइएका घरजग्गा बिक्री हुन नसक्दा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढेको र केही संस्थाको पुँजी कोषमा दबाब परेको छ । ऊर्जा बाहेकका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाले प्रणालीगत जोखिम थपेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थागत सुशासनमा सञ्चालक समितिको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै सक्षम र इमानदार सञ्चालक समिति भएका बैंक स्थिर रहेको र कमजोर सुशासन भएका संस्थामा समस्या देखिएको उदाहरण प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । नियामकले नियन्त्रणभन्दा सहजीकरण र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तथा नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको वास्तविक सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि गठित कार्यदलले उदार, विवेकशील र सुधारमुखी नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । ‘पुँजीकोष, कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र विश्वसनीयता, ग्राहकमैत्री सेवाका आधारभूत मार्गदर्शन, संस्थागत सुशासनका आधारभूत धारणाजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू मात्र हैन, सञ्चालकले कसरी बोल्नुपर्छ, ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा कति दिनसम्मको दिन पाइन्छ, चालुपुँजी कर्जा कसरी दिने, घरकर्जा कसरी दिने, सेयर धितो कर्जा कसरी दिने, ऋण भुक्तानी अनुपात कति हुने, एउटा तरलता जोखिम तर थरिथरि नियम, तरलतामा रिफ्रेन्स रेसियोको रूपमा मात्र हुनुपर्ने क्रेडिट डिपोजिट रेसियोको रूपमा मात्रै हुनुर्ने हालसम्म रेगुलेटरी रेसियोको रूपमा कायमै छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘जबकि २०७५ साल श्रावणमा लागु हुनुपर्ने बासेल तीनको तरलतासम्बन्धी नियमचाहिँ हालसम्म लागु भएको छैन । कुन सेवाको शुल्क कति लिन पाउने, कर्मचारीको तालिममा कति खर्च गर्ने, ब्याजदर कहिले छाप्ने/केमा छाप्ने, लेटर हेड कसले प्रयोग गर्ने, साइन बोर्ड कस्तो बनाउने भन्नेसम्मको विविध निर्देशन जारी गरेको पाइन्छ । स्थिर ब्याजदरमा कर्जा देऊ तर २० वर्षे कर्जामा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क ०.७५ प्रतिशतभन्दा नलेऊ भन्ने विरोधाभाषपूर्ण निर्देशन हाल पनि लागु छ ।’ वित्तीय क्षेत्रमा सूक्ष्म व्यवस्थापन प्रयोग भइरहेको र नियमन विभागबाट मात्र नभई अन्य विभागबाट पनि मोटामोटा निर्देशन तथा परिपत्रहरू जारी भएका छन् । अधिक निर्देशनले विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्राहक सेवा, राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको समग्र जोखिम व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरेको कारबाही, वित्तीय स्वास्थ्य (पुँजी पर्याप्तता, सम्पत्तिको गुणस्तर, आम्दानी तथा तरलता)का आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा विभाजन गर्न कार्यदलले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जारी गरी हाल प्रचलनमा रहेका सम्पूर्ण निर्देशनहरू, परिपत्रहरू, मार्गदर्शनहरू, निर्देशिकाहरू, विनियमावलीहरू आदि पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै, बैंकर-ठूला व्यवसायी स्वार्थ द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्न ५० प्रतिशत स्वतन्त्र सञ्चालक, कार्यकारी सञ्चालक १ जना र सेयरधनी सञ्चालक एक तिहाई कायम हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, क, ख, ग र घ भन्दा क राम्रो र घ नराम्रो भन्ने सन्देश जाने हुनाले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त बैंक र लघुवित्त बैंक भनेमा उपयुक्त हुने भएकाले ऐनमा आवश्यक संशोधनको लागि पहल गर्ने, यी संस्थाहरूलाई विशिष्टीकृत कार्य गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने, अध्ययन गरेर कृषि विकास बैंकलाई कृषि र एचआईडीसीएललाई निजी क्षेत्रको समेत स्वामित्वमा ऊर्जा पूर्वाधार बैंकको रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।
