नदी किनाराका अवैध घरटहरा हटाउन काठमाडौं प्रशासनको अल्टिमेटम, बिहीबारभित्र खाली गर्न निर्देशन
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नदी किनाराका बस्ती एवं सरकारी, पर्ति, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा तत्काल खाली गर्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै त्यस्ता जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा यही वैशाख १७ गते साँझसम्म खाली गर्न आग्रह गरेको हो । विपद्को उच्च जोखिममा रहेका ती बस्तीहरु वैशाख १८ गते बिहान ७ः०० बजेदेखि खाली गर्न थालिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ । अतिक्रमित जग्गामा बनेका बस्तीमा रहेका बिरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी वा बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न, स्थानान्तरण कार्यमा प्रहरीको सहायता लिन, व्यक्तिगत मालसामान, लत्ताकपडा, पशुपन्छी चौपाया बाहिर निकाल्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ । वास्तविक भूमिहीन एवं परिवारको पहिचान गरी दिगो रुपमा समस्या समाधान गर्ने कार्य यथाशीघ्र अघि बढ्ने र नक्कली एवं अवास्तविक भूमिहीन भनिएका व्यक्ति एवं परिवारको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याइने कार्यालयले जनाएको छ ।
कांग्रेसले ताेक्याे नवीकरण र नयाँ सदस्यका लागि समयसीमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन र डिजिटल प्रणाली सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । ललितपुरको बीपी नगरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार महामन्त्री एवं सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सदस्यता नवीकरण र नयाँ इन्ट्रीका लागि समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले १५औं महाधिवेशनका लागि जिल्ला र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका विवरणहरूको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । हालसम्म नवीकरण शुल्क र नयाँ सदस्यताको विवरण बुझाउन बाँकी रहेका जिल्ला तथा क्षेत्रहरूलाई आगामी २०८३ वैशाख १६ गतेदेखि एक हप्तासम्मको समय उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, नवीकरण भइसकेका जिल्लाहरूमा पनि विभिन्न कारणले सदस्यता छुटेकाहरूको हकमा विधान बमोजिमको शुल्क लिएर सोही अवधिमा केन्द्रबाटै नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरूको हकमा पनि बैठकले विशेष निर्णय गरेको छ । अधिवेशन सम्पन्न भएका र हुन नसकेका समितिहरूलाई वर्गीकरण गरी देखिएका समस्या समाधान गरिने भएको छ। डिजिटल प्रणालीमा इन्ट्री हुन बाँकी जनसम्पर्क समितिहरूलाई पनि वैशाख १६ गतेदेखि एक हप्ताको समय दिइनेछ भने अनलाइनमार्फत क्रियाशील सदस्यता भर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई जनसम्पर्क समिति र पार्टीको क्रियाशील सदस्यता उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । यसैगरी, रिक्त रहेका वडा सभापतिहरूको हकमा सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन जिल्ला, क्षेत्र वा वडा कार्यसमितिले तोकेको व्यक्तिमार्फत काम अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीले सदस्यता वितरण र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यी कदमहरू चालेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कृषि लगानी ३९ अर्ब ५३ करोड नाघ्यो, दक्ष विज्ञमार्फत सेवा प्रवाह
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्राथमिकताका साथ कृषिमा लगानी बढाउँदै लगेको छ । विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै बैंकले २०८२ चैत मसान्तसम्म ३९ अर्ब ५३ करोड २० लाख कृषि कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको आधार दरमा न्यूनतम प्रिमियम कायम गरी सस्तो ब्याजदरमा कृषि कर्जा प्रवाह गरिरहेको बैंकले कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई आकर्षित गर्न कृषिसँग सम्बन्धित कर्जामा प्रशोधन शुल्कमा समेत सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको सूचना अधिकारी पवन रेग्मीले जानकारी दिए । बैंकले कुखुरापालन, बाख्रापालन, गाईपालन, भैँसीपालन, माछापालनलगायतका कृषि परियोजनामा लगानी गर्दै आइरहेको बैंकले पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रदेशमा विभिन्न कृषि उत्पादनलाई जोड दिँदै ४.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच करोडसम्मको ‘प्रदेश विशेष कृषि कर्जा’ प्रदान गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी बैंकले स्थानीय साना कृषकलाई लक्षित गरी कुनै पनि प्रशोधन शुल्क नलिई बैंकले ४.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाखसम्म साना किसान सरल कर्जा’ उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ । सूचना अधिकारी रेग्मीले भने, ‘बैंकले किसानहरुका लागि ‘किसान क्रेडिट कार्ड’को सुविधा पनि उपलब्ध गराइरहेको छ, कृषि कर्जाको सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन बैंकले छुट्टै कृषि कर्जा नीति जारी गरी कृषि कर्जा कार्यविधिसमेत लागू गरेको छ ।’ कृषिमा गरिने लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा छुट्टै कृषि तथा सामाजिक बैंकिङ विभाग स्थापना गर्नुका साथै सो क्षेत्रमा दक्ष कृषि विज्ञलाई कर्मचारीका रुपमा भित्र्याई बैंकले विभाग, प्रादेशिक कार्यालय र शाखा कार्यालयमा खटाउँदै आएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले ७७ वटै जिल्लामा रहेका आफ्ना सबै ३१४ वटै शाखामार्फत कृषि कर्जा उपलब्ध गराउँदै कृषि कर्जामा ग्रामीण कृषकको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ ।
किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली सुरु, निजामती कर्मचारीको विवरण अब अनलाइनमै
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूले अब आफ्ना विवरण अनलाइनबाटै हेर्न तथा अद्यावधिक गर्न सक्ने भएका छन् । बुधवारबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताब खाना (निजामती) ले आफ्ना सबै सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो सँगै अब सेवाग्राही तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूले निजामती सम्बन्धी सेवाका लागि विभागमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुने पर्ने छैन । अनलाइनमार्फत सिट रोल दर्ता, व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक जस्ता सेवाहरू आफ्नै स्थानबाट सेवा लिन सकिने किताबखानाले जनाएको छ । आजदेखि पूर्ण रूपमा डिजिटल सेवा दिन सुरु गरेको किताब खानामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले अनुगमनसमेत गरेकी थिइन् । अनुगमनपछि मन्त्री रावलले प्रविधिमैत्री सेवालाई अझ प्रभावकारी र गुनासोरहित बनाउन निर्देशन दिएकी छिन् ।
विकल पौडेल दम्पतीविरुद्ध ६९ करोडको मुद्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुछिए
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को अभियोगमा विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका विकल पौडेलविरुद्ध यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजस्व अनुसन्धान विभागले भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन र विदेशी विनिमय अपचलनका मुद्दाहरू दायर गरेको थियो । हाल उनी जेलमा रहेका छन् । विशेष अदालतले पौडेललाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएकाे थियाे । राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार पर्वतको साविक कटुवाचौपारी- ४ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ-९ बस्ने ४३ वर्षीय विकल पौडेल र उनकी पत्नी एलिनाले विदेशी विनिमय अपचलन गरी अवैध कारोबार गरेको पाइएको हो । यसअघि विभागले उनीहरूविरुद्ध ६२ करोड ६५ लाख ९१ हजार ८९३ रुपैयाँ विगो कायम गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिसकेको थियो । विदेशी विनिमय अपचलनबाट आर्जित सम्पत्तिको विषयमा थप अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीतका कार्यहरू गरेको पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ । सोही आधारमा विभागले वैशाख १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थप अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ । विकल पौडेललाई ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १५३ रुपैयाँ २० पैसा र एलिना बस्नेतलाई ७ करोड ८१ लाख ४४ हजार ५१ रुपैयाँ ५० पैसा गरी कुल ६८ करोड ९४ लाख ६५ हजार २०४ रुपैयाँ ७० पैसा बिगो दावी गरिएको छ । विभागले प्रतिवादीहरूबाट बिगो बमोजिमको रकम असुल गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा ९१० बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना, कसूरको मात्रा अनुसार कैद सजाय र अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न मागदावी गरेको छ । यो मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत अदालतमा दर्ता गरिएको हो ।
नेपाली बिरामीले अमेरिकामा उपचार गर्न योग्य भएमा मात्र भिसा पाउने
काठमाडौं । उपचार गर्न योग्य बिरामीलाई मात्र अमेरिकाले भिसा दिने भएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकन दूतावासले रोगको प्रकृति र किन अमेरिकामा उपचार आवश्यक छ भन्ने प्रमाण खुलाएमा मात्र भिसा दिने भएको छ । चिकित्सकद्वारा जारी गरिएको मेडिकल रिपोर्ट पनि भिसा आवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने दूतावासले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकामा उपचार गर्न जान बी- २ भिसाको आवेदन दिन कडा मापदण्डहरू पूरा गर्नु पर्ने दूतावासले बताएको छ । अमेरिकामा रहेको चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त पत्रमा विशेष रोगको उपचार गर्ने, उपचार अवधि कति समय लाग्ने र खर्च कति हुने भन्ने उल्लेख गरिएको हुने दूतावासले जारी गरेको सूचनामा बताइएको छ ।
बैंकको ऋण नतिर्न उक्साउने संग्रौला पक्राउ
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू घरमा आएमा कालोमोसो दल्नु र भौतिक आक्रमण गर्नु भनेर अभिव्यक्ति दिने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । बुधबार ४५ वर्षीय देवीप्रसाद संग्रौलालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । संग्रौलाले सामाजिक संजाल तथा निगरानी टीभीमार्फत उत्तेजित हुने अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । उनले विभिन्न जिल्लाहरुको भ्रमण गरेर वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको मानिसहरुलाई भेला जम्मा गराएर भड्काउने गरेका थिए । संग्रौलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम माग गर्दै घरमा आएका कर्मचारीलाई लखेट्नु, भौतिक आक्रमण गर्नु, कालोमोसो दल्नु जस्ता भड्किलो अभिव्यक्ति दिएका थिए । सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने समेत काम गरेकोले झापा अर्जुनधारा ११ हाल भक्तपुर मध्यपुर ठिमी ६ बस्ने देवी प्रसाद संग्रौलालाई कार्यालयबाट खटिएका प्रहरी टोलीले उनलाई एयरपोर्ट गेटबाट पक्राउ गरेको हो । उनी काठमाडौंबाट पक्राउ परेका हुन् ।
१५ दिनको तलब १५ गते नै भुक्तान
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै पारिश्रमिक दिने कार्य सुरु गरेको छ । पाइलट परियोजनाको रूपमा उक्त कार्य आज बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै कर्मचारीलाई तलब दिने कार्यको शुभारम्भ गरे । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कर्मचारीहरूलाई तलब प्रविष्ट गर्ने प्रणाली कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाई अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिने कार्यको सुरुवात गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीको सो आदेशसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन) तलब प्राप्त गरेका थिए । १५ दिनमै तलब भुक्तानी कार्यको शुभारम्भ गदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताए । ‘१५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुन्छ । उपभोग र माग दुवै बढ्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘यो पाइलट परियोजनाको रुपमा संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको हो । विस्तारै सरकारी वेतनधारी सबैले यो सुविधा पाउनुहुन्छ । उनले मन्त्रालयले निर्णय गरेको ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेर १५ दिनमै तलब दिन मेहनत गरेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद दिए । सो अवसरमा बोल्दै महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अब विस्तारै प्रदेश तथा अन्य सेवाका सरकारी कर्मचारीले पनि १५ दिनमा तलब पाउने बताए । १५ दिनमा तलब दिन आफ्नो कार्यालय प्राविधिक रूपमा तयार रहेको भन्दै उनले यसलाई क्रमैसँग अघि बढाउने बताए । उनका अनुसार अहिले रहेको प्रणालीबाट १५ दिन वा एक महिना जुन समयमा कर्मचारीले तलबको माग गर्छन् सोही समयमा तलब दिन सकिन्छ । अर्धमासिक रूपमा कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्दा बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, यसले उपभोग खर्चको वितरण समान रूपमा फैलिने साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुने महालेखा नियन्त्रक पौडेलले बताए । १५ दिनमा तलब दिँदा सेवा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने कार्य पाइलट परियोजनाका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।
