काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । काठमाडौंपाको १९औं नगर अधिवेशनमा बिहीबार (आज) आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासमा ६१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताइन् । ‘महानगरले आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार विकासमा उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छ’, उनले भनिन्। महानगरले आगामी आवको बजेटमा सामाजिक विकासतर्फ कुल बजेटको नौ दशमलव छ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक विकासतर्फ दुई दशमलव एक प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन क्षेत्रतर्फ कुल बजेटको १८ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । आगामी आवको बजेटको स्रोततर्फ महानगरको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार बेहोर्ने प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट शसर्त, समानीकरण, राजस्व बाडँफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान चार अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले चालु अर्थिक वर्षमा रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ११ अर्ब २९ करोड २९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिइन् । महानगरको पुँजीगततर्फ चालु आवमा पाँच अर्ब ५२ करोड ६८ लाख १९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ३५ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको जनाएको हो । ‘फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आय वृद्धी गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथामिकतामा राखिएको छ’, कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भनिन् । महानगर क्षेत्रभित्र प्रदुषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्व बोकेका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, वहाः वही, ननीलगायत सम्पदास्थलको संरक्षण एवं मूर्त तथा अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट बजेट भयो पारित
काठमाडौं । सरकारको आगमी आर्थिक २०८३/८४ को बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णायर्थ प्रस्तुत गरेका थिए । बहुमतका आधारमा विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट केवल वार्षिक खर्चको सूची मात्र नभई नेपालको आर्थिक नियति बदल्ने र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्ने खाका भएको बताए । विनियोजन विधेयक पारित हुनुअघि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको दिगो समृद्धिका लागि परम्परागत आर्थिक मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरे । विगत तीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स), आयात र उपभोगमा मात्र टिकेको चर्चा गर्दै उनले ऊर्जाशील युवाहरूलाई निरन्तर विदेश पठाएर कुनै पनि राष्ट्रले दिगो समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटले उठाएका गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्नहरूमाथि प्रकाश पार्दै अबको दशक नेपाललाई उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले श्रमिकलाई केवल वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने साधनका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय उत्पादकत्वको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गरिने प्रतिवद्धता जनाए । कृषकलाई अनुदानको अपारदर्शी चक्रबाट मुक्त गरी प्रतिस्पर्धी उद्यमी बनाउने, वनलाई हरित औद्योगिकीकरण र कार्बन अर्थतन्त्रको आधार बनाउने तथा व्यवसायलाई नीतिगत झन्झटबाट मुक्त गरी विश्वास र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको उनको भनाइ थियो ।
देशभरका सहकारीको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अनियमितता र बचतकर्ताको बढ्दो गुनासोलाई नियन्त्रण गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ । मन्त्रालयले सातै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार देशभर कानुनविपरीत सञ्चालन भएका सहकारी संस्थामाथि निगरानी बढाउन तथा निष्क्रिय सहकारीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याइएको हो । कार्ययोजनाअनुसार सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा आबद्ध गराइनेछ । त्यस्तै, सहकारी ऐनअनुसार संस्थाको विवरण तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कामलाई तीव्रता दिइनेछ । मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि साधारणसभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेका तथा कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारी संस्थाको नामावली तयार गरी विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । यसबाट निष्क्रिय तथा जोखिमयुक्त सहकारी संस्थाको पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीको बाटो खुल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजतपत्र प्राप्त गरेरनगरेको यकिन गर्न तथा त्यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ । अनुगमनपछि जारी भएका आदेश, निर्देशन, जरिवाना तथा अन्य कारबाहीको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, वित्तीय जोखिम देखिएका संस्थामाथि थप निगरानी तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी प्रशासन, दर्ता, नियमन, अनुगमन तथा खारेजी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव मागिएको छ । मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो । त्यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयकका दुईदेखि ११ सम्मका दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरू कृपाराम राना, पार्वती विक, जोगकुमार बरबरिया यादव, सन्तोष सुब्बा, नीता घतानी, परशुराम तामाङ, अर्जुनकुमार कार्की, नरेन्द्रकुमार केरुङ, रमेशकुमार मल्ल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, युवराज दुलाल, एशुदाकुमारी बराल, गुरुप्रसाद बराल, मोहमद इस्तियाक राई, बलावती शर्मा, विष्णुमाया विक, यज्ञबहादुर बोगटी, ऐनबहादुर महर, पुष्पराज कँडेल र पद्माकुमारी अर्यालले विनियोजन शीर्षकमा राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेका थिए । विनियोजन विधेयकका मन्त्रालयत शीर्षकमाथि यही असार १ र २ गते सभामा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ बुधबार र आज सम्बन्धित मन्त्रीले दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते शुक्रबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।
रासायनिक मलमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पहल
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणमा हुनसक्ने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले मलसम्बन्धी गुनासो, उजुरी तथा जानकारी सङ्कलनका लागि ९७०००९९११३ नम्बर तोकेको जनाएको छ । उक्त नम्बरमा किसान तथा सरोकारवालाले बिहान ७ः०० बजेदेखि बेलुका ७ः०० बजेसम्म सम्पर्क गरी मल अभाव, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना, वितरणमा अनियमिततालगायत विषयमा जानकारी दिन सक्नेछन् । मलसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले क्युआर कोडमार्फत पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । क्युआर कोड स्क्यान गरी सेवाग्राहीले सिधै आफ्नो गुनासो तथा सुझाव पठाउन सक्नेछन् । धान रोपाइँको मुख्य याममा रासायनिक मलको माग बढ्ने भएकाले आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन यो व्यवस्था लागू गरिएको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बताइन् ।
‘ऋण भार बढेको छैन, विकास आयोजनाको ढिलाइ अन्त्य गर्छौं’
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार (आज)को बैठकमा सांसदहरूले उठाएका बजेट तथा आर्थिक मामिलासम्बन्धी प्रश्नहरूको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका छन् । बजेटमा पूँजीगत खर्च न्यून भएको, ऋणको भार बढेको र गरिबमुखी नभएको भन्दै संसद्मा उठेका सवालहरूमाथि स्पष्टीकरण दिँदै उनले सरकारको आगामी आर्थिक मार्गचित्र र नीतिगत सुधारका प्रयासहरू प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून हुनु र रकम थुप्रिएर बस्नुको प्राविधिक गाँठो फुकाउन सरकारले विनियोजन ऐन, २०८२ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरेको छ । अब पुँजीगततर्फको रकमान्तर सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । यसका साथै विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न वातावरणीय अध्ययन तथा रुख कटान सहज बनाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समेत छोट्याइएको छ । आयोजना प्रमुखहरूको कार्यकालीन् स्थिरता सुनिश्चित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । वार्षिक बजेट र मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) बीच तादात्म्यता नदेखिएको आलोचनामाथि बोल्दै उनले अब बजेट तर्जुमा र खरिद प्रक्रियालाई एमटीईएफको सीमाभित्रै राखिएको स्पष्ट पारे । विनियोजन ऐन, २०८३ को दफा ५ ९११० बमोजिम बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रमहरू एमटीईएफको संरचनाभित्रै रहेर मात्र सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । पुँजीगत बजेटबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने भए तापनि ऋणको दायित्व घटाउन सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था ऐनकै अधिकार अन्तर्गत गरिएको उनको भनाइ थियो । सार्वजनिक ऋण बढेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उनले राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वबाहेक ऋण परिचालनको विकल्प नरहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा यो ऋण विगतभन्दा बढी नभएको दाबी गरे । आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक र आन्तरिक गरी क्रमश: २४७ र ४१० अर्ब ऋण परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको बजेट घटाइने छैन भन्ने प्रतिबद्धतासहित पर्याप्त साधन(स्रोत र कानुनी सरलीकरण गरिएको अर्थमन्त्रीले संसद्लाई आश्वस्त पारे । प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती भएको भ्रम निवारण गर्दै मन्त्रीले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशमा रु. ८४ करोड र स्थानीय तहमा रु. १२३ करोड वृद्धि भएको तथ्याङ्क राखे । यस्तै, प्रदेशतर्फको सशर्त अनुदान समेत गत वर्षभन्दा ९.३७ अर्बले बढेको छ । बजेट गरिबलक्षित नभएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्रीले कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम जस्ता पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको बताए । मन्त्रीका अनुसार कृषि क्षेत्रका लागि रु. ४७ अर्ब र रासायनिक मलका लागि मात्र रु. ३२ अर्ब छुट्याइएको छ, जसले साना र ठूला दुवै कृषकलाई समेट्नेछ । यस्तै, दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको समता करले सर्वसाधारणलाई कुनै बाधा नपुर्याउने र निजी क्षेत्रबाट संकलित उक्त राजस्व दुर्गम तथा विपन्न समुदायको शैक्षिक र स्वास्थ्य गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने हुँदा यसले अन्ततः समतामूलक समाज निर्माणमा सघाउने उनको तर्क छ । उनका अनुसार युवा वर्गलाई रूपान्तरणको संवाहक मान्दै बजेटले सीप विकास र उद्यमशीलतामा पर्याप्त लगानी गर्ने खाका ल्याएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगका लागि भर्चुअल सेज र रोजगारी बढाउन नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी तथा डेटा सेन्टरजस्ता फ्ल्यागसिप आयोजनाहरू पहिचान गरिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार सहरकेन्द्रित नभएको दाबी गर्दै मन्त्रीले कर्णाली कोरिडोरसहितका उत्तर-दक्षिण सडकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि बजेट सुरक्षित गरिएको र विकासमा इको-सिस्टम एप्रोच लागू गरिएको जानकारी दिए। आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर भएको विषयमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासामाथि अन्तिम प्रष्टोक्ति दिँदै अर्थमन्त्रीले बजेटको मूल मर्ममा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे । मुद्रणको क्रममा स-साना प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याइएको मात्र र यस्तो अभ्यास विगतमा पनि संसदीय प्रणालीमा हुने गरेको उनले प्रष्ट पारे ।
प्रदेश बजेटमा बीमालाई न्यून प्राथमिकता
काठमाडौं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, संघीय सरकारले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको भए पनि प्रदेश सरकारहरूको बजेटमा भने त्यसअनुरूपको प्राथमिकता देखिएन । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्षपनि प्रदेश सरकारहरूले बीमासम्बन्धी कार्यक्रमलाई अपेक्षाकृत कम महत्त्व दिएका छन् । केही प्रदेशले जनतासँग जोडिएको स्वास्थ्य बीमा, घर बीमा, विपद्जन्य बीमालगायतलाई प्राथामिकता दिएको देखिएपनि अधिकांश प्रदेशको बजेटमा भने ओझेलमै परेको देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिएका छन् । कोशी र गण्डकीको बजेटमा भने बीमाका निकै नै न्यून कार्यक्रम समेटिएका छन् । आगामी आवको बजेटमार्फत प्रदेशहरूले बीमाका केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन् । कुन प्रदेशको कस्तो कार्यक्रम ? बागमती प्रदेश बागमती प्रदेश आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत वन्यजन्तुबाट प्रभावित परिवारलाई राहत, बीमा तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा कृषि उपज संरक्षणका लागि बाँदरलगायत वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा फलफूल जङ्गल प्रणाली प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस कार्यक्रमको लागि सरकारले बजेटसमेत छुट्याएको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशले सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, आश्रममा आश्रित, ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको बीमालाई निरन्तरता दिएको छ । बागमती प्रदेशले प्रदेशका पत्रकारहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमामा जोड्ने कार्यक्रमको लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। लुम्बिनी लुम्बिनी प्रदेशले आगामी बजेटमा बीमाको पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशले आगमी बजेटमार्फत वन्यजन्तुबाट हुने सबै प्रकारको क्षतिका लागि राहत र बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै वन्यजन्तुबाट हुने सबै प्रकारको क्षतिका लागि राहत र बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बजेटमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधार, पत्रकारको दुर्घटना बीमा, क्षमता विकास तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सिकलसेल एनीमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया रोगको उपचारको लागि औषधी, उपकरण, स्क्रिनिङ, बीमा र सचेतना कार्यक्रमलाई पनि प्रदेशले निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशले प्रदेश राजधानीका नवनिर्मित भवनहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था र बीमा कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसको लागि प्रदेश सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । कर्णाली कर्णाली प्रदेशले कृषि बीमा कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि प्रणालीमा हुने प्राकृतिक प्रकोप र विभिन्न जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि कृषि बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ । साथै कृषकहरुको वर्गीकरण एवम् सूचीकरण गर्दै कृषि खेतीमा दिँदै आएको अनुदान प्रणालीलाई क्रमशः सुधार गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना तथा बजार सुनिश्चिततासँग आबद्ध गरी प्रोत्साहन सहयोगको रुपमा उपलब्ध गराउदै लगिनेछ। कर्णाली प्रदेशले चालु आवको बजेटमा महत्त्वको साथ प्राथामिकतामा राखेको घर बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सेवारत नागरिकहरूको विपद् जोखिम सामूहिक दुर्घटना बीमाले समेट्ने जोखिम क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्दै स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा घर बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसको लागि प्रदेशले ५ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेश बीमाका मुद्दाहरू जहिल्यै ओझेलमा राख्दै आएका मधेश प्रदेशले आगमी बजेटमा थोरै भएपनि केही विषयहरु समेट्ने प्रयास गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालहरूको विशिष्टीकृत अस्पतालमा स्तरोन्नति र पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कभरेज अभियानलाई जोड दिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले पनि प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठानमार्फत प्रदेशमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र स्वास्थ्य बीमा र फेलोसिपका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने भएको छ । अति विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन उनीहरूको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले बेर्होने बजेटमा उल्लेख गरेका छ । साथै स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा ‘पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कभरेज अभियान’ लागू गरिने भएको छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै सह–अस्तित्व कायम गर्न वन्यजन्तुका आहारा तथा वासस्थान व्यवस्थापन, संरक्षण, राहत, क्षतिपूर्ति, बाली तथा घरगोठ बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । त्यसको लागि सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गर्ने भएको छ । यसबाहेक कोशी प्रदेश सरकारले बीमाको अरू कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन । २०८१ चैत्रसम्म कोशी प्रदेशका २६ लाख १२ हजार ७ सय ९६ जना नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् । सुदूरपश्चिम सुदूरपश्चिमले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा अन्तर्गत जोखिममा रहेका, सीमान्तीकृत र विपन्न वर्गहरूलाई बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, प्रदेशभित्रका अस्पतालमा रहेका सामाजिक सुरक्षा इकाईलाई सुदृढ गर्न र महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूको निःशुल्क बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै, डोटी जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्रदेश सरुवा रोग अस्पताललाई आवश्यक कार्ययोजना बनाई सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरेको छ । गण्डकी गण्डकी प्रदेशले कृषि बीमा कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिएको छ । प्रदेशले विपत्जन्य कारणले बालीनाली तथा पशुवस्तुमा हुने जोखिम सुरक्षणका लागि कृषि बीमा, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छ । प्रदेशले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने भनिएको छ । प्रदेशले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारको लागि ६ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ । यी दुईटा कार्यक्रमबाहेक गण्डकी प्रदेशले अरू कुनै कार्यक्रम कुनै ल्याएको छैन ।
बैंकका सञ्चालक र सीईओले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारी तथा ठूला सेयरधनीलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ नियुक्ति वा मनोनयन हुने सञ्चालक, सीईओ तथा उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारीबाट विस्तृत स्वघोषणा गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै यस्तो विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष पनि पेश गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्बन्धित व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, सम्बन्धित व्यक्तिको पारिवारिक विवरण, नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए वा नभएको, यदि संलग्न भएको भए सोको विस्तृत विवरण र वर्तमान अवस्था खुलाउनुपर्नेछ । यस्तै, कुनै प्रकारको मुद्दा मामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधानको प्रक्रिया वा न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियामा रहे वा नरहेको र यदि भएको भए सोको विवरण, अदालत वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको फैसला वा आदेशबमोजिम तिर्नु, बुझाउनु पर्ने राजस्व, सरकारी बाँकी बक्यौता रहे वा नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । ‘स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूची वा त्यस्तै प्रकारको सूचीमा परे वा नपरेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको विवरण, नेपाली नागरिक भए निजको नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहे वा नरहेको वा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए वा नभएको, विगतमा संलग्न भएको कार्य, संस्था, प्राप्त भएको जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजायको अवस्था, कार्य सफलताको उदाहरण लगायतका विषय खुल्ने सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभव सम्बन्धी विवरण, वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा सम्बन्धित लगानीकर्ताको विस्तृत विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशनअनुसार लगानीकर्ताले प्रचलित कानुन बमोजिम मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, नाम-ठेगाना र पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीको जानकारी, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए/नभएको अवस्था, तथा मुद्दा-मामिला, अनुसन्धान वा न्यायिक/प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्नताको विवरण खुलाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, कर तथा सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी छ वा छैन, कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको, स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्था, तथा नेपाल वा विदेशमा सम्पत्ति रहेको वा हिताधिकारी भएको जानकारी पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसबाहेक कार्य अनुभव, जिम्मेवारी, पुरस्कार वा सजाय तथा वित्तीय आचरणसम्बन्धी विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा भने सो संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको समेत सोही विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले नै ५ प्रतिशत वा २५ लाखभन्दा बढी सेयर धारण गरिसकेका लगानीकर्ता र वास्तविक हिताधिकारीको हकमा पनि यही विवरण लागू हुने र विवरणमा परिवर्तन भएमा अद्यावधिक गरी राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
