धादिङ बस दुर्घटना छानबिन : गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइयो, चालकको थकान नै मुख्य कारण
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष धादिङ बस दुर्घटना छानबिन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । गत फागुन ११ गते पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ग २ ख १४२१ नम्बरको यात्रुबस राति १ बजेर ३० मिनेटमा धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–५ भैंसेगौंडाबाट त्रिशूली नदी किनारमा खसेर दुर्घटना भएपछि सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले घटनाको बारेमा छानविन गरी सडक यातायातलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन कार्यादेश बमोजिम सुझाव सहितको प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराम तिवारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । शुक्रबार समितिले दुई हप्ता अध्ययन गरेर गृहमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । सहसचिव तिवारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भुवनेश्वर तिवारी, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भरत खनिया, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सचिव किरणकुमार खड्का, सडक विभागका सिडिई राकेश महर्जन, यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव र गृह मन्त्रालयका उपसचिव व्रतराज पौडेल सदस्यसचिव रहेका थिए। उक्त कार्यदलले घटना के, कसरी र कसको लापरवाही वा कमजोरीले भएको देखिन्छ, घटनामा ज्यान गुमाएका यात्रुहरूका परिवारलाई के–कस्तो राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ, आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन विभिन्न निकायले चाल्नुपर्ने कदमहरू लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई राय दिएको छ । कार्यदलले सवारी चालकले कुनै कारणवश सवारी साधनमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण कायम राख्न नसक्दा सवारी अचानक अनियन्त्रित भई सडकबाट तल खस्न गई दुर्घटना भएको निष्कर्स निकालेको छ । यस्तै, चालक थकान, रात्रीकालीन सवारी सञ्चालन तथा सम्भावित ध्यान विचलन दुर्घटनाको कारण भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त कार्यदलले तत्काल सार्वजनिक सवारी चालक थकान व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, रात्रीकालीन बस सञ्चालनमा चालकको अधिकतम कार्यसमय र अनिवार्य विश्रामको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य डिजिटल निगरानी प्रविधि लागू गर्नुपर्ने राय दिएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री अर्यालले प्रतिवेदन चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । धादिङमा भएको उक्त बस दुर्घटनामा परेर १९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २५ जना घाइते भएका थिए ।
चीनमा फक्सवागनको पुनरागमन, सरकारी अनुदान घट्दा बीवाईडी चौथो स्थानमा खुम्चियो
काठमाडौं । चीनमा कार बिक्रीमा भक्सवागन फेरि शीर्ष स्थानमा पुगेको छ भने हरित (विद्युतीय) सवारीसाधनका लागि दिइने अनुदान घट्दै जाँदा बीवाईडी चौथो स्थानमा झरेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अटो बजार चीनमा २०२६ का पहिलो दुई महिनामा फक्सवागनले फेरि कार बिक्रीमा अग्रता हासिल गरेको हो । सोही अवधिमा टोयोटाले पनि आफ्नो बजार हिस्सा केही पुनः बढाएको छ । दुवैले स्थानीय इलेक्ट्रिक गाडी निर्माता बीवाईडीलाई उछिन्दै अघि बढेका हुन्, जबकि वातावरणमैत्री सवारीका लागि दिइने सरकारी अनुदान क्रमशः घट्दै गएको छ । चीनका सरकारी कम्पनी एफएडब्ल्यू ग्रुप र एसएआईसी मोटरसँगको साझेदारीमार्फत फक्सवागनका संयुक्त उद्यमहरूले यात्रुवाहक सवारी बजारमा कुल १३.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसपछि जीलीको १३।८ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ भने टोयोटाका जीएसी ग्रुप र एफएडब्ल्यू ग्रुपसँगका संयुक्त उद्यमहरूको संयुक्त हिस्सा ७.८ प्रतिशत रहेको चीन प्यासेन्जर कार एसोसिएसनको तथ्यांकले देखाएको छ । स्थानीय इलेक्ट्रिक सवारी उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न संघर्ष गरिरहेका पुराना (परम्परागत) अटो निर्माता कम्पनीहरूको बजारमा पुनरागमन यस्तो समयमा भएको हो, जब चीनमा इलेक्ट्रिक कार खरिदमा दिइने कर छुटको म्याद सकिँदै गएको छ र सरकारले ईभी साटासाट (ईभी ट्रेड) मा दिँदै आएको अनुदान पनि घटाउँदै लगेको छ । अनुदान घट्दै जाँदा टोयोटाले विशेष रूपमा उत्पादन गर्ने हाइब्रिड गाडीले केही उपभोक्तालाई प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईभी) गाडीबाट टाढा लैजान थालेको चीन प्यासेन्जर कार एसोसिएसनका महासचिव कुई डोङ्शुले बताएका छन् । सस्तो मूल्यका इलेक्ट्रिक र प्लग–इन हाइब्रिड गाडीमा निर्भर स्थानीय अटो निर्माता कम्पनीहरूलाई अनुदान कटौतीको सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । सन् २०२४ मा चीनमा कार बिक्रीका आधारमा फक्सवागनलाई पछि पार्दै सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता बनेको बीवाईडीले गत वर्ष पनि शीर्ष स्थान जोगाएको थियो । तर २०२६ को जनवरी–फेब्रुअरी अवधिमा यसको बजार हिस्सा ७.१ प्रतिशतमा झर्दै चौथो स्थानमा पुगेको छ, जुन महामारीयता यसको कुल बिक्रीमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो ।
ग्यासको कृत्रिम अभाव र होल्डिङ रोक्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कृत्रिम अभाव पैदा गरेको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाइ उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरिएको छ । आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडलगायत ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरू समेतको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको छ । ‘अनुगमन तथा अवलोकनबाट नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि मुख्यतः आयातमा निर्भर रहेको छ, यसका लागि आयात हुनुपर्ने कच्चापदार्थ साविकबमोजिम नियमित रूपमा नै आपूर्ति भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही ग्यास कम्पनीहरूको ढुवानी व्यवस्थापनका कारण आपूर्तिमा केही कमी भए पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा ग्यासको समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै समस्या भएको भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको र कतिपय व्यवसायीबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको लगायत तथ्य प्राप्त भएको छ ।’ आयोगले मध्यपूर्वमा उत्पन्न परिस्थिति र त्यसपछि देखिएको तनावका कारण विगत केही समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा एलपिजी ग्यासको अभाव भई उपभोक्तामा चिन्ता र त्रास सिर्जना भएको भनी प्रकाशित एवं प्रसारित विभिन्न समाचारप्रति यस आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । ‘आधा सिलिन्डर’ ग्यासले टार्ला त संकट ?
‘आधा सिलिन्डर’ ग्यासले टार्ला त संकट ?
काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को माग अनुसारकै आपूर्ति हुँदा पनि कृत्रिम अभाव र हाहाकार नघटेपछि नेपाल आयल निगमले नयाँ रणनीति अपनाएको छ । निगमले बजारमा हुने होल्डिङलाई निरुत्साहित गर्न र सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन अब ७.१ केजी तौल भएको ‘आधा सिलिन्डर’ मात्रै बजारमा पठाउने निर्णय गरेको हो । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बजारमा ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त भए पनि हुनेखाने वर्ग, होटल र रेस्टुरेन्टहरूले अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर होल्ड गरिदिँदा विपन्न वर्ग र विद्यार्थीहरू समस्यामा परेको जानकारी दिए । मन्त्रालयस्तरमा भएको छलफलपछि यो समस्या समाधानका लागि विगतकै अभ्यासलाई पछ्याउँदै आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रवक्ता ठाकुरले आधा सिलिन्डरको अवधारणाले दुईवटा मुख्य फाइदा पुग्ने बताउँछन् । पहिलो, यसले ठूला उपभोक्तालाई ग्यास होल्ड गर्ने प्रवृत्तिबाट रोक्नेछ । दोस्रो, ग्यासको कभरेज क्षेत्र दोब्बर हुनेछ । ‘जहाँ पहिले १००० वटा पूरा सिलिन्डर जान्थ्यो, अब त्यहाँ २००० वटा आधा सिलिन्डर पुग्नेछ,’ ठाकुरले भने, ‘यसबाट धेरैभन्दा धेरै उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउने सुनिश्चित हुनेछ ।’ निगमले आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) ग्यासको मूल्य ९५५ रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्य ग्यास उद्योगदेखि ५० किलोमिटरको परिधिभित्र लागू हुनेछ । यसअघि १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डरको मूल्य १९१० रुपैयाँ रहेकोमा त्यसकै आधा मूल्य कायम गरिएको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । यो व्यवस्था अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि तत्कालै लागू गरिएको छ । मध्यपूर्वको तनावले भारतबाट हुने आयातको अवस्थालाई निगमले दैनिक रूपमा मूल्यांकन गरिरहेको छ । यदि आपूर्ति व्यवस्था सहज भयो र बजारमा होल्डिङको समस्या हटेको पाइएमा पुनः पूर्ण सिलिन्डरकै व्यवस्थामा फर्किने संकेत निगमले गरेको छ । यस्तै, ग्यास उद्योगी शिव घिमिरेले उपभोक्तालाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन् । आयातको अवस्था सामान्य रहे पनि बजारमा माग अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । बजारमा देखिएको ग्यासको लुकामारी र अभावलाई कम गर्न सरकार र उद्योगीहरूको सहमतिमा ७.१ केजी तौल भएको आधा सिलिन्डर ग्यास बजारमा पठाइएको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘एउटा घरमा पुग्ने ग्यासले अब दुई घरमा काम चल्ने गरी आधा सिलिन्डर वितरण सुरु भइसकेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘यसले धेरै भन्दा धेरै उपभोक्ताको भान्सामा ग्यास पुर्याउन मद्दत गर्नेछ । ’ घिमिरेका अनुसार नेपालमा ग्यासको आयात विगतको तुलनामा घटेको छैन । तर, विश्वव्यापी परिस्थिति र युद्धको त्रासका कारण उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास सञ्चय (होल्डिङ) गर्न खोज्दा बजारमा अभाव देखिएको हो । ‘नर्मल अवस्थाको तुलनामा आयात घटेको छैन, तर डिमाण्ड हाई भएकोले मात्र यो पर्याप्त नदेखिएको हो,’ उनले भने । स्टकको अवस्था कस्तो छ ? उद्योगहरूमा ग्यासको स्टक नरहने तर आयात र वितरणको चक्र निरन्तर चलिरहने घिमिरेले बताए । ‘ग्यास उद्योगमा स्टक बस्ने कुरा हुँदैन । आज आयो, आजै सकिन्छ; भोलि आयो, भोलि नै सकिन्छ । अहिले स्टक जिरो हुने अवस्था छ किनभने माग धेरै छ,’ घिमिरेले भने । भारतीय बजारबाट हुने आयात ठप्प नभएको र नियमित रूपमा आइरहेकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ । इरान, इजरायल र अमेरिकाको युद्ध कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित रहे पनि हालको आयातको गति र आधा सिलिन्डर वितरणको रणनीतिले आगामी दिनमा ठूलो समस्या नआउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले केही असर परे पनि नेपालमा ग्यासको आपूर्ति प्रणालीलाई मजबुत बनाउन उद्योगीहरू लागिपरेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ लाख ५३ हजार २५४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । यसलाई मासिक हिसाब गर्दा औसतमा ४६ हजार १०४ मेट्रिक टन हुन आउँछ । जुन गत वर्षको तुलनामा बढेको हो । निगमले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार विगत पाँच वर्षदेखि ग्यासको खपत निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ ।
नेपालले एक वर्षका लागि बिहार, युपी र उत्तराखण्डबाट बिजुली ल्याउने, आयात दरमा १.५ प्रतिशतमात्र वृद्धि
काठमाडाैं । नेपालले भारतका विहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यबाट विद्युत आयात गर्ने भएको छ ।नेपालले एक वर्षका लागि विद्युत आयात गर्ने भएको हो । शुक्रबार आज नेपाल–भारत विद्युत आदान–प्रदान समितिको पोखरामा सम्पन्न १७औं बैठक यस्तो सहमति भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार बैठकले आगामी एक वर्षका लागि विद्युत खरिददरसमेत निर्धारण गरेको छ । दुवै पक्षबीच भएको विस्तृत छलफलपश्चात गत वर्ष कायम गरिएको दरमा १.५ प्रतिशतमात्र वृद्धि गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । उक्त सहमतिअनुसार चालु वर्षका लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत खरिद गरिने विद्युतको दर प्रति युनिट ८.२२, ३३ केभी स्तरमा प्रति युनिट ८.९१ तथा ११ केभी स्तरमा प्रति युनिट ९.५५ कायम गरिएको छ । साथै विद्युत खरिद दरको संरचनासम्बन्धी विषयमा आगामी वर्ष पुनः विस्तृत समीक्षा गरी छलफल गर्ने सहमति पनि भएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत आयात गरिरहेको छ । बैठकमा नेपालको नेतृत्व प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गरेका थिए भने भारतको तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य विजय कुमार सिंहले गरेका थिए । बैठकमा नेपाल र भारतबीच विद्युत आदान–प्रदानका लागि पीइसीमार्फत विद्युत खरिद गर्ने प्रक्रिया सन् १९९२ देखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
चीन र उत्तर कोरिया जोड्ने ‘मैत्री पुल’ मा ६ वर्षपछि गुड्यो रेल
काठमाडौं । करिब ६ वर्षपछि उत्तर कोरिया र चीनबीचको रेल सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ । प्योङयाङबाट छुटेको रेल करिब २३ घण्टाको यात्रापछि शुक्रबार बिहान बेइजिङ आइपुगेको छ, जसले महामारीका कारण बन्द भएको दुई देशबीचको रेल आवागमन पुनः सुरु भएको संकेत दिएको छ । प्योङयाङबाट प्रस्थान गरेको के २८ नम्बरको रेल शुक्रबार बिहान ८ः३७ बजे (००३७ जिएमटी) बेइजिङ आइपुगेको बताइएको छ । कोरोना महामारीका बेला कडा सीमा बन्द गरिएपछि सन् २०२० देखि पूर्वी एसियाका यी दुई छिमेकीबीच रेल सेवा स्थगित भएको थियो । चीन उत्तर कोरियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारका रूपमा चिनिन्छ । त्यस्तै पृथक मानिने आणविक राष्ट्र उत्तर कोरियाका लागि चीन कूटनीतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समर्थनको महत्त्वपूर्ण स्रोतसमेत मानिन्छ । रेल सेवा पुनः सुरु हुनुलाई उत्तर कोरियामा विदेशीहरूको सीमित पहुँच पुनः खुल्न थालेको सङ्केतका रूपमा पनि हेरिएको छ । हालसम्म उत्तर कोरियाले सीमित व्यवस्थाअन्तर्गत केही रूसी नागरिकबाहेक अन्य विदेशी पर्यटकका लागि कडा प्रतिबन्ध लगाएको पर्यटन एजेन्सीहरूले बताएका छन् । दक्षिण कोरियाको योन्हाप समाचार एजेन्सीका अनुसार बिहीबार उक्त रेल चीन र उत्तर कोरियालाई जोड्ने यालु नदीमाथिको चीन–कोरिया मैत्री पुल पार गरेको देखिएको थियो । यही नदीले उत्तर कोरियाको सिनुइजु सहर र चीनको उत्तरपूर्वी सहर डान्डोङलाई छुट्याउँछ । बिहीबार बेइजिङबाट प्योङयाङतर्फ प्रस्थान गरेको के २७ नम्बरको रेलमा सवार एएफपीका पत्रकारहरूले उत्तर कोरिया जाने यात्रुका लागि मात्र केही डिब्बा आरक्षित गरिएको देखेको बताएका छन् । ती डिब्बाहरू डान्डोङमा अर्को रेलसँग जोडेर सीमापार सिनुइजुतर्फ पठाइन्छ, जसबारे टुर एजेन्सीहरूले जानकारी दिएका छन् । सिनुइजु पुगेपछि ती डिब्बाहरू उत्तर कोरियाली घरेलु रेलका अन्य डिब्बासँग जोडेर प्योङयाङतर्फ जाने तेस्रो रेलमार्फत अन्तिम यात्रामा पठाइने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन, असारसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बनधी मार्गदर्शन, २०७९ परिमार्जन गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’का लागि तीन देखि १० वर्षको कर्जा प्रदान गर्दै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीति बमोजिम निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा राखिएको छ । यसअघि प्रवाह भएको ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’को आवधिक प्रकृतिको कर्जा ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एक पटकका लागि मात्र पुनर्तालिकिकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसरी गरिएको कर्जा पुनर्तालिकिकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकिकरण भएको नमानिने उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई पनि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ‘यो शीर्षकमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तको अधिनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ,’ संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तो पुनरर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरूलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वायु प्रदूषणले नेपालमा बर्सेनि ४२ हजार मानिसको मृत्यु, ८ हजार बढी पाँच वर्षमुनिका बालबालिका
काठमाडौं । वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा बर्सेनि करिब ४२ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले तीमध्ये २१ प्रतिशत मृत्यु पाँच वर्षमुनिका बालबालिका रहने गरेका बताए । वायु प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी दम, मुटुरोग तथा हृदयघात, मस्तिष्कघात, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर र स्मरणशक्ति कमजोर हुने समस्या देखिने गरेको उनले बताए । प्रदूषणका कारण बालबालिकालाई श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिनु, मुटुसम्बन्धी रोग हुने सम्भावना बढ्नु, शिशु बिरामीदर बढ्नु, बाल्यकालमा क्यान्सरको जोखिम हुनु, मस्तिष्क विकासमा ढिलाइ र असामान्य व्यवहार देखिनु, कुपोषणको देखिनु जस्ता समस्या पनि देखिने गरेका विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । यस्तै, कम तौलको बच्चा जन्मिनु, रक्तअल्पता हुनु, बाँझोपन हुनु, गर्भकालीन मधुमेह हुनु, मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिनु जस्ता समस्या आउने गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मापदण्डभन्दा नेपालमा वायु प्रदूषण आठ गुणा बढी देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले जानकारी दिए । नेपालमा बिहीबार वायु गुणस्तर सूचक १८५ सम्म देखिएको उनले बताए। डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने सूक्ष्म कणको वार्षिक औसत मात्रा प्रतिघनमिटर पाँच माइक्रोग्रामभन्दा बढी हुनुहुँदैन । सूक्ष्म कण त्योभन्दा कम भएमा हावामा तैरने सक्ने र जसले स्वासप्रश्वास प्रक्रियामा फोक्सोसम्म पुग्ने गरेको डा. बुढाथोकीले बताए । नेपालमा डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा बढी नै प्रदूषण भएको उहाँले बताए । वायु गुणस्तर सूचक ० देखि ५० सम्म स्वस्थ, ५१ देखि १०० सचेत, १०१ देखि १५१ सम्म जोखिम समूह (ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोग र बालबालिका) का लागि हानिकारक मानिन्छ । वायु गुणस्तर सूचक १५१ भन्दामाथि भएमा अस्वस्थ्य मानिने गरिएको छ । यसलाई डब्लुएचओको मापदण्डभित्र पुर्याउन सके हरेक वर्ष नेपालीको आयु तीन दशमलव तीन वर्षले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । वायु प्रदूषणकै कारणले वार्षिक ७९ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको र तीमध्ये ९० प्रतिशत कम र मध्यम आय भएका देशका नागरिक पर्दछन् । वायु प्रदूषण सवारीसाधनबाट निस्केको धुँवा, औद्योगिक उत्सर्जन, खुला रूपमा फोहर तथा जैविक पदार्थ जलाउँदा निस्कने धुँवा, सडक र निर्माण कार्यको धुलो, वन डढेलो र किटनाशक र विषादीको प्रयोगलगायतबाट हुने गरेको छ ।
