काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिका लागि मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योगी–व्यवसायीहरूको तर्फबाट विभिन्न नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले आयोजना गरेको समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ गतिविधि तथा मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा संघका प्रतिनिधिहरूले सुझाव पेश गरेका हुन् ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साह र वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिल साहले राष्ट्र बैंक विराटनगरका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
सुझाव प्रस्तुत गर्दै संघका पदाधिकारीहरूले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र बाह्य क्षेत्र बलियो भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार न्यून रहनु नीतिगत समस्याको संकेत भएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले लिएको आंशिक लचकतालाई थप विस्तार गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
संघले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै, कर्जा नवीकरणमा लचकता अपनाई उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनतर्फ ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई आधार मान्नुपर्ने, घाटामा रहेका उद्योगलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म बिना जरिवाना ऋण पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।
विदेशी मुद्राको खरिद–बिक्री अन्तर घटाउन, अमेरिकी डलरमा भुक्तानी सहज बनाउन तथा कच्चा पदार्थ आयात लागत घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै, उत्पादनमूलक कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम तोक्न, पेपलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न दिने, गुड फर पेमेन्ट चेकमा व्याजभार घटाउने तथा बैंकहरूमा बिदा व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
संघले यी व्यवहारिक तथा नीतिगत सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा समावेश भएमा शिथिल बनेको बजार चलायमान हुने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
