बालेनले बोले झुट, आयोगको प्रतिवेदन जेठ १२ गते पेस
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तथ्यगत रूपमा खण्डन गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उपलब्ध नगराएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘२९ पेजको प्रतिवेदन मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको छ ।तर, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइपुगेको छैन, आएर अध्धयन गरेपछि सार्वजनिक हुन्छ ।’ तर, आयोगले १२ गते नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकिएको स्पष्ट पारेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टिकराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगको जेठ १२ गते बसेको बैठकले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरिसकिएको उल्लेख गरेका थिए । जेठ १२ गतेको बैठकबाट निर्णय गरी उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा आयोगबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएको बताएपछि आयोग भने आश्चर्यमा परेको छ । आयोगको विज्ञप्ति र प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको जानकारी र वास्तविक तथ्यबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय भने यस विषयमा स्पष्टिकरण दिनबाट पन्छिन खोजेको छ । कार्यालयका सहप्रवक्ता श्रृजना शर्माले आफुलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताइन् । आयोगका सूचना अधिकारी पवन कुमार भट्टले आयोगको बैठक नं. १७७ को निर्णय अनुसार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइसकेको बताए । आवश्यक कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनको सारसहित कार्यान्वयन आवश्यक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको भट्टले जानकारी दिए । भट्टका अनुसार आयोगले आफ्ना कुनैपनि प्रतिवेदन अन्यत्र पठाइँदैन । तर, आवश्यक परेको खण्डमा र प्रधानमन्त्री कार्यालयवाट माग आएमा प्रतिवेदन दिन सकिन्छ । यस घटनापछि संसदमा प्रधानमन्त्रीले गलत सूचना प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे जवाफदेहिता माग गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । मानव अधिकार आयोगको विज्ञप्तिले भने जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार जिम्मेवार रहेको संकेत गरेको छ ।
'विद्युतमा भ्याट फिर्ता हुँदैन, ५० लाख मुनिका ईभीकाे मूल्य घट्छ'
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् । उनले अन्तिम उपभोक्तालाई मारमा नपर्ने गरी विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको समेत बताए । आगामी साउनदेखि नै अन्तिम उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी विकल्प ल्याइने उनको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको 'पोस्ट बजेट' छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, 'विद्युतमा भ्याट आयो, आउँछ तर उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी हामीले सोचिरहेका छौं ।' आगामी आवको बजेटमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई कर लाग्ने व्यवस्था आएपछि यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजुलीमा भ्याट सरकारले ठूलो आँटका साथ लगाएको उनले बताए । 'विगतमा कुरा भएपनि कसैले आँट गर्न नसकेको अवस्था थिएन,' उनले भने । उनले यदि सबै नि:शुल्क हुने वा वितरण मात्र हुने हो भने भेनेजुयलाको हालत हुने भन्दै सरकारले उपभोगमा आधारित करमा गइएको सुनाए । उनले भने,'आयमा आधारित कर भन्दा उपभोगमा आधारित करतर्फ अगाडि बढाइएको हो ।' बजेटले ५ वर्षका लागि नीतिगत दिशा तय गरेको बताए । उनले भने, 'गुड आइडिया, असल नियतका साथ अर्थतन्त्रमा इँटा थप्ने काम गर्छौं ।' अर्थमन्त्री वाग्लेले ५० लाखभन्दा मुनिको विद्युतीय गाडीको मूल्य घट्ने पनि बताए । अहिलेको बजेट आयकरमा छुट दिएर उपभोगमा कस्ने नीति अनुसार आएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । यसरी अघि बढ्दा अहिलेको सुस्त आर्थिक अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ भन्ने आधारभूत आर्थिक सिद्धान्तलाई टेकेर बजेट बनाइएको जानकारी उनले दिए ।
नियमावली पारितपछि विपक्षी दलहरूको बैठक आज, बजेट बहसको रणनीति तय गरिने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा कार्य सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली पारित भएपछि विपक्षी दलहरूले आगामी संसदीय रणनीति तय गर्न बैठक बोलाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विपक्षी दलहरूको बैठक आज मध्याह्न १२ बजे कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने तय भएको छ । बैठकमा संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा विपक्षी दलहरूले अपनाउने साझा रणनीतिबारे छलफल हुने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा बजेटका विभिन्न पक्षहरूको समीक्षा गर्दै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कमजोरीहरू संसदमा कसरी उठाउने भन्ने विषयमा धारणा निर्माण गरिनेछ । साथै, बजेटमाथिको छलफलमा विपक्षी दलहरूबीच समन्वय कायम गर्ने र संसदमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुने विषयमा पनि निर्णय गरिने जनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाले हालै नियमावली पारित गरेपछि संसदको नियमित विधायी तथा बजेट सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको छ । यही सन्दर्भमा विपक्षी दलहरूले बजेट बहसलाई केन्द्रमा राख्दै आफ्नो रणनीति तय गर्न संयुक्त बैठक आयोजना गर्न लागेका हुन् ।
आज टिकटकर तुलसा अधिकारीलाई अदालतमा पेश गरिँदै
काठमाडौं । टिकटकर तुलसा अधिकारीलाई आज अदालतमा पेश गरिने भएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता गौतम मिश्रले आज ललितपुर जिल्ला अदालतमा पेश गरिने जानकारी दिए । ‘आइतबार विदा परेकाले अदालतमा लैजान सकिएन । अदालत खुल्ने भएकाले आजै अदालतमा उपस्थित गराइन्छ,’ उनले भने । शनिबार राति १ बजे अधिकारीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको हो । इन्टरपोलमार्फत उनलाई प्रहरीले थाइल्याण्डबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको हो । उनीविरुद्ध २०८२ चैतमा ६ करोड ५२ लाख २९ हजार बिगो कायम गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर भएको थियो । अधिकारीविरुद्ध ललितपुरका एकजना व्यवसायीले जाहेरी दिएका थिए । मुद्दामा अधिकारी सहित १० जना प्रतिवादी छन् ।
सबैलाई एउटै भ्याट लगाउँदा मूल्य बढ्छ : नरेशलाल श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेट महत्वकांक्षी रहेको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’छलफल कार्यक्रममा बोल्दै स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतिसहित आएको उल्लेख गरे । ‘पुँजीगत खर्च केवल २० प्रतिशतमात्र कायम रहेको देखिएको छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘६ खर्ब भन्दा बढी वित्तीय घाटा सहितको बजेट आएको छ ।’ उनले कतिपय कुराहरू परम्परागत बाट रुपान्तरणकारी तर्फ बजेट जान खोजेको बताए । व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० करोड पुर्याइनु सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘लगानी बोर्डले स्वीकृत दिइसकेको र अन्य निकायबाट दोहोरो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्थाले सहज र झन्झटयुक्त लगानीको वातावरण प्रदान गरेको देखिन्छ ।’ स्युचाटारमा मुलुककै पहिलो एआई कम्प्युट सेन्टर निर्माण गर्ने विस्तार पनि स्वागतयोग्य भएको बताए । सुरूवाती चरणमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा निजी क्षेत्रलाई सह लगानीमा जोड्दै स्टार्टअपलाई अगाडि बढाउने योजना महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् । ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत कर र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगाइएको करमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताए । यसमा सरकारले स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्र र उपभोक्तामाथि भार पर्ने हुँदा यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा उनको भनाई छ । श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनतर्फको कर बढाउँदा इभी गाडीको प्रयोग घट्न सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरे । स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउँदा फेरि पेट्रोलियम गाडीकै खपत बढ्न सक्ने बताए । उनले विगतमा बजेट र योजना राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको बताउँदै अहिले पनि राम्रा योजनालाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने औंलाए । महासंघले बजेटका लगि सुझाव दिँदा साना तथा मझौला व्यवसायलाई ५० लाख भन्दा माथिकोलाई भ्याटमा जाँदा व्यापार गर्ने क्षमता ह्रास आउने अवगत गराएको भन्दै यसमा बजेटले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे । उनले महासंघले सुझावमा ५० लाखको सीमा १ करोड पुर्याउन भनेको समेत सुनाए । उनले होटल व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिएर सहुलियत दरमा विद्युत खपतको विषय कार्यान्वयनमा नआएको बताए । ‘भ्याट पनि समायोजन नहुने र सबैलाई एउटै भ्याट लगाउँदा मूल्य बढ्न जान्छ । यसले उद्योग सञ्चालन गर्नै समस्या आउँछ,’ उनले भने । उनले आईए र इआईएको नाममा व्यवसायले दुःख पाएको सुनाए । इआईए र आईएको नाममा सबै उद्योगहरूमा ढिलाई भइरहेको भन्दै उनले यसमा लचकता आवश्यक भएको बताए । करीब ५ सय परियोजना अहिले ठप्प भएको बताए । ‘वन नीति र वन आरक्षण नीतिका कारण आयोजनामा ढिलाई भएकाले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । होटललाई चाहिने पूर्वाधार बनाउँदा आयातित गर्ने वस्तुमा भन्सार छुटमा सहुलियत आवश्यक भएको बताए । ५ प्रतिशत दरले नै आयात गर्न पाउने सुविधा प्राप्त होस् भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ रहेको उनले स्पष्ट पारे । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले हामीले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने भएकाले लागत बढी पर्ने गरेको र भारत र चीनको बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको बताए । सोही कारण यस्ता पदार्थ आयातमा सहुलियत आवश्यक परेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्,‘कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउँदा ढुवानी भाडा महँगो पर्न गइरहेको छ। सहुलियतमा ५ अर्ब दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय थियो । तर त्यो अहिलेसम्म पाएनौं ।’ अहिले निर्यात घटेको र आयात बढेको भन्दै सरकारले खुला मनले निर्यातमा उदार नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारलाई जवाफदेही र जनतालाई सचेत बनाउन जिम्मेवार पत्रकारिता आवश्यक
काठमाडौं । लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन जिम्मेवार, तथ्यपरक र जनउत्तरदायी पत्रकारिता अपरिहार्य रहेको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । सम्पादक समाज नेपालद्वारा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नागरिकको अपेक्षाः जिम्मेवार पत्रकारिता’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले सुशासन, पारदर्शिता र समाज रूपान्तरणका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका सधैं निर्णायक रहनेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा जनतासम्म पुर्याउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘सूचनाको सम्प्रेषणका विभिन्न माध्यम भए पनि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अग्रस्थानमा छ’, उनले भने, ‘सरकारलाई जवाफदेही र जनतालाई सचेत बनाउने सशक्त माध्यम नै सञ्चार क्षेत्र नै हो ।’ प्रवक्ता मानन्धरले यथार्थ समाचार संप्रेषण गर्ने संचार माध्यामलाई आवश्यक सहयोग गर्न काठमाडौं महानगर पालिका प्रतिबद्धता रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसन काठमाडौं जिल्लाका अध्यक्ष अधिवक्ता सुवोध वाबु चिलुवाल, ई. उमेश गुप्ता र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका काठमाडौंका कोषाध्यक्ष लक्ष्मीरत्न तुलाधरले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै व्यावसायिक आचरण, सत्यपन र सन्तुलित प्रस्तुतिकरणमार्फत जनविश्वास कायम राख्नुपर्ने धारणा राखे । संचार माध्याममा समाचर आउनु पूर्व नै सामाजिक संजालले दिने घटना विवरणले आमनागरिक यथार्थ समाचार प्राप्त गर्नबाट वन्चित भएको उनीहरुको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा केही गलत समाचारका कारण देशमा नराम्रा घटनाहरु पनि भएकाले यस तर्फ ध्यान दिनलाई सामाजिक व्यक्तित्वहरुले आग्रह गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं जिल्ला शाखाका अध्यक्ष शोभा अर्यालले गुणस्तरिय पत्रकारिताका लागि संचार गृहहरु सक्षम हुनु पर्नेमा वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापन प्रकाशनमा लिएको नीतिका कारण धराशायी बन्न पुगेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष अर्यालले अध्ययनले मात्र दक्ष पत्रकार बन्न नसक्ने भएकोले कार्यस्थलमा खटिने पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षित गर्न सकेमा समाचारको स्तर एवं सत्यतामा वृद्धि हुने बताए । समाजका महासचिव श्यामकाजी डोटेलले वर्तमान परिवेशमा सञ्चार क्षेत्रका लागि प्रविधि र बदलिँदो प्रवृत्ति मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेको औंल्याए । डिजिटल माध्यमको तीव्र विस्तारसँगै पत्रकारहरूले नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै आफ्नो दक्षता, क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उनले स्मरण गराए । तर, सञ्चार क्षेत्रको गरिमा कमजोर बनाउने गैरव्यावसायिक र अव्यवस्थित मानवीय प्रवृत्तिलाई समयमै सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट गरे । पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र आचारसंहितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र पेसागत मर्यादा सुदृढ रहने उनको भनाइ छ । सम्पादक समाजको अध्यक्ष पुरु रिसालले पत्रकारिता स्वभावतः जिम्मेवार र संवेदनशील पेसा भएकाले यसलाई अझ सजग, सचेत र व्यावसायिक अनुशासनका साथ निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । सत्यतथ्यमा आधारित, सन्तुलित र उत्तरदायी सामग्री प्रस्तुतिकरणमार्फत नै पत्रकारिताको विश्वसनीयता जोगाउन सकिने उनले बताए । काठमाडौं महानगर पालिका वडा नं. १७ को सहयोगमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रशिक्षक तोया गौतमले प्रस्तुतिकरणमार्फत डिजिटल प्रभाव, सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तार तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको बढ्दो बाहुल्यताका विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले डिजिटल युगमा सूचना प्रवाहको गति तीव्र बनेसँगै तथ्य परीक्षण, स्रोतको विश्वसनीयता र सामग्रीको गुणस्तर झनै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरे । अनलाइन पत्रकारिताको प्रतिस्पर्धी परिवेशमा व्यावसायिकता, जिम्मेवारी र विश्वसनीयतालाई सन्तुलित राख्नु नै मुख्य चुनौती रहेको उनको प्रस्तुतिकरणमा औंल्याइएको थियो । यसक्रममा समाजका उपाध्यक्ष जुनारबाबु बस्नेतले सामाजिक सञ्जालका कारण मूलधारका सञ्चारमाध्यम समस्यामा पर्दै गएको टिप्पणी गरे । गोरखापत्र दैनिकका सम्पादकसमेत रहेका उनले नागरिकको अपेक्षालाई समाचारमा प्रमुख प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । सम्पादक समाज नेपालले अभियानका रुपमा आयोजना गरेका ‘नागरिकको अपेक्षाः जिम्मेवार पत्रकारिता’ विषयक यो दोस्रो कार्यक्रम हो । यस अघि गत फागुनमा नुवाकोटका संचारकर्मीहरुलाई समटेर विदुरमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । समाजले पहिलो चरणमा वागमतीका सबै जिल्लामा यो ‘नागरिकको अपेक्षाः जिम्मेवार पत्रकारिता’अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने बताएको छ ।
वीरगञ्ज हुँदै चार अर्ब दुई करोड मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधन आयात
वीरगञ्ज । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वीरगञ्ज हुँदै चार अर्ब दुई करोड रुपैयाँ मूल्यभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । गत आवको १० महिनाको तुलनामा चालु आवमा मूल्यको आधारमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात रु दुई अर्ब ३७ करोड अर्थात् १४३ दशमलव ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आवमा १५ हजार २७१ वटा विभिन्न थरिका विद्युतीय सवारीसाधनको आयात गरिएको र सोबाट प्राप्त हुने राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताए । गत आवको १० महिनामा यो नाका हुँदै एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने नौ हजार ४२ वटा विभिन्न विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरिएका थिए । त्यसवापत रु ८१ करोड ४७ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालु आवको १० महिनामा एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका ६५७ वटा विद्युतीय कार, जीप र भ्यान आयात भएका छन् । त्यसवापत रु एक अर्ब १९ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । जबकी गत आवको १० महिनामा भने दुई करोड छ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने छ वटा ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय जीप, कार र भ्यानको आयात भएको थियो । यस्तै, चालु आवको १० महिनामा एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने आठ हजार ८६७ वटा विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयात हुँदा रु ३८ करोड ५५ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा करोड ९६ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने चार हजार ८३४ वटा विद्युतीय मोटरसाइकल र स्कुटर आयात भएका थिए । ती सवारीसाधनको आयातबाट मात्रै २० करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यो नाका हुँदै चालु आवको १० महिनामा ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने इन्धन र विद्युत्बाट चल्ने सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा भित्रिएका सूचना अधिकारी विष्टले जानकारी दिए । गत आवको १० महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा मूल्यको आधारमा सवारीसाधन र पार्टपुर्जाको आयात नौ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४४ दशमलव ५८ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आवको १० महिनामा वीरगञ्ज हुँदै एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने छ सय २८ वटा जीप, कार र भ्यानको आयात भएको छ । त्यसवापत कार्यालयले तीन अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जबकी गत आवको सोही अवधिमा एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने आठ सय ५५ वटा जीप, कार र भ्यानको आयात भएका थिए । यस्तै, चालु आवको १० महिनामा सात अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने ५१ हजार ४२३ वटा मोटरसाइकल ९अन एसेम्बल्ड० आयात भएका छन् । त्यसवापत सात अर्ब नौ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा पाँच अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मूल्यका यस्ता मोटरसाइकल आयात भएका थिए । रासस
तनहुँका नौ पालिकामा रास्वपाको नयाँ नेतृत्व
दमौली । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तनहुँअन्तर्गत नौवटा पालिकामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । सङ्गठन विस्तारअन्तर्गत रास्वपाले जिल्लाका दश पालिकामध्ये नौ पालिकामा नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको जनाएको छ । अधिवेशनअन्तर्गत व्यास नगरसमितिमा चूडामणि दाहाल, भिमाद नगरसमितिमा उत्तम सुवेशी, भानु नगरसमितिमा विष्णु पोख्रेल, देवघाट गाउँसमितिमा बलबहादुर क्षेत्री, आँबुखैरेनी गाउँसमितिमा राम श्रेष्ठ, बन्दीपुरमा शम्भु श्रेष्ठ, घिरिङमा प्रेम थापा, शुक्लागण्डकी नगरमा हरिबहादुर खड्का र म्याग्दे गाउँ समितिमा मनोज अधिकारी सभापति चयन भएका छन् । अब ऋषिङ गाउँ समितिमा अधिवेशन हुन बाँकी रहेको छ । रास्वपाले आगामी असार ७ गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेकाले त्यसअन्तर्गत देशभर सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान चलिरहेको छ । तनहुँमा पनि सोही अभियानअन्तर्गत वडा र पालिका तहमा नेतृत्व चयन तथा सङ्गठन पुनःसंरचनाको काम भइरहेको रास्वपा जिल्ला सभापति विश्व बास्तोलाले जानकारी दिए । रासस
